बेरोजगारीची लाट
- 08 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 35 Views
- 0 Shares
बेरोजगारीची लाट
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”रोजगार निर्मिती व बेकारी” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”बेरोजगारीची लाट” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.१ भारतीय अर्थव्यवस्था - आढावा :
भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने - दारिद्य्र, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल - निर्मूलनाचे उपाय.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
बेरोजगारीची लाट
* महिन्याच्या अखेरीस उपलब्ध आकडेवारीनुसार देशातील बेकारीचे प्रमाण १४.७ टक्क्यांवर पोहोचलेले आहे. बेकारीचे प्रमाण दोन आकडी संख्येत जाणे ही कोणत्याही प्रकारे चांगली बाब नाहीच; पण एक प्रकारे ती असाधारणही मानली जाते. गेल्या वर्षी कोरोना संसर्गाला सुरुवात झाल्यानंतर देशव्यापी व कडक लॉकडाऊन लागू केला होता. त्यावेळी बेकारीचे प्रमाण दोन आकड्यांत पोहोचले होते. नंतरच्या काळातल्या उपाययोजनांमुळे एप्रिल-२०२१ पर्यंत ते पुन्हा आठ ते नऊ टक्क्यांच्या आसपास आले. परंतु मेमध्ये बेकारीने पुन्हा उसळी मारलेली दिसते. मेच्या अखेरीपर्यंत ते १४.७ टक्क्यांवर गेले ही बाब असाधारण मानावी लागेल, असा इशारा अर्थतज्ञ महेश व्यास यांनी दिला आहे. या नव्या असाधारण स्थितीमधील चिंताजनक बाबीकडे निर्देश करताना त्यांनी शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही बेकारी वाढताना आढळल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. मूलतः कोरोनामुळे बेकारी वाढलेली आहे, अशी कारणमीमांसा केली जाते.
* कोरोनामुळे बेकारीचे प्रमाण प्रामुख्याने शहरी भागात वाढले आणि टिकूनही राहिले. परंतु ही बेकारी ग्रामीण भागातही पसरू लागल्याचे चित्र समोर येत आहे, त्यामुळेच अतिशय चिंतेची बाब आहे, असे व्यास यांचे म्हणणे आहे. ही चिंता साधार अशासाठी की, गेल्यावर्षी कोरोनाची साथ सुरू झाल्यानंतर झालेली घसरण डिसेंबर-२०२० नंतरच्या काळात काहीशी सावरताना आढळली. आता मात्र सावरण्याचे कोणतेच चिन्ह दिसत नसल्याने चिंता वाढलेली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेने गेल्याच आठवड्यात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाशी संबंधित आर्थिक आकडेवारीचा अहवाल सादर केला. त्यांनी तर दरडोई जीडीपी, गुंतवणूक, भांडवल निर्मिती, आयात व निर्यात या सर्व क्षेत्रात नकारात्मक वाढ नोंदली गेल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजेच देश आर्थिक प्रगतीपथावर नसून, पुच्छगती-पथावर म्हणजेच मागेमागे जाणारा असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
जीडीपीच्या घसरणीचा सांगावा -
* आर्थिक आढावा घेताना आकड्यांचा आणि मुद्दामच सरकारी आकड्यांचा संदर्भ देणे कधीही संयुक्तिक ठरते, म्हणजे सरकारच्या समर्थकांना हरकत घेता येत नाही. वर बेकारीच्या चिंताजनक स्थितीचा उल्लेख असला तरी केवळ बेकारी हाच अर्थव्यवस्थेचा एकमेव घटक नसतो. अर्थव्यवस्थेची विविध क्षेत्रे असतात आणि त्यांच्या सुस्थितीवरच अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य अवलंबून असते. राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेने २०२०-२१, म्हणजेच ३१ मार्च २०२१पर्यंतचे आर्थिक चित्र अधिकृत आकडेवारीच्या माध्यमातून सादर केले आहे. त्यानुसार या वर्षाच्या राष्ट्रीय प्राप्ती किंवा मिळकतीमध्ये उणे ७.३टक्के (-७.३ टक्के) वाढ नोंदल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच ही नकारात्मक वाढ आहे.
