मुंबई मॉडेल
- 18 May 2021
- Posted By : study circl
- 88 Views
- 0 Shares
मुंबई मॉडेल
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ’आरोग्य’ या विषयावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या संकल्पना, उपयोजित माहिती, मुद्दे, घटक, प्रश्न, याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (3) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक : 1.4 आरोग्य -
• जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) - उद्देश, रचना, कार्य आणि कार्यक्रम. भारताचे आरोग्यविषयक धोरण, योजना आणि कार्यक्रम. भारतातील आरोग्य सेवा यंत्रणा. भारतातील आरोग्यविषयक महत्त्वाची आकडेवारी. भारतातील आरोग्यविषयक घटक आणि समस्या (कुपोषण, माता मर्त्यता दर, इ.). जननी बालसुरक्षा योजना, नॅशनल रूरल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाय)
• (एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कोव्हिड नियंत्रणाचे मुंबई मॉडेल
• महाराष्ट्रातील निम्म्याहून अधिक लोक शहरांमध्ये राहात आहेत. या सगळ्यांसाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी करणे हे आपल्या समोरील मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे एका मुंबई मॉडेलने आपले भागणार नाही. सार्वजनिक आरोग्याचे सर्वांगीण मॉडेल आपल्याला राज्यातील प्रत्येक शहरांमध्ये आणि प्रत्येक गावांमध्ये उभे करण्याची गरज आहे. मुंबईच्या यशाने आपण त्या दिशेने अधिक दमदार पावले टाकू याची खात्री आहे.
• मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राची राजधानी नव्हे तर देशाची आर्थिक आणि उद्योग जगताची राजधानी देखील आहे. मनोरंजनाच्या दुनियेत रूपेरी नगरी म्हणूनही ती सुप्रसिद्ध आहे. जागतिक पातळीवरील पहिल्या दहा शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश होतो. सुमारे सव्वा कोटी लोकसंख्या म्हणजे महाराष्ट्राच्या 17 टक्के लोकसंख्या ही एकट्या मुंबईमध्ये राहते. पण अनेकदा मुंबईचा विचार आपल्याला असा सुटा सुटा करता येत नाही. कारण मुंबई शहराच्या अवतीभवती अनेक शहरे वाढलेली आहेत. त्यामुळे शहरीकरणाचा एक प्रचंड मोठा समुच्चय मुंबईच्या अवतीभवती निर्माण झालेला आहे. पनवेलपासून ते भिवंडी, वसई, विरारपर्यंत अनेक शहरे मुंबईच्या अवतीभवती वाढलेली आहेत. याचा विचार आपण मुंबई महापालिकेमध्ये करत नसलो तरी कोरोनासारख्या आजाराच्या प्रसारासाठी हे शहरीकरण, ही भौगोलिक परिस्थिती महत्त्वाची ठरते. राज्याच्या लोकसंख्येची घनता ही केवळ सहाशे ते सातशेच्या दरम्यान असली तरी मुंबईची लोकसंख्येची घनता ही दर चौरस किलोमीटर पाठीमागे 21 हजार लोक इतकी आहे आणि धारावीसारख्या झोपडपट्टी भागामध्ये तर ती दोन लाखांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे मुंबई शहरासारख्या क्षेत्रामध्ये कोव्हिड हा खोकल्या-शिंकण्यावाटे पसरणारा मुख्यत्वे श्वसनसंस्थेचा असणारा आजार रोखणे, नियंत्रणामध्ये आणणे हे अनेकदा कठीण काम होऊन बसते. परंतु केंद्र सरकारने कोव्हिड नियंत्रणाच्या मुंबई मॉडेलचे आणि आणि खूप प्रभावीपणे अमलात आणले त्याचे विशेष कौतुक देखील केले.
• लॉकडाऊनच्या पूर्वी बाधित रुग्णांची संख्या किंवा कोव्हिड चाचण्यांचा पॉझिटिव्हिटी रेट हा खूप जास्त होता. त्यानंतरच्या काही दिवसांमध्ये मुंबईमधील दैनंदिन रुग्ण संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी झाली. चाचण्यांचा पॉझिटिव्हिटी रेट देखील कमी झाला आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे कोव्हिड या आजारामुळे होणारे मृत्यूचे प्रमाण शेकडा एकपेक्षा कमी झाले. या सगळ्या बाबतीत केंद्र सरकारने मुंबई मॉडेलचे कौतुक केले. मात्र हे प्रथमचे झाले, अशातला भाग नाही.
