साखर उद्योग
- 02 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 216 Views
- 0 Shares
साखर उद्योग
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”कृषी उत्पादन व उत्पादकता यावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात” राज्यातील साखर उत्पादन व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ)
२.४ आर्थिक भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) :
* शेती - महाराष्ट्रातील पिके व पीक प्रारूप
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
२.२ भारतीय शेती व ग्रामीण विकास :
कृषी उत्पादकता - हरित क्रांती व तंत्रज्ञान विषयक बदल, कृषी किंमत निर्धारण, कृषी विपणन
कृषी अनुदान - आधार किंमत आणि संस्थात्मक उपाय, कृषी विपणनावरील गॅट कराराचे परिणाम.
२.१० कृषि :
१. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व - राष्ट्रीय उत्पन्न आणि रोजगारामध्ये शेतीचे योगदान, मुलभूत शेतीविषयक निविष्ठाची माहिती, शेतीचे आकार आणि उत्पादकता,
२. कृषि मूल्य - कृषि मूल्यांचे विविध घटक आणि विविध कृषी उत्पादनावर परिणाम करणारे घटक, कृषि मालांच्या विविध शासकीय आधारभूत किंमती, केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग (सीएसीपी, शासकीय विविध कृषिमाल खरेदी, विक्री व साठवणूक करणार्‍या संस्था (नाफेड, एनसीडीसी, इत्यादि)
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
साखर उद्योगाला दिलासा मिळणार कसा ?
* २०२०-२०२१ या हंगामात राज्यात १९० कारखान्यांनी १०६.३० लाख टन साखर उत्पादित केली. उच्चांकी साखर उत्पादन आणि शिल्लक साखरेचे मोठे आव्हान साखर कारखानदारीपुढे असेल. वाढीव उत्पादन मोठी अडचण ठरणार आहे. शिल्लक साखरेच्या समस्येतून कारखानदारीला दिलासा कसा मिळणार, हा खरा सवाल आहे.
* राज्यातील साखर उत्पादनाचा विभागावार विचार केल्यास सोलापूर, अहमदनगर, नांदेड, औरंगाबाद या चार विभागांत मागील वर्षीच्या तुलनेत १०० ते २०० टक्के जादा उत्पादन झाले आहे. देशपातळीवरील ३०३ लाख टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज आहे. यातील १८ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवल्यामुळे एकूण उत्पादन अंदाजे ३२५ लाख टन इतके होते. राज्यातील मागील आणि आताच्या वर्षीची शिल्लक साखर आणि वापर याचा विचार करता हंगामाच्या सुरुवातीला ३८ लाख टन साखर शिल्लक होती. यावर्षी १०६ लाख टन उत्पादित झाली. एकूण उपलब्धता १४४.३ लाख टन इतकी आहे. यामध्ये देशांतर्गत खप ५५ लाख टन अपेक्षित आहे. निर्यातीसाठी राज्याला १८.४४ लाख टनास मंजुरी मिळाली आहे. त्यात वाढ होऊन २४.७५ लाख टन कोटा मिळाला आहे. सहा लाख टन जादा निर्यातीचा कोटा राज्याला लाभदायक आहे. निर्यातीचा कोटा विचार करता ८०.७५ लाख टन साखर कमी होईल, असा अंदाज आहे. मागी वर्षी ३८ लाख टन साखर शिल्लक होती, तर पुढील हंगामाच्या तोंडावर राज्यात ६४.५५ लाख टन साखर शिल्लक असेल. इतक्या प्रचंड शिल्लक साखरेच ओझे घेऊनच पुढील गाळप हंगाम सुरू होईल.
* राज्यात १० लाख हेक्टरवर ऊस आहे. यावर्षीइतकेच पुढील हंगामातही साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे शिल्लक साखरेसह १७० लाख टन इतकी महाप्रचंड साखर राज्यात उपलब्ध असेल. चालू हंगामातील शिल्लक ६४ लाख टन साखर हीच मोठी डोकेदुखी आहे. यातच पुढील वर्षीच्या प्रचंड प्रमाणात शिल्लक साखरेचे करायच काय, हा मोठा प्रश्‍न साखर कारखानदारीपुढे असेल. जून ते सप्टेंबर आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यातीची संधी आहे. ही मागणी आपण पूर्ण करू शकतो. देशपातळीवरून ६० लाख टनाचा निर्यातीचा कोटा पूर्ण होत असल्याने अतिरिक्त निर्यात साखरेवर अनुदान मिळण्याविषयी साशंकता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर पाहता पांढरी साखर २९५० रुपये प्रतिक्विंटलने विक्री होऊ शकते. शिल्लक साखरेवरील व्याजाचा विचार करता महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांनाच निर्यातीची संधी आहे. ही संधी महाराष्ट्राने घेतल्यास अजून चार ते पाच लाख टन साखर निर्यात होईल.
