सायबर युद्ध
- 05 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 310 Views
- 0 Shares
सायबर युद्ध
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”संगणक व माहिती तंत्रज्ञान घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात सायबर युद्ध आणि त्यावर विचारले जाऊ शकणारे प्रश्न, याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : आरोग्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास
३.२ संगणक व माहिती तंत्रज्ञान :
सायबर सुरक्षा - नेटवर्क आणि माहिती सुरक्षा, फॉरेन्सिक, सायबर कायदा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
सायबर युद्धांची टांगती तलवार
* शत्रूराष्ट्राविरुद्ध सायबर अस्त्राचा वापर करून हल्ला करणे पारंपरिक युद्धापेक्षा सध्या सोपे झाले आहे. कोरोना काळात हे हल्ले वाढले असून चीन यातील सर्वात मोठा खलनायक असल्याचे आता स्पष्ट होते. अमेरिकेइतकाच भारत हा या राजवटीचे लक्ष्य असून त्याला अटकाव करण्यासाठी आपली सायबर लष्कराची आघाडी मजबूत करावी लागेल.
* युद्धे जमिनीवर, हवाई , समुद्रमार्गाने अथवा अंतराळातच खेळली जातील, असे नव्हे तर आता त्यात सायबरस्पेसचीही भर पडत आहे हे नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन) या संघटनेला २०१६ मध्ये प्रथमच वार्सा शिखर परिषदेत अधिकृतरीत्या मान्य करावे लागले होते. आता त्यानंतरच्या पाच वर्षांत शत्रूराष्ट्रावर सतत टांगती तलवार ठेवण्यासाठी सायबरयुद्धाचा मोठा वापर होत असून चीन यातील सर्वात धोकादायक खलनायक असल्याचे भेदक वास्तव जगापुढे आले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सायबर युद्धाचे आव्हान अधिक व्यापक, पण तितकेच गुंतागुंतीचे झाले असून, त्याचा मुकाबला कसा करावयाचा ही गहन समस्या झाल्याचे आढळेल. कोरोना काळात ऑनलाईन व्यवहार, वर्क फ्रॉम होम आदी वाढल्याने आपल्या देशात २०२० मध्ये सायबर हल्ल्यांची संख्या २०१९ च्या तुलनेत सुमारे ३०० पटींनी वाढून ११ लाख ५८ हजार २०८ वर गेली. २०१९ मध्ये हा आकडा ३ लाख ९४ हजार ४९९ इतका होता. केंद्रीय गृह मंत्रालयातर्फे ही आकडेवारी संसदेत मार्च २०२१ मध्ये देण्यात आली. अर्थात, यात सर्व प्रकारचे सायबर हल्ले अंतर्भूत आहेत.
* कौन्सिल ऑफ फॉरेन रिलेशन्सच्या अहवालानुसार २००५ पासून ३३ देशांनी आपल्या शत्रूदेशांविरुद्ध सायबरयुद्ध छेडले. यातील संशयित कारवायांमध्ये ७७ टक्के कारवाया या चीन, रशिया, इराण आणि उत्तर कोरियाच्या होत्या. आपल्या भूराजकीय उद्दिष्टांसाठी त्यांनी आपल्या कारवाया चालू ठेवल्या. २०१९ मध्ये ज्या ७६ कारवाया सायबरअस्त्र वापरून केल्या गेल्या, त्या प्रामुख्याने हेरगिरीच्या होत्या.
* अलीकडे तर कोव्हिड लसीच्या संशोधनाचा डेटा पळविण्यासाठी सायबर हॅकर्सचा वापर करण्यात आला असून त्यात चीन आणि रशियाचा मोठा हात आहे. अमेरिकेने त्यांच्या प्रतिमेला अनुरूप सायबरस्पेसची निर्मिती केली, त्यावेळी त्याची ताकद भविष्यकाळात जगात अशा पद्धतीने विध्वंसक मार्गाने हाहाकार उडवून देईल, अशी कल्पनाही केली गेली नसणार. ही सायबरस्पेस मुक्त, खुली, विकेंद्रित आणि सर्वांना उपलब्ध होणारी, स्वनियंत्रित (सेल्फ गव्हर्निंग) असेल, अशी काळजी त्यावेळी घेतली होती. चीन आणि रशियामध्ये त्याचा जन्म झाला असता तर त्याचे स्वरूप कसे झाले असते याची कल्पना करणेही अवघड आहे; पण हाच खुलेपणा आणि त्यातून मिळालेले स्वातंत्र्य जगाच्या द़ृष्टीने अधिक धोकादायक बनत चालले आहे. हुकूमशाही राजवटींना सायबरस्पेसचे स्वातंत्र्य धोक्याचे वाटले. त्यामुळे आपल्या बचावासाठी त्यांनी त्यामध्ये फायरवॉलच्या भिंती उभ्या केल्या. मात्र, त्याचबरोबर आपल्या भूराजकीय महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात याव्या म्हणून आपल्या शत्रूराष्ट्राविरुद्ध त्यांनी हेच अस्त्र वापरले.
