मच्छीमारांसमोरील संकटे
- 09 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 507 Views
- 1 Shares
मच्छीमारांसमोरील संकटे
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”मत्स्यव्यवसाय” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात मच्छीमारांसमोरील संकटे व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : भूगोल
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.४ आर्थिक भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) :
* मासेमारी/मत्स्य व्यवसाय - भूप्रदेशाअंतर्गत मासेमारी, अरबी सागरातील मासेमारी, कोळी लोकांच्या समस्या, मत्स्य व्यवसायातील आधुनिकीकरण.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
मच्छीमारांसमोरील संकटे
* ८ जून हा दिवस जागतिक सागर दिन (वर्ल्ड ओशन डे) म्हणून पाळला जातो यावर्षी द ओशन: लाइफ अँड लाईव्हलीहुड हा विषय जाहीर करण्यात आला. या विषयाच्या अनुषंगाने मच्छिमार मच्छिमार व्यवसायातील मानवी हक्क, मत्स्य व्यवसाय आणि सागरी पर्यावरणाला हानीकारक मासेमारी, मत्स्य व्यवसाय आणि सागरी कायदे आणि सरकारची भूमिका यावर जागतिक स्तरावरील चर्चासत्र होत आहे. मच्छिमारांचे जीवन आणि उपजीविका शाश्वत होण्यासाठीचा हा एक प्रयास आहे.
* देशातील पारंपारिक मच्छिमार गेल्या काही वर्षातील सागरी वादळामुळे चिंतेत आहे. गेल्या मागील वर्षापासून लॉकडाऊनमुळे मासेमारी व्यवसायावर संकट कोसळले आहे. मासेमारीचा कालावधी कमी केला आहे. यातून सीआरझेड सीमांकनाचा प्रश्न, नव्याने येऊ घातलेली सागरी बंदर प्रकल्प यामुळे मच्छिमार समुदाय चहूबाजूंनी संकटात सापडला आहे. याचा परिणाम त्याच्या जीवनमानावर होताना दिसून येत आहे.
* २०२० पासून कोरोना व लॉकडाऊनमुळे मासेमारी व्यवसायावर संकट कोसळले. मासेमारीचा कालावधी कमी झाला. त्यातच चक्रीवादळे, सीआरझेड सीमांकनाचा प्रश्न, नव्याने येऊ घातलेले सागरी बंदर प्रकल्प यामुळे मच्छिमार समुदाय चहूबाजूंनी संकटात सापडला आहे.
* एकेकाळी महाराष्ट्राच्या समुद्रात मुबलक मिळणारी मत्स्य संपदा आणि तिच्यावर उपजीविका करणारे पारंपरिक मच्छीमार गेली १०-१२ वर्षे संकटात सापडले आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे २ लाख पारंपरिक मच्छीमारांना सध्या मत्स्य दुष्काळजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागते आहे. बेकायदा पर्ससीन मासेमारीचा अतिरेक त्यात परत आता एलईडी दिव्यांचा वापर करून केल्या जाणार्‍या बेकायदा पर्ससीन मासेमारीचा मोठा परिणाम पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक उत्पन्नावर झाला आहे.
* महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून कोट्यवधी रुपयांची मत्स्य संपदा हडप करणार्‍या कर्नाटक आणि गुजरात राज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सनी सुद्धा राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांचे जगणे मुश्कील करून सोडले आहे. बेकायदा पर्ससीन अन् परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या मासेमारीचे संकट कायम असताना आता हवामान बदलाच्या नव्या आव्हानालाही पारंपरिक मच्छीमार व मासे विक्रेत्या महिलांना सामोरे जावे लागते आहे. वादळांच्या वाढत्या संख्येमुळे पश्रि्चम किनार्‍यावरही मत्स्य हंगामाचा काही कालावधी वाया जातो आहे. कष्टकरी पारंपरिक मच्छीमार अशा विविध संकटात सापडला असताना शासन नावाच्या व्यवस्थेची म्हणावी तशी साथ त्यांना मिळत नाहीये याची खंत वाटते.