* १९७९-८० नंतर प्रथमच, म्हणजे चाळीस वर्षांनंतर प्रथम भारतात नकारात्मक आर्थिक वृद्धीची नोंद झालेली आहे. या स्थितीचे खापर कोरोनावर फोडणे म्हणजे वास्तवाकडे पाठ फिरविणे आहे. त्यासाठी जीडीपीच्या (ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉडक्ट) गेल्या तीन वर्षातील आकडेवारीवर नजर टाकता येईल. कोटी रुपयातील आकडे पुढीलप्रमाणे-१४० लाख ३३१६ (२०१८-१९), १४५ लाख ६९ हजार २६८ (२०१९-२०) आणि १३५ लाख१२ हजार ७४० (२०२०-२१). यामध्ये २०१९-२० मध्ये जीडीपीमध्ये चार टक्के वाढ झालेली दिसली तरी २०२०-२१ मधील जी घसरण आहे ती उणे ७.३ टक्के इतकी तीव्र आहे. वर्तमान स्थितीत घसरण शक्य असली तरी ती एवढी तीव्र असेल, हे काहीसे अनपेक्षित आहे. त्यामुळेच हे आर्थिक वर्ष अतिशय असाधारण किंवा आर्थिकदृष्ट्या काळे वर्ष म्हणून इतिहासात नोंदले जाऊ शकते.
प्रमुख आघाड्यांवर पिछेहाट -
* वरील आकडेवारी आणि परिस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर साहजिकच यावर मात करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आणि ते उपाय करणारे राज्यकर्ते यांचा विचार मनात येतो. याचे कारण या वर्षात कोणत्याच आघाडीवर सुस्थिती नसल्याचे लक्षात येते. अगदी लोकांच्या व्यक्तिगत पातळीवरील आर्थिक व्यवहार व उलाढाल (प्रायव्हेट कन्झम्प्शन), भांडवल निर्मिती, आयात-निर्यात या अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख आघाड्यांवर पूर्णपणे पिछेहाट आहे. अर्थव्यवस्थेत सध्या मागणी नसल्याने खप नाही. त्यामुळे पुरवठाही थांबलेला आहे. परिणामी उत्पादन गोठलेले आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये मागणी निर्माण करण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने तज्ञांनी सरकारला सूचना केलेल्या आढळतात. नोबेल पुरस्कारविजेते अभिजित बॅनर्जी, वित्तीय क्षेत्रातील उद्योगपती यांनी अलीकडेच गरज भासल्यास चलन फुगवट्याचा धोका पत्करुनही नव्या नोटांच्या छपाईचा उपाय सुचविलेला आहे. सीआयआय आणि फिक्कीसारख्या उद्योगधंद्यांच्या संस्थांनी सामान्य लोकांच्या हाती थेट रोख पैसा पुरविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठी अनुदानाच्या रकमा गरीब वर्गाच्या हातात थेट पोहोचतील, याची व्यवस्था (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर-डीबीटी) करावी, असे सुचविले आहे. यामुळे लोकांना मिळालेले पैसे खर्च करण्याची इच्छा होईल. त्यातून खप आणि मागणीला चालना मिळेल, असे त्यांना वाटते. दुर्दैवाने सरकार वेगळेच उपाय करताना आढळते. सरकार गरीब वर्गाला पाच किलो मोफत धान्यपुरवठा करण्याच्या स्वतःच्या निर्णयावर टाळ्या पिटताना आढळते. यामुळे अर्थचक्र सुरू होणे आणि त्यास गती या गोष्टी साध्य होणार नाहीत. दुसर्‍या बाजूला सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतयोजना किंवा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या उपाययोजनांची फलनिष्पत्ती अद्याप अदृश्य आहे. गेल्या वर्षीच्या मदतयोजनांचे वर्णन किंवा तुलना बीरबलाच्या खिचडीशी करता येईल. दूरवर पेटविलेल्या शेगडीच्या शेकाने दूर ठेवलेली खिचडी शिजेल, या प्रसिद्ध गोष्टीची आठवण करून देणारे हे उपाय होते. त्यामुळेच त्यांची फलनिष्पत्ती दिसत नाही.
