चीनची लोकसंख्या
- 09 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 105 Views
- 0 Shares
चीनची लोकसंख्या
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”लोकसंख्या व मनुष्यबळ” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”चीनचे नवे लोकसंख्या धोरण व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१. मानव संसाधन विकास
* लोकसंख्या धोरण, लोकसंख्या विस्फोट, आधुनिक समाजातील मानव संसाधनाचे महत्त्व आणि आवश्यकता, मानव संसाधन नियोजनामध्ये अंतभूत असलेली विविध तत्त्वे आणि घटक
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
चीनचे नवे लोकसंख्या धोरण
* चीनच्या जनगणनेनुसार त्यांच्या लोकसंख्यावाढीचा दर घसरतो आहे, आणि गेल्या ४ वर्षांत हा दर, १९५० सालापासून सर्वात कमी झाला असल्याची बातमी काही दिवसांपूर्वीच आली होती. खरं तर २०३० नंतर चीनची लोकसंख्या घटू लागेल असा निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघाने काढला होता, परंतु काही तज्ज्ञांच्या मते हे पुढील दोन-तीन वर्षांतच होईल. त्यामागोमाग अचानक चीनने देशातील जोडप्यांना तीन मुले होऊ देण्याची सूट दिल्याची बातमी झळकली आणि त्या विषयी अनेक अंगाने ऊहापोह होऊ लागला. ही बातमी एवढी महत्त्वाची का असावी, किंवा त्यांच्या सरकारने ही सूट दिली, म्हणजे या आधी कोणती बंधने होती, असे अनेक प्रश्न सध्या लोकांच्या मनात आहेत.
* १९७९ साली प्रत्येक घरटी एकच अपत्य असा कायदा चीन सरकारने केला. ४ - २ - १ अशी प्रत्येक घराची रचना असली पाहिजे; म्हणजे १ मूल, त्याचे आई-वडील आणि त्याचे दोन आजी-आजोबा असे आदर्श कुटुंब प्रत्येक घरात असायलाच हवे, ही सरकारची सक्ती. एकच मूल हे धोरण चीनमध्ये १९८० सालापासून अत्यंत आक्रमकरीत्या राबवले जाऊ लागले. या धोरणाचा प्रचार इतका जबरदस्त होता, की जर असे केले नाही तर आपण देशद्रोही ठरू अशी भावना लोकांच्या मनात रुजू झाली.
* देशाला प्रगतिपथावर न्यायचे असेल, अन्नाचा आणि पाण्याचा तुटवडा कमी करायचा असेल तर प्रत्येक घरटी एकच मूल हा उपाय आहे, असे लोकांच्या मनात बिंबवले गेले. संपूर्ण जगातला संतती नियमनबाबतीतला हा सर्वात कठोर कायदा होता आणि त्याची अंमलबजावणी पण तितक्याच कठोरतेने झाली. अगोदरच एक मूल असलेल्या गरोदर बायकांचे सक्तीचे गर्भपात केले गेले. अनेक जोडप्यांचे सक्तीचे कुटुंब नियोजन करण्यात आले. ज्यांना दोन मुले झाली, त्यांना शिक्षा आणि एकच मूल असलेल्यांना अनेक सुविधा देण्यात आल्या. एकच मूल धोरणाच्या जबरदस्त प्रचाराचे उदाहरण म्हणजे चिनी लहान मुलांची त्यावेळची बडबडगीते, शाळेतल्या मुलांच्या अभ्यासाची काही पुस्तके, सुप्रसिद्ध बीजिंग ऑपेराची नाटके.. असे सगळीकडे एकच मूल असणे कसे चांगले हे सांगितले जात असे.
* गल्ली-बोळातल्या भिंतींवर, रस्त्यांवरच्या मोठमोठ्या होर्डिंग्जवर हाच प्रचार. आणि हे धोरण पाळून कसा राष्ट्रकार्यासाठी हातभार लावला जातोय याचे अखंड गुणगान. पाच वर्षांपूर्वी मात्र हे धोरण शिथिल करण्यात आले. चीनमधील वाढणारी वृद्ध संख्या, विज्ञानाच्या नव्या तंत्रामुळे आणि औषधोपचारामुळे कमी होत जाणारा मृत्युदर आणि त्याहीपेक्षा कमी होत जाणारा जन्मदर यामुळे चीनच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली. वृद्धांची पेन्शन, त्यांची आरोग्य चिकित्सा आणि देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रातल्या प्रगतीचा सगळा भार तरुणांवर पडू लागला. शिवाय अशा कर्त्या तरुणांची संख्या कमी होत होती. त्यामुळे वृद्ध माणसे किंवा निवृत्त वृद्ध, ही हळूहळू चीनची समस्या होऊ लागली आहे. आर्थिक समतोल राखण्यासाठी चीनने निवृत्तीचे वय वाढवले, ६० वरून ६५ केले, कामाचे तास वाढवले; परंतु त्याने फारसा फरक पडला नाही.
