नैसर्गिक परिसंस्थांचे रिस्टोरेशन
- 05 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 604 Views
- 0 Shares
नैसर्गिक परिसंस्थांचे रिस्टोरेशन
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”नैसर्गिक साधनसंपत्ती” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : भूगोल
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.६ पर्यावरण भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) -
परिसंस्था- पर्यावरणीय र्‍हास व संधारण, जागतिक परिस्थितीकीय असंतुलन, जैव विविधतेमधील र्‍हास, मानव-वन्य जीव संघर्ष, निर्वनीकरण, जागतिक तापमान वाढ
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.२ वृध्दी आणि विकास :
विकास आणि पर्यावरण
आर्थिक विकासाचे घटक : नैसर्गिक साधने
परिसंस्थेचे रिस्टोरेशन (जीर्णोद्धार)
* पूर, चक्रीवादळ, दुष्काळ, प्रदूषण, दरडी कोसळणे, जंगलातले वणवे आणि कोसळणारे हिमकडे... गेल्या काही वर्षांत भारताला अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला आहे. त्या संकटांची तीव्रता पर्यावरणातल्या मानवी हस्तक्षेपामुळे वाढली आहे. माणसाचं अस्तित्व पर्यावणातल्या इतर सर्व घटकांवर अवलंबून आहे, यबाबत सद्य युवा पिढी सजग बनली आहे. संयुक्त राष्ट्रांने या पिढीचं वर्णन जनरेश रिस्टोरेशन असं केलं आहे.
परिसंस्थेचे रिस्टोरेशन म्हणजे जीर्णोद्धार करण्याचे मार्ग -
१) पर्यावरणपूरक जीवनशैली व तीन आर चा नियम
२) अन्नाच्या कार्बन फूटप्रिंटचा विचार
३) अन्न नासाडी टाळणे आणि कचरा व्यवस्थापन
४) पाण्याचा कमी वापर आणि पुनर्वापर
५) प्लॅस्टिकऐवजी इतर पर्यायांचा वापर
६) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा किफायतशीर वापर
७) स्थानिक झाडांची लागवड करा
८) प्रवासाबाबतची जागरूकता
१) पर्यावरणपूरक जीवनशैली व तीन आर चा नियम
१) Reduce, Reuse, Recycle अर्थात कमी वापरा, पुन्हा वापरा, पुनर्निर्मिती करा हा मंत्र परिसंस्था पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाचा आहे. जितकं जास्त निसर्गाकडून घेतो, तितकी पर्यावरणाची हानी होते. त्यामुळे गरज असेल तेव्हाच आणि तेवढ्याच वस्तूंचा वापर करावा. गरजा कमी केल्या की वस्तूंची मागणी कमी होते आणि त्या वस्तूंच्या निर्मितीमुळे निसर्गावर पडणारा ताण कमी होतो. पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचं हे सूत्र आहे.
२) अन्नाच्या कार्बन फूटप्रिंटचा विचार
१) कार्बन फूटप्रिंट म्हणजे एखाद्या प्रक्रियेतून जागतिक तापमानवाढीस कारणीभूत असलेल्या वायूंचं उत्सर्जन किती झालं, याची गोळाबेरीज.
२) आपल्या खाद्यपदार्थांची निर्मिती कुठे आणि कशी झाली याबाबतची जागरुकता परिसंस्थेच्या संतुलनाची काळजी घेते.
३) अनेकदा खाद्यपदार्थ निर्मितीच्या प्रक्रियेत पर्यावरणासाठी हानीकारक घटकांचा वापर होतो. खाद्यपदार्थ आणण्यासाठी वाहनांचा वापर केलेला असतो. असे पदार्थ प्लॅस्टिकच्या वेष्टनात गुंडाळलेले असू शकतात. हे टाळल्यास अन्नाचे कार्बन फूटप्रिंट कमी होते.
४) मांसाहारी पदार्थांची कार्बन फूटप्रिंट तुलनेनं अधिक असल्यानं अनेक पर्यावरणप्रेमी मांसाहार टाळण्याचा किंवा कमी करण्याचा सल्ला देतात. कुणी तर अगदी व्हेगन बनतात, म्हणजे प्राण्यांपासून मिळणारे कुठलेच पदार्थ खात नाहीत.
५) अनेकदा शाकाहारी पदार्थांचीही कार्बन फूटप्रिंट जास्त असू शकते. अशावेळी स्थानिक पातळीवर तसंच शाश्वत पद्धतीनं तयार केलेल्या खाद्यपदार्थांना प्राधान्य दिल्यास ते मर्यादेत राखता येते.
६) भाजीपाल्यासारख्या गोष्टींची घरी लागवड केल्यास किंवा जवळच्या भागातून आलेल्या मालाला प्राधान्य दिल्यास, साठवणूकीवर खर्च होणारी उर्जा आणि ते सडल्यानं निर्माण होणारा कचरा हे दोन्ही प्रश्न उभे राहणार नाहीत.
३) अन्न नासाडी टाळणे आणि कचरा व्यवस्थापन
१) वर्ल्ड वाईल्डलाईफ फंडच्या अंदाजानुसार अन्नाची नासाडी थांबवली, तर माणसाकडून होणारं हरितवायूंचं उत्सर्जन ६ ते ७ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतं.
२) संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या फूड इंडेक्सनुसार ग्राहकांसाठी दुकानात, रेस्टॉरंट्समध्ये आणि घरात उपलब्ध असलेल्या अन्नापैकी १७% टक्के अन्न वाया जातं. त्यात घरात वाया जाणार्‍या अन्नाचा वाटा मोठा आहे.
३) वाया गेलेलं अन्न कुजतं, तेव्हा त्यातून मिथेन वायू बाहेर पडतो. जागतिक तापमानवाढीसाठी हा वायूह कारणीभूत आहे.
४) अन्न उरलं किंवा वाया गेलंच तर कंपोस्ट बनवता येते. अगदी लहान घराच्या बाल्कनीतही कंपोस्टिंग करता येतं. सोसायटीत किंवा गावात कंपोस्ट प्लांट बसवण्यासाठी प्रयत्न करा.
५) ओला-सुका कचरा वेगळा ठेवल्यास सुक्या कचर्‍यातील धातू आणि प्लॅस्टिकसारख्या गोष्टींचे रिसायकलिंग सोपे होते.
४) पाण्याचा कमी वापर आणि पुनर्वापर
१) पाण्याचा अपव्यय कमी केल्यास कार्बन फूटप्रिंट कमी होते. पाण्याची गळती टळाण्यासाठी बिघडलेले नळ आणि पाईप दुरुस्ती, जलसंधारणाच्या कामात सहभागी होणं, इमारतीत पावसाचं पाणी साठवण्याची व्यवस्था करणं (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग), या मार्गाने पाणी अपव्यय कमी करता येतो. धरणं, झरे, विहिरी अशा पाण्याच्या नैसर्गिक स्त्रोतांमध्ये प्रदूषण होणार नाही यासाठी दक्ष राहणे अनिवार्य आहे.