* अमेरिकेतील एका अत्यंत मोठ्या अशा कलोनियल पाईपलाईन्स या तेल कंपनीवरील अलीकडच्या सायबर हल्ल्याने या संकल्पनेची व्याख्या, त्याचा चेहरामोहरा आणि व्याप्ती सारे काही बदलत असल्याचे लक्षात येते. शत्रूदेशाला धडा शिकविण्यासाठी केले जात असलेले सायबर हल्ले एकीकडे कमी होताना दिसत नाहीत. त्याचबरोबर दुसरीकडे मोठ्या कंपन्या, वित्त पुरवठा करणार्या तसेच ऊर्जा, रिटेल क्षेत्रातील संस्था आदींवरील सायबर हल्लेही वाढत चालल्याचे चिंताजनक चित्र जगापुढे येत आहे. अर्थात, केवळ खंडणीच्या लोभापोटी होणार्या या हल्ल्यांपेक्षा प्रतिस्पर्धी देशात वैमनस्यातून होणारे हल्ले हे अधिक हानिकारक आहेत. कारण, यात काही स्ट्रॅटेजिक उद्दिष्टे ठरविलेली असतात. अशा हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणावर लोकांना नुकसान होईल, अशी कृती करून त्या देशाला एकप्रकारे ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न होतो. आपल्या शत्रूराष्ट्राची प्रगती रोखण्याची ही चाल असते. याखेरीज त्या देशाची अंतर्गत प्रशासन यंत्रणा खिळखिळी करून तिथे कायदा आणि सुव्यवस्थेला सुरुंग कसा लागेल आणि अराजक कसे निर्माण होईल, असे डावपेच खेळले जातात.
* याबाबत इस्टोनियाचे २००७ मधील उदाहरण लक्षात घेण्याजोगे आहे. त्यावेळी रशियन सरकारने हॅकिंग कम्युनिटीला हाताशी धरून तेथील पार्लमेंट, मंत्रालये, बँका, वृत्तपत्रे, प्रसारयंत्रणा, इंटरनेट, एटीएम बंद पाडले होते. २०१६ मध्ये क्रिमियावर लष्करी हल्ला करतानाही रशियाने सायबर अस्त्राचाही वापर करून त्यांना जेरीस आणले होते. २०१७ मध्ये थरपपरउीू या रॅनसमवेअरचा वापर करून अज्ञात हॅकर्सनी तब्बल १०० देशांमधील हॉस्पिटल्स, रिटेल शॉप्स, लॉजिस्टिक्स फर्म्स आणि असंख्य नागरिकांच्या कॉम्प्युटरचा ताबा घेऊन प्रचंड गोंधळ निर्माण केला आणि दैनंदिन जीवनाची घडी विस्कटून टाकली होती. एप्रिल २०२० मध्ये ऐन कोरोना काळात इराण सरकारच्या पाठिंब्याने इस्रायलच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेवर सायबर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दाखला इस्रायली सरकारने दिला आहे. या पाण्यात क्लोरिनचे प्रमाण वाढवून त्याद्वारे पंपिंग स्टेशन आपोआप बंद पाडण्याचा आणि लोकांचा पाणीपुरवठा तोडण्याचा डाव यामागे होता. रशियानेही कोव्हिड लस संशोधनाचा डेटा चोरण्यासाठी त्याचे संशोधन करणार्या इंग्लंड, अमेरिका आणि कॅनडातील संस्थांवर सायबर हल्ले केले होते. इराण आणि अमेरिकेत तर सायबरयुद्धे कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे.
