राष्ट्रपती राजवट
- 30 Mar 2021
- Posted By : study circle
- 4850 Views
- 8 Shares
राष्ट्रपती राजवट
मार्च 2021 मध्ये उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटकांसह सापडलेल्या गाडीपासून सुरु झालेलं प्रकरण - सचिन वाझे, मनसूख हिरेन हत्या, परमबीर सिंग यांचा लेटरबॉम्ब, अनिल देशमुखांच्या वसुलीचा आरोप आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी इथंपर्यंत येऊन पोहचले होते. राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने आणि रामदास आठवले यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्रात कायदा व सुवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला असल्यामुळे ही मागणी लोकसभेत भाजपचे पुण्यातील खासदार गिरीश बापट, पूनम महाजन यांनी, तर राज्यसभेत प्रकाश जावडेकरांसह इतर भाजप खासदारांनी केली. अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनीही भाजपच्या खासदारांना साथ दिली. एखाद्या मंत्र्याने भ्रष्टाचार केला किंवा एखाद्या अधिकार्‍याने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का? याची माहिती देणारा राष्ट्रपती राजवटीसंदर्भातील लेख पोस्ट करीत आहोत -
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय?
• राज्यातील शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.
• भारतीय राज्यघटनेच्या 18 व्या भागात अनुच्छेद 352 ते 360 मध्ये आणीबाणीच्या परिस्थितीबाबत तरतुदी आहेत. त्यात आणीबाणीचे 3 प्रकार दिले आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे 352 कलमान्वये राष्ट्रीय आणीबाणी, दुसरी 356 कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट आणि तिसरी म्हणजे 360 कलमान्वये आर्थिक आणीबाणी.
ठळक नोंदी -
1) देशात 2021 पर्यंत राष्ट्रीय आणीबाणी तीनवेळा जाहीर केली असून आर्थिक आणीबाणी एकदाही लागू केलेली नाही.
2) 356 कलमान्वयेची राष्ट्रपती राजवट देशभरात 126 वेळा लागू झालेली आहे. आणीबाणीच्या काळात या कलमाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला.
3) देशात सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट (20 जून 1951 ते 17 एप्रिल 1952) तत्कालीन पंजाबमध्ये लागू झाली होती.
4) पंजाबमध्ये सर्वाधिक काळ (3510 दिवस) राष्ट्रपती राजवट होती. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचा क्रमांक लागतो.
5) मणिपूर राज्यात सर्वात जास्त म्हणजे 10 राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि जम्मू काश्मीरमध्ये 9-9 वेळा राष्ट्रपती शासन लागू झालं होतं.
6) छत्तीसगड आणि तेलंगणा या दोन राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ आलेली नाही.
7) 1994 च्या बोम्मई खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने आणली.
8) 2021 मार्चमध्ये पुद्दुचेरी, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशामध्ये राष्ट्रपती राजवट सुरू आहे.
• राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागू होते?
पुढील प्रमुख कारणांना विचारात घेऊन राज्यपाल राष्ट्रपतींना राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची विनंती करतात. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती निर्णय घेतात -
1) घटनेच्या कलम 356 नुसार राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा विस्कळीत झाल्यास तसेच घटनात्मक पद्धतीने सरकार काम करीत नसल्याचा अहवाल राज्यपालांना राष्ट्रपतींना पाठवता येतो. राष्ट्रपती स्वतःदेखील संबधित राज्यात घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आल्याच्या कारणावरून राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेऊ शकतात.
2) घटनेच्या कलम 365 नुसार केंद्राने दिलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची राज्य सरकार अंमलबजावणी करत नसेल तर. एखाद्या मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही.
3) घटनेच्या कलम 355 नुसार राज्यांचे बाहेरील आक्रमणांपासून संरक्षण करणे, राज्यातील अंतर्गत शांतता विस्कळीत न होऊ देणे, हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य असते. अशावेळी संबधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतात.
4) सरकारला स्पष्ट बहुमत नसेल किंवा असलेलं बहुमत सरकारने गमावलं असेल तर.
5) संविधानानुसार राज्यात सरकार स्थापन झालेलं नसेल तर.