• मुंबई साथरोग शास्त्राच्या अनुषंगाने खूप आव्हानात्मक आहे. 2009 मध्ये आलेला स्वाईन फ्लू असेल किंवा 2010-11 च्या दरम्यान मुंबईमध्ये प्रचंड पसरलेला मलेरिया असेल, झोपडपट्टी विभागातील टीबीचे वाढते प्रमाण असेल किंवा 1990 च्या दशकातील एचआयव्ही एडस् या आजाराचे मुंबईतील प्रमाण असेल; या सगळ्या गोष्टी मुंबईकरिता आव्हानात्मक होत्या. पण त्या त्या प्रत्येक वेळी मुंबई महापालिका आरोग्य विभाग आणि प्रशासनाने महत्त्वाचे काम करून मुंबईमधील साथ रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलल्याचे आपल्याला दिसेल. अगदी गेल्या वर्षी पहिल्या लाटेच्या वेळी देखील जागतिक आरोग्य संघटनेने मुंबईच्या धारावी मॉडेलचे विशेष कौतुक केले होते.
• मुंबई हे महानगर एकूण चोवीस वॉर्डांमध्ये विभागले गेले आहे. या महानगरातील कोव्हिड संदर्भातील सर्व प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक कृती योजनेचे नियंत्रण एकाच ठिकाणाहून करणे अत्यंत कठीण आहे, हे लक्षात घेऊन मुंबईने साथरोग नियंत्रणाची विकेंद्रित पद्धत अवलंबली. त्याचे केंद्र सरकारने विशेष कौतुक केले आहे. मुंबई महापालिकेने आपल्या प्रत्येक वॉर्ड स्तरावर वॉर रूम स्थापन करून त्या त्या वॉर्डातील नागरिकांची कोरोना संदर्भातील वेगवेगळ्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी मदत घेण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रत्येक रूममध्ये केवळ संवादक नाहीत तर डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय पथके देखील नेमण्यात आली आहेत. या प्रत्येक वॉर रूम्सना रुग्णवाहिका जोडलेल्या आहेत. वॉर रूममध्ये वैद्यकीय पथक असल्याने कोणत्याही नागरिकाला नेमक्या कोणत्या उपचारांची गरज आहे, त्याला कोठे संदर्भित करण्याची आवश्यकता आहे, याबद्दल अचूक निर्णय प्रत्येक वॉर्डातील वॉर रूम घेऊ शकते. याशिवाय प्रत्येक वॉर्डाच्या वॉर रूमकरता विशेष रुग्णवाहिकांची नियुक्ती केली असल्यामुळे ज्यांना रुग्णालयांमध्ये रेफर करावयाचे आहे, अशा रुग्णांना वेळेवर रेफरल सेवा मिळते. या सगळ्याचा फायदा जनसामान्यांना होतो आहे. रुग्ण वेळेवर रुग्णालयांमध्ये पोहोचल्यामुळे उपचार विनाविलंब सुरू होतात. या सगळ्याचा परिणाम स्वाभाविकच रुग्णांमध्ये गुंतागुंत आणि मृत्यू दर कमी होण्यावर होतो आहे.
• मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये कोव्हिड रुग्णांना पुरेशी बेडस् उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. हे प्रशासनाने सुरुवातीपासून लक्षात ठेवले आणि म्हणूनच नऊ हजार खाटांची क्षमता असणारी सात जम्बो रुग्णालये मुंबईमध्ये कार्यरत आहेत. याशिवाय येणार्‍या काही काळात सुमारे साडेसहा हजार खाटा असणारी आणखी चार जम्बो रुग्णालये तिथे तयार होत आहेत. यातील 70 टक्के बेडस् ऑक्सिजन बेड असतील, हे त्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य! या सगळ्या तयारीमुळे रुग्ण संख्या आणि बेडची संख्या यातील तफावत कमी करण्यामध्ये मुंबईला मोठ्या प्रमाणावर यश आले आहे. पहिली लाट संपली तेव्हा मुंबईमध्ये आठ जम्बो हॉस्पिटल कार्यरत होती. पेशंटची संख्या कमी झाली तरीसुद्धा मुंबई महापालिकेने यातील केवळ एक जम्बो हॉस्पिटल बंद केले, तेही सखल भागात होते म्हणून! बाकी सर्व हॉस्पिटल सुरू ठेवली. त्याचा फायदाही मुंबईला दुसर्‍या लाटेच्या वेळी झाला.
