राष्ट्रवादी काँग्रेस
- 12 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 196 Views
- 1 Shares
राष्ट्रवादी काँग्रेस
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”पक्ष आणि हितसंबंधी गट” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”राष्ट्रवादी काँग्रेस” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (2) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
7. पक्ष आणि हितसंबंधी गट :
* राष्ट्रीय पक्ष व प्रादेशिक पक्ष - विचारप्रणाली, संघटन, पक्षीय निधी, निवडणुकीतील कामगिरी, सामाजिक आधार, महाराष्ट्रातील प्रमुख हितसंबधी गट
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
राष्ट्रवादी काँग्रेस
* 1978 च्या जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशात राजीनामा देऊन आपल्या सहकाऱ्यांसोबत पवार सत्तेतून बाहेर पडले. पवारांनी जुळवाजुळव केली आणि 18 जुलै, 1978 ला पुलोदं सरकार स्थापन झालं. हे पवारांचे काँग्रेसविरोधातील पहिले बंड. दुसरे बंड सोनिया गांधींच्या विदेशी वंशाचा मुद्दा पुढे करून जून 1999 मध्ये. तारिक अन्वर, पी. ए. संगमा आणि अन्य राष्ट्रीय नेत्यांना घेऊन ते बाहेर पडले आणि 10 जून 1999 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पुढे दोन महिन्यांत निवडणुका झाल्या आणि पवार काँग्रेससोबत गेले. पहिल्या बंडानंतरही राजीव गांधी यांच्यासोबत ते गेले आणि सत्तेत सहभागी झाले. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर 22 वर्षांच्या काळात केवळ 5 वर्षे ते सत्तेबाहेर राहिले आहेत.
पुलोद सरकार -
* पवारांनी पहिले बंड 1978 मध्ये केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात निर्णय दिल्यानंतर त्यांना दोषी ठरवून निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातली. त्यानंतर देशात आणीबाणी लावली गेली. त्याला देशभरातून विरोध सुरू झाला. या विरोधातून काँग्रेसमध्येही फूट पडली. यशवंतराव चव्हाण यांनी रेड्डी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला तर इंदिरा काँग्रेस ही वेगळी चूल मांडून 1978 च्या निवडणुकीत उतरली. या निवडणुकीत कुठल्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. जनता पक्षाने सर्वाधिक 99 जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे जनता पक्षाला रोखण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसनी एकत्र येऊन यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालवावे, असे इंदिरा गांधी यांनी सुचविले. त्यानुसार 69 जागा मिळालेल्या रेड्डी काँग्रेसचे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री, तर 62 जागा मिळविणार्‍या इंदिरा काँग्रेसच्या नासिकराव तिरपुडे यांना उपमुख्यमंत्री झाले. पुढे पक्षांचे कडबोळे असलेले हे सरकार चालविताना नासिकराव तिरपुडे यांनी सरकारमध्ये सहभागी असतानाही वसंतदादा आणि शरद पवार यांच्यावर चौफेर टीका सुरू केली. त्यातून 40 आमदार घेऊन शरद पवार बाहेर पडले. त्यांनी समाजवादी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे बिगर काँग्रेसी सरकार म्हणून पुलोद सरकार स्थापन केले. पुढे 17 फेब्रुवारी 1980 रोजी हे सरकार इंदिरा गांधींनी बरखास्त केले. तरी या धाडसामुळे पवारांना कणखर नेता ही ओळख दिली.
समाजवादी काँग्रेसची स्थापना -
* शरद पवार आणि वसंतदादा हे यशवंतराव चव्हाण यांचे कट्टर समर्थक. 1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जयप्रकाश नारायण यांनी देशभर इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात वातावरण तयार केले. देशातून गांधी यांना होत असलेला विरोध पाहून काँग्रेसअंतर्गतही हादरे बसू लागले. त्यातून काँग्रेस फुटली. यशवंतराव चव्हाण यांच्या रेड्डी काँग्रेसमध्ये वसंतदादा पाटील, शरद पवार सहभागी झाले. पुढे राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडून पवारांनी पुलोद चे सरकार स्थापन केले. हे करत असताना त्यांनी समाजवादी काँग्रेसची स्थापना केली. ही करत असताना त्यांनी बिगर काँग्रेसी सर्वपक्षीय नेत्यांची एकजूट केली. 1980 मध्ये सरकार बरखास्त झाले. त्यावेळी पुन्हा केंद्रात काँग्रेस सरकार होते. त्यामुळे पवार एकाकी पडल्याची चिन्हे होती. मात्र, इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 1987 मध्ये इंदिरा काँग्रेसमध्ये प्रवेश करेपर्यंत सात वर्षे विनासत्तेची समाजवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून राजकीय वाटचाल केली.
1991 ची लोकसभा निवडणूक -
* 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळेल असे वाटत होते. तरुण, उमदे नेतृत्व राजीव गांधी यांना अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत होता. परंतु तामिळाडूतील सभेत 21 मे, 1991 रोजी त्यांची हत्या झाली. काँग्रेसपुढे अंधार होता. त्यावेळी शरद पवार यांना पंतप्रधानपदाची संधी आली होती. मात्र, काँग्रेसमधील दरबारी राजकारण्यांनी ती हाणून पाडली. राजकीय निवृत्ती स्वीकारलेल्या पी. व्ही. नरसिंगराव यांना पुन्हा राजकारणात आणले. राव यांच्या मंत्रिमंडळात पवार संरक्षणमंत्री होते. त्यांना काँग्रेसमध्ये मानणारा मोठा गट होता. त्यामुळे पवारांना संधी मिळू शकते या शक्यतेने राव यांनी मुबंई दंगलीनंतर पवार यांना शिताफीने महाराष्ट्रात पाठवले, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. पुढे 1995 ला काँग्रेसची राज्यातील सत्ता केली आणि 1996 च्या लोकसभा निडणुकीत पवार पुन्हा केंद्रात गेले.
