आर्थिक व वित्त घडामोडी 2020
- 19 Feb 2021
- Posted By : study circle
- 166 Views
- 0 Shares
आर्थिक व वित्त घडामोडी 2020
रोजगार
जगभरात कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकर्या आणि वेतनावर वाईट परिणाम झाला. पण आता देशात नोकर्या पुन्हा मिळत आहेत. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) ताज्या आकड्यांनुसार मे ते ऑक्टोबरदरम्यान 5,26,389 लोकांना विविध क्षेत्रांत नोकर्या मिळाल्या. चांगली बाब म्हणजे वार्षिक आधारावर पाहिले तरी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये 4.24 % जास्त लोकांना नव्या नोकर्या मिळाल्या आहेत. एवढेच नाही तर यादरम्यान 4.90 लाख लोकांना पुन्हा नोकरी मिळाली आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या कारणांममुळे ज्यांची नोकरी गेली होती, त्यांना पुन्हा नोकरी मिळाली आहे. वार्षिक आधारावर गेल्या वर्षाच्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत हा आकडा 23 % जास्त आहे. त्यात ईएसआयसीचे कर्मचारी मिळवले तर हा आकडा आणखी वाढेल.
• 3500 पेक्षा जास्त कंपन्यांसाठी एचआर सोल्युशन देणार्या टीम लीसचे प्रमुख (स्टाफिंग बीएफएसआय अँड कंझ्युमर बिझनेस) अमित वडेरा यांनी सांगितले की, आगामी 5-6 महिने असाच ट्रेंड राहील, म्हणजे नोकर्या वाढतील.
• सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्येच विविध उद्योगांत नियुक्त्या वाढणे सुरू झाले होते. लॉजिस्टिक आणि ई-कॉमर्स भरती करत होते. आता बँकिंग आणि आर्थिक सेवा क्षेत्रातही भरतीची गती वाढली आहे.
• कोरोनाबाबत जसजशी लोकांची माहिती वाढत आहे आणि लस येण्याची शक्यता वाढत आहे तसेतसे कंपन्यांनी आपल्या जुन्या कर्मचार्यांशी संपर्क साधणे सुरू केले आहे. मार्केट रिकव्हर होत आहे. त्यामुळे संस्था आपल्या जुन्या कर्मचार्यांच्या भरतीस प्राधान्य देत आहेत. कारण अशा कर्मचार्यांना प्रशिक्षित करण्याची गरज भासत नाही.
• दुसरीकडे, प्रोफेशनल्सना जोडणार्या लिंक्डइन या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनुसार, 2012 मध्ये नव्या नोकर्या वाढतील, अशी 40% प्रोफेशनल्सना अपेक्षा आहे. ग्लोबल प्रोफेशनल सर्व्हिसेस फर्म एऑनच्या सॅलरी ट्रेंड सर्वेक्षणानुसार, 87% भारतीय कंपन्या कर्मचार्यांना इन्क्रिमेंट देण्याच्या तयारीत आहेत.
• करीअरनेट टेक्नॉलॉजीजच्या एका ताज्या सर्वेक्षणानुसार, जानेवारी 2021 नंतर हायरिंगची प्रक्रिया सामान्य होईल आणि नोकर्या वाढतील, अशी अपेक्षा 50% पेक्षा जास्त कंपन्यांना आहे.
काही राज्यांत सुखद स्थिती -
1) यूपी : कोरोनाकाळात सर्वाधिक नोकर्या दिल्या
• उत्तर प्रदेश सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल यांनी सांगितले की, बँक डेटानुसार 6 लाख 80 हजार नव्या एमएसएमईला कर्ज देण्यात आले, त्यामुळे 24 लाख रोजगार मिळाले. 80 हजारांवर सरकारी नोकर्याही दिल्या. कोरोनाच्या काळात नोकरी देण्यात यूपी सरकार सर्वात पुढे आहे.
2) राजस्थान : 25 हजार पेक्षा जास्त नोकर्या दिल्या
• राजस्थानमध्ये कोरोना काळात मार्च ते डिसेंबरपर्यंतच्या काळात 25,386 पदांवर सरकारने नियुक्ती दिली. त्यात सर्वाधिक 11,322 पदांवर एलडीसी भरती झाली आहे. दुसरीकडे याच दरम्यान सरकारने 6,657 पदांवर नवी भरतीही सुरू केली आहे.
3) हरियाणा : 9400 पेक्षा जास्त पदांवर केली भरती
• हरियाणा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आणि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनतर्फे एप्रिल ते डिसेंबरपर्यंत 9400 पेक्षा जास्त पदांवर आधीपासून सुरू असलेली भरती पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यात ग्रुप-सी आणि डी श्रेणीच्या 9106 पदांवर एचपीएससी आणि ग्रुप-बी व ए श्रेणीच्या अधिकार्यांच्या 300 पेक्षा जास्त पदांवर भरती केली.
4) बिहार : पुढील वर्षी एक लाखावर नियुक्त्या
• कोरोना काळात 5 हजार नर्स, 1000 डॉक्टरची नियुक्ती झाली. तथापि, ही प्रक्रिया आधीपासून सुरू होती. 8000 शिपायांची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू आहे. 2021 मध्ये 91,763 प्राथमिक शिक्षक, 33 हजार माध्यमिक शिक्षकांसहित 1 लाख नियुक्त्या होतील.
देशाला दिलासा देणार्या दोन बातम्या -
• नोकरी डॉट कॉमने अलीकडेच ‘हायरिंग अॅक्टिव्हिटी इन इंडिया’ अहवाल जारी केला. त्यानुसार 19 प्रमुख उद्योगांपैकी 18 मध्ये एप्रिलच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये जास्त भरती झाली आहे.
• प्रायव्हेट रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीनुसार, कोरोनामुळे एप्रिलचा बेरोजगारी दर 23.5% वर गेला होता, तो ऑक्टोबरमध्ये घटून 6.98% झाला. तो कोविड-पूर्व स्तराजवळ आहे.
सध्याची स्थिती - ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारी दर कोविड-पूर्व स्तरावर गेला. देश कोरोनाच्या परिणामांतून बाहेर पडत आहे, सरकारी व खासगी क्षेत्रांत नोकर्यांत वाढ.
• परिणाम - देशात नोकर्यांच्या दृष्टीने सकारात्मकता राहील. लिंक्डइननुसार 2021 मध्ये नव्या नोकर्या वाढतील.
• 40 टक्के प्रोफेशनल्सना अपेक्षा आहे की, 2021 मध्ये नव्या नोकर्या वाढतील.
नव्या वर्षात 1 जानेवारीपासून ’हे’ 5 नियम बदलणार
नव्या वर्षात 1 जानेवारीपासून ’हे’ 5 नियम बदलणार, कोट्यवधी लोकांवर होणार परिणाम
पर्सनल फायनान्सशी संबंधित अनेक बदल 1 जानेवारी, 2021 पासून लागू होत आहेत. यात चार चाकी वाहनांसाठी FASTags बंधनकारक होणे, चेकद्वारे पैसे देण्याचे नियम बदलणार, तसेच कॉन्टॅक्टलेस कार्ड पेमेंटच्या मर्यादेत वाढ आदींचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने आता सर्व चारचाकी वाहनांसाठी 1 जानेवारी 2021 पासून ‘फास्ट टॅग’ अनिवार्य केला आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भात एक परिपत्रक काढले आहे. यानुसार, 1 जानेवारीपासून सर्व चार चाकी वाहनांसाठी ‘फास्ट टॅग’ अनिवार्य करण्यात आला. विशेष म्हणजे हा नियम जुन्या म्हणजेच ज्या वाहनांची विक्री 1 डिसेंबर 2017 पूर्वी झाली आहे, अशा वाहनांसाह M व N कॅटेगिरीतील वाहनांनादेखील लागू असणार आहे. मंत्रालयाचे म्हणने आहे की, थर्ड पार्टी इंश्युरन्स घेतानादेखील मान्यताप्राप्त ‘फास्ट टॅग’ बंधनकारक असेल. केंद्रीय मोटार मोटार वाहन नियम 1989 नुसार ‘फास्ट टॅग’ ला 1 डिसेंबर 2017 नंतर खरेदी करण्यात आलेल्या चारचाकी वाहनांच्या सर्व रजिस्ट्रेशनसाठी अनिवार्य करण्यात आले होते.