• मुंबई शहराने आपल्या ऑक्सिजनविषयक गरजेचे व्यवस्थापन देखील अत्यंत चोखपणे केले. मुळामध्ये ऑक्सिजनची नेमकी गरज ओळखणे, तेवढा स्टॉक उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे हे मुंबईने अगदी वेळेत केले. अपुरा असणारा ऑक्सिजन त्यांनी शेजारच्या गुजरात राज्यातून मिळवला. मुंबई महानगरात ऑक्सिजनचे सहा इमर्जन्सी डेपो उभा करण्यात आले आहेत. या प्रत्येक इमर्जन्सी डेपोला मुंबईतील चार वॉर्ड जोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुंबईतील 24 वॉर्डपैकी कुठेही ऑक्सिजनची कमतरता भासली तर या इमर्जन्सी डेपोमधून ऑक्सिजन पुरवणे शक्य झाले आहे. याशिवाय कोणत्याही रुग्णालयांना विनाकारण बेडची संख्या वाढवण्याबद्दल मुंबई महापालिका आग्रह धरत नाही. ज्या ठिकाणी ऑक्सिजनचा पुरवठा पुरेसा आहे, अशा जम्बो रुग्णालयातच बेड वाढविले जातात. त्यामुळे बेड आणि ऑक्सिजन पुरवठा यांचे व्यस्त प्रमाण संपुष्टात येते. ऑक्सिजन गळतीकडेही प्रशासन डोळ्यात तेल घालून पाहते आहे. याशिवाय राज्य टास्क फोर्सने तयार केलेला ऑक्सिजन प्रोटोकॉल प्रत्येक रुग्णालयाने सुव्यवस्थितरीत्या वापरावा याकरता प्रशासन आग्रही असून प्रत्येक रुग्णालयाचे ऑक्सिजन ऑडिट केले जात आहे. त्यामुळे ऑक्सिजनचा वापर प्रत्येक रुग्णालय योग्य पद्धतीने करत असून ऑक्सिजन वाया जाण्याचे प्रमाण त्यामुळे कमी झाले आहे.
• टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट या तीन ‘टी’च्या आधारे मुंबईतील कोव्हिड रुग्णांचे सर्वेक्षण अत्यंत काटेकोरपणे करण्यात येत आहे. घरगुती विलगीकरणात असणार्‍या सर्व रुग्णांचे सनियंत्रण काटेकोरपणे करण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये असणार्‍या 55 प्रयोगशाळांच्या मदतीने मुंबईने आपले टेस्टिंग योग्य प्रमाणामध्ये राहील याचा नेहमीच प्रयत्न केला आहे. याशिवाय झोपडपट्टी विभागांमध्ये आणि मध्यमवर्गीय विभागांमध्ये नियमित सर्व्हे करून कोणत्या भागामध्ये नागरिकांमध्ये प्रतिपिंड पॉझिटिव्ह प्रमाण किती आहे, याची माहिती मुंबई महापालिकेने घेतली आहे. कोणत्या भागात रुग्ण संख्या वाढण्याची शक्यता अधिक आहे, हे त्यामुळे ओळखता येऊ शकते आणि अशा भागांमध्ये अधिक प्रभावी कृती योजना आखता येऊ शकतात. मुंबईतील झोपडपट्टीमधील सर्व्हेमध्ये नागरिकांमधील अँटीबॉडीचे प्रमाण 57 टक्केवरून 41 टक्क्यांवर येताना दिसते आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये पुन्हा काही प्रमाणामध्ये कोरोना आजाराचे रुग्ण वाढताना दिसू शकतात याची पूर्ण कल्पना प्रशासनाला आली आहे. झोपडपट्ट्यांमधील लोकांच्या अँटीबॉडीचे प्रमाण कमी होत असतानाच मध्यमवर्गीय रहिवासी क्षेत्रांमध्ये हे प्रमाण 12 टक्केवरून 28 टक्केपर्यंत वाढताना दिसते आहे. त्यामुळे या भागात रुग्णांची घट अपेक्षित आहे.
