निसर्गस्नेही विकासवाटा
- 09 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 27 Views
- 0 Shares
निसर्गस्नेही विकासवाटा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”ग्लोबल वॉर्मिंग व हवामान बदल” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”रेस टू झिरो व शाश्वत विकास व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : भूगोल
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.६ पर्यावरण भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) -
जागतिक तापमान वाढ, हरित गृह परिणाम, क्योटो संहिता व वातावरणातील कार्बन क्रेडीटस.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
१.२ वृध्दी आणि विकास :
शाश्वत विकास - विकास आणि पर्यावरण, हरित स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, शाश्वत विकास उद्दिष्ट्ये
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
रेस टू झिरो व शाश्वत विकास
* निसर्गाचा र्‍हास थांबवणे व परिसंस्थेच्या संवर्धनासाठी तापमानवाढ रोखणे आणि त्याकरता कर्बोत्सर्जन घटवणे आवश्यक आहे. पॅरिस कराराचे पालन हे त्याला उत्तर आहे.
* निसर्गाच्या परिसंस्थेतील सजीवसृष्टीमध्ये अन्नऊर्जेचे संक्रमण एका सजीवाकडून दुसर्‍याकडे होते. आपले जगणे ज्यावर अवलंबून आहे, त्या अन्नसाखळीतील प्रत्येक दुव्यावर माणूस स्वतःच आघात करीत आहे. लोकसंख्यावाढ, विकासातून गरजांची वाढ आणि नागरीकरण अशा कारणांमुळे जैवविविधता धोक्यात आली आहे. आपण अतिवापर केलेले प्लॅस्टिक अंतिमतः सागराच्या पोटात जाऊन सागरी जीवसृष्टीही धोक्यात आणत आहे.
* औद्योगिक क्रांतीची धग ज्या इंधनांनी पेटती ठेवली, त्यांचा आपण बेसुमार वापर करत आहोत. परंतु त्यातून होणारा कर्बोत्सर्ग आपल्याच मुळावर उठला आहे. परिणामी हे वायूप्रदूषण आपल्याला थेट मृत्यूच्या दारात नेत आहे. शिवाय हरितवायूही (ग्रीन हाऊस गॅसेस) जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत ठरत आहेत. या तापमानवाढीने पर्यावरणाचा समतोल बिघडून कोठे दुष्काळ, तर कोठे पूरस्थिती उद्भवते आहे. हिमनग वितळण्यासारखे त्याचे दीर्घकालीन परिणाम अधिक भयावह आहेत. त्याने सागरीस्तर उंचावून जगभरातील किनारपट्टीवरील मानवी वस्त्यांच धोक्यात येणार आहेत.
* नैसर्गिक स्रोतांचे प्रमाण न घटवता केलेला आर्थिक विकास”, ही शाश्वत विकासाची व्याख्या अलीकडे वारंवार कानावर पडते. पण त्याचे आग्रही पालन होत नाही. औद्योगिक क्रांतीचे चार टप्पे जगाच्या क्षितिजावर धडकले. परंतु त्यांतून होणारा विकास हा नैसर्गिक स्रोतांच्या अनिर्बंध वापराला पायबंद घालू शकलेला नाही. त्यांच्या जतन-संवर्धनाची जाणीव सर्वसामान्यांपासून शासन व्यवस्थांपर्यंत या क्रांतीच्या आजवरच्या टप्प्यांवर अत्यंत संथगतीने होत आहे. औद्योगिक क्रांतीचा चौथा टप्पा जेमतेम दशकापूर्वीच उलगडण्याला सुरुवात झाली असताना, आता पाचव्या टप्प्याची चर्चा (इंडस्ट्री ५.०) आहे. त्यात मात्र एक विचार मानव व यंत्रमानव यांच्या सहजीवनाचा (कोबोट्स) पुरस्कार करणारा, तर त्याचा पर्यायी विचार जैवअर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा आहे. माझ्यासाठी हा चिंतन आणि कृती या दोन्ही परिघांशी जोडलेला विषय आहे.
