खाद्यतेल
- 31 May 2021
- Posted By : study circle
- 1139 Views
- 4 Shares
खाद्यतेल
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”कृषी उत्पादन व अन्नधान्य किमती या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”खाद्य तेलाच्या किमतीतील वाढ ”आणि त्यावर विचारले जाऊ शकणारे प्रश्‍न, याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
२.२ भारतीय शेती व ग्रामीण विकास :
कृषी उत्पादकता - हरित क्रांती व तंत्रज्ञान विषयक बदल, कृषी किंमत निर्धारण
कृषी अनुदान - आधार किंमत आणि संस्थात्मक उपाय, अन्न सुरक्षा - कृषी विपणनावरील गॅट कराराचे परिणाम.
२.१० कृषि :
१. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व -
सामान्य किंमत निर्देशांक, चलनवाढ आणि मंदी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेचे कृषि विषयक विविध करार
* कृषि मूल्य - कृषि मूल्यांचे विविध घटक आणि विविध कृषी उत्पादनावर परिणाम करणारे घटक, कृषि मालांच्या विविध शासकीय आधारभूत किंमती, केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग (सीएसीपी, शासकीय विविध कृषिमाल खरेदी, विक्री व साठवणूक करणार्‍या संस्था ( नाफेड, एनसीडीसी, इत्यादि)
२.११ अन्न व पोषण आहार : भारतातील अन्न उत्पादन व खूप यामधील कल, अन्न स्वावलंबन, अन्न सुरक्षिततेमधील समस्या, साठवणुकीतील समस्या व प्रश्‍न, प्रापण, वितरण, अन्नाची आयात व निर्यात, खाद्य कार्यक्रमासाठी तेल, पौष्टिक सुरक्षा, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
खाद्यतेल
* भारतीयबाजारपेठेत शेंगदाणा तेल, मोहरीचे तेल, सोयाबीन तेल, सनफ्लॉवर तेल आणि वनस्पती तेल अशा सहा प्रकारचे तेल उपलब्ध आहे.
* वरील सर्व तेलांच्या किंमती गेल्या वर्षभरात (२०२०-२१) २० टक्के ते ५६ टक्क्यांपर्यंत वाढल्या. मोहरीच्या तेलाची किंमत ४४ टक्क्यांनी वाढल्या. सोयाबीन आणि सनफ्लॉवर तेलाच्या किंमंतीतही जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढ झाली. विशेषत: मे महिन्यात या तेलांच्या किंमतींमध्ये घसघशीत वाढ झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात झालेल्या दरवाढीपेक्षा देशात झालेली दरवाढ ही जास्त होती.
* देशात खाद्यतेलाची खरी मागणी ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू होणार्‍या सणांच्या हंगामात वाढते. पण, यंदा फेब्रुवारी-एप्रिल महिन्यापासून ही दरवाढ सोसावी लागत आहे.
खनिज तेल व खाद्य तेल
* भारताच्या भूगर्भात खनिजतेलाचे साठे नसल्याने गरजेच्या जवळपास ८२ टक्के खनिज तेल भारत आयात करतो. पण खाद्यतेलाबाबत असे नाही. खाद्यतेलाच्या टंचाईस केवळ धोरणशून्यता जबाबदार आहे. देशातील तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे पुरेसे प्रयत्न झालेले नाहीत.परिणामी जवळपास ७० टक्के खाद्यतेल भारतास आयात करावे लागते.
* भारतातील तेलबियांची लागवड -
१) भारतातील शेंगदाणे, सोयाबीन, सूर्यफूल, सरकी, तीळ आदी तेलबियांच्या लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे २.५० कोटी हेक्टर इतके आहे.
२) तेलबियांचा सरासरी उतारा लक्षात घेतल्यास देशातील सर्व बिया गाळल्यानंतरही हाती लागणारे तेल सुमारे ८० ते ८१ लाख टन इतकेच भरते. परिणामी गरजेच्या २५ ते ३० टक्के इतके खाद्य तेल देशांतर्गत तेलबियांतून मिळू शकते.
३) १९८६ साली भारतात तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आखले गेले. त्यामुळे तेलबियांची लागवड वाढली वे तेल उत्पादनही वाढले. पण ही वाढ पुरेशी नाही. यास उड्डाणपूल नियोजन असे म्हणता येईल.
