महाराष्ट्रातील खरिप हंगाम
- 09 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 34 Views
- 0 Shares
महाराष्ट्रातील खरिप हंगाम
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”महाराष्ट्रातील कृषी” घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”महाराष्ट्रातील खरिप हंगाम” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : भूगोल
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.४ आर्थिक भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) :
* शेती - महाराष्ट्रातील पिके व पीक प्रारूप, उच्च उत्पन्न देणार्‍या जाती, शेतीची आधुनिक तंत्रे, सेंद्रिय शेती, शाश्‍वत शेती, कृषीविषयक शासकीय धोरण.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : कृषी अर्थव्यवस्था
१. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व -
मुलभूत शेतीविषयक निविष्ठाची माहिती, कृषी उत्पादन वाढीसाठी शासकीय धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम जसे जमीन सुधारणा आणि जमीन वापर, मृद आणि जलसंधारण
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
महाराष्ट्रातील खरिप हंगाम
* करोनाकाळातील बिकट परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केलेले आहे. करोनाकाळात राज्यातील शेतकर्‍यांनी विक्रमी उत्पादन केले, त्यामुळे कृषी क्षेत्राकडे एक उद्योग म्हणून बघण्याची वेळ आली आहे. पारंपरिक शेतीबरोबरच आधुनिक शेतीचे विविध प्रयोगही व्हायला हवेत, तरच कृषी क्षेत्रात वाढ होईल.
* आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्तम संशोधन यांच्या माध्यमातून दर्जेदार पीक उत्पादन करावे, यासाठी राज्य शासन शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकरी कर्जमाफीनंतर राज्य शासनाने कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाद्वारे शेतकर्‍यांना तातडीने वीज जोडणी देणे, वीज बिलातील थकबाकीवरील व्याज आणि विलंबशुल्कात सवलत देणे, असे निर्णय घेतले आहेत. या योजनेचाही लाभ शेतकर्‍यांनी घ्यावा. जे विकेल ते पिकेल या अभियानांतर्गत शेतकर्‍यांनी बाजारात मागणी असलेल्या कृषी मालाचे दर्जेदार उत्पादन घ्यावे. यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांमार्फत संशोधित बियाणे तसेच अधिक उत्पादन देणार्‍या वाणांची निर्मिती करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना दर्जेदार कृषी उत्पादनामुळे योग्य बाजारभाव मिळून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे.
* शेतकर्‍यांनी केलेल्या एकाच अर्जावर कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देणार्‍या महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून एक ऑनलाइन सोडत काढण्यात आली. त्याद्वारे राज्यातील २ लाख शेतकर्‍यांची पारदर्शकपणे निवड करण्यात आली. यांत्रिकीकरण, सूक्ष्मसिंचन, विशेष घटक योजना, नवीन विहिरी आणि फलोत्पादनाच्या विविध बाबींसाठी लाभार्थीची निवड करण्यात आली.
* या वर्षी (२०२१-२२) राज्यामध्ये पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा अधिक होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. हवामानाच्या अंदाजानुसार शेतकर्‍यांनी पेरणी करावी. राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी केलेले संशोधन शेतकर्‍यांना फायदेशीर झाले पाहिजे. राज्यातील युवा शेतकरी आणि विद्यापीठांतील कृषी संशोधकांचा समावेश कृषी पुरस्कारांमध्ये व्हायला हवा, यासाठी या वर्षीपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
युवा शेतकरी व उत्कृष्ट संशोधक पुरस्कार -
* शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करून उत्तम शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देणे व त्यांच्याकडून इतर शेतकर्‍यांना प्रेरणा मिळावी यासाठी राज्य शासनामार्फत सन १९६७ पासून विविध पुरस्कार देण्यात येतात. यामध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये पंजाबराव देशमुख कृषीरत्न पुरस्कार, जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषीरत्न पुरस्कार, सेंद्रिय शेती पुरस्कार, उद्यानपंडित पुरस्कार व शेतीनिष्ठ पुरस्कार या पुरस्कारांचा समावेश आहे. या पुरस्कारांसाठी शेतकर्‍यांची निवड करण्याच्या पात्रतेचे निकष बदलण्याबरोबर पुरस्कारांची संख्याही वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये तरुण शेतकर्‍यांना वाव देण्यासाठी नव्याने युवा शेतकरी पुरस्कार, तर उत्तम काम करणार्‍या कृषी-शास्त्रज्ञांचा सन्मान करण्यासाठी उत्कृष्ट कृषी संशोधक पुरस्काराचा समावेश केला आहे.
* यापूर्वी सर्व मिळून ६३ पुरस्कार देण्यात येत होते. आता होतकरू शेतकर्‍यांची संख्या लक्षात घेऊन एकंदर ९९ पुरस्कार देण्याचा निर्णय झालेला आहे. पुरस्कारांच्या वाढलेल्या संख्येत ८ युवा शेतकरी पुरस्कारांबरोबरच, जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार (५ ऐवजी यापुढे ८), वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ पुरस्कार (२५ ऐवजी ४०), वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार (३ ऐवजी ८), डॉ. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार ( २ ऐवजी ९) यांचा समावेश आहे. यामध्ये सर्व विभागांतून तसेच जिल्ह्यांतून शेतकरी निवडले जातील, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे व येईल.
