समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
- 02 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 45 Views
- 0 Shares
बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट दुरुस्ती २०२०
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात बँकींग क्षेत्रावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९४९ मध्ये दुरुस्ती व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.४ मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र :
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची भूमिका, भारतातील बँकिंग आणि बँकेतर वित्तसंस्थांचा विकास
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट दुरुस्ती २०२०
* केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९४९ मध्ये सप्टेंबर २०२० मध्ये दुरुस्ती केली असून या कायद्याने सहकारी व जिल्हा बँकांवर पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण येणार आहे. देशातील ६० टक्के सहकार एकट्या महाराष्ट्रात असल्याने केंद्राच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम राज्यावर होणार आहे. बँकेचा अध्यक्ष, संचालक आणि वैधानिक लेखापरीक्षक कोण होणार हे रिझर्व्ह बँक ठरवणार आहे. ही दुरुस्ती म्हणजे राज्यातील सहकारी बँका मोडीत काढण्याचा डाव असल्यामुळे या कायद्यास विरोध होत आहे.
बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट दुरुस्ती २०२० मधील तरतुदी -
१) कोणतीही सहकारी बँक रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे भागभांडवल वा भांडवल पर्याय जारी करू शकत नाही.
२) कोणत्याही व्यक्तीला बँकेचे अध्यक्षपद ८ वर्षे व त्याहून जास्त काळ भूषविता येणार नाही.
३) अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थपकीय संचालक, वैधानिक लेखापरीक्षक यांच्या नियुक्त्या रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करता येणार नाहीत.
४) कोणत्याही कारणाने ते पात्र नसतील तर रिझर्व्ह बँक त्यांना पदावरून दूर करू शकते.
५) वेळप्रसंगी रिझर्व्ह बँक आपल्या अधिकारात संचालक मंडळाच्या निवडणुका घेऊ शकते.
६) अध्यक्ष पार्ट टाइम असेल तर व्यवस्थापकी संचालक पूर्णवेळ हवा.
७) प्रथमच पूर्णवेळ व अर्धवेळ अध्यक्ष संकल्पना लागू.
८) अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, वैधानिक लेखापरीक्षक हे आता लोकसेवक व्याख्येत येत असल्याने त्यांना आयपीसीची काही कलमे लागू.
९) बँकेच्या उपविधीत रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगी शिवाय दुरुस्ती करता येणार नाही.