* गेल्या काही दिवसातील राज्यकारभारावर नजर टाकता देशात सरकार नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे की नाही, अशी शंका यावी. कोरोनाग्रस्तांसाठी बिछाने मिळणे, त्यांच्यासाठी प्राणवायू, व्हेंटिलेटर्स मिळण्याची मारामार, त्यानंतर कोरोनासाठीच्या औषध व इंजेक्शन यांचा अपुरा पुरवठा, लसीकरण मोहिमेचे वाजलेले सार्वत्रिक बारा या सर्व गोष्टी मोदी सरकारची राज्यकारभारावरील सुटलेली पकड दर्शवितात. त्यामुळेच आर्थिक आघाडीवर ज्या उपाययोजनांची तातडी आणि आवश्यकता आहे, त्याबाबत सरकारमध्ये कोणतीही निकड आढळून येत नाही, हे अनाकलनीय आहे. काही अर्थतज्ञांच्या मते अर्थव्यवस्थेची घसरण थांबताना दिसून येत नाही.
* आतापर्यंत केवळ शहरांपुरती मर्यादित बेकारी ग्रामीण भागातही पसरण्याचे परिणाम केवळ आर्थिक नसून सामाजिक असतील. त्यामुळे कोरोनाची दुसरी लाट ओसरताना दिसत असली तरी तिसर्‍या लाटेचे जे भाकित केले जाते, त्याबद्दल धास्तीची भावना आहे. कारण आर्थिक स्थिती सावरलेली नसताना तिसर्‍या लाटेचा मुकाबला करणे लोकांना जड जाणार आहे. जे सरकार दिशाहीन आर्थिक उपाययोजनांवर भर देत आहे, ते आर्थिक आघाडीवरील घसरण थांबविण्यास असमर्थ ठरणार आहे. त्यामुळेच अर्थतज्ञांमध्ये अस्वस्थता आहे. अन्यथा नव्या नोटा छापण्याचे दुष्परिणाम माहीत असूनही कुणीही अर्थतज्ञ त्याची सूचना करणार नाही. यावरूनच देशापुढे उभ्या असलेल्या गंभीर आर्थिक संकटाची कल्पना यावी!
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
७ जून २०२१ / अनंत बागाईतकर
तेंदूपत्ता - रोजगार आणि अंगार
* सर्वाधिक तेंदूपत्ता संकलन करणार्‍या गडचिरोलीतील बेरोजगारांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत नक्षलवाद फोफावतो आहे. त्याला आवर घालायचा असेल तर जंगल संपत्तीवरील प्रक्रिया करणारे कारखाने याच जिल्ह्यात उभे करणे आणि त्यात स्थानिकांना रोजगार देणे आवश्यक आहे.
* राज्याच्या आदिवासी भागात सध्या तेंदूपत्ता (पाने) संकलनाचे काम जोरात सुरू आहे. बेरोजगारी, नक्षलवाद आणि तेंदूपत्ता हे सूत्र आहे. तेंदूच्या अर्थकारणातून नक्षलवाद्यांना आर्थिक बळ मिळते हे जितके खरे तितकेच यातून आदिवासींनाही आर्थिक आधार मिळतो, हेसुद्धा नाकारून चालणार नाही. यातून ग्रामसभांना मोठ्या प्रमाणात अर्थप्राप्ती होते. पर्यायाने आदिवासींनाच आर्थिक बळकटी येते. तरीही प्रक्रिया उद्योग सुरू होत नाहीत तोवर काही खरे नाही.
* पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांच्या जंगली भागात सध्या तेंदूपत्ता संकलनाचे काम सुरू आहे. यापैकी चंद्रपूर आणि गोंदियातील अपवाद वगळला तर गडचिरोली आणि भंडारा जिल्ह्यात उद्योगधंदे नाहीत. बेरोजगारी मोठी आहे. शेतीचा हंगामही संपला की, हाताला काम नसते. परिणामी दोन-तीन आठवड्याच्या हंगामी तेंदू संकलनासाठी हात आपसूकच सरसावतात. तेंदूपत्ता संकलनाच्या कामातून या भागातील सुमारे दीड-दोन लाख हातांना काम मिळते. कुटुंबातील छोट्यांपासून ते थोरांपर्यंत सर्वंच या हंगामी उत्पन्नासाठी जीव धोक्यात घालून जंगलात जातात. तेंदूची झाडे ही जंगलात खूप आतमध्ये असल्याने तेथे वन्य प्राणी आणि नक्षलवादी अशी दुहेरी भीती असते. तेंदू पाने गोळा करताना अस्वलांचे हल्ले होतात. बिबट्यांची भीती असते. अन्य हिंस्र पशूंचाही धोका असतो. मात्र, पोटाच्या आगीपुढे हे भीती गौण ठरते. विदर्भातील इतर शेती उत्पन्नाप्रमाणेच तेंदू पानांपासून तयार होणार्‍या विड्यांचे उद्योग हे शेजारील राज्यांत आहेत. तेथून ठेकेदार मोठ्या संख्येने येतात. ते तेंदू गोळा करणार्‍या आदिवासींची पिळवणूक करतात. त्यातून नक्षलवाद्यांना हस्तक्षेपाची संधी मिळते. नक्षलवाद्यांनी हस्तक्षेप करताच तेंदू संकलनाच्या मजुरीत भरघोस वाढ होते. दुसरीकडे नक्षलवाद्यांनाही कंत्राटदारांकडून आर्थिक मलिदा मिळतो. त्यांचे शस्त्र खरेदी आणि इतर खर्च हे या खंडणीतूनच भागविले जातात.
बेरोजगारी, नक्षलवाद आणि खंडणी -
* या भागातील सुशिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार हा नक्षलवाद्यांना आधार वाटतो. गडचिरोली जिल्ह्याच्या निर्मितीपासून, म्हणजेच १९८२ पासून जिल्ह्यात रुजलेली नक्षलवादी चळवळ हळूहळू संपूर्ण जिल्ह्यात अगदी गडचिरोली शहरापर्यंत फोफावली होती. पोलिसांच्या अथक प्रयत्नानंतर आता ती खूपच क्षीण झालेली आहे. मात्र, आजही ती संपूर्णपणे संपल्याचे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. आजपर्यंत हजारो कोटी रुपये पोलिस यंत्रणेवर व विकासकामांवर खर्च करूनही नक्षलवाद व नक्षलवादी का संपत नाहीत हाच संशोधनाचा विषय आहे. विपुल वनसंपत्ती, खनिज संपत्ती व जलसंपत्ती असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील सुशिक्षित व अशिक्षित तरूण बेरोजगारांना रोजगार मिळू नये, हेच दुर्दैव आहे. हाताला काम नसणारा हा बेरोजगार जेंव्हा भुकेने व्याकुळ होतो तेंव्हा तो नकळत नक्षलवाद्यांच्या जाळ्यात अडकवला जातो. एकदा तो नक्षलवाद्यांच्या जाळ्यात अडकला की त्याची सुटका केवळ पोलिसांच्या गोळीनेच होते. हे दुष्टचक्र गेल्या ३९ वर्षांपासून सुरू आहे.
* नक्षलवादी आणि पोलिस यांच्या संघर्षात नक्षलवादी असलेले शेकडो आदिवासी तरूण मारले गेले. पोलिस असलेले शेकडो आदिवासी युवक हुतात्मा झाले, काही बिगरआदिवासी पोलिसदेखील हुतात्मा झाले आहेत. अनेक पोलिस आणि सामाजिक संशोधकांनी नक्षलवादी चळवळ आटोक्यात आणण्यासाठी शांतीयात्रा, जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप, जनजागरण मेळावे आणि इतरही अनेक प्रयोग केले. परंतु त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. नक्षलवादी चळवळ आटोक्यात आणायची असेल तर सर्वप्रथम नक्षलवादी चळवळीत जाणार्‍या बेरोजगारांना रोजगार देणे आवश्यक आहे. नक्षलवाद्यांना बंदुका व स्फोटके घेण्यासाठी जी कोट्यवधी रुपयांची खंडणी मिळते, ती तेंदूपत्ता ठेकेदारांकडून तसेच इतर बांधकाम ठेकेदारांकडून. सध्या तेंदूपत्ता संकलन प्रक्रिया वन विभाग तसेच बहुतेक स्थानिक ग्रामसभेकडून होत आहे. परंतु खरेदी परराज्यातील ठेकेदारांकडून होत असल्याने नक्षलवाद्यांना कोट्यवधी रुपये खंडणी मिळणे थांबलेले नाही. तेंदू पाने राज्याबाहेर जात असल्याने राज्याचे व कामगारांचे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे. तेंदू पाने राज्याबाहेर गेल्याने राज्याचे व कामगारांचे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे. मोहफुलापासून विविध पदार्थ आणि मोहफळापासून डिझेल निर्मिती केल्यास हजारो हातांना रोजगार मिळू शकतो.