एक लाख शेतमजुरांना प्रशिक्षण -
* राज्याच्या शेतीव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कौशल्यावर आधारित काम करणार्‍या शेतमजुरांना प्रशिक्षण देण्याबाबतचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत जवळपास १ लाख शेतमजुरांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कृषी विभागाच्या या उपक्रमासाठी ५८७ प्रशिक्षण वर्ग राज्यातील विविध भागांत आयोजित करण्यात आले होते. यामधून अनेक भागांत मिळून २६ हजार शेतकरी तसेच शेतमजुरांना प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहे.
* खरिपात विकेल ते पिकेल हे अभियान राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असून या माध्यमातून शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी संतशिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियानातून जवळपास ९,७०२ ठिकाणी विक्री केंद्रे तयार झाली असून ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांकडून शहरी ग्राहकांना थेट भाजीपाला, फळे, धान्य आदींची थेट विक्री सुकर झाल्याने गावोगावच्या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन मिळत आहे. राज्यातील एकंदर ८,९८९ शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या खरेदीदारांशी जोडण्यात आले आहे. या अभियानांमुळे बाजारात मागणी असलेल्या पिकाखालील क्षेत्रात झपाटयाने वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. यातूनच, यंदाच्या हंगामात किमान १.६० लाख हेक्टर इतके क्षेत्र वाढेल, असा अंदाज आहे.
खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना पुरवठा -
* राज्यातील शेतकर्‍यांना खते, बियाणे तसेच कीटकनाशके योग्यरीत्या मिळावीत आणि त्यांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, त्याची टंचाई भासू नये तसेच त्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी शासनाकडून काळजी घेण्यात येत आहे.
* ग्रामीण भागात ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना करण्यात आली असून त्याद्वारे राज्यभरात ९,१७३ समित्या स्थापन झाल्या. याचबरोबर मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेच्या माध्यमातून ९७ प्रकल्पांना जवळपास २१.७३ कोटी रु. इतक्या अनुदानाचा लाभ दिला असून स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत ७.०४ कोटी रु. एवढे अनुदान लाभार्थीना देण्यात आलेले आहे. याखेरीज, राज्यातील ५,००९ शेतकर्‍यांची रिसोर्स बँक स्थापन करण्यात आलेली आहे.
* यंदा खरीप हंगामासाठी सर्व प्रकारची मिळून ६३.६४ लाख टन रासायनिक खते उपलब्ध असतील. विशेष म्हणजे युरिया १.५० लाख टनांचा बफर (संरक्षित) साठा केला जाईल. यापैकी ३० लाख टन साठा तयारदेखील झालेला आहे. शेतकर्‍यांना खते, बियाणे, कीटकनाशके यांचा काळाबाजार पाहावा लागू नये, अप्रमाणित मालाची विक्री होऊ नये, यासाठी कृषी विभागातील संबंधित अधिकार्‍यांना बैठकीच्या माध्यमातून सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच चालू हंगामात या सर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी दक्ष राहण्याच्याही सूचना वेळोवेळी बैठकीच्या माध्यमातून देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी, यंदा ३९५ भरारी पथकांची स्थापना राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत करण्यात आलेली आहे. त्याद्वारे या गैरमार्गाना आळा घालण्यासाठी निश्रि्चतपणे मदत होईल.
सोयाबीनचे २९ लाख क्विंटल बियाणे -
* राज्यात कृषी विभागाने घरचे बियाणे तयार करण्यासाठी शेतकर्‍यांसोबत अभियान राबवले होते. परिणामी यंदाच्या खरीप हंगामात सोयाबीनचे २९ लाख क्विंटल घरचे बियाणे उपलब्ध होण्यास मदत झाली. यामुळे, ऐन खरीप हंगामात बियाण्याची टंचाई शेतकर्‍यांना जाणवणार नाही.
* २०२१ च्या खरिपाच्या पिकांखालील क्षेत्र १७५ लाख हेक्टरवर नेण्याचे नियोजन आहे. त्याचे अपेक्षित वितरण -
१) सोयाबीन : ४३.५० लाख हेक्टर
२) कापूस : ४३ लाख हेक्टर
३) कडधान्य : २३.०० लाख हेक्टर
४) भात : १५.५० लाख हेक्टर
५) ऊस : ९.५० लाख हेक्टर
६) मका : ८.८४ लाख हेक्टर
७) एकूण : १७५ लाख हेक्टर
* राज्यात २.२२ कोटी बियाणे- पाकिटांची आवश्यकता असून मागणीच्या तुलनेत २.७१ कोटी पाकिटांचा पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. राज्यात चालू हंगामात सर्व प्रकारचे १८.२६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे.
* राज्यातील विशेषत: युवा शेतकर्‍यांनी आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या शेतीमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, आधुनिकतेची सांगड घालून नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून दर्जेदार उत्पादन घेण्याकडे लक्ष केंद्रित करून शेतीकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
८ जून २०२१ / विश्वजीत कदम (कृषी राज्यमंत्री, महाराष्ट्र)