४) देशातील शेतीव्यवहाराचे मापन केल्यास तेलबिया लागवडीस मोठा वाव आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांची मानसिकता तयार करणे, प्रसंगी त्यांना आर्थिक उत्तेजन देणे आणि जनुकीय बियाण्यांसह विविध आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे काढता येईल यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
५) तांदूळ, गहू, ऊस आदी काही पिके सोडल्यास अन्य उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍यांना फारसा आवाज नाही. प्रसंगी कधी कापूस उत्पादक वा मध्य प्रदेशात सोयाबीन उत्पादक गोंगाट करतात. पण तो देशभर पसरत नाही.
भारतातील खाद्यतेल वापर
भारतात वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या प्रकारच्या खाद्यतेलांचा वापर केला जातो -
१) मोहरीचं तेल बहुतेक ग्रामीण भागात वापरलं जातं, तर सनफ्लॉवर आणि सोयाबीनसारखे रिफाइंड तेल शहरी भागात जास्त वापरले जातात.
२) दक्षिण भारतात खोबरेल तेल, पश्‍चिम भारतात गोडे तेल, उत्तर भारतात मोहरीचे तेल, तर पूर्व भारतात जवसाचे तेल अशी खाद्यतेल वापराची सर्वसाधारण विभागणी आहे.
३) १९९३-९४ ते २००४-०५ दरम्यान ग्रामीण भागात दरमहा प्रतिमाणशी तेलाचा वापर ३७० ग्रॅमवरून ४८० ग्रॅम सरासरी इतका वाढला. हे प्रमाण २०११-१२ पर्यंत ग्रामीण भागात ६७० ग्रॅम तर शहरी भागात ८५० ग्रॅम इतके होते. त्यापुढील काळात या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत राहिली आहे.
४) १९९३-९४ ते २००४-०५ दरम्यान शहरी भागात दरमहा प्रतिमाणशी तेलाचा वापर ५६० वरून ६६० ग्रॅम इतका होता.
५) गेली पाच वर्षे आपल्याकडे सरासरी दरडोई तेल सेवनात ५ किलोंची वाढ आहे. त्याआधी सर्वसाधारण भारतीय वर्षाला १५.८ किलो तेल सेवन करत होता. ते आता जवळपास २० किलोवर आले आहे. भारतीय एका वर्षात साधारण २.६ कोटी टन इतके प्रचंड तेल पोटात घेतात.
* केंद्रीय कृषीविभागाची आकडेवारी -
१) २०१९-२० मध्ये देशात खाद्यतेलाची एकूण मागणी होती २.४० कोटी टन. पण सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांचा देशांतर्गत पुरवठा होता फक्त १.६५ कोटी टन. त्यामुळे जवळपास १.३० कोटी टन तेल आपण बाहेरून आयात केलं. त्यामुळे भारत आपली खाद्यतेलाची गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे.
२) २०१९-२० मध्ये एकूण गरजेच्या ५६ टक्के खाद्यतेल म्हणजे १.३५ कोटी टन आयात केलं. यामध्ये प्रामुख्याने पाम तेल (७० लाख टन), सोयाबीन तेल (३५ लाख टन) आणि सनफ्लॉवर (२५ लाख टन) यांचा समावेश होता. यापैकी सोयाबीन तेल अर्जेंटिना-ब्राझील, पाम तेल इंडोनेशिया-मलेशिया, तर सनफ्लॉवर तेल युक्रेन-अर्जेंटिनामधून मागवले जाते.
३) खाद्यतेलांच्या किंमती भारतात वाढण्याचं कारण आंतरराष्ट्रीय किंमतींवर अवलंबून आहे कारण भारत एकूण गरजेच्या ५६ टक्के तेल आयात करतो. २०२१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्य तेलांचा पुरवठा अपुरा पडू लागला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खाद्यतेल किंमती
* आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती वाढण्याची कारणे -
१) खाद्यतेल हे सध्या फूड बास्केटमधून मोठ्या प्रमाणावर फ्युएल बास्केटमध्ये जात आहे. अमेरिका, ब्राझील आणि इतर देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन तेलापासून इंधन निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
२) चीनकडून अधिकाधिक खाद्यतेल साठ्याची खरेदी
३) मलेशियामधील मजूरांचा तुटवडा
४) ला निना वार्‍यांचा पाम आणि सोयाबीन उत्पादन क्षेत्रावर होणारा परिणाम
५) इंडोनेशिया-मलेशियामध्ये कच्च्या पाम तेलाच्या निर्यातीवर असणारे भरमसाठ कर
६) स्पॉट मार्केट हे खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्याचं मुख्य कारण
* भारत खनिज तेल ज्यांच्याकडून आयात करतो ते देश - सौदी अरेबिया, इराक, इराण, कुवेत
* भारत खाद्यतेल ज्यांच्याकडून आयात करतो ते देश - इंडोनेशिया, मलेशिया, युक्रेन
* २०१९ साली भारतास १.५० कोटी टन खाद्यतेल आयात करावे लागले. त्या वेळचे दर लक्षात घेतल्यास खाद्यतेल आयातीवर केलेला खर्च ७३०० कोटी रु. इतका भरतो. खनिज तेलाप्रमाणे खाद्यतेल उत्पादक देश हे मुस्लीम धर्मीय तसेच बेभरवशाचे आहेत.