* २०१५ मध्ये पॅरिस येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिपत्याखाली झालेली परिषद (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज-कॉप २१) आणि शाश्वत विकासाची २०३०साठी निश्रि्चत उद्दिष्ट्ये ही त्याची परिणती आहेत. येत्या नोव्हेंबरमध्ये ग्लास्गोत पुढील परिषद होईल. पर्यावरणप्रेमी, उद्योग-व्यवसाय आणि सर्वच देशांच्या शासनव्यवस्थांचे या परिषदेकडे लक्ष लागले आहे. कर्बोत्सर्ग आणि कर्बशोषण यांच्यातील ढळलेला समतोल पुनःस्थापित करणे आणि तापमानबदलांमुळे धोक्यातील समुदाय व त्यांचे नैसर्गिक अधिवास यांचे रक्षण करणे ही उद्दिष्ट्ये आहेत. परंतु, पॅरिस परिषदेला सहा वर्षे उलटल्यानंतरही शाश्वत विकासासाठी ठोस पावले पडलेली नाहीत. तापमानवाढीत महत्त्चाची भर घालणारी खनिज इंधने व त्यांवर आधारित उद्योगांमुळे २०१८ मधील कार्बन डायऑक्साइडच्या एकूण उत्सर्गापैकी ८९% उत्सर्ग झाला होता. त्यातही सध्या झालेल्या १अंश सेल्सिअस जागतिक तापमानवाढीपैकी ०.३ अंश सेल्सिअस वाढ फक्त कोळशाच्या वापराची परिणती आहे.
चक्रव्यूह भेदण्यासाठी...
* पॅरिस करारानुसार २०३० मधील कर्बोत्सर्ग २०१०च्या तुलनेत ४५ टक्क्यांनी घटणे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ २०५० पर्यंत जेवढा कर्बोत्सर्ग होईल, तेवढीच तो शोषून घेण्याचीही व्यवस्था या कराराला बांधील असलेल्या सर्व देशांना प्रस्थापित करावी लागेल. रेस टू झिरो असे या मोहिमेचे नाव आहे. हे उद्दिष्ट महत्त्वाकांक्षी असले तरी अव्यवहार्य नक्कीच नाही. कोळसा आणि खनिज इंधनांवर आधारित ऊर्जानिर्मितीऐवजी पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, जैवऊर्जा यांसारख्या अक्षय स्रोतांकडे वळणे, हा त्यासाठीचा एक मार्ग. शिवाय, अक्षय ऊर्जा ही अंतिमतः परवडणारीही आहे. वाहतुकीसाठीच्या इंधनातही जैवइंधनांचा पर्याय स्वीकारणे किंवा विजेवरच्या वाहनांकडे वळणे हे पर्यावरणस्नेही ठरणार आहे. त्यातही ही वीज अक्षय स्रोतांवर निर्माण होत असली तरच तो पर्याय व्यवहार्य ठरेल. परंतु जैवइंधनांच्या बाबतीत तर सध्याचीच वाहननिर्मिती व्यवस्था आणि इंधन वितरणयंत्रणा राहणार आहे. खनिज इंधने हायड्रोकार्बनवर आधारित असतात, त्यांऐवजी जैवइंधने कार्बोहायड्रेटवर अवलंबून असतात. त्यामुळे त्यांच्या वापरातून होणारा उत्सर्ग निसर्गस्नेही राहणार आहे.
