डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (1891-1956)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (1891-1956)
- 17 Apr 2021
- Posted By : study circle
- 42426 Views
- 88 Shares
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (1891-1956)

   डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (14 एप्रिल 1891 - 6 डिसेंबर 1956), हे भारतीय न्यायशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, राजनीतिज्ञ, तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी दलित बौद्ध चळवळीला प्रेरणा दिली आणि अस्पृश्य (दलित) लोकांविरुद्ध होणारा सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी चळवळ उभारली, तसेच महिलांच्या आणि कामगारांच्या हक्कांचे समर्थन केले. ते ब्रिटिश भारताचे मजूरमंत्री, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतीय बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवक होते.

1) त्यांच्या सुरुवातीच्या कारकीर्दीत, ते एक अर्थशास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि वकील होते. त्यानंतर त्यांनी सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांत काम केले. ते भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रचारामध्ये व चर्चांमध्ये सामील झाले, त्यांनी वृत्तपत्रे प्रकाशित केली, दलितांसाठी राजकीय हक्कांचा व सामाजिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला, तसेच आधुनिक भारताच्या निर्मितीत मोलाचे योगदान दिले.

2) 1956 मध्ये त्यांनी आपल्या अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला. धर्मांतरानंतर काही महिन्यांनी त्यांचे निधन झाले. 1990 मध्ये, त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न हा भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्यात केला. त्यांचा जन्मदिवस दरवर्षी आंबेडकर जयंती म्हणून भारतासह जगभरात साजरा केला जातो. 2012 मध्ये, द ग्रेटेस्ट इंडियन नावाच्या सर्वेक्षणात आंबेडकरांची सर्वश्रेष्ठ भारतीय म्हणून निवड करण्यात आली होती.

1) जन्म : 14 एप्रिल 1891 (महू, मध्य प्रांत, ब्रिटिश भारत - सध्या भीम जन्मभूमी, डॉ. आंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश)

2) मृत्यू : 6 डिसेंबर, 1956 (वय 65) (नवी दिल्ली - डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली, चैत्यभूमी, दादर मुंबई)

• उच्च शिक्षण -

1) मुंबई विद्यापीठ

2) कोलंबिया विद्यापीठ

3) लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स

4) ग्रेज इन

• सामाजिक संस्था व धार्मिक संस्था -

1) बहिष्कृत हितकारिणी सभा

2) समता सैनिक दल

3) भारतीय बौद्ध महासभा

• शैक्षणिक संस्था -

1) डिप्रेस्ड क्लासेस एज्युकेशन सोसायटी

2) द बाँबे शेड्युल्ड कास्ट्स इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट

3) पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी

• राजकीय पक्ष -

1) स्वतंत्र मजूर पक्ष

2) शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन

3) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया

• राजकीय कारकीर्द -

1) मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य (1926-1937)

2) मुंबई प्रांत विधानसभेचे सदस्य (1937-1942)

3) मुंबई विधानसभेत विरोधी पक्षनेते (1937-1942)

4) व्हाईसरॉयचे कार्यकारी मंडळामध्ये मजूरमंत्री, ऊर्जामंत्री व बांधकाममंत्री (20 जुलै 1942 - 20 ऑक्टोबर 1946)

5) भारताचे पहिले कायदा व न्याय मंत्री (15 ऑगस्ट 1947 - 6 ऑक्टोबर 1951)

6) भारतीय संविधान सभेचे सदस्य (9 डिसेंबर 1946 - 24 जानेवारी 1950)

7) संविधानसभेतील मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्त्व -

1. बंगाल प्रांत (1946-1947)

2. मुंबई राज्य (1947-1950)

8) संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष (29 ऑगस्ट 1947 - 24 जानेवारी 1950)

9) राज्यसभेचे सदस्य (3 एप्रिल 1952 - 6 डिसेंबर 1956)

1) बालपण

1. आंबेडकरांचे कुटुंब हे त्याकाळी अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या महार जातीचे आणि महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्याच्या मंडणगड तालुक्यातील आंबडवे या गावचे होते. (आंबडवे या गावचा अंबावडे असा चुकीचा उल्लेख केला जातो) अस्पृश्य असल्यामुळे त्यांच्यासोबत नेहमी सामाजिक-आर्थिक भेदभाव केला गेला.

2. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वडिलांचे नाव रामजी , तर आजोबांचे नाव मालोजीराव सकपाळ होते.

3. मालोजीराव सकपाळ इंग्लिश राजसत्तेच्या सैन्यात शिपाई म्हणून भरती झाले होते. सैन्यातील नोकरीमुळे मालोजीराव सैनिकी शाळेत शिक्षण घेऊ शकले. त्यांनी रामानंद पंथाची दीक्षा घेतली होती. त्यामुळे मालोजीराव यांच्या घरातील व्यवहारांत शुद्ध विचाराला व शुद्ध आचाराला महत्त्वाचे स्थान होते. मालोजींना तीन मुलगे व एक मुलगी अशी चार अपत्ये होती. दोन मुलांनंतरच्या मिराबाई या मुलीचा जन्म झाला होता. 1848 च्या सुमारास जन्मलेले रामजी हे मालोजींचे चौथे अपत्य होते. मालोजींचा पहिला मुलगा घरदार त्यागून संन्यासी झाला. दुसरा मुलगा इंग्रजी सैन्यात नोकरीस लागला.

4. रामजी सकपाळ हे मालोजीरावांचे तिसरे अपत्य. रामजी सकपाळ हे फार उद्योगी व महत्त्वाकांक्षी गृहस्थ होते. प्रथम सैन्यातील महार पथकात साधे सैनिक होते. कालांतराने ते लष्करी छावणीतील शाळेत मुख्याध्यापक झाले आणि सुभेदार-मेजर या पदापर्यंत चढले. ते नाथपंथी असून, त्यांनी रामायण, ज्ञानेश्‍वरी, या ग्रंथांचा अभ्यास केला होता.

5. रामजी सकपाळ यांनी सैनिकी शाळेत शिक्षण घेतले व पुढे ते नॉर्मलची परीक्षाही उत्तीर्ण झाले. शिक्षण सुरू असताना रामजी 1866 च्या सुमारात वयाच्या 18व्या वर्षी इंग्रजी सैन्याच्या 106 सॅपर्स न्ड मायनर्स तुकडीत शिपाई म्हणून भरती झाले. रामजी 19 वर्षाचे असताना त्यांचा विवाह 13 वर्षीय भीमाबाईंशी झाला.

6. रामजी हे धार्मिक वृत्तीचे होते. त्यांनी संत कबीराचे दोहे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखोबा, एकनाथ, तुकाराम इत्यादी संतांचे अभंग पाठ केले होते. ते रोज ज्ञानेश्वरी वाचत, सकाळी स्तोत्रे व भूपाळ्याही म्हणत. सैन्यात शिपाई असताना सैनिकी शाळेत त्यांचे इंग्रजी शिक्षण सुरू झाले व त्यांनी इंग्रजी भाषा उत्तमरीत्या आत्मसात केली. यामुळे ते नॉर्मल स्कूलच्या (मॅट्रिकच्या) परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. मॅट्रिक परीक्षा उतीर्ण झाल्यामुळे त्यांची शिपाई पदाची नोकरी सुटली व त्यांना सैनिकी शाळेत म्हणजेच नॉर्मल स्कूलमध्ये शिक्षक पदाच्या नोकरीची पदोन्नती मिळाली.