५) प्लॅस्टिकऐवजी इतर पर्यायांचा वापर
१) प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, प्लॅस्टिकचे अगदी सूक्ष्म कण पर्यावरणासाठी घातक असल्याने दैनंदिन जीवनशैलीच्या पुढील सवयी परिसंस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी हातभार लावू शकतात - रिसायकल करता येईल असं प्लॅस्टिक वापरणे, युझ अँड थ्रो वस्तूंचा वापर टाळणे, कापडी पिशवी बाळगणं, प्लॅस्टिकचा वापर टाळता येणार नसेल, तर तो कमी करण्याचा तरी प्रयत्न करणे.
६) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा किफायतशीर वापर
१) फ्रिजसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर ते किती उर्जा खर्च करतात याविषयीची माहिती दिलेली असते. त्यानुसार फ्रिज आणि फ्रिझरचं तापमान नियंत्रित असावे. युरोपियन एन्व्हायर्नमेंट एजन्सीच्या मानकांनुसार फ्रिजचं तापमान १ ते ४ अंश सेल्सियस आणि फ्रीझरचं तापमान -१८ अंश सेल्सियस असावे.
२) एअर कंडिशनर खोलीचं तापमान कमी करतात, मात्र बाहेरच्या तापमानात थोडी भर टाकतात. अशी उपकरणं सतत सुरू ठेवणं टाळा. भारतात एसीचं तापमान सेट २४-२८ डिग्रीच्या रेंजमध्ये असावं, असं तज्ज्ञ सांगतात.
३) वापरलेल्या जुन्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू कचर्‍यात न टाकता रिसायकलिंगसाठी द्याव्यात.
७) स्थानिक झाडांची लागवड
१) परिसरात झाडांची लागवड, संगोपन आणि संरक्षण करताना झाडामुळे पक्षी, फुलपाखरं, खार, अशा सजीवांना अधिवास मिळतो, हे लक्षात घेऊन स्थानिक प्रजातींची झाडं लावण्यावर भर द्यावा.
८) प्रवासाबाबतची जागरूकता
१) खासगी वाहनांपेक्षा सार्वजनिक वाहनांचा वापर पर्यावरणासाठी फायद्याचा असतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरेशी चांगली नसेल तर प्रवासाचे कारण, वाहनाचा व इंधनाचा प्रकार आणि वेळ यानुसार त्याचे नियोजन करावे. जवळ जाण्यासाठी सायकलचा वापर किंवा पायी चालत जाणं हे पर्याय चांगले आहेत.
नैसर्गिक परिसंस्थांच्या पुनरुज्जीवनाचे उपाय
* हवामान बदल रोखून नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यास उपयुक्त ठरणारे काही मार्ग -
१) कमी उत्सर्जन करणार्‍या तांदळाची निर्मिती
२) बांबूचा वाढता वापर व उत्पादन
३) फ्रीज व एसी उपकरणांना पर्याय
४) जहाजांची खालची बाजू अधिक गुळगुळीत करणे
५) लोकसंख्या स्थिरीकरण व मुलींचे शिक्षण
६) जास्त प्रदूषण करणार्‍यांशी कायदेशीर लढा
१) कमी उत्सर्जन करणार्‍या तांदळाची निर्मिती
१) विमान वाहतुकीमुळे जेवढं कार्बन उत्सर्जन होतं, तितकंच भात शेतीमुळे होतं. जगभरातल्या अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी भात हा रोजचा आहार आहे.
२) सध्या भातशेतीमध्ये तण उगवू नयेत म्हणून पूर्ण शेतात पाणी सोडलं जातं. या पाण्यामुळे ऑक्सिजन खालच्या मातीपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि विषाणूंना मिथेन गॅसची निर्मिती करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होतं.
३) कोरड्या शेतीमध्ये, कमी पाण्याचा वापर करून भात पीक घेता येईल असं वाण संशोधक शोधत आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांनाही मदत होईल आणि मिथेनचं उत्सर्जनही कमी होईल. इंटरनॅशनल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने यासाठी भाताच्या ६५० वाणांचा अभ्यास केला आहे.
४) १ किलो मिथेन गॅस हा कार्बन डायऑक्साईडच्या तुलनेत २५ पटींनी अधिक ग्लोबल वॉर्मिंग निर्माण करतो.
२) बांबूचा वाढता वापर व उत्पादन
१) बांबू वापरून केलेली उत्पादनं ही पर्यावरणपूरक, स्टील, PVC, अ‍ॅल्युमिनियम आणि काँक्रीटसाठीचा कमी कार्बन उत्सर्जन करणारा पर्याय ठरू शकतात. बांबूची पैदास करण्याचे पर्यावरणासाठी इतरही काही फायदे आहेत. बांबू कीड प्रतिरोधक असतात आणि त्यामुळे जमिनीचा कस सुधारतो, धूप कमी होते आणि म्हणून पूर येण्याचा धोका कमी होतो.
२) बांबू हे जगातलं सर्वाधिक वेगाने वाढणारं झाड आहे. बांबूची दिवसाला मीटरभर वाढ होऊ शकते आणि इतर झाडांच्या तुलनेत बांबू जास्त वेगाने कार्बन शोषून घेतो. बांबूंचा वापर हा काही बाबतीत स्टीलपेक्षाही मजबूत ठरू शकतो. परिणामी बांबू हा फर्निचर आणि इमारती उभ्या करताना वापरण्याजोगा पर्यावरणस्नेही घटक ठरू शकतो. चीनमध्ये एकेकाळी बांबूला गरीबाचं लाकूड म्हटलं जाई. आता ही संकल्पना बदलली आहे.
३) फ्रीज व एसी उपकरणांना पर्याय
१) सध्या वापरात असणार्‍या फ्रीज आणि एसींची संख्या प्रचंड आहे. ही उपकरणं जुनी झाल्यानंतर त्यातून धोकादायक सीएफसी वायू बाहेर पडत असल्याने या उपकरणांचं रिसायकलिंग होणं वा त्यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाणं गरजेचं आहे. प्रत्येक फ्रिज, फ्रीझर आणि वातानुकूलन यंत्रात (एअर कंडिशनर) थंडावा देण्यासाठी हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स वापरली जातात. ती उत्सर्जित झाल्यास ओझोन थराची झीज होते.
२) कार्बन डायऑक्साईड पेक्षाही एचएफसी जास्त धोकादायक ग्रीनहाऊन गॅसेस आहेत. त्यामुळे या प्रकारची रसायनं वापरातून बाद करण्याचं २०१७ मध्ये जगभरातल्या नेत्यांनी ठरवलं. हे पाऊल उचचल्याने जगभरातलं तापमान ०.५ अंशांनी कमी होईल असा अंदाज आहे.