* रापण, गिलनेट आणि वावळ (गळ पद्धतीची मासेमारी) आदीसह विविध प्रकारांमधील पारंपरिक मासेमारी करणार्‍या सागरी मच्छीमारांची महाराष्ट्रात मोठी संख्या आहे. परंतु त्यांच्या मागण्या आणि प्रश्नांकडे शासनाकडून नीट लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २ लाख पारंपरिक मच्छीमारांना सध्या मत्स्य दुष्काळजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागतेय.
* सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मत्स्य दुष्काळग्रस्त रापण व गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत मालवण येथील दांडी समुद्रकिनारी ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी मत्स्य दुष्काळ परिषदेचे आयोजन केले होते. या दुष्काळ परिषदेस मच्छीमार महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. या परिषदेत पुढील प्रमुख मागण्या पारंपरिक मच्छीमारांनी मत्स्य दुष्काळ लावून धरल्या -
१) केंद्र आणि राज्य शासनाने बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारीला आळा घालावा.
२) राज्य शासनाने अनधिकृत मिनी पर्ससीन नेटद्वारे १० वावाच्या आत होणारी बेकायदा मासेमारी रोखावी.
३) परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करू देऊ नये.
* परंतु या मागण्यांचा शासनाकडून गांभीर्याने विचार केला गेलेला दिसत नाही. मत्स्य विभागाच्या गस्ती नौकेकडून परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स व एलईडी पर्ससीनवर केली जाणारी कारवाई फारशी परिणामकारक नाही. कारण कारवाई होऊनसुद्धा परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि एलईडी पर्ससीन मासेमारी सुरूच आहे. परराज्यातील ट्रॉलर्स महाराष्ट्राच्या वाट्याचे कोट्यवधी रुपयांचे मत्स्य धन तर लुटून नेत आहेत. शिवाय स्थानिक मच्छीमारांची जाळीदेखील ते तोडून नेत आहेत.
* पश्रि्चम किनारपट्टीवरील गुजरातपासून केरळपर्यंतच्या सर्व सागरी राज्यांचा मत्स्य हंगाम १ ऑगस्टपासून प्रारंभ होतो. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मत्स्य विभागाने १ ऑगस्टपासून गस्ती नौका तैनात करणे आवश्यक आहे. मात्र गस्ती तैनात व्हायला ऑक्टोबर उजाडतो. मत्स्य विभागाने येथून पुढे मत्स्य हंगाम विचारात घेऊन गस्ती नौका मंजूर न करता १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षासाठी गस्ती नौकेची तरतूद करावी. जेणेकरून मत्स्य हंगामाच्या सुरूवातीलाच गस्ती नौका सज्ज असेल अशी सूचना मच्छीमारांकडून मांडली जात आहे. कारण सुरूवातीचे चार महिने मासेमारीसाठी खूप महत्त्वाचे असतात. परंतु त्याच कालावधीत परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि अनधिकृत मिनी पर्ससीनवाले मत्स्य संपदा गाळून नेत असतील तर पारंपरिक मच्छीमारांना उरणार काय? हा सवाल आहे.
* धारणतः डिसेंबरपासून मे महिन्याच्या कालावधीत प्रखर प्रकाश देणारे एलईडी दिवे लावून बेकायदेशीररित्या पर्ससीन मासेमारी केली जाते. परंतु अशा बेकायदा मासेमारीवर केंद्र व राज्य सरकार यापैकी कुणाचेच नियंत्रण नाही. दोन्ही सरकारनी आपआपल्या सागरी हद्दीत एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारी करण्यास बंदी घातली आहे. मात्र ही बंदी कागदावरच आहे. राज्य शासनाचा मत्स्य विभाग बर्‍याचदा सागरी हद्दीचे कारण पुढे करून माघारी परततो.
