सोशल मीडिया
- 05 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 35 Views
- 0 Shares
सोशल मीडिया
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”संगणक व माहिती तंत्रज्ञान घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि त्यावर विचारले जाऊ शकणारे प्रश्‍न, याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : आरोग्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास
३.२ संगणक व माहिती तंत्रज्ञान :
नवीनतम साधने आणि तंत्रज्ञान - सोशल नेटवर्किंग, मेसेजिंग
शासकीय पुढाकार - मिडिया लॅब एशिया, डिजीटल इंडिया इ.
सुरक्षा - नेटवर्क आणि माहिती सुरक्षा, फॉरेन्सिक, सायबर कायदा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
खोट्या बातम्या आणि समाजमाध्यमातले संभ्रम
* सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना जबाबदार आणि उत्तरदायी ठरवण्याची गरज आहे. सोशल मीडियाचा राजकीय हेतूने होणारा वापर हा समाजासाठी काहीवेळा धोकादायक आहे. त्यावरील माहिती वाचून, बघून आपलं मत बनवणे किंवा त्यावर प्रत्येकवेळी प्रतिक्रिया देणे योग्य नसते.
* भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा आणि भाजपच्या आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी काँग्रेसने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकार यांना बदनाम करण्यासाठीचे टूलकिट तयार केले आहे अशी एक ट्विट केली. या ट्विटमध्ये त्यांनी काँग्रेसच्या त्या टूलकिटचा फोटो देखील टाकला. हीच ट्विट केंद्र सरकारच्या ११ मंत्र्यांनीसुद्धा केली. काँग्रेसने या विरुद्ध पोलिसांत तक्रार केली. सोशल मीडियावरील (समाजमाध्यमे) माहितीची सत्यता तपासणार्या आल्ट न्यूज सारख्या वेबसाईटस्नी हे टूलकिट खोटं असल्याचं सांगितलं. त्यामध्ये वापरण्यात आलेलं काँग्रेसचं लेटरहेड फेक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
* जगभरात खोट्या बातम्या आणि माहिती पसरवण्यासाठी सोशल मीडिया हे अत्यंत सोपं माध्यम आहे. यामुळे जगभरात या माध्यमांवर सतत टीका होत असते. अशा खोट्या बातम्या पसरू नयेत आणि सोशल मीडियावर योग्य माहिती मिळावी यासाठी या संस्थांवर सतत दबाव असतो. मनिप्युलेटेड मीडिया हा फेक न्यूजचाच एक प्रकार आहे. ज्यामध्ये माहिती जी शब्दात दिली असेल किंवा ध्वनिफीत किंवा चित्रफीत किंवा फोटो स्वरूपात असेल, ती लोकांना खरी वाटेल किंवा आपल्या आवडीच्या विचाराला, आपल्या उत्पादनाला, राजकीय विचारधारेला फायदा होईल अशा पद्धतीने संकलित केली जाते. ती पूर्ण खोटी असेलच असं नाही, पण पूर्ण खरी असेल असंही नाही. पण लोकांची दिशाभूल आणि विचारांवर परिणाम होतो किंवा हेतू तरी तोच असतो.
* आपण ज्या जाहिराती बघतो त्या पण एकप्रकारे मनिप्युलेटेड मीडियाच उदाहरण आहेत. अमुक एक चॉकलेट पावडर दुधात घालून प्यायल्यास मुलांची उंची वाढते, अमुक एक साबण वापरल्यास तुम्ही तुमच्या असलेल्या वयापेक्षा लहान आणि तरुण दिसाल असं आपल्याला सांगितलं जातं; पण त्याचवेळी तिथे कोपर्यात कुठेतरी अटी लागू असं पण लिहिलेलं असतं. त्यामुळे आपण जाहिरातीत दाखवल्याप्रमाणे घडलं नाही तर त्या उत्पादकाला जबाबदार धरू शकत नाही. मनिप्युलेटेड मीडिया आणि जाहिरातीमध्ये हा फरक असतो.
* अशा मनिप्युलेटेड मीडिया किंवा फेक न्यूजमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची विश्‍वासार्हता कमी होऊ लागली आहे. ती टिकवण्यासाठी हे प्लॅटफॉर्म प्रयत्न करतात. त्यासाठी त्यांच्याकडे माहिती किंवा बातमी मधील तथ्य किंवा सत्यता तपासणारे लोक आणि तंत्रज्ञान असतं. तसंच आल्ट न्यूज सारख्या संस्थांकडूनही मदत घेतली जाते.
* अशाच प्रकारे काँग्रेसच्या तथाकथित टूलकिटवर काम करून ट्विटरनं संबित पात्रा आणि इतर काही लोकांची ती ट्विट वर मनिप्युलेटेड मीडिया असा शिक्का मारला. भारत सरकारने यावर आक्षेप घेतला आहे आणि ट्विटरला त्यात ट्विटस्ना मारलेला मनिप्युलेटेड मीडिया हा शिक्का काढायला सांगितला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार सदर ट्विटस्ना खरं किंवा खोटं ठरवायची जबाबदारी त्याची चौकशी करणार्या सरकारी संस्थेची आहे ट्विटरची नाही. त्यामुळे जोपर्यंत पोलिस आणि इतर सरकारी संस्था त्याचा खरेखोटेपणा सिद्ध करत नाहीत तोपर्यंत ट्विटर असं करू शकत नाही. ट्विटरनं तो शिक्का काढण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या ट्विटसनी ट्विटरच्या मनिप्युलेटेड मीडिया पॉलिसीचा भंग केला आहे.