४) जहाजांची खालची बाजू अधिक गुळगुळीत करणे
१) जल वाहतूक उद्योग हा जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा आहे. जगाच्या एकूण व्यापाराच्या ९० टक्के दळणवळण हे बोटींनी वा जहाजांनी होतं. माणसाद्वारे होणार्‍या एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या जवळपास २ टक्के उत्सर्जन या जहाजांद्वारे होतं. येत्या काही दशकांमध्ये हे प्रमाण वाढण्याचा अंदाज आहे. जहाजास लागणारा इंधन वापर कमी करण्यासाठी बोटींचा तळ गुळगुळीत कसा ठेवता येईल याचे मार्ग तज्ज्ञ शोधतायत. जर बोटींचा तळ गुळगुळीत राहिला, तर कमी इंधन वापरलं जाईल, परिणामी कमी उत्सर्जन होईल.
२) जहाजांसाठी अडचणीचा ठरणारा मुद्दा म्हणजे त्यांच्या तळास मोठ्या प्रमाणात चिकटलेले जलचर. बारनॅकल्स, लिम्पेट आणि मसल्स म्हणजे शिंपले हे बोटींच्या तळाशी चिकटल्याने अशा बोटींकडून गुळगुळीत तळ असणार्‍या बोटींच्या तुलनेत २५ टक्के जास्त इंधन वापरलं जातं. यामुळे उत्सर्जनही वाढत आणि दरवर्षी ३१ अब्ज डॉलर्स इंधनावर जादा खर्च होतात. यावर उपाय म्हणून अल्ट्राव्हायोलेट स्वरुपाचे रंग वापरण्यापासून ते क्लोरीनचा वापर करण्यापर्यंत आणि बोटीचा तळ साफ करणारे रोबो अशा पर्यायांचा वापर केला जातो.
५) लोकसंख्या स्थिरीकरण व मुलींचे शिक्षण
१) हवामान बदलाच्या बाबत बोलताना लोकसंख्या हा नेहमीच वादग्रस्त विषय राहिलेला आहे. कारण श्रीमंत देशातल्या लोकांपेक्षा गरीब देशांमध्ये राहणार्‍यांचं कार्बन उत्सर्जन (कार्बन फुटप्रिंट) कमी आहे. पण पृथ्वीवरच्या सगळ्याच स्रोतांवर ताण आल्याने वाढती लोकसंख्या हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
२) जगभरात मुलींसाठीच्या शिक्षण व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करणं हे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचं असून त्याने हवामान बदलाविरोधताल्या लढ्यालाही मदत होणार आहे.
३) सध्या प्राथमिक शिक्षण घेण्याच्या वयात असणार्‍या मुलांच्या तुलनेत ५५ लाख अधिक मुली या जगभरात शिक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर आहेत. जर मुली दीर्घकाळ शाळेत राहिल्या तर त्यांना मुलं होण्याचा काळ तितका पुढे जाईल. जर सगळ्या मुलींना हायस्कूलचं शिक्षण जरी पूर्ण करता आलं तर २०५० पर्यंत जगभरामध्ये सध्याच्या अंदाजापेक्षा ८४० दशलक्ष लोकसंख्या कमी असेल.
४) देशांच्या संसदेमध्ये जर महिलांची संख्या वाढली तर त्याची परिणीती अधिक कठोर पर्यावरण विषयक धोरणं आणि कमी उत्सर्जनात होऊ शकते. ज्या स्त्रिया शिक्षणामुळे काम, उद्योग वा राजकारणात सहभागी होऊ शकतात त्या पर्यावरण संरक्षणासाठीची पावलं उचलू शकतात.
५) महिलांच्या हाती नेतृत्त्वं दिल्यास त्याचा परिणाम चांगली पर्यावरण विषयक धोरणं तयार करण्यात होईल, कारण महिलांचा कल हा वैज्ञानिक सल्ले घेण्याकडे जास्त असतो. सध्याच्या कोव्हिड काळातली जगाची परिस्थिती पाहिल्यास हे लक्षात येईल.
६) बांगलादेशसारख्या देशात माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या मुलींचं प्रमाण १९८० च्या दशकातल्या ३९ टक्क्यांवरून वाढून २०२० मध्ये ते सुमारे ७० टक्क्यांवर आलंय.
६) जास्त प्रदूषण करणार्‍यांशी कायदेशीर लढा
१) कायदा आणि न्याय व्यवस्था हे प्रदूषण करणार्‍या कंपन्या आणि सरकारांना आळा घालण्यासाठीचे सर्वात शक्तीशाली शस्त्रं आहे. पर्यावरण विषयक कायद्याबरोबरच मानवाधिकार कायदे, रोजगार कायदे आणि अगदी कंपनी लॉचा वापरही पर्यावरणासाठीच्या लढ्यात करता येतो.
२) तेल उत्पादन करणार्‍या शेल (डहशश्रश्र) या कंपनीने उत्सर्जन कमी करावं आणि त्यांच्या धोरणांमध्ये पॅरिस हवामान करारानुसार बदल करावेत असा निकाल नेदरलँड्सच्या कोर्टाने २०२० मध्ये दिला होता. ही केस महत्त्वाची मानली जाते.
२०२१ सालातील हवामान बदल
* हवामानबदलाचे आत्यंतिक भीषण परिणाम थोपवायचे असतील, तर जगभरातील देशांच्या हाताशी अत्यंत मर्यादित वेळ आहे. जागतिक उष्णतावाढीविरोधातील लढ्यासाठी २०२१ हे वर्ष पुढील मुद्यामुळे कळीचे आहे -
१) हवामानविषयक ग्लास्गो परिषद २०२१
२) कार्बनकपात वाढवण्याबाबत जागतिक सहमती
३) स्वस्त अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत
४) हरित व्यवसाय
५) कोव्हिड साथीमुळे झालेले बदल
१) हवामानविषयक ग्लास्गो परिषद २०२१
१) २०१५ साली झालेल्या पथदर्शक पॅरिस बैठकीनंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये जगभरातील देशांचे नेते ग्लास्गो इथे पुन्हा याच विषयावर परिषदेसाठी एकत्र येणार आहे. पॅरिस परिषदेच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच जगभरातील जवळपास सर्व राष्ट्रांनी हवामानाच्या प्रश्नावर तोडगा काढणं गरजेचं असल्याचं मान्य केलं. परंतु, कार्बन उत्सर्जनात कपात करण्यासंदर्भात परिषदेमध्ये विविध देशांनी दिलेली आश्वासनं प्रत्यक्षात मात्र ठरलेलं उद्दिष्ट गाठू शकली नाहीत.