6) स्थापन झालेले सरकार संविधानानुसार काम करत नसेल तर.
• घटना समितीत चर्चा सुरू असताना असा मुद्दा मांडला की भारत संघराज्य असल्याने राज्यांची स्वायत्तता जपणे आवश्यक आहे. परंतु त्यावेळची अस्थिर परिस्थिती आणि फुटीर प्रवृत्ती लक्षात घेऊन केंद्राकडे हा अधिकार असणे आवश्यक आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. परंतु डॉ. आंबेडकर असेही म्हणाले की, त्याचा (356 कलमाचा) उपयोग अपवादात्मक परिस्थितीतच करायचा. ते म्हणाले होते की, This article dead letter in Constituency. परंतु प्रत्यक्षात 356 कलमाचा दुरुपयोग प्रचंड मोठ्या प्रमाणात केला आणि त्यासाठी राज्यपाल पदाचाही दुरुपयोग केला गेला.
• भारतीय राज्यघटनेच्या 18 व्या भागाते नमूद आणीबाणीचे प्रकार -
देशामध्ये संकटाची स्थिती निर्माण झाल्यास राष्ट्रपतीला घटनेने विशेषाधिकार दिलेले आहेत. घटनेमध्ये पुढील तीन प्रकारच्या संकटकालीन परिस्थितीचा उल्लेख आहे -
1) राष्ट्रीय आणीबाणी - देशांतर्गत यादवी, युद्ध किंवा युद्धाची भीती (कलम 352).
2) राष्ट्रपती शासन - घटकराज्यातील शासन घटनेप्रमाणे कारभार करण्यास असमर्थ ठरल्यास (कलम 356). सदर कलम हे 1935 च्या भारत सरकारच्या कायद्यातील कलम 93 वर आधारित आहे.
3) आर्थिक आणीबाणी - आर्थिक संकट निर्माण झाल्यास (कलम 360).
• राष्ट्रीय आणीबाणी -
1) देशात अव्यवस्थेचे वातावरण तयार झाल्यास राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करतात. अशी घोषणा केंद्र शासनाच्या सल्ल्याने केली जाते.
2) सर्वप्रथम 1962 साली चीन युद्धाच्या वेळी राष्ट्रीय आणीबाणी पुकारण्यात आली होती.
3) दुसर्‍यांदा 1971 साली पाकिस्तान युद्धाच्या वेळीही अशीच आणीबाणी जाहीर झाली.
4) तिसर्‍यांदा जून 1975 मध्ये तत्कालीन शासनाने अंतर्गत अशांतता व अव्यवस्था या कारणांमुळे आणीबाणी घोषित केली होती. ती 1977 पर्यंत होती.
5) राष्ट्रीय आणीबाणीचा कालावधी 6 महिन्यांचा असतो, पुढे आवश्यक वाटल्यास दर 6 महिन्यांनी संसदेची मान्यता घेऊन हा कालावधी वाढविता येतो.
6) राष्ट्रीय आणीबाणीमुळे राज्यसूचीतील कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार केंद्रास मिळतो. तसेच घटकराज्यांच्या आर्थिक सत्तेवरही मर्यादा येतात. अशाप्रकारच्या आणीबाणीच्या काळात राज्य विधानसभा किंवा लोकसभा यांचा कार्यकाल 1 वर्षापर्यंत वाढविता येतो.
7) मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी संपूर्ण देशांमध्ये किंवा देशाच्या काही भागांमध्ये स्थगित करण्याचा राष्ट्रपतीला अधिकार प्राप्त होतो. या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयासमोर खटला चालू शकत नाही.
8) राष्ट्रीय आणीबाणी काळात कलम 20 आणि 21 नुसारचे मूलभूत हक्क अबाधित (44 वी घटनादुरुस्ती) असतात.
9) 359 कलमानुसार राष्ट्रीय आणीबाणी काळात कलम 19 नुसारचे सर्व मूलभूत हक्क निलंबित होत नाहीत तर ते बजावण्याचा नागरिकांचा हक्क निलंबित होतो. राष्ट्रीय आणीबाणी उठल्यानंतर ते हक्क पूर्ववत होतात.