* एलईडी मासेमारी राष्ट्रीय हद्दीत म्हणजेच १२ सागरी मैलापलिकडे सुरू असल्याने आम्ही कारवाई करू शकत नाही. १२ सागरी मैलापर्यंतच राज्याची सागरी हद्द आहे, असे राज्य मत्स्य विभागाचे म्हणणे असते. केंद्र शासनातील लोकप्रतिनिधींकडे हा विषय मांडल्यानंतर ते कारवाईसाठी कोस्ट गार्डला अधिकार दिल्याचे सांगून मोकळे होतात. प्रत्यक्षात राज्य व केंद्रीय सागरी हद्दीत राजरोसपणे सुरू असलेल्या एलईडी पर्ससीन मासेमारीवर प्रभावी कारवाई होते की नाही याकडे बघायला राज्यकर्त्यांना वेळ नसतो. सागरी मासेमारी अधिनियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष मत्स्य स्थापन करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होते.
* महाराष्ट्र शासनाने ५ फेब्रुवारी २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार पर्ससीन मासेमारीवर काही निर्बंध घातले आहेत. परंतु त्यांचे पालन होताना दिसत नाही. परवानाधारक पर्ससीन नेट नौकांची संख्या कमी करा असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र गेल्या चार वर्षात त्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
* परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि बेकायदा पर्ससीन नेटसारख्या आधुनिक मासेमारीच्या अतिरेकामुळे सर्वसामान्य पारंपरिक मच्छीमार मत्स्य दुष्काळाच्या खाईत लोटला गेला असताना आता जागतिक हवामान बदलाचे मोठे संकट त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे. सातत्याने निर्माण होणारी वादळे आणि अवेळी पडणार्‍या पावसामुळे मासेमारी व्यवसायाचे मोठे नुकसान होत आहे. मत्स्य हंगामाचा कालावधी वाया जातो आहे.
* वादळी हवामानाचा इशारा मिळाल्यावर परराज्यातील ट्रॉलर्स आश्रयासाठी महाराष्ट्रातील स्थानिक बंदरांमध्ये रीघ करतात आणि वातावरण निवळल्यावर महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत मासेमारी करून स्थानिक मच्छीमारांच्या तोंडचा घास पळवतात. गतवर्षी क्यार व महाचक्रीवादळांमुळे पूर्ण क्षमतेने राज्यातील सागरी मच्छीमारांना मासेमारी करता न आल्याने नुकसानभरपाई म्हणून राज्य शासनाने ६५ कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज मंजूर केले. परंतु पॅकेजच्या लाभासाठी घातलेल्या जाचक अटी व शर्थींमुळे काही नौकाधारक मच्छीमार ह्या पॅकेजपासून वंचित राहण्याची भीती विविध मच्छीमार संघटना व्यक्त करीत आहेत.
* नौकाधारकांचे परवाना नूतनीकरण व विमा अमुक तारखेपर्यंत असायला हवे ही अट काही नौकाधारकांना जाचक ठरली आहे. वास्तविक मत्स्य हंगामाच्या सुरूवातीलाच वादळवारे येत असल्याने मच्छीमारांना मासेमारी नौका समुद्रात उतरण्यास विलंब होतो आणि संबंधित कागदपत्रांना विलंब होतो हा मुद्दा सरकार मान्य करायला तयार नसल्याने सिंधुदुर्गातील अनेक पारंपरिक नौकाधारक ६५ कोटी रु.च्या पॅकेजपासून वंचित राहणार आहेत.