* शिवाय, शेतकचरा हा त्यासाठी कच्चा मालरूपी जैवभार लागणार असल्यामुळे शेतीवर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. २०१८च्या राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणामुळे इथेनॉलनिर्मितीला मिळालेली चालना आणि परवडणार्‍या वाहतूक संरचनेच्या दिशेने शाश्वत पर्याय (सस्टेनेबल आल्टरनेटिव्ह टोवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रान्स्पोर्टेशन-”सतत” हा उपक्रम) यांचे उल्लेख याअनुषंगाने आवर्जून करायला हवेत. आता पेट्रोलमध्ये२०% इथेनॉल मिश्रणाचे २०३०साठी निश्रि्चत धोरण सरकारने २०२५पर्यंत अलीकडे आणून महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. शिवाय, ही इंधने ज्याप्रमाणे रस्ते वाहतुकीसाठी विकसित होताहेत, तशीच ती सागरी आणि हवाई वाहतुकीसाठीही उपलब्ध होतील.
* या जैवइंधनांकडे फक्त वाहन इंधनांसाठीचा पर्याय म्हणून नव्हे, तर संपूर्ण जैवअर्थव्यवस्था उभारण्यासाठीचे साधन म्हणून पाहता येईल. याचे कारण ही इंधने पूर्णतः जैवभारावर आधारित आहेत. शेतकचरा किंवा खराब शेतमाल यांचा वापरही जैवभार म्हणून करता येतो. त्यामुळे, शेतीप्रधान देशात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटीची आणि शेतकर्‍यांना पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत देण्याची क्षमता या इंधनाच्या प्रसार व वापरामध्ये आहे. शिवाय, केवळ इंधनांसाठीच नव्हे, तर प्लॅस्टिक व रसायने यांच्या निर्मितीसाठीही कच्चा माल म्हणून या जैवस्रोतांच्या वापराचे संशोधन अधिक विकसित होत आहे. एकूणच, उद्योगांची चाके गतीमान करण्यासाठी जैवस्रोत वापरण्याचे तंत्रज्ञान आता उपलब्ध होत आहे. त्यातूनच जैवअर्थव्यवस्था उभी राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच इंडस्ट्री-५.० मध्ये जैवअर्थव्यवस्थेची दखल घेतली जात आहे.
* याच अनुषंगाने औद्योगिक सांडपाणी व्यवस्थापनाकडेही लक्ष वेधू इच्छितो. हे सांडपाणी प्रकल्पाबाहेर गेल्यानंतर ते अंतिमतः नद्यांचे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण करत आहेत. त्यामुळे या सांडपाण्याचा निचरा आपापल्या प्रकल्पक्षेत्रातच करण्याचे आदेश देण्याची वेळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर आली आहे. शून्य जलविसर्ग (झिरो लिक्विड डिस्चार्ज -झेडएलडी) साधणे औद्योगिक आस्थापनांना शक्यही आहे; नव्हे ती त्यांची सामाजिक जबाबदारीच आहे. त्यासाठीचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध आहे.
* अर्थात, असे सर्व प्रयत्न कर्बोत्सर्ग किमान घटावे, या उद्दिष्टपूर्तीसाठीचे आहेत. कर्बोत्सर्ग शून्य होणे त्याहीनंतर शक्य नाही. म्हणूनच कर्बशोषण वाढण्यासाठी दुसर्‍या बाजूला प्रयत्नांची गरज आहे. जंगले, खाजणे, पोत टिकलेल्या जमिनी, दलदलीची क्षेत्रे यांची भूमिका त्यासाठी महत्त्वाची ठरते. कारण त्यांमध्ये कर्बशोषणाची क्षमता असते. यासाठीच्या प्रयत्नांकरता शासनाचा पुढाकारच निर्णायक ठरेल. निसर्गाकडून जे घेतो, त्या स्रोतांचा आपल्या गरजांसाठी वापर करणे हा विकासवाटा शोधणार्‍या माणसाचा स्वभावधर्म आहे. परंतु निसर्ग आजही आपल्याकडून जे त्याज्य पदरी पडते तेही स्वीकारून आपल्या हिताची चिंता करत आहे. आता वेळ आली आहे या निसर्गाचाही विचार करण्याची!
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
५ जून २०२१ / डॉ. प्रमोद चौधरी
