शेतकरी आंदोलन
- 15 Jan 2021
- Posted By : study Circle
- 662 Views
- 0 Shares
शेतकरी आंदोलन
तीनही कायदे पूर्णतः रद्द करा आणि तोवर आम्ही एकेका तरतुदीवर चर्चा करणार नाही! अशी भूमिका शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधिनी घेतल्यामुळे कोंडी कायम राहिली. जानेवारीच्या सुरुवातीस सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन तज्ज्ञांची समिती नेमली. तसेच सरकार ज्या पद्धतीने आंदोलन हाताळत आहे, त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. सरकारचे नवे कायदे व कृषी धोरण हे शेतकरी हिताचे आहेत, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. आंदोलक शेतकरी मात्र अनुभवांच्या आधारे त्यांच्या या दाव्यावर विश्‍वास ठेवायला तयार नाहीत.
• शेती हा राज्यसूचीतला विषय असला तरी तिसर्‍या घटनादुरूस्तीनुसार शेतीमालाची विक्री, व्यापार हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे. अशा विषयावर राज्य व केंद्र या दोघांनीही कायदा केल्यास राज्याचा कायदा आपोआप रद्द होतो. त्यामुळे घटनात्मक वैधतेच्या मुद्यावर कृषी कायद्यांना घेतलेले आक्षेप कदाचित न्यायालयात टिकणार नाहीत.
• न्यायालयात या कायदेशीर बाबींचीच चिकित्सा होईल, धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्राकडेच आहे. हे कायदे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असतीलही; परंतु ते शेतकर्‍यांचे हित साधणारे नसल्याने खासगी एकाधिकारशाहीला आमंत्रण मिळून शेतकरी देशोधडीस लागतील; त्यामुळे हे कायदे रद्दबातल करावेत, अशी शेतकरी संघटनांची भूमिका आहे. या धोरणात्मक मुद्यावर निर्णय देणे न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत नाही.
• संवादातून मार्ग काढण्याऐवजी सरकार न्यायालयाकडे बोट दाखवून सुटका करून घेऊ पाहत आहे. या विषयाची न्यायालयातच तड लागावी, अशी सरकारची सुरूवातीपासून इच्छा होती. शेतकरी संघटना मात्र त्याविषयी फारशा उत्सुक नव्हत्या. याचे कारण धोरणात्मक निर्णय घेणे हे न्यायालयाचे काम नाही. केवळ कायद्यांतील कलमे आणि तरतुदींचा विषय नाही; तर सरकारचा हेतू आणि दृष्टिकोन हा मुद्दा येथे निर्णायक ठरतो. न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा सकारात्मक स्वीकार करून सरकारने आंदोलनकर्त्या संघटनांशी खुल्या दिलाने चर्चा करावी आणि आक्षेप व संभाव्य धोक्यांचे निराकरण करून कायद्यांत फेरबदल करण्याची लवचिकता दाखवावी.
• न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र - कायदे करताना विहित वैधानिक प्रक्रियेचे पालन झाले आहे की नाही, हे पाहणे, संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासणे, घटनात्मक तरतुदींशी ते सुसंगत आहेत की नाही, याचा निर्णय घेणे आदी गोष्टी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. हे कायदे वैध आहेत की नाहीत, हा मुद्दा अजून न्यायालयाने विचारात घेतलेला नाही. पुढील सुनावणींत त्यावर खल होण्याची शक्यता आहे. सरकारने कायदे संमत करताना सांसदीय प्रथा व संकेतांना हरताळ फासला, घाई केली, चर्चेला पुरेसा वेळ दिला नाही वगैरे आक्षेपांत तथ्य असले तरी विधेयके संमत करण्याच्या वैधानिक प्रक्रियेचा भंग झालेला नाही.
