लॅटरल एंट्री
- 10 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 58 Views
- 0 Shares
लॅटरल एंट्री
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”प्रशासन व सार्वजनिक सेवा” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”लॅटरल एंट्री” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१७. सार्वजनिक सेवा B
अ. अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व राज्य सेवा - सांविधानिक दर्जा व कार्ये.
ब. भरती आणि प्रशिक्षण - भरती व प्रशिक्षणाचे प्रकार
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
समस्तर प्रवेशावर आक्षेप कशाला?
* लॅटरल एंट्री म्हणजे एखाद्या पदावर करण्यात येणारी थेट भरती किंवा राज्यशास्त्र परिभाषा कोशानुसार, समस्तर प्रवेश (भरती). राज्यघटनेने प्रशासनातील विविध पदांवर नियुक्त्या करण्यासाठी सुयोग्य उमेदवारांच्या शिफारशी करण्याची जबाबदारी लोकसेवा आयोगांवर सोपवलेली आहे.
* राज्यघटनेच्या भाग १४ मधील अनुच्छेद ३१५ ते ३२३ मध्ये लोकसेवा आयोगांसंबंधी तरतुदी आहेत. त्यापैकी अनुच्छेद ३२० (३) (ई) मधील तरतुदीनुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीत लोकसेवा आयोगांचा सल्ला न घेता केंद्रीय सेवांच्या बाबत राष्ट्रपतीस व राज्यसेवा बाबत राज्यपालास काही विशिष्ट प्रकारच्या नियुक्त्या करण्याचा अधिकार आहे. याच तरतुदीचा आधार घेऊन केंद्र शासन समस्तर भरतीद्वारे, सहसचिव व संचालक पदावर संघ लोकसेवा आयोगाद्वारा घेण्यात येणारी पूर्व आणि मुख्य परीक्षा टाळून फक्त मुलाखतीद्वारे नियुक्त्या करीत आहे.
राज्यघटनेत तरतूद कशी ?
* राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२० मधील ज्या अपवादात्मक तरतुदीचा वापर करून शासन लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून नियुक्त्या करीत आहे, त्यावर घटना समितीत काय चर्चा झाली होती.
* २३ ऑगस्ट १९४९ रोजी घटना समितीने या अनुच्छेदावर सखोल चर्चा केली होती. अपवादात्मक स्वरूपाची ही तरतूद १९३५ च्या कायद्यावर आधारित असून ती व इतर संबंधित तरतुदी भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यापूर्वी कॅनडा व ऑस्ट्रेलियातील कायद्यांचा सखोल अभ्यास केल्याचे स्पष्टीकरण डॉ. आंबेडकरांनी दिले होते.
* या तरतुदीत सुधारणा करावी किंवा ही तरतूदच रद्द करावी, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली होती. उदा. सरदार हुकूमसिंग यांनी भविष्यात सत्ताधारी पक्ष या तरतुदीचा सोयीनुसार उपयोग करेल अशी शंका उपस्थित करून ती रद्द करण्याची मागणी केली होती; तर पंजाबराव देशमुख व नझीरुद्दीन अहमद यांनी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालास असे अधिकार न देता ते संसद व राज्य कायदे मंडळास देण्याची दुरुस्ती सादर केली होती. असे केल्याने नियुक्त्यांबाबत कशा पद्धतीने अपवाद करायचा, याचा निर्णय सखोल विचारविनिमयानंतर केला जाईल अशी त्यांची भूमिका होती. परंतु घटना समितीने या सर्व दुरुस्त्या अमान्य केल्या. त्यावरील आक्षेप व दुरुस्त्यांना अनंतसयनम अय्यंगर व हृदयनाथ कुंझरू यांनी स्पष्टीकरणात्मक उत्तरे देऊन या तरतुदीचे समर्थन केले होते. त्यांच्या मते, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल अपवादात्मक नियुक्त्यांबाबत जे नियम तयार करेल, त्यास १४ दिवसांच्या आत संसद किंवा राज्य विधिमंडळासमोर सादर केले जाईल. (तेथे त्यावर चर्चा होऊ शकेल). काही वेळा कर्मचार्‍यांची कमतरता असल्याने सर्व प्रक्रिया पार पाडून नियुक्त्या करणे शक्य नसता, अशा प्रकारच्या नियुक्त्या करणे आवश्यक बनते. मात्र हा केवळ अपवाद असून तो अपवादच राहायला हवा. (घटनासमिती चर्चा, खंड १, पृ. ५९९-६३०)