२) या शतकाच्या अखेरपर्यंत जागतिक तापमानवाढ औद्योगिकपूर्व कालखंडाहून २ अंश सेल्सियस इतकीच वर राहील, असा प्रयत्न करायचा निर्धार पॅरिसमध्ये जगभरातील नेत्यांनी व्यक्त केला. शक्य झाल्यास ही वाढ १.५ अंश सेल्सियसवर आणायचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं होतं. पॅरिस परिषदेला १२ वर्षं पूर्ण होतील, त्या आधीच १.५ अंश सेल्सियसची मर्यादा ओलांडली जाण्याची शक्यता आहे, आणि या शतकाअखेरीला जागतिक उष्णतावाढ ती अंश सेल्सियसपर्यंत जाऊन पोहोचेल.
३) पॅरिस कराराच्या अटींनुसार, दर पाच वर्षांनी भेटून कार्बनकपातीची उद्दिष्टं वाढवण्याचं आश्वासन देशांनी दिलं होतं. नोव्हेंबर २०२० मध्ये ग्लास्गो इथे अशी बैठक होणार होती. कोरोना विषाणूच्या जागतिक लाटेने ही परिषद पुढे ढकलली गेली आणि ती २०२१वर्षी होणार आहे. ग्लास्को, २०२१ परिषद कार्बनकपातीच्या मुद्द्यावरील चर्चेसाठी मंच उपलब्ध करून देईल.
२) कार्बनकपात वाढवण्याबाबत जागतिक सहमती
१) २०२०- हवामानबदलाविषयी चीनने महत्त्वाची घोषणा केली. चीनने २०६० या वर्षापर्यंत कार्बन-तटस्थता गाठण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवलं आहे, अशी घोषणा चिनी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये केली.
२) जगातील २८ टक्के उत्सर्जनाला जबाबदार व पृथ्वीवरचा सर्वाधिक प्रदूषणकारी देश असलेल्या चीनने कार्बनकपातीबाबत बिनशर्थ बांधिलकी दाखवली. आधीच्या वाटाघाटींच्या फेर्‍यांपासून ही पूर्णतः उलटी भूमिका होती. स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला बसणारा कार्बनकपातीचा फटका भरून काढण्यासाठी चीन नुकसानभरपाई लावेल, अशी भीती सर्वांना वाटत होती. आणि यात चीन एकटा नाही.
३) जून २०१९ मध्ये युनायटेड किंगडमने कार्बनउत्सर्जनासंदर्भात नेट झिरो पातळी ठेवणं कायदेशीररित्या अनिवार्य केलं. असं करणारी ही जगातील पहिली मोठी अर्थव्यवस्था होती. त्या पाठोपाठ मार्च २०२० मध्ये युरोपीय संघानेही असाच निर्णय घेतला.
४) २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाची नेट झिरो पातळी राखण्याचं अभिवचन ११० हून अधिक देशांनी दिल्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे. त्यात अलीकडच्या काळात जपान व दक्षिण कोरिया यांचाही समावेश झाला. एकूण मिळून ६५ टक्क्यांहून अधिक जागतिक कार्बन उत्सर्जन आणि ७० टक्क्यांहून अधिक जागतिक अर्थव्यवस्था या देशांनी व्यापलेली आहे.
५) २०२१ मध्ये अमेरिकेत जो बायडन सत्तेत आल्यामुळे जगातील ही सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था कार्बनकपातीच्या बाजूने असलेल्या समूहात पुन्हा सहभागी झाली.
३) स्वस्त अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत
१) अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांवरचा खर्च वेगाने खाली येत असल्यामुळे कार्बनकपातीचं गणितही पूर्णतः बदलतं आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी या आंतरसरकारी संघटनेने ऑक्टोबर २०२० मध्ये नमूद केल्यानुसार, सर्वोत्तम सौरऊर्जेच्या योजनांद्वारे विजेचा अभूतपूर्व म्हणता येईल असा सर्वांत स्वस्त स्त्रोत उपलब्ध झाला आहे.
२) जगभरातील राष्ट्रांनी आगामी वर्षांमध्ये पवनऊर्जा, सौरऊर्जा व बॅटर्‍या यांच्यातील गुंतवणूक वाढवली, तर या ऊर्जेची किंमत आणखी खाली येईल, आणि सध्याच्या कोळसा व वायू ऊर्जाप्रकल्पांऐवजी अपारंपरिक ऊर्जेचे प्रकल्प उभारणं व्यापारी दृष्टीनेही व्यावहारिक ठरू लागेल.
३) सर्व उत्पादन क्षेत्राचाच तर्क अपारंपरिक ऊर्जेलाही लागू आहे: जितकं उत्पादन अधिक असेल तितकी ही ऊर्जा स्वस्त होत जाईल. जितकं अधिक उत्पादन, तितकं अधिक स्वस्त आणि जितकं अधिक स्वस्त तितकं उत्पादन अधिक. योग्य कृती करण्यासाठी गुंतवणूकदारांवर दबाव आणण्याची वेळ हरित कार्यकर्त्यांवर येणार नाही, उलट गुंतवणूकदारच पैशाची वाट चोखाळत अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांकडे वळतील. अर्थव्यवस्थांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांमध्ये वाढ केली, तर जगभरातील ऊर्जाविषयक स्थित्यंतराला गती द्यायला मदत होईल.
४) हरित व्यवसाय
१) अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा कमी होत असलेला खर्च आणि हवामानविषयक कृतिशीलतेसाठी लोकांकडून येणारा दबाव यांमुळे व्यवसायांमधील प्रवृत्तीही बदलत आहेत. नवीन तेलाच्या विहिरी किंवा कोळसाधारित ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करूनही अशा प्रकल्पांच्या २०-३० वर्षांच्या आयुर्मर्यादेत पुरेसा परतावा मिळणार नसेल, तर यात गुंतवणूक करायचीच कशाला? शिवाय, कार्बनविषयक जोखीम आपण आपल्या अंगावर का घ्यावी, असाही विचार व्यवसायांकडून केला जाईल.
२) हा तर्क बाजारपेठेत दिसू लागला आहे. २०२०-२१ मध्ये टेस्ला कंपनीच्या समभागाची किंमत प्रचंड वाढल्याने ती जगातील सर्वांत मूल्यवान कार कंपनी ठरली. दरम्यान, एक्सन- जी एकेकाळी जगातील सर्वांत मूल्यवान कंपनी होती- कंपनीच्या समभागाची किंमत इतकी कमी झाली आहे की, महत्त्वाच्या अमेरिकी कंपन्यांच्या डाउ जोन्स औद्योगिक सरासरी निर्देशकांपर्यंतही ही कंपनी पोचू शकलेली नाही.
३) हवामानविषयक जोखमीचा समावेश वित्तीय निर्णयप्रक्रियेमध्ये व्हावा, यासाठी व्यवसायांना उद्युक्त करणारी चळवळ वेग घेते आहे. जगभरातील कार्बनउत्सर्जन नेट झिरो पातळीपर्यंत आणण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलणार्‍या कृती व गुंतवणुकी आपण करतो आहोत, हे दाखवून देणं व्यवसायांसाठी व गुंतवणूकदारांसाठी अनिवार्य करावं, असं याचं उद्दिष्ट आहे. सत्तर केंद्रीय बँका आधीपासूनच यासाठी पावलं उचलू लागली आहेत आणि जगाच्या वित्तीय रचनेमध्ये या अटींना जागा देणं, हा ग्लास्गो परिषदेतील चर्चेमध्ये कळीचा मुद्दा असणार आहे.