* सन २००८च्या आकडेवारीनुसार, गडचिरोली जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यातील ४३७ युनिटमधून दरवर्षी ७ लाख ७० हजार ९०० स्टँडर्ड बग म्हणजे ५,३९६ कोटी तेंदू पानांचे संकलन होते. यापैकी सुमारे ३५ टक्के उत्पादन एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात होते. तेंदू पाने तोडणार्‍या आदिवासी व बिगरआदिवासी बेरोजगारांना ७० पानांच्या १०० पुड्यास ३१० ते ४०० रुपये मिळतात. परंतु याच पानांपासून बिडी बनविणार्‍या दक्षिणेकडील कामगारांना प्रती हजार १७५ रुपये दर मिळतो. तेंदू पाने तोडणार्‍या आदिवासींना केवळ १५ दिवसांचा रोजगार मिळतो, तर बिडी बनविणार्‍या कामगारांना ३६५ दिवसांचा रोजगार मिळतो. बिडी बनविणार्‍या महिला कामगारांना प्रसूती रजा, केंद्र सरकारच्या रुग्णालयात मोफत औषधोपचार, जीपीएफ, ग्रॅच्युइटी, निवृत्तीवेतन, बिडी कामगारांच्या मुलांना वर्ग-५ ते उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती, विम्याचे संरक्षण, मोफत घरे व इतर सवलती मिळतात.
* राज्यात संकलित होणार्‍या ५,३९६ कोटी तेंदू पानांपैकी सुमारे ४,००० कोटी पाने बाहेरील राज्यात जातात. राज्य सरकारने तेंदू पाने राज्याबाहेर नेण्यास बंदी घालून तेंदू उत्पादक जिल्ह्यातच बिडी कारखाने उभारण्यास प्रोत्साहन दिल्यास ४,००० कोटी तेंदू पानापासून, सरासरी एका पानांपासून दोन याप्रमाणे ८,००० कोटी बिडींचे उत्पादन होईल. या बिडी बनविण्यासाठी स्थानिक आदिवासींना १७५ रुपये प्रति हजार दराने १,४०० कोटी रुपयांची मजुरी मिळेल. राज्य सरकारला कररुपाने प्रती बिडी २ पैशांप्रमाणे १६० कोटी रुपये मिळतील. सुमारे एक लाख लोकांना वर्षभर रोजगार मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांनुसार जीपीएफ, ग्रच्युइटी, पेन्शन, मोफत औषधोपचार, महिलांना प्रसूती रजा, विमा, मुलांना शिष्यवृत्ती यापासून सुमारे १,००० कोटी रुपये मिळतील. अशा प्रकारे बिडी कारखान्यामुळे राज्य सरकारला कर रुपाने आणि कामगारांना सुमारे २,५०० कोटी रुपये मिळतील. तसेच बिडी विक्रीतून कारखानदारांना कोट्यवधी रुपये मिळतील. आज विदर्भातील शेती उत्पादन असो अथवा पूर्व विदर्भाच्या संपन्न जंगलातून मिळणारे उत्पन्न या सर्वांवरच स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक सुबत्ता येऊ शकलेली नाही.
* इंग्रजांच्या काळापासून सुरू असलेली स्थानिक कष्टकर्‍यांची लूट अद्यापही सुरूच आहे. आदिवासींना रोजगार देण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार व कृती होईल, तो दिवस आदिवासी विकासाची पहाट ठरेल ! अन्यथा मागील पानावरून पुढे सुरूच आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
८ जून २०२१ / सुरेश पद्मशाली