* सायबर हल्ला लवकर आटोक्यात न आणल्याने त्याला बळी पडलेल्या देशांमध्ये जाळपोळ, लुटालूट आणि हिंसाचाराला सामोरे जावे लागल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. जगात सायबर लुटारूंची संख्या वाढत असून त्यांना हाताशी धरून अनेक देश याचा वापर दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि आपले उपद्रव मूल्य वाढविण्यासाठी सर्रास करू लागलेले आहेत. शिवाय एखादी नवशिक्षित व्यक्तीही अ‍ॅप्स किंवा एखादा प्लॅटफॉर्म तयार करून आपला ठावठिकाणा लागू न देता जगाच्या एका कोपर्यात बसून एखाद्या देशाच्या लष्करी अथवा वित्तीय व्यवस्थेत मोठा अनर्थ घडवून आणू शकते. खलनायकी देश आणि सुसंघटित डिजिटल दहशतवादी गट अशा हॅकर्सचा वापर करून प्रतिस्पर्धी देशांच्या बौद्धिक संपतीच्या बिनदिक्कत चोर्या करतात. राजनैतिक आणि सामरिक क्षेत्रातील त्यांची गुपितेही त्यांना हेरगिरी करून जाणून घ्यायची असतात. नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर कधी कधी एकट्याने किंवा तेथील सरकारशी संगनमत करून प्रतिस्पर्धी देशांची पॉवरग्रीड, लष्करी यंत्रणा आणि वित्तीय व्यवस्थाही उधळून लावू शकतात.
* आतापर्यंत जगात जे जे सायबरहल्ले झाले, त्याच्यातील सुमारे ३० टक्के हल्ले हे चीनमधून झाले, असे ब्रिटिश बँकर्स असोसिएशनची पाहणी सांगते. वॉशिंग्टन येथील सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज या थिंक टँकचा अहवाल त्याला पुष्टी देणारा आहे. २००६ ते २०१८ मध्ये जे सायबर हल्ले झाले, त्यापैकी १०८ हल्ल्यांचा संबंध चीनशी आहे. हे युद्धतंत्र चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा(पीएलए) अविभाज्य भाग बनणे हा अधिक धोक्याचा भाग. एफबीआयच्या यादीत मोस्ट वाँटेड म्हणून जे सायबर गुन्हेगार आहेत, त्यात १८ चिनी आहेत. यापूर्वी आर्थिक हेरगिरी केल्याबद्दल शिक्षा झालेल्यात चीनच्या पीएलएचे अधिकारी होते. अमेरिका आणि भारत हे चिनी हॅकर्सचे मुख्य लक्ष्य आहे, हेही या अहवालातून निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
* भारत हा सायबर हल्ल्यासाठी चीनच्या रडारवर असणारा प्रमुख देश आहे. हे मुंबईच्या पॉवर ग्रीडवर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये जो सायबर हल्ला झाला, त्यावरून स्पष्ट होते. अमेरिका स्थित रेकॉर्डेड फ्यूचर या फर्मच्या म्हणण्यानुसार या हल्ल्याचे धागेदोरे या देशापर्यंत पोहोचतात. न्यूयॉर्क टाईम्स च्या वृत्तातही ही शक्यता व्यक्त केली गेली. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या या शहराचा वीजपुरवठा कितीतरी तास आम्ही तोडू शकतो हे यातून दाखविले गेले. भारताच्या पॉवर ट्रान्समिशनच्या सुमारे १२ क्रिटिकल नोडचा माग चिनी हॅकर्सने यापूर्वीच घेतला आहे. याखेरीज वीज क्षेत्रातील किमान १० संघटनांवरही त्यांची बारीक नजर असल्याचे सांगण्यात येते. गलवान खोर्यात अपेक्षित यश मिळू न शकल्याने चीनने ही धूर्त खेळी केली असणार हे उघड आहे. भारत-चीन सीमावादात चीनच्या आक्रमक पवित्र्याने गलवान खोर्यात जे मध्यंतरी घडले, त्या चीनच्या आगळिकीचा जगभरातून निषेध झाला आणि भारताला राजनैतिक पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे चीनची राजवट अस्वस्थ होती. म्हणूनच या सायबर हल्ल्याने भारताची खोडी काढण्याची खेळी त्यांनी केली असावी. गलवान खोर्यातील घटनेनंतर पाच दिवसांनी चीनने भारतावर ४० हजार सायबर हल्ले केले. इतर देश अडचणीत असल्याचा गैरफायदा घेऊन कोरोना काळातच चीनने इतर देशांवरील सायबर हल्ले वाढवले, त्यामुळे त्याचा खलनायकी चेहरा पुन्हा एकदा जगापुढे आला.
