ग्रामपंचायत निवडणूक 2021 / प्रश्नमंजुषा 75
- 05 Jan 2021
- Posted By : Study Circle
- 9166 Views
- 20 Shares
ग्रामपंचायत निवडणूक 2021
जानेवारी 2021 मध्ये राज्यातील 14,234 ग्रामपंचायतींचा निवडणुका नियोजित. 11 डिसेंबर 2020 ला राज्य निवडणूक आयोगानं , एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या तसंच नव्यानं स्थापन झालेल्या 34 जिल्ह्यांमधल्या 14,234 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाह केला होता. त्यानुसार 11 डिसेंबर 2020 पासून ते निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत आचारसंहिता लागू झाली.
ग्रामपंचायत सदस्य व वॉर्ड -
• एखादं क्षेत्र किंवा भाग ज्याची लोकसंख्या 1 हजारापेक्षा जास्त आहे आणि दरडोई उत्पन्न किमान 10 रुपये आहे अशा क्षेत्राला गाव म्हणून मान्यता दिली जाते. अशा मान्यताप्राप्त गावात ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते.
• लोकसंख्या 600 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर 2 किंवा 3 गावांत मिळून जी ग्रामपंचायत असते तिला गट ग्रामपंचायत म्हणतात.
• गावातील मतदार गुप्त पद्धतीनं ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड करतात आणि मग या सदस्यांतून सरपंचाची निवड केली जाते.
• ग्रामपंचायतीमधील सदस्यांची संख्या ही गावच्या एकूण लोकसंख्येच्या आधारे ठरवण्यात येते.
• ग्रामपंचायतीत कमीत कमी 7 तर जास्तीत जास्त 17 सदस्य असतात.
• गावातील लोकसंख्येनुसारच निवडणूक अधिकारी गावाचे वॉर्ड (प्रभाग) तयार करतात. त्यानुसार गावाची विभागणी वेगवेगळ्या वॉर्डात केली जाते. प्रत्येक वॉर्डात समान लोकसंख्या असेल, असं पाहिलं जातं.
• ज्या वॉर्डात अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या लोकांची संख्या जास्त आहे, तो वॉर्ड राखीव ठेवला जातो.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत आरक्षण -
1) महिलांना 50% आरक्षण
2) अनुसूचीत जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण
3) इतर मागासवर्ग 27% आरक्षण
गावच्या लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायत सदस्य आणि वॉर्डची संख्या -
1) लोकसंख्या 600 ते 1500, वॉर्ड 3, सदस्य संख्या 7
2) लोकसंख्या 1501 ते 3000, वॉर्ड 3, सदस्य संख्या 9
3) लोकसंख्या 3001 ते 4500, वॉर्ड 4, सदस्य संख्या 11
4) लोकसंख्या 4501 ते 6000, वॉर्ड 5, सदस्य संख्या 13
5) लोकसंख्या 6001 ते 7500, वॉर्ड 5, सदस्य संख्या 15
6) लोकसंख्या 7501 पेक्षा जास्त, वॉर्ड 6, सदस्य संख्या 17
ग्रामपंचायतीच्या सदस्य संख्येनुसार निवडणुकीसाठी खर्च करण्याची मर्यादा -
1) 7 आणि 9 सदस्यांच्या पंचायतीत खर्च मर्यादा 25 हजार रुपये
2) 11 आणि 13 सदस्यांच्या पंचायतीत खर्च मर्यादा 35 हजार रुपये
3) 15 आणि 17 सदस्यांच्या पंचायतीत खर्च मर्यादा 50 हजार रुपये
4) खुल्या प्रवर्ग उमेदवारांसाठी 500 रुपये डिपॉझिट
5) अनुसूचीत जाती-जमाती, ओबीसी उमेदवारांसाठी 100 रुपये डिपॉझिट
2021 ग्राम पंचायत निवडणुकांबाबत ठळक मुद्दे-
1) 190 मुक्त चिन्हांपैकी उमेदवाराला 5 निवडणूक चिन्हे निवडता येणार
2) एका प्रभागात एका उमेदवाराचे चिन्ह दुसर्‍या उमेदवाराला मिळणार नाही
3) निवडणूक जिंकल्यानंतर वैधता प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रस्तावाची पोचपावती, ऑनलाइन पैसे भरल्याची पावती 12 महिन्यांत द्यावी लागेल.
4) खर्च हिशेब देताना हमीपत्र, अपत्यांचे प्रमाणपत्र, शौचालय वापर प्रमाणपत्र, डिपॉझिटची पावती द्यावी लागेल
5) ग्रामपंचायतीचा थकबाकीदार, ठेकेदार नसल्याचे प्रमाणपत्र, नावात बदल नसल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल
6) जात प्रमाणपत्राची पडताळणी आणि वैधता प्रमाणपत्र ऑनलाइन
7) जात पडताळणीचा अर्ज एक खिडकी योजनेतून
8) जातपडताळणी समितीला द्यावयाचा अर्ज तहसीलमध्ये
9) उमेदवाराला एका प्रभागातून एकच उमेदवारी अर्ज भरता येणार.
10) अर्ज ऑनलाईन भरल्यानंतर हमीपत्र आणि घोषणापत्र निवडणूक अधिकार्‍याला द्यावे
2021 निवडणुकीतील बदल -
2021 च्या ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रियेत दोन बदल करण्यात आले -
1) सरपंच-उपसरपंचाचे आरक्षण निकालानंतर होणार. 14 फेब्रुवारी 2021 च्या आत आरक्षण निश्चिती.
2) राखीव जागांवरील उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोचपावती वा अर्ज केल्याचा पुरावा पुरेसा
• सरपंच पदाची आरक्षण सोडत ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. याआधी ही सोडत निवडणुकीपूर्वी जाहीर होत असे. गावातील सरपंच पद राखीव असणार आहे की नाही, हे सरकार निवडणुकीनंतर जाहीर होणार. यामुळे सरपंच पदासाठी करण्यात येणारा घोडेबाजार टळेल. याशिवाय सरपंच पदाचं आरक्षण जाहीर केल्यानंतर संबंधित जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणं, जातीचा दाखला अमान्य होणं, तसंच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणं या कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागते, या गोष्टी टाळता येऊ शकतात.
• सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम तसंच सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड मतदानानंतर 30 दिवसांच्या आत राबवण्यात येणार.
• राखीव जागांवर ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती किंवा अर्ज केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा सादर करण्याची मुभा देण्यात आली. मतदानानंतर एका वर्षाच्या जात पडताळणीचं प्रमाणपत्र सबमिट करावं लागणार आहे.
• सरपंचपदाची सोडत जाहीर न झाल्यामुळे प्रत्येकालाच वाटेल की मला सरपंच पदाची संधी आहे. त्यामुळे समाजातल्या सगळ्या घटकातले लोक उमेदवारी अर्ज भरतील आणि स्पर्धा वाढेल. याशिवाय जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची मुदत 1 वर्षापर्यंत आहे, तोवर सरपंचपद मिळणार असंही समजून अर्ज भरण्यात येतील. कारण सरपंचपद बर्‍याचदा सहा-सहा महिन्यांसाठीही वाटून घेतलेलं पाहायला मिळतं.
ग्राम पंचायत सदस्यपदासाठी आवश्यक पात्रता -
1) उमेदवाराने वयाची 21 वर्षे पूर्ण केली असल्याचा जन्मतारखेचा पुरावा
2) अंतिम मतदार यादीत नाव असलेला उतारा
3) उमेदवाराला ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवलेले नसावे
4) अपत्य किती आहेत याचे प्रमाणपत्र
5) गुन्हेगारी पार्श्र्वभूमी नसल्याचे प्रमाणपत्र
6) मालमत्ता आणि दायित्वाचे प्रमाणपत्र
7) ग्रामपंचायतीचा थकबाकीदार नसल्याचे, ठेकेदार नसल्याचे प्रमाणपत्र
8) घरी शौचालय असून वापर करत असल्याचे हमीपत्र
9) राखीव जागांवरील उमेदवारांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र वा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याचा पुरावा
10) डिपॉझिटची रक्कम भरल्याचा पुरावा
11) महिला उमेदवारांनी माहेरचे जातप्रमाणपत्र असल्यास 100 रुपयांच्या बाँडवर शपथपत्र
12) टीसी किंवा सनद आदी शैक्षणिक पुरावे
13) आधार आणि निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र
14) ग्रामसेवकांनी दिलेले रहिवासी प्रमाणपत्र
सरपंच पदाची निवड -
• 2014-15 साली तत्कालीन सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता.
• 8 जानेवरी 2020 रोजी महाविकास आघाडी सरकारनं हा निर्णय रद्द करत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचांची निवड करण्याचं जाहीर केलं. नवनिर्वाचित सदस्य त्यांच्यापैकी एका उमेदवाराची सरपंच म्हणून निवड करतात.
• ग्रामपंचायत निवडणुकीचं मतदान झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निवडणूक अधिकारी निवडून आलेल्या सदस्यांची पहिली बैठक बोलावतात. या बैठकीत सरपंचपदासाठीचा अर्ज भरावा लागतो.
• 24 डिसेंबर 2020 च्या जीआरनुसार, जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचे असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवशयक आहे.
• ही निवडणूक शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशा पक्षांच्या चिन्हांवर लढवता येत नाही.
• गावात पॅनल्स तयार केले जातात. सरपंच पद ज्यांना हवं असतं, ते सगळ्यात आधी आपल्या पॅनेलमध्ये कुणाला घ्यायचं म्हणजे कोणत्या वॉर्डात कुणाला उभं करायचं हे ठरवतात. त्याला ग्रामविकास पॅनेल, बळीराजा पॅनेल अशाप्रकारे आपापल्या पसंतीची नावं दिली जातात. एखाद्या गावात दोन किंवा तीनही पॅनेल असू शकतात.
• एक किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवू शकतो.
• पॅनेलच्या उमेदवारांची नावं फायनल झाली की ते सगळे एकत्र लढणार आम्हाला एकच निवडणूक चिन्ह द्या, अशी मागणी करतात आणि मग निवडणूक अधिकारी त्यांना चिन्ह देतात. मग ही पॅनेल्स आपापला गावाच्या विकासाचा जाहीरनामा म्हणजे आम्ही गावात कोणकोणती कामं करणार हे मतदारांना सांगतात आणि निवडणुकीला सामोरे जातात.
• निकालानंतर एकतर स्पष्ट बहुमत किंवा जवळपास सारख्या प्रमाणात जागा जिंकण्याची शक्यता असते. एकूण सदस्य संख्या 11 पैकी एखाद्या पॅनलचे 7 सदस्य निवडून आल्यास बहुमत मिळतं. तेव्हा यामधील सक्षम सदस्यास सरपंच पदासाठी उमेदवार म्हणून निवडण्यात येतं.
• पॅनेलमध्ये अनेकदा आपला सरपंच करण्याची स्पर्धा सुरू होते आणि मग एकमेकांच्या पॅनेलमधील सदस्य फोडण्याचे प्रयत्न केले जातात. या सदस्यांना वेगवेगळी प्रलोभनं दाखवली जातात आणि मग त्यांना सरपंद पदाचा अर्ज भरण्याच्या दिवशीपर्यंत बाहेर अज्ञातस्थळी नेलं जातं.
• या बैठकीपूर्वी या अज्ञातस्थळी नेलेल्या सदस्यांना निवडणूक अधिकार्‍यासमोर हजर केलं जातं.
• सरपंच पदासाठी एकच उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यास निवडणूक बिनविरोध होते.
• सरपंच पदासाठी एकापेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज भरला, तर अशावेळी हजर सदस्यांचे मतदान घ्यावं लागतं. त्यामुळे निवडणूक अधिकारी हजर सदस्यांचे आवाजी, हात वर करून किंवा गुप्त चिठ्ठी पद्धतीनं मतदान घेतात आणि मतमोजणीनंतर जास्त मते मिळवणारा उमेदवार सरपंच म्हणून विजयी घोषित केला जातो.
राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक का नाही?
• राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हावर ग्रामपंचायत निवडणूक का लढवत नाहीत. ग्रामपंचयात निवडणुकीत पॅनेल्स किंवा गट करून निवडणुकीला सामोरं जाता येतं. हे पॅनेल्स राजकीय पक्षांशी संबंधित असूही शकतात किंवा स्वतंत्रही असू शकतात.
