इस्रायलमधील सत्तांतर
- 10 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 24 Views
- 0 Shares
इस्रायलमधील सत्तांतर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”जागतिक चालू घटना” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”इस्रायलमधील सत्तांतर” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
इस्रायलमधील सत्तांतर
* इस्रायलमध्ये हे सत्तांतर खरेच टिकले तर त्याचे दोन दूरगामी परिणाम संभवतात. एक, अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवानंतर इस्रायलमध्ये बेंजामिन नेतान्याहू यांची सद्दी जर संपत असेल, तर मागील दशकात जागतिक राजकारणात तयार झालेल्या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांच्या धोरणांना लगाम बसू शकतो.
* इस्रायलच्या राजकारणात जादुगरचे बिरूद मिरवणार्‍या बेंजामिन नेतान्याहू यांची किमया संपुष्टात येऊ घातली आहे. सन २००९ पासून सलग १२ वर्षे पंतप्रधानपदी विराजमान असणार्या नेतान्याहू यांना पदच्युत करण्यासाठी त्यांचे सर्व प्रकारचे विरोधक एकवटले. यावर्षी मार्च महिन्यात झालेल्या निसेटच्या, म्हणजे इस्रायली संसदेच्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या; पण त्यांच्या पक्षाला १२० सदस्यांच्या सभागृहात ६१ चा आकडा गाठता आला नाही. नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाशी संबंधित किमान तीन बाबींमुळे लिकुड पक्षाला सत्ता गमवावी लागेल अशी चिन्हे आहेत. एक, पक्षातील नेत्यांवर कुरघोडी करण्याच्या नेतान्याहू यांच्या स्वभावामुळे मागील निवडणुकीत लिकुड पक्षातील तीन मातब्बर नेत्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन करत निवडणूक लढवली होती. दोन, सन २०१९ मध्ये नेतान्याहू यांना न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी मानले होते, जे प्रकरण आता वरिष्ठ न्यायालयात आहे. यामुळे इस्रायलच्या मध्यमवर्गातील अनेक मतदारांची लिकुड पक्षावर नाराजी होती. तीन, नेतान्याहू यांनी त्यांच्या प्रशासनाने कोव्हिड-१९ महामारी समर्थपणे हाताळल्याचा प्रचार केला असला, तरी विरोधकांनी याच मुद्द्यावर लिकुड पक्षाला धारेवर धरले होते. टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसानही झाले आणि करोना विषाणूच्या संसर्गाने ६,००० इस्रायली नागरिक मृत्युमुखी पडलेत. या सर्वांचा परिणाम पुन्हा एकदा त्रिशंकू निसेट स्थापन होण्यात झाला.
* खरे तर, इस्रायलच्या राजकारणात ही नवी बाब नाही; नव्हे तर, आजवर या देशात मतदारांनी एकाच पक्षाला निसेटमध्ये कधीही बहुमत दिलेले नाही. इस्रायलच्या संसदीय पद्धतीत सार्वत्रिक निवडणुकांत राजकीय पक्षांनी जिंकलेल्या जागा प्रपोशनल रिप्रेझेंटेशन, म्हणजे राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या मतांच्या टक्केवारीनुसार ठरतात. मात्र, या वेळी नेतान्याहू यांना पाठिंबा द्यायला त्यांच्या पक्षाव्यतिरिक्त एकही पक्ष पुढे आला नाही, हे विशेष! सहकारी पक्षांना दुखावण्याच्या व गमावण्याच्या नेतान्याहू यांच्या राजकीय प्रवृत्तीमुळे मागील दोन वर्षांत इस्रायलमध्ये चारवेळा संसदीय निवडणुका झाल्या. आता पाचव्यांदा मतदारांना व राजकीय पक्षांना निवडणुकीला तोंड द्यावे लागू नये या सबबीखाली नेतान्याहू विरोधकांनी एकत्र येत सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे.
* लगेच निवडणुका टाळणे, या उद्देशाव्यतिरिक्त नेतान्याहू विरोधकांना एकत्र येण्यासाठी अन्य दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा आधार आहे. एक, इस्रायलमध्ये प्रथमच पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप न्यायालयात सिद्ध झाले. यानंतर नेतान्याहू यांनी स्वत:हून पद त्याग करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी ही लढाई वरिष्ठ न्यायालयात नेली, जिथे ते पदाचा दुरुपयोग करून न्यायप्रक्रिया प्रभावित करू शकतात, असा त्यांच्या विरोधकांचा आरोप आहे. याशिवाय, पंतप्रधानपदी एकच व्यक्ती दहापेक्षा जास्त वर्षे असू नये यासंबंधी कायदा करण्याचा प्रस्तावदेखील काही पक्षांनी ठेवला आहे. इस्रायलमधील नवे सरकार अल्पायुषी जरी ठरले तरी या कायद्यांद्वारे नेतान्याहू यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा शेवट होऊ शकतो हे महत्त्वाचे आहे. नेतान्याहू विरोधकांना एकत्र येण्यासाठी पूरक ठरलेली दुसरी बाब आहे ती अलीकडेच घडलेल्या इस्रायल-हमास संघर्षावेळी इस्रायलच्या अंतर्गत ज्यू-अरब संघर्ष पेटला होता. अस्थिर सरकार व सामाजिक अशांती यावर तोडगा म्हणून एकीचे सरकार स्थापन करत असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे.