7. रामजींना उत्तम शिक्षक होण्यासाठीचे प्रशिक्षण घेण्यास पुण्याच्या सैनिकी शाळेत प्रवेश मिळाला. प्रशिक्षित शिक्षक होऊन त्यांची इंग्रजी राजसत्तेच्या सैनिकी शाळेत पदोन्नती होऊन ते मुख्याध्यापक बनले व या पदावर ते 14 वर्षे राहिले. त्यांना मुख्याध्यापक पदाच्या अखेरच्या टप्प्यात सुभेदारपदाचीही बढती मिळाली. रामजींनी मराठी व इंग्रजी भाषेचे यथाविधी शिक्षणही घेतले होते.

8. भीमाबाई या बाबासाहेबांच्या मातोश्री होत. भीमाबाईंचे वडील मुरबाडचे राहणारे होते व ते इंग्रजी सैन्यात सुभेदार या पदावर होते. रामजी व भीमाबाई या दांपत्याला सन 1891 पर्यंत चौदा अपत्ये झाली होती. त्यापैकी गंगा, रमा, मंजुळा व तुळसा या चार मुली जगल्या. मुलांपैकी बाळाराम, आनंदराव व भीमराव (भिवा) ही तीन मुले हयात होती. भीमराव हा सर्वात लहान व चौदावे अपत्य होते.

• महत्त्वाचा घटनाक्रम -

1) 1888 - रामजी ज्या पलटणीत होते ती पलटण मध्य प्रदेशातील महू येथे लष्करी तळावर आली होती. येथे सुभेदार रामजींना नॉर्मल स्कूलचे मुख्याध्यापक पद मिळाले होते.

2) 14 एप्रिल 1891 - महू (डॉ. आंबेडकर नगर) या लष्करी छावणी असलेल्या गावी रामजी व भीमाबाईंच्या पोटी बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला. भीमराव हे रामजी सकपाळ व आई भीमाबाई यांचे 14 वे व अंतिम अपत्य होते.

3) 1894 - सुभेदार रामजी सकपाळ इंग्रजी सैन्यातील मुख्याध्यापक पदाच्या नोकरीवरून निवृत्त झाले आणि महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावाजवळील दापोली या गावातील कॅम्प दापोली वस्तीत परिवारासह राहू लागले. भीमराव वयाने लहान असल्यामुळे कॅम्प दापोली येथील शाळेत त्यास प्रवेश मिळाला नाही व भीमरावास घरीच अक्षर ओळख करून द्यावी लागली.

4) 1896 - रामजींनी आपल्या कुटुंबासह दापोली सोडले व ते सातार्‍याला जाऊन तेथे राहिले. यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. या वर्षीच त्यांनी कबीर पंथाची दीक्षा घेतली.

5) 1897 - मस्तकशूल या आजाराने आंबेडकरांच्या आई भीमाबाईंचे निधन झाले. त्यानंतर भीमासह व अन्य मुलांचे संगोपन त्यांच्या आत्या मीराबाईंनी कठीण परिस्थितीत केले.

6) 1898 - रामजींनी जीजाबाई नावाच्या विधवेसोबत दुसरे लग्न केले.

2) वैयक्तिक जीवन

1) 1904 डिसेंबर - रामजी सकपाळ सहपरिवार मुंबईला आले व तेथील लोअर परळ भागातील डबक चाळ (बदक चाळ) नावाच्या एका इमारतीच्या एका खोलीत राहू लागले. कबीर पंथीय असलेल्या रामजींनी मुलांना हिंदू साहित्याची ओळख करून दिली.

2) 1906 - शाळेत असतानाच भीमरावांचे लग्न दापोलीच्या भिकू वलंगकर यांची कन्या रामीबाई उर्फ रमाबाई यांच्याशी झाले. आंबेडकर आपली पत्नी रमाबाईंना प्रेमाने रामू म्हणून हाक मारत असत. त्यांनी रमाबाईंना लिहायला वाचायला शिकवले होते. बाबासाहेब विलायतेत असताना रमाबाई त्यांना स्वतः पत्र लिहित असत व त्यांची आलेली पत्रे वाचीत असत.