* तीन मुले - हे चीनचे नवीन धोरण आणि मागील वर्षापासून चीनमधून निघून जगभरात थैमान घालत असलेला कोरोना विषाणू, या दोन गोष्टींना एकासमोर ठेऊन सध्या चर्चाविश्वात काही अंदाज लावले जात आहेत. कोरोना विषाणूच्या उत्पत्तीच्या संदर्भातील शंकांना पुन्हा एकदा बळ प्राप्त झाले आहे. हा विषाणू चीनच्या प्रयोगशाळेत तयार केला गेला होता का, याचा अद्याप तपास चालू आहे; पण अजूनही ठोस सिद्धांत जगासमोर आलेला नाही.
* याबाबतीतला एक सिद्धांत म्हणतो की हा विषाणू वूहानच्या प्रयोगशाळेतून चुकून बाहेर पडला, तर इतर सिद्धांत सांगतात की जंगली प्राणी किंवा पक्षी खाल्ल्याने विषाणूचा संसर्ग माणसात पोहोचला. जर पहिल्या सिद्धांतावर विश्वास ठेवला, तर प्रश्न असा की प्रथम प्रयोगशाळेत असा विषाणू तयार करण्याची गरजच काय होती? काही वर्षांपूर्वी, "gain of excess'’ असा एक संशोधन सिद्धांत अमेरिकेत जन्माला आला होता, ज्यावर ओबामा सरकारने बंदी घातली होती. मानवी प्रकृतीला अपायकारक ठरलेल्या विषाणूंच्या प्रजातीतील विकासाचा पुढचा टप्पा जर संशोधनाद्वारे निश्रि्चत करता आला, तर त्यावर लस आदी औषधांची आधीच निर्मिती करून भविष्यातील विषाणू संक्रमण निष्प्रभ करता येईल, अशी "gain of excess'’ प्रकारातल्या संशोधनामागची भूमिका होती. कोरोनाचा विषाणू तयार करण्यामागे चीनची ही भूमिका होती का हे स्पष्ट नाही.
* आणखी एक अंदाज भयानक आहे. चीनला खरे तर हा विषाणू केवळ त्यांच्या देशातल्या वृद्धांसाठीच मर्यादित ठेवायचा होता आणि मग ह्या तीन मुले धोरणाची घोषणा करायची होती का? तसे पहिले तर चीन आणि चिनी शासन स्वतःचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी नरसंहार करण्यास मागे-पुढे न पाहणारे आहे... पण विषाणू हाताबाहेर गेल्याने त्यांची पंचाईत झाली? -अर्थात, याला काहीच पुरावा नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने स्थापन केलेल्या समितीनेसुद्धा हा विषाणू निसर्गातच तयार होऊन मानवात संक्रमित झाल्याची शक्यता सर्वात जास्त असल्याचा निष्कर्ष काढला असून, तो मानवनिर्मित असल्याची शंका सध्यातरी खोडून काढली आहे. कोरोना संसर्गाचा चीनला फायदा होण्याऐवजी तोटा अधिक झाल्याचे दिसून येते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या ह्या तीन मुले धोरणाने थोडी खळबळ माजली आहे.
* या धोरणाने त्यांच्या लोकसंख्यावाढीला किती जोर येईल, किंवा हे धोरण आजच्या काळात सक्तीने लागू करता येईल का, हा प्रश्न आहेच. सगळ्या सुखसोयींसकट स्वत:पुरते जगायची सवय असलेल्या, करिअर आणि पैशांच्या मागे धावणार्‍या तरुण चिनी जनतेला या धोरणाने किती फरक पडेल, ही शंकाच आहे. आणि म्हणूनच ४० वर्षांपूर्वी सक्तीने लागू केलेले एकच मूल हे धोरण हा जगाच्या दृष्टीने पूर्णतः फसलेला प्रयोग आहे. म्हणून तर चीनला ण टर्न घेणे भाग पडले आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकमत
८ जून २०२१ / सुवर्णा साधू