* कोरोना विषाणूचा उगम चीनच्या वुहान येथील लॅबमध्ये झाला. या थिअरीला आता जागतिक पातळीवर पुष्टी मिळत आहे. याच राजवटीने हा अनर्थ घडवून आणला, म्हणून त्याच्याकडे बोट दाखविले जात आहे. ही वस्तुस्थिती खोटी ठरवण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून चोरी केलेल्या लस डेटाच्या आधारे अधिक प्रगत स्वरूपाची लस तयार करून ती जगाला देण्याचा आणि त्यातून आपली प्रतिमा बदलण्याचा हा शी जिनपिंग राजवटीचा डाव आहे. यातून इतर देशांची सहानुभूती आणि त्याचबरोबर मोठी आर्थिक कमाईचा त्यांचा हेतू लपून राहिलेला नाही. भारताच्या लस संशोधनाच्या चोरीच्या प्रयत्नाबरोबरच मुंबईच्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर चीनने सायबर हल्ले केलेले आहेत. सायबर व्यवस्थेत चिनी मालवेअर घुसवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने दक्ष राहण्यास तेलंगण वीज खात्याला मध्यंतरी सांगण्यात आले होते.
* चीनने २००८ मध्येही भारताच्या नॅशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल आणि परराष्ट्र मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या संस्थांच्या सर्व्हरवर रोज सायबर हल्ले करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता, अशी कबुली सरकारी अधिकार्यांनीच दिली आहे. शत्रूदेशाच्या महत्त्वाच्या क्रिटिकल कॉम्प्युटर नेटवर्कमध्ये स्पायवेअर किंवा मालवेअरचा वापर करून ही सिस्टीम हॅक करण्याच्या प्रयत्नाबरोबर आणखी घातपाताचा प्रकार पुढे आला आहे. तो म्हणजे सोशल मीडियाचा गैरवापर. गैरसमज पसरविणारी चुकीची, दिशाभूल करणारी माहिती जाणीवपूर्वक या माध्यमातून दिली जाते. देशाच्या अंतर्गत प्रश्‍नात फेक न्यूज पेरण्याचे कारस्थान शत्रूदेशही करीत असतात. जम्मू-काश्मीरबाबतचे घटनेचे ३७० कलम रद्द करण्यानंतरच्या अपप्रचाराचा बोलविता धनी पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान डिजिटल मीडियाही होता. सीएएविरोधी आंदोलने, दिल्लीतील दंगली आणि शेतकरी आंदोलने यांच्या टूलकिटचे काही धागेदोरे चीन आणि पाकिस्तानकडे अंगुलीनिर्देश करणारे आहेत.
* भारतापेक्षा जास्त हानी चीनने अमेरिकेला सायबर हल्ल्याद्वारे पोहोचविली असल्याचे दिसेल. बौद्धिक संपदा ही अमेरिकेच्या अ‍ॅसेटस्मधील सर्वात मौल्यवान संपत्ती मानली जाते. अमेरिकेच्या लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी ज्या ज्या वेपन डिझाईन सिस्टीम विकसित करण्यात आल्या, त्यावर डल्ला मारण्याचे प्रकार चिनी हॅकर्सकडून तेथील सरकारच्या सांगण्यावरून सतत होत आहेत.
* अमेरिकेच्या फिफ्थ जनरेशनच्या एफ - थर्टी फाईव्ह (३५) लढाऊ विमानाचा (विशेषत: एफ ३५ लाईटनिंग २ जॉईंट स्ट्राईक फायटर या प्रगत जेटचा) डेटा हॅक करून चीनने त्याच्या आधारे जे-३१ आणि चेंगडू जे-२० ही आपली प्रगत लढाऊ विमाने तयार केली, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. शांघायस्थित पिपल्स लिबरेशन आर्मी युनिटने तर अमेरिकन कॉर्पोरेशन्स, विविध संस्था, संघटना आणि सरकारी एजन्सीज यांच्याकडील शेकडो टेराबाईटस्चा डेटा चोरल्याचेही उघड झाले आहे. विविध उत्पादनाचे ब्ल्यूप्रिंटस्, उत्पादनाच्या योजना, क्लिनिकल ट्रायलचे रिझल्टस, वाटाघाटीचे डावपेच इत्यादींचा त्यात समावेश होता. आपल्या संशोधन आणि विकासावर (आर अँड डी) वर करदात्यांचा लाखो डॉलर्सचा निधी अमेरिका खर्च करते आणि चीनसारखे देश त्याची चोरी करून त्या आयत्या भांडवलावर आपल्याकडील तंत्रज्ञान विकसित करतात, हेच धक्कादायक आहे. त्यातच आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर तंत्रज्ञानात वाढवून चीन सरकारी पातळीवरील आपली सायबरयुद्धाची ताकद वाढवत असेल तर ते धोकादायक आहे.