* आयात खाद्यतेलातील सर्वात मोठा वाटा हा पाम तेलाचा आहे. भारतीय जवळपास ६० टक्के पाम तेल सेवन करतात. त्याखालोखाल सोया आणि सूर्यफूल यांचा क्रमांक. खाद्यतेलातील सर्वात मोठ्या घटकाचे पुरवठादार देश आहेत मलेशिया आणि इंडोनेशिया. या दोन्ही देशांत पाम लागवड क्षेत्रात काम करणार्‍या मजुरांचा तुटवडा होता. तर अर्जेंटिना, युक्रेन या देशातील पर्यावरणीय बदलांचा सूर्यफूल आणि सोयाबीनवर झालेला परिणाम या कारणांनी भारतास दरवाढीचा सामना करावा लागला.
* वरील नैसर्गिक संकटांच्या जोडीला चीनने अफाट पामादी तेलांची खरेदी केल्याामुळेही बाजारात तुटवडा निर्माण झाला आणि परिणामी आपणास जास्त दाम मोजावा लागला. चीन ही तेलासाठीही जगातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे. कारण, खाद्यतेलासाठी एक तृतियांश मागणी एकट्या चीनमधून येते. अमेरिका, युरोप आणि खासकरून चीनमध्ये कोव्हिड परिस्थिती नियंत्रणात आल्याने तिथे हॉटेल्स आणि फूड जॉइंट्स (सर्वाधिक खाद्यतेल मागणी क्षेत्र) सुरू झाली आहेत. अशावेळी तिथे खाद्यतेलाची मागणी नियमित किंवा नेहमीपेक्षा जास्त आहे.
* आंतरराष्ट्रीय व्यवहार हे अमेरिकन डॉलरमध्ये होत असल्यामुळे रुपयाची डॉलरबरोबरची कामगिरी त्यासाठी महत्त्वाची ठरते. मे २०२१ मध्ये रुपया जेमतेम ७३ रुपये प्रती डॉलर पर्यंत स्थिर होता.
* खाद्यतेल आयात होत असल्यामुळे त्यावर आयात शुल्क लागते. तेल ही जीवनावश्यक गोष्ट असल्यामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत वाढत असताना हे शुल्क कमी करावे अशी मागणी वारंवार तेल उत्पादक कंपन्या करत असतात. पण, कच्च्या तेला प्रमाणेच या तेलाच्या बाबतीतही केंद्रसरकारने आयात शुल्क जास्त ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.
* २०१९ मध्ये मलेशियन सरकारबरोबर उडालेल्या राजनयिक खटक्यानंतर तिथून तेल घेणं बंद केलं. त्यामुळे तेलाची आवक कमी झाली. अखेर तेलाची मागणी पाहून २०२० च्या जून महिन्यात ही अघोषित बंदी केंद्रसरकारने हटवली.
* खाद्यतेलाची बंदरात अडकलेली जहाजे -
१) बरीचशी तेलाची वाहतूक ही आंतरराष्ट्रीय बाजारात समुद्री मार्गे होते. भारतातही गुजरात आणि दक्षिणेला केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तेल जहाजं उतरतात. यापैकी कांडला आणि मुंद्रा या बंदरांमध्ये काही लाख टन खाद्यतेल अडकलले होते.
२) अन्न सुरक्षा आणि प्रतवारी प्राधिकरणाने शुद्धता तपासण्याच्या हेतूने हा साठा बंदरांमध्ये तसाच ठेवला गेला होता. कारण, देशात बनलेला किंवा बाहेरून आलेला सगळा खाद्यमाल हा अन्नपदार्थ सुरक्षा प्राधिकरण त्याची शुद्धता आणि गुणवत्ता तपासून मग प्रमाणित करत असतं.