• गावाचं क्षेत्र लहान असतं. त्यामुळे लोकसंख्या कमी असते. शिवाय गावातील लोक एकमेकांना चांगलं ओळखत असतात. ते एखाद्या पक्षाला सपोर्ट करत असले तरी त्यांची विचारधारा पार्टी लाईनवर नसते. त्यांच्यात पक्षअभिनिवेश नसतो. इथं निवडणूक संपली की विरोध संपला असं असतं. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक लढवत नाही.
25 सप्टेंबर 2020 ची मतदार यादी ग्राह्य -
• विधानसभा मतदारसंघाची 25 सप्टेंबर 2020 रोजी अस्तित्वात असलेली मतदार यादी ग्राह्य धरुन ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या 1 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केल्या होत्या. अंतिम मतदार याद्या 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केल्या गेल्या.
• राज्य निवडणूक आयुक्त - यू. पी. एस. मदान
• ग्रामविकास मंत्री - हसन मुश्रीफ
• ग्रामविकास राज्यमंत्री - अब्दुल सत्तार
2021 ची निवडणूक : ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या -
1) पालघर- 3
2) वर्धा- 50
3) सिंधुदुर्ग- 70
4) नंदुरबार- 87
5) रायगड- 88
6) बीड- 129
7) नागपूर- 130
8) भंडारा- 148
9) सांगली- 152
10) ठाणे- 158
11) वाशीम- 163
12) गोंदिया- 189
13) धुळे- 218
14) अकोला- 225
15) गडचिरोली- 362
16) लातूर- 408
17) उस्मानाबाद- 428
18) कोल्हापूर- 433
19) जालना- 475
20) रत्नागिरी- 479
21) हिंगोली- 495
22) बुलडाणा- 527
23) अमरावती- 553
24) परभणी- 566
25) औरंगाबाद- 618
26) नाशिक- 621
27) चंद्रपूर- 629
28) सोलापूर- 658
29) पुणे- 748
30) अहमनगर- 767
31) सातारा- 879
32) जळगाव- 783
33) यवतमाळ- 980
34) नांदेड- 1015
• एकूण - 14,234.
• एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये महाराष्ट्रातील 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली होती. तसेच जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. या काळात या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणे आवशयक होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणे, निवडणुकीचे कामकाज, प्रचारसभा, मेळावे आदींचे आयोजन केले जाते. लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्र येतात. यातून कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
• आज महाराष्ट्रातील 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या व 28,003 ग्रामपंचायती आहेत. यामध्ये 2,23,853 ग्रामपंचायत सदस्य असून त्यातून 1,11,927 महिला या ग्रामपंचायतीतील सदस्या आहेत. अनुसूचित जातीचे 24,624 व अनुसूचित जमातीचे 26,863 सदस्य प्रतिनिधित्व करत आहेत. महाराष्ट्रात 2,835 ग्रामपंचायती आदिवासी आहेत. लक्षवेधी बाब म्हणजे सरासरी प्रत्येक जिल्ह्यांत 300 ते 400 ग्रामपंचायतींतील सदस्यांची पदे रिक्त आहेत, ‘थेट’ काही ठरविण्याआधी त्यांचाही मागोवा घेणे गरजेचे आहे.
सरपंच आणि उपसरपंच
1) सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख आहे. सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच करभार पाहतो.
2) सरपंचपद हे आरक्षित असून आरक्षणाची सोडत ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात येते.
3) 2017-2020 दरम्यान पासून सरपंचाची निवड प्रत्यक्ष निवडणुकीने केली जाते. 2021 पसून पुन्हा ती पूर्वीप्रमाणे ग्राम पंचायत सदस्यामार्फत केली जाते.
4) पहिल्याच सभेत सरपंच-उपसरपंचाची निवड केली जाते.
5) सरपंच, उपसरपंचपदाची मुदत ही पाच वर्षांची आहे.
सरपंच व उपसरपंच यांचे राजीनामे
1) सरपंचाने राजीनाम्याची नोटीस पंचायत समिती सभापतींना पाठवावी, तर उपसरपंचाने नोटीस सरपंचाला द्यावी.
2) राजीनामा खोटा असल्याबाबतची तक्रार 7 दिवसांच्या आत संबंधितास जिल्हाधिकार्‍यांकडे करावी लागते.
3) जिल्हाधिकार्‍यांनी चौकशी करून राजीनामे खरे ठरविल्यास हा निर्णय मिळाल्यापासून 15 दिवसात विवाद दाखल केलेले सरपंच/उपसरपंच आयुक्तांकडे अपील करू शकतात. आयुक्तांचा अंतिम निर्णय असल्यामुळे त्यांनी राजीनामे खरे ठरविल्यास त्या विरुद्ध दिवाणी कोर्टात दाद मागता येत नाही.
4) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 155 खाली राज्य सरकारकडे / संविधान कलम 227 खाली मुंबई उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करू शकतात. राजीनामे कलम 29(6) नुसार दिले असल्यास ते त्या दिवशीच अंमलात येतात.
5) राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेले सरपंच व उपसरपंच ही पदे पद कलम 43(2) नुसार निवडणुकीने भरतात. सरपंच किंवा उपसरपंच यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिल्यावर ते सदस्य म्हणून राहतात.
सरपंच / उपसरपंचावर अविश्वास
1) कलम 35(1) प्रमाणे सरपंच/उपसरपंच यांचेविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिलेल्या नमुन्यात तहसीलदार यांना किमान 1/3 सदस्यांच्या सहीने द्यावी लागते. अविश्वासाचा प्रस्ताव कशासाठी आहे, हे नोटिशीमध्ये नमूद करावे लागते. सरपंच-उपसरपंच यांच्यावरील अविश्वासाचा ठराव एकाचवेळी आणावयाचा असल्यास दोन स्वतंत्र नोटिशींच्या प्रत्येकी 7 प्रती तहसीलदारांना द्याव्या लागतात.
2) अविश्वासाची नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत तहसीलदारांना त्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी ग्रामपंचायतीची खास सभा बोलवावी लागते. अशा खास सभेच्या अध्यक्षस्थानी तहसीलदार असतात. ही सभा तहसीलदारांना ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातच घ्यावी लागते.
3) अविश्वासाचा ठराव ज्यांच्यावर असेल त्यांना सभेत बोलण्याचा आणि मतदानाचा हक्क आहे. सभेच्या अध्यक्षांना मतदानाचा हक्क नसतो. अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी 2/3 बहुमत आवश्यक असते. अविश्वास सभेसाठी कोरमचा नियम लागू नाही.
4) मे 2003 पासून महिला सरपंचावरील असा ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमत आवश्यक आहे.
सरपंचांची कर्तव्ये आणि जबाबदार्‍या
1) मासिक सभा व ग्रामसभा बोलावणे. सभेचा अध्यक्ष म्हणून नियमन करणे.
2) ग्रामपंचायत ठरावाप्रमाणे त्या ठरावांची प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे.
3) पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक चालू वर्षी 31 डिसेंबरपूर्वी पंचायत समितीकडे पाठविणे.
4) विकासाच्या योजना बनवून त्यांना पंचायत समितीची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी घेऊन त्या राबविणे.
5) ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
6) ग्रामपंचायतीमार्फत चाललेल्या कामावर लक्ष ठेवणे.
7) ग्रामपंचायतीची मालमत्ता व लेखे यावर देखरेख ठेवणे व मालमत्तेचे आणि निधीचा अपव्यय होणार नाही याची काळजी घेणे.
8) ग्रामनिधीवर लक्ष ठेवून त्याचा गैरवापर टाळणे.
9) उत्पन्नाचे दाखले देणे.
10) जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा शासन यांनी ग्रामपंचायतीवर सोपविलेली कामे पार पाडणे.
11) पाणीपुरवठा, गटारे, संडास, रस्ते, दिवाबत्ती इ. कामाचा आढावा घेऊन ती कामे सुस्थितीत ठेवणे.
12) ग्रामपंचायतीची विवरणपत्रे आणि प्रतिवृत्ते तयार करून घेणे.
13) लेखा परीक्षण अधिकार्‍यांनी बोलविल्यास त्यांची भेट घेऊन चर्चा करणे, शंकांची पूर्तता करणे.
14) ग्रामपंचायत क्षेत्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ज्या संस्था व जे कर्मचारी असतील त्यांच्याशी संपर्क ठेवून त्यांचा सहभाग घेणे. ग्रामपंचायतीशी संबंधित शासकीय संस्था व कर्मचार्‍यांशी संपर्क ठेवणे व विकास साधणे.
15) स्थायी समिती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यवाही अधिकारी, गट विकास अधिकारी यांनी कायद्यान्वये सांगितलेली कामे पूर्ण करणे.
उपसरपंचांची कर्तव्ये आणि जबाबदार्‍या
1) सरपंचाच्या अनुपस्थितीत ग्रामपंचायतीच्या मासिक व ग्रामसभा बोलावणे व सर्व सभांचे नियम करणे.
2) सरपंचाची काही विशिष्ट कामे / जबाबदारी उपसरपंचावर सोपविली असेल तर ती पार पाडणे.
3) सरपंच गावात 15 दिवसांपेक्षा अधिक काळ गैरहजर असेल / सरपंचांची निवड झाली नसेल / ते काम करण्यास असमर्थ असेल तर उपसरपंचाने सरपंचाची सर्व कर्तव्ये पार पाडणे.
4) सरपंचाचे अनुपस्थितीत उपसरपंच हा सरपंचांची कर्तव्ये पार पाडीत असला तरी त्यास ग्रामपंचायत ठरावाशिवाय कोणतीही रक्कम अदा करता येत नाही.
5) सेवकांचे पगार सोडून इतर प्रकारच्या देण्याचे चेक देऊ नयेत.
6) ग्रामपंचायतीला एखाद्याचे पैसे परत करण्यास मंजुरी देऊ नये.
7) सरपंचांचे आदेश रद्द करू नयेत /त्यात बदल करू नयेत
8) चालू कामे बंद करू नयेत. याबाबत पंचायत विस्तार अधिकार्‍यांशी चर्चा करून बेकायदेशीर गोष्टी समजून घ्यावात.
ग्रामपंचायत
1) पंचायत राज प्रशासनातील सर्वात महत्त्वाचा व शेवटचा स्तर म्हणजे ग्रामपंचायत होय.
2) ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारी समिती आहे.
3) महाराष्ट्रात मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 नुसार 2 ऑक्टोबर 1958 रोजी ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली.
4) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 5 नुसार प्रत्येक खेड्यासाठी एका ग्रामपंचायत आहे.
5) 1961 साली महाराष्ट्रात 21,636 ग्रामपंचायती होत्या, ती संख्या 2020-21 साली 28,003 इतकी झाली. सध्या सर्वात जास्त ग्रामपंचायती सातारा जिल्ह्यात आहेत (सुमारे 1400).
ग्रामपंचायतीची निर्मिती, रचना आणि निवडणूक
1) 1937 साली देशात काँग्रेसची मंत्रिमंडळे आली. त्यांनी 1939 साली पंचायत कायद्यात सुधारणा केली. ग्रामपंचायतींच्या सर्व सदस्यांच्या जागा निवडणुकीने भरावयाच्या असे ठरले. घरपट्टी सक्तीची केली. बोर्डाची मुदत वाढवली. पुढे काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळाने राजीनामे दिल्यामुळे या सुधारणा फारशा अंमलात आल्या नाहीत.
2) 1947 साली देश स्वतंत्र झाल्यावर ग्रामपंचायत कायद्यात दुरुस्ती होऊन ग्रामपंचायतींना 15 टक्के महसूल मिळू लागला.
3) 1956 साली ग्रामपंचायत कायद्यात दुरुस्ती होऊन कर बसविण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना मिळाला. मुंबई प्रांतात संपूर्ण राज्यासाठी एकच कायदा 1958 साली करण्यात आला.
4) 73 व्या घटना दुरुस्तीन्वये पहिल्या ग्रामपंचायती निवडणुका 1995 सालच्या एप्रिल महिन्यात झाल्या.
