रिझर्व्ह बँकेचे भारतीयीकरण
- 09 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 73 Views
- 0 Shares
रिझर्व्ह बँकेचे भारतीयीकरण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”बँकिंग” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात रिझर्व्ह बँकेचे भारतीयीकरण व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.४ मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र :
भारतीय वित्त व्यवस्था - संरचना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची भूमिका
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
रिझर्व्ह बँकेचे भारतीयीकरण
* रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मणिलाल नानावटी यांनी सहकार चळवळ व ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांचे नाते दृढ करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती.त्यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाकडे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष सातत्याने वेधले.
* मणिलाल नानावटी यांनी डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषी पतपुरवठा व सहकार चळवळ यांचा समन्वय रिझव्र्ह बँकेच्या कृषी पतपुरवठा विभागाद्वारे साधला. तसेच ब्रिटिश राजवटीतील रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टिकोनाचे संपूर्ण भारतीयीकरण करण्याचे महत्त्वाचे व मोठे कार्यदेखील त्यांनी केले.
* रिझर्व्ह बँकेतील आपल्या कार्यकाळात त्यांनी केवळ भारतीय संस्कृती, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय कृषी क्षेत्रातील अडचणी व त्यावरील उपाय याच प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केल्याने त्यांनी आपल्या सेवेचेही संपूर्णत: भारतीयीकरण केले असेच म्हणावे लागेल.
* २० ऑक्टोबर १९३६ रोजी तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर सिकंदर हयात खान यांनी त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिल्यावर त्यांच्या जागी दुसर्‍या भारतीय व्यक्तीच्या नेमणुकीसाठी सुमारे २५ तगडे इच्छुक रांगेमध्ये होते. त्यामध्ये अनेक ख्यातनाम उद्योजक, सनदी अधिकारी, अर्थशास्त्रज्ञ, राजकीय नेते मंडळी होती, जी पुढे व्हाइसरॉयच्या परिषदेचे सदस्य, दिवाण, मंत्री, राजदूत तर काही नियोजन मंडळाचे सदस्य झाले. परंतु भारत सरकारने मात्र बडोदा राज्यामध्ये प्रशासकीय कामाचा गाढा अभ्यास असलेले आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतीविषयक अर्थशास्त्र व सहकार चळवळ हे आवडीचे विषय असलेले बडोदा राज्याचे तत्कालीन नायब दिवाण मणिलाल नानावटी यांना निमंत्रित केले. ज्यावेळी नानावटी यांना हे पद स्वीकारण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले, त्यावेळी त्यांचे वय ६२ वर्षे होते. तत्पूर्वी त्यांनी बडोदा येथे व्यापार उद्योग विभागाचे संचालक, प्रांताधिकारी, अकाऊंटंट जनरल, सहकार आयुक्त, महसूल आयुक्त या पदावर काम केले व शेवटी नायब दिवाण (मंत्री) या पदांवर कार्यरत असताना आपल्या कार्यक्षमतेचा ठसा उमटविल्यामुळे काहीही प्रयत्न न करता त्यांना हा सन्मान मिळाल्याचे नमूद करणे आवश्यक आहे.
* १९३५ साली रिझर्व्ह बँकेने आपल्या स्थापनेनंतर लगेचच कृषी पतपुरवठा विभागाची स्थापना केली असली तरी सुरुवातीस ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याचा बँकेचा दृष्टिकोन फारसा गंभीर व सकारात्मक नव्हता. त्याही परिस्थितीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी कृषी पतपुरवठयाकडे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष वेधण्यात नानावटी यशस्वी झाले. कृषी पतपुरवठा विभागाचे पहिले प्रमुख आंबेगावकर यांना त्यांनी नुसते मार्गदर्शन केले नाही तर त्यांना पूर्ण सहकार्य करून त्या विभागाची घडी नीट बसवली.
* त्याकाळी सहकारी बँका या रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाबाहेर होत्या. परंतु कृषी पतपुरवठयासाठी सहकारी बँकांची मदत घेऊन नानावटी यांनी अप्रत्यक्षपणे सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आणून त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणले व रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाचे स्थान दिले.
* १९०४ मध्ये नानावटी यांनी बडोदा राज्यातील न्याय विभागात प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून कारकीर्दीस सुरुवात केली होती. १९०८ पर्यंत ते या विभागात कार्यरत होते. तेथे त्यांनी कायद्याचा भरपूर अभ्यास केला. १९०८ मध्ये त्यांची बदली व्यापार विभागात झाली. त्यांना त्यांच्या विभागातर्फे अर्थशास्त्र व प्रशासन या विषयातील अभ्यासासाठी अमेरिकेला पाठविण्यात आले. त्यांनी पेनासिल्व्हेनियातील प्रसिद्ध व्हार्टन संस्थेत अर्थशास्त्र व व्यापारशास्त्राचे प्रशिक्षण घेतले.