• आर्थिक आणीबाणी-
1) घटनेच्या कलम 360 नुसार देशात आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाल्यास या प्रकारची आर्थिक आणीबाणीची घोषणा राष्ट्रपती करू शकतात. स्वातंत्र्याच्या गेल्या 75 वर्षात अशाप्रकारची आर्थिक आणीबाणी देशात एकदाही लावण्यात आलेली नाही.
2) आर्थिक आणीबाणीसाठी संसदेची 2/3 बहुमताने मान्यता आवश्यक असते.
3) आर्थिक आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपती केंद्र वा कोणत्याही घटकराज्याला आर्थिक क्षेत्रासंबंधी योग्य ते आदेश काढू शकतात.
4) केंद्र वा राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात आवश्यकतेनुसार राष्ट्रपती कपात करू शकतो. यात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचाही समावेश असतो.
5) राष्ट्रपती घटक राज्याला आदेशित करून त्यांची आर्थिक विधेयके संमतीसाठी स्वत:कडे पाठविण्यास सांगू शकतो.
6) आर्थिक आणीबाणीतही व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात व घटनात्मक उपायांचे अधिकार स्थगित होतात.
7) आर्थिक आणीबाणीचे कलम अतिशय संवेदनशील आहे, कारण याच्या अंमलबजावणीतून देशात विश्‍वासाचे व स्थैर्याचे वातावरण निर्माण होण्यापेक्षा भीतीची परिस्थिती तयार होऊन अस्थिरतेला चालना मिळू शकते.
• केंद्र शासित प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवट -
1) 356 कलमातील तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशांना (विधानसभेची तरतूद असलेल्या) लागू होत नाहीत.
2) जम्मू काश्मीर पुनर्रचना 2019 कायद्यातील कलम 73 नुसार तेथील नायब राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करतात. 2019 पूर्वी तेथे जम्मू काश्मीरच्या संविधानानुसार सुरुवातीस राज्यपाल राजवट लागू करुन नंतर कलम 356 नुसार राष्ट्रपती शासन लागू केले जात असे.
3) दिल्ली राजधानी प्रदेशात भारतीय संविधानाच्या कलम 293 एबी नुसार राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जाते.
4) पुड्डुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात भारत सरकारचा केंद्रशासित प्रदेश कायदा 1963 च्या कलम 51 नुसार राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जाते.
• राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी -
1) राष्ट्रपतींनी एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली असेल तर ती, लागू केल्याच्या तारखेपासून 2 महिन्यापर्यंत अस्तित्त्वात असते.
2) राष्ट्रपती राजवटीस 2 महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. 2 महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाल्यास नव्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांच्या आत (जर त्यास राजयसभेची पूर्वमान्यता असल्यास) त्यास मान्यता मिळणे आवश्यक असते.
3) राष्ट्रपती राजवट वाढवल्यास ती 6 महिन्यांपर्यंत ( दोन महिने + चार महिने) अस्तित्वात राहू शकते. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात साध्या बहुमताने ठराव संमत करावा लागतो. अशाप्रकारे संसदेतील दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने राष्ट्रपती राजवट आणखी 6 महिन्यांसाठी वाढवली जाऊ शकते.
4) दर 6 महिन्यास मुदतवाढीस संसदेची मान्यता मिळत असली, तरी कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त 3 वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.
• एखाद्या राज्यात लागू करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट 1 वर्षापेक्षा जास्त वेळ अस्तित्वात राहू शकत नाही. मात्र 44 व्या घटनादुरुस्तीनुसार पुढील अटी पूर्ण केल्यास राष्ट्रपती राजवट 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ राहू शकते-
1) केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संबधित राज्यात नव्याने निवडणूका घेणे शक्य नसल्याचा अहवाल दिल्यास
2) देशात राष्ट्रीय आणिबाणी असल्यास किंवा देशातील कोणत्याही भागात आणिबाणी असल्यास.
