कोरोना काळातील अर्थकारण
- 04 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 60 Views
- 0 Shares
कोरोना काळातील अर्थकारण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात कोरोना काळातील अर्थकारण व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
१.१ समग्रलक्षी अर्थशास्त्र :
राष्ट्रीय उत्पन्न संकल्पना - राष्ट्रीय उत्पन्न संकल्पना - स्थूल देशांतर्गत उत्पादन - स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन - स्थूल मूल्यवर्धन, घटक खर्चानुसार, बाजार किंमतीनुसार
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
२.१ भारतीय अर्थव्यवस्था आढावा :
भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने - दारिद्य्र, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल - निर्मूलनाचे उपाय.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कोरोना काळातील अर्थकारण
* करोना साथीत देशातील लोकांची आर्थिक अवस्था मेटाकुटीस आलेली आहे. ती असणे अपेक्षित होते त्यापेक्षा वाईट झाली आहे. यातून असमानता वाढेल व जास्तीत जास्त लोक गरिबीत लोटले जातील. अनेक जण कर्जाच्या सापळ्यात सापडतील. त्यांचे दु:ख अपरिमित असेल.
* राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेची सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची गेल्या तीन वर्षांतील किमती स्थिर धरून आकडेवारी -
२०१८-१९ : १,४०,०३,३१६ कोटी रु.
२०१९-२०२० : १,४५,६९,२६८ कोटी रु.
२०२०-२०२१ : १,३४,०८,८८२ कोटी रु.
* राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेच्या २०१९-२० च्या माहितीनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्न साथ-वर्षांच्या आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत अवघे ४ टक्के वाढले पण २०२०-२१ या पहिल्या करोना वर्षांमध्ये ते ८ टक्क्यांनी कमी झाले. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये करोनाच्या दुसर्‍या वर्षांतून मार्गक्रमण करताना नवीन दैनंदिन संसर्ग ४.१४ लाख, तर दैनंदिन मृत्यू ४५२९ अशी आकडेवारी आपण पाहिली आहे. उपचाराधीन रुग्णांची संख्या २४.२४ लाख होती. २०२१-२२ चा विचार केला तर, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न कमी होणार की सपाट होणार, याची चिंता वाढते.
* उत्पन्नात घट -
- एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा संख्यात्मक अंदाज बांधला तर आर्थिक परिस्थितीवर अधिक प्रकाश पडू शकतो.
- आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये आपण २.८ लाख कोटींचे उत्पन्न गमावले.
- करोनाच्या २०२०-२१ या पहिल्या करोना वर्षांत ते ११ लाख कोटींनी गमावले.
- शून्य वाढ गृहीत धरली व किमती स्थिर मानल्या तरी २०२१-२२ मध्ये ते १३४ लाख कोटी राहणार आहे. भारत ही वाढती अर्थव्यवस्था असायला पाहिजे हे गृहीत धरले व ५ टक्के माफक वाढ गृहीत धरली तर, मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६.७ लाख कोटींची खोट दिसून येईल. त्यामुळे तीन वर्षांत आपल्याला एकूण २० लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला, हे कबूल करावे लागेल.
- गेल्या तीन वर्षांत उत्पन्नातील घट याचा अर्थ अनेकांचे रोजगार गेले. अनेकांनी उत्पन्न गमावले, दैनंदिन रोजगार गमावला. अनेकांनी घर गमावले, अनेकांची गुंतवणूक तोटयत गेली. अनेकांचे शिक्षण खुंटले, आरोग्यसेवेचे तर विचारायलाच नको.
- सीएमआयईने (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) म्हटले आहे की, २६ मे २०२१ रोजी बेरोजगारीचा दर ११.१७ टक्के होता. त्यात शहरी बेरोजगारीचा दर १३.५२ टक्के तर ग्रामीण बेरोजगारीचा दर १०.१२ टक्के होता. आपण २०२०-२१ मध्ये पगारदारांचा विचार करता एक कोटी नोकर्‍या गमावल्या आहेत.
- दुसर्‍या लाटेत ग्रामीण भागात करोनाचा प्रसार जास्त झाला. त्यामुळे लहान शहरे व खेडी यांना फटका बसला. माहितीतून असेही दिसून येते की, शहरी भागातून ग्रामीण भागात स्थलांतर झाले आहे. कृषी क्षेत्रात ९० लाख रोजगार वाढले असले तरी ते कायम किंवा नियमित रोजगार नाहीत. शेतीवर आधीच मनुष्यबळाचा ताण अधिक आहे. जास्त लोक शेतीवर विसंबून आहेत. एकीकडे ही बेरोजगारी वाढत असताना कर्मचारी सहभाग दर हाही कमी होत गेला हे सीएमआयइंच्या अहवालावरून दिसत आहे.
* गरिबीत वाढ
- ज्यांचे रोजगार गेले त्यांनी उत्पन्न व पैसा गमावला. रिझव्र्ह बँकेच्या मे २०२१च्या वार्तापत्रानुसार मागणीत झालेली घट हा मोठा धक्का होता. लोकांनी खर्चात हात आखडता घेतला. जी काही पुंजी आहे ते राखून ठेवू लागले. बाजारातल्या प्रत्येक रस्त्यावर कमी-अधिक प्रमाणात हेच चित्र होते. सीएमआयइंचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास यांनी म्हटले आहे की, ९० टक्के कुटुंबांमध्ये गेल्या १३ महिन्यांत उत्पन्न कमी झाले.
- अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचा विचार या संदर्भात करू. त्यांच्या मते अनेक कुटुंबांवर उधार उसनवारीची वेळ आली, काहींना मालमत्ता विकाव्या लागल्या. अन्नामध्ये कपात करावी लागली. गरीब कुटुंबांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत अधिक कर्जे काढावी लागली.
- अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या या अहवालानुसार मे २०२१ मध्ये २३ कोटी लोक दारिद्रय्रेषेखाली लोटले गेले. याचा अर्थ त्यांना दिवसाला ३७५ रुपयेही मिळत नव्हते. २००५-२०१५ या काळात परिस्थिती वेगळी होती त्या वेळी २७ कोटी लोक दारिद्रयच्या खाईतून बाहेर आले होते असे जागतिक बँकेची माहिती आपल्याला सांगते.
- करोनाच्या दोन वर्षांचा विचार केला तर आपल्याला ठोस अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेले सर्व घटक नकारात्मक दिसतात. आर्थिक परिस्थितीचा लोकांच्या रोजीरोटीवर वाईट परिणाम झाला. आधीच करोना साथ व त्यात आर्थिक हलाखीची स्थिती असा संकटांचा दुहेरी डोंगर एकदम अंगावर कोसळला आहे.
सौजन्य व आभार : लोकसत्ता
१ जून २०२१ / पी. चिदम्बरम