* अलीकडच्या काळात तंत्रज्ञानाच्या द़ृष्टीने अमेरिका आणि भारतासारखी प्रगत राष्ट्रे ही डेटा नेशन्स झालेली आहेत. कारण, संशोधन आणि विकासात तोच केंद्रबिंदू ठरतो. सध्याच्या सायबरस्पेसच्या रणभूमीवर मालवेअर हा एक प्रकारचा दारूगोळा (अ‍ॅम्युनिशन) झाला असून हॅकर्स आणि सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञ हे त्यातील सैनिक म्हणावे लागतील आणि ही सारी लढाई डेटा हस्तगत क रण्यासाठीची आहे, डेटा हे सामर्थ्य आणि ताकद देणारे असले तरी दुसर्यावर घाव घालण्याजोगी असुरक्षितताही (व्हल्नरेबिलिटी ) त्यातून निर्माण कशी होते, याची चुणूक डार्कसाईटच्या कलोनियल पाईपलाईन्सवरील आणि मुंबईच्या पॉवरग्रीड हल्ल्याने दाखवून दिली आहे. याशिवाय अलीकडेच भारतात एअर इंडिया, बिग बास्केट आणि डॉमिनोजवर झालेले सायबर हल्ले हे स्टेट स्पॉन्सर्ड सायबर हल्ल्याचा भाग असो वा नसो, पण आपल्या सार्यांची चिंता वाढविणारे नक्कीच आहेत. इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम ही सायबर सिक्युरिटी वॉचडॉग यंत्रणा एवढ्या मोठ्या हल्ल्यानंतर त्याची दखल घेऊन संबंधित कंपन्यांविरुद्ध या डेटा ब्रीचप्रकरणी कारवाई का करीत नाही, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा रास्त सवाल आहे. आयटी अ‍ॅक्ट २००० अमलात आल्यापासून डेटा ब्रीच प्रकरणात एकाही कंपनीवर कारवाई झालेली नाही. सरकारी यंत्रणा यावर का मौन पाळून आहेत? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
* शत्रूदेशाच्या सायबर हल्ल्याबाबत तर आता अधिक सतर्क राहायला हवे. लष्करातील उच्चपदस्थ जनरल बिपीन रावत यांनीही चीनकडून भविष्यात मोठा सायबर हल्ला संभवतो, हे स्पष्ट केले आहे. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी नॅशनल सायबर इंडेक्सच्या यादीत चीन सायबर ताकदीत जगात दुसर्या क्रमांकावर आहे. भारत हे चीनचे पहिल्या क्रमांकाचे लक्ष्य मानले जाते. चीनच्या तुलनेत यासंबंधीच्या तयारीच्या आघाडीवर आपण खूप मागे आहोत, असे रावत यांनीच मान्य केले आहे. याचा अर्थ आपल्याला सायबर लष्कराची जुळणी मोठ्या प्रमाणावर करण्याची गरज आहे, चीनकडे जशी यासाठी स्वतंत्र सायबर सेना आहे, तशी यंत्रणा आपल्याकडे हवी. यासंबंधीची आपल्याकडे योजना तयार असल्याचे सांगितले जाते. आपल्या लष्करात तिन्ही दलांसाठी स्वतंत्र सायबर एजन्सी आहे, पण जनरल रावत यांच्या सूचनेनुसार लष्कराच्या तिन्ही दलांची साधनसंपत्ती एकत्रित करण्याची गरज आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
२९ मे २०२१ / डॉ. योगेश प्रतापसिंह जाधव
माध्यम संघर्षाची इष्टापत्ती
* अनेक देशांना समाजमाध्यमांच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रश्न भेडसावत असला तरी त्यांना कोविडोत्तर व्यवस्थेत टेक कंपन्यांना समवेत घेऊन काम करण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणूनच सायबरविश्वासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमावली तयार करण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा.