• सर्वोच्च न्यायालयाचा अडथळा -
1) 38 व्या घटनादुरुस्ती (1975) नुसार 356 कलमान्वये लागू झालेल्या राष्ट्रपती राजवटीविरोधात कोणत्याही न्यायालयात जाता येणार नाही, अशी तरतूद झाली होती. मात्र 44 व्या घटनादुरुस्ती (1978) द्वारे जनता सरकारने ती तरतूद रद्द केली. त्यामुळे एखाद्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. 44 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राष्ट्रपती राजवट योग्य/अयोग्य यावर पुनर्विचाराचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला मिळाला आहे.
2) एस. आर. बोमई खटल्यामध्ये (1994) नऊ न्यायाधीशांनी एकमताने असे सांगितले, राष्ट्रपती राजवट हा शेवटचा उपाय आहे. ज्या राज्यात सरकारला बहुमत आहे, अशा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. (सध्या महाराष्ट्रात तीन पक्षांच्या सरकारला तीन चतुर्थांश बहुमत)
3) बोमई केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर त्यांच्या विरुद्ध योग्य कारवाई करावी, परंतु त्यांच्या भ्रष्टाचाराकरता राज्यावर राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही.
• राष्ट्रपती राजवट कशी उठवता येते?
1) एखाद्या राज्यात लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट राष्ट्रपती कोणत्याही वेळी संसदेच्या परवानगी शिवाय उठवू शकतात.
• राष्ट्रपती राजवटीत काय होतं?
राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास ....
1) राज्यपाल आणि राज्यातील कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. राज्याचा कारभार थेट राज्यपालांकडे (केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून) जातो. न्यायालयीन बाबी वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.
2) विधीमंडळाची सत्ता संसदेकडे जाते. संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
3) राष्ट्रपती राजवटीत उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात. उच्च न्यायालयावर तसेच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होत नाही.
4) राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात. त्यांच्या मदतीला 3 आयएएस दर्जाचे अधिकारी दिले जातात, त्यात राज्याचे मुख्य सचिवदेखील असतात. हे अधिकारी सल्लागार म्हणून काम पाहतात. राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकार्‍यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.
5) राज्याचे महत्वपूर्ण निर्यण घेण्याचा अधिकार केंद्राकडे जातात (अशावेळी राज्यपालांची सूचना महत्वाची असते).
6) नवी योजना किंवा नवा खर्च करण्याचा अधिकार राज्यापालांनी या काळात असत नाही, मात्र जीवनावश्यक प्रश्‍नांवर निर्णय राज्यपाल घेऊ शकतात.
7) लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.
8) राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राष्ट्रपती घटनेच्या कलम 19 अन्वये दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा घालू शकतो. त्यामुळे जीविताचा अधिकार वा स्वसंरक्षणाचा अधिकार (कलम 20 आणि 21) सोडल्यास इतर व्यक्तिस्वातंत्र्य भंग झाले, तर घटनात्मक उपायांचे अधिकारही संपुष्टात येतात. त्यामुळे 356 कलमावर अशी टिका करण्यात येते की, घटकराज्यांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्राच्या हातातील ते एक शस्त्र आहे.
• राष्ट्रपती राजवट आणि राज्यपालांची भूमिका -
1) राज्यघटनेने जरी राज्यामध्ये संसदीय लोकशाही असा शब्दप्रयोग केला नसला तरी प्रत्यक्षात घटक राज्यात केंद्राप्रमाणे संसदीय लोकशाही आहे. ही पद्धत इंग्लंडमध्ये वेस्टमिंस्टर मॉडेलवरून घेतली आहे.
2) 163 कलमाखाली असे स्वच्छ शब्दात म्हटले की, मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेल्या मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. या कलमाचा शब्दप्रयोग 74 कलमाप्रमाणे आहे. 74 कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधान यांचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो.
• 163 कलमानुसार राज्यपालांना मिळालेले काही तारतम्य अधिकार -
राज्यपालाचे तारतम्य अधिकार हे व्यक्तिगत नसून घटनात्मक आहेत. या तरतुदी वगळता अन्य सर्व बाबतीत मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांचा सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक आहे.
1) शेजारच्या राज्याचा/केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार राज्यपालांकडे असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला आवश्यक नाही.
2) 356 कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट शिफारशीसाठी मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला आवश्यक नाही.
3) एखाद्या कायद्याचे विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ ठेवण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा सल्ला आवश्यक नाही.