* आता खरंतर दोघांनाही एकमेकांवर कुरघोडी करायची आहे. प्रश्‍न कुठला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म किंवा कुठल्या पक्षाचं सरकार हा नाहिये. सध्या संबित पात्रा आणि अमित मालवीय या भाजपच्या लोकांच्या बाबतीत असं घडल्यानं सरकार विरोधी लोक आनंदात आहेत. सरकार किंवा भाजपचे चाहते नाखूश आहेत; पण गेल्या महिन्यातच सरकारने ट्विटरला काही सरकार विरोधी ट्विटस् नकारात्मक होत्या म्हणून डिलिट करायला सांगितल्या आणि त्या त्यांनी केल्या देखील. तेव्हा सरकार आणि भाजपचे चाहते खुश झाले होते आणि विरोधक दुःखी झाले होते.
* हे सांगायचं कारण म्हणजे, ट्विटर किंवा कुठलाही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे मोठे व्यवसाय आहेत. त्यांचा व्यवसाय चालण्यासाठी लोकांनी तिथे सतत उपस्थित असणं आणि काही ना काही कंटेंट टाकत राहणं किंवा कमेंट, रिअक्ट करत राहणं गरजेचं असतं. त्यावर लोक काय पोस्ट करतात याची ते एका ठराविक मर्यादेबाहेर जबाबदारी घेत नाहीत. जबाबदारी घेऊ शकत नाहीत यालाही खरंतर हरकत नसावी पण त्यांची अल्गॉरीदम्स माहिती जास्तीत जास्त पसरावी अशी तयार केलेली असते. त्यातूनच हशटग्ज किंवा ट्रेंडिंग टॉपिक्स या संकल्पना अस्तित्वात आल्या आहेत. हे हशटग्ज काहीवेळा पैसे देऊनही सुरू करता येतात किंवा काही ट्विटस्सुद्धा पैसे भरून प्रमोट करता येतात. हीच किंवा याच्यासारखी पद्धतच फेसबुक, इन्स्टाग्राम, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स वापरतात. त्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स सुद्धा बर्याचदा स्वतःच्या सोयीनुसार कारवाई करतात असं वाटतं. अशा प्रसंगामध्ये त्यांचा ढोंगीपणा समोर येतो. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जरी ढोंगी असले तरी त्यांचा माहितीच्या प्रसारासाठी आणि प्रचारासाठी उपयोग खूप मोठा आहे. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला किंवा कुठल्याही विरोधी पक्षाला या प्लॅटफॉर्म्सनी त्यांच्या सोयीनुसार वागावं अशी अपेक्षा असते. सरकारचा आणि इतर राजकीय पक्षांचा ढोंगीपणा पण अशा वेळेस समोर येतो.
* सोशल मीडियाच्या अशा काही अवगुणांना सुधारण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी भारत सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२१ ला सोशल मीडियासाठी काही नवीन नियम आणि अटी जाहीर केल्या. त्या २६ मे २०२१ पासून लागू होणार असही जाहीर केलं. यामध्ये सरकारनं सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना मुख्य अनुपालन अधिकारी (चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर), तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल अधिकारी नियुक्त करायला सांगितलं आहे. या अधिकार्यांना त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म संबंधित तक्रार गुन्हा किंवा घटना घडल्यापासून २४ तासांत नोंदवून घ्यावी लागेल तसेच पंधरा दिवसांत त्या तक्रारीचं निवारण करणं बंधनकारक आहे. सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी त्यांच्या युजर्सना कोणत्या प्रकारचा कंटेंट अयोग्य आहे याची माहिती देणे आणि ती त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर छापणे बंधनकारक आहे. कोणतीही माहिती जी समाजविघातक, देशविरोधी ठरवली जाईल ती तत्काळ सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स वरून ३६ तासांत काढणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय अशा माहितीचा उगम कुठून झाला हे शोधून देणे बंधनकारक आहे. सरकार किंवा न्यायालयाने मागितलेली सर्व माहिती देणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना बंधनकारक आहे. अशा विविध अटी सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना घातल्या आहेत. त्यापैकी गुगल आणि फेसबुक यांनी या अटी मान्य केल्या आहेत; पण व्हॉटस् अ‍ॅपने मात्र सरकारच्या मागणीला कोर्टात आव्हान दिलं आहे. यातील काही अटी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गरजेच्या आहेत. विरोध करणार्या लोकांच्या मते सरकार या नवीन अटींचा वापर सोशल मीडियावर आपला अंकुश ठेवण्यासाठी करत आहे. कदाचित जेव्हा विरोधी पक्ष सत्तेत येईल तेव्हा त्यांना हेच नियम जवळचे आणि महत्त्वाचे वाटतील. यातील राजकारणाचा भाग सोडला तर सोशल मीडिया वर येणार्या खोट्या माहितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची अशी सुधारणा आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना जबाबदार आणि उत्तरदायी ठरवण्याची गरज आहे.
* सोशल मीडियाचा राजकीय हेतूने होणारा वापर हा समाजासाठी काहीवेळा धोकादायक आहे. त्यावरील माहिती वाचून, बघून आपलं मत बनवणे किंवा त्यावर रिअ‍ॅक्ट करणे हे प्रत्येकवेळी योग्य नसते. सरकार, विरोधी पक्ष आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जसा स्वतःचा फायदा बघतात त्याप्रमाणे आपण सामान्य माणसांनी पण त्याचा वापर थोडीशी करमणूक, योग्य, खरी, व्यवसायाचे मार्केटिंग आणि उपयोगी माहिती व ज्ञान देण्या-घेण्यासाठीच करावा. सोशल मीडियाचे धोके लक्षात घेऊन आपण, आपले कुटुंब आणि मित्रपरिवार यांना त्याबद्दलची योग्य माहिती आणि मार्गदर्शन देत राहावे. ही आपली जबाबदारी आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
२९ मे २०२१ / समीर आठल्ये