४) कार्बन उत्सर्जनाची वाढ दीड अंश सेल्सियपर्यंत रोखण्याची शक्यता वाजवी ठरायची असेल, तर आपल्याला एकूण उत्सर्जन २०३० सालापर्यंत अर्ध्यावर आणणं गरजेचं आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न असलेल्या इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज या संस्थेने म्हटलं आहे. धोरणं सजग व्हावीत यासाठी वैज्ञानिक पडताळा करण्याचं काम ही संस्था करते.
५) २०२० साली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात जितकी कपात झाली, तितकी या दशकाअखेरीपर्यंत दर वर्षी करत राहावी लागेल, असा याचा अर्थ होतो. पण टाळेबंदी उठायला लागल्यापासून उत्सर्जनाची पातळी पुन्हा २०१९ मध्ये होती तिथे यायला लागली आहे.
६) अनेक देशांनी कार्बनउत्सर्जनात कपात करण्यासाठी मोठमोठी उद्दिष्टं समोर ठेवली आहेत, पण मोजक्याच देशांनी ही उद्दिष्टं गाठण्यासाठीच्या व्यूहरचना तयार केल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
७) २०५० सालापर्यंत कोळशाचा वापर पूर्णतः संपावा, जीवाश्म इंधनांना मिळणारं अंशदान थांबवलं जावं आणि जागतिक समूहाने कार्बनउत्सर्जनाची नेट झिरो पातळी गाठावी, अशी इच्छा संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे.
५) कोव्हिड साथीमुळे झालेले बदल
१) कोरोना विषाणूने पसरवलेल्या साथीमुळे सुरक्षिततेची भावना डळमळीत केली आणि नियंत्रणाबाहेर जाईल अशा रितीने जगाची उलथापालथ करणं शक्य आहे याची आठवण या निमित्ताने झाली. महामंदीचा सर्वांत मोठा आर्थिक धक्काही या साथीने दिला.
२) सरकारांसाठी गुंतवणूक करणं आत्ताइतकं स्वस्त कधीच नव्हतं. जगभरात व्याज दर शून्याच्या जवळपास, किंवा अगदी उणे पातळीवर गेलेले आहेत. यामुळे उत्तम उभारणी करण्यासाठी अभूतपूर्व संधी निर्माण झाली.
३) अर्थव्यवस्थांना चालना देण्यासाठी आणि कार्बनकपातीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी करोडो डॉलरची हरित गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन युरोपीय संघाने आणि अमेरिकेतील जो बायडन यांच्या नवीन प्रशासनाने दिलं आहे. मात्र खूप जास्त कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या देशांकडून आयात करताना त्यावर अधिकचा कर लावायची योजना असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. अशा धोरणामुळे कार्बनकपातीच्या उद्दिष्टांबाबत मागे रेंगाळलेल्या- ब्राझील, रशिया, ऑस्ट्रेलिया व सौदी अरेबियासारख्या- देशांनाही कार्बनवापरापासून दूर व्हायला उत्तेजना मिळेल.
४) संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, विकसित राष्ट्रं कमी कार्बन लागणार्‍या ऊर्जास्त्रोतांपेक्षा जीवाश्म इंधनाशी निगडीत क्षेत्रांवर ५० टक्के जास्त खर्च करत आहेत.
५० वर्षांत वन्यजीवांमध्ये ६८ टक्के घट
* गेल्या ५० वर्षांत जगातील वन्यजीवांच्या संख्येत दोन तृतीयांश घट झाल्याचा निष्कर्ष विश्व वन्यजीव निधीया संस्थेनं आपल्या अहवालात मांडला आहे.
* १९७० ते २०१६ या कालावधीतील लिव्हिंग प्लॅनेट इंडेक्स विश्व वन्यजीव निधी संस्थेनं जारी केलंय. वन्यजीवांमध्ये होत असलेली घट अत्यंत भयंकर असल्याचं सांगून विश्व वन्यजीव निधीनं त्यासाठी 'Catastrophic Decline' असा शब्द वापरलाय.
* मानवाने यापूर्वी कधी नव्हे इतका पर्यावरणाचा र्‍हास केल्याचा निष्कर्ष या अहवालातआहे. जंगलात आगी लावल्या जातात, समुद्रात भराव घातला जातो आणि जंगल नष्ट केलं जातंय, या सगळ्यामुळे वन्यजीव धोक्यात आली आहे.
विश्व वन्यजीव निधीच्या अहवालाचा नेमका अर्थ काय?
१) विश्व वन्यजीव निधीकडून जंगलातील लाखो वन्यजीवांचा अभ्यास पर्यावरणातील तज्ज्ञांकडून केला जातो. या अहवालात जगातील विविध जाती-प्रजातींच्या वन्यजीवांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.
२) १९७० पासून सुमारे २० हजारहून अधिक सस्तन प्राणी, पक्षी, उभयचर, सरपटणारे प्राणी आणि मासे यांच्या संख्येत घट झाली. गेल्या ५० वर्षांचा विचार करता ही घट ६८ टक्के आहे.
३) पर्यावरणातील मानवी हस्तक्षेप हेच मुख्य कारण त्यामागे . जर या स्थितीत बदल झाला नाही, तर वन्यजीवांची संख्या अशीच कमी होत राहील, परिणामी वन्यजीव नाहीसे होण्याची भीती आहे, याचा आपल्या पर्यावरणाला मोठा धोका आहे. विश्व वन्यजीव निधीचा अहवाल हेच सांगतोय की, कोव्हिड-१९ हा मानवाच्या पर्यावरणातील हस्तक्षेपाचं मोठं उदाहरण आणि सतर्कतेचा इशाराच आहे.
४) वन्यजीवांना राहण्यासाठीच्या जागांची कमतरता आणि वन्यजीवांचा वापर, व्यापर ही काही कारणं वन्यजीव कमी होण्याची आहेत. शिवाय, कोरोनासारखं आरोग्य संकट उद्भवण्यामागेही अशाच कारणांचा समावेश असल्याचं म्हटलंय.
५) आपण जर आपलं उत्पादन, खाद्यपदार्थ आणि निसर्गापासूनच्या उपभोगाच्या पद्धती यांमध्ये काही बदल केल्यास पर्यावरणाचा र्‍हास थांबवू शकतो, असं या अहवालातील काही पुरावे स्पष्ट करतात. त्यासाठी जंगतोड थांबवण्यासारखी तातडीनं पावलं उचलण्याची गरज आहे.