3) 1908 - रामजी डबकचाळ सोडून इंप्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या (पोयबावाडी-परळ) चाळीत राहायला गेले.

4) 2 जानेवारी 1912 - त्यांचा पहिला मुलगा यशवंतचा जन्म झाला.

5) रमाबाई व बाबासाहेब यांना एकूण पाच अपत्ये झाली - यशवंत, गंगाधर, रमेश, इंदू (मुलगी) व राजरत्न.

1) यशवंत खेरीज इतर चार अपत्ये त्यांच्या वयाची दोन वर्षे पूर्ण होण्याच्या आतच दगावली.

2) यशवंत (1912-77) हा एकमेव त्यांचा वंशज होता.

6) 3 फेब्रुवारी 1913 - मुंबईमध्ये आंबेडकरांचे वडील रामजींचे आजाराने निधन झाले.

7) 1918 - आंबेडकरांचे मोठे भाऊ आनंदराव यांचे निधन झाले आणि संपूर्ण कुटुंबाची घरखर्चाची जबाबदारी भीमरावांवर आली.

8) 12 नोव्हेंबर 1927 - आंबेडकरांचे बंधू बाळाराम यांचे निधन झाले. त्यावेळी आंबेडकर अमरावतीच्या इंद्रभुवन थिएटरमध्ये त्यांच्या अध्यक्षतेखालील वर्‍हाड प्रांतिक अस्पृश्य परिषदेचे दुसरे अधिवेशनास उपस्थित होते.

9) 1935 - दीर्घ आजारानंतर आंबेडकरांच्या पत्नी रमाबाई यांचे निधन झाले.

(1) यशवंत बाबासाहेब आंबेडकरांचा विवाह मीरा यांचेशी झाला. त्यांना एकूण चार अपत्ये झाली - प्रकाश (बाळासाहेब), रमाबाई, भीमराव व आंनदराज.

(2) प्रकाश आंबेडकरांचे लग्न अंजली यांचेशी झाले असून त्यांना सुजात हा एक मुलगा आहे.

(3) रमाबाईंचा विवाह प्राध्यापक व अभ्यासक आनंद तेलतुबंडे यांचेशी झालेला असून त्यांना दोन मुली आहेत.

(4) भीमराव यांना एक मुलगी आहे.

(5) आनंदराज यांना दोन मुलगे आहेत.

(6) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतण्या आनंदराव यांचे नातू राजरत्न आहेत, ते सध्या भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.

(7) आंबेडकर कुटुंबातील सदस्य राजकारण, समाजकारण व आंबेडकरवादी चळवळ, तसेच बौद्ध चळवळींमध्ये काम करतात.

10) 15 एप्रिल 1948 - डॉ. शारदा कबीर ह्या सारस्वत महिलेशी त्यांनी नवी दिल्ली येथील हार्डिंग अ‍ॅव्हिन्यू या आपल्या निवासस्थानी नोंदणी पद्धतीने दुसरा विवाह केला. विवाहसमयी बाबासाहेबांचे वय 57 वर्ष तर शारदा कबीर यांचे वय 39 वर्ष होते. विवाहानंतर शारदा कबीरांनी सविता हे नाव स्वीकारले. लग्नानंतरही पूर्वीच्या शारदा नावावरुन बाबासाहेब त्यांना प्रेमाने शारू नावाने हाक मारत असत. सविता आंबेडकरांना अपत्य नव्हते. आंबेडकरानुयायी लोक सविता आंबेडकरांना आदराने माई किंवा माईसाहेब म्हणत असत.