काँग्रेसमधील दरबारी राजकारणाचा फटका-
* 1996 ला पवार पुन्हा केंद्रात गेल्यानंतर देशपातळीवर स्थानिक पक्षांचे वर्चस्व वाढत होते. त्यामुळे या पक्षांशी समन्वय ठेवणार्‍या नेत्याचे वर्चस्व सहाजिक वाढत होते. केंद्रात काँग्रेस विरोधी पक्षात होते. मात्र, त्यात खूप विस्कळितपणा सुरू होता. सत्ताधारी पातळीवरही तसेच वातावरण होते. त्यामुळे 1996 ते 99 या काळात केंद्रात चार सरकारे पडली. सहाजिकच विरोधी पक्षांना बळ आले होते. पवार यांनी विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून चमकदार कामगिरी केली होती. सहाजिकच पवार हेच पंतप्रधानपदाचे दावेदार होते. मात्र, अर्जुनसिंग, प्रणव मुखर्जी यांच्यासह अनेक दरबारी नेत्यांनी पवारांच्या वाटेत काटे पेरले असेही राजकीय विश्लेषक सांगतात. सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारावे यासाठी आग्रही असलेल्या पवार आणि गांधी यांच्यात विसंवाद वाढत होता. पक्षांतर्गत अनेक महत्त्वाच्या बाबी अर्जुनसिंग आणि अन्य नेत्यांच्या मसलतीने अंमलात येत असल्याने पवारांचे काँग्रेसमधील स्थान डळमळीत होत होते. अस्थिरतेच्या काळात पवारांनी काँग्रेस बळकट केली होती, आपला गट मजबूत केला होता. 1999 मध्ये वाजपेयी यांचे सरकार एक मताने पडले ते शरद पवार यांच्यामुळे अशीही चर्चा त्यावेळी रंगली. त्यामुळे सहाजिकच पवार पंतप्रधानपदाचे दावेदार होते. मात्र, सोनिया गांधी याच पंतप्रधान होतील, असे वातावरण निर्माण झाले आणि पवारांना पोषक वातावरणात बंड करण्याची वेळ आली.
विदेशी वंशाच्या मुद्द्यावरून सोनिया गांधींशी मतभेद -
* पंतप्रधान होण्याच्या दृष्टीने पवारांनी 1991 पासून वाटचाल केलेली आपल्या लक्षात येते. मात्र, ही वाटचाल म्हणावी तितकी सोपी नव्हती. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहारसारख्या मोठ्या राज्यांतील खासदारांचे मोठे संख्याबळ असलेले नेते आणि तुलेनेने मर्यादित सत्तास्थाने असतानाही पवारांनी राष्ट्रीय पातळीवर आपले स्थान मजबूत केले होते. 1999 मध्ये वाजपेयी यांचे सरकार पडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते, पक्षाच्या धोरण समितीचे अध्यक्षपद, आघाडीसंदर्भातील समितीचे प्रमुख अशा जबाबदार्‍या असतानाही पवारांना बाजूला करून सोनिया गांधी यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला. याबाबत पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ या आत्मचरित्रात म्हटले आहे, ‘माझं पक्षातील स्थान बळकट होणं म्हणजे अर्जुनसिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षांना मुरड पडणे होतं. पक्षात अर्जुनसिंग यांच्या स्थानाला धक्का पोहोचला होता. म्हणून अर्जुनसिंग यांनी नियोजनबद्ध डाव टाकून आमचं निलंबन घडवून आणलं होतं.’ तत्पूर्वी सोनियांनी सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतर नैसर्गिकरित्या भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीने पंतप्रधान व्हावे हा मुद्दा पवार यांनी पुढे केला. त्यातून पक्षातून निलंबन झाले आणि राष्ट्रवादी पक्षाचा जन्म झाला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना -
* काँग्रेसमधून निलंबित झाल्यानंतर पवारांनी 10 जून 1999 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ करणारी ही घटना होती. त्याच वर्षात राज्यात मुदतीआधी झालेल्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार पडले आणि काँग्रेसला 75 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 58 जागा मिळाल्या. एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेल्या या दोन पक्षांनी आघाडी केली आणि पुढे 2014 पर्यंत एकत्र प्रवास केला. अनेक वाद, कुरघोड्या आणि फाटाफुटीनंतरही राष्ट्रवादी काँग्रेस 2014 ते 2019 वगळता अखंड सत्तेत आहे. 2014 च्या निवडणुकीत 122 आमदारांसह मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला बाहेरून पाठिंबा देऊन सत्तेला टेकू देण्याचे काम राष्ट्रवादीने केले होते. एकूण पाहता राष्ट्रवादीचे केंद्रीय पातळीवरील अस्तित्व कमी असले तरी राज्यातील सत्तेबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था आदींवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व वादातीत आहे.
सौजन्य व आभार : बीबीसी मराठी
10 जून 2021