६) ज्यावेळी मानवाचा निसर्गात हस्तक्षेप सुरू होतो, अशावेळी आपण योग्य समतोल साधला, तर नक्कीच फरक पडू शकतो. मात्र, यासाठी योजनाबद्धरित्या काम करावं लागेल. म्हणजे, आपण अन्ननिर्मिती कशी करतोय, ऊर्जा कशी बनवतोय, समुद्रांमध्ये किती हस्तक्षेप करतो आणि त्याही गोष्टींचा किती वापर करतोय, हे सर्व महत्त्वाचं आहे. यात सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे आपला दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. म्हणजे, निसर्गाकडे पर्याय म्हणून पाहणं किंवा चलता है हा दृष्टिकोन कमी केला पाहिजे.
निसर्गाचं नुकसान झाल्याचं कसं मोजलं जातं?
१) खरंतर पृथ्वीवरील वन्यजीवांचा अभ्यास करणं, मोजणी करणं हे अत्यंत गुंतागुंतीचं प्रकरण आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पद्धतींचा वापर केला जातो. विश्व वन्यजीव निधीच्या अहवालात, वन्यजीवांची संख्या कमी होतेय की वाढतेय, यावर लक्ष केंद्रित करून अहवाल सादर केलाय. ते नष्ट झालेल्या किंवा नामशेष झालेल्या प्रजातींची संख्या सांगत नाहीत.
२) विश्व वन्यजीव निधीचा हा अहवाल जागतिक स्तरावरील स्थिती सांगतो आणि ही स्थिती बदलण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलण्याचे संकेत देतो. हे चित्र बदलण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील, यासंदर्भात मदतीसाठीही हा अहवाल महत्त्वपूर्ण आहे.
३) वन्यजीवांच्या संख्येत सर्वाधिक घट उष्णकटीबंधीय प्रदेशात झाल्याचं दिसून येतं. लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियनमध्ये ९४ टक्के घट झालीय म्हणजे जगातील इतर भागांपेक्षा सर्वाधिक घट या दोन ठिकाणी आढळून येते.
४) अन्ननिर्मिती आणि अन्नसेवन याबाबत मोठ्या सुधारणांची गरज आहे. शिवाय, अन्नाच्या नासाडीबाबत विचार करण्याची गरजही यात व्यक्त केलीय.
५) सर्व क्षेत्रातून पावलं उचलण्याची गरज आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे अन्न-व्यवस्था. म्हणजे कृषी आणि पुरवठा या दोन्हींच्या बाजूने यावर विचार व्हायला हवा.
निसर्गाच्या नुकसानाबद्दल इतर उपाय -
१) यूनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचरने नष्ट होऊ पाहत असलेल्या वन्यजीव आणि वनस्पतींबाबत माहिती, आकडेवारी एकत्र केली. त्या माहितीनुसार, १ लाखाहून अधिक वन्यजीव आणि वनस्पतींचं मूल्यांकन केलं. त्यातील सुमारे ३२ हजार वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत, असं आढळलं.
२) २०१९ मध्ये शास्त्रज्ज्ञांच्या आंतर-सरकारी पॅनलच्या अभ्यासाअंती निष्कर्षानुसार, जवळपास दहा लाख प्रजाती (पाच लाख प्राणी आणि वनस्पती, तर पाच लाख सूक्ष्म जीव) यांचं अस्तित्व पुढच्या काही दशकातच धोक्यात असेल.
गायी-म्हशी व पर्यावरण
* वातावरणातील मिथेन वायूच्या अतिरिक्त प्रमाणासाठी गायी म्हशींचे ढेकर आणि त्यांच्या पोटातून निघणारा गॅस जबाबदार आहे. त्यामुळे मिथेनचं अतिरिक्त उत्सर्जन थांबवण्यासाठी गायींच्या आहारात सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न वैज्ञानिक करत आहेत. त्यांना लसूण, ओरेगॅनो, केशर आणि अन्य भाज्या खायला घालून त्यांचा परिणाम तपासण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
* गायीला सागरी शेवाळं खाऊ घातलं तर मिथेनचं प्रमाण कमी होऊ शकतं आणि त्यामुळे पर्यावरणाचं रक्षण होण्यास मदत होते. सागरी शेवाळमुळे जनावरांच्या पोटात तयार होणार्‍या मिथेनचं प्रमाण ३० टक्क्यांनी कमी होते.
गाय पर्यावरणासाठी धोका?
१) संयुक्त राष्ट्रांच्या फूड अँड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या २०१४ च्या अहवालानुसार गाय, बकरी, मेंढी हे प्राणी दिवसभर रवंथ करतात आणि ढेकर देतात.
२) जनावरांच्या पोटात अनेक प्रकारचे जीवाणू असतात. गवत आणि पानासारख्या फायबरयुक्त पदार्थांना छोट्या तुकड्यात तोडून ते पदार्थ पचण्यासाठी मदत करतात. या प्रक्रियेत पोटातून मिथेन गॅस बाहेर निघतो.
३) नोव्हेंबर २००६ मध्ये आलेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालानुसार जागतिक हवामानबदलासाठी जबाबदार असलेल्या कार्बन डायऑक्साईडचं जितकं उत्सर्जन गाडीच्या धुरामुळे होतं त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात गायीच्या पोटातून होतं. या अहवालानुसार वातावरणाला सगळ्यात जास्त धोका गाय आणि म्हशीमुळे आहे.
४) वाहनांमधून कार्बन डायऑक्साईडचं उत्सर्जन होतं तर गायीच्या शरीरातून मिथेनचं उत्सर्जन होतं. कार्बन डायऑक्साईडच्या तुलनेच मिथेन वातावरणासाठी जास्त धोकादायक आहे. हे वायू ग्रीन हाऊस गॅसेसला अतिरिक्त प्रमाणात बांधून ठेवतात आणि हेच ग्लोबल वॉर्मिंगचं सगळ्यांत मोठं कारण आहे.
५) न्यूझीलंडने तर गायी म्हशींवर कर लावण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला . शेतकर्‍यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. मात्र या प्रस्तावामुळे हवामान बदलात गायी म्हशींच्या योगदानाचा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे.
६) गायींच्या पोटातून निघणार्‍या मिथेनचा वापर गाड्यांसाठी करण्याचा विचार कॅलिफोर्नियामध्ये झाला होता यावरून मिथेनचं उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न किती जोरावर आहेत याचा अंदाज येईल. दुधाची चव तशीच ठेवून त्यांच्या खाण्याचं नियमन कसं करता येईल यावरही चर्चा सुरू आहे.
७) एशियन जर्नल ऑफ अ‍ॅनिमल सायन्सेसमध्ये २०१४ला प्रकाशित झालेल्या एका शोधनिबंधात २०१० पर्यंत गायींमुळे मिथेनच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ झाली आहे आणि जगाच्या इतर भागांतील गायींच्या तुलनेत भारतीय गायी सगळ्यांत पुढे आहेत.