* म्हणजेच अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच अशा नियुक्त्या करण्याचा अधिकार राज्यघटना देते. तो नियम बनता कामा नये. शासन अशा नियुक्त्या करण्याचा निर्णय जेव्हा घेते, तेव्हा अनुच्छेद ३२०(५) मधील तरतुदींनुसार १४ दिवसांच्या आत त्यास संबंधित कायदेमंडळासमोर सादर करणे आवश्यक असते. तेथे अशा निर्णयावर सखोल चर्चा करून त्यात हवे ते बदल सुचविण्याचे कार्य कायदेमंडळ करू शकते. मात्र सध्याची संसद आपल्या अधिकार व भूमिकेबाबत किती जागरूक आहे, हाही चर्चेचा विषय ठरू शकतो.
* देशात पूर्वीसुद्धा काही नामवंत व तज्ज्ञ व्यक्तींच्या संबंधित पदांवर समस्त प्रवेशाद्वारे नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. उदा. रुसी मोदी, विमल जालान, विजय केळकर, लोवराजकुमार, माँटेक सिंग अहलुवालिया, नंदन निलकेणी, राकेश मोहन आणि अरविंद सुब्रमण्यम. मात्र त्यांची विद्वत्ता व निस्पृहता याबाबत शंका नसल्याने कोणी त्यांच्या नियुक्त्यांवर आक्षेप घेतला नव्हता.
* २००८ मध्ये प्रशासकीय सुधारणा समितीने समस्तर प्रवेश पद्धतीची शिफारस केली, त्यास २०११ मध्ये पंतप्रधानांनी मान्यता दिली होती. २०१२ मध्ये यूपीए सरकारने भारतीय पोलीस सेवेत अनेक जागा रिक्त असल्याने राज्य सरकारांच्या सेवेत किमान ५ वर्षे असलेले, ४५ पेक्षा कमी वयाचे डीवायएसपी वा समकक्ष अधिकारी यांना मर्यादित स्पर्धापरीक्षेद्वारे आय.पी.एस. केडरमध्ये नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याविरोधात गोंधळ निर्माण होऊन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने ही पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्र शासनाने २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. मात्र त्यानंतर ६ महिन्यांत सध्याची वादग्रस्त बनलेली लॅटरल एन्ट्री सुरू केली.
* २०१८ साली लॅटरल एन्ट्रीची सुरुवात ही निती आयोग व सचिव गटाने २०१७ साली केलेल्या शिफारशीनुसार करण्यात आली. केंद्रीय प्रशासनात मध्यम स्तरावरील अधिकार्‍यांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने संघ लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत लेखीपरीक्षा, सादरीकरण व मुलाखती इत्यादी प्रक्रिया पार पाडून दरवर्षी १५ याप्रमाणे ७ वर्षेपर्यंत खुल्या बाजारातून सार्वजनिक प्रशासनात नियुक्त्या कराव्यात आणि जर ही पद्धत यशस्वी झाली तर आयएएस व वर्ग अच्या इतर पदांवरही अशाच पद्धतीने नियुक्त्या कराव्यात, अशी शिफारस सचिव गटाने केली होती. मात्र सचिव गटाच्या शिफारशी पूर्णपणे न स्वीकारता सोयीनुसार स्वीकारून केंद्र शासनाने २०१९ मध्ये खासगी क्षेत्रातील ९ जणांची संघलोकसेवा आयोगातर्फे केवळ मुलाखती घेऊन विविध खात्यांच्या सहसचिवपदी नियुक्ती केली. (यापैकी काकोली घोष यांनी पदभार स्वीकारला नव्हता.)