* १९११ मध्ये परदेशी शिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण करून ते भारतात परतले. ऑगस्ट १९११ मध्ये त्यांच्यावर बडोदा राज्यातील कृषी क्षेत्रातील कर्जबाजारीपणा यावर अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यासाठी त्यांनी बडोदा राज्यातील ग्रामीण भागाचे खूप दौरे केले. शेतकर्‍यांशी प्रत्यक्ष संवाद करत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या, भरपूर आवश्यक माहितीचे संकलन केले व १९१२ मध्ये त्यांनी आपला अहवाल बडोद्याच्या महाराजांना सादर केला. त्यांच्या या अभ्यासामुळे शेतकर्‍यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात या संदर्भात अहवाल देण्यास त्यांना सांगण्यात आले.
* १९१२ साली नानावटी यांनी शेतकर्‍यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी त्यांनी पुढील सूचना केल्या-
१) सहकार चळवळीचा विकास
२) शेतजमिनीच्या तुकडी करणास प्रतिबंध
३) भू-विकास बँक स्थापण्याची संकल्पना
* या सूचनांची अममलबजवणी बडोदा संस्थानातील सत्ताधार्‍यांनी केली.१९१२ मध्ये त्यांना राज्यातील सहकार चळवळीचे प्रमुख बनविले गेले. सहकार विभागाचे निबंधक म्हणून काम पाहतानाच त्यांनी व्यापार व उद्योग विभागाचे संचालक म्हणून कार्यभार स्वीकारला.
* १९१८ मध्ये इंग्लंड येथे उच्च शिक्षणासाठी ते गेले. त्यानंतर १९२२ पर्यंतचा त्यांचा काळ सहकार चळवळीचा विकास साधण्यातच खर्ची पडला. त्यानंतर त्यांनी नवसारी जिल्ह्याचे कलेक्टर म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. कलेक्टर म्हणून केलेल्या १८ महिन्यांच्या सेवेत त्यांनी शेतजमिनीविषयक अनेक अडचणींचा अभ्यास केला.
* १९३० मध्ये त्यांनी अकाऊंटंट-जनरल या पदाचा कार्यभार स्वीकारला.
* १९३२ मध्ये ते महसूल आयुक्त झाले. त्याच वेळी त्यांची बडोदा राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली.
* १९३६ मध्ये अभ्यासासाठी दीर्घ रजा घेऊन ते जपानला गेले. जपानमधील औद्योगिक प्रगतीचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला.
* आपल्या ३२ वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांनी जिवाचे रान केले. आपली निवृत्ती जवळ येताच त्यांनी बडोदा राज्याजवळील अटलदरा हे खेडेगाव ग्रामीण भागातील सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी दत्तक घेतले. अशा प्रकारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या ध्येयाने प्रेरित झालेला ध्येयवेडा प्रशासकीय अधिकारी विरळाच.
* १९३६ साली ज्या सिकंदर हयात खान यांनी राजकीय इच्छाशक्ती पूर्ण करण्यासाठी डेप्युटी गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला, त्यांच्या जागी बडोदा राज्याचे उपमुख्यमंत्री पद सोडून नानावटी यांनी डेप्युटी गव्हर्नर हे पद स्वीकारले. वास्तविक त्यावेळी डेप्युटी गव्हर्नर या पदाचा पगार १,००० रुपयांनी कमी करून तो ४,५०० रुपये इतका करण्यात आला, तरीही ध्येयाने प्रेरित झालेल्या नानावटी यांनी आपल्या कर्तव्यास प्राधान्य दिले.
* दक्षिणेकडील बँकांवर आलेल्या संकटप्रसंगी त्यांनी बजावलेल्या भूमिकेबद्दल मद्रास राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी यांनी त्यांचे खास कौतुक केले.
* ग्रामीण भागातील विकास सोसायटयांनी स्वावलंबी होण्यासाठी जोड व्यवसाय सुरू करण्याची त्यांनी केलेली सूचना आज २०२१ मध्ये नाबार्डकडून राबविली जात आहे.
* बँकेचे पतपुरवठा धोरण ठरविण्यापूर्वी ते साध्या वेशात ग्रामीण भागाचा प्रत्यक्ष दौरा करीत असत.
* रिझर्व्ह बँकेतील लक्षणीय सेवेबद्दल ब्रिटिश सरकारतर्फे त्यांना सन १९४१ मध्ये नाइटहूड (सध्याच्या पद्म पुरस्काराच्या समान) पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
* डेप्युटी गव्हर्नर पदावरून २१ डिसेंबर १९४१ रोजी निवृत्त झाल्यावर पुढील आयुष्यात कोणत्याही पदावर पगार न घेता त्यांनी काम केले. निवृत्तीनंतर ते इंडियन सोसायटी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स या संस्थेचे अध्यक्ष झाले व पुढे १८ वर्षे म्हणजे १९५९ पर्यंत त्यांनी संशोधनाचे कार्य केले.
* भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील अडचणी हे त्यांचे पुस्तक आजही धोरणकर्त्यांना मार्गदर्शक ठरते. अशा या स्वदेशी विचारांच्या अभ्यासू व्यक्तीमुळेच कृषी पतपुरवठा विभागाचा पाया मजबूत झाला व रिझर्व्ह बँकेच्या भारतीयीकरणाचा पाया रचला गेला, असे नमूद केल्यास वावगे होणार नाही.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
७ जून २०२१ / विद्याधर अनास्कर