चार चाकी वाहनांसाठी FASTags अनिवार्य
चेकद्वारे पैसे देण्याचे नियम बदलणार
1 जानेवारी, 2021 पासून, चेक पेमेंटशी संबंधित नियम बदलतील. याअंतर्गत 50000 पेक्षा जास्त रकमेच्या धनादेशासाठी पॉझिटिव्ह वेतन प्रणाली (पॉझिटिव्ह पेमेंट सिस्टम) लागू होईल. पॉझिटिव्ह वेतन प्रणाली हे एक स्वयंचलित साधन आहे, जे तपासणी करून फसवणूक थांबवेल. याअंतर्गत, जो व्यक्ती धनादेश जारी करेल, त्याने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने धनादेशाची तारीख, लाभार्थ्याचे नाव, प्राप्तकर्त्याचे नाव आणि देय रक्कम याबद्दल माहिती द्यावी लागेल. चेक जारी करणारी व्यक्ती एसएमएस, मोबाईल अॅप, इंटरनेट बँकिंग किंवा एटीएम सारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे ही माहिती प्रदान करू शकते. यानंतर, चेक पेमेंट करण्यापूर्वी या माहितीची तपासणी केली जाईल. त्यात काही दोष असल्यास चेक पेमेंट दिले जाणार नाही.
कॉन्टॅक्टलेस कार्ड व्यवहार
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कॉन्टॅक्टलेस कार्ड देण्याची मर्यादा दोन हजार रुपयांवरून पाच हजार रुपये केली आहे. ती 1 जानेवारी 2021पासून प्रभावी होईल. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे 5000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी पिन प्रविष्ट केला जाणार नाही.
कारच्या किमतीत होणार वाढ
वाहन कंपन्या जानेवारी 2021 पासून त्यांच्या बर्याच मॉडेल्सच्या किंमती वाढवणार आहेत, त्यानंतर कार खरेदी पूर्वीपेक्षा जास्त महाग होईल. महिंद्रा नंतर आतापर्यंत मारुती, रेनो आणि एमजी मोटरने किंमती वाढविण्याची घोषणा केली आहे.
GST रिटर्नचे नियम बदलणार
छोट्या व्यापार्यांना दिलासा देण्यासाठी विक्री परताव्याच्या बाबतीत सरकार आणखी काही पावले उचलण्याची तयारी करीत आहे. त्याअंतर्गत जीएसटी प्रक्रिया आणखी सुलभ केली जाईल. माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, या नव्या प्रक्रियेत पाच कोटी रुपयांपर्यंतचा व्यवसाय करणार्या छोट्या व्यावसायिकांना पुढील वर्षी जानेवारीपासून वर्षाच्या काळात केवळ 4 विक्री परतावा भरावा लागणार आहे. यावेळी व्यापार्यांना मासिक तत्वावर 12 रिटर्न (जीएसटीआर 3 बी) भरावे लागतील. याशिवाय 4 जीएसटीआर 1 भरावा लागेल. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर करदात्यांना फक्त 8 रिटर्न भरावे लागतील. यांपैकी 4 जीएसटीआर 3 बी आणि 4 जीएसटीआर 1 रिटर्न भरावे लागतील.
पगार कपात व वेतनसंहिता
• 2021 वर्षापासून नवी वेतनसंहिता अंमलात येणार आहे. वेतन कपात वाढल्याने कामगारांच्या हाती पूर्वीइतका पगार येणार नाही. त्याचा सर्वाधिक त्रास कमी वेतन असलेल्या कामगारांना होऊ शकेल; पण भविष्यकाळास आवश्यक असणारी बचत मात्र वाढेल.
• नववर्षात वेतनसंहिता (New wage code) अंमलात येणार असून, कामगार व कर्मचार्यांच्या द़ृष्टीने हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. श्रममंत्री संतोष गंगवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील वर्षात म्हणजे 2021 मध्ये नवी वेतनसंहिता अंमलात येणार आहे. औद्योगिक संबंधसंहिता, सामाजिक सुरक्षासंहिता, व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थितीसंहिता या तीन संहिता अगोदरच मान्य झाल्या आहेत. मात्र, वेतनसंहितेला नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. 2002 मध्ये रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेेल्या राष्ट्रीय श्रम आयोग (दुसरा) यांनी या चार श्रमसंहिता सुचविल्या होत्या.
• वेतन आणि कामगार सुविधांबाबत 1936 चा वेतनदेय कायदा, 1948 चा किमान वेतन कायदा, 1965 चा बोनस कायदा व 1976 चा समान वेतन कायदा यांचे एकत्रीकरण नव्या वेतनसंहितेत करण्यात आले असून, पूर्वीच्या 119 उपविभागांची 69 विभागांत पुनर्रचना केली आहे. विविध समस्यांबाबत विविध कालखंडात करण्यात आलेल्या कायद्यांचे एकत्रीकरण ही आव्हानात्मक बाब काही नवे प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. पूर्वीच्या कायद्यातील किमान वेतन निर्धारण पद्धती, वेतन कपातीवरील मर्यादा, बोनस मर्यादा, स्त्री-पुरुष वेतन समानता या बाबी घेण्यात आल्या आहेत.
पगार घटण्याची शक्यता?
• नव्या वेतनसंहितेमुळे कामगारांना मिळणारा पगार किंवा वेतन घटण्याची शक्यता किंवा भीती व्यक्त केली जाते. एका सोप्या उदाहरणाने हे स्पष्ट होईल. समजा 25 हजार दरमहा पगार असणार्या व्यक्तीच्या सध्याच्या भविष्य निर्वाह निधी व वेतन उपदान (ग्रॅच्युईटी) याकरिता पूर्वी 25 ते 40 टक्के इतक्या प्रमाणात कपात मूळ वेतनातून होत असे. परंतु, आता ‘वेतन’ या संकल्पनेची व्याप्ती वाढवून त्यात सर्वप्रकारचे आर्थिक मोबदले समाविष्ट केले आहेत. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी याकरिता अधिक योगदान द्यावे लागेल. कंपनीचा वेतन खर्च (cost to company CTC) आता मूळवेतनाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत भविष्य निर्वाह निधीस व ग्रॅच्युईटीस धरला जाणार आहे. वेतन कपात वाढल्याने कामगारांच्या हाती पूर्वी इतका पगार येणार नाही. त्याचा सर्वाधिक त्रास कमी वेतन असलेल्या कामगारांना होऊ शकेल; पण भविष्यकाळास आवश्यक असणारी बचत मात्र वाढेल, असा हा ‘थोडा गम, थोडी खुशी’ या प्रकारचा व्यवहार असणार आहे. दीर्घकाळाचा विचार करता त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी व ग्रॅच्युईटीत चांगलीच वाढ होणार आहे. ज्याची सेवा 15 वर्षे असेल त्याने जर ती नोकरी सोडली, तर सध्याच्या नियमाप्रमाणे त्याला 86,000 ग्रॅच्युईटी मिळते. नव्या वेतनसंहितेने हा लाभ 1.7 पटीने वाढून 1,47,000 होतो.
