पैदासकार बियाणे निर्मिती
- 12 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 231 Views
- 0 Shares
पैदासकार बियाणे निर्मिती
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”कृषी” घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”बियाणे निर्मितीसाठी नवी कार्यपद्धती” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (4) : कृषी अर्थव्यवस्था व तंत्रज्ञान विकास
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
2.2 भारतीय शेती व ग्रामीण विकास :
कृषी उत्पादकता - हरित क्रांती व तंत्रज्ञान विषयक बदल, जनुकीय सुधारणा तंत्रज्ञान
2.10 कृषी - राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व -
कृषी उत्पादन वाढीसाठी शासकीय धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम
3.4 जैवतंत्रज्ञान -
3.4.2 शेतीमध्ये (कृषी) जैवतंत्रज्ञान - प्रस्तावना, इतिहास, जैविक कीटकनाशक, जैविक खते, जैव इंधन, पर्यावरण विषयक स्वच्छता, जैविक उपचार, जैवविविधतेचे संवर्धन.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
बियाणे निर्मितीसाठी नवी कार्यपद्धती
* महाराष्ट्रातील चारही कृषी विद्यापीठांनी बियाण्यांच्या विविध जाती शोधूनही शेतकर्‍यांना मात्र त्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात पैदासकार बियाणे तयार करण्यासाठी नवी कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार पैदासकार बियाणे वाढवण्यासाठी विद्यापीठांवर बंधने टाकली असून शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) व कंपन्यांना (एफपीसी) प्राधान्य देण्यात आले आहे.
* कृषी विद्यापीठांनी पिकाच्या कोणत्याही नव्या वाणाचा शोध लावल्यानंतर आधी पैदासकार बियाणे विद्यापीठालाच तयार करावे लागते. पैदासकार बियाण्यांपासूनच पुढे पायाभूत बियाणे तयार करावे लागते. पायाभूत बियाणे हाती आल्याशिवाय प्रमाणित अथवा सत्यप्रत बियाणे शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचत नाही. बीजोत्पादनाची ही साखळी सध्या अतिशय कमकुवत आहे. कारण पैदासकार बियाणे राज्यात पुरेसे तयार होत नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकर्‍यांना बसतो आहे.
* पैदासकार बियाणे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी कृषी विद्यापीठांवरील जबाबदारी आणि पारदर्शकता अशा दोन्ही मुद्यांवर काम करण्याची आवश्यकता होती. नव्या कार्यपद्धतीत या मुद्द्यांना स्थान देण्यात आले आहे. विद्यापीठांनी यापुढे पायाभूत, प्रमाणित किंवा सत्यप्रत बियाण्यांकडे अधिक लक्ष न देता फक्त पैदासकार बियाण्यांच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करावे, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिलेले आहेत. एखाद्या पिकाचे नवे वाण तयार केल्यानंतर त्याचे पैदासकार बियाणे पुरवण्याची जबाबदारी विद्यापीठांचीच राहील. त्यासाठी लागणारे केंद्रक बीजदेखील विद्यापीठाने तयार करावे. अशा केंद्र बियाण्यांची नोंदणी विद्यापीठांना आता कृषी विभागाकडे करावी लागेल. ही जबाबदारी विद्यापीठाच्या संशोधन संचालकाची राहील, असे शासनाने नमूद केले आहे.
* पैदासकार बियाणे मिळण्यासाठी राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, केंद्र शासनाच्या यंत्रणा, महाबीज तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या विद्यापीठांकडे मागणी नोंदवतात. या मागण्या एकत्रित करून पुढील वर्षीच्या खरीप हंगामात किती पैदासकार बियाणे लागेल, याचे उद्दिष्ट विद्यापीठांनी ठरवावे. पुढच्या खरिपासाठी चालू खरिपाच्या दोन महिने आधीच म्हणजेच जवळपास 14 महिने आधीच 15 एप्रिलपर्यंत पैदासकार बियाण्यांची मागणी कृषी विद्यापीठांकडे नोंदवता येणार आहे. मात्र रब्बी हंगामासाठी ही मागणी 15 जुलैपर्यंत कृषी आयुक्तालयाकडे नोंदवावी लागेल.
* पैदासकार बियाणेनिर्मितीची नवी कार्यपद्धती राज्याच्या बियाणे मूल्यसाखळीला मजबूत करेल. त्यामुळे सर्व विद्यापीठे या कार्यपद्धतीचे स्वागत करीत आहेत. यामुळे विद्यापीठांवर जबाबदारी आली असून सर्व यंत्रणांवर बंधने आली आहेत. परिणामी, पैदासकार बियाणे वाढून बियाणे टंचाईची समस्या नियंत्रणात येऊ शकेल.
बीजोत्पादन कार्यपद्धतीची वैशिष्ट्ये -
1) उगवणक्षमतेत नापास होणारे पैदासकार बियाणे विचारात घेत पुढील बीजोत्पादन त्याप्रमाणात वाढवले जाईल.
2) पैदासकार बियाण्यांसाठी विद्यापीठांकडे 20 टक्के रक्कम आगाऊ भरावी लागेल.
3) मुदतीत बियाणे नेले नाही तर आगाऊ भरलेली रक्कम जप्त होणार.
4) बियाणे पुरवठ्यात ‘महाबीज’ला प्राधान्य. बीजोत्पादनात शेतकर्‍यांचाही सहभाग असेल.
5) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसोबत विद्यापीठे परस्पर सामंजस्य करार करणार
6) पैदासकार बियाणे जादा तयार झाल्यास सत्यप्रत बियाणे म्हणून ते शेतकर्‍यांसाठी विकले जाईल.