* यंदाच्या मत्स्य हंगामात (२०२०-२१) वादळी हवामानाचा फटका मच्छीमारांना बसला. त्यामुळे यंदाही शासन मत्स्य पॅकेज जाहीर करणार का असा सवाल आहे. १ ऑगस्ट ते १९ ऑक्टोबरपर्यंतच्या ८० दिवसांच्या कालावधीत ३९ दिवस मच्छीमारांना समुद्रात हवामान वादळी असल्याचे संदेश मत्स्य विभागाकडून पाठवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ह्या ३९ दिवसांसाठीची नुकसानभरपाई म्हणून शासनाने पुन्हा मत्स्य पॅकेज जाहीर करणे क्रमप्राप्त आहे.
* तौक्ते चक्रीवादळामुळेही मासेमारी प्रभावित झाली. तोक्ते वादळग्रस्त मच्छिमारांना तुटपुंजी अर्थिक मदत जाहीर केल्याबद्दल राज्य सरकारवर मच्छिमारांची तीव्र नाराजी, निष्कर्ष बदलून मच्छिमारांचे पुनर्वसन करा अन्यथा राज्य व केंद्र सरकार विरोधात मच्छिमार अंदोलन करू असे आवाहन मच्छिमारांनी केले आहे.
* महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या २९ मे २०२१ रोजी मढ, मुंबई येथे तोक्ते चक्रीवादळाबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत तोक्ते वादळग्रस्त मच्छिमारांना तुटपुंज्य अर्थिक मदत जाहीर करून मच्छिमारांच्या तोंडाला पाने पुसली. तोक्ते चक्रीवादळात ७ मच्छिमार मृत्यु/बेपत्ता झाले. १५६ मासेमारी नौका पूर्ण जाळ्या व मासेमारी साधन सामुग्री सह नष्ट झाल्या. तर १०२७ नौकांचे कमी जास्त प्रमाणात नुकसान झाले. ज्या मच्छिमारांच्या रू. ५.०० ते ४०.०० लाख रु.च्या मासेमारी नौका पूर्ण निकामी (Total Loss) झाल्या आहेत. त्यांना फक्त रूपये २५००० व दुरूस्ती करिता रूपये १०,००० आणि जाळ्या पूर्ण नष्ट/दुरूस्ती करिता रूपये ५००० मदत जाहीर केली.
* वादळी पावसामुळे खळ्यांवर साठवून ठेवलेली सुकी मासळी, सुकविण्यास घातलेली मासळी वाहवून गेली तसेच मासळी विक्रेता महिलांनी ताजी मासळी घेतलेली वाया गेली. त्यांचे पंचनामे केले नाहीत.
* तोक्ते वादळात मच्छिमारांचे किमान रूपये ५०० कोटीची नुकसान झाले आहे. तोक्ते चक्रीवादळग्रस्त मच्छिमारांच्या मासेमारी नौकांच्या पुनर्वसन करण्यासाठी खालील प्रमाणे अर्थिक मदत राज्य सरकारने करावी असेही मत मच्छिमार संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
१) बिगर यांत्रिक, एक दोन व तीन सिलेंडर नौकांना रूपये ३,००,०००.
२) चार सिलेंडर नौकांना रूपये ५,०००००.
३) सहा सिलेंडर नौकांना रूपये १०,०००००.
४) मृत्यू/बेपत्ता मच्छिमारांच्या नातेवाईकांना रूपये १०.०० लाख अर्थिक मदत करावी.
५) मासळी सुकविणारे, मासळी विक्रेता महिलांना रूपये १०,००० अर्थिक मदत मिळावी.
सौजन्य व आभार : द वायर मराठी
३० मार्च २०२१ / रेणुका कड
मत्स्य दुष्काळ, सीआरझेड व कोरोना
* देशातील पारंपरिक मच्छिमार आणि पर्ससीन नेटधारक मच्छिमार यांचा संघर्ष मागील अनेक वर्षापासून सुरू आहे. या संघर्षाचा परिणाम पारंपरिक मच्छिमारांवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एकीकडे अतिवृष्टी, सागरी वादळे दुसरीकडे वातावरणातील बदलामुळे मासेमारीवर होणारा परिणाम, तिसरीकडे पर्ससीन नेटधारकांची आणि हायस्पीड ट्रोलर्सची वाढणारी संख्या आणि सागरी हद्दीत होणारी घुसखोरी या पेचामुळे पारंपरिक मच्छिमारांच्या अन्नसुरक्षा आणि उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर होत आहे.