पारदर्शकतेचा अभाव -
* जून २०१८ मध्ये केंद्र शासनाने सहसचिवांच्या १० जागांसाठी कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाद्वारे जाहिरात दिली. तर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ३ सहसचिव व २७ संचालक (डायरेक्टर) पदांसाठी संघ लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात देण्यात आली. २०१८ मध्ये अशी जाहिरात देण्यापूर्वी कोणतीही सखोल चर्चा घडवून आणली गेली नव्हती. भरती प्रक्रिया कशी व कोणाद्वारे पार पाडली जाणार याची फारशी माहिती देण्यात आली नव्हती. नंतर विरोध झाल्याने संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे मुलाखती घेण्यात येतील, असे जाहीर करण्यात आले होते.
* २०१८ मध्ये शासनाने ताजा दृष्टिकोन (फ्रेश माइंड) व विशिष्ट क्षेत्रात तज्ज्ञ असलेल्या व्यक्तींची प्रशासनात नियुक्ती करण्याचा इरादा जाहीर केला होता. तर फेब्रुवारी २०२१ च्या जाहिरातीद्वारे बुद्धिवान व प्रेरित भारतीयांकडून राष्ट्रबांधणीसाठी अर्ज मागविण्यात आले, त्याही नियुक्त्या संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे केवळ मुलाखतीद्वारा केल्या जाणार असेच म्हटले आहे.
* २०१८ मध्ये खासगी क्षेत्रातील व्यक्तीकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. आताच्या जाहिरातीनुसार खासगी क्षेत्र, राज्य शासन व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनातील व सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. मात्र केंद्र शासनाच्या अधिकार्‍यांना अर्ज करण्यास मनाई आहे (त्यामागील कारण मात्र दिलेले नाही). समस्तर प्रवेशाद्वारे पूर्वीही नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत, मात्र त्याबाबत कोणी शंका घेतल्या नव्हत्या. कारण ज्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या त्यांच्या क्षमता व ज्ञानाबाबत कोणाला आक्षेप नव्हते. मात्र मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने ही प्रक्रिया पार पाडली, त्याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. केंद्र शासन समस्तर प्रवेशांच्या माध्यमातून मागच्या दाराने आपल्या समर्थकांना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती देत आहे, असेही बोलले जात आहे.
* सहसचिव हे महत्त्वाचे पद असल्याने त्या पदांवर नियुक्त्या करण्याची एक खास पद्धती आहे. उदा. प्रशासनात २० वर्षे सेवा झालेल्या व ज्यांची कारकीर्द चांगली आहे अशा अधिकार्‍यांची त्यांच्या गोपनीय अहवालाच्या आधारे एक यादी तयार करून त्यातून या पदावर निवडपद्धतीने नियुक्ती केली जाते. मात्र समस्तर प्रवेश योजनेतून खासगी क्षेत्रातील केवळ १५ वर्षे अनुभव असलेल्या व किमान ४० वर्षे वय असलेल्या व्यक्तीची या पदावर नियुक्ती करण्याची पद्धती अवलंबण्यात आली आहे. डायरेक्टर पदासाठी १० वर्षे अनुभव आणि ३५ वर्षे वयोमर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
* २०१८ मध्ये १० सहसचिव पदांसाठी ६०७७ अर्ज आले होते. त्यापैकी ८९ जणांची अंतिम यादी तयार करून त्यापैकी ९ जणांची निवड करण्यात आली होती. मात्र त्यांची निवड कोणत्या निकषांआधारे करण्यात आली? त्यांची सामाजिक पार्श्‍वभूमी काय? त्यांच्या ज्ञानाची व क्षमतेची मोजणी कशी करण्यात आली? याबाबत कोणतीही माहिती खुली करण्यात आली नव्हती.
* लॅटरल एन्ट्री पद्धतीवर आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप घेतला जातो, तो म्हणजे आरक्षणाला बगल देण्याचा.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
९ जून २०२१ / डॉ. राजेंद्र शेजुळ
