कृषी पतपुरवठा
- 04 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 5008 Views
- 4 Shares
कृषी पतपुरवठा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”ग्रामीण पतपुरवठा” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात खासगी आर्थिक संस्थांद्वारे कृषी पतपुरवठा व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
२.२ भारतीय शेती व ग्रामीण विकास : शेती पतपुरवठा व नाबार्ड
२.३ सहकार :
महाराष्ट्र आणि भारतातील सहकार चळवळीची वाढ व विविधीकरण
२.१० कृषि :
२. ग्रामीण कर्जबाजारीपणाची समस्या आणि कृषि पतपुरवठा -
* कृषि पतपुरवठ्याचे वर्गीकरण, पुरवठा करणारे स्रोत, वाणिज्य आणि सहकारी बँक, नाबार्ड, ग्रामीण बँक.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
सावकारी व ग्रामीण पतपुरवठा
* देशातील ग्रामीण पतपुरवठयची १९३५ सालातील परिस्थिती पाहता तत्कालीन शेतकर्‍यांना होणारा जवळजवळ ९५ टक्के पतपुरवठा हा खासगी आर्थिक संस्थांकडून म्हणजे सावकार, व्यापारी, जमीनदार, मित्र व नातेवाईक यांच्याकडून होत होता. सावकारी व्यवस्थेतील अवाजवी व्याजदर हेच शेतकर्‍यांच्या दु:खाचे व त्यांच्या अडचणींचे मूळ कारण होते. परंतु जेव्हा हवे तेव्हा व नेमके जेवढे पाहिजे तेवढे कर्ज केवळ व्यक्तिगत विश्‍वासार्हतेवर अत्यंत सुलभ कार्यपद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या त्यांच्या हातोटीने त्यांचे ग्रामीण पतपुरवठा यंत्रणेतून उच्चाटन करणे केवळ अशक्य होते. यामुळे रिझव्र्ह बँकेच्या कृषी-पतपुरवठा विभागाने सुरुवातीस या खासगी पतपुरवठादारांना कर्ज वाटपाच्या यंत्रणेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो यशस्वी झाला नाही.
* १९१८ मध्ये खासगी पतपुरवठादारांच्या संदर्भात व्याजखोरीचा कायदा आणण्यापासून त्यांच्यातील दोष दूर करून त्यांना या व्यवस्थेत सामावून घेण्याचे प्रयत्न अनेक वेळा झाले, परंतु ते अयशस्वी झाले. सावकारी करणार्‍या खासगी संस्था व व्यक्तींचा अभ्यास करण्यासाठी आजपर्यंत अनेक समित्या नेमण्यात आल्या, तसेच वेळोवेळी ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षणातून यावर उपाय शोधण्याचेही प्रयत्न झाले, परंतु आजही राष्ट्रीय स्तरावर शेतकर्‍यांच्या एकूण कर्जामध्ये हे प्रमाण २५ टक्के इतके आहे.
* शेतकर्‍यांच्या एकूण कर्जामध्ये सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण -
- १९३५ मध्ये हे प्रमाण ९५ टक्के,
- १९५१ मध्ये ९२.८ टक्के,
- १९६१ मध्ये ८५.२० टक्के,
- १९७१ मध्ये ७०.८० टक्के,
- १९८१ मध्ये ३८ टक्के,
- १९९१ मध्ये ३६ टक्के
- २०२० मध्ये ते २५ टक्के
* कृषी-पतपुरवठा परिणामकारक करण्यासाठी या यंत्रणेत खासगी सावकारांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न, लेखापरीक्षण व बे-हिशेबी पशाची भीती, विविध कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल होण्याची व शिक्षेची भीती, विवरणपत्रके भरण्याची सक्ती अशा विविध कारणांस्तव रिझव्र्ह बँकेच्या प्रयत्नांना गेल्या ८५ वर्षांत यश आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
* कृषी-पतपुरवठा यंत्रणेतील खासगी अर्थपुरवठा करणार्‍यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे सहकार चळवळीचा विस्तार व त्याचे सक्षमीकरण करणे होय, हे मान्य करून तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने १९०४ मध्ये सहकार कायदा अस्तित्वात आणून व पुढे रिझर्व्ह बँकेने याकरिता सहकारी आर्थिक संस्थांना वेळोवेळी प्रोत्साहन दिले व त्यातील त्रिस्तरीय रचनेद्वारा कृषी-पतपुरवठा वाढविण्याचा प्रयत्न केला.
* रिझव्र्ह बँकेच्या स्थापनेवेळी ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या १८ सहकारी बँका होत्या आणि एक ते पाच लाखांपर्यंत भांडवल असलेल्या १४० सहकारी बँका होत्या. या बँकांना त्यावेळी सर्व प्रकारच्या करांमधून म्हणजे प्राप्तिकर, स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी फी यामध्ये पूर्णत: सवलत होती. वसुलीमध्ये सहकारी बँकांच्या वसुलीला इतर बँकांपेक्षा प्राधान्य देण्यात येत होते. रिझव्र्ह बँकेच्या कृषी-पतपुरवठा विभागाने केलेल्या आव्हानास सर्वप्रथम मुंबई प्रांतीय सहकारी बँकेने (सध्याची राज्य सहकारी बँक) प्रतिसाद दिला.
* पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीची अनिश्‍चितता, शेतकरी समाजाचे अज्ञान यामुळे सहकारी बँकांनी कर्जाचे लवचीक धोरण स्वीकारले. प्रसंगी त्यांनी शेतकर्‍यांच्या मालाचीही खरेदी केली. बाजारातील मक्तेदारी हटवण्यासाठी अनेक सामान्यांना कर्जे देऊन त्यांनी बाजारात उभे केले.
* १९५१ साली एकूण कृषी-पतपुरवठयमध्ये बिगर संस्थात्मक म्हणजे खासगी व इतर स्थानिक पुरवठादारांचा हिस्सा ८२.८० टक्के इतका होता व उर्वरित ७.२० टक्के कर्जपुरवठा हा संस्थात्मक होता. त्यामध्ये सरकारचा हिस्सा ३.३ टक्के, सहकारी संस्थाचा ३.१ टक्के, तर व्यापारी बँकांचा हिस्सा केवळ ०.८ टक्के इतकाच होता.
* १९७१ मध्ये २९.२ टक्के संस्थात्मक कर्जपुरवठयमध्ये सरकारचा हिस्सा ६.७ टक्के, सहकारी बँकांचा २०.१ टक्के, तर व्यापारी बँकांचा हिस्सा केवळ २.२ टक्के इतकाच होता.
* १९ जुलै १९६९ रोजी १४ मोठय खासगी व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि कृषी-पतपुरवठयतील सहकारी बँकांचा हिस्सा कमी होऊ लागला व सहकार चळवळीला उतरती कळा लागली. रिझव्र्ह बँकेच्या २०१९-२० च्या अहवालानुसार देशातील एकूण रक्कम १४.७४ लाख कोटी रुपये संस्थात्मक कृषी-पतपुरवठयमध्ये सहकारी बँकांचा हिस्सा केवळ १०.८९ टक्के, ग्रामीण बँकांचा ११.८५ टक्के, तर व्यापारी बँकांचा हिस्सा ७७.२४ टक्के इतका आहे. यावरून सहकार चळवळीचे विस्तारीकरण कसे घटले याची कल्पना होईल.
सौजन्य व आभार : लोकसत्ता
३१ मे २०२१ / विद्याधर अनास्कर