11) भारतीय संविधानाचा मसुद्याचे काम पूर्ण करतावेळी डॉ. आंबेडकर खूप आजारी होते. त्यांच्या पायांमध्ये वेदना होत, त्यांना रात्री झोप येत नसे. ते इन्सुलिन आणि होमिओपॅथीची औषधे घेत होते. यावर उपचार घेण्यासाठी ते मुंबईला गेले आणि तेथे त्यांची डॉ. शारदा कृष्णराव कबीर यांच्याशी भेट झाली. कबीर या पुण्याच्या सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबातील होत्या. डॉ. कबीर यांनी आंबेडकरांची वैद्यकीय काळजी घेतली.

12) 29 मे 2003 - मुंबईमध्ये वयाच्या 93 व्या वर्षी सविताबाईंचे त्यांचे निधन झाले.

13) मुंबई हे त्यांच्या जीवनकार्यातील अधिकांश काळ मुख्यालय होते आणि तेथेच त्यांचे अजूनही सर्वात जास्त अनुयायी आहेत. त्यांनी मुंबईतील आपल्या निवासस्थानाला राजगृह असे नाव दिले.

3) शिक्षण व शैक्षणिक कार्य

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांची शैक्षणिक व आर्थिक उन्नती करण्याचा प्रयत्न केला. आंबेडकर हे उच्चविद्याविभूषित शिक्षणतज्ज्ञ होते. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, आणि जो ते प्राशन करेल तो वाघासारखा गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. असे त्यांनी लिहिलेले आहे.

1) आंबेडकर हे त्यांच्या हयातीतील भारतातील सर्वात प्रतिभाशाली व सर्वाधिक उच्च विद्याविभूषित व्यक्ती होते.

2) 1896 ते 1923 अशा 27 वर्षांत त्यांनी मुंबई विद्यापीठ, कोलंबिया विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ग्रेज इन या शिक्षण संस्थांमधून उच्च शिक्षण घेतले. आंबेडकरांनी या दरम्यान बी.ए., दोनदा एम.ए., पी.एचडी., एम.एस्सी., बार-अ‍ॅट-लॉ, आणि डी.एस्सी. या पदव्या मिळवल्या.

3) 1950 च्या दशकात त्यांना एलएल.डी. आणि डी.लिट. या दोन सन्माननीय पदव्या ा प्रदान करण्यात आल्या.

4) आंबेडकर हे परदेशातून अर्थशास्त्रामध्ये डॉक्टरेट (पीएच.डी.) पदवी मिळवणारे पहिले भारतीय होते.

5) ते दक्षिण आशियातून दोनदा डॉक्टरेट (पीएच.डी. व डी.एससी.) पदव्या मिळवणारे पहिले दक्षिण आशियाई होते.

6) त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या शिक्षण संस्थांमधून अर्थशास्त्र विषयात एम. ए. आणि पीएच.डी. पदव्या मिळविल्या; तसेच त्यांनी कायदा, अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांवर संशोधन केले.

सुरुवातीचे शिक्षण

1) 1896 नोव्हेंबर - बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्राथमिक शिक्षण सातार्‍यास झाले. रामजींनी सातारा येथील कॅम्प स्कूल या मराठी शाळेमध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले.

2) 1898 - सातार्‍यातील कॅम्प स्कूलमधील मराठी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सातार्‍यातील इंग्रजी सरकारी हायस्कूलमध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले.

3) 7 नोव्हेंबर 1900 - बाबासाहेबांचे आडनाव सकपाळ असतांना त्यांचे वडील रामजी आंबेडकर यांनी सातार्‍यातील गव्हर्नमेंट हायस्कूल (आताचे प्रतापसिंह हायस्कूल) मध्ये आंबडवेकर असे आडनाव नोंदवले. या शाळेत कृष्णा केशव आंबेडकर नावाचे शिक्षक होते. आंबडवेकर हे आडनाव उच्चारताना त्यांना ते आडनिडे वाटत असे म्हणून माझे आंबेडकर हे नाव तू धारण कर, त्यांनी असे भीमरावांना सुचविले. त्यावर भीमरावांनी होकार दिल्यावर तशी नोंद शाळेत झाली. तेव्हापासून त्यांचे आडनाव आंबडवेकरचे आंबेडकर असे झाले.