* २०२० मध्ये फयान, क्यार वादळाचा फटका मच्छिमारांना मोठ्या प्रमाणात बसला. सर्वसाधारणपणे ऑगस्ट ते डिसेंबर हा समुद्रात मासेमारीचा कालावधी असतो. मच्छिमार समुदाय समुद्राला सर्वस्व मानत निसर्गाच्या चक्राचे पालन करत असतो. त्यामुळे मासेमारी बंदीच्या काळात पारंपरिक मच्छिमार कधीही समुद्रात मासेमारीसाठी जात नाही. पण २०२० साली डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत वादळी पावसाचा तडाखा सुरूच होता. त्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांना मासेमारीसाठी खूपच कमी कालावधी मिळाला.
* मासेमारीनंतर सागरी किनारपट्टीवर पर्यटन व्यवसाय सुरू होतो. हे एक उदरनिर्वाहाचे साधन मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छिमार कुटुंबाना मिळते. परंतु अवकाळी पाऊस, वादळे यामुळे पर्यटन व्यवसायावरही मोठा परिणाम झाला. कोरोनामुळे बंदी असली तरी पर्ससिन नेट फिशिंग सुरू होते.
* २०२० मध्ये सुरुवातीला कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात २१ दिवसांचे लॉकडाउन जाहीर केले गेले. यामुळे पारंपरिक मच्छिमार समुदाय कोलमडून गेला. २०२१ च्या पावसाळ्यापर्यंत पर्यटन आणि संबंधित व्यवसाय हा एकच पर्याय समोर असतांना कोरोना लॉकडाऊन-२ मुळे ही धूसर शक्यताही धुळीस मिळाली.
* कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने १.७० लाख कोटी रुपयांची पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना घोषित केली. यात म्हटल्याप्रमाणे कोरोना विषाणू संकटाचा सर्वाधिक फटका हातावर पोट असलेल्या गरिबांना बसणार असल्याने त्यांना तातडीने आणि थेट आर्थिक मदत देण्यासाठीची ही आर्थिक तरतूद असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याच्या भाषणात उल्लेख केला. या योजनेनुसार देशातील एकही व्यक्ती उपाशी राहणार नाही, याची हमी या योजनेद्वारे देण्यात आली. तीन महिने ८० कोटी गरिबांना प्रत्येकी सहा किलो धान्य मोफत पुरवले गेले. त्याशिवाय, दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी शेतकरी, मजूर, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपंग इत्यादींसाठी किमान रोख रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली. मत्स्यव्य्वसायिकांना मात्र त्याच पुरेसा लाभ झाला नाही.
* देशातील मत्स्य संख्याकी विभागाच्या वर्ष २०१८ आकडेवारीनुसार देशात एकूण १. ६१ कोटी मच्छिमार कुटुंब सदस्य आहेत. यात १,०५,२६,७५८ पुरुष तर ५५,७०,२१७ महिला मच्छिमार सदस्य आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे पारंपरिक मच्छिमार समुदायाने पुढील तीन महिन्यासाठी सरकारने रेशन आणि सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली .
सीआरझेड -
* पारंपरिक मच्छिमार वादळी तडाखा, मत्स्य दुष्काळ आणि पुन्हा यात भर पडली आहे सीआरझेडची. समुद्रकिनारी वर्षानुवर्षे मच्छीमार समाजाचे वास्तव्य आहे.
* १९९१ साली सर्वप्रथम सीआरझेड अधिसूचना अस्तित्वात आली. त्या अगोदरपासून मच्छीमार बांधवांची समुद्र किनारी वसाहत आहे. १९९१ नंतर वर्ष २०११ आणि २०१९ मध्ये अधिसूचना केंद्राने पारित केली आहे.