३) कोरोनाच्या काळात प्राधिकरणाकडे कर्मचारी वर्गाचीही टंचाई आहे. आणि कोव्हिडच्या धोक्यामुळे अधिक काळजी घेऊन मालाची तपासणी केली जात आहे. या सगळ्यामध्ये ७०-७५ लाख टन खाद्यतेल हे विविध बंदरांमध्ये तपासणी शिवाय अडकून पडले होते.
* खाद्यतेल आणि तेलबियांचं स्पॉट मार्केट -
१) आंतरराष्ट्रीय बाजारात धातू, कच्चे खनिज तेल, कापूस अशा इतर वस्तूंप्रमाणे खाद्यतेलही स्पॉट मार्केटमध्ये विकलं जातं आणि विकत घेतलं जातं. जवळजवळ सगळ्याच देशांमध्ये अशा व्यापारासाठी एक्सचेंज आहेत. या स्पॉट मार्केट्समध्ये वस्तूंचे दर हे फ्युचर म्हणजे भविष्यात कसे असतील याचा अंदाज बांधून ठरवले जातात. सध्या तेलाच्या दरांच्या बाबतीत सकारात्मक वातावरण असल्यामुळे स्पॉट मार्केटमध्ये दर चढे आहेत ते वाढतीलच असा इथल्या खरेदी-विक्रीदारांचा अंदाज आहे. त्याचा प्रत्यक्ष भार मात्र सामान्य खरेदी दारांना सोसावा लागत आहे.
२) स्पॉट मार्केट हे खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्याचं मुख्य कारण आहे. वस्तू आणि कमोडिटीच्या बाजार भावासाठी या बाजारपेठा निर्णायक ठरत आहेत. जेव्हा आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारातले दर म्हणतो, तेव्हा आपण अशाच एखाद्या जगप्रसिद्ध एक्सचेंजमधले दर सांगत असतो.
३) कच्च्या खनिज तेलासाठी अमेरिकेतील टेक्सास इथलं एक्सचेंज प्रसिद्ध आहे. खाद्यतेलासाठी मलेशियन बुसरा डेरिवेटिव्ह मार्केट प्रसिद्ध आहे.
खाद्यतेल किंमती कमी करण्याचे उपाय
१) खाद्यतेलांच्या आयातीवरील शुल्क कमी करून सरकार या तेलांच्या किंमती कमी करू शकते. पण त्यासाठी तेल उद्योजकांकडून विरोध केला जातो. जर सरकारने आयातशुल्क कमी केलं, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढून पुन्हा दर वाढतील. त्यामुळे ना सरकारला फायदा होईल ना ग्राहकांना. त्यामुळे सरकारने खाद्यतेलांवर सबसिडी देऊन ते सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत गरीबांसाठी उपलब्ध करून द्यावे.
२) खाद्यतेल हे जीवनावश्यक २२ वस्तूंच्या यादीत मोडते. म्हणजे या वस्तूंच्या किमती प्रमाणाबाहेर वाढल्या तर सरकारी यंत्रणा किमतींमध्ये हस्तक्षेप करून या वस्तू ग्राहकांना पर्यायाने जनतेला रास्त दरात मिळतील याची तजवीज करू शकते. पण, खाद्यतेलांच्या बाबतीत अजून सरकारने हस्तक्षेप केलेला नाही.
३) खाद्यतेलाची देशातली मागणी लक्षात घेता सरकारी पातळीवर तेलाचा साठा सरकारी गोदामात करण्याची सोय आतापर्यंत झाली पाहिजे होती. जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय संकट आलं तर निदान काही हजार टन तेल तरी बाजारात आणता येईल. आणि किमती आटोक्यात ठेवता येतील. अशा साठ्याचा वापर फक्त गरज असतानाच केला गेला पाहिजे. पण, एकूणच संस्थात्मक साठवणूक करण्यात आलेलं अपयश आणि सखोल धोरणाचा अभाव यामुळे आपण नेहमीच आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या व्यापारी नियमांना आणि मर्जीला बळी पडलो आहोत.
फोडणीतले तेल सध्या रडवते का आहे?
* भारत हा जगातील खाद्यतेलाचा सर्वात मोठा आयातक देश बनला आहे. २०२० साली भारताने तब्बल ८० हजार कोटी रुपयांच्या खाद्यतेलाची आयात केली.
* क्रुड ऑईल, सोने यानंतर आयात होणार्‍या वस्तूंमध्ये खाद्यतेलाचा तिसरा क्रमांक लागतो.