4) 15 नोव्हेंबर 1904 - भीमरावांनी इंग्रजी चौथीची परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यांचे माध्यमिक व विश्‍वविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन हायस्कूल व कॉलेजमध्ये झाले.

5) 1904 डिसेंबर - मुंबईमधे आल्यावर भीमराव हे एल्फिन्स्टन रस्त्यावरील सरकारी शाळेत जाऊ लागले, इतर जातीतील लोकांच्या विरोधामुळे रामजींनी मुलांना सरकारी शाळेत शिकवण्यासाठी आपल्या लष्करातील पदाचा वापर केला. एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधे जाणारे ते पहिले अस्पृश्य विद्यार्थी होते. आंबेडकर हे आपल्या विद्यार्थी जीवनात दररोज 18 तास अभ्यास करत असत.

6) 1907 - भीमराव एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये मॅट्रिकची परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झाले. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर भीमराव आंबेडकरांच्या ज्ञातिबांधवांनी कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर गुरुजी यांच्या अध्यक्षेखाली सभा भरवून भिवा रामजी आंबेडकरांचे कौतुक केले. केळुसकर गुरुजींनी मुंबईमध्ये बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेशी भीमरावांची भेट घालून दिली. तसेच निर्णयसागर छापखान्याचे मालक दामोदर सावळाराम यंदे यांनीही प्रयत्न केले. भीमरावांची हुशारी पाहून महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यासाठी महाराजांनी त्यांना दरमहा रु.25 ची शिष्यवृत्ती मंजूर केली.

7) 3 जानेवारी 1908 - भीमरावांनी एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. महाविद्यालयात भीमरावांना इंग्लिश व फारसी विषयांत शेकडा 75 पेक्षा जास्त गुण मिळत असे. तेथे इंग्लिशचे प्राध्यापक मुलर व फारसीचे प्राध्यापक के. बी. इराणी हे आंबेडकरांचे शिक्षक होते.

8) 1912 - त्यांनी मुंबई विद्यापीठाची राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र विषय घेऊन बी.ए.ची पदवी संपादन केली आणि बडोदा संस्थानात नेकरीसाठी रूजू झाले.

9) 1913 जानेवारी - राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र हे मुख्य विषय आणि पर्शियन व इंग्रजी हे तिर विषय घेऊन भीमराव, एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून बी. ए. परीक्षा उत्तीर्ण झाले. ते मुंबई विद्यापीठाची बी. ए. ची पदवी संपादन करणारे अस्पृश्य वर्गातील पहिले विद्यार्थी होते.

10) 23 जानेवारी 1913 - महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या आर्थिक सहकार्यातून मुक्त व्हावे, असा विचार करून आंबेडकरांनी बडोदा संस्थानात नोकरी मिळवली व रोजी नोकरीवर रूजू झाले. पण मुंबईत वडील आजारी असल्याची तार त्यांना मिळाली व ते मुंबईत आले.

11) 1913 - वडीलांच्या निधनानंतर आंबेडकर बडोद्यातील नोकरीवर वेळेवर हजर होऊ शकले नाहीत. दरम्यान त्यांना पुढचे पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची व त्याकरिता अमेरिकेला जाण्याची संधी मिळाली.

उच्च शिक्षण

1) 1913 - महाराज सयाजीराव गायकवाड बडोदा संस्थानाच्या वतीने काही विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठवण्याच्या विचारात होते. त्यावेळी आंबेडकर महाराजांना भेटले व महाराजांनी आंबेडकरांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देउन अमेरिकेत पाठविणे पसंत केले.