* २०११ ची अधिसूचना जाहीर करताना केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान मंत्रालयाने काही उद्दिष्टे स्पष्ट केली होती. २०११ ची अधिसूचना मासेमारी समुदायांच्या व किनारपट्टीवर राहणार्‍या इतर स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेची हमी देते असे त्यामध्ये म्हटले गेले होते. २०११ अधिसूचनेद्वारे स्थानिक पारंपरिक समुदायांना विशेषतः मच्छीमारांना जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या जिल्हा स्तरावरील समितीमध्ये प्रतिनिधित्व करण्याची तरतूद करण्यात आली. या समितीचे मुख्य कार्य अधिसूचनेवरील देखरेखीत व अंमलबजावणीत मदत करणे हे असते. मासेमारी गावे व मासेमारी समुदाय त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी व इतर गरजा भागविण्यासाठी वापरात असलेल्या जागा म्हणजेच मच्छीमार वसाहती किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या नकाशात दाखविल्या गेल्या पाहिजेत. त्यामुळे इतर संस्था मासेमारी समुदायांना हुसकावून त्यांची जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करीत असल्यास मच्छीमार समुदाय किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा अर्थात सीझेडएमपीचा वापर आपले हित जपण्यासाठी करून घेऊ शकतात हा विचार सीआरझेड २०११ मध्ये मांडण्यात आला. किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावर ज्या हरकती व सूचना मागविल्या जात आहेत ती संधी २०११ च्या अधिसूचनेमुळे सर्वांना प्राप्त झाली.
* १९९१ च्या अधिसूचनेनुसार ज्या घरांना परवानगी होती परंतु त्यांना अद्याप औपचारिक मंजुरी मिळालेली नव्हती अशा घरांना काही अटींची पूर्तता करून अधिकृत करण्याची तरतूद २०११ च्या अधिसूचनेत होती. जर त्या घरांचा वापर व्यावसायिक कामांसाठी केला जात नसेल आणि ती घरे अपारंपरिक किनारपट्टी समुदायांना विकली किंवा हस्तांतरीत केली गेली नसतील तर अशी घरे नियमानुकूल करण्याची तरतूद होती. ही तरतूद मच्छीमारांसाठी फायदेशीर होती. मासेमारी गावांच्या नियोजित विकासासाठी व त्यांच्या निवासाच्या सुधारणांसाठी त्या-त्या राज्यांनी योजना आखावी, अशी सूचना २०११ च्या सीआरझेडमध्ये होती.
* २०११ च्या अधिसूचनेद्वारे ५ वर्षे किंवा त्याहीपेक्षा कमी कालावधीनंतर सीझेडएमपीत सुधारणांची परवानगी दिली गेली. परंतु वारंवार केलेल्या सुधारणांमुळे किनारपट्टी क्षेत्रांचे पुनर्वर्गीकरण होण्याचा व त्यायोगे नियामक यंत्रणा कमकुवत होण्यास वाव असतो, हे १९९१ च्या अधिसूचनेत झालेल्या २५ सुधारणांमुळे स्पष्ट झालेले आहे.
* सीआरझेड २०१९ अंतर्गत प्रकाशित नकाशांवर हरकती व सूचनांच्या माध्यमातून मच्छीमारांचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी राज्यभरातील मच्छीमार प्रयत्नशील आहेत.
* पारंपरिक मच्छिमार अस्मानी संकटाने कोलमडतो, त्यात सीआरझेडच्या सुलतानी संकटाची टांगती तलवार घेऊन रोजचा दिवस पार पाडत असताना कोरोना विषाणूमुळे अजून अडचणीच्या कात्रीत सापडला.
सौजन्य व आभार : द वायर मराठी
३० मार्च २०२१ / रेणुका कड