• राज्यपाल कायम पंतप्रधानांची मर्जी सांभाळतात, ही राजकीय वस्तुस्थिती -
1) राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून होते. राष्ट्रपतींची मर्जी असे पर्यंत ते पदावर राहतात.
2) राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार वागत असल्याने प्रत्यक्षात याचा अर्थ असा होतो की राज्यपालांना नेमणे आणि काढणे दोन्ही पंतप्रधानांच्या हातात आहे. त्यामुळे राज्यपाल कायम पंतप्रधानांची मर्जी सांभाळतात, ही राजकीय वस्तुस्थिती इंदिरा गांधींच्या काळापासून ते विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळापर्यंत सुरू आहे.
• राज्यपालांची राज्यघटनेशी बांधीलकी-
159 कलमाखाली राज्यपालांनी शपथ घेतलेली असते की मी राज्यघटनेशी प्रामाणिक राहीन. तेव्हा अर्थातच राज्यपालांकडून अपेक्षा ही की ते घटनेशी प्रामाणिक राहतील कोणत्या राजकीय पक्षाशी नाही.
1) सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या एका निर्णयात म्हटले की, राज्यपालांनी हे कायम लक्षात ठेवावे की ते केंद्राचे नोकर नसून त्या घटक राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांनी अंपायरसारखी निःपक्षपाती वागावे.
2) अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी त्यांच्या राज्यपालांच्या संदर्भातील पुस्तकात, राज्यपाल घटनेचे रक्षक आहेत की भक्षक आहेत? असा मुद्दा उपस्थित केला होता.
3) घटनातज्ज्ञ डी. डी. बासू यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटले की, राज्यपाल केंद्राचे नोकर असल्यासारखे वागतात.
• राजकीय कारणास्तव राष्ट्रपती राजवटी -
1) सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा हे स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रपती राजवट अयोग्य रीतीने लावण्यात आली.
2) केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंधाबाबत नेमलेल्या सरकारिया आयोगाने असे म्हटले आहे, 2/3 राष्ट्रपती राजवटी या राजकीय कारणास्तव लावल्या गेल्या. 1977 साली जनता सरकार लोकसभेत निवडून आल्यावर त्यांनी काँग्रेसचे बहुमत असलेल्या 9 राज्यांवर राष्ट्रपती राजवट लादली. इंदिरा गांधी 1980 मध्ये लोकसभेवर निवडून आल्यावर त्यांनी 9 राज्यातील जनता सरकारे बरखास्त केली. या दोन्ही कृती घटनात्मक कृतींना बाधक होत्या. भारतात चुकीच्या परंपरा पडायला सुरुवात झाली होती.
3) बहुमत असताना राष्ट्रपती राजवट लावायची असल्यास घटनेचे मूलभूत तत्त्व धाब्यावर बसवली गेली असेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू होते. उदा - केशवानंद भारती खटल्यात (1973) सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेची मूलभूत तत्त्वे (बेसिक स्ट्रक्चर) घटनादुरुस्ती करूनही बदलता येणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध वर्तन असल्यास तो घटनाद्रोह ठरतो.
4) बाबरी मशीद पाडल्यावर उत्तर प्रदेशमध्ये कल्याणसिंह यांना बहुमत असूनही राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. ती योग्य होती असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
• महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट -
महाराष्ट्रात आतापर्यंत तीनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे - पहिल्यांदा 1980 मध्ये, तर दुसर्‍यांदा 2014 व तिसर्‍यांदा 2019 मध्ये.
1) पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट (7 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980) लागू झाली तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार होते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या.