* समाजमाध्यमांविषयीच्या नव्या नियमावलीमुळे गुगल, फेसबुक,व्हॉट्स अप, ट्विटर आणि भारत सरकार एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले आहेत. नवीन नियमावलीमुळे वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होतो, असे म्हणत व्हॉटस अप ने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, तर ट्विटरने देखील भारतीय कायद्याचा आम्हाला आदर आहे; परंतु गेल्या काही दिवसांत दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईमुळे आम्ही चिंतीत आहोत,असे पत्रक जारी केले आहे. मतस्वातंत्र्याचा हक्क जपण्यासाठी आम्ही भारतीय जनतेशी बांधील आहोत, असा निर्वाळा देत सरकारवर त्यांनी टीकाही केली आहे. वरकरणी हा विषय केवळ कायद्याचा असल्याचे दिसते; मात्र त्यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे पदर आहेत.
* अलीकडे निवडणुकांमध्ये समाजमाध्यमांचा सहभाग वाढला आहे. अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्विटरच्या भूमिकेवरून चर्चा रंगली होती. यावर्षीच्या सुरवातीला ऑस्ट्रेलियाने नवीन बातमी कायदा आणून गुगल आणि फेसबुक ने बातमी शेअर करण्यासाठी सरकारला महसूल द्यावा, असे प्रस्तावित केले आहे. जर्मनीतही डेटाच्या वापरावरून सरकारने गुगलच्या चौकशीला सुरवात केली आहे. समाजमाध्यमे राष्ट्रराज्यांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देत असल्याची भावना देशोदेशीच्या सरकारांची होऊ लागली आहे. टेक कंपन्यांशी संवाद हवा.
* सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा आधार १६४८ मधील वेस्टफालिया करार आहे. आधुनिक राष्ट्रराज्य आणि त्यांचे सार्वभौमत्व यावर ही व्यवस्था आधारित आहे. १९९१मधील शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर बिगर राष्ट्रराज्य घटक आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था, कार्पोरेट संस्था, दहशतवादी संघटना यांची आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता वाढत गेली. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने याला हातभार लावला आणि उदारमतवादी वैश्रि्वक व्यवस्था उभी राहिली. याच व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या टेक कंपन्या जनमताला प्रभावित करू शकतात, हे लक्षात यायला २१व्या शतकातील दुसरे दशक उजाडावे लागले. विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे या कंपन्यांच्या हाती असलेल्या अधिकाराची जाणीव प्रकर्षाने जाणवू लागली. डेन्मार्क, फ्रान्स या देशांनी काळाची गरज ओळखून डिजिटल अँबेसेडरची नियुक्ती केली आहे. हे दोन्ही देशांचे राजदूत सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये ठाण मांडून टेक कंपन्यांशी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारतानेही डिजिटल जगतासाठी राजदूताची नियुक्ती करून टेक कंपन्यांशी संवाद दृढ करणे आवश्यक आहे.
* भारतातील नवी नियमावली फेब्रुवारीत प्रकाशित करण्यात आली. त्यावरील आक्षेप व अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. जगातील इतर देशांनीही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अशा प्रकारचे नियम केल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. पण समाजमाध्यमांनी नियमांची पूर्तता केलेली नाही. गुगल आणि फेसबुकने स्थानिक कायदे पाळण्याचे आश्वासन दिले आहे; पण त्याच्या पूर्ततेसाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. नवीन नियमानुसार समाजमाध्यमांद्वारे कोणी समाजविरोधी अथवा राष्ट्रविरोधी भावना भडकविणारा मजकूर लिहिला तर त्याचा माग काढता यावा, असे बदल करण्याची सूचना केली आहे. वरकरणी, ही सूचना सोपी आणि सरळ भासते; मात्र समाजविरोधी म्हणजे नेमके काय? यात मतमतांतरे असू शकतात.