• मुंबईच्या वाड्या-वस्त्यांमध्ये फिरून कोरोनासाठी सर्वेक्षण करणारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, मुंबईच्या प्रत्येक हेल्थ सेंटरमध्ये काम करणारे डॉक्टर्स, नर्सेस आणि इतर आरोग्य कर्मचारी, वॉर्ड स्तरावर काम करणारे वॉर रूम मधील सर्व कर्मचारी आणि वैद्यकीय पथक, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी स्वयंसेवी संस्था, खासगी डॉक्टर्स या सगळ्यांच्या मदतीने मुंबई अशी लढते आहे. मुंबईला आता आपली रुग्ण संख्या आटोक्यात आणण्यामध्ये यश मिळाले आहे. याचा अर्थ ही लढाई संपली आहे, असे नव्हे. याच उत्साहाने आणि कल्पकतेने यापुढेही मुंबईसह आपल्यापैकी प्रत्येकाला काम करावे लागेल. ही लढाई दीर्घ पल्ल्याची आहे. मुंबई हे भारतातील सर्वात जुने शहर आहे. येथील सार्वजनिक आरोग्याचा पाया ब्रिटिशांनी घातला आहे. त्याचाही फायदा मुंबई महापालिकेला होत आहे. आपल्याला सार्वजनिक आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा राज्यातील प्रत्येक शहरांपर्यंत नेण्याची गरज आहे.
• कारण आज राज्यात मुंबईशिवाय 26 महापालिका अस्तित्वात आहेत. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत आपल्या शहरी भागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था म्हणावी तशी उपलब्ध नाही. 1940 च्या दशकात भोर कमिटीने प्राथमिक आरोग्य सेवेचे एक मॉडेल आपल्या हातात दिले आणि त्यामुळे ग्रामीण भागात उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये असे एक मॉडेल विकसित करण्यामध्ये आपल्याला यश मिळाले. परंतु 1990 नंतर राज्यातील शहरीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. आज राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोक शहरांमध्ये राहत आहेत. या सगळ्यांसाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी करणे हे आपल्या समोरील मोठे आव्हान आहे. सध्या शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्था नगर विकास विभागाच्या अधिनस्त काम करत आहे. शहरी आणि ग्रामीण आरोग्याच्या परिणामकारक समन्वयासाठी या दोन्ही आरोग्य यंत्रणा एका छत्राखाली आणण्याची अत्यंत निकड आहे. येणार्‍या भविष्यकाळात आपल्याला हे करावे लागेल. कारण आज कोरोनाचे बहुसंख्य रुग्ण आपण शहरी भागात पाहतो आहोत. आपले उद्याचे आरोग्य हे शहरी भागावर अवलंबून आहे. त्यामुळे एका मुंबई मॉडेलने आपले भागणार नाही. सार्वजनिक आरोग्याचे सर्वांगीण मॉडेल आपल्याला राज्यातील प्रत्येक शहरांमध्ये आणि प्रत्येक गावांमध्ये उभा करण्याची गरज आहे. मुंबईच्या यशाने आपण त्या दिशेने अधिक दमदार पावले टाकू याची खात्री आहे.
सौजन्य : दैनिक पुढारी
डॉ. प्रदीप आवटे /15 मे 2021
लॅन्सेटचा इशारा
• लॅन्सेट मुख्यतः आरोग्यविषयक मासिक असले तरी त्याने अनेक राजकीय विषयांवर ठाम भूमिका घेतली आहे. आरोग्य आणि राजकारण बाजूला करता येत नाही. दोन्ही क्षेत्रे हातात हात घालून नांदत असतात असे त्याचे म्हणणे आहे. म्हणूनच लॅन्सेटमधील भारतातल्या कोरोनाच्या परिस्थितीवरील भाष्य सर्व घटकांसाठी दखलपात्र ठरते.