• न्यायालय नियुक्त समितीपुढे म्हणणे मांडणार नाही, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. समितीपुढे कायद्यांतील एकेका तरतुदीवर आक्षेपाचे मुद्दे आणि सरकारचे त्यावर उत्तर अशी चर्चा होणे अभिप्रेत आहे. परंतु संघटनांना ते मान्य नाही, तर कायदे रद्द करणार नाही, अशी ठाम भूमिका केंद्राने घेतली आहे. त्यामुळे समिती स्थापल्याने आंदोलनाचा तिढा सुटेल, ही शक्यता धुसर वाटते. या पार्श्‍वभूमीवर सरकार व आंदोलक या दोघांनीही एकेक पाऊल मागे येण्याची गरज आहे.
• कृषी सुधारणा व्हायला हव्यात; पण त्यासाठी कायद्यांतील पुढील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत -
1) कॉर्पोरेट्सची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी दक्षता घेणे.
2) बाजार समित्यांची रचना मोडीत न काढता त्यांना बळकट करणे.
3) स्पर्धा निर्माण करणे.
4) लहान शेतकर्‍यांना संरक्षण देणे.
5) शेतकर्‍यांची विक्री व्यवस्थेतील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि
6) त्यांना उत्पन्न सुरक्षेची हमी मिळण्यासाठी संस्थात्मक रचना उभी करणे.
कृषी कायद्यांना विरोध
तीन कृषी कायद्यांच्या प्रश्‍नावर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली कोंडी सोडविण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठीच हे कायदे करण्यात आल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे, तर आंदोलनकर्त्यांना हे पूर्णपणे शेतकरीविरोधी कायदे वाटतात. त्याबाबतचे ठळक मुद्दे -
1) कॉर्पोरेट कंपन्या शेतीत शिरकाव करतील आणि फक्त स्वतःचा नफा पाहतील.
2) नव्या पद्धतीत शेतकरी लाभांना वंचितच राहील.
3) व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांचे पैसे बुडविले, तर न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.
4) बाजार समित्यांतील लूटमार थांबविली पाहिजे, त्याऐवजी हे कायदे बाजार समित्याच संपवू पाहत आहेत.
या कायद्यांबाबत पुढील आक्षेप आहेत -
1) कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी व खरेदीदारांना झुकते माप -
शोषित व दुर्बल घटकांसाठी कायदे करताना त्यांना न्याय मिळावा यासाठी त्यांच्या बाजूने सकारात्मक भेदभावाचे धोरण स्वीकारले जाते. दुर्दैवाने केंद्रीय कृषी कायदे करताना शेतकर्‍यांबाबत हे भान ठेवण्यात आले नाही. उलट कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी व खरेदीदारांना झुकते माप देण्यात आले आहे. बाजार समित्यांमधील व्यापारी नोंदणीकृत असत. नोंदणीसाठी व्यापार्‍यांना हमीपत्र, जमीनदार, मालमत्ता पुरावा द्यावा लागत असे. व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांचे पैसे बुडविल्यास ते वसूल करणे यामुळे शक्य होत असे. आता खरेदीदार केवळ पॅनकार्ड असले की शेतीमाल खरेदी करू शकतील.
2) दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा मार्ग बंद-
शेतीमालाचे पैसे देण्याची ऐपत त्या व्यक्तीची आहे काय? हे तपासण्याचीही सोय या कायद्यांत नाही. व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांचे पैसे बुडविले तर कोर्टात दाद मागता येणार नाही. प्रांताधिकार्‍यांनी नेमलेल्या लवादाकडे, फार तर महसुली कोर्टाकडे दावा करता येईल. करार शेतीच्या कायद्यात लवाद, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्यासमोरच दाद मागावी लागणार आहे. दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा मार्गच बंद करण्यात आला आहे. एकप्रकारे ही न्यायबंदीच. आधारभावाचे बंधन टाकणेही टाळण्यात आले आहे.