• कामगारांना दीर्घकाळात अधिक लाभ मिळणार, या आनंदापेक्षा आता वेतन कपात वाढल्याने आवश्यक खर्चासाठी कात्री लावावी लागल्यास त्याचे परिणाम कामगारांसोबत अर्थव्यवस्थेला मागणी घटीतून निर्माण होणार्या मंदीसही तोंड द्यावे लागेल. यासाठी त्याच्या हाती येणारा पगार घटणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते.
• वेतन खर्च कंपनीच्या किंवा उद्योग संस्थेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचा असतो. त्यामध्ये वाढ होणार असल्याने कंपन्यांवरील वेतन भार वाढणार आहे. हा अतिरिक्त भार किती प्रमाणात वाढेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने थोडा अवधी त्यास द्यावा लागेल. नव्या वेतनसंहितेनुसार कामगारांना दिले जाणारे सर्व भत्ते त्यांच्या एकूण वेतनाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असून चालणार नाही. त्यामुळे आता कंपन्यांना मूळ वेतनात वाढ करावी लागणार आहे. अर्थात, जरी कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधीस अधिक योगदान द्यावे लागले, तरी कंपनीला तो खर्च करदायित्व कमी करणारा असल्याने कंपनीस फायद्याचेच ठरू शकेल. नव्या वेतनसंहितेने कामगारांच्या हाती येणारा पगार साधारणपणे 10 टक्क्यांनी घटणार आहे. त्याचा परिणाम कामगारांच्या कुटुंबाच्या खर्च रचनेवर होणार आहे. विशेषत:, कमी उत्पन्न गटातील ज्या कामगारांची कर्जे व त्यावरील हप्ते हे उत्पन्नाच्या 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहेत त्यांना याचा निश्चितच भार जाणवेल. या वेतनसंहितेचा परिणाम म्हणून भविष्य निर्वाह निधीत येणारी रक्कम सरकारला महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन होणार आहे. कारण, भविष्य निर्वाह निधी पूर्णतः सरकारला दीर्घकाळासाठी वापरता येतो.
वेतनसंहितेचे इतर महत्त्वाचे घटक
• वेतनसंहितेमध्ये किमान वेतनाबाबत महत्त्वाचा बदल असून, किमान वेतनाचे 10,000 टप्पे आता 200 पर्यंत आणले असून, कामगारास दिल्या जाणार्या वेतनाची व्याप्ती वाढवली आहे. परिणामत: कमी उत्पन्न पातळीचे चौकीदार, पेंट, हॉटेल व धाब्यावरील कामगार या सर्वांना याचा लाभ होईल व सध्या फक्त 30 टक्के कामगारांना किमान वेतनाचा फायदा होतो, तो आता 50 कोटी कामगारांना होईल, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. किमान वेतनासोबत कामाचे किमान तास पूर्वी 8 तास होते ते आता 12 तासांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहेत. याची सुरुवात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश येथे झाली असून, कोरोनामुळे झालेली उत्पादन हानी भरून काढण्यास याचे समर्थन केले जाते. परंतु, आता कामगाराला पूर्वी अधिक कामासाठी जो अतिरिक्त लाभ (ओव्हरटाईम) दिला जाईल तो दिला जाणार नाही. मात्र, एका आठवड्यात 46 तासांपेक्षा ज्यादा काम देता येणार नाही, हे कामगारांच्या आरोग्यास उपयुक्त आहे.
स्वस्त कामगाराचे चिनी मॉडेल
• कामगारांच्या वेतनावरील खर्चात घट करणे, त्याचा संघटितपणा कमी करणे, वापरा व सोडा ही कंत्राटी संस्कृती वाढवणे व यातून आर्थिक प्रगतीचे लाभ श्रीमंतकेंद्रित उत्पादकास मिळतील ही स्वस्त कामगाराची व्यवस्था चीनने वापरली व विकास साधला. अनेक विकसनशील देश जसे पाकिस्तान, बांगला देश हे आपले शेजारी असेच बदल करीत आहेत. ‘मेक इन इंडिया’साठी व्यवसाय सुलभता निर्देशांक वाढवण्यास असे कामगार कायद्यातील बदल झालेच पाहिजेत, ही उद्योगांची भूमिका आहे. कामगारांना हवे तेव्हा न हाकलण्याची मर्यादा कारखान्यात 100 पेक्षा अधिक कामगार असण्याची होती ती आता 300 केल्याने या अशा 300 पेक्षा कमी कामगार असणार्या कारखान्यांतून रोजगार कपात होण्याची शक्यता वाढते. लोकशाही रचनेचा स्वीकार केलेल्या व प्रचंड श्रमबळ असणार्या देशात हा प्रयोग आजारापेक्षा औषध भयानक असा अनुभव देण्याची शक्यता निर्माण करतो. आंतरराष्ट्रीय श्रमसंघटना ही सन्मानीय रोजगार (Descent work) आग्रह धरते, तर प्रत्यक्षात शोषण व्यवस्था बळकट करणारे प्रारूप नजरेआड करते. कामगार केवळ उत्पादनाचा खर्च घटक नाही, तर बाजार मागणीचा आधार असून, वाढत्या तंत्र प्रगतीने त्याची उत्पादकता वाढली आहे. यासाठी कामाचे तास वाढवून बेरोजगारी वाढवण्यापेक्षा कामाचे तास घटवून रोजगार वाढवण्याचा विचार झाल्यास त्याचा दीर्घकाळात व अल्पकाळातही फायदा होईल.
1. बचत हीच संपत्ती आहे : आर्थिक संकटामुळे लोकांना पुन्हा एकदा बचतीचे महत्त्व कळाले आहे. बचतीची सवय असलेल्यांना फारशी अडचण आली नाही. मात्र इतरांना यातून बचतीचा धडा मिळाला.
2. दातृत्वही आहे महत्त्वाचे : कोरोनाकाळात दानशूरांची संख्या वाढली. अब्जाधीशांनी सढळ हाताने संशोधन-उपचारासाठी देणगी दिली. हा काळ सहकार्याचाही श्रेष्ठ काळ होता.
3. संकट संधीही घेऊन येते : कोरोनामुळे अनेक उद्योगांसमोर संकट उभे राहिले तर अनेकांनी यातून संधी शोधली. चित्रपटगृहे बंद झाली, मात्र ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स वाढले.
4. कुठलेही काम छोटे नसते : आधी स्वच्छता कर्मचार्यांकडे कोणाचेही लक्ष नसायचे. मात्र कोरोनामुळे स्वच्छतेचे महत्त्व कळाल्याने त्यांच्यावर अनेक ठिकाणी फुलांचा वर्षाव झाला.
5. थेंबे थेंबे तळे साचे : लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली. मात्र अनलॉकनंतर छोट्या-छोट्या उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. छोटेसे प्रयत्नही महत्त्वाचे असतात.
2020 मध्ये व्यापार
काय कमावलेे...
- अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी केंंद्र सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले. शेतकरी, मजूर, कॉर्पोरेट सेक्टर सगळ्यांचा त्यात विचार.
- सेन्सेक्स मार्चमध्ये 35% घसरून 25891 वर होता. 9 महिन्यांत 81 % वाढून तो 47,000 उच्चांकावर गेला.
- ओबीसी-अलाहाबाद बँकेसह दहा बँकांचे विलीनीकरण. पीएनबी देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक.
- लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक मंदीत 2 कोटींपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज सरकारने भरले.
- मार्च ते सप्टेंबरपर्यंत लोन मोराटोरियम दिले गेले. हा ईएमआय हॉलिडे होता, व्याज सरकारने भरले.
- स्टार्ट अपला इसॉप (एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप) साठी 5 वर्षांनंतर कर भरण्याची सवलत मिळाली.
काय गमावले...
- देशाचा जीडीपी एप्रिल-जूनच्या पहिल्या तिमाहीत उणे 23.9% पर्यंत घसरला. हे इतिहासात प्रथम घडले.
- आयएमएफच्या नुसार, भारतात प्रतिव्यक्ती जीडीपी 10.5 % घसरून 1.38 लाख रुपये राहण्याची शक्यता. जो बांगलादेशातील प्रतिव्यक्ती जीडीपी 1.40 लाख रुपयांच्या अंदाजापेक्षाही कमी आहे.
- विश्व बँकेच्या मते, विदेशातून भारतात येणारी रक्कम 9% नी कमी होत 5.5 लाख कोटींवर आली आहे.
- 2018 आणि 19 च्या अहवालातील त्रुटींमुळे जागतिक बँकेने 2020 चा उद्योग सुलभता अहवाल रोखला.
- लॉकडाऊनमुळे हॉटेल, पर्यटन, विमान उद्योग शून्यावर. पर्यटनाला 15 हजार कोटी, हवाई वाहतुकीस 21 हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला.
2020 मध्ये बंद झालेल्या कंपन्या
गेल्या काही काळात नुकसानीमध्ये असलेल्या अनेक सरकारी कंपन्या बंद करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकार निर्गुंतवणुकीसाठी प्रयत्नशील आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षात 2.10 लाख कोटी रुपये एवढी रक्कम निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून उभारण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
हिंदुस्थान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड -
• हिंदुस्थान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड रसायन आणि पेट्रो रसायन विभागातील ही सरकारी कंपनी आहे. नुकसानीत चालत असलेली ही कंपनी बंद करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. कंपनीच्या कर्मचार्यांना योग्य नुकसानभरपाई दिली जाईल. त्यासाठी सरकार कंपनीला 77.20 कोटी रुपये बिनव्याजी देणार आहे. तसेच याची भरपाई कंपनीची जमीन आणि संपत्तीची विक्री करून केली जाईल.
स्कूटर्स इंडिया -
• देशाला लॅम्ब्रेटा, विजय डिलक्स आणि विजय सुपर सारख्या स्कूटर देणार्या स्कूटर इंडिया लिमिटेड कंपनी बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 1980 मध्ये स्कूटर इंडियाने बाजारात शेवटची स्कूटर लॉन्च केली होती. सध्या या कंपनीचे सर्व प्लँट बंद आहेत.
भारत पम्प अँड कॉम्प्रेसर्स लिमिटेड -
• भारत पंप्स अँड कॉम्प्रेसर्स लिमिटेड भारत सरकारच्या लघुरत्न कंपन्यांपैकी एक आहे. ही कंपनी रेसिप्रोकेटिंग पम्प, सेन्ट्रिफ्युगल पम्प, रेसिप्रेकेटिंग कॉम्प्रेसर आणि उच्च दाब असलेले सीवनहीन गॅस सिलेंडर तयार करत असे. या कंपनीचे मुख्यालय अलाहाबाद येथे आहे.
हिंदुस्थान प्रीफॅ ब -
• हिंदुस्थान प्रीफॅ ब लिमिटेड भारताच्या सर्वात जुन्या सीपीएसईमधील एक कंपनी आहे. एचपीएलला 1948 मध्ये एका विभागाच्या रूपात स्थापित करण्यात आले होते. भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीवेळी पाकिस्तानातून स्थलांतरीत झालेल्या लोकांच्या राहण्याच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली होती.
हिंदुस्थान न्यूजप्रिंट लिमिटेड -
• हिंदुस्थान न्यूजप्रिंटला केरळमधील वेल्लूरमध्ये 7 जून 1983 रोजी हिंदुस्थान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला पूर्ण स्वामित्वाधीन सहाय्यक कंपनीच्या रूपात स्थापन करण्यात आले होते. 1998 मध्ये एचएनएलने आकर्षक आयएसओ प्रमाणपत्र मिळवणारी देशातील पहिली न्यूजप्रिंट निर्मात कंपनी बनण्याचा मान मिळवला होता. आत कंपनीवर ताळे लटकलेले आहे.
कर्नाटक अँटिबायोटिक्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) -
• 1984 मध्ये एका सामान्य सुरुवातीनंतर केएपीएलच्या विविध जीवन रक्षक आणि आवश्यक औषधांची निर्मिती आणि विपणनच्या क्षेत्रात भक्कमणे पाऊल पाऊल ठेवले होते. आयएसओ मान्यतेसह केएपीएलला घरगुती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये गुणवत्ता आणि सेवेसाठी ओळखली जात होती.
कर्मचार्यांवर विश्वास ठेवणे चांगली गुंतवणूक
• कोविड-19 महारोगराईमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळास स्कॉटिश कवी रॉबर्ट बर्न्सचे वाक्य उंदरं आणि माणसांच्या सर्वोत्कृष्ट योजना बर्याचदा उलट्या पडतात’ यातून चांगले समजून घेता येईल. विषाणू नैसर्गिकरीत्या किंवा प्रयोगशाळेत तयार केला हा रहस्यमय विषय आहे. मात्र, याने सरकार आणि उद्योग दोन्हींच्या योजनांचा नैसर्गिक प्रवाह रोखला. जगभरातील अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्या आणि दैनंदिन हालचाली ठप्प केल्या. जगभरातील सर्व देश या विषाणूशी लढताहेत,अशा स्थितीत मी शांत चित्ताने विचार करतो की, उद्योगाने मोठ्या प्रमाणात यातून कोणता धडा घेतला, जो सुखकर भविष्यासाठी आपणाला उभे करू शकेल.
• हे लोकांचे सबलीकरण, डिजिटल नवोन्मेष, एआय आणि क्लाऊड कॉप्युटिंग, ताळेबंदाची प्रकृती आणि रोकड संरक्षणातून शक्य आहे. फार खोलात जाऊन विचार केल्यास या काळात आपला समाज, इकोसिस्टिमला मदत करणे आणि प्रत्येक संघटनेच्या अस्तित्वासाठी एक उद्देश होण्याच्या आवश्यकतेची गरज भासली. मार्च 2020 मध्ये लॉकडाऊनची घोषणा झाली, सर्व लोक अचानक त्यात अडकले. याची आधी अंदाज आला नव्हता. पिंजर्यात बंद पक्ष्याप्रमाणे कठोर निर्देशांसोबत आपण घरात कैद झालो होतो. स्वातंत्र्य आणि सबलीकरणाच्या पायाभूत गरजाही हिरावल्या होत्या. दैनंदिन गरजांच्या पूर्ततेसाठी बाहेर पडण्याच्या मर्यादेसह हा काळ 20 व्या शतकाच्या मध्यातील युद्धग्रस्त काळासारखा झाला होता. त्या काळात जेव्हा मी आपल्या संस्थेतील लोकांसोबत केलेल्या चर्चा आठवतो तेव्हा लक्षात येते की, ते आपल्या नोकरीपेक्षा सर्वात जास्त प्राधान्य देत होते ते म्हणजे लोकांचे सबलीकरण होते. आणि हे सबलीकरण आणखी काही नव्हे तर त्यांच्यावर सतत निगराणी करण्याऐवजी काम करण्याचे स्वातंत्र्य देणे आहे.