• कोरोना व्हायरसच्या संकटकाळात एकीकडे भारतात रुग्णांची संख्या वाढतेय तर दुसरीकडे अपुर्‍या आरोग्य सुविधांमुळे मृत्यूचं प्रमाण वाढलं आहे. लस, व्हॅक्सिन, ऑक्सिजन सिलिंडर, औषधं अशा प्रत्येक आघाडीवर सरकारची कसोटी पणास लागली आहे. मृतदेह जाळण्यासाठी स्मशानात जागा शिल्लक नाहीत. काही दिवसांपूर्वी हॉस्पिटलमध्ये बेड शिल्लक नसल्यामुळे एका रुग्णाने घरातून बेड नेल्याची बातमी सोशल मीडियातून व्हायरल झाली होती. देशात कोरोनाची दुसरी लाट वेगाने वाढत होती तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवडणूक सभांचे ट्विट करत होते. दुसरीकडे लस, ऑक्सिजनसाठी राज्य सरकारे भांडत होती. दिल्लीला ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं थेट केंद्र सरकारला फटकारले होते. भारतातल्या या परिस्थितीबद्दल जगभरात चिंता व्यक्त केली जाते आहे. वॉशिंग्टन पोस्ट, टाईम, द ऑस्ट्रेलियन अशा प्रतिष्ठित माध्यमांनी केंद्र सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. लॅन्सेटसारख्या जगप्रसिद्ध आरोग्यविषयक मासिकाने सध्याच्या दुसर्‍या लाटेला थेट पंतप्रधान मोदी यांनाच जबाबदार ठरवलं आहे. सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे 1 ऑगस्टपर्यंत भारतात 10 लाख मृत्यू होऊ शकतात, असा इशाराही या मासिकाने दिला आहे.
• द लॅन्सेट जगातलं सगळ्यात जुनं आणि प्रतिष्ठित आरोग्यविषयक मासिक आहे. िब्रटिश सर्जन डॉ. थॉमस वॅकली यांनी 1823 मधे त्याची सुरुवात केली. लॅन्सेटचा पहिला अंक 5 ऑक्टोबर 1823 मध्ये प्रसिद्ध झाला. लॅन्सेटमधे वेगवेगळे रिसर्च, आरोग्याशी संबंधित विषय, संपादकीय आणि आरोग्यविषयक पुस्तकांच्या समीक्षा प्रसिद्ध केल्या जातात. लॅन्सेट जगातल्या सर्वोत्तम वैज्ञानिकांकडून वेगवेगळ्या विषयांवर लेख लिहून घेत असते. अभ्यासपूर्ण लेख, संशोधने लॅन्सेटनं प्रसिद्ध केले आहे. या मासिकात लेख छापून येणे फार प्रतिष्ठीचे मानले जाते. आरोग्य क्षेत्रातले बदल आणि त्यातल्या सुधारणा या माध्यमातून सगळीकडे पोचाव्यात हा त्यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्याकडे फार गांभीर्याने पाहिले जाते. इतरही वेगवेगळ्या विषयांना प्राधान्य दिले जाते. बालक आणि पौगंडावस्थेतलं आरोग्य, डिजिटल आरोग्य, जागतिक आरोग्य, सार्वजनिक आरोग्य, एचआयव्ही, साथीचे रोग अशा अनेक विषयांवरही लॅन्सेटमधून लेखन प्रसिद्ध होत असते. 2007 ला लॅन्सेटची ‘द लॅन्सेट स्टुडंट’ नावाची वेबसाईट सुरू झाली.
• लॅन्सेट मुख्यतः आरोग्यविषयक मासिक असले तरी त्याने अनेक राजकीय विषयांवर ठाम भूमिका घेतली आहे. आरोग्य आणि राजकारण बाजूला करता येत नाही. दोन्ही क्षेत्रं हातात हात घालून नांदत असतात, अशी त्याची भूमिका आहे. जम्मू काशमीरमधलं कलम 370 हटवल्यावर वाद निर्माण झाला होता. यावर लॅन्सेटमध्ये संपादकीय आले होते. काशिमरी लोकांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम होऊन तिथं तणाव वाढेल असं म्हटल्यामुळे लॅन्सेटच्या भूमिकेवर आक्षेप घेण्यात आला होता.
