खाद्यतेलांत स्वावलंबी होण्यासाठी
- 08 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 28 Views
- 0 Shares
खाद्यतेलांत स्वावलंबी होण्यासाठी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”कृषी उत्पादन व व्यापार” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”खाद्यतेलांतील स्वावलंबन” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : कृषी अर्थवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.२ भारतीय शेती व ग्रामीण विकास :
अन्न सुरक्षा - कृषी विपणनावरील गॅट कराराचे परिणाम.
२.१० कृषि :
१. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व - आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेचे कृषि विषयक विविध करार,
२.११ अन्न व पोषण आहार : भारतातील अन्न उत्पादन व खूप यामधील कल, अन्न स्वावलंबन, अन्न सुरक्षिततेमधील समस्या, अन्नाची आयात व निर्यात
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
खाद्यतेलांत स्वावलंबी होण्यासाठी
* खाद्यतेलांचे भाव अचानक वाढल्याने गेल्या काही दिवसांत सामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. परदेशातून येणार्या खाद्यतेलांवर आयातशुल्क वाढवून आयात नियंत्रित केल्यास देशातील शेतकर्यांना तेलनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. या मार्गाने आपण खाद्यतेलांच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकू.
* बाजारात मोहरीसाठी ७००० ते ८००० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे, अशी आनंदवार्ता काही दिवसांपूर्वी आली. पूर्वी मोहरीसाठी शेतकर्यांना याच्या निम्म्याने, किंबहुना निम्म्यापेक्षाही कमी भाव मिळत होता. याचाच अर्थ मोहरीचे उत्पादन घेणार्या शेतकर्यांचे उत्पन्न यंदा वाढले. मोहरीसाठी सरकार वास्तविक किमान हमीभावाची (एमएसपी) घोषणा करते. परंतु; सामान्यतः मोहरीची खरेदी मात्र सरकार करीत नाही. कारण, तो सरकारच्या राखीव साठ्याचा भाग नाही. मोहरीची खरेदी तेल गिरण्यांकडून केली जाते. देशात मोहरीच्या तेलाला मोठी मागणी आहे आणि आरोग्याप्रती जागरूक असणारे ग्राहक याच तेलाला पसंती देतात. १९५०-५१ मध्ये संपूर्ण देशात पांढर्या आणि लाल मोहरीची शेती २० लाख हेक्टर क्षेत्रावर होती. गेल्या ७० वर्षांत हे प्रमाण वाढून ६२ लाख हेक्टरवर गेले. याच कालावधीत प्रतिहेक्टर उत्पादनसुद्धा ३६८ किलोग्रॅमवरून वाढून १५०० किलोग्रॅम झाले. म्हणजेच मोहरीच्या लागवडीखाली असलेले क्षेत्र आणि उत्पादन दोहोंमध्ये वाढ झाली. परंतु; खाद्यतेलांच्या वाढत्या मागणीचा विचार करता ही वाढ अपुरी आहे. याच कारणामुळे आजही आपण १५० लाख टनांपेक्षा अधिक खाद्यतेल आयात करतो आणि २०१९-२० मध्ये खाद्यतेलांच्या आयातीवर आपण ६९,००० कोटी रुपये खर्च केला.
* अनेक दशके आपल्याकडील डाळींचे उत्पादन १२० ते १४० लाख टन एवढ्यावरच मर्यादित राहिले. वाढत्या मागणीमुळे डाळींची आयात सातत्याने वाढत राहिली. परंतु; उत्पादनात वाढ करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. चार-पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने डाळींचा किमान हमीभाव जाहीर करण्यास सुरुवात केली आणि त्यामुळे डाळ उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळाले. परिणामी चार-पाच वर्षांतच डाळींचे उत्पादन १७० लाख टनांवरून वाढून २०२०-२१ मध्ये २५५.६ लाख टनांवर पोहोचले.
* आपला देश पूर्वी खाद्यतेलांच्या बाबतीत आयातीवर अवलंबून नव्हता. परंतु; बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची षड्यंत्रे, सरकारांचे दुर्लक्ष, अंधाधुंद आयात आणि शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या प्रोत्साहनात घट अशा कारणांमुळे आपला देश स्वावलंबनाकडून परावलंबित्वापर्यंत पोहोचला. २०२०-२१ मध्ये तेलबियांचे उत्पादन ३६६ लाख टन होण्याची शक्यता आहे. असे असूनसुद्धा खाद्यतेलांबाबत आपण अन्य देशांवर अवलंबून आहोत. २०१६-१७ मध्ये आपली तेलाची आयात ७३,०३९ कोटी रुपये इतकी होती, ती २०१९-२० मध्ये ६८,५५८ कोटी रुपये राहिली. तेलबियांचे उत्पादन यावर्षी १० टक्क्यांनी वाढले. मात्र, तरीही खाद्यतेलांची टंचाईच आहे. ही परिस्थिती आपल्या खाद्य उत्पादनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. शेती तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पीकचक्र आणि पिकांच्या निवडीत बदल करून आपण परिस्थिती बदलू शकतो. असे झाले तरच देश खाद्यतेलांच्या बाबतीत स्वावलंबी बनू शकेल. यामुळे परदेशी चलन तर वाचेलच; शिवाय शेतकर्यांचे उत्पन्नही वाढेल. खाद्यतेलांची आयात केल्यामुळे अन्नसुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होतो.
* सरकारकडून गेल्या काही वर्षांपासून तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, गेल्या एक-दोन वर्षांत पामतेलाचा सर्वांत मोठा पुरवठादार देश असलेल्या मलेशियामधून पामतेलाच्या आयातीवर निर्बंध घातले, तसेच पामतेलावर आयातशुल्कही वाढविले.
* सध्या देशातील बहुतांश आयातदार मोठ्या प्रमाणावर निकृष्ट तेलाची आयात करून त्यांचा साठा करून ठेवतात. त्यामुळे देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकर्यांचा उत्साह मावळतो. अनेक दशकांपासून सुरू असलेले हे दुष्टचक्र थांबविण्याची गरज आहे. जर तेलबिया आयातदारांनी आपले सौदे एखाद्या प्राधिकरणाकडे नोंदविणे अनिवार्य केल्यास खाद्यतेलांचे प्रकार, त्यांचा उद्भव, किंमत आणि तेल आयात होण्याचा कालावधी याबाबतची माहिती सरकारकडे राहील. असे केल्यास या प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल. याखेरीज आयातदारांना सध्या बँकांकडून ९० ते १५० दिवसांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. खाद्यतेल १० ते २० दिवसांत भारतात पोहोचते. मग उर्वरित दिवसांत त्या पैशांवर आयातदार सट्टेबाजी करू लागतात. त्याचा परिणाम म्हणून ग्राहकांसाठी तेलाचे भाव वाढतातच; पण भाववाढ झाल्याचा शेतकर्यांना कोणताही लाभ मिळत नाही. जर कर्जाची कालमर्यादा ३० ते ४० दिवसांची केली तर तेलाची साठेबाजी आणि सट्टेबाजी यावर अंकुश लावण्यात यश येईल. सध्या सरकारकडून दिल्या जाणार्या रोख प्रोत्साहनांबरोबरच आयात शुल्कात वृद्धी आणि त्याचबरोबर खाद्यतेलाच्या आयातदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचेही काम केले गेले, तर देशातील शेतकर्यांना मोहरीसह अन्य खाद्यतेलांच्या (तेलबियांच्या) उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे आपण खाद्यतेलांच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ आणि भाव आटोक्यात ठेवण्यातही आपल्याला यश मिळू शकेल.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
८ जून २०२१ / प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, नवी दिल्ली