3) सहकारी बाजार समित्यांच्या अस्तित्त्वाला धोका -
व्यापारी, दलाल व पुढार्‍यांनी बाजार समित्या शेतकर्‍यांना लुटण्याचे अड्डे बनविले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. कठोर उपाय करून त्यांची ही संघटित लुटमार रोखली पाहिजे. सरकार मात्र लूटमार रोखण्याऐवजी बाजार समित्याच संपुष्टात येतील, अशा मार्गाने निघाले आहे.
4) खाजगी बाजार समित्यांना सवलती -
सरकारच्या वतीने खाजगी बाजार समित्या स्थापन करायला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या खाजगी बाजार समित्यांना आधारभाव देण्याचे बंधन, सेस, व करांमधून सवलती देण्यात येत आहेत. याचा परिणाम म्हणून सेस बुडाल्यामुळे सरकारी बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटणार आहे. तुटपुंजे उत्पन्न आणखी घटल्याने बाजार समित्यांमधील व्यवस्थापन, वेतन, रखरखाव व सुविधांचा विकास करणे बाजार समित्यांना अशक्य होणार आहे. परिणामी बाजार समित्या कमजोर होतील. खाजगी दूध संघांना परवानग्या दिल्यामुळे सरकारी व सहकारी दूध संघ संपून खाजगी दूध संघांची मक्तेदारी, लुटमार सुरु झाली, तशाच प्रकारे सरकारी बाजार समित्या हळूहळू संपून कॉर्पोरेट कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होण्याचा धोका आहे.
5) शेतकर्‍यांना नव्हे कॉर्पोरेट कंपन्यांना स्वातंत्र्य -
अन्न सुरक्षा व शेतीमाल खरेदी विक्री क्षेत्रात नफा कमविण्याची मोठी संधी आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांना ही संधी ठळकपणे दिसते आहे. ती कॅश करण्याची रणनीती बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आखली आहे. धान्य साठवणुकीसाठी अजस्र सायलो उभे करून व धान्य साठवणुकीसाठी विविध राज्यांबरोबर त्यांनी करार केला आहे. मात्र असे करण्यात कंपन्यांना काही अडचणी येत होत्या. जुन्या कायद्यांमुळे त्यांना बाजार समितीत सरळ शेतीमाल खरेदी करता येत नव्हता, बाजार समिती बाहेरही धान्य व शेतीमाल खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती, आवश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदीमुळे धान्य व शेतीमालाची साठवणूक व जमाखोरी करता येत नव्हती, कायदेशीर चौकट नसल्याने शेतीमाल विक्रीचे व भाव निश्‍चितीचे करारही करता येत नव्हते. नव्या कायद्यांच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट कंपन्यांसमोरील हे अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. शेतकर्‍यांना नव्हे कॉर्पोरेट कंपन्यांना स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे.
6) मक्तेदारी प्रस्थापित होईपर्यंत खाजगी क्षेत्र लाभ व अमिषांचे वाटप करते. मक्तेदारी निर्माण झाली की वसुली सुरु होते -
जिओ प्रकरणात हे दिसले. बी.एस.एन.एल.चे काय झाले हे पाहता बाजार समित्यांचे, अन्न सुरक्षेचे व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे काय होईल याचा आंदोलकांना रास्त अंदाज आहे. नवे कायदे अशा कॉर्पोरेट मक्तेदारीला खुला वाव मिळावा यासाठीच आणले गेले असल्याने दिल्लीतील आंदोलक या विरोधात उभे राहिले आहेत. आज शेतकरी जात्यात असले तरी उद्या या कॉर्पोरेट मक्तेदारीमुळे ग्राहकही जात्यातच येतील. काही कलमे नव्हे तर संपूर्ण कायदेच मागे घ्या, हा आग्रह आंदोलकांच्या या व्यापक आकलनातून आला आहे. आंदोलक शेतकर्‍यांचा हा आग्रह मुळातून समजून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
कृषी कायद्याचे समर्थन
1) लहान शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल कुठे विकायचा, याचे स्वातंत्र्य.
2) मंड्याधीश, बडे शेतकरी यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल.