ग्रामपंचायतीची स्थापना
1) ग्रामपंचायत स्थापन करताना लोकसंख्या, उत्पन्न, भौगोलिक रचना यांचा विचार केला जातो. पंचायत समिती व जिल्हा परिषदही त्याबाबत शिफारस करते.
2) काहीवेळेला दोन-तीन छोट्या गावांची मिळून ग्रामपंचायत स्थापन होते. त्यास ‘ग्रुप-ग्रामपंचायत’ असे म्हणतात.
3) पठारी भागात किमान 600 व डोंगरी भागात किमान 300 लोकसंख्येसाठी ग्रामपंचायत स्थापन करणे आवश्यक आहे.
4) ग्रामपंचायतीवर प्रत्यक्ष नियंत्रण पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमार्फत करतात.
• ग्रामपंचायतीबाबत नवीन मागणी केल्यास पुढील बाबींचा विचार करुन, राज्य शासन ग्रामपंचायतीला मान्यता देऊ शकते -
1) ग्रामपंचायत गावाची व वाड्या-वस्त्यांची भौगोलिक रचना,
2) दळणवळणाच्या अडचणी,
3) लोकसंख्या,
4) ग्रामपंचायतीला मिळू शकणारे उत्पन्न व करावा लागणारा खर्च,
5) पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेची शिफारस
ग्रामपंचायतीतील सदस्य संख्या
1) ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या देशातील विभिन्न राज्यांमध्ये भिन्न (5 ते 31) आहे.
2) महाराष्ट्रात किमान 7 आणि कमाल 17 अशी सदस्य संख्या आहे. यांपैकी 1/2 जागा स्त्रियांसाठी राखीव, तर अनुसूचित जाती जमाती सभासदांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा आहेत.
3) ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची निवड प्रौढ मतदानामार्फत (ग्रामसभेमार्फत) होते.
4) ग्रामपंचायतीवर निवडून आलेल्या सभासदास ‘पंच’ म्हणतात. यातून एकाची ‘सरपंच’ म्हणून निवडून होते.
5) पंचांची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यास आहे.
ग्रामपंचायत सभा
1) निवडणुकीनंतर पहिली बैठक बोलाविण्याचा अधिकार तहसीलदारास आहे.
2) सरपंचांची निवडणूक तहसीलदारांचा प्रतिनिधी व सर्कल अधिकार्‍यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या हजेरीत पार पडते.
3) ग्रामपंचायत सभासदांची सभा महिन्यातून एकदा व्हावी लागते. बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितात.
4) लागोपाठ तीन सभांना किंवा सलग 6 महिने विनापरवाना गैरहजर राहिल्यास सभासदत्व आपोआप रद्द होते.
5) काहीवेळा कामकाज पार पाडण्यासाठी ग्रामपंचायतीत समित्या (कमाल 7) स्थापन करतात. एका सभासदास एका वेळी कमाल तीन समित्यांवर सभासद /अध्यक्ष म्हणून काम पाहता येते.
न्यायपंचायत
1) मालमत्तेची वाटणी, घरांच्या व शेतांच्या हद्दी यासारख्या प्रश्नांवर अधूनमधून वाद निर्माण होत असतात. गावातल्या गावातच ते सोडवले जावेत, यासाठी न्यायपंचायतींची स्थापना केली गेली.
2) 5 गावांचा एक गट करून त्यांच्यासाठी न्यायपंचायत निवडतात. प्रत्येक गावाचा एक प्रतिनिधी न्यायपंचायतीचा सभासद असतो.
3) सरपंच व उपसरपंच यांना न्यायपंचायतीचे सभासद होता येत नाही.
मुंबई ग्रामपंचायत कायद्यातील महत्त्वाची कलमे
• महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार अस्तित्वात आल्या आहेत.
• हा कायदा 23 जानेवारी 1959 रोजी मंजूर झाला व 1 जून 1959 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यातील महत्त्वाची कलमे -
कलम 4 - गाव जाहीर करणे.
कलम 5 - ग्रामपंचायतीची स्थापना करणे.
कलम 7 - ग्रामसभेसंदर्भात माहिती. प्रत्येक वित्तीय वर्षात ग्रामसभेच्या किमान सहा सभा घेणे बंधनकारक आहे.
कलम 8 - ग्रामसभेत जनतेसमोर कोणते विषय ठेवले पाहिजेत, याची माहिती नमूद केली गेली आहे.
कलम 10 - लोकसंख्येनुसार सदस्यांची संख्या निश्चित. ग्रामपंचायतीतील 1/2 टक्के जागा या महिलांसाठी आणि 27 टक्के जागा या इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जाती जमातींच्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव आहेत.
कलम 11 ते 25 - ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकी संदर्भात, मतदान, उमेदवाराची पात्रतेबाबत माहिती आहे.
कलम 27 - सदस्याचा पदावधी नमूद केला आहे.
कलम 28 - सदस्याच्या राजीनामा व त्याबाबतचे विवाद याबाबत माहिती या कलमात नमूद आहे.
कलम 30 - सरपंचाच्या निवडणुकीबाबत माहिती.
कलम 31 - सरपंच व उपसरपंचाचा कालावधी
कलम 32 अ - ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचा प्रवास व दैनिक भत्त्याबाबत माहिती नमूद आहे.
कलम 33 - सरपंच व उपसरपंच यांच्या निवडणुकीसाठीची कार्यपद्धती देण्यात आली आहे.
कलम 34- सरपंच व उपसरपंच राजीनाम्याबाबत.
कलम 35- सरपंच-उपसरपंचावर अविश्वास प्रस्ताव.
कलम 36 - ग्रामपंचायत बैठकीची वेळ, जागा व सभा
कलम 37 - ठरावांमध्ये फेरबदल अथवा रद्द करणे.
कलम 38- पंचायतीची शक्ती, सरपंच व उपसरपंच.
कलम 40 - पंचायतीच्या बैठकीस अनुपस्थिती
कलम 43 - रिक्त सभासदांच्या जागा व पदे भरणे.
कलम 45 - ग्रामपंचायतीचे अधिकार आणि कर्तव्ये.
कलम 49 - पंचायतीची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी विविध समित्यांच्या संदर्भात.
कलम 52 - पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील इमारतीच्या बांधकामाची परवानगी व बेकायदा बांधकामे याबाबत माहिती.
कलम 53 - सार्वजनिक रस्ते, खुल्या जागा यावर अडथळा व अतिक्रमण यांचे निर्मूलन करण्याबाबत निर्देश.
कलम 54 - जागांना क्रमांक देणे हे पंचायतीचे एक काम असून करवसुली, खानेसुमारी, मतदार यादी व आकडेवारीसाठी त्याचा उपयोग होतो. घरांना क्रमांक कसे द्यावेत याबाबत माहिती.
कलम 55 - पंचायतीच्या मालमत्तेची विक्री, भाडेपट्टा, हस्तांतरण याबाबत माहिती.
कलम 56 - पंचायतीची स्थावर मालमत्ता नमूद.
कलम 57 - ग्रामनिधीबाबत माहिती.
कलम 58 - ग्रामनिधीचा विनियोग करण्याबाबत
कलम 60 - ग्रामपंचायत सचिव, ग्रामसेवकासंदर्भात
कलम 61- ग्रामपंचायत सेवक वर्गाच्या भरतीबाबत.
कलम 62 - अंदाजपत्रक व लेखा याबाबत निर्देश. ग्रामसेवक अंदाजपत्रक तयार करून पंचायत समितीकडे पाठवितो. पंचायतीला त्यास 2 महिन्यांआत मंजुरी द्यावी लागते. प्रशासना बाबतचा अहवाल 30 एप्रिलपर्यंत पंचायत समितीस सादर करणे ग्रामपंचायतीला बंधनकारक आहे.
कलम 62 अ - पुरवणी अंदाजपत्रक
कलम 124 - ग्रामपंचायतीच्या कर आकारणी संदर्भात माहिती. राज्याच्या संमतीने जकात, यात्रेकरू, जत्रा, उत्सव, करमणूक यांवरील कर, दुकान व हॉटेल चालविण्यावरील कर, गुरांच्या बाजारावरील कर, आठवडे बाजारावरील फी, वाहनतळ, पाणीपट्टी, पाणीपट्टी भोगवटा फी, स्वच्छता विषयक उपकर, गुरांच्या नोंदणीसाठीची फी, घरपट्टी इ. उत्पन्नाची साधने नमूद.
कलम 127 - जमीन महसुलाच्या प्रत्येक रुपयावर 100 पैसे या दराने उपकर बसविणे व वसूल करणे.
कलम 128 - पंचायत करात वाढीविषयी.
कलम 129 - कर व अन्य रक्कमांची वसुलीबाबत
कलम 131 - जमीन महसुलाच्या रक्कमांच्या सरासरी इतकी रक्कम अनुदान म्हणून देण्याबाबत.
कलम 132 - जिल्हा परिषदेकडून कर्ज घेण्याबाबत. जिल्हा परिषदेस पंचायतीच्या खर्चाकरिताही कर्ज देता येते. जरुरीच्या कामाबाबतही सरकारकडून कर्ज मिळू शकते. या कलमाच्या पोटकलम ‘अ’मध्ये समकरण अनुदान आणि ‘ब’ मध्ये ग्रामसेवा योजना निधीची माहिती आहे.
कलम 135 - जि. परिषद व पं. समित्यांची कर्तव्ये.
कलम 136 - जि. ग्रामपंचायत अधिकारी नेमणुका.
कलम 137 ते कलम 144 - जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा ग्रामपंचायती संदर्भातील अधिकार
कलम 145 - ग्रामपंचायतीच्या विघटनाबाबत
कलम 153 ते 155 - ग्रामपंचायती संदर्भातील राज्य शासनाचे अधिकार नमूद.
कलम 156 ते 160 - नगरपालिकेचे पंचायतीत रूपांतर करण्यासंबंधी व दोन/अधिक गावांचे एका गावात एकत्रीकरण किंवा गावाची दोन किंवा अधिक गावांत विभागणी करण्यासंबंधी विवेचन.
कलम 161 ते 168 - कोंडवाड्याबाबत त्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत, नोकरांबाबत, फी बाबत माहिती.
महाराष्ट्राचे पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक
महाराष्ट्राने ग्रामपंचायतीचा कायदा 1958 साली व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कायदा 1961 साली केला होता. 73 व्या घटना दुरुस्तीत सुचविल्याप्रमाणे त्या कायद्यात दुरुस्त्या करून महाराष्ट्र सरकारने मुंबई ग्रामपंचायत व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती दुरुस्ती विधेयक 1994 या नावाचा कायदा 22 एप्रिल 1994 रोजी केला. 73 व्या घटना दुरुस्तीमुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारात पुढीलप्रमाणे बदल झाला -
1) पंचायती राज्याला घटनात्मक दर्जा
1) पंचायत राज्य पद्धतीला 73 व्या घटना दुरुस्तीने हा दर्जा मिळाला.
2) ग्रामसभा
1) ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा मिळाला.
2) ग्रामपंचायतीचे मतदार हे ग्रामसभेचे सदस्य असतात.
3) त्यांना ग्रामसभेच्या बैठकींना उपस्थित राहण्याचा व ग्रामपंचायतीच्या विकासासंबंधी माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे.
3) ग्रामपंचायत रचना
• ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुढीलप्रमाणे आहे -
लोकसंख्या सदस्य संख्या
1) 600 ते 1500 लोकसंख्येस 7 सदस्य
2) 1501 ते 3000 लोकसंख्येस 9 सदस्य
3) 3001 ते 4500 लोकसंख्येस 11 सदस्य
4) 4501 ते 6000 लोकसंख्येस 13 सदस्य
5) 6001 ते 7500 लोकसंख्येस 15 सदस्य
6) 7500 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येस 17 सदस्य
4) निवडणूक पद्धतीने सभासदांची निवड
• ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य प्रौढ गुप्त निवडणूक पद्धतीने निवडून येतात.
निवडणूक -
• निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रभागांची निश्चिती करून मतदार यादी तहसीलदार कार्यालयात प्रसिद्ध केली जाते. शंका असल्यास नागरिक हरकती घेऊ शकतात.
वॉर्ड/प्रभाग -
1) लोकसंख्येनुसार प्रभाग पाडले जातात.
2) एका प्रभागातून दोन ते तीन सदस्य निवडले जातात.