• लॅन्सेटने 8 मे रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंकातील संपादकीयात मोदी सरकारवर टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कोरोनाची साथ नियंत्रणात आणण्यापेक्षा सोशल मीडियातून टीका करणारी पोस्ट, ट्विट हटवण्यात जास्त रस होता. त्यामुळे कठीण काळातही टीका आणि चर्चा दडपण्याचा हा प्रयत्न माफीच्या लायक नाही. दुसरी लाट आल्यावर ज्या काही चुका झाल्यात त्याची जबाबदारी मोदींची आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
• भारतातले मोठमोठे कार्यक्रम सुपरस्प्रेडर ठरू शकतील, असा इशारा आधीच देण्यात आला होता. तरीही कुंभमेळ्यासारखा धार्मिक कार्यक्रम, निवडणूक रॅली घेण्यात आल्या. कोरोनाचे सगळे नियम धाब्यावर बसवण्यात आले, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे. या नियतकालिकाने भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय. ते करताना ‘हॉस्पिटलध्ये रुग्णांना ऑक्सिजन मिळत नाही. त्यांचा जीव जातो आहे. मेडिकल टीम थकल्या आहेत. त्यांनाही कोरोनाचा संसर्ग होतोय. या व्यवस्थेमुळे त्रस्त झालेले लोक सोशल मीडियावर ऑक्सिजन, बेड, व्हेंटिलेटर आणि औषधांसाठी मदत मागत आहेत’, असे त्यामध्ये म्हटले आहे.
• मोदी सरकारच्या लसीकरणाची मोहीम पूर्णपणे कोलमडून पडली आहे. 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटाच्या लसीकरणाचा निर्णय घेताना मोदी सरकारनं राज्यांशी चर्चा केली नाही, असे लॅन्सेटचे म्हणणे आहे.
• कोरोनाशी दोन हात करायचे तर सार्वजनिक आरोग्याशी संदर्भात पावलं उचलताना त्याला वैज्ञानिक आधार हवा, असा लॅन्सेटचा सल्ला महत्त्वाचा वाटतो.तसेच प्रत्येक 15 दिवसांनी नेमकं काय घडते आहे त्याची आकडेवारी सरकारने देणे, देशांतर्गत लॉकडाऊन अशा अनेक गोष्टीही गरजेच्या आहेत. लॅन्सेटच्या मते, लसीकरण करताना दोन मोठी आव्हानं सरकारसमोर आहेत. लसींचा पुरवठा वाढवणं आणि गरीब आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांपर्यंत ते पोचवणारी केंद्रं तयार करणे. 65 टक्के लोकांपर्यंत अजूनही आरोग्यसुविधा पोचलेल्या नाहीत. त्यामुळेच कोरोनाचा हा वाढता संसर्ग वेळेत रोखायला हवा. देशाच्या कोरोना टास्क फोर्सची एप्रिल 2021 पर्यंत एकदाही बैठक झाली नाही. हा हलगर्जीपणा असाच कायम राहिला तर भारतात एक ऑगस्टपर्यंत कोरोनामुळे 10 लाख मृत्यू होतील. त्याची जबाबदारी केवळ सरकारची असेल, असेही लॅन्सेटने म्हटले आहे.
सौजन्य : दैनिक पुढारी
अक्षय शारदा शरद /15 मे 2021
कोरोनाचा फैलाव, जग आणि भारत
• 2021 च्या मार्चपासून भारतामध्ये कोरोनाचे तांडव सुरू झाले. लाखोंच्या संख्येने लोक ‘बाधित’ झाले आणि दररोज हजारोंच्या संख्येने मृत्यू झाले. स्मशानांमध्ये जागा नाही. मृतदेह नदीमध्ये टाकले गेले, जागोजागी चिता जळल्याची छायाचित्रे जगभर गेली. सरकारच्या एकूणच आरोग्य व्यवस्थेचा पार बोर्‍या वाजला. उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व वस्तूंची आणि मनुष्यशक्तीची देशभर प्रचंड कमतरता आहे. ही परिस्थिती वास्तव आहे.
भारतात कोरोना का वाढला ?
या प्रश्नाचे उत्तर देताना मान्यवर विश्लेषक जवळजवळ एकमताने तीन कारणे सांगतात.
1) फेब्रुवारी - मार्च 2021 पर्यंत केंद्र सरकार पूर्णपणे गाफील, बेफिकीर आणि आत्मसंतुष्ट होते. येऊ घातलेल्या संकटाला प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी कसलीही पूर्वतयारी नव्हती. त्यामुळे एप्रिलमध्ये वज्राघात झाल्यावर सरकार पूर्णपणे गांगारून गेले.