* नेतान्याहू यांनी राजकीय प्रतिहल्ल्यांत विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला इस्रायलच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी घातक म्हटले आहे. एवढेच नाही, तर ही राजकीय एकजूट ज्यू-धर्मीयांच्या हिताविरोधात जाणारी असल्याची जहरी टीकासुद्धा नेतान्याहू यांनी केली आहे. त्यांच्या टीकेचे मुख्य लक्ष्य आहे ते होऊ घातलेले पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट ! एकेकाळी इस्रायलचे संरक्षणमंत्री असलेले बेनेट हे नेतान्याहू यांचे सहकारीसुद्धा होते. काही बाबतीत बेनेट यांच्या यमिना पक्षाची भूमिका नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाहून उजवी आहे. असे हे बेनेट इस्रायलमधील मध्यममार्गी पक्ष, डावीकडे झुकलेले पक्ष आणि अरब इस्लामिक पक्ष यांच्याशी आघाडी करतील यांची नेतान्याहू यांनी कल्पनादेखील केली नसेल. इस्रायलच्या राजकारणात अरब पक्ष हे नेहमीच एकांगी पडलेले असतात. यावेळी अरब पक्षांनी नव्या आघाडी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणे अपेक्षित आहे.
* पंतप्रधान होऊ घातलेल्या बेनेट यांच्या अती-उजव्या समजल्या जाणाऱ्या पक्षाकडे निसेटमध्ये केवळ सात जागा आहेत. दोन वर्षांनी ते पंतप्रधानपदाची सूत्रे यसीर लपीड यांच्याकडे सोपवतील असा करार नव्या आघाडीत झाला आहे. लपीड यांच्या मध्यममार्गी समजण्यात येणाऱ्या येश अतिद पक्षाने निसेटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा पटकावल्या आहेत. यमिना पक्ष आणि येश अतिद यांच्या व्यतिरिक्त डाव्या विचारांचा मेरेझ पक्ष आणि पूर्वाश्रमीच्या लिकुड नेत्यांनी स्थापलेली उजव्या विचारसरणीची न्यू होप पार्टी नव्या आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होणार आहे. सोशल-डेमोक्रॅटिक पार्टीसुद्धा नव्या आघाडीचा भाग बनली आहे. या दरम्यान, या पक्षाशी संलग्न असलेल्या इस्साक हर्झोग यांची इस्रायलच्या राष्ट्रपतिपदी निवड झाली आहे.
* इस्रायलमध्ये हे सत्तांतरण टिकले तर इस्रायल-पॅलेस्टाईन संबंध हाताळण्याबाबत आणि पॅलेस्टाईन प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याबाबत नव्या आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये कमालीचे मतभेद आहेत. मध्यममार्गी व डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांना इस्रायलच्या सुरक्षेच्या हमीसह वेस्ट बँक व गाझापट्टीत पॅलेस्टाईनला स्वतंत्रता देण्यास तत्त्वत: विरोध नाही, ज्यावर न्यू होप पक्षाची भूमिका संदिग्ध आहे. इस्रायलमधल्या प्रत्येक ज्यू नागरिकासाठी सर्वात कळीच्या असलेल्या मुद्द्यावर, म्हणजेच पॅलेस्टाईनच्या प्रश्‍नावर, नव्या राजकीय आघाडीत मतभेद असल्याने ही आघाडी फार काळ उभी राहू शकणार नाही, अशी नेतान्याहू समर्थकांची आशा आहे. असे घडल्यास, नेतान्याहू नव्या राजकीय समीकरणातून किंवा नव्या निवडणुकीतून पुन्हा सत्तेत येतील अशी भाकिते करण्यास आत्ताच सुरुवात झाली आहे. मात्र, नवी आघाडी काही काळ जरी टिकली तरी इस्रायल-पॅलेस्टाईन प्रश्‍न सोडविण्याबाबत इस्रायली नागरिकांमध्ये आणि जगभरांत विविध पर्यायांची चर्चा नक्कीच होऊ शकते.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
९ जून २०२१ / परिमल माया सुधाकर