3) ग्रामपंचायतीचे एकापेक्षा अधिक वॉर्डात एका उमेदवारास निवडणूक लढविता येते.
4) ओ.बी.सी., एस्सी/एसटींसाठी राखीव असलेल्या वॉर्डात त्याच जातीच्या उमेदवारास उभे राहता येते.
5) सर्वसाधारण वॉर्डात सर्वसाधारण उमेदवारास तसेच इतर जाती-जमातींच्या उमेदवारास उभे राहता येते.
6) महिला राखीव वॉर्डात केवळ महिलाच उभ्या राहू शकतात.
7) सर्वसाधारण वॉर्डातही महिला उभ्या राहू शकतात.
पंचासाठी पात्रता -
1) निवडणुकीत भाग घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचे नाव गावाच्या मतदार यादीत असणे महत्त्वाचे असते.
2) त्याचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी नसावे, संबंधित व्यक्ती शासकीय कर्मचारी नसावी.
3) उमेदवार हा ग्रामपंचायतीचा थकबाकीदार नसावा
4) गुन्हेगारी कृत्यात शिक्षा झालेली व्यक्ती, आर्थिक दिवाळखोर, वेडी, अस्पृश्यतेच्या कायद्याखाली 6 महिन्याहून अधिक शिक्षा झाली असून कैदेतून मुक्तता होऊन 5 वर्षांचा अवधी लोटला नसेल तर अशी व्यक्ती निवडणुकीसाठी उभी राहू शकत नाही.
5) ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी सर्वसाधारण उमेदवारास 500 रुपये तर राखीव जागांवरील उमेदवारास 100 रुपये अनामत रक्कम भरावी लागते.
6) ग्रामपंचायत निवडणूक झाल्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांची यादी जिल्हाधिकारी प्रसिद्ध करतात.
5) ग्रामपंचायतीमध्ये राखीव जागा
1) अनुसूचित जाती व जमातीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा आहेत. त्यांपैकी 1/2 जागा स्त्रियांकरिता राखून ठेवल्या आहेत.
2) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गाकरिता एकूण सदस्य संख्येच्या 27% जागा राखून ठेवल्या आहेत. यातील 1/3 जागा स्त्रियांकरिता राखून ठेवल्या आहेत.
3) एकूण जागांपैकी 1/2 पेक्षा जास्त नसतील इतक्या जागा स्त्रियांकरिता राखून ठेवल्या आहेत.
4) सर्व प्रकारच्या राखीव जागा प्रभागांत (वॉर्डस्) फिरत्या पद्धतीने राखून ठेवण्यात आल्या आहेत.
6) सरपंचांची राखीव पदे
1) सरपंचांची पदे राखीव व फिरती आहेत. उपसरपंचाचे पद राखीव नाही.
2) कार्यकाल ः सर्वसाधारणपणे 5 वर्षे.
3) ग्रामपंचायतीचे सभासद 1/3 सभासदांच्या सहीने अविश्वास ठराव आणू शकतात आणि तो 2/3 बहुमताने संमत व्हावा लागतो.
4) सरपंच त्याचा राजीनामा पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
7) ग्रामपंचायतीची मुदत
1) ग्रामपंचायतीची मुदत 5 वर्षांची आहे.
2) जर एखादी ग्रामपंचायत काही कारणास्तव बरखास्त झाली तर बरखास्तीच्या दिनांकापासून 6 महिन्यांत निवडणूक घेण्याचे बंधन आहे.
3) बरखास्तीनंतर निवडून आलेली नवी ग्रामपंचायत उरलेल्या कालावधीपर्यंत कारभार करू शकते. सदस्यांच्या रिक्तपदाबाबतही हाच नियम आहे.
4) राज्य शासन ग्रामपंचायत बरखास्त करते. निम्म्याहून अधिक सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास राज्य शासन ग्रामपंचायत बरखास्त करण्यासाठी चौकशी समिती नेमते.
5) राजकीय हेवेदावे जर त्यामागे असतील तर शासन संबंधित रिक्तजागी पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देते, मात्र तोपर्यंत राजीनाम दिलेले सदस्य ग्रामपंचायतीचा कारभार बघू शकतात.
6) ग्रामपंचायत बरखास्तीचा अहवाल जिल्हाधिकारी शासनाकडे पाठवतो.
8) पंचायत राजकडे सोपविलेली कामे
• पंचायत राजच्या कामांची यादी घटनेच्या 11 व्या अनुसूचीमध्ये नमूद आहे. ही कामे 29 प्रकारची आहेत. 73 वी घटना दुरुस्ती, कलम 243 आणि 11 वी अनुसूची नुसार पंचायत संस्थांनी करावयाच्या कामांची यादी-
1) शेती व शेती विस्तार
2) जमिन विकास व सुधारणा कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, जमिनीचे एकत्रीकरण व मृद्संधारण
3) लघुपाटबंधारे, पाणी व्यवस्थापन व पाणलोट क्षेत्रविकास
4) पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालन
5) मत्स्यपालन
6) सामाजिक वनीकरण आणि वनशेती
7) गौण वन उत्पादन
8) लघुउद्योग आणि अप्रक्रिया उद्योग
9) खादी ग्रामोद्योग आणि कुटिरोद्योग
10) ग्रामीण गृहनिर्माण
11) पिण्याचे पाणी
12) इंधन आणि वैरण
13) रस्ते, नाले, पूल, नावा, जलमार्ग व दळणवळण
14) ग्रामीण विद्युतीकरण आणि विद्युत वितरण
15) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत
16) गरिबी हटाव कार्यक्रम
17) प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण
18) तंत्र शिक्षण व व्यवसाय शिक्षण
19) प्रौढ आणि अनौपचारिक शिक्षण
20) ग्रंथालये
21) सांस्कृतिक कार्य
22) बाजार आणि जत्रा
23) रुग्णालय, दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्र
24) कुटुंबकल्याण
25) महिला व बालविकास
26) अपंग व मतिमंदांच्या कल्याणासह समाज कल्याण
27) अनुसूचित जाती व जमातीसह दुर्बल घटकांचे कल्याण
28) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
29) सामूहिक मालमत्तेची देखभाल
9) राज्य निवडणूक आयोग
1) पंचायती राज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी ‘राज्य निवडणूक आयोगा’ची स्थापना राज्य सरकारने केली आहे.
2) या आयोगाच्या आयुक्तांची नेमणूक राज्यपाल करतात. हे निवडणूक आयुक्त पंचायतीच्या निवडणुका घेतात.
10) कर, फी आकारण्याचे अधिकार व ग्रामपंचायत निधी -
1) विकासासाठी उत्पन्न म्हणून कर व फी आकारण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना आहे.
2) राज्य कोषामधून ग्रामपंचायतींना अनुदाने मिळतात.
3) उत्पन्न एकत्र ठेवण्यासाठी निधी निर्माण करण्याचे व सोपविलेल्या कामांच्या खर्चासाठी लागणारे पैसे त्या निधीतून काढण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत.
11) राज्य वित्त आयोग
1) ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक स्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी राज्य शासन राज्य वित्त आयोग निर्माण करते.
2) त्याची मुदत 5 वर्षांची असते.
3) पहिला वित्त आयोग 1994 मध्ये नेमला गेले होता.
12) हिशेब तपासणी
1) हिशेब तपासणी स्थानिक लेखा समिती करते.
2) ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न रु. 5,000 पेक्षा कमी असेल तर हिशेब तपासणी जिल्हा परिषदेमार्फत होते.
ग्रामपंचायतीची कामे
• ग्रामपंचायतीचा कारभार सुधारित मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाप्रमाणे चालतो. कायद्यात ग्रामपंचायतीकडे 13 विभागातील 79 प्रकारची कामे होती -
1) कृषी विकासाची आणि कृषिउत्पन्न वाढीची कामे.
2) पशुसंवर्धनाची व दुग्धशाळा विकासाची कामे.
3) वने आणि गायरान विकासाची कामे.
4) समाजकल्याणाची कामे.
5) शिक्षणाच्या आणि प्रौढ शिक्षणाच्या प्रसाराची कामे.
6) वैद्यकीय सोयी, स्वच्छता व आरोग्यासंबंधी कामे.
7) इमारती व दळणवळणाची कामे.
8) लघुपाटबंधार्‍यांची कामे.
9) ग्रामीण उद्योगधंदे व कुटिरोद्योग विकासाची कामे.
10) सहकाराची कामे.
11) स्वसंरक्षण व ग्रामसंरक्षणासंबंधी कामे.
12) सामान्य प्रशासनाची कामे आणि
13) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा.
ग्रामपंचायतीच्या सभा
मासिक सभा -
1) ग्रामपंचायतीला दरमहा किमान एक सभा घ्यावी लागते.
2) सभेची नोटीस सरपंचाच्या सहीने काढावी लागते. सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच सभा बोलावतो.
3) मासिक सभा घेतली नाही तर सरपंच/उपसरपंच यांपैकी जो जबाबदार असेल त्याचे पद जाते.
4) सदस्यांना नोटीस देण्याची व्यवस्था ग्रामसेवक करतो.
5) सभेची नोटीस, सभेचा व नोटीस प्रसिद्ध करण्याचा दिवस वगळून पूर्ण 3 दिवस आधी प्रत्येक सदस्यास मिळावी लागते.
6) सभासद घरी नसल्यास प्रौढ पुरुष नातेवाइकांची सही घेऊन नोटीस देतात.
7) नोटीस घेण्याचे नाकारल्यास ती सदस्याच्या राहत्या घराच्या पुढील दरवाजावर/ठळक जागी डकवून व त्याचा पुरावा म्हणून 2 साक्षीदारांच्या सह्या घेतात. नोटीस सूचना फलकावर डकवतात.
गणपूर्ती -
1) सभेला सरपंच व उपसरपंच धरून निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य (1/2 पेक्षा जास्त) आल्यावरच सभा सुरू करतात.
ग्रामपंचायत सभेचे अध्यक्ष -
1) सभेचे अध्यक्ष सरपंच असतात, ते नसल्यास उपसरपंच अध्यक्ष होतात.
2) दोघेही नसल्यास एखाद्या सदस्याला अध्यक्षस्थानी बसवून सभा घेता येते.
3) सभा सुरू झाल्यावर सभेचे कामकाज चालू असताना सरपंच /उपसरपंच आले तर अध्यक्षस्थान त्यांना द्यावे लागते.
ग्रामपंचायत सभेचे कामकाज-
1) सभेचे विषय ग्रामसेवक वाचतो. प्रथम मागच्या सभेचा वृत्तांत वाचून तो सदस्यांनी कायम केल्यावर अध्यक्ष त्यावर सही करतात.
2) प्रत्येक प्रस्तावावर, दुरुस्त्यांवर चर्चा करून तो बहुमताने मान्य करतात. त्यास ‘ठराव’ म्हणतात.
3) तो मंजूर करताना त्यास सूचक व अनुमोदकाची आवश्यकता असते.
4) ग्रामसेवक सभेच्या नोंदपुस्तकात प्रस्तावांची व ठरावांची नोंद करतात.
तहकूब सभा : सभेच्या वेळेनंतर अर्धा तास वाट पाहून सरपंच, उपसरपंचासह निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य आले नाहीत तर सभा तहकूब होते.
खास सभा : सरपंच खास सभा बोलावू शकतात. निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी, जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने, पंचायत समितीने आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लेखी सूचना / मागणी केल्यास, मागणी केल्याच्या दिवसापासून 8 दिवसात खास सभा घ्यावी लागते. खास सभेची नोटीस, नोटीस काढण्याचा व सभेचा दिवस सोडून एक दिवस आधी काढावी लागते.
सभावृत्तांत वरिष्ठांना पाठविण्याची मुदत : प्रत्येक तहकूब सभेचा वृत्तांत 7 दिवसांच्या आत पंचायत समितीचे सभापती व जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष यांना पाठवावा लागतो.
सदस्यांचे व सभेच्या अध्यक्षांचे अधिकार : प्रत्येक सदस्यास सभेसाठी लेखी प्रस्ताव पाठविता येतो. असा ठराव सभेच्या दिवसापूर्वी सभेचा दिवस व ठराव पाठविण्याचा दिवस सोडून 5 दिवस अगोदर पाठवावा लागतो. सदस्यांनी पाठविलेला प्रस्ताव स्वीकारणे/नाकारणे, ऐनवेळच्या प्रस्तावास परवानगी देणे/नाकारणे व सदस्यास बोलण्यास परवानगी देणे अगर नाकारणे हे अध्यक्षांचे अधिकार आहेत.