• महारोगराईशी लढताना आपण कुठूनही काम करण्याचे धोरण जाहीर केले, जो खर्या अर्थाने नवोन्मेष होता. यामुळे आमच्या कर्मचार्यांना त्यांनी निवडलेल्या कुठल्याही ठिकाणावरून काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. यामुळे लोकांना एक नवी ताकद मिळाली आणि आम्हाला विश्वास आहे की, आम्ही लोकांवर ठेवलेला विश्वास त्यांच्या कामात दीर्घकाळ उतरत राहील. महारोगराईचे निर्बंध भविष्य हटवल्यानंतरही जारी राहतील.
• प्रत्येक समस्या कोणती तरी सुलभता घेऊन येते आणि कोविड-19 ने उद्योग जगतास डिजिटल अंगीकारण्यासाठी प्रोत्साहित केले. केवळ कंपन्यांच्या पद्धतीत बदल झाला नाही तर ग्राहकाच्या वागणुकीतही बदल आला. आज क्लायंट, भागीदार आणि कर्मचार्याशी जोडण्यासाठी झूम किंवा टीम्ससारखे प्लॅटफॉर्मचा वापर फोन कॉलप्रमाणे सामान्य पद्धतीने केला जात आहे.
• न्यू नॉर्मल (New Normal)
कोव्हिडच्या जागतिक साथीमुळे जगभरात अनेक गोष्टी बदलल्या आणि नवीन सवयी अंगवळणी पाडून घ्याव्या लागल्या. या सगळ्यालाच नाव दिलं गेलं - न्यू नॉर्मल. अशा गोष्टी ज्या आता पुढचा काही काळ कराव्या लागणार आहेत. घराबाहेर पडताना मास्क वापरणं, सुरक्षित अंतर पाळणं, वारंवार हात धुणं या सगळ्या गोष्टी न्यू नॉर्मलचा भाग आहेत.
• सोशल डिस्टंसिंग (Social Distancing)
कोरोना व्हायरस हा बाधित व्यक्तीच्या शिंकण्या-खोकण्याद्वारे उडलेल्या तुषारांद्वारे संक्रमित होतो. म्हणूनच दोन व्यक्तींमध्ये सुरक्षित अंतर असणं गरजेचं आहे. दोन व्यक्तींमध्ये किमान 1 मीटर अंतर राखावं असं थकज - वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने म्हटलंय.
• ई-पास(E Pass)
लॉकडाऊनच्या काळात प्रवासावर बंदी होती. लॉकडाऊनचे नियम शिथील करण्यात आल्यानंतर मर्यादित स्वरूपात परवानगी देण्यात आली. या काळात दोन राज्यांमधला प्रवास बंद होता आणि राज्यांतर्गत एका जिल्ह्यातून दुसर्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी परवाना जवळ असणं गरजेचं होतं. हा परवाना होता - ई पास.
महाराष्ट्र पोलिसांच्या वेबसाईटवर जाऊन या ई-पाससाठी अर्ज करता येत असे.
* वर्क फ्रॉम होम (Work from Home)
- लॉकडाऊनमुळे जगभरात झालेला सगळ्यात मोठा बदल म्हणजे ऑफिसचं काम घरून करणं - वर्क फ्रॉम होम. जगभरातल्या अनेक देशांनी कठोर लॉकडाऊन लावले होते. अशामध्ये अनेक क्षेत्रांमधल्या कंपन्यांनी कर्मचार्यांना घरून काम करण्यास सांगितलं.
- लॉकडाऊन उठवण्यात आल्यानंतरही जगभरातले अनेक क्षेत्रांमधले कर्मचारी घरून काम करत आहेत. कोव्हिडचा अजूनही असलेला धोका लक्षात घेत अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्यांना या वर्षअखेरपर्यंत घरून काम करण्यास सांगितलेलं आहे. यापूर्वी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय न देणार्या अनेक कंपन्यांनाही 2020 मध्ये आपल्या कर्मचार्यांना हा पर्याय दिला.
- कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आलेलं हे नवीन वर्क कल्चर आता अनेक कंपन्या यापुढेही सुरू ठेवण्याचा विचार करत आहेत.
- वर्क फ्रॉम होमच्या काळामध्ये बैठका, ट्रेनिंग्स चर्चासत्रं, भाषणं यासाठी ऑनलाईन मीटिंग प्लॅटफॉर्म वापरले गेले. ही सेवा देणारी एक कंपनी - झूम (Zoom) या झूमच्या सुरक्षिततेबद्दल काही सवालही या काळात उपस्थित केले गेले.
• झूम मीटिंग (Zoom Meeting)
- पण या काळात झूम या कंपनीची मोठी भरभराट झाली.
- झूमच्या प्रगतीकडे बघत गुगलनेही त्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सेवा घाईघाईने लाँच केली. भारतात जिओनेही अशा प्रकारची सेवा सुरू केली.
- पण या लॉकडाऊनच्या काळात झूम मीटिंग हा शब्द घरून काम करणार्या सगळ्यांच्याच अंगवळणी पडला. अनेक शाळा आणि क्लासेसनीही वर्ग सुरू ठेवण्यासाठी झूमचा वापर करायला सुरुवात केली.
2020 मंदीतून जग सावरेल
• कोरोना व टाळेबंदीमुळे उत्पादनचक्र विस्कटले. जागतिक उत्पादन मूळ स्थितीपर्यंत येण्यासाठी अजून एक वर्ष वाट बघावी लागेल, असा अंदाज बँक ऑफ इंग्लंड व युरोपीय मध्यवर्ती बँकेने व्यक्त केला आहे.
• सरते 2020 हे वर्ष गेल्या काही दशकांतील सर्वात ‘काळे वर्ष’ म्हणून नोंदवले जाईल. जगातील सुमारे आठ कोटी लोकांना कोरोनाची लागण झाली आणि त्यात 17 लाख लोकांचा मृत्यू झाला. भारतात 30 जानेवारीला केरळमध्ये कोरोनाची पहिली केस आढळली. मार्चपर्यंत हा विषाणू दिल्ली, हैदराबाद, बंगळूर, मुंबई येथे पसरू लागला. 24 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदी घोषित केली. केंद्र सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. आज भारतात कोरोनाबाधितांची संख्या एक कोटीवर गेली असून, अॅक्टिव्ह केसेस फक्त पाच टक्के आहेत. टाळेबंदीमुळे देशातील चार कोटी स्थलांतरित मजुरांच्या जीवनावर जबरदस्त परिणाम झाला. गावाकडे परतताना त्यांना इतक्या अपार यातनांना तोंड द्यावे लागले की, फाळणीच्या वेळच्या शोकांतिकेची आठवण झाली...
• या संकटात भर म्हणून की काय, 5 मे रोजी भारत-चीन सैनिकांत संघर्ष होऊन आपले 11 जवान हुतात्मा झाले. त्यानंतर भारताने याचा बदला घेऊन, 43 चिनी जवानांना यमसदनाला धाडले. भारत सरकारने 59 चिनी मोबाईल अॅप्सवर बंदी घातली. याच वर्षात ‘आम्फन’ या वादळाने पूर्वेकडील किनारपट्टी राज्यांत धुमाकूळ घातला. पश्चिम बंगालमध्ये 72 लोकांचा त्यात मृत्यू झाला आणि एक लाख कोटी रुपयांची हानी झाली.