ग्लोबल सीड व्हॉल्ट
* जागतिक तापमानवाढीमुळे पृथ्वीवर सजीवांच्या अनेक प्रजाती संकटात सापडल्या आहेत. जगातल्या महत्त्वाच्या वनस्पती, विशेषतः अन्न देणारी पिकं नष्ट होण्याची परिस्थिती ओढवली तर बियाणं उपलब्ध करून देणारी ग्लोबल सीड व्हॉल्ट ही जागतिक यंत्रणा विकसित करण्यात आलेली आहे. हा व्हॉल्ट म्हणजे एक प्रकारचा डीप फ्रीझर आहे
१) नॉर्वेच्या स्वालबार्ड द्वीपसमुहातील एका बेटावरच्या डोंगरातलं भुयार आहे. तिथे जगातली सगळ्यात मोठी बियाण्याची बँक तयार करण्यात आली आहे. २००८ सालापासून आतापर्यंत या व्हॉल्टमध्ये पिकं आणि जंगलातील वनस्पती मिळून दहा लाखांहून अधिक प्रजातींच्या बियांचे नमुने साठवून ठेवण्यात आले आहेत.
२) नैसर्गिक आपत्ती, पर्यावरणीय संकट किंवा इतर कुठल्या कारणानं एखाद्या प्रदेशातील वनस्पती नष्ट झाल्या, तर या व्हॉल्टमध्ये साठवून ठेवलेल्या बियाण्याचा वापर करून ती प्रजाती नष्ट होण्यापासून वाचवली जाईल. म्हणूनच याला डूम्स-डे व्हॉल्ट म्हणजे प्रलयाच्या वेळी उघडला जाणारा व्हॉल्टही म्हणतात.
ग्लोबल सीड व्हॉल्टची रचना -
१) जगभरातलं बियाणं जिथे ठेवायचं ती जागाही जगातली सर्वात सुरक्षित जागा असायला हवी. त्यासाठीच २००४ साली सालबर्डची निवड करण्यात आली होती. सालबर्ड उत्तर ध्रुवापासून फक्त १३०० किलोमीटरवर असल्यानं वर्षातले चार महिने हा भाग अंधारात असतो. आर्क्टिक प्रदेशातला हा भाग अत्यंत दुर्गम आहे म्हणजे इथे युद्धासारख्या मानवी हस्तक्षेपाची शक्यता तुलनेनं कमी आहे.
२) ज्या बेटावर हा व्हॉल्ट आहे, त्या बेटाची उंची समुद्रसपाटीपासून १३० मीटर एवढी आहे, म्हणजे भविष्यात जगातल्या हिमनद्या वितळल्या आणि पाण्याची पातळी वाढली, तरी ही जागा बुडणार नाही.
३) डोंगराच्या आत १२० मीटर म्हणजे ३९३.७ फूटांवर खडक पोखरून या व्हॉल्टची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.
४) इथे पर्माफ्रॉस्ट आहे, म्हणजे इथली जमिनही गोठलेली आहे आणि ती शतकानुशतक वितळत नाहीये. त्यामुळे काही कारणानं विद्युतपुरवठा थांबला, तरी या प्रदेशातल्या थंड तापमानात बिया टिकून राहतील.
५) या व्हॉल्टमध्ये अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणं आहेत आणि तापमान नियंत्रित राखणारी व्यवस्थाही आहे. इथलं सरासरी तापमान शून्य ते -३.५ डिग्री सेल्सियस असून ज्या खोल्यांत बियाणं साठवलं आहे, तिथे तापमान -१८ डिग्री एवढं कमी आहे. म्हणजे आपल्या घरातल्या रेफ्रिजरेटरमधल्या डीप फ्रीझर एवढं.
६) या व्हॉल्टचा सर्वात बाहेरचा दरवाजा मजबूत लोखंडाचा आहे. मुख्य दरवाजातून एक बोगदा आत भुयारात घेऊन जातो. आतमधल्या दोन खोल्यांमध्ये जगभरातले बियाणांचे नमुने साठवून ठेवले आहेत.
७) बियाणं साठवताना ते अल्युमिनियमचं तिहेरी आवरण असलेल्या पाकिटांमध्ये ठेवलं जातं. अशी छोटी पाकिटं प्लॅस्टिकच्या कंटेनर्समध्ये भरून मांडण्यांमध्ये रांगेनं ठेवण्यात आली आहेत. एका पाकिटात साधारण पाचशे बिया असतात.
८) २०१६ मध्येच वाढत्या तापमानानं वितळेलं बर्फ आणि पाऊस यांमुळे पाणी या व्हॉल्टच्या आत शिरलं होतं, पण काही मीटरपर्यंतच ते जाऊ शकलं. त्यानंतर हा व्हॉल्ट वॉटरप्रूफ करण्यात आला होता.
व्हॉल्टमध्ये किती बिया साठवल्या आहेत?
१) २०२० पर्यंत या व्हॉल्टमध्ये ५००० हून अधिक प्रजातींच्या १०,७४,००० प्रकारांचं बियाणं साठवून ठेवण्यात आलं आहे. या व्हॉल्टची क्षमता साधारण ४५ लाख नमुने साठवण्याची आहे.
२) नॉर्वे सरकार, ग्लोबल क्रॉप डायव्हर्सिटी ट्रस्ट (GCDT) आणि नॉर्डिक जेनेटिक रिसोर्स सेंटर एकत्रितपणे या व्हॉल्टची व्यवस्था सांभाळतात. त्यात GCDT म्हणजे क्रॉप ट्रस्चची भूमिका महत्त्वाची आहे. जगभरात बियाणं जमा करून ते सीड व्हॉल्टपर्यंत पोहोचवण्याचं काम ही संस्था करते.
३) या व्हॉल्टमधल्या कंटेनर्सवर आफ्रिका, आशिया आणि अमेरिकेतील वेगवेगळ्या देशांची नावं त्यावर दिसतात. आश्चर्य म्हणजे इथे उत्तर कोरियातले बॉक्सेसही आहेत.
४) भारतातील बियाणांचे नमुनेही या व्हॉल्टमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. वर्षातून ठराविक वेळाच हा व्हॉल्ट उघडला जातो आणि त्यात नवं बियाणं डिपॉझिट केलं जातं.
जैवविविधता आणि प्रजातीच्या संरक्षणाची जबाबदारी -
१) पृथ्वीवरची पिकांमधली जैवविविधता कायम राखण्यासाठी असे व्हॉल्ट मदत करतील असं काही संशोधकांना वाटतं. जैवविविधतेमुळे पृथ्वीवर जगण्यासारखी परिस्थिती टिकून आहे. एखाद्या परिसंस्थेतला एखादा घटक नष्ट झाला, तर तिथला सगळा समतोल बिघडतो. माणसाच्या अन्नसुरक्षेसाठीही जैवविधता जपणं, विशेषतः पिकांमधली जनुकीय विविधता टिकवणं गरजेचं आहे. जनुकीय विविधतेमुळे प्रजाती पर्यावरणातील बदलांशी जुळवून घेतात आणि टिकून राहू शकतात.
