ओबीसी आरक्षण
- 04 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 381 Views
- 2 Shares
ओबीसी आरक्षण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांच्या निवडणुका” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात राखीव मतदारसंघ व ओबीसी समाजाचे अतिरिक्त आरक्षण व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
५. ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन व प्रशासन :
* ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुका
८. निवडणूक प्रक्रिया :
* राखीव मतदारसंघ
* निवडणूक यंत्रणा : निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग
* स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका
१४. समाज कल्याण व सामाजिक विधीविधान :
* सामाजिक-आर्थिक न्यानिर्देशसंबंधी घटनात्मक तरतुदी
१८. घटनात्मक आणि वैधानिक संस्था :
* घटनात्मक संस्था : राज्य निवडणूक आयोग
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
ओबीसी समाजाचे अतिरिक्त आरक्षण
* २९ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारद्वारे दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.
* या अगोदर, ४ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचे कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबादल ठरविले होते. लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं होतं. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. ओबीसी समाजाचा रोष ध्यानात घेता या निर्णयाला ठाकरे सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ही पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि ४ मार्च २०२१ रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.
काय आहे प्रकरण?
* महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलेलं आहे. उदा. काही जिल्ह्यात एसटी अर्थात अनुसुचित जमातींची संख्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार त्यांना २० टक्के आरक्षण मिळालं. शिवाय एससी अर्थात अनुसुचित जातीच्या समाजाची संख्याही लक्षणीय आहे. उदा. काही जिल्ह्यात १३ टक्के आहे. त्यांनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळालं. म्हणजे ओबीसी २७ टक्के, अनुसुचित जमाती २० टक्के आणि अनुसुचित जाती १३ टक्के असं गणित मांडलं तर आरक्षण ६० टक्क्यांवर जातं. यालाच आक्षेप घेत आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता.
* राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसींना बसू शकतो. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती.
घटनाक्रम -
* २७ जुलै २०१८ आणि १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम १२ (२) (सी) अंतर्गत वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.
* या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
* १३ डिसेंबर २०१९ - सुप्रीम कोर्टानं असे निर्देश दिले की, घटनापीठानं कृष्णमूर्तीच्या केसमध्ये सांगितलं, त्याप्रमाणे कारवाई करावी - राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षण का असावं याचं कारण द्यावे.
* ४ मार्च २०२१ - वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या ५ जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं. ४ मार्च २०२१ पासून पुढे अतिरिक्त आरक्षणामुळे ओबीसींना कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
* २९ मे २०२१ - सुप्रीम कोर्टानं ही पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. अतिरिक्त आरक्षणावरील खटल्याची सुनावणी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द केली. यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं २७ टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाही.
ओबीसी अतिरिक्त आरक्षण (५० टक्क्यांच्या वर गेलेलं आरक्षण) -
१) वाशिम - जिल्हा परिषदेत ५.७६ टक्के, ग्राम पंचायतीत ५.३० टक्के अतिरिक्त आरक्षण
२) भंडारा - जिल्हा परिषदेत १.९२ टक्के, तर ग्राम पंचायतीत १.७५ टक्के अतिरिक्त आरक्षण
३) अकोला - जिल्हा परिषदेत ८.४९ टक्के, पंचायत समितीत ८.४९ टक्के, तर ग्राम पंचायतीत ८.०७ टक्के अतिरिक्त आरक्षण
४) नागपूर - जिल्हा परिषदेत ६.८९ टक्के, पंचायत समितीत ६.०३ टक्के, तर ग्राम पंचायतीत ७.२५ टक्के अतिरिक्त आरक्षण
५) गोंदिया - जिल्हा परिषदेत ६.६० टक्के, पंचायत समितीत ७.५४ टक्के, तर ग्राम पंचायतीत ७.३५ टक्के अतिरिक्त आरक्षण
सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलेली निरीक्षणं (४ मार्च २०२१) -
* एससी/एसटींचं आरक्षण हे घटनात्मक आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं वैधानिक आरक्षण आहे. वैधानिक म्हणजे राज्याच्या कायदेमंडळानं कायद्याद्वारे तयार केलेलं आरक्षण.
* ४ मार्च २०२१ रोजी या याचिकेवर निर्णय देताना, सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
* सुप्रीम कोर्टानं कलम १२ (२) (सी) या कलमाला सक्षम म्हणताना ३ अटी पूर्ण करण्याचे बंधन घातले. राज्य सरकारने या ३ अटी पूर्ण केल्या तरच ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कायम राहू शकेल. तोवर राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही -
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.
२) आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.
३) कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण -
* १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली.
* महाराष्ट्र पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे देशातील नववे राज्य ठरले होते.
* १९९२ साली मंडल आयोग लागू झाला.
* १९९४ साली महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम १२ (२) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (जइउ) असणं बंधनकारक कारण्यात आलं. अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाचा खटला सुरू होता, तो याच कलम १२ (२) (सी) संदर्भात होता.
* १२ (२) (सी) कलमानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे, पण या पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी २७ टक्के आरक्षण दिल्यानं आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती. याचिकाकर्ते गवळी यांनी यावरच आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले होते.
