मराठा आरक्षण
- 31 May 2021
- Posted By : study circle
- 173 Views
- 0 Shares
मराठा आरक्षण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”प्रमुख घटना दुरुस्त्या, सामाजिक विधीविधान व आरक्षण” यावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”मराठा आरक्षण” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
१. भारतीय संविधान :
* भारतीय संविधानातील आजवरच्या प्रमुख घटना दुरुस्त्या, न्यायालयीन पुनर्विलोकन
१४. समाज कल्याण व सामाजिक विधीविधान :
* सामाजिक-आर्थिक न्यानिर्देशसंबंधी घटनात्मक तरतुदी
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
मराठा आरक्षण : जबाबदारी राज्य सरकारची
मराठा आरक्षणाची पार्श्वभूमी -
* मराठा आरक्षणाची मागणी बर्याच वर्षांपासून प्रलंबित होती. त्या मागणीचा सारासार विचार करून तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग घोषित करण्याचे ठरवून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे ठरविले. त्या अनुषंगाने निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. त्या आयोगाने सर्व बाबी तपासून पूर्ण तपासाअंती असा अहवाल दिला की, मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग असून, तो आरक्षणास पात्र आहे. न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील अहवालाचा अभ्यास करून तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा एकमताने विधिमंडळात मंजूर केला.
* मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला उच्च न्यायालयात विविध याचिकांद्वारे आव्हान दिले गेले. तत्कालीन सरकारने कसोशीचे प्रयत्न केले आणि उच्च न्यायालयाने सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध ठरविला.
* त्यावर नाराजीने आरक्षणाला विरोध करणार्या याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मध्यंतरीच्या काळात बर्याच सुनावण्या झाल्या आणि प्रकरण वाढत गेले.
* पहिले हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाकडे होते; पण नंतर प्रकरणामध्ये घटनात्मक बाबी असल्यामुळे तीन न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाकडे वर्ग केले.
आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सहा प्रश्नांवर सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला. ढोबळ मानाने ते सहा प्रश्न असे होते की.....
१) मराठा आरक्षणाचा निर्णय हा इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणातील (१९९२ (३) एससीसी २१७) निर्णयाला पुन्हा मोठ्या घटनापीठाद्वारे तपासणाची गरज आहे का? तो निकाल ९ न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने दिलेला होता, तो ११ न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाकडे वर्ग करणे गरजेचे आहे का?
२) आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ देता येऊ शकते का?
३) मागील मागास आयोगाच्या अहवालाच्या आधारानुसार राज्य सरकारने आणि न्या एम. जी.गायकवाड यांनी, अशी काही अपवादात्मक परिस्थिती नमूद केली आहे का की, ज्यायोगे आरक्षणाची मर्यादा मराठा समाजासाठी ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकते?
४) राज्यघटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) च्या अंतर्गत घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर कोणत्याही मागास वर्गाबद्दल कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का? राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३४२-ए कोणत्या मागास वर्गातील नागरिकांच्या संदर्भात कायदा तयार करणार्या राज्यांच्या अधिकारांचे हनन करते? आणि त्याचा परिणाम भारताच्या घटनात्मक रचनेवर होतो का?
५) १०२ री घटनादुरुस्ती, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग ठरविण्याच्या राज्याच्या विधिमंडळाच्या अधिकारांना वंचित ठेवते का?
६) घटनादुरुस्ती, शासन निर्णय आणि समाजातील बदलणारी सामाजिक गतीशिलतेला तपासण्याची गरज आहे का?
* सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे ही सरकारच्या विरोधात दिलेली आहेत. याचा अर्थ मराठा आरक्षणाचा कायदा हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे.
जबाबदारी राज्य सरकारची...
* एका अर्थाने जरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आलेला असला तरीही असे म्हणता येणार नाही की, कायद्याने सर्व दरवाजे बंद केलेले आहेत. सद्यःस्थितीत सरकारला पुनर्विचार करण्याची मुभा आहे. मुख्यतः पुनर्विचार याचिका खालील दोन मुद्द्यांवर दाखल करता येईल-
१) इतर राज्यांच्या आरक्षणाच्या याचिका ज्यामध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. त्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उदाहरणार्थ तामिळनाडूतील आरक्षण. केंद्र सरकारने आर्थिक मागास वर्गाला जे १० टक्के आरक्षण दिलेले आहे, त्याचीसुद्धा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत पुनर्विचार याचिका दाखल करून मराठा आरक्षणाचा कायदा हा वरील दोन याचिकांसोबत ऐकावा, ही विनंती करता येईल.