ठराव रद्द करणे -
1) एकदा केलेला ठराव 3 महिन्यानंतर साध्या बहुमताने व 3 महिन्याच्या आत 2/3 बहुमताने रद्द/दुरुस्त करता येतो.
2) पुढील ठरावासाठी 2/3 बहुमताची गरज असते- गावातील सार्वजनिक सत्कार समारंभावर खर्च करणे, पंचायतीच्या वार्षिक संमेलनास वर्गणी देणे, जिल्हा ग्राम विकास निधीतून कर्ज मागणे.
ग्रामसभा
1) ग्रामसभांबाबत मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलमे 7, 8, 12, 38, 39, 62 महत्त्वाची आहेत. मुंबई ग्रामपंचायत (ग्रामसभेच्या बैठकी) नियम 1959 मध्ये ग्रामसभेसंबंधी माहिती आहे.
2) ग्रामसभेकडून ग्रामपंचायतीला सत्ता मिळते.
3) ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारिणी आहे. म्हणूनच ती ग्रामसभेला जबाबदार आहे.
4) ग्रामसभा ही ग्रामपंचायतीच्या सर्व मतदारांची सभा आहे. ग्रामसभेला ग्रामपंचायतीच्या सर्व मतदारांना हजर राहता येते, तसेच सभेच्या कामकाजात भाग घेता येतो, सरपंचांना माहिती विचारता येते व सूचना करता येतात.
5) जि. परिषदेच्या स्थायी समितीने, पंचायत समितीने व मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याने अधिकृत रीतीने पाठविलेल्या अधिकार्‍यास ग्रामसभेच्या कामात भाग घेता येतो, परंतु मत देता येत नाही.
• बोंगीरवार समितीने ग्रामसभा कार्यक्षम होण्यासाठी पुढील शिफारशी सुचविल्या होत्या -
1) ग्रामसभा बोलाविण्यास टाळाटाळ करणार्‍या सरपंचावर कारवाई करावी.
2) ग्रामसभा दसरा, बैलपोळा, कोजागिरी पौर्णिमा यांसारख्या सणांच्या दिवशी ठेवाव्यात.
3) बैठकीच्या वेळी मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित करावेत, जेणेकरून ग्रामस्थ या बैठकीला बहुसंख्येने उपस्थित राहू शकतील.
ग्रामसभेचे कामकाज
1) ग्रामसभेची बैठक सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला विषयपत्रिका वाचून दाखवावी लागते.
2) आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर जी पहिली ग्रामसभा होते त्यात मागील वर्षातील अहवालाचे वाचन, जमाखर्चास मान्यता घेणे, मागील वर्षातील लेखा परीक्षणाचे वाचन करून त्या अनुषंगाने उत्तरे देणे, चालू वर्षातील विकास कामे व अंदाजपत्रक, तसेच पं.स. व जि.प. ने सुचविलेले विषय घेण्यात येतात. परिस्थितीनुसार आवश्यक ते विषयही घेण्यात येतात.
3) विविध रोजगार योजनेतून होणारी कामे ग्रामसभेनेच सुचवायची असतात.
4) दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीस ग्रामसभेच्या बैठकीत मान्यता घ्यावी लागते.
5) 2000 सालापासून जिल्हा ग्रामीण विकास योजनेमार्फत राबविल्या जाणार्‍या योजनांच्या लाभार्थींची निवड ग्रामसभेतून करण्यात येतेे.
ग्रामसभांची संख्या
1) वर्षात घ्यावयाच्या किमान 4 ग्रामसभांपैकी वर्षातील पहिली ग्रामसभा ग्रामपंचायत कार्यालय ज्या गावी असेल त्या गावी घ्यावी लागते.ऑक्टोबर/नोव्हेंबर महिन्यातील सभा हरिजन वस्तीत आणि उरलेल्या सभा ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे इतर गावात घेतात.
2) एप्रिल किंवा मे महिन्यात एक व त्यानंतर ऑक्टोबर/नोव्हेंबर महिन्यात दुसरी ग्रामसभा बोलवावी लागते. या ग्रामसभा घेतल्या नाहीत तर सरपंचांना पदावर राहता येत नाही. ऑगस्ट महिन्यात एक व 26 जानेवारीला एक अशा आणखी दोन ग्रामसभा घ्याव्या लागतात.
3) 26 जानेवारी 2003 पासून महिला ग्रामसभांचे आयोजन केले जात आहे. जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती, पंचायत समिती व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सूचना केल्यास जादा ग्रामसभा 8 दिवसांच्या आत बोलवाव्या लागतात. तसेच, ग्रामसभेचे सदस्यही जादा ग्रामसभेची मागणी करू शकतात, पण ती सभा बोलविण्याचे बंधन सरपंचावर नाही. सरपंच जादा ग्रामसभा घेऊ शकतात.
ग्रामसभेची नोटीस
1) सभेची नोटीस सरपंच काढतात व ग्रामसेवक ती बजावतो.
2) नोटीस प्रसिद्ध केल्याचा व ग्रामसभेचा दिवस वगळून 7 दिवस अगोदर नोटीस काढावी लागते.
3) नोटीस ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात व सार्वजनिक ठिकाणी डकवून प्रसिद्ध करतात.
4) सभेच्या 4 दिवस अगोदर व आदल्या दिवशी अशी 2 वेळा प्रत्येक वॉर्डात व वाडीवस्तीवर दवंडी देऊन ती प्रसिद्ध करावी लागते.
ग्रामसभेपूर्वी ग्रामपंचायतीची सभा
1) ग्रामसभेच्या आदल्या दिवशी अशी सभा घेऊन त्यात ग्रामसभेच्या विषय पत्रिकेवर चर्चा करतात.
गणपूर्ती
1) ग्रामसभेच्या दिवशी ग्रामसभा सुरू होण्यापूर्वी ग्रामसभेच्या ठिकाणी हजेरी पुस्तक ठेवून त्यात येणार्‍या मतदारांच्या सह्या घ्याव्या लागतात.
2) या सभेस मतदारांच्या 15% किंवा 100 यांपैकी कमी संख्येएवढे मतदार जमले की, सभा सुरू करता येते.
ग्रामसभेचे अध्यक्ष
1) ग्रामसभेचे अध्यक्ष सरपंच असतात.
2) सरपंच नसतील तर उपसरपंच अध्यक्ष होतात. तेही नसतील तर ग्रामपंचायतीचे ज्येष्ठ सदस्य अध्यक्ष होतात.
3) सभा चालू झाल्यावर जर सरपंच/उपसरपंच सभेला आले तर सभेचे अध्यक्षस्थान त्यांना द्यावे लागते.
4) 2003 साली झालेल्या दुरुस्तीनुसार ग्रामसभेच्या अध्यक्षाची निवड ही ग्रामसभेस उपस्थित असलेल्यांपैकी एकास बहुमताने निवडून करता येते.
2) कामकाज : अध्यक्ष सभेचे नियमन करतात. मतदारांच्या प्रश्नांना अध्यक्षच उत्तरे देतात.
3) तहकूब सभा : ग्रामसभेच्या वेळेनंतर अर्धा तास (30 मिनिटे) वाट पाहून गणपूर्ती झाली नाही तर ती सभा तहकूब होते. तहकूब सभेत विषयपत्रिका वेगळी नसते. तहकूब सभेला गणपूर्तीची गरज नसते.
4) खास ग्रामसभेची नोटीस, नोटीस प्रसिद्ध करण्याचा/सभेचा दिवस वगळून 4 दिवस अगोदर काढतात.
ग्रामसभा सदस्यांचे व अध्यक्षांचे अधिकार
1) सदस्यांना सभेत सूचना करावयाची असल्यास ती नोटीस काढणार्‍याकडे सभेच्या 2 दिवस अगोदर पाठवावी लागते.
2) अशी सूचना बदनामीच्या स्वरूपाची असेल, भाषा बदनामी कारक, सूचना लोकहित विरोधी असेल, सूचना क्षुल्लक स्वरूपाची असेल किंवा न्यायप्रविष्ट बाबीवर असेल तर ती सूचना नाकारण्याचा अधिकार ग्रामसभा अध्यक्षाला आहे.
दक्षता समिती
1) प्रत्यक्षात किती खर्च झाला व काम चांगल्याप्रकारे झाले आहे की नाही याची पाहणी करण्यासाठी ग्रामसभा एक दक्षता समिती नेमते.
2) सदर समिती वेळोवेळी कामाचा वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन अहवाल ग्रामसभेस देते.
3) दक्षता समितीस काम योग्यप्रकारे झाले आहे किंवा नाही या सर्व बाबी तपासून पाहण्याचा अधिकार आहे.
4) दक्षता समितीमध्ये 5 सदस्य असतात. त्यामध्ये किमान अनुसूचित जाती/जमाती/इतर मागासवर्गीय व महिला सदस्य असतात.
5) या समितीत मुख्याध्यापकांचा समावेश असतो.
ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न
• ग्रामपंचायतीस लागणारा पैसा तिला 3 प्रकारे मिळतो-
1) ग्रामपंचायतीला सरकारकडून अनुदाने मिळतात.
2) ग्रामपंचायत लोकांकडून कर वसूल करते.
3) इतर साधनांपासून मिळणारे उत्पन्न.
• बलवंतराय मेहता व भूषण गगराणी समितीने प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष फी ‘सेस’ इत्यादी उत्पन्नाची साधने सुचविली होती.
अनुदाने
• पुढील अनुदाने ग्रामपंचायतीला मिळतात -
1) जमीन महसूल अनुदान : ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील वसूल केलेल्या जमीन महसुलाची 100% रक्कम ग्रामपंचायतीला ‘जमीन महसूल अनुदान’ या नावाने मिळते. जमीन महसुलाचे अनुदान दरडोई किमान 1 रुपया मिळते. ज्या ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येइतके जमीन महसूल अनुदान मिळत नसेल त्यांना ते दरडोई 1 रुपया मिळावे म्हणून फरकाची रक्कम समानीकरण अनुदान म्हणून देतात.
2) उपकर अनुदान : 1 रुपया शेतसार्‍यामागे 20 पैसे उपकर अनुदान म्हणून ग्रामपंचायतीला मिळतात.
3) गौण खनिजे अनुदान : कार्यक्षेत्रातील वाळू, दगड, माती इत्यादीची विक्री शासन करते. त्या विक्रीच्या 20% रक्कम गौण खनिजे अनुदान म्हणून देतात.
4) दंडवसुलीतील वाटा : दंड वसुली ज्या व्यक्तीकडून केली जाते ती व्यक्ती ज्या ग्रामपंचायत हद्दीत राहते त्या ग्रामपंचायतीला असे अनुदान देतात.
5) मुद्रांक शुल्क अनुदान : शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी वापरलेल्या स्टॅम्पच्या विक्रीचा 50% हिस्सा ग्रामपंचायतीला स्टॅम्प ड्युटी म्हणून दिला जातो.
6) आदिवासी/मागासवर्गीय ग्रामपंचायत अनुदान : अशा ग्रामपंचायतीना 500 रुपये अनुदान मिळते.
7) वित्त आयोग अनुदान : वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार हे अनुदान आहे. हे सुरू झालेले नाही.
8) विशिष्ट योजनेसाठी अनुदाने : बालवाड्या, शाळागृहे, समाजमंदिरे, सार्वजनिक विहिरी, शौचकूप, गटारे इ. योजना राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतीस अनुदाने मिळतात.
9) आमदार व खासदार निधीतून होणार्‍या कामासाठी मिळणारी रक्कम व मदत.
कर
• 1958 च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 124 प्रमाणे ग्रामपंचायत पुढील कर आकारते-
1) घरपट्टी : इमारत व गावठणातील मोकळ्या जमिनीवरील कर लावून महसूल मिळतो.
2) ठोक अंशदान : कलम 125 प्रमाणे ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील कारखान्याच्या संमतीने वार्षिक करांऐवजी ठोक रक्कम अंशदान म्हणून घेता येते.
3) दिवाबत्ती कर
4) आरोग्य कर : आरोग्य व विशेष उपकर.