2) दुसर्‍यांदा राष्ट्रपती राजवट (28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014) लागू झाली तेव्हा काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी 32 दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाचे नवं सरकार सत्तेवर आलं. 2014 मध्ये निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं ते सरकार अल्पमतात आलं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांच्या शिफारशीवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
3) तिसर्‍यांदा राष्ट्रपती राजवट (12 नोव्हेंबर 2019 ते 23 नोव्हेंबर 2019) लागू झाली कारण 12 नोव्हेंबर 2019 ला भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. 2019 च्या विधानसभेच्या निवडणूकी नंतर कोणत्याही पक्षाने बहुमत सिद्ध न केल्यामुळे ही राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली. 23 नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री तर अजितदादा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आली होती. मात्र, बहुमत सिद्ध न करु शकल्यामुळे हे सरकार अल्पकालावधीत कोसळलं. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत सिद्ध करत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
• महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राज्यपालांचे काही निर्णय हे राज्यघटनेतील तरतुदींशी विसंगत -
1) विधानपरिषदेसाठी 12 सदस्यांची यादी मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे दिली, त्याला काही महिने उलटले गेले तरी राज्यपालांनी काही कृती केली नव्हती. हे कृत्य घटनेच्या तरतुदींशी सुसंगत नाही.
2) पहाटेचा शपथविधी समारंभ- देवेंद्र फडणवीसांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी केला व अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रिपद बहाल केले. त्यावेळी अजित पवार यांना आवश्यक आमदारांचा पाठिंबा आहे की नाही, याची राज्यपालांनी पडताळणीही केली नाही. यामध्ये त्यांनी घटनेकडून अपेक्षित जबाबदारी पार पाडली नाही.
• राष्ट्रपती राजवट व मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप -
1) राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी ठोस कारण असावे लागते. एखाद्या मंत्र्यांने भ्रष्ट्राचार केला किंवा एखाद्या अधिकार्‍याने मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी ठोस कारण असू शकत नाही.
2) राज्यात कोरोना, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करून भाजपकडून ठोस कारण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर अडचणी उद्भवू शकतात - पहिली अडचण अशी की, मूळात राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राजवटी शिफारस करतील का? राष्ट्रपतींकडून ही शिफारस मान्य करण्यात येईल का? या अडचणींतून राष्ट्पती राजवट लागू झालीच तर, पुन्हा सुप्रिम कोर्टाकडून ही राजवट योग्य असल्याचा निर्वाळा देईल का?
3) परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यावरून राज्यात भाजपचे नेते प्रकाश जावडेकर, नारायण राणे, गिरीश बापट, पूनम महाजन, अपक्ष खासदार नवनीत राणा, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी लावून धरली होती.
4) परमबीर सिंह यांच्या आरोपांचे ठोस पुरावे नाहीत. पुरावे असतील तर त्याबाबत संशयाचं वातावरण आहे. फक्त आरोप स्वीकारून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी यथोचित वाटत नाही, या आरोपांची न्यायालयाच्या माध्यमातून निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. वस्तुस्थिती समोर येत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रपती राजवटीची मागणी राजकीय जास्त असेल.
5) सध्या केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. निवडणुकीमुळे हातातून गेलेली सत्ता परत मिळविण्याचा हा सोपा मार्ग आहे, असे काही राजकीय विश्लेषकांना वाटते.
• महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यातील अडचणी -
1) राज्यपाल तशी शिफारस करतील असे नाही.
2) राष्ट्रपती सध्याच्या कोरोना साथीची परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यात अस्थिरता निर्माण होईल असे निर्णय टाळतील.
3) अशी राष्ट्रपती राजवट लादल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून ती घटनाबाह्य ठरवली जाण्याची शक्यता आहे.
• राज्यातील केंद्राचा हस्तक्षेप -
2019 साली राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून केंद्राचा हस्तक्षेप वाढल्याचं दिसून येत आहे. कायदा व सुव्यवस्था राज्याचा अखत्यारित येते. पण, अनेक प्रकरणांमध्ये तपास केंद्र स्वतःकडे घेताना दिसून आ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न दाखवून अशा पद्धतीने केंद्राच्या वारंवार वाढलेल्या हस्तक्षेपामुळेच महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करण्याचा प्रयत्न
1) अंबानी धमकी प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे गेला.
2) भीमा कोरेगावचा तपास एनआयएने महाराष्ट्र पोलिसांकडून काढून घेतला.
3) सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणामध्ये सीबीआयने तपास सुरू केला. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीत वेगळं काही निष्पन्न झालं नाही. उलट, भीमा कोरेगाव प्रकरणाचे नवीन पुरावे केंद्राच्या तपासावर प्रश्‍नचिन्हं उपस्थित करतात.