* अर्थात भारतीय राज्यघटनेने दिलेला स्वातंत्र्याचा अधिकारदेखील काही नियमांना बांधील राहूनच आहे. नवीन नियमांचे पालन केले नाही तर आय.टी कायद्यातील ७९ व्या तरतुदीअंतर्गत समाजमाध्यमांना मिळणारी स्वायत्तता रद्द होईल. त्यामुळे या कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे. ट्विटरच्या पत्रकाला उत्तर देताना भारतीय सरकारनेही समाजमाध्यमे ही खाजगी आस्थापना आहेत आणि सार्वभौम राष्ट्र नव्हे हे स्पष्ट केले आहे. ट्विटरने आम्ही कायद्याचे पालन करण्याचा प्रयत्न करू किंवा भारताच्या कायद्याविषयी आमचे धोरण जगभरातील आमच्या कृतीप्रमाणेच असेल असे लिहिले आहे. अशी भाषा सार्वभौम देशांच्या पत्रकात असणे वावगे नाही; पण खाजगी कंपनीने असे लिहिणे भुवया उंचावणारे आहे. शिवाय कोविडच्या इ. १.६१७ स्ट्रेनचे भारताशी जोडलेले संदर्भ समाजमाध्यमांनी काढून टाकावे, ही सरकारची मागणी आहे. माहितीच्या पसार्‍यात हे संदर्भ काढणे जिकिरीचे आहे. या स्ट्रेनचा भारताशी संबंध जोडल्याने सिंगापूरमध्ये एका भारतीय महिलेला हल्ल्याला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळेच, सरकारची मागणी गैरलागू नाही. काही वर्षांपूर्वी फेसबुकचा निर्माता मार्क झुकरबर्ग याने फेसबुक हे एक प्रकारचे राष्ट्रराज्य असल्याचे म्हटले होते. यावरून राष्ट्रराज्यांना भेडसावीत असलेली चिंता ध्यानात यावी.
* नुकतेच फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ट्विटर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील प्रकरणाचा दाखला देत मतस्वातंत्र्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकनियुक्त व्यवस्थेला असावा. खाजगी समाजमाध्यमांची त्यावरील मक्तेदारी लोकशाहीविरोधी असल्याचे मत व्यक्त केले. याकडे टेक कंपन्यांना गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल. गेल्या काही वर्षात राष्ट्रीयतेला प्राधान्य देणारी सरकारे विविध देशात सत्तारूढ असताना राष्ट्रराज्य आणि बिगर राष्ट्रराज्य घटकांचा झगडा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला प्रभावित करू शकतो. कोविड-१९च्या काळात बहुतेक सर्वच राष्ट्रांमध्ये अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले. त्यामुळे हा संघर्ष गंभीर झाला आहे. लोकनियुक्त सरकारे नागरिकांना जबाबदार असतात आणि त्यामध्ये सर्वच माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहेच; पण समाजमाध्यमे म्हणजे मते मांडण्याचे एक व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठाचा वापर लोकशाहीविरोधी शक्तींनी करू नये, याबाबत मात्र सावध राहण्याची जबाबदारी समाजमाध्यमांच्या अधिकार्‍यांची आहे.
* उदारमतवादी व्यवस्थेत सायबर विश्व, इंटरनेट प्रणाली यांच्या नियमनासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमावली नाही, तर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्व लक्षात घेऊन चीनने आपली समांतर सायबर व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले.
* डिजिटल सिल्क रूट हा त्यांच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आर्थिकदृष्ट्या खुल्या; परंतु राजकीयदृष्ट्या बंदिस्त चीनचा उदय आणि त्याची सायबर हेरगिरीची क्षमता यामुळे लोकशाहीवादी देश काळजीत नसतील तरच नवल! उदारमतवादी व्यवस्थेतील उणीवांचा यथायोग्य वापर करून लोकशाही देशांना अडचणीत आणण्यात चीन वाकबगार होत आहे. त्यांच्या वुल्फ डिप्लोमसीमुळे पाश्रि्चमात्य जग, तसेच भारतासारखे देश अधिक सावध झाले आहेत. या सर्व देशांना समाजमाध्यमांच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रश्न भेडसावत आहे. मात्र त्यांना कोविडोत्तर व्यवस्थेत टेक कंपन्यांना सोबत घेऊन काम करण्याशिवाय पर्याय नाही.
* उपरोक्त व्यवस्थेचा बृहत आराखडा निर्माण करण्यासाठी जागतिक स्तरावर मतैक्य व्हावे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्थानाचा आणि अनुभवाचा वापर करून सायबरविश्वासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमावली निर्माण करण्यात भारताला सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल. तसे झाल्यास बहुपक्षीय व्यवस्थेच्या निर्मितीला हातभार लावणारा जबाबदार देश म्हणून भारत उदयाला येऊ शकतो. सध्याच्या संघर्षाकडे एक इष्टापत्ती म्हणून पाहावे.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
२८ मे २०२१ / अनिकेत भावठाणकर