* शिल्लक साखर आणि नव्याने होणारे विक्रमी उत्पादन यांचा विचार करता अधिकाधिक साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवणे आणि निर्यात करणे हे दोन उपाय आहेत. देशात १८ लाख टन, तर महाराष्ट्रातून पाच ते साडेपाच लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळली. यावर्षी नव्याने उभारणार्या डिस्टलरी आणि विस्तारीकरणाचा विचार करता अधिकाधिक साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती फायद्याचे ठरेल. देशात २५ लाख टन इथेनॉलकडे वळल्यास त्यात महाराष्ट्राचा वाटा सात ते आठ लाख टन इतकाच असेल. इथेनॉलकडे अजून जादा साखर वळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सी-हेवी इथेनॉल आणि अल्कोहोल निर्मिती करणार्यांनी सिरप किंवा बी-हेवीपासून इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापर केल्यास अजून काही प्रमाणात साखर कोटा कमी होईल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, बी-हेवी मोलॅसिसमध्ये २० टक्के साखर मिसळल्यास शिल्लक साखरेतून मोठा दिलासा मिळू शकतो. कारखानदारीवरील शिल्लक साखरेचे दडपण कमी होईल. साखर बी-हेवीमध्ये मिश्र करून इथेनॉलसाठी केंद्राकडून परवानगीसाठी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
* ब्राझिलचा गळीत हंगाम एप्रिल-नोव्हेंबर असतो. तिथे मागील वर्षीच्या ३८० लाख टनांच्या तुलनेत ३४० ते ३४५ लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. हे घटणारे उत्पादन आपल्या द़ृष्टीने साखर निर्यातीची संधी ठरू शकते. ब्राझिलमधून कच्ची साखर निर्यात होते. आपणही सुरुवातीपासूनच कच्ची साखर निर्यातीचे धोरण ठेवण्याची गरज आहे. डब्ल्युटीओच्या नियमानुसार आंतराष्ट्रीय व्यापारात डिसेंबर २०२३ पर्यंत अनुदान मिळण्याची संधी असल्याने ते मिळेल, अशी अपेक्षा करूया. ब्राझिलमधील कमी उत्पादनामुळे आंतराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर चांगले राहतील, अशी अपेक्षा आहे. या दोन बाबींचा विचार करता कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला प्राधान्य हे साखर साठा कमी करण्यास फायदेशीर ठरेल. शिल्लक साखरेचा विचार करता देशात ऑक्टोबरपासून पुढील १२ महिने पुरेल इतकी साखर आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच कच्ची साखर तयार करून ती निर्यात करण्याचे धोरण आखण्याची गरज आहे. इथेनॉल आणि निर्यातीनंतरही शिल्लक साखरेचा मोठा प्रश्‍न असेल. साखरेचे भाव सुधारण्याची शक्यता नाही. इथेनॉल आणि इतर उपपदार्थांतून उत्पन्न होत असले, तरी ८० टक्के उत्पन्न हे साखर विक्रीतून होते. या पार्श्‍वभूमीवर साखरेचा प्रतिक्विंटल दर वाढवणे हा पर्याय राहतोच राहतो. दोन वर्षे साखर उद्योगाची ३५०० ते ३६०० रुपये क्विंटल साखरेचा भाव करावा, अशी मागणी आहे; पण त्याचा विचार झालेला नाही. साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ झाल्याशिवाय साखर कारखानादारीपुढील आर्थिक अडचणी कमी होणार नाहीत. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि कारखानदारी टिकून राहण्यासाठी साखरेची किमान विक्री दर वाढवणे हा प्रमुख पर्याय आहे.
* उत्पादित साखरेपैकी ३० टक्क्यांपेक्षा कमी साखरेचा घरगुती वापर होतो. ७० टक्के साखर औद्योगिक क्षेत्रात वापरली जाते. साखरेच्या औद्यागिक वापरातून निर्माण होणारे पदार्थ शितपेये, बिस्कीटे, मेवा-मिठाई, चॉकलेट अन्य विक्री किमतींवर शासनाचे बंधन नाही. अशा स्थितीत कमी भावाने औद्योगिक कारणांसाठी साखर देणे हा कारखानदारीवर अन्याय आहे. महागाईचा विचार करता साखरेची किंमत २० टक्क्यांनी वाढली, तरी ती किलोमागे सात-आठ रुपये इतकीच वाढेल. साखरेच दर वाढल्यास महिन्याला पाच किलोप्रमाणे एका कुटुंबाचे वर्षाला फक्त तीनशे ते साडेतीनशे रुपयांचे बजेट वाढेल. इतर जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ पाहता साखर दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या महिन्याच्या बजेटमध्ये मोठा फरक पडणार नाही. अनेक वर्षे पाठपुरावा करूनही शासनपातळीवर या गोष्टींचा सारासार विचार का होत नाही, याचे कोडे साखर कारखानदारीला उमगलेले नाही.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