२) केंद्र सरकारने आणि सर्व राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात एकसुरात असा युक्तिवाद केला होता की, १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारचे सामाजिक आणि आर्थिक मागास वर्गाला आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतले नाहीत. पण घटनापीठातील ३ न्यायमूर्तींनी असा निकाल नोंदविला की, १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारचे सामाजिक आणि आर्थिक मागास वर्गाला आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतले आहेत. पण २ न्यायमूर्तींनी असे निरीक्षण नोंदविले की, राज्य सरकारचे अधिकार अबाधित आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयास असे पटवून देण्याचा प्रयत्न करावा की, राज्य सरकारच्या अधिकारांवर १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार कोणतीही गदा आलेली नाही.
* केंद्र सरकारने तत्परतेने सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यामुळे केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा १०२ व्या घटना दुरुस्तीबद्दल भाष्य करण्याची संधी मिळाली. राज्य सरकारनेसुद्धा वरील विषयांवर पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यास राज्याची पुनर्विचार याचिका केंद्राच्या पुनर्विचार याचिकेसोबत जोडून दोन्ही याचिकांची सर्वोच्च न्यायालयात एकत्र सुनावणी करणे सहज शक्य होईल.
* राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल महोदयांना एका शिष्टमंडळासह भेटले व त्यांनी तिथे काही मुद्दे उपस्थित केले; पण त्या कारवाईचा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा यत्किंचितही संबंध येत नाही.
* राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात पुढील न्यायालयीन कारवाई काय असावी, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली; पण त्या समितीने आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नाही हे स्पष्ट होते.
* जर केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका तत्परतेने दाखल करू शकते, तर राज्य सरकारला त्याचा आधार घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल करणे काहीही अवघड नाही.
* महाराष्ट्र राज्य सरकारने १०२ व्या घटनादुरस्तीच्या आधारावर नेमलेला न्या. एम. जी. गायकवाड आयोग सर्वोच्च न्यायलयाने मान्य केला नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत गोंधळ आहे.
* राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर आरक्षण देऊन ते टिकवता येते हे फडणवीस सरकारच्या काळात दिसले होते.
* मराठा आरक्षण किंवा इतर आरक्षण ही सर्वस्वी आणि सर्वस्वी राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे. राजकीय आरोपांच्या नावाखाली त्यापासून पळवाट काढण्यापेक्षा काहीतरी ठोस पावले उचलणे काळाची गरज आहे. या राजकीय रणधुमाळीत सामान्य मराठा जनतेची फरफट होऊ नये, हीच एक माफक अपेक्षा आहे.
सौजन्य व आभार : निशांत कातनेश्‍वरकर /२६ मे २०२१
मराठा आरक्षण
५ मे २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टाने बहुचर्चित आणि प्रतिक्षीत मराठा आरक्षण रद्द केले, त्याचा कालक्रम-
* २०१३ साली महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली.
* २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राणे समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. घटनेच्या अनुच्छेद १५ (४) आणि १६ (४) अंतर्गत मराठा समाजाला विशेष आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीने केली होती.
* ९ जुलै २०१४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने २ अध्यादेश काढून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली. यातील एक अध्यादेश मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देणारा होता, तर दुसरा सरकारी नोकर्यांमध्ये आरक्षण देणारा होता.
* १५ जुलै २०१४ रोजी मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकद़ृष्ट्या मागास असून, १६ टक्के आरक्षणास पात्र असल्याचा अध्यादेश जारी केला.
* ऑगस्ट २०१४ मध्ये संजीत शुक्ला यांच्यासह काही अन्य व्यक्तींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वरील दोन्ही अध्यादेशांना आव्हान दिले.
* उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय आणि राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अहवाल आणि अन्य उपलब्ध कागदपत्रांचा अभ्यास करून महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली; मात्र या निकालाच्या तारखेपर्यंत मराठा समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना विविध शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे, त्यांना संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करू दिला जावा, असाही आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
* २३ डिसेंबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाने यासंदर्भात कायदा संमत करून राज्यपालांची संमती मिळवली आणि हा कायदा ९ जुलै २०१४ पासून लागू झाला असल्याचा उल्लेख त्यात केला. त्यावर दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ एप्रिल २०१५ रोजी अंतरिम आदेश दिला.
* ३० जून २०१७ रोजी महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाच्या स्थितीविषयी अभ्यास करून राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
* २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी न्या. एम. जी. गायकवाड यांना राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्षपद दिले.
* १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी १०२ वी घटना दुरुस्ती करणारा अधिनियम लागू करण्यात आला.