2) 4 एप्रिल 1913 - बडोदा संस्थानच्या विद्याधिकार्‍यांनी परदेशात अभ्यास करण्यासाठी चार विद्यार्थी निवडले, त्यात आंबेडकर एक होते. या प्रत्येकास दरमहा 11.50 पाऊंड शिष्यवृत्ती मंजूर केली. त्यासाठी त्यांना एक करारपत्र लिहून द्यावे लागले. या करारपत्रावर साक्षीदार म्हणून त्रिभुवन जे. व्यास आणि अंताजी गोपाळ जोशी यांनी 18 एप्रिल 1913 रोजी सह्या केल्या. या करारानुसार शिष्यवृत्तीची मुदत 15 जून 1913 ते 14 जून 1916 पर्यंत एकूण तीन वर्षांची होती.

3) 21 जुलै 1913 - मुंबईच्या बंदरातून एस.एस. अंकोना बोटीने प्रवास करुन आंबेडकर अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे पोचले. या शहरातील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये राज्यशास्त्र शाखेत त्यांनी जुलै 1913 ते जून 1916 या तीन वर्षांसाठी प्रवेश मिळवला. त्यांनी अर्थशास्त्र हा प्रमुख विषय आणि जोडीला समाजशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान हे विषय निवडले. त्यांनी अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र या विषयांचा अभ्यास केला. ते विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक एडविन आर. के. सेलिग्मन यांचे आवडते विद्यार्थी होते. सेलिग्मन यांनी भीमराव आंबेडकर हे केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांमध्येच नव्हे तर अमेरिकन विद्यार्थ्यांमध्येही सर्वात बुद्धिमान विद्यार्थी आहेत, असे स्पष्ट् केले होते. कोलंबिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात लाला लजपतराय यांनी भीमरावांशी ओळख करुन घेतली.

4) 15 मे 1915 - एम. ए. च्या पदवीसाठी भीमरावांनी एन्शंट इंडियन कॉमर्स (प्राचीन भारतीय व्यापार) या विषयावर प्रबंध लिहून कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केला.

5) कोलंबिया विद्यापिठामध्ये आंबेडकरांना जॉन ड्युई, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमन आणि जेम्स हार्वे रॉबिन्सन या महान प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन मिळाले. आंबेडकरांच्या समता आणि सामाजिक न्यायाच्या कल्पनांनी जॉन ड्युई प्रभावित झाले होते. आंबेडकरांनी या विद्यापीठात प्रथमच स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता तत्त्वांचा अनुभव घेतला होता.

6) 2 जून 1915 - या प्रबंधाच्या आधारावर त्यांना विद्यापीठाने एम.ए.ची पदवी प्रदान केली. हा प्रबंध नंतर अ‍ॅडमिशन अँड फायनान्स ऑफ इस्ट इंडिया कंपनी नावाचे प्रकाशित करण्यात आला.

7) 9 मे 1916 - आंबेडकरांनी, कोलंबिया विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. ए. ए. गोल्डनवायझर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित झालेल्या मानववंशशास्त्र विषयाच्या चर्चासत्रात, ”कास्ट्स इन इंडिया : देअर मेकनिझम, जेनेसिस अँड डेव्हलपमेंट (भारतातील जाती : त्यांची रचना, उत्पत्ती आणि वृद्धी)” नावाचा शोधलेख वाचला. शास्त्रीय विवेचन केलेला हा शोधलेख मे, 1917 इंडियन अँटीक्वेरी नावाच्या मासिकात प्रकाशित झाला. नंतर हा शोधलेख पुस्तकाच्या रुपात प्रकाशित झाला. हे आंबेडकरांचे प्रकाशित झालेले पहिले पुस्तक होते.

