भारतीय शस्त्रास्त्रांची निर्यात
- 15 Jan 2021
- Posted By : Study Circle
- 176 Views
- 0 Shares
भारतीय शस्त्रास्त्रांची निर्यात
2020 मध्ये संरक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने आकाश क्षेपणास्त्रप्रणालीची निर्यात करण्यास अनुमती दिली. निर्यात करण्यात येणारे संस्करण भारत सरकारकडे सध्या तैनात असलेल्या संस्करणापेक्षा वेगळे असेल. जो देश शस्त्रास्त्रांसाठी अन्य देशांवर बरीच वर्षे अवलंबून राहिला आहे, त्याने क्षेपणास्त्राची निर्यात सुरू करणे हेच मोठे यश आहे. सुमारे सात देशांनी आकाश क्षेपणास्त्रप्रणाली खरेदी करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली आहे.
• 2020 साली संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीच्या बाबतीत भारत जगातील पहिल्या 25 देशांच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे. 2025 पर्यंत 35 हजार कोटींच्या संरक्षण सामग्रीची निर्यात करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. तसेच मोदी सरकारने सध्या अनेक प्रकारची युद्धसामग्री आणि उपकरणे यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे.
• 7 शेजारी देशांना लागून असलेली 15 हजार किलोमीटरची सीमारेषा आणि 7500 किलोमीटरपेक्षा अधिक सागरी सीमेच्या रक्षणासाठी राष्ट्र सर्वोपरी हेच धोरण केंद्रातील मोदी सरकारने स्वीकारल्याने सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत संरचना उभारल्या गेल्या आहेत. चीन आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या दबावामुळे भारताला लाखो कोटींची संरक्षण उपकरणे आणि शस्त्रास्त्रे विकसित देशांकडून खरेदी करावी लागतात. अमेरिका, फ्रान्स, रशिया तसेच अन्य काही देश भारताला लष्करी उपकरणे विकण्यासाठी एक मोठी बाजारपेठ मानतात.
• स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच भारत संरक्षण सामग्रीचा सर्वात मोठा आयातदार देश राहिला आहे.
• 1962 मध्ये चीनबरोबर झालेल्या युद्धात पराभव झाल्यानंतर तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. मेनन यांनी दारूगोळा कारखान्याची पायाभरणी केली होती.
• 1970 च्या नंतर भारताच्या संरक्षण क्षेत्राचा विकास झाला. या प्रक्रियेंतर्गत भारताने रशियाशी करार करून मिग-21 विमानांचे उत्पादन सुरू केले.
• डीआरडीओ, बीईएल, बीडीएल यांनी इंटिग्रेटेड मिसाईल डेव्हपमेंट प्रोग्राम म्हणजे एकात्मिक क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम सुरू केला. 1989 मध्ये भारताने अग्नी, 1998 मध्ये पृथ्वी, 2009 मध्ये आकाश क्षेपणास्त्राची निर्मिती भारताने केली. याच कालावधीत जमिनीतून हवेत मारा करणारी त्रिशूल आणि नाग ही क्षेपणास्त्रे विकसित केली.
• 1996 मध्ये भारताने अर्जुन रणगाडा बनविला. त्यानंतर सर्वात घातक ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची निर्मिती केली.
मेक इन इंडिया -
1) भारताचे संरक्षणविषयक सामग्रीच्या निर्यातीचे बिल खूपच मोठे असल्याने विमाने, लढाऊ विमाने, कार्बाइन आणि कोल्ड ग्लोदिंग सारख्या अन्य छोट्या-छोट्या उपयोगाच्या वस्तू देशातच तयार झाल्या तर ते एक मोठे पाऊल ठरणार आहे. त्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील मेक इन इंडिया ला चालना देण्यात आलेली आहे.
2) स्वदेशी उपकरणांसाठी सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त बाजारपेठ खुली होईल, तेव्हा देशी उद्योगांना त्याचा लाभ निश्चित होईल.
3) छोट्या आणि लघु उद्योगांबरोबर स्टार्टअप्ससाठी संरक्षणाचे क्षेत्र खुले करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.
4) मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत तेजस या लढाऊ विमानांची पहिली स्क्वॉड्रन समाविष्ट करण्यात आली.
5) मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत उत्तम दर्जाची हत्यारे आणि बुलेटप्रूफ जॅकेटस्ची निर्मिती भारताने सुरूही केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये डिफेन्स कॉरिडॉरची निर्मिती करण्यात येत आहे. 2025 पर्यंत 35 हजार कोटींच्या संरक्षण सामग्रीची निर्यात करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
6) 2021 मध्ये भारत लष्करासाठी व्हीड टँक, हलक्या मशिनगन, असॉल्ट रायफल यांसह 11 प्रकारची उपकरणे देशी उद्योगांकडून खरेदी करणार आहे. तसेच याचवर्षी 42 हजार कोटी रुपयांच्या पाणबुड्यांची खरेदी केली जाणार असून त्या सर्व पाणबुड्या भारतातीलच माझगाव गोदीत बांधण्यात येत आहेत.
डीआरडीओ -
1) 1954 मध्ये बीईएल आणि 1958 मध्ये डीआरडीओची स्थापना झालेली होती.
2) संरक्षणाच्या क्षेत्रात संशोधनाच्या दिशेने भारताने सातत्याने नवनवीन टप्पे पार करीत आहे आणि त्याचे संपूर्ण श्रेय डीआरडीओला जाते.
3) दहा कार्यशाळा आणि 50 पेक्षा अधिक प्रयोगशाळांच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून डीआरडीओने विमाने, आयुधे, इलेक्ट्रॉनिक्स, लढाऊ वाहनातील इंजिनिअरिंग सिस्टिम, क्षेपणास्त्रे, नौदलप्रणाली, रडार आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धप्रणाली अशा अवघड क्षेत्रांमध्ये संशोधन करून सातत्याने आगेकूच सुरू ठेवली आहे.