5) पाणीपट्टी : 6 मार्च 1997 च्या नियमानुसार सामान्य व विशेष पाणीपट्टी गोळा करता येते.
6) बाजार कर : आठवडा व दैनिक बाजार असल्यास बाजारातील दुकानदाराकडून जागेवरील कर.
7) करमणूक कर : सिनेमा, नाटक, लोकनाट्यावर
8) सार्वजनिक जागेचा भोगवटा कर : रस्ते, मंडप व इतर कामासंबंधी तात्पुरता वापर करणार्‍यांकडून कर.
9) विहिरी व तलाव पाणीपट्टी : ग्रामपंचायतीकडील विहिरी व तलावातील पाणी घरगुती कारणांव्यतिरिक्त इतर कारणासाठी वापरल्याबद्दल वापरणार्‍याकडून कर.
10) सुधार आकार कर : ग्रामनिधीतून केलेल्या प्रकल्पामुळे ज्यांच्या जमिनींना फायदा झाला असेल त्यांच्या जमिनीच्या वाढलेल्या किमतीवर हा कर बसवितात.
इतर उत्पन्न
1) इमारत भाडे : ग्रामपंचायतीच्या इमारती दुकाना साठी, राहण्यासाठी, कार्यालयासाठी, शाळा/इतर कारणा साठी भाड्याने दिल्यास त्याचे भाडे ग्रामपंचायतीला मिळते.
2) जागा भाडे : मोकळ्या जागा भाड्याने दिल्या तर त्यांचा वापर करणार्‍याकडून भाडे घेतात.
3) कोंडवाडा फी व दंड : कोंडवाड्यात घातलेल्या जनावरांच्या मालकांकडून फी व दंड वसुली.
4) विक्रीचे उत्पन्न : ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व धूळ, घाण, शेण, केरकचरा, जनावरांची प्रेते, गटाराचे पाणी इ. च्या विक्रीचे तसेच ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनी वरील गवत, झाडांची फळे, वाळलेली झाडे, जमिनीवरील पिके, तलावातील गाळ व मासे, ग्रामपंचायतीची रद्दी, ग्रामपंचायतीने सुरू केलेल्या उद्योगातील निर्माण होणार्‍या मालाची विक्री करून येणारे उत्पन्न.
प्रश्नमंजुषा 75
1) ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचीत जाती-जमाती, ओबीसी उमेदवारांसाठी अनामत रक्क्म किती आहे ?
1) 25 हजार रुपये
2) 5000 रुपये
3) 500 रुपये
4) 100 रुपये
2) ग्रामपंचायत निवडणुकीतील खर्चाच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) 3 वॉर्ड असलेल्या पंचायतीत खर्च मर्यादा 25 हजार रुपये
ब) 4 वॉर्ड असलेल्या पंचायतीत खर्च मर्यादा 35 हजार रुपये
क) 5 वॉर्ड असलेल्या पंचायतीत खर्च मर्यादा 35 हजार रुपये
ड) 6 वॉर्ड असलेल्या पंचायतीत खर्च मर्यादा 50 हजार रुपये
पर्यायी उत्तरे :
1) अ, ब आणि क बरोबर
2) ब, क आणि ड बरोबर
3) अ, ब आणि ड बरोबर
4) अ, ब, क आणि ड बरोबर
3) 2021 पासून सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम तसंच सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड मतदानानंतर किती दिवसांच्या आत राबवण्यात येणार आहे ?
1) 45 दिवस
2) 60 दिवस
3) 30 दिवस
4) 15 दिवस
4) 2021 च्या ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यात आले आहेत ?
अ) राखीव जागांवरील उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोचपावती वा अर्ज केल्याचा पुरावा पुरेसा
ब) सरपंच पदाची आरक्षण सोडत ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर जाहीर
क) निवडणूक जिंकल्यानंतर वैधता प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रस्तावाची पोचपावती, ऑनलाइन पैसे भरल्याची पावती 12 महिन्यांत देण्याचे बंधनकारक.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त अ आणि ब
3) फक्त अ आणि क
4) अ, ब आणि क
5) महाविकास आघाडी सरकारनं हा निर्णय रद्द करत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचांची निवड करण्याचे जाहीर केले ?
1) 3 जानेवरी 2021
2) 28 नोव्हेंबर 2019
3) 8 जानेवारी 2020
4) 8 मार्च 2020
6) महाराष्ट्र सरकारच्या 24 डिसेंबर 2020 च्या जीआरनुसार, जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला आहे आणि त्याला जर ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचे असेल तर आवश्यक शैक्षणिक पात्रता काय आहे ?
1) अशा शैक्षणिक पात्रतेची गरज नाही.
2) संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे.
3) संबंधित उमेदवार दहावी पास असणे आवश्यक आहे.
4) संबंधित उमेदवार पाचवी पास असणे आवश्यक आहे.
7) खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?
1) ग्रामपंचायतीत कमीत कमी 7 तर जास्तीत जास्त 17 सदस्य असतात.
2) ज्या ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 1 हजारापेक्षा जास्त आहे आणि दरडोई उत्पन्न किमान 10 रुपये आहे अशा क्षेत्राला गाव म्हणून मान्यता दिली जाते.
3) लोकसंख्या 600 पेक्षा जास्त असेल तर स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची निर्मिती केली जाते.
4) प्रशासकीय सोयीनुसार गावाची विभागणी वेगवेगळ्या वॉर्डात केली जाते.
8) खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
अ) ग्रामपंचायत निवडणुकीत सर्वात जास्त आरक्षण ओबीसी संवर्गाला आहे.
ब) ग्रामपंचायत निवडणुकीत सर्वात कमी आरक्षण महिला संवर्गाला आहे.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त ब
3) अ आणि ब दोन्ही
4) कोणतेही नाही
9) ग्राम पंचायत सदस्यपदासाठी आवश्यक असलेली पात्रता ओळखा :
अ) घरी शौचालय असून वापर करत असल्याचे हमीपत्र
ब) डिपॉझिटची रक्कम भरल्याचा पुरावा
क) घरी शौचालय असून वापर करत असल्याचे हमीपत्र
ड) 3 किंअवा 3 पेक्षा जास्त अपत्य नसल्याचे प्रमाणपत्र
पर्यायी उत्तरे :
1) विधाने अ, ब आणि क बरोबर
2) विधाने ब, क आणि ड बरोबर
3) विधाने अ, ब आणि ड बरोबर
4) विधाने अ, क आणि ड बरोबर
10) खालील विधाने विचारात घ्या :
a) महिलेसाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या महिला सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी 2/3 बहुमताची आवश्यकता असते.
b) महिलांसाठी राखीव जागा फिरत्या पद्धतीने निश्चित केल्या जातात.
c) सरपंच आपला राजीनामा पंचायत समितीच्या सभापतीकडे सादर करतो.
d) उप सरपंच पद हे महिलांसाठी राखीव असते.
यांपैकी कोणती विधाने चूक व कोणती बरोबर यांचा पर्याय निवडा :
1) (a), (b)बरोबर तर (c), (d) चूक
2) (a), (b) बरोबर तर (a), (b) चूक
3) (a), (c) बरोबर तर (b), (d) चूक
4) (b), (c) बरोबर तर (a), (d) चूक
11) ग्रामपंचायतीमधील एका वॉर्डात 3 सभासद निवडावयाचे आहेत :
त्यांपैकी :
1 जागा - महिलांसाठी राखीव आहे.
1 जागा - अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे.
1 जागा - सर्व साधारण व खुल्या गटासाठी आहे.
5 उमेदवारांना खालील प्रमाणे मते मिळाली, कोणते तीन उमेदवार निवडून आले ?
5 उमेदवार मतदान
a) अनु. जाती - महिला i) 500
b) महिला ii) 200
c) पुरुष - अनु. जाती iii) 200
d) पुरुष iv) 400
e) पुरुष v) 300
पर्याय उत्तरे -
1) (a), (d), (e)
2) (a), (c), (d)
3) (a), (b), (d)
4) (a), (b), (e)
12) महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीबाबत खालील विधाने विचारात घ्या.
a) मागासवर्गीय उमेदवार सर्वसाधारण (बिगर राखीव) असलेल्या सरपंचपदी निवडून येण्यास पात्र असतो.
b) सर्वसाधारण (बिगर राखीव) जागेवर निवडून आलेली मागासवर्गीय व्यक्ती मागासवर्गीयासाठी राखीव असलेल्या सरपंचपदी निवडून येण्यास पात्र असतो.
पर्यायी उत्तरे :
1) विधान (a)बरोबर
2) विधान (b)बरोबर
3) दोन्हीही विधाने बरोबर
4) दोन्हीही विधाने चूकीची
13) 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुका लढविण्यासाठी कमीत कमी किती वयोमर्यादा आवश्यक आहे ?
1) 25 वर्षे
2) 18 वर्षे
3) 21 वर्षे
4) 30 वर्षे
14) दोन वा अधिक गावासाठी असणार्‍या ग्रामपंचायतीला गटग्रामपंचायत असे म्हणतात, त्याकरिता प्रत्येक गावाची किती लोकसंख्या असावी लागते?
1) सहाशे पेक्षा कमी
2) सातशे पेक्षा कमी
3) आठशे पेक्षा कमी
4) एक हजार पेक्षा कमी
15) प्रत्येक पंचायत मुदतपूर्व विसर्जित न केली गेल्यास ........... पाच वर्षापर्यंत कार्यरत राहू शकते.
(73 व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे)
1) तिच्या पहिल्या बैठकीच्या ठरविलेल्या तारखेपासून
2) तिच्या निवडणूक निकालांच्या तारखेपासून
3) निवडणुकीनंतरच्या तिच्या ग्रामसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून
4) तिच्या संरपंचांच्या निवडणुकीच्या तारखेपासून.
16) राज्यशासन खालीलपैकी कोणत्या कारणास्तव ग्रामपंचायतीचे विसर्जन करू शकते?
a) ग्रामपंचायत आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करणे.
b) ग्रामपंचायत आपले कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम नाही.
c) ग्रामपंचायत पंचायत समितीने दिलेल्या आदेशांचे पालन करीत नाही.
d) ग्रामपंचायत मधील अर्ध्यापेक्षा अधिक जागा रिक्त आहे.
योग्य विधान/ने निवडा.
1) फक्त (a)
2) फक्त (a) आणि (b)
3) फक्त (c) आणि (d)
4) (a), (b), (c) आणि (d)
17) खालील विधानांचा विचार करा
a) महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत सरपंच पदाचा कार्यकाल 5 वर्षाचा असतो.
b) महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत उपसरपंच पदास आरक्षण असते.
वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?
1) दोन्ही बरोबर
2) फक्त (a)
3) दोन्ही चूक
4) फक्त (b)
18) महाराष्ट्रातील थेट निवडलेल्या सरपंचाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे होते?
1) सरपंचाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याशिवाय मांडता येणार नाही.
2) अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यासाठी तीन-चतुर्थांश बहुमताची आवश्यकता असते.
3) जर अविश्वासाचा ठराव फेटाळला गेल्यास पुन्हा दोन वर्ष तो मांडता येणार नाही.
4) सरपंचाच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या वर्षात अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही.
19) सरपंच निवडी संदर्भात निर्माण झालेल्या वादावर जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध कोणाकडे आणि किती दिवसाच्या आत अपील करता येते ?
1) जिल्हा न्यायालयाकडे 15 दिवसांच्या आत
2) उच्च न्यायालयाकडे 30 दिवसांच्या आत
3) विभागीय आयुक्ताकडे 15 दिवसांच्या आत
4) जिल्हा निवडणूक आयुक्ताकडे 7 दिवसांच्या आत
20) सरपंचपदी निवडणूक थेट जनतेद्वारे खालीलपैकी कोणकोणत्या राज्यात होते (2021)?
अ) मध्यप्रदेश
ब) गुजरात
क) महाराष्ट्र
1) फक्त अ
2) फक्त ब आणि क
3) अ, ब आणि क
4) फक्त अ आणि ब
21) सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यासंबंधी खालील विधाने लक्षात घ्या :
a) सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवावी लागते.
b) विशेष सभा बोलविण्याची मागणी किमान एक-तृतीयांश सदस्यांनी करणे आवश्यक असते.
c) विशेष सभेच्या मागणीची सूचना जिल्हाधिकार्‍याला द्यावी लागते.
d) ही सूचना दिल्यानंतर परत मागे घेता येत नाही.