* १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाची सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती दर्शविणारा अहवाल सादर केला. सरकारी सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकद़ृष्ट्या मागास समाज म्हणून घोषित केले जावे, अशी शिफारस आयोगाने केली. घटनात्मक तरतुदींना अधिन राहून हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने अधिनियम, २०१८ लागू केला
* ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा आरक्षण अधिनियम प्रकाशित झाला आणि त्याच दिवसापासून लागू झाला.
* मराठा आरक्षण अधिनियमाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर निकाल देताना मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागास असल्याचे मान्य केले. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये, असा दंडक असला तरी इंदिरा सहानी प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांनुसार असामान्य परिस्थितीत तसे करता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली.
* २० मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात मंजूर केलेला आरक्षणाचा कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाने, आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही हे सांगत रद्द केला.
* मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले असले, तरी त्यासाठीचा लढा अद्याप संपलेला नाही आणि मार्गही संपलेले नाहीत. सध्या १५ राज्यांत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेली आहे.
* महाराष्ट्रातील आरक्षण -
१) एससी - १३%
२) एसटी - ७%
३) ओबीसी - १९%
४) एसबीसी - २%
५) डीटी (ए)- ३% (विमुक्त जाती)
६) एनटी (बी)- २.५% (बंजारा)
७) एनटी (सी)- ३.५% (धनगर)
८) एनटी (डी)- २% (वंजारी)
मराठा आरक्षण व इडब्ल्यूएस आरक्षण -
* १०३ व्या घटनादुरुस्तीने इडब्ल्यूएस हे आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले आरक्षण आहे. हे आरक्षण एका विशिष्ट समाजासाठी नाही. त्यामुळे फक्त मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण देता येणार नाही. ते कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे ठरेल.
* एससी आणि एसटी वगळता इतर सर्व आरक्षणांमध्ये उत्पन्नाची मर्यादा ही अट आहे. वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांहून अधिक असेल तर आरक्षणासाठी तुम्ही पात्र ठरत नाही. ही अट मराठा आरक्षणाच्या कायद्यातही आहे. श्रीमंत मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ कायद्यातील नियमांनुसार मिळणार नव्हता. त्यामुळे मूळ आरक्षणाचा मसुदा हा गरीब मरठ्यांना आरक्षण देण्याचा आहे. राज्य सरकारी आरक्षण कायद्यानुसार सामाजिक आणि आर्थिकदृषट्या मागास SEBC (socially and economically backward class) संवर्गातील मराठा आरक्षणाला पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न ८ लाख ही मर्यादा आहे. शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षणाला पात्र होण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा आहे.
* आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण द्या अशी मागणी ऑक्टोबर २०२० मध्ये खासदार उदयनराजे यांनी केली होती. तर संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी मराठा समाजाला एसइबीसीअंतर्गत आरक्षण मिळणं शक्य नाही त्यामुळे इडब्ल्यूएस अंतर्गत जे मिळतय ते पदरात पाडून घ्यावं असं म्हटलं होतं.
* भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्यानं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच ओबीसी म्हणजे मागासवर्गीय प्रवर्गात येणार्‍या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे. पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (एसबीसी) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.
* इडब्ल्यूएस म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. इडब्ल्यूएस वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनें घेतला.
* ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना इडब्ल्यूएस अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. इडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती ५ एकरापेक्षा जास्त नसावी असं हा कायदा सांगतो. तसंच अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.
* सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती तेव्हा तात्पुरता तोडगा म्हणून एका वर्षांसाठी मराठा समाजाला इब्ल्यूएस अंतर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं घेतला होता. परंतु हा निर्णय मराठा आरक्षण आंदोलनातील नेत्यांनी फेटाळून लावला.
* इडब्ल्यूएस अंतर्गत १० टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे. महाराष्ट्रात एकूण ३२ टक्के मराठा समाज आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवार्गातील इतर समाज पकडून अंदाजे चार ते पाच टक्के आरक्षण मराठ्यांना मिळू शकते.
* केंद्र सरकारने १०३ व्या घटनादुरुस्तीत इडब्ल्यूएस आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू केले. राज्य सरकारने इडब्ल्यूएस अंतर्गत मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवली तर ती कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही. कारण संसदेने घटनादुरुस्ती करून १० टक्क्यांची मर्यादा आखली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या पातळीवर आरक्षणाची टक्केवारी वाढवली तरी ती न्यायालयात टिकणार नाही,
संभाजीराजे छत्रपती व मराठा आरक्षण
* सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर संभाजीराजे छत्रपती मैदानात उतरले. त्यांनी मराठा आरक्षण संदर्भात राज्य सरकारसमोर तीन कायदेशी पर्याय ठेवले. यातील २ पर्याय हे राज्याच्या अधिकारात येतात. तर तिसरा पर्याय केंद्र सरकारकडे जातो. या ३ कायदेशीर पर्यायांवर सरकारने काम करावं, आग्रही मागणी संभाजीराजे यांनी केली.