• महाराष्ट्रात सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येमुळे जे वादळ निर्माण झाले, त्याचे देशभर राजकीय पडसाद उमटले आणि मूळ प्रश्नांपासून प्रसारमाध्यमांचे लक्ष भलतीकडेच वळाले. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे एकेकाळचा मित्रपक्ष शिवसेनेपेक्षाही भाजपची ताकद वाढली, त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये जदयुपेक्षा (43 जागा) भाजपला अधिक, म्हणजे 74 जागा जिंकता आल्या. 2020 मध्ये राम मंदिराचा प्रश्न निकालात निघाला. 5 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते राम मंदिराचा पायाभरणी समारंभ पार पडला. मंदिर प्रश्नावरून लिहिला गेलेला काळा अध्याय अखेर संपुष्टात आला.
• दुसरीकडे, अमेरिकेतील जेपी मॉर्गन चेस या इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या अहवालानुसार, 2020 च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच सकल जागतिक उत्पादन 15 टक्क्यांनी घटले आहे. 2008 च्या जागतिक मंदीपेक्षाही ही घट चारपटीने अधिक आहे. संपूर्ण वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्था जवळपास पाच टक्क्यांनी आक्रसेल, असे भाकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केले आहे. या कॅलेंडर वर्षात अमेरिकन अर्थव्यवस्था आठ टक्क्यांनी, तर युरोझोन व ब्रिटिश अर्थव्यवस्था दहा टक्क्यांनी संकुचित होईल, असा अंदाज आहे. कोरोना व टाळेबंदीमुळे उत्पादनचक्र विस्कटले. काही पाश्चात्त्य देशांत दुसर्यांदा, तिसर्यांदा टाळेबंदी लागू करावी लागली. जागतिक उत्पादन मूळ स्थितीपर्यंत येण्यासाठी अजून एक वर्ष वाट बघावी लागेल, असा अंदाज बँक ऑफ इंग्लंड व युरोपीय मध्यवर्ती बँकेने व्यक्त केला आहे.
• जगद्विख्यात अशा प्यू रिसर्च सेंटरने केलेल्या पाहणीनुसार, अनेक देशांतील लोकांचा अर्थव्यवस्थेबद्दलचा द़ृष्टिकोन अद्याप निराशादायीच असल्याचे आढळले आहे. 2008 च्या तुलनेत हा काळ अधिक वेदनादायी असल्याचे जनतेचे मत आहे. भारतातील बेरोजगारीचा दर मे महिन्यात 24 टक्क्यांपर्यंत गेला होता. 46 टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न कमालीचे घटले होते. सुदैवाने टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर सप्टेंबरपर्यंत बेरोजगारीचा दर सहा टक्क्यांवर आला. कोरोना लाट येण्यापूर्वी, गेल्या जानेवारीत जागतिक बँकेने 2020 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था अडीच टक्क्यांनी वाढेल, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात ती वाढण्याऐवजी साडेपाच टक्क्यांनी घटेल, असा बदल बँकेला या अंदाजात करावा लागला! या वर्षातील संकट मालिकांमुळे सरासरी दरडोई जागतिक उत्पन्न 6.2 टक्क्यांनी घटणार आहे. त्यामुळे अक्षरशः कोट्यवधी लोक दारिद्य्राच्या खाईत ढकलले जात आहेत.
• 1870 ते 2020 या काळात 14 वेळा पुढीलप्रमाणे जागतिक दरडोई उत्पादनात घट झाली. कधी तेलाच्या किमती भडकल्याने, कधी महायुद्धामुळे तर कधी सबप्राईम संकटामुळे मंदी आली. मात्र, कोरोनासारख्या महासंसर्गामुळे जागतिक मंदी येण्याची ही पहिलीच घटना. कोरोना हाताळणी कशी करू नये, याचा आदर्शच अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड टम्प यांनी घालून दिला. तर ब्रिटनमधील नव्या विषाणूचा संसर्गवेग अधिक असला, तरी त्याचा धोका आधीच्या कोरोना विषाणूपेक्षा कमी असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
• या संकट काळात गरीब देशांची परकीय चलनातील कर्जे थकण्याची शक्यता आहे व बँका कोसळण्याची भीती आहे. मात्र, भारतीय वित्तीय क्षेत्र भेलकांडून जाऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँक व ‘सेबी’ने अधिक दक्ष राहिले पाहिजे. भारतात शेती हा राजकारणाचा मध्यबिंदू बनला आहे. एमएसपी हा कळीचा मुद्दा असून, शेतकरी आंदोलनातून मार्ग निघायलाच हवा. सरकारने शेतकर्यांना वेगवेगळ्या किफायतशीर पिकांकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. हवामान नियंत्रित, गोदामे व अन्य प्रक्रिया प्लँटस्ना प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि ते 24 तास चालण्यासाठी ग्रामीण भागात अखंडित वीजपुरवठा होईल, याची दक्षता घेतली पाहिजे. फ्रान्स, इटली, फिनलँड, हॉलंडसारख्या देशांत शेतीतील सहकारी संस्थांचा वाटा 50 ते 80 टक्के इतका आहे. भारतातही शेतकरी सहकारी संस्थांना उत्तेजन मिळाल्यास, शेतकर्यांच्या वतीने बड्या कंपन्यांशी त्या अधिक फायदेशीर व्यवहार करू शकतील.
2020 : यावर्षी कोणत्या जीवनावश्यक वस्तूं झाल्या महाग, कोणत्या स्वस्त
• संपूर्ण वर्षात महागाईच्या पिचवर बटाटा-कांदा-टोमॅटो यांच्यासोबत दाळ, तेल, आटा आणि चहापत्ती अशा अन्नपदार्थांच्या भावामध्ये वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले.
• look Back 2020: संपूर्ण वर्षात महागाईच्या पिचवर बटाटा-कांदा-टोमॅटो यांच्यासोबत दाळ, तेल, आटा आणि चहापत्ती अशा अन्नपदार्थांच्या भावामध्ये वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले. कांदे आणि टोमॅटांच्या दरांनी 100 चा आकडा पार केला, तर बटाटाही हाफ सेंचुरीपर्यंत गेला होता. तरी 2020 च्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये भाज्याचे दर कमी झाले होते. 2020 मधील आवश्यक वस्तूंवर नजर टाकल्यास आज कांदा आणि गहू यांच्या किंमती सोडता सगळ्यांचा किंमती जवळपास 30 टक्कयांनी वाढल्या आहेत.
• देवेंद्र फडणवीसांचा विक्रम तरुणीने मोडला; 21 व्या वर्षी झाली सर्वात तरुण महापौर.
• उपभोक्ता मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, 25 डिसेंबर 2019 च्या तुलनेत 23 डिसेंबर 2020 मध्ये गहूंच्या किंमती 4 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. कांद्याच्या किंमती 58 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. मागील वर्षी 23 डिसेंबर कांद्याची सरासरी किंमत 98.67 रुपये किलो होती, सध्या कांद्याचा भाव 40.82 रुपयांपर्यंत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर 100 रुपयांच्या पार गेले होते. दुसरीकडे टोमॅटोच्या दरांमध्ये 21 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बटाट्यांट्या दरांमध्ये 21 टक्क्यांनी वाढ झाली. या कालावधीत खुल्या चहापत्तीमध्ये 13 टक्क्यांनी वाढ झाली. चहापत्तीचे भाव 218 रुपये किलोवरुन 248 रुपयांपर्यंत गेले.
• 2020 मध्ये खाद्य तेलांच्या भावामध्ये वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले. पाम तेल 83 रुपयांवरुन 106 रुपये, सुरजमुखी तेल 101 रुपयांवरुन 130 आणि मोहरीचं तेल 115 रुपयांवरुन 138 रुपये प्रति किलो पर्यंत पोहोचले. शेंगदाण्याच्या तेलाच्या किंमतीमध्ये 16 टक्क्यांनी वाढ झाली. वनस्पती तेलामध्ये 25 टक्क्यांची वाढ होत 84 रुपयांचे 105 रुपयांवर गेले आहे. गुळ आणि मीठाच्या दरांमध्येही वाढ पाहायला मिळाली.