2) विविध 5 राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. लाखांच्या सभा घेतल्या. अफाट गर्दी जमली. कोणतीही खबरदारी घेतली नव्हती. त्यामुळे संक्रमण वाढले. कोरोना वाढला.
3) हरिद्वार येथे कुंभ मेळ्याला परवानगी दिली. लाखो लोक एकत्र आले. संक्रमण वाढले आणि ते लोक आपापल्या राज्यामध्ये संक्रमण घेऊन गेले. रोग बळावला.
• कोरोना वाढविण्यामध्ये वरील तीन कारणांची जबाबदारी नाकारणे कोणालाही शक्य नाही. तथापि या महामारीचे स्पष्टीकरण देण्यास फक्त हीच कारणे पुरेशी आहेत असे नाही. कारण जेथे जेथे या तीन कारणांचा अभाव आहे, तेथे तेथे कोरोना वाढवयास नको होता. परंतु असे झालेले नाही.
* महाराष्ट्र - जेथे कोणतीही राज्यव्यापी निवडणूक नव्हती, कुंभ मेळा नाही, लाखा-लाखांच्या सभा नव्हत्या, त्या आर्थिक, सामाजिक आणि वैचारिक अशा सर्वार्थाने प्रगत आणि पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये कोरोना विजेच्या वेगाने फैलावला.
* केरळ - गेली कित्येक वर्षे कल्याणकारी राज्यामध्ये केरळचे स्थान फार वरचे आहे. पूर्ण साक्षरता, दरडोई उत्पन्नामध्ये वरचा क्रमांक, मानवी विकासामध्ये सातत्याने प्रथम क्रमांक, देशामध्ये सर्वोत्कृष्ट अशी सरकारी आरोग्य यंत्रणा, लोकाभिमुख शासन इत्यादी कौतुकास्पद गोष्टी असताना कोरोनाला पायबंद घालण्यामध्ये केरळ आदर्श राज्य व्हायला हवे होते. पण दैनंदिन केसेसमध्ये केरळचा क्रमांक देशात महाराष्ट्राच्या खालोखाल दुसरा राहिला. निवडणुकीच्या प्रचार सभांनी येथेसुद्धा शिस्त पाळली नाही. तेथील 9 कोटी लोकसंख्येत 37,000 कोरोनाबाधित म्हणजे गंभीर प्रकार.
* गोवा -लोकसंख्या जेमतेम 15-16 लाख, पण कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’चे प्रमाण 40 टक्के. निवडणुका नाहीत, कुंभ मेळा नाही. तरीसुद्धा ही परिस्थिती!
* पश्चिम बंगाल-सर्वात धामधुमीची निवडणूक. शेतकर्यांच्या प्रचार सभा, रोड शो इत्यादी. प्रत्येक ठिकाणी लाखोंनी गर्दी. प. बंगाल हा कोरोनाचा हॉट स्पॉट व्हावयास पाहिजे होता. पण तसे नाही. रोजच्या केसेस आजमितीस फक्त साधारण 20,000 च आहेत.
* उत्तर प्रदेश -सर्वार्थाने मागासलेले व ‘बीमारू’ राज्य. कुंभमेळ्याचा परिणाम झाला असला तरीसुद्धा साधारण रोज 20,000 पर्यंत कोरोना केसेस.
भारत आणि इतर देश
• सर्वसाधारणपणे सामान्य लोकांना वाटते की, युरोप-अमेरिका इत्यादी देश प्रगत आणि श्रीमंत आहेत. तेथे परिस्थिती उत्तम असणारच. परंतु तसे मुळीच नाही.
* दर 10 लाख लोकांमध्ये विविध देशांमध्ये कोरोना बाधितांची एकूण संख्या (1 मे 2021 पर्यंत) -
1) अमेरिका - 90 हजार
2) फ्रान्स - 80 हजार
3) इंग्लंड - 70 हजार
4) जर्मनी - 40 हजार
5) भारत - 25 हजार
* दर 10 लाख लोकसंख्येमागे कोरोनामुळे मरण पावलेल्या लोकांची संख्या (1 मे 2021 पर्यंत) -
1) इंग्लंड - 1800
2) अमेरिका - 1721
3) फ्रान्स - 1650
4) जर्मनी - 990
5) जागतिक सरासरी - 407
6) भारत - 154
7) पाकिस्तान - 81
8) बांगलादेश - 80
सौजन्य : दैनिक पुढारी
डॉ. अनिल पडोशी /15 मे 2021
कोवॅक्स
• जागतिक आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते कोरोनाची लस मिळविण्यासाठी जगातील 5 अब्ज लोकांचा प्रयत्न असेल. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटना आणि लसींसदर्भात असणारी ’गावी’ यांनी मिळून ’कोवॅक्स’ची स्थापना केली.