* २८ मे २०२१ रोजी संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणासाठी ३ पर्याय सुचविले -
१) राज्य सरकारने पूर्ण अभ्यास करून पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करावी.
२) पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल करावी.
३) कलम ३४२-ए अंतर्गत राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्राला प्रस्ताव द्यावा.
१. रिव्ह्यू पिटीशन - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करावी. ही रिवह्यू पिटीशन फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी नाही तर ती फुलप्रुफ हवी.
२. क्युरिटीव्ह पिटीशन - राज्य सरकारने रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली आणि ती टिकली नाही, तर राज्य सरकारपुढे अजून एक पर्याय आहे. तो पर्याय म्हणजे क्युरिटीव्ह पिटीशन. हा पर्याय कठीण आणि शेवटचा पर्याय आहे. त्यासाठी खूप तयारी करावी लागते. वरील दोन पर्याय राज्य सरकारच्या अधिकारात आहेत.
३. कलम ३४२ (ए) अन्वये केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करावा - कलमाच्या अंतर्गत राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवू शकते. हा प्रस्ताव राज्यपालांच्या मार्फत राष्ट्रपतींकडे जाऊ शकतो. राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील. त्यांना योग्य वाटलं तर ते संसदेकडे पाठवतील. पण राज्यपालांना फक्त भेटून किंवा पत्र देऊन काही होणार नाहीत. त्यासाठी सर्व डाटा गोळा करावा लागेल. कलम ३४२ (ए) साठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल आणि ती फारच लांबलचक प्रक्रिया आहे. त्यासाठी ६ महिनेही लागू शकतात. वेळप्रसंगी न्या. गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटींवर अभ्यास करावा लागेल.
* मराठा समाजासाठी ५ मागण्या -
१) ज्यांच्या नियुक्त्या ९ सप्टेंबर २०२० च्या अगोदर झाल्या त्यांना कामावर रुजू करून घ्या.
२) सारथी संस्थेला स्वायत्तता देऊन चांगली अंमलबजावणी करावी, ते केल्यास ते आरक्षणापेक्षा जास्त पद्धतीने कामी येईल. सारथीमध्ये समाजातील लोकांना स्थान मिळावे. १ हजार कोटीची तरतूद करावी.
३) अण्णासाहेब विकास महामंडळासाठी निधी द्यावा. अण्णासाहेब महामंडळाची पुर्नरचना करण्याची गरज, कर्जाची मर्यादा १० लाखावरून ५० लाख करावी.
४) मराठा समाजासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहं उभी करावीत.
५) ओबीसी प्रमाणेच मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती मिळाव्यात.
* वरील पाच मागण्या ६ जून २०२१ म्हणजे शिवराज्याभिषेकापर्यंत पूर्ण कराव्यात.
संभाजीराजे छत्रपती -
* संभाजीराजे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात अग्रभागी आहेत. ते राज्यसभेचे सदस्य असल्याने मराठा समाजाचे प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याचा त्यांच्यावर दबाव आहे. यातूनच त्यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र, ती भेट होऊ शकली नाही.
* जून २०१६ मध्ये संभाजीराजे यांना राष्ट्रपतींच्या कोट्यातून राज्यसभेचे सदस्यत्व मिळाले. रायगडावरील शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा हे सभाजीराजेंचे बलस्थान होते. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रायगडावरील शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी आले होते.
* नोव्हेंबर २०१६ पासून मराठा मोर्चांमुळे राज्यभरात वातावरण तापले होते. जिल्हानिहाय मराठा मोर्चे निघत होते आणि त्याचा सरकारवर प्रचंड दबाव होता. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हा पेच कसा सोडवायचा हा भला मोठा पेच होता. या मोर्चांचा शेवट ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी आझाद मैदानावर होणार होता. राज्यभरातून अनेक मराठा तरुण, तरुणी आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते या मोर्चासाठी मुंबईत दाखल झाले होते. भायखळ्यातून सुरू झालेला मोर्चा तसा पायी निघालाच नाही, याचे कारण म्हणजे मोर्चाला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोक आले की हलायलाही जागा नव्हती. त्यावेळी संभाजीराजे यांनी मागण्या मान्य झाल्याचे सांगत व्यासपीठावरून मोर्चा समाप्ती करण्याबाबतचे आवाहन केले आणि फडणवीस सरकारवरील संकट टळले होते.