२) हवामानबदल आणि त्यातून निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय संकटांमुळे ही जैवविविधता नष्ट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एखादं पिक अचानक नष्ट होऊ नये, यासाठी ही सीड व्हॉल्टची कल्पना पुढे आली आहे.
भारताचा सीड व्हॉल्ट -
१) भारतानं स्वतःचा सीड व्हॉल्ट तयार केला आहे. लडाखच्या चांगला मध्ये हा व्हॉल्ट आहे.
२) जगभरात अनेक बियाणं बँका आहेत, त्या स्थानिक पातळीवर बियांचं जतन आणि संवर्धन करतात. सरकार तसंच वेगवेगळ्या संस्थांमार्फत त्या चालवल्या जातात.
३) अहमदनगर जिल्ह्यात राहीबाई पोपेरे यांची देशी वाणांची बँक आहे.
सीड व्हॉल्ट व सीरियातील पिके -
१) २००८ साली ग्लोबल सीड व्हॉल्ट या प्रकल्पाची सुरुवात झाली, तेव्हा साधारण पन्नास-शंभर वर्षांनी त्यातलं बियाणं बाहेर काढावं लागेल असं अनेकांना वाटत होतं. प्रत्यक्षात सातच वर्षांनी ती वेळ आली.
२) सीरियातल्या गृहयुद्धामुळे अलेप्पो शहरातली बियाणांची बँक नष्ट झाली. युद्धामुळे शेतीवर आधीच परिणाम झाला होता. त्यामुळे गहू आणि चण्याच्या काही प्राचीन प्रजातींचं बियाणं आणि या प्रजातीही नष्ट होईल की काय, अशी परिस्थिती तयार झाली. पण अलेप्पोमधून ३५० कंटेनर्स नॉर्वेमधल्या ग्लोबल सीड व्हॉल्टमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यातलं बियाणं २०१५ आणि २०१७ साली बाहेर काढण्यात आलं. लेबनान आणि मोरोक्कोमध्ये त्याची लागवड करण्यात आली. काही वर्षांतच बियाणांचे नमुने पुन्हा या व्हॉल्टमध्ये जमा करण्यात आले. अशा व्यवस्थेचं महत्त्व त्यावेळी अधोरेखित झालं होतं.
युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन फॉर बायलॉजिकल डायव्हर्सिटी
* युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन फॉर बायलॉजिकल डायव्हर्सिटी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने २०१८ साली जैवविविधतेबाबत मनुष्येतर प्राण्यांच्या बाबतीत आकडेवारी सादर केली होती, ती धक्कादायक आहे.
१) संख्येने मनुष्यप्राणी जगातील जीवसृष्टीच्या फक्त ०.०१ टक्का आहे. मात्र त्याच्यामुळे गेल्या पाच हजार वर्षांत पृथ्वीवरील ८३ टक्के सस्तन प्राणी आणि ५० टक्के वनस्पती नामशेष झाल्या आहेत.
२) आज जगातील सस्तन प्राण्यांपैकी ६० टक्के प्राणी हे गायी, म्हशी, शेळ्या-मेंढया असे पाळीव पशू आहेत आणि केवळ ४० टक्के सस्तन प्राणी वन्य अवस्थेत शिल्लक आहेत.
३) जगातील एकूण पक्ष्यांपैकी ७० टक्के पक्षी हे कोंबडी, बदक असे पाळीव पक्षी आहेत, तर केवळ ३० टक्के पक्षी वन्य अवस्थेत आहेत.
४) गेल्या ४०० वर्षांत सुमारे ८०० सजीव नामशेष झाले.
५) दर दिवसाला सजीवांच्या १५० जाती नामशेष होत असून सुमारे १० लाख जाती नामशेष होण्याच्या उंबरठयावर आहेत आणि याला माणूस कारणीभूत आहे.
६) माणूस-वन्यजीव संघर्ष वाढतो आहे. वाघ, बिबटे यांचे माणसावरील हल्ले; हरीण, गवे, हत्ती यांनी केलेले शेताचे नुकसान; पक्षी, वटवाघळे यांनी केलेले फळशेतीचे नुकसान याचे प्रमाण वाढते आहे. टोळधाडीसारखी संकटे आल्यास माणूस हतबल होतो आहे.
* माणसाने प्रदूषण करून निर्माण केलेले अतिरिक्त कार्बनडाय ऑक्साईड, मिथेन सारखे हरितगृह वायू सूर्याची उष्णता वातावरणात धरून ठेवतात आणि जागतिक तापमानवाढीस कारणीभूत होतात. त्यामुळे दोन्ही ध्रुवांवरील आणि हिमनद्यांमधील बर्फ झपाटयाने वितळते आहे. यामुळे भविष्यात समुद्राची पातळी वाढून त्याने अनेक भूप्रदेश गिळंकृत करण्याचा धोका आहे. पाण्याचे तापमान आणि आम्लता वाढल्यामुळे समुद्रातील प्रवाळभिंती तसेच त्यावर अवलंबून असलेले अनेक संवेदनशील जलचर सजीव नामशेष होत आहेत. तापमानवाढीमुळे जंगलाला लागणारे वणवे, अचानक येणारे पूर, वारंवार पडणारे दुष्काळ, समुद्रातील चक्रीवादळे यांचे प्रमाण वाढले आहे.
* अनेक ठिकाणी पाण्याचे भीषण दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो)आणि स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर या संस्थांनी २०१६ साली केलेल्या एका अभ्यासानुसार आपल्या देशाचे झपाटयाने वाळवंटीकरण होत असून त्यात राजस्थान पहिल्या स्थानी तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी आहे. महाराष्ट्राच्या ४४.९३ टक्के भूभागावर वाळवंटीकरण सुरू आहे. पूर्वी चार महिने विभागून पडणारा पाऊस आता एखाद्याच महिन्यात बदाबदा कोसळतो आणि शेती तसेच नागरी वस्तीचे नुकसान करून जातो. प्रदूषित जलस्रोत आणि हवेमुळे माणसाला जडणार्‍या विविध आजारांचे प्रमाण वाढले आहे.
* १९७० च्या दशकात रेफ्रिजरेटरमधील विषारी वायूंच्या उत्सर्जनामुळे तसेच इतरही काही कारणांनी वातावरणातील ओझोन वायूच्या थराला छिद्र पडले. त्यामुळे या भागाच्या खालील प्रदेशावर सूर्याचे अतिनील किरण थेट पोहोचून माणसासहित अनेक सजीवांना त्वचेच्या कॅन्सरसारखे जीवघेणे आजार होण्याचा धोका उत्पन्न झाला. निसर्गाच्या नासाडीमुळे आजपर्यंत झालेल्या नुकसानाची ही यादी आणखी हवी तेवढी लांबविता येऊ शकते.