वरीलपैकी अयोग्य पर्याय निवडा.
1) (a), (b)
2) (b), (c)
3) (c), (d)
4) (a), (b), (d)
22) सरपंच पदासंदर्भात कोणते वैशिष्ट्य गैरलागू ठरते ?
1) निवडणूक
2) अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण
3) प्रत्यावाहन
4) स्त्रियांसाठी आरक्षण
23) सरपंच समितीचे पदसिद्ध सचिव कोण असतात ?
1) विस्तार अधिकारी
2) सभापती
3) उपसभापती
4) गटविकास अधिकारी
24) ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाबाबतच्या खालील विधानांचा विचार करा.
अ) तो ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो.
ब) ग्रामपंचायतीच्या बैठकी बोलावतो व अध्यक्षस्थान भूषवितो.
क) ग्रामपंचायतीच्या ठरावांची व निर्णयांची अंमलबजावणी करतो.
ड) अकार्यक्षमता, अयोग्य वर्तन व भ्रष्टाचार या कारणावरून जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती त्याला पदभ्रष्ट करू शकते.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधाने बरोबर आहेत?
1) केवळ अ
2) केवळ ब आणि क
3) केवळ, अ, ब, आणि क
4) वरील सर्व
25) सरपंचाच्या कार्याशी संबंधित असलेले विधान विचारात घ्या:
अ) ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेच्या बैठकी आमंत्रित करून अध्यक्षस्थान भूषविणे.
ब) कर गोळा करणे आणि ग्रामपंचायतीच्या कामाचा वार्षिक अहवाल तयार करणे.
क) ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारावर देखरेख ठेवणे.
ड) ग्रामपंचायतीची महत्त्वाची कागदपत्रे आणि हिशेब सांभाळणे.
योग्य पर्याय निवडा.
1) अ, ब आणि क
2) ब, क आणि ड
3) अ, क आणि ड
4) वरील सर्व
26) गाव मानव विकास समितीचे अध्यक्ष कोण ?
1) विस्तार अधिकारी, पंचायत
2) सरपंच
3) बालविकास प्रकल्प अधिकारी
4) गट विकास अधिकारी
27) खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) पंचायतीला आपली कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील अशा सेवकांची नेमणूक करता येईल.
ब) निकडीच्या परिस्थितीत सरपंचाला सुद्धा आवश्यक वाटतील इतके अस्थायी सेवक कामावर लावता येतील.
क) पंचायतीने निलंबीत केलेल्या सेवकास सरळ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याकडे एक महिन्याच्या आत अपील करण्याचा अधिकार आहे.
वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
1) (अ) फक्त
2) (अ), (ब)
3) (ब), (क)
4) (अ), (ब), (क)
28) खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो.
ब) पंचायतीचा सचिव हा ग्रामसभेचा सचिव असतो.
क) ग्रामसेवक हा बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी देखील असतो.
ड) ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सेवक असून त्याचे वेतन आणि भत्ते जिल्हा निधीतून दिले जातात.
वरीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहेत/त ?
1) फक्त अ
2) फक्त अ आणि ब
3) फक्त अ, ब आणि क
4) अ, ब, क आणि ड
29) खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो.
ब) पंचायतीचा सचिव हा ग्रामसभेचा सचिव असतो.
क) ग्रामसेवक हा बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी देखील असतो.
ड) ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सेवक असून त्याचे वेतन आणि भत्ते जिल्हा निधीतून दिले जातात.
वरीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहेत/त ?
1) फक्त अ
2) फक्त अ आणि ब
3) फक्त अ, ब आणि क
4) अ, ब, क आणि ड
30) खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर नाहीत ?
अ) ग्रामसेवकाची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याकडून केली जाते.
ब) ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो.
क) ग्रामसेवक हा ग्रामसभेचा सचिव म्हणूनही काम करतो.
ड) त्याचे वेतन ग्रामपंचायतीकडून दिले जाते.
इ) तो ग्रामपंचायतीचा नोकर असतो.
1) अ आणि इ
2) अ, क आणि ड
3) क आणि ड
4) ड आणि इ
31) ग्रामसेवकाच्या संदर्भातील चुकीचे विधान निवडा.
1) ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन नेहमीचे काम पार पाडतात.
2) त्यांची निवड राज्य सरकारद्वारे केली जाते.
3) ते ग्रामपंचायतीचे सचिव आहेत.
4) ते ग्रामपंचायतीची महत्त्वाची कागदपत्रे व हिशोब सांभाळतात.
32) महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनावरील खर्च खालीलपैकी कोण करते ?
1) पूर्णत: ग्राम पंचायत
2) पूर्णत: राज्य सरकार
3) राज्यशासन आणि ग्राम पंचायत समसमान
4) जिल्हा परिषद आणि राज्यशासन समसमान
33) ग्रामसेवकाच्या संदर्भातील योग्य विधान निवडा.
अ) ते ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन काम पार पाडतात.
ब) त्यांची नेमणूक राज्य शासनाकडून होते.
क) ते ग्रामपंचायतींची महत्त्वाची कागदपत्र व हिशेब सांभाळतात.
ड) ते पंचायत समितीच्या सभांच्या नोंदी ठेवतात.
1) अ, ब, ड
2) ब, क, ड
3) क, ड, ब
4) अ, क
34) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958, कलम 10 नुसार ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या कमीत कमी ...... व जास्तीत जास्त ...... इतकी असते.
1) 5 व 15
2) 7 व 15
3) 7 व 17
4) 8 व 18
35) ”ग्रामपंचायत संघटित करणे, तिला आवश्यक ते अधिकार बहाल करणे आणि ती स्वयंशासनाचे एक युनिट म्हणून कार्य करणे याबाबत राज्यशासन पुढाकार घेऊ शकेल.” ही तरतूद खालीलपैकी यामध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
1) घटनेचा भाग I
2) घटनेचा भाग IV A
3) घटनेचा भाग III
4) घटनेचा भाग IV
36) ग्रामपंचायती संघटित करण्याची तरतूद भारतीय राज्य घटनेच्या कलम क्रमांक ...... मध्ये करण्यात आली आहे.
1) 39 (अ)
2) 40
3) 43 (अ)फ
4) 44
37) योग्य जोड्या जुळवा :
स्तंभ - अ स्तंभ - ब
a) ग्रामसभा i) कलम 243 ए
b) पंचायतींचा कार्यकाल ii) कलम 243 के
c) पंचायतींच्या निवडणुका iii) कलम 243 इ
d) पंचायतींचे लेखापरीक्षण iv) कलम 243 जे
पर्यायी उत्तरे :
(a) (b) (c) (d)
1) (i) (ii) (iii) (iv)
2) (ii) (i) (iv) (iii)
3) (i) (iii) (ii) (iv)
4) (iii) (iv) (i) (ii)
38) योग्य जोड्या जुळवा :
a) सरपंच i) ग्रामपंचायती संघटन
b) कलम 40 ii) ग्रामसभेची व्याख्या
c) कलम 243 iii) ग्रामसभेचा अध्यक्ष
d) उपसरपंच iv) सरपंचाच्या अनुपस्थितीत ग्रामपंचायत बैठकीचा अध्यक्ष
पर्यायी उत्तरे :
(a) (b) (c) (d)
1) (iii) (i) (iv) (ii)
2) (iii) (i) (ii) (iv)
3) (iii) (ii) (i) (iv)
4) (iv) (i) (ii) (iii)
39) 73 व्या घटनादुरुस्ती मधील तरतुदी आणि कलमे यांची जुळणी करा.
अ) पर्याप्त अधिकारांसह ग्रामसभेची स्थापना I) 243 (ब)
ब) ग्रामपातळीवर ग्रामपंचायतीची स्थापना II) 243 (ड)
क) सामान्यपणे ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा राहील III) 243 (अ)
ड) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षण IV) 243 (इ)
अ ब क ड
1) III I IV II
2) I II III IV
3) IV III II I
4) II IV I III
40) जोड्या जुळवा
अनुच्छेद क्रमांक विषय
a) 243 क i) पंचायतींच्या निवडणुका
b) 243 घ ii) पंचायतींची स्थापना
c) 243 ख iii) ग्रामसभा
d) 243 ट र iv) जागांचे आरक्षण
पर्यायी उत्तरे :
(a) (b) (c) (d)
1) (iii) (iv) (i) (ii)
2) (ii) (iv) (iii) (i)
3) (iii) (iv) (ii) (i)
4) (i) (ii) (iii) (iv)
41) खालील विधाने विचारात घ्या :
a) ग्रामपंचायत हे ब्रिटिशांच्या काळापासूनच स्थानिक प्रशासनाचे एकक होते, परंतु त्यांना शासकीय नियंत्रणाखाली काम करावे लागत असे.
b) भारत सरकार अधिनियम 1919 मध्ये स्थानिक स्वशासनाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार खास करून प्रांतिक विधिमंडळास प्रांतिक वैधानिक यादीतील नोंद क्र. 12 अन्वये दिला होता.
वरीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/त?
1) (a) फक्त
2) (c) फक्त
3) (a) आणि (b)
4) (a), (b), (c)
42) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 नुसार पंचायतीच्या विसर्जनाबाबत खालील विधानांपैकी कोणते बरोबर नाही ?
1) अधिकारांचे उल्लंघन किंवा दुरुपयोग
2) कर्तव्य पार पाडण्यात सक्षम नसणे.
3) कर लागू करण्यात कसूर
4) वरील एकही नाही
43) खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ?
1) ग्रामपंचायत गठणाची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत 73 व्या घटना दुरुस्तीपूर्वी सुद्धा होती.
2) महाराष्ट्रात ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदा/पंचायत समित्या विषयक दोन स्वतंत्र कायदे अस्तिवात आहेत.
3) अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीकरिता भारतीय राज्य घटनेत व महाराष्ट्रातील संबंधित ग्रामपंचायत कायद्यात काही विशेष तरतुदी आहेत.
4) भारतीय राज्य घटनेत महिलांकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जास्तीत जास्त 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची विशेष तरतूद आहे.
44) पंचायती राजचा ........... हा पायाभूत घटक आहे.
1) जिल्हा परिषद
2) तालुका पंचायत
3) पंचायत समिती
4) ग्रामपंचायत
45) भारतीय राज्यघटनेचे कलम 40 हे कशाशी संबंधित आहे?
1) समान नागरी कायदा
2) पंचायत राज
3) समान कामासाठी समान वेतन
4) महिला सबलीकरण
46) महाराष्ट्र शासनाने 1984, या वर्षी कशासाठी, प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती नेमली होती?
1) प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी
2) ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकीय व आर्थिक बाबीसंबंधी
3) नगरपरिषदा व महानगर पालिका यांच्या जकातीविषयी
4) जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक सुधारणांविषयी
47) खालील विधानांचा विचार करा
a) सर्वसाधारणपणे ग्रामपंचायतच्या एकूण 7 विषय समित्या आहेत.
b) वर्षातून ग्रामपंचायतच्या एकूण 6 सभा अनिवार्य असतात.
पर्यायी उत्तरे :
1) केवळ (a)
2) केवळ (b)
3) (a) व (b) दोन्ही
4) (a) व ( b) दोन्ही नाहीत
48) महाराष्ट्र शासनाने 1984, या वर्षी कशासाठी, प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती नेमली होती?
1) प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी
2) ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकीय व आर्थिक बाबीसंबंधी
3) नगरपरिषदा व महानगर पालिका यांच्या जकातीविषयी
4) जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक सुधारणांविषयी
49) खालीलपैकी कोणते विधान ग्रामसभेला लागू होत नाही?
1) गावातील सर्व प्रौढ नागरिक ग्रामसभेचे सदस्य असतात.
2) ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितात.
3) सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवितात.
4) सरपंच उपसरपंचाच्या अनुपस्थितीत ग्रामसेवक ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषवितात.
50) खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) ग्रामसभा ही सर्व मतदारांची सर्वसाधारण सभा असते.
ब) ग्रामसभेमध्ये नागरिक प्रश्‍न विचारू शकतात.