3) शेतीचे लहान तुकडे झाल्याने ओढवलेल्या परिस्थितीवर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमधून मार्ग निघेल.
4) करार न्याय्यता तपासण्यासाठी लवाद उभे राहतील.
कृषी कायद्यांबाबतच्या सकारात्मक बाबी खालीलप्रमाणे -
1) अन्न महामंडळ व रेशनदुकाने यांची अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचारामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण -
शहरी गरीबांना स्वस्त ध्यान्य पुरवता यावे यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची वेळ विविध सरकारांवर आली, याचे कारण असे आहे की जितकी सूट शहरी गरीबाला द्यायची तिच्या चौपट खर्च अन्न-महामंडळ व रेशनदुकाने यांची अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचारामुळे सरकारवर पडत असे.
2) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीस मान्यता -
सबसिडी लक्ष्य लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात थेट द्यावी, हे तत्त्व मान्य केले, की चौपट खर्च वाचून शेतकर्‍याला परवडतील, असे भाव देणे खरे तर शक्य आहे. हे भाव कसे ठरवावेत याबद्दल स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस (उत्पादनखर्च + 50%) सर्व पक्षांनी मान्य केली आहे.
3) सरकारी-मंड्या नष्ट होतील व हमीभाव रहाणार नाहीत ही पूर्णतः काल्पनिक भीती आहे -
मोदी-सरकारने जे कृषिसुधारणा कायदे केले त्यात तसे बंधनही स्वीकारले आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकाधिक पिकांना हमीभाव देणे व ते सरकारी-मंडी (ए.पी.एम.सी. कृषि-उत्पन्न-बाजार-समिती) या राजकीय यंत्रणेतून देणे हे प्रत्यक्ष चालूच आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारने हमीभाव देऊन केलेल्या मालाच्या उचलीत (प्रोक्युयरमेंट) नवे कायदे आल्यानंतर काही पटींनी वाढ झाली व होत आहे. सरकारी मंड्यांचे आधुनिकीकरण करणे व संख्या वाढवणे यातही सरकार गुंतवणूक करत आहे.
4) मंड्याधीश / बडे-शेतकरी यांची मक्तेदारी संपेल -
आज हमीभाव असतीलही, पण उद्या तुम्ही (वा अन्य सरकार) ते रद्द कशावरून करणार नाही? याही काल्पनिक भीतीला तसे लेखी व कायद्यात घालून द्यायला सरकार तयार आहे. मंड्या-चालवणारे गावातील उच्च वर्ग अस्वस्थ का झालेत? कारण लहान शेतकरी मुळात मंडीपर्यंत पोहोचू शकत नाही व बडे शेतकरीच त्यांचा माल (अनधिकृतरित्या व हमीपेक्षा कमी भावांत) उचलतात. मंडीत पोहोचणार्‍या शेतकर्‍यांना देखील मंडी-टॅक्स, अडत्यांचे कमिशन. दलालांचे कमिशन वगैरे हमीभावातून वजावट करून द्यावे लागतात. लहान शेतकरी हमीभावांपासून वंचितच रहातो. हे मंड्याधीश व बडे शेतकरी मधल्यामध्ये जे शोषण करतात त्यावरआधीच्या सरकारांनी उपाय केले नाहीत. मंड्याधीशांना डाचणारी कृषि-सुधारणा अशी की माल सरकारी-मंडीतच विकला पाहिजे, ही सक्ती काढून लहान शेतकर्‍याला विक्री-स्वातंत्र्य देण्यात आलेले. मंड्याधीश / बडे-शेतकरी यांना डाचतेय ते काय? तर त्यांची मक्तेदारी संपेल व लहान शेतकर्‍याचे शोषण त्यांना करता येणार नाही. म्हणजे हमीभावातून लचका हे तोडत असतात आणि वर हमीभाव जातील अशी अफवा पसरवतात.