• कोरोना लसीकरणाची तयारी पूर्ण आहे का? 4 राज्यात होणार रंगीत तालीम
• मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार या काळात गहूच्या किंमतीमध्ये 4 टक्क्यांनी घसरण झाली. गहू स्वस्त होऊन 27.64 रुपये प्रति किलो झाला. असे असले तरी बाजारात आटा महाग झाला होता. दाळींचा विचार केल्यास तूर दाळच्या दरांमध्ये जवळपास 19 टक्क्यांनी वाढ झाली. वाटाण्याची दाळ 88.82 रुपयांवरुन 104.87 रुपयांवर गेली. उडीद दाळ 98 रुपयांवरुन 108, मुग दाळ 90 रुपयांवरुन 104 रुपये, मसूर दाळ 65 रुपयांवरुन 79 रुपयांवर पोहोचली. साखरेच्या दरांचा विचार केल्यास या काळात साखरेच्या दरात 8 टक्क्यांनी वाढ झाली.
त्या मेल/फोनची भीती
• कोरोना काळात अनेकांच्या नोकरीवर गदा आली. आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणारी नोकरीच गेल्याने हजारो लोकांना उदरनिर्वाहासाठी वणवण करावी लागते आहे. एका मेलद्वारे किंवा फोन करून तुमची नोकरी गेलेय असं कळवण्यात येत आहे. पुढच्याच क्षणी तो माणूस जॉबलेस होतो आहे. तो दुर्देवी इमेल कधी येऊन इनबॉक्समध्ये थडकेल याची शाश्वती नाही. कोरोनाने अनेकांना आपलं मूळचं कामाचं क्षेत्र सोडून पडेल ते काम करायला लावलं आहे. ज्यांची नोकरी टिकली आहे त्यांच्या पगारात कपात झाली आहे.
आम्ही जातो आमुच्या गावा
• कोरोनाच्या भीतीने असंख्यजणांनी शहराची वाट सोडून गावची वाट धरली. स्थलांतरितांचे तांडे आपण सगळ्यांनी अनुभवले. पण हे गावी परतणं सोपं नव्हतं. कोरोनाच्या सावटाखाली, वाहतुकीची साधनं नसताना, पोटात भूक पेटलेली असताना घरी परतणं अवघड होऊन बसलं. काही महिने गावी काढल्यानंतर यांच्यापैकी अनेकजण शहराकडे परतले. लाखो लोकांची ही घुसळण पाहणं अस्वस्थ करून टाकणारं होतं.
ऑफिस घरी आलं
• ऑफिसला जाणं हा अनेकांसाठी दिवसभराचा खटाटोप असे. ऑफिसला जाण्यासाठी तयार होणं, प्रवास करणं, जाऊन काम करणं, पुन्हा प्रवास असा माणूस रगडून जात असे. कोरोनाने अनेकांचं ऑफिस घरी आणलं. रोज जायची कटकट वाचणार असं वाटून अनेकांना आनंद झाला. पण ऑफिस घरी आलं की काम संपणारच नाही हे त्यांच्या ध्यानी आलं नाही. कुकरच्या शिट्ट्या, लहान मुलांचं खेळणं हे सुरू असताना काम करणं शिकावं लागलं.
• घरात असलो तरी ऑफिसचं काम सुरू आहे यामुळे योग्य कपड्यात आवरून बसण्याचं तंत्र अनेकांना समजून घ्यावं लागलं. मीटिंगवेळी व्हीडिओ सुरू केल्यानंतर अनेकांची त्रेधातिरपीट उडू लागली. ऑफिस मीटिंग आणि कॉनकॉलचे एटिकेट्स अनेकांना घोटावे लागले. काहींनी वर्क फ्रॉम होम म्हणजे 24 तासाची दावण वाटू लागली. घरची कामंधामं आवरत काम करता येत असल्यामुळे अनेकांना हायसं वाटलं, दुसरीकडे ऑफिसमुळे आयुष्यात होणारं हॅपनिंग वजा झाल्याने अनेकांना खुडकल्यासारखं वाटू लागलं. वर्क फ्रॉम होम बेस्ट असं म्हणणारे नको रे ते बाबा म्हणू लागले आणि व्हाइस वर्सा.
15. मिनिमलिस्ट अप्रोच
• गेल्या काही वर्षात मिनिमलिस्ट जीवनशैली विकसित होते आहे. भारंभार खरेदी करण्यापेक्षा कमीत कमी संसाधनांमध्ये राहता येतं असा एक प्रवाह रुजतो आहे. कोरोनाने या प्रवाहाला खतपाणी घालून जोम दिला. दूध, भाजीपाला आणि किराणा यांच्या बळावर अनेक महिने काढता येतात हे आपल्याला समजलं. अगदी जुजबी गोष्टींमध्ये जगता येतं हे लक्षात आलं. घरातल्या अनेक वस्तूंची आवश्यकता भासत नसल्याचं ध्यानी आलं.
अपना सपना मनी मनी
• खात्यात व्हर्च्युअली जमा झालेले पैसे हाती मिळण्याचं ठिकाण म्हणजे एटीएम. पैसे काढण्यासाठी लागणार्या लांबचलांब रांगा बँकांना नकोशा झाल्याने एटीएम सुरू झाली. एटीएममध्ये गेल्यावर तुम्ही नीट आठवा- गार एसीची झुळुकू अंगावर येते. अनेक बहिर्वक्र आरसे बसवलेले असतात. वर पाहिलं की एक सीसीटीव्ही आपल्याला टिपत असतो. त्याच्या बाजूला फलक असायचा- मास्क, हेल्मेट बाजूला करा.
• पैशासारखा संवेदनशील विषय असल्याने त्याठिकाणी कोणताही गैरप्रकार घडू नये यासाठी तिथे येणार्या माणसाचा चेहरा स्पष्ट टिपला जावा यासाठी ते लिहिलेलं असायचं. आता आपण मास्कधारी आत जातो. डाकूच्या थाटात मशीनला किती पैसे हवेत ते सांगतो. ताज्या नोट्या बाहेर येतात आणि अकाऊंट तुटपुंजं वाटू लागतं. कोरोना काळात पैसे तरी मिळालेत या विजयी भावनेने आपण मास्कधारी बाहेर पडू लागलो.
जानेवारीपासूनचे बदल
• बँक चेकच्या व्यवहारांना सुरक्षा
1 जानेवारीपासून चेकने पैसे देण्याच्या नियमात बदल होणार आहे. 50 हजार रुपयांहून अधिक रकमेच्या चेकसाठी पॉझिटिव्ह पेमेंट सीस्टिम लागू होईल. अशा चेकसाठी दोनदा खात्री करून घेतली जाईल.
• ‘सरल जीवन विमा’ सुविधा सर्वानाच
विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (इर्डा) सर्व विमा कंपन्यांना 1 जानेवारीपासून ‘सरल जीवन विमा’ विकण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंतचे विमाकवच असेल.
• यूपीआय पेमेंट होणार सुरक्षित
एनपीसीआयने थर्ड पार्टी पच्या यूपीआय पेमेंट सर्व्हिसवर 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादा लावण्याचा निर्णय घेतला. या नियमामुळे गूगल पे, मेझॉन पे, फोन पे यांसारख्या प ग्राहकांवर परिणाम होईल.