क) ग्रामसभेमध्ये महिलांसाठी 50% जागा राखीव असतात.
ड) ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक ग्रामसभा मंजूर करते.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहे/त ?
1) (अ),(ब) आणि (क)
2) (ब),(क) आणि (ड)
3) (अ),(ब) आणि (ड)
4) (अ), (क) आणि (ड)
51) ग्रामसभा आहे :
a) पंचायती राज व्यवस्थेची प्राथमिक संघटना
b) ग्रामस्थांची परिषद
c) स्थानिक उपक्रमांमध्ये लोकांचा अप्रत्यक्ष सहभाग
d) वैधानिक घटक
पर्यायी उत्तरे :
1) (b) आणि (c) केवळ
2) (c) आणि (d) केवळ
3) (a), (b), (c) आणि (d) केवळ
4) (a), (b) आणि (d) केवळ
52) पुढील दोन विधानांपैकी कोणते योग्य नाही?
a) पंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारी समिती आहे.
b) 73 व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षे निश्चित केला आहे.
पर्यायी उत्तरे :
1) केवळ (रa)
2) केवळ (b)
3) दोन्ही
4) एकही नाही
53) पंचायती राज व्यवस्थेतील ग्रामसभेचे वैशिष्ट्य नसणारे विधान कोणते?
1) गावातील सर्व आबालवृद्ध गावकर्‍यांच्या सभेला ग्रामसभा म्हणतात.
2) ग्रामसभा बोलविण्याची जबाबदारी सरपंचाची असते.
3) ग्रामपंचायतीच्या विकासाच्या योजनांना ग्रामसभा मान्यता देते.
4) ग्रामपंचायती संबंधीच्या मूळ कायद्यात ग्रामसभेच्या स्थापनेविषयी तरतूद होती.
54) ग्रामसभेमध्ये ......... यांचा समावेश होतो.
अ) सर्व लोक
ब) सरपंच, उपसरपंच व सर्व ग्राम पंचायत सदस्य
क) सर्व मतदार
यापैकी कोणते उत्तर बरोबर आहे ?
1) अ फक्त
2) ब फक्त
3) ब व क
4) वरील सर्व
55) कोणामुळे ग्रामीण राजकारणात खुलेपणा आणि पारदर्शकता येण्यास मदत होते ?
1) ग्रामसभा
2) ग्रामसेवक
3) सरपंच
4) ग्रामपंचायत
56) ग्रामसभेच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते वाक्य चुकीचे आहे?
1) ती ग्रामीण लोकांची सर्वसाधारण संघटना आहे.
2) ती लोकशाहीचा मूलभूत घटक आहे.
3) एका वर्षाच्या तिच्या किमान दोन ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे.
4) तिने गावकर्‍यांना महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.
57) ग्रामपंचायतीस आपली भूमिका परिणामकारकरीत्या बजावता यावी यासाठी ग्रामसभा कोणत्या बाबतीत योगदान करते ?
1) अर्थसहाय्य
2) सुरक्षा
3) पायाभूत सुविधा
4) उत्तरदायित्वाची हमी
58) ग्रामसभे संबंधीच्या खालील विधानांचा विचार करा.
अ) तो पंचायती राज्यातील सर्वात कनिष्ठ स्तर आहे.
ब) 73 व्या राज्यघटना दुरुस्तीने तिला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे.
क) ग्रामसभेत, ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात वास्तव्य करणार्‍या सर्व पात्र मतदारांचा समावेश होतो.
ड) वित्तीय वर्षामध्ये ग्रामसभेच्या चार बैठका घ्याव्या लागतात.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधाने बरोबर आहेत?
1) केवळ अ
2) केवळ ब आणि क
3) केवळ अ, ब, आणि क
4) वरील सर्व
59) महाराष्ट्रातील बहुतांश खेड्यात ग्रामसभा यशस्वी न होण्याची कारणे कोणती?
1) सरपंचाची उदासीनता
2) ग्रामपंचायत सदस्यांची अनिच्छा
3) लोकांची निरक्षरता
4) वरील सर्व
60) खालीलपैकी कोणते विधान ग्रामसभेला लागू होत नाही?
1) गावातील सर्व प्रौढ नागरिक ग्रामसभेचे सदस्य असतात.
2) ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितात.
3) सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवितात.
4) सरपंच उपसरपंचाच्या अनुपस्थितीत ग्रामसेवक ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषवितात.
61) ग्रामसभेची गणपूर्ती संख्या किती आहे?
1) मतदार यादीतील 15% मतदार किंवा 100 मतदार यापैकी जी संख्या कमी असेल ती.
2) मतदार यादीतील 20% मतदार किंवा 200 मतदार यापैकी जी संख्या कमी असेल ती.
3) मतदार यादीतील 10% मतदार किंवा 100 मतदार.
4) मतदार यादीतील 10% मतदार किंवा 50 मतदार.
62) ग्रामसभेच्या बैठकांबाबतच्या खालील विधानांचा विचार करा :
a) एका आर्थिक वर्षात कमीत कमी चार बैठका घेणे.
b) दोन बैठकी दरम्यान जास्तीत जास्त चार महिन्यांचे अंतर.
c) सरपंच व त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच बैठक बोलावू शकतो.
d) ग्रामसभेच्या बैठकी आधी स्त्री सभासदांची बैठक घेणे.
बरोबर असलेल्या विधानांची निवड करा.
1) केवळ (a) बरोबर आहे
2) (a) आणि (b) बरोबर आहेत.
3) (a), (b) आणि (c) बरोबर आहेत
4) सर्व बरोबर आहेत.
63) नियमित ग्रामसभा बैठकांव्यतिरिक्त जादा अथवा विशेष बैठक/बैठका भरविण्याचा अधिकार कोणास आहे?
1) सरपंच
2) गट विकास अधिकारी
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4) वरील सर्वांना
64) महाराष्ट्रातील बहुतांश खेड्यात ग्रामसभा यशस्वी न होण्याची कारणे कोणती?
1) सरपंचाची उदासीनता
2) ग्रामपंचायत सदस्यांची अनिच्छा
3) लोकांची निरक्षरता
4) वरील सर्व
65) ग्रामसभेसंबंधीच्या खालील विधानांचा विचार करा.
अ) तो पंचायती राज्यातील सर्वात कनिष्ठ स्तर आहे.
ब) 73 व्या राज्यघटना दुरुस्तीने तिला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे.
क) ग्रामसभेत, ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात वास्तव्य करणार्‍या सर्व पात्र मतदारांचा समावेश होतो.
ड) वित्तीय वर्षामध्ये ग्रामसभेच्या चार बैठका घ्याव्या लागतात.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधाने बरोबर आहेत?
1) केवळ अ
2) केवळ ब आणि क
3) केवळ अ, ब, आणि क
4) वरील सर्व
66) खालील करांपैकी कोणता कर ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाचे साधन नाही?
1) घरपट्टी
2) यात्रा कर
3) जकात कर
4) पाणीपट्टी
67) ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने कोणती ?
a) घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि यात्रा कर ही ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची प्रमुख साधने आहेत.
b) गावातून गोळा केलेल्या जमीन महसुलातील 30% वाटा ग्रामपंचायतीला मिळतो.
c) विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यशासन त्यांना अनुदान देते.
योग्य पर्याय निवडा :
1) (a), (b)
2) फक्त (b)
3) (a), (c)
4) वरील सर्व
68) गावातून गोळा केलेल्या जमीन महसुलातील किती वाटा ग्रामपंचायतीला मिळतो?
1) 20%
2) 50%
3) वाटा मिळत नाही
4) वरील एकही पर्याय बरोबर नाही
69) पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना केव्हापासून सुरू झाली?
1) सन 2011-12
2) सन 2010-11
3) सन 2012-13
4) सन 2013-14
70) महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम महाराष्ट्र राज्याच्या शासन निर्णयान्वये ......पासून सुरु करण्यात आली आहे?
1) 26 जानेवारी 2009
2) 15 ऑगस्ट 2009
3)26 जानेवारी 2007
4) 15 ऑगस्ट 2007
71) गावातील जनतेला पारदर्शक, दर्जेदार आणि गतिमान सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत कोणता कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे?
1) विक्रांत
2) संग्राम
3) निशांत
4) प्रशांत
72) महात्मा गांधी तंटा मुक्ती योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट कोणते?
1) दोन राज्यांमधील तंटा सोडवणे.
2) गावपातळीवर अंतर्गत तंटे सोडवणे.
3) देशातील भिन्न धर्मीयांमधील तंटे सोडविणे.
4) देशातील अनुसूचित जाती जमातीचे लोक व इतर लोक यांच्यातील तंटे सोडवणे.
73) खालील विधाने विचारात घ्या :
a) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना एप्रिल 1994 मध्ये करण्यात आली.
b) राज्य विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे हे राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य कार्य आहे.
वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त ?
1) फक्त (a)
2) फक्त (b)
3) (a) आणि (b)
4) वरीलपैकी नाही
74) शेड्यूल्ड ट्राइब्स अँड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स (रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स) अ‍ॅक्ट 2006 नुसार वैयक्तिक किंवा सामूहिक स्तरावरील वनहक्क किंवा दोन्ही निर्धारित करण्याचा अधिकार या यंत्रणेला आहे ?
1) राज्य वन विभाग
2) जिल्हा कलेक्टर/उपायुक्त
3) तहसीलदार/गटविकास अधिकारी
4) ग्राम सभा
75) भारतीय राज्यघटनेच्या अकराव्या अनुसूची मध्ये पंचायतींची किती कार्ये/जबाबदार्‍यांची यादी दिली आहे ?
1) 25
2) 29
3) 18
4) 21
76) पंचायत (एक्स्टेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज) अ‍ॅक्ट 1996 अंतर्गत ग्राम सभेला असलेल्या अधिकारात या गोष्टींचा समावेश होतो.
अ) अनुसूचित प्रदेशात जमिनीतून होणार्‍या विस्थापनाला प्रतिबंध करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.
ब) ग्रामसभेला लघू वनउत्पादनावर मालकी हक्क आहे.
क) अनुसूचित प्रदेशात खाणकाम करण्यासाठी किंवा खाणी भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी ग्रामसभेची शिफारस आवश्यक आहे.
वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?
1) फक्त अ
2) फक्त अ व ब
3) फक्त ब व क
4) अ, ब व क
77) 1996 साली सरकारने पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज अ‍ॅक्ट (पेसा) पारित केला. या कायद्याचे खालीलपैकी कोणते एक उद्दिष्ट नाही ?
1) स्वशासनाची तरतूद
2) पारंपरिक अधिकारांना मान्यता देणे
3) आदिवासी प्रदेशात स्वायत्त क्षेत्राची निर्मिती करणे
4) शोषणापासून आदिवासी लोकांची मुक्तता करणे
78) राज्यांना ग्रामपंचायत संघटीत करण्यासाठी व त्यांना स्वराज्याचे मूलघटक म्हणून कार्य करण्यास आवश्यक असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करता येतात का ?
1) होय
2) नाही
3) आवश्यकतेनुसार
4) यापैकी नाही
79) जोड्या लावा (मध्ययुगीन काळातील पंचायत)
अ ब
अ) मोगा I. शिकदार
ब) परगणा II. सरपंच
क) प्रांत III. अमलगुजार
ड) शिक IV. अमीर
पर्यायी उत्तरे :
अ ब क ड
1) iv iii ii i
2) iii iv ii i
3) ii iii iv i
4) iii ii iv i
उत्तरे : प्रश्नमंजुषा 75
1-4
2-4
3-3
4-2
5-3
6-2
7-4
8-4
9-1
10-4
11-3
12-3
13-3
14-1
15-1
16-4
17-2
18-4
19-3
20-4
21-3
22-3
23-1
24-4
25-1
26-2
27-2
28-3
29-3
30-4
31-2
32-3
33-4
34-3
35-4
36-2
37-3
38-2
39-1
40-3
41-4
42-4
43-4
44-4
45-2
46-2
47-4
48-2
49-4
50-3
51-4
52-2
53-1
54-3
55-1
56-3
57-4
58-3
59-4
60-4
61-1
62-4
63-4
64-4
65-3
66-3
67-4
68-4
69-2
70-4
71-2
72-2
73-1
74-4
75-2
76-4
77-3
78-1
79-3