5) शेतकरीे आंदोलन हे मंड्याधीशांचे आंदोलन आहे शेतकर्‍यांचे नाहीच -
शेतकरी हा एक वर्ग नसून ती अनेक वर्गस्तरांची उतरंड आहे. त्या त्या स्तराचे हितसंबंध वेगळे व काही बाबतीत विसंगतही आहेत. तसेच पंजाब-हरियाणातील विशिष्ट स्थिती भारतभर नाही. पंजाब-हरियाणामध्येच जास्त अस्वस्थता का? याचे कारण जास्त उत्पादनखर्च जास्त वेतने व जास्त हमीभाव (उत्पादनखर्च + 50%) अशी मिनी-अमेरिका तेथे निर्माण होऊन बसली आहे. त्यामुळे तेथील मंड्याधीश / बडे-शेतकरी स्पर्धेला जास्त घाबरतात. थोडक्यात दिल्लीतले आंदोलन हे मंड्याधीशांचे आंदोलन आहे शेतकर्‍यांचे नाहीच.
6) काँट्रॅक्ट शेतीमुळे उत्पादकतेत वाढ -
डावे व काँग्रेस आज अशी भूमिका घेत आहेत की शेतकर्‍याला खरे संरक्षणसरकारी-मंडीच देऊ शकते व खासगी व्यापारी लूटच करतात. जर हे खरे असते तर केरळ या राज्यात कधीच सरकारे-मंड्या नव्हत्या व आजही नाहीत. ही किती भयानक विसंगती आहे ! पीक-करार शेती (काँट्रॅक्ट फार्मिंग) कमाल जमीनधरणा कायदा, पिढ्यांनुसार वाढती तुकडेबाजी, बाहेरच्या शेतीत येण्यास मज्जाव अशा गोष्टींमुळे शेते इतके लहान होतात की ती किफायतशीर तंत्र वापरूच शकत नाही. जमिनीची मालकी शेतकर्‍यांना हवी आहे व ती रहाणारच आहे. अनेक शेतकरी एकत्र आले व एका पिकापुरते काँट्रॅक्ट त्यांनी उद्योजकांशी केले तर उत्पादकता बरीच वाढू शकते. कोणते इनौत उद्योजकाने द्यायचे किती पीक शेतकर्‍यांनी उद्योजकाला द्यायचे (जर हमीभावापेक्षा जास्त सवलत मिळत असेल तरच) याचे करार नव्या कायद्यानुसार शक्य आहेत. करार न्याय्य आहे ना, हे तपासणारे लवाद उभे राहणार आहेत. यात शेतकर्‍याच्या बाजूने एक मोठीच सुरक्षा आहे. शेतकरी त्याला वाटेल तेव्हा काँट्रॅक्टमधून बाहेर पडू शकतो.
7) काँट्रॅक्ट फार्मिंगचा विशेष कायदा आल्याने अनेक शेतकरी समूहांना लाभ -
उद्योजकाने मात्र करारातील दायीत्व पूर्ण केलेच पाहिजे ! या तरतुदीमुळे उद्योजक शोषण करील वा जमीन हडपेल ही शक्यता नाही. काँट्रॅक्ट-फार्मिंग कायदा जरी आज आला असला तरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात न्याय्यरीत्या अस्तित्वात आहेच. अमूल, व्यंकटेश्‍वर हॅचरी इतर सहकारी कंपन्या आहेत. परंतु अशा योजनांचा लाभ फारच कमी शेतकर्‍यांना मिळत होता. आता विशेष कायदा आल्याने अनेक शेतकरी समूहांना हा लाभ घेता येईल. यात जमीन बळकावली जाईल, असा खोटा प्रचार चालू आहे. या विषयावर चर्चा गेली वीस वर्षे चालू होती. किंबहुना कित्येक पक्षांनी जाहीरनाम्यात या सुधारणांची आश्‍वासने दिली. पण पाळली नाहीत. कारण ग्रामीण भागात राजकारणावर मंड्याधीशांची पकड होती. मोदी सरकारने प्रथम या सुधारणांचे धाडस केले.