* देशांतर्गत खाद्यतेलाची वार्षिक गरज २३० लाख टनांची आहे. त्यातील केवळ ८० लाख टनाचा पुरवठा देशातील तेल बियाणांच्या उत्पादनातून पूर्ण होतो. याचाच अर्थ ७० टक्के तेलासाठी आपण आयातीवर अवलंबून आहोत.
* २०३० पर्यंत देशांतर्गत खाद्यतेलाची गरज ३५० लाख मेट्रिक टन एवढी प्रचंड वाढणार आहे. त्यावेळेस आयात तेलाचे प्रमाण आजच्या सरासरीएवढे गृहित धरले, तर ते २१० लाख टनावर जाण्याची शक्यता अधिक.
* आयातीतील १५० लाख टन तेलामध्ये ९० लाख टन खाद्यतेल हे पाम तेल आहे आणि ते प्रामुख्याने मलेशिया, इंडोनेशियाकडून पुरवले जाते. त्यातही मलेशियाचा वाटा सर्वाधिक आहे. त्यामुळे जेव्हा केव्हा रस्त्याच्या बाजूला आपण वडापाव, समोसे, डोसा, पुरीभाजी, छोले भटूरे या लोकल पदार्थांवर ताव मारत असतो, त्यावेळी हे पदार्थ परदेशातून आयात केलेल्या तेलातूनच बनलेले असण्याची शक्यता ७० टक्के असते.
* एकूण खाद्यतेलाच्या वापरात पाम तेलाचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड संकटात आरोग्य हितासाठी पाम तेल वापरू नये अशी एक सूचना जारी केली होती. त्यावर मलेशिया सरकारने आगपाखड केली. जैवविविधता असलेले जंगल पेटवून देऊन त्याजागी मलेशिया व इंडोनेशियात होणारी पामची शेती युरोप आणि अमेरिकेला मान्य नाही. त्यातूनच पाम तेलावर निर्बंध लावण्याचे निर्णय युरोपात घेतले गेले. पाम तेलाच्या वापरावरून आंतरराष्ट्रीय राजकारण पेटले आहे.
* सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क ५० टक्के वाढवले आहे. २०३० पर्यंत देशाला खाद्यतेलात आत्मनिर्भर करण्याचे उद्दिष्टही सरकारने निश्रि्चत केले. तेलबियांच्या उत्पादन वाढीसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत पुढील पाच वर्षात १९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात खाद्यतेलाचा निर्यातदार असलेला भारत पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती करू शकतो.
* भारतीयांन्नी खाण्याच्या सवयी प्रयत्नपूर्वक बदलणे गरजेचे आहे, कारण १९९२-९३ मध्ये भारतात प्रति व्यक्ती खाद्यतेलाचा वापर वर्षाला ६ किलो होता, तो आता १९ किलोपर्यंत गेला. जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रति व्यक्ती वर्षाला केवळ १० किलो तेलाचाच उपभोग घेण्याची सूचना (इशारा) केलेली आहे.
* खाद्यतेलाची महागाई हा आपल्या जनमानसात चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय ठरत नाही. पेट्रोल व डिझेल दरवाढीकडे आपले सर्वाधिक लक्ष वेधले जाते. मात्र पेट्रोल व डिझेलपेक्षा दीडपट किंमत आपण खाद्यतेलासाठी मोजत आहोत. कोरोनामुळे आर्थिक अरिष्टात गेलेल्या गरीब, मध्यमवर्गीय व अगदी उच्च मध्यम वर्गालाही वाढत्या खाद्यतेलाच्या किमतीने अक्षरशः रडवले आहे. गेल्या एका वर्षात वनस्पती तेलाचे दर ९० रुपयांवरून १४०, सोयाबीनचे १०५ वरून १५८, पाम तेलाचे ८७ वरून १३२, तर ११० रुपये किलो असणारे मोहरीचे तेल १६३ रुपयांवर भडकले आहे.
* खाद्यतेलाच्या या संकटातून भारताला बाहेर काढण्याची ताकद देशातील शेतकर्‍यांमध्ये नक्कीच आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी गहू आणि तांदळाची गोदामे भरून काढली, तेच शेतकरी तेलबियांच्या उत्पादनातही देशाला आत्मनिर्भर करतील. मात्र तेल आयातीवर ८० हजार कोटी रुपयांचे चलन खर्च करण्यापेक्षा त्यातील दहा-वीस टक्के भाग तरी देशाने शेतकर्‍यांवर खर्च करायला हवा.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकमत
२८ मे २०२१ / शिवाजी पवार