मागासवर्गीय आयोग नेमून प्रश्‍न सुटेल?
* सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे.
* राज्य सरकार किमान ५० टक्क्याच्या आतलं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवू शकते. राज्य मागासवर्गीय आयोग तयार करुन इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यची गरज असून या आरक्षणासाठी जनगणनेची आवश्यकता नाही. ३ जून २०२१ रोजी राज्य मागासवर्गीय आयोगावर न्या. आनंद निगरुडे यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
* कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केले, असा आरोप नाना पटोलेंनी केला होता.
* ओबीसींचं आरक्षण टिकावायचं असेल तर निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करुन व ओबीसींची जनगणना करून तो अहवाल कोर्टात सादर केल्यास ओबीसी आरक्षण टिकू शकते.
* सुप्रीम कोर्टानं मागासवर्गीय आयोग नेमून ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या समर्थनाचं आव्हान दिलंय. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे सकारात्मकरित्या पाहून, आयोग नेमून त्यामार्फत ओबीसींची जनगणना राज्य सरकारनं करावी आणि कोर्टात सादर करून कायमस्वरूपी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला संरक्षित करावं.
* स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय ओबीसींसाठी व सरकारच्या बाजूनही चांगला आहे. कारण असा काही आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करण्याचे अधिकार नव्हते. ते केंद्राकडे होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सूचना केलीय, आता राज्य सरकारनं आयोग नेमायचा आहे. पण जर आयोग नेमून हे तडीस नेलं नाही, तर मग येणार्‍या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, परिणामी ओबीसींना प्रतिनिधित्त्वही करता येणार नाही.
इडब्ल्यूएस व मराठा आरक्षण
* ३१ मे २०२१ रोजी राज्यातील मराठा समाजाला १० टक्के इडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) आरक्षणाची तरतूद असलेला महाराष्ट्र सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्याने राज्यात आर्थिकदृष्टय दुर्बल घटकांसाठीचे (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला लागू केले. अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू राहणार नाही.
ईडब्ल्यूएस पात्रता प्रमाणपत्र -
* शासकीय नोकर्‍या व शिक्षणातील प्रवेशासाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असावे, अशी अट आहे. कुटुंबाच्या एकत्रित वार्षिक उत्पन्नात वेतन, कृषी, उद्योग-व्यवसायांतून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा समावेश आहे. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. ईडब्ल्यूएस पात्रता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसीलदारांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
* संसदेने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून अराखीव वा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिक्षणातील प्रवेश व शासकीय सेवेतील नियुक्त्यांसाठी १० टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा कायदा केला. राज्यात १२ फेब्रुवारी २०१९ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, राज्य सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी स्वतंत्र एसईबीसी कायदा केल्याने त्यांना राज्यात ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्यात आले नव्हते. तथापि, केंद्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषानुसार मराठा समाजाला हे आरक्षण लागू करण्यात आले.
* सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी एसईबीसी कायदा अवैध ठरविल्याने राज्यात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले. त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, स्वायत्त विद्यापीठे व इतर शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी, तसेच शासकीय, निमशासकीय सेवा, मंडळे, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांमधील नियुक्त्यांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजालाही मिळणार आहे. त्यासाठी ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नाची अट राहणार आहे.
यापूर्वी काय घडलं?
* ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या स्थगितीनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. राज्य सरकारने ही कोंडी फोडण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू केले. त्याअंतर्गत मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून (इडब्ल्यूएस) लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण या निर्णयाला मराठा समाजानेच विरोध दर्शवला होता. हा निर्णय लागू केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाखल मराठा आरक्षण खटल्यावर परिणाम होईल, अशी विनंती मराठा नेत्यांनी केली होती. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करू, त्याचा जीआरसुद्धा काढला जाणार नाही, असं आश्‍वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं होतं. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने एसइबीसी आरक्षण रद्द केल्याने मराठा समाजाला किमान इडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला.
आधीचा इडब्ल्यूएस चा निर्णय काय होता?
* मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्यात पुन्हा आंदोलन होण्याची शक्यता दिसत होती. दरम्यान, आंदोलकांना दिलासा देण्यासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच इडब्ल्यूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात आली होती. राज्य शासनाने त्यासाठी ६०० कोटींचा निधी दिला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
* ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं नोकरी आणि शिक्षणातील मराठा समाजाच्या आरक्षणावर अंतरीम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारनं एथड अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
इडब्ल्यूएस म्हणजे काय?
* भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्यानं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच जइउ म्हणजे मागासवर्गीय प्रवर्गात येणार्‍या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे.
* पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (एसबीसी) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.
पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण
* अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गांसाठीचा महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेली चार वर्षे रखडलेला होता. २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा २५ मे २००४ चा शासन निर्णय (जीआर) रद्द झाला. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबले होते.
* भारतीय संविधानात मूलभूत हक्काच्या कलम १६ (४ अ) नुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाची तरतूद असल्याने महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण कायदा २००४ मध्ये केला होता. त्यावेळी सुशीलकुमार शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते; पण हा कायदा कोणत्याही न्यायालयाने रद्द केलेला नसताना पदोन्नतीतील आरक्षण रखडले होते.