• जानेवारी 2021 पासून जगभरात लसीकरणाला सुरुवात झोली. पण, मे 2021 पर्यंत 40 देशांतील केवळ 1 टक्काच लोकांचं लसीकरण झालेलं आहे. हे 40 जणांच्या यादीत फक्त श्रीमंत आणि अमेरिकेच्या दृष्टीनं महत्वाच्या देशांचा त्यात समावेश आहे.
• कोवॅक्स अंतर्गत 2 अब्ज लसी खरेदी केल्या जाणार होत्या. त्यातून प्रत्येक देशाला किमान 20 टक्के लसी देण्याचे नियोजन होते. त्यात श्रीमंत देशांबरोबर विकसनशील देशदेखील होते. या पार्श्वभूमीवर 1, 2, आणि 3 डॉलर किंमत ठरवली जाणार होती. ही किंमत संबंधित देशातील उत्पादनाचा स्तर पाहून ठरवली जाणार होती. मात्र विविध औषध कंपन्यानी यात अडथळे निर्माण केलेले आहेत.
फायझर आणि मॉडर्ना -
• कोरोनामुळे जगभरात सुमारे 30 लाख लोकांचा मृत्यू (मे 2021 पर्यंत) झाला आहे. विषाणुंचं म्युटेंट होत आहे. या भयानक परिस्थितीमागे मॉडर्ना आणि फायझर जबाबदार आहेत. निव्वळ पैसे मिळविण्याच्या हेतूने लसींची किंमत अव्वाच्या सव्वा वाढवली. लसीकरणाच्या वितरणामध्ये या दोन कंपन्यांनी माणुसकी, निष्पक्षपातीपणा आणि समानता ठेवायला हवी होती. फायझर आणि मॉडर्ना यांनी जाणीवपूर्वक कोरोडो लोकांची जीव धोक्यात घातला आहे. त्यांनी आपल्या लसींची किंमत कमी केली तर, या महामारीचं थैमान थांबू शकते.
• 12 डिसेंबर 2020 रोजी फायझरच्या लसीला अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून मान्यता मिळाली आणि जगाभरातून फायझरच्या लसीला प्रचंड मागणी वाढली. फायझरने या संधीचा फायदा घेत प्रत्येक लसीची किंमत 20 डॉलर ठरवली. फायझरच्या पावलांवर पाऊल ठेवून ’मॉडर्ना’नेदेखील आपल्या लसीची किंमत 30 डॉलर इतकी ठेवली.
• फायझरची लस मिळविण्यासाठी इस्त्राईलचे पंतप्रधान बेजांमिन नेतान्याहू यांनी फायझरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बोऊर्ला यांनी 17 वेळा फोन केला होता.
• फायझर आणि मॉडर्ना यांनी जाणीवपूर्वक गरीब देशांना लसी देण्यापासून रोखले आहे, त्यामुळे त्यांच्या श्रीमंत ग्राहकांवरही जीवघेणी टांगती तलवार आहे. फायझरच्या खरेदीदार देशांच्या यादीत ज्या देशांचा जीडीपी इतर देशांहून सर्वांत जास्त आहे, त्यांचा समावेश असूनही त्यातील 90 टक्के देशांना फायझरची लस मिळू शकली नाही. यातून फायझरची रणनिती स्पष्ट आहे की, ’जो देश त्वरीत पैसे देईल त्याला लस द्यायची’. सहाजिक श्रीमंत देशांनी लस लगेच मिळाली आणि विकसन, गरीब देशांना रांगेत थांबावं लागलं.
• फायझरच्या कोरोना लसीची निर्मिती त्यांच्या सहकारी जर्मन कंपनी ’बायोएनटेक’ केली आहे. कोवॅक्सला 4 करोड लसी देण्याचा शब्द फायझर या औषध कंपनीने दिला होता. तो 2 अब्ज लसीच्या मिळविण्याच्या उद्दिष्टांच्या फक्त 2.50 टक्के आहे.