• सर्व गाड्यांना फास्टॅग अनिवार्य
टोल नाक्यावर लागणार्या लांबच लांब रांगा 1 जानेवारीपासून हळूहळू कमी होतील. कारण नववर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून वाहनधारकांना फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आले.
• म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीत बदल
गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेत सेबीने म्युच्युअल फंड गुंतवणूक नियमांत बदल केले. यानुसार फंड्सचा 75 टक्के हिस्सा इक्विटीमध्ये गुंतवणे अनिवार्य असेल. सद्य:स्थितीत हे प्रमाण 65 टक्के आहे.
• कॉल करताना आधी शून्य लावा
1 जानेवारीपासून लँडलाइनवरून मोबाइलवर कॉल करण्यास आधी शून्य दाबावा लागेल आणि त्यानंतर मोबाइल नंबर. यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना अधिक नंबर तयार करण्याची मुभा मिळेल.
• वर्षभरात 4 वेळाच जीएसटी रिटर्न्स
व्यावसायिकांना सद्य:स्थितीत वर्षाला 12 जीएसटीआर-3बी फॉर्म्स भरावे लागतात. मात्र, 1 जानेवारीपासून वर्षभरात केवळ 4 वेळाच हे फॉर्म्स भरावे लागतील. प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी हा निर्णय झाला.
• कॉन्टॅक्टलेस कार्डचा फायदा
डिजिटल पेमेंट पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काँटॅक्टलेस कार्डाच्या माध्यमातून करण्यात येणार्या पेमेंट मर्यादेत 5 हजारांपर्यंत वाढ केली. सद्य:स्थितीत ही मर्यादा 2 हजार एवढीच आहे.
• यंदा कारखरेदी होईल महागडी
यंदा कार घेणार्यांना खिशाला थोडा जास्त खार लावावा लागेल. कारण अनेक वाहननिर्मात्या कंपन्या किमती वाढविण्याच्या तयारीत आहेत. 2020मधील कसर भरून काढण्यासाठी किमती वाढविण्यात येतील.
• सिलिंडरच्या किमतीत बदल
सरकारी तेल कंपन्या महिन्याच्या 1 तारखेला एलपीजी सिलिंडरच्या किमती निश्चित करत असतात. यंदा त्यात वाढ होऊ शकते. 1 जानेवारीपासूनच सिलिंडरच्या किमती वाढण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
परकीय गुंतवणूकदारांच्या आकर्षण केंद्र
• कोविडच्या प्रकोपानंतर भारतामध्ये कमी प्रमाणात का होईना पण आर्थिक वाढ होण्याची शक्यता असून मोठी बाजारपेठ असल्याने हा देश गुंतवणूकदारांचे आकर्षण राहण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन विचार करता दक्षिण तसेच नैऋत्य आशियामधील सर्वाधिक लवचिक अर्थव्यवस्था असा भारताचा लौकिक राहण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली गेली आहे.
• ‘आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रामध्ये होत असलेली थेट परकीय गुंतवणूक ’ याबाबतच्या एका अहवालामध्ये वरील मत वर्तविण्यात आले आहे. या अहवालामध्ये सांगण्यात आले आहे की, सन 2019मध्ये दक्षिण आणि नैऋत्य आशियामध्ये झालेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये 2 टक्क्यांची घट झाली आहे. आधीच्या वर्षाशी तुलना करता ती 1 अब्ज डॉलर कमी झाली. भारतामध्ये मात्र या काळामध्ये अन्य देशांपेक्षा अधिक प्रमाणामध्ये थेट परकीय गुंतवणूक (51 अब्ज डॉलर) झालेली दिसून आली.
• मागील वर्षापेक्षा ही गुंतवणूक 20 टक्के अधिक झाली आहे. यापैकी काही देशांमधून तर ही टक्केवारी 77 टक्क्यांपर्यंत गेली असल्याचे अहवालामध्ये नमूद केले गेले आहे. भारतामध्ये आलेल्या परकीय गुंतवणुकीपैकी बहुतांश गुंतवणूक ही माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि उत्पादन या क्षेत्रांमध्ये आली आहे. माहिती तंत्रज्ञानामध्ये स्थानिक संपन्न परिस्थितीचा लाभ मिळत असल्याने गुंतवणूक वाढत आहे. विशेष म्हणजे ई-कॉमर्सच्या क्षेत्रामध्येही भारतात मोठी गुंतवणूक आली आहे.
• दीर्घकालीन विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्था ही या क्षेत्रामधील सर्वाधिक लवचिक अर्थव्यवस्था राहण्याचा अंदाज आहे. कोरोना पश्चातच्या काळामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ भलेही कमी राहिली तरी ती शाश्वत स्वरूपाची असेल, त्यामुळे भारतातील परकीय गुंतवणूक सुरुच राहील, असे मतही व्यक्त झाले आहे.
रिलायन्सची मालकी
• नवी दिल्ली : 2020 हे वर्ष अन्य कंपन्यांना कितीही कसोटीचे गेले असेल मात्र, रिलायन्सच्यामुकेश अंबानींना कोरोनाशापित वर्ष खूप चांगले गेले आहे. एकापेक्षा एक अशी अब्जावधींची जागतिक गुंतवणूक आणि एकामागोमाग एक अशा कंपऩ्यांचे अधिग्रहण असा सपाटाच अंबानींना लावला होता. वर्ष संपायच्या आदल्या दिवशीही हा ओघ आसाच सुरु आहे.
• रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने आपल्या स्पोर्टस मॅनेजमेंट जॉईंट व्हेंचर आयएमजी रिलायन्स लिमिटेडमध्ये(IMG-R) आयएमजी वर्ल्डवाईडची हिस्सेदारीच खरेदी केली आहे. रिलायन्सने आज शेअर बाजाराला याची माहिती दिली. 28 डिसेंबर 2020 ला कंपनीने आयएमजी-आरचे इक्विटी शेअरचे अधिग्रहण पूर्ण केले आहे. अशाप्रकारे आयएमजी- आर आता पूर्णपणे रिलायन्सच्या मालकीची कंपनी बनली आहे.
• देशातील सर्वाधिक मुल्याची असलेली कंपनी रिलायन्सने गेल्या आठवड्यातच या खरेदी व्यवहाराची घोषणा केली होती. क्रीडा क्षेत्रात असलेली आयएमजी वर्ल्डवाईडची हिस्सेदारी 52.08 कोटी रुपयांत खरेदी करणार आहे. रिलायनन्सने 2010 मध्ये इंटरनॅशनल स्पोर्स आणि मार्केटिंर व मॅनेजमेंट कंपनी सोबत जॉईंट व्हेंचर केले होते. याद्वारे देशातील क्रीडा आणि मनोरंजनाचा विकास करणे हा उद्देश होता.
• टर्नओव्हर किती?
आयएमजी स्पोर्ट, फॅशन आणि इव्हेंट्स व मीडियाच्या क्षेत्रात जगातील अव्वल कंपनी आहे. तिचा व्यवसाय 30 हून अधिक देशांमध्ये पसरलेला आहे. ही कंपनी एंडेवर नेटवर्क (Endeavor network) चा भाग आहे. आयआमजी आप भारतात स्पोर्टिंग, फॅशन आणि एंटरटेनमेंट इव्हेंट्समध्ये क्रिएशन, मॅनेजमेंट, इंप्लिमेंटशन आणि कमर्शिअलायझेशनच्या व्यवसायात होती. 2020 मध्ये कंपनीचा टर्नओवर 181.70 कोटी रुपये आणि नेट प्रॉफिट 16.35 कोटी रुपये होते.