8) 1916 फेब्रुवारी - आंबेडकरांनी 3 वर्षांसाठी मिळालेल्या शिष्यवृत्तीचा वापर करून अमेरिकेतील अभ्यासक्रम 3 वर्षांच्या आधी पूर्ण केल्याने, लंडनला जाऊन अर्थशास्त्रामध्ये संशोधन करुन अन्य पदव्या मिळवाव्यात ह्या विचाराने, त्यांनी महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना दोन-तीन वर्ष शिष्यवृत्तीची मुदतवाढ मिळविण्यासाठी विनंतीपत्र पाठवले. मात्र ती विनंती अमान्य करण्यात आली. त्यानंतर आंबेडकर प्राध्यापक सेलिग्मन यांच्या शिफारसपत्रासह गायकवाडांना दुसरे विनंती पत्र पाठवले, मात्र यावेळी त्यांना 1 वर्षाकरिता शिष्यवृत्तीची मुदत वाढवून देण्यात आली.

9) 1916 जून - अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातील अभ्यासक्रम संपल्यावर पुढील शिक्षण लंडन मध्ये घेण्यासाठी आंबेडकर लिव्हरपूल बंदरात उतरले व पुढचा प्रवास रेल्वेने करत लंडनला पोहोचले.

10) कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक सीगर यांनी लंडन विद्यापीठाचे अर्थशास्त्राचे प्रा. एडविन कॅनन यांना आंबेडकरांसाठी परिचयपत्र दिले होते. डॉ. भीमराव आंबेडकरांची अर्थशास्त्रातील प्रगती एखाद्या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकापेक्षाही जास्त आहे असे त्या परिचयपत्रात सीगर यांनी लिहिले होते. तसेच प्रा. सेलिग्मन यांनीही अर्थशास्त्रज्ञ सिडने वेब यांच्या नावे परिचयपत्र आंबेडकरांजवळ दिले होते, त्यात आंबेडकरांना अर्थशास्त्राच्या विविध ग्रंथांचा अभ्यास करता यावा म्हणून लंडन येथील विविध ग्रंथालयात प्रवेश मिळवून द्यावा असे सांगितले होते. त्यानुसार वेब यांनी लंडनमधील इंडिया हाऊसच्या ग्रंथालयात आंबेडकरांना अभ्यास करता येईल अशी सोय उपलब्ध करून दिली.

11) 1916 ऑक्टोबर - अर्थशास्त्रामध्ये पदव्या घेण्याच्या हेतूने आंबेडकरांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्समध्ये प्रवेश घेतला. कोलंबिया विद्यापीठात एम.ए. व पीएच.डी. या पदव्यांसाठी आंबेडकरांनी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला होता, त्यामुळे बी.एस्सी. ची परीक्षा न देता थेट एम.एस्सी. साठी प्रवेश मिळावा, अशी प्रा. कॅनन यांच्या शिफारशीसह असलेली विनंती लंडन विद्यापीठाने मान्य केली.

12) 11 नोव्हेंबर 1916- वरील अभ्यास सुरू असतानाच समांतर बॅरिस्टर होण्यासाठी रोजी लंडनमधील ग्रेज इन मध्ये प्रवेश घेतला. एम.एस्सी. पदवी मिळवण्याकरिता प्रॉव्हिन्शियल डीसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स (भारतीय शाही अर्थव्यवस्थेचे प्रांतीय विकेंद्रीकरण) विषयावर प्रबंध लिहिणे सुरु केले. परंतु त्यांच्या 1 वर्ष शिष्यवृत्तीची कालमर्यादा संपल्यामुळे अभ्यास अर्धवट सोडून त्यांना भारतात परतावे लागले.

13) लंडन सोडण्यापूर्वी आंबेडकरांनी पुढील चार वर्षांच्या कालमर्यादेत म्हणजे ऑक्टोबर 1917 ते सप्टेंबर 1921 पर्यंत कोणत्याही वेळी लंडन येऊन आपला अपूर्ण राहिलेला अभ्यास करण्यासाठी पुन्हा प्रवेश घ्यावा, अशी लंडन विद्यापीठाकडून परवानगी मिळवली होती.

14) 1917 - कोलंबिया विद्यापीठाने, आंबेडकरांनी पीएच.डी. पदवीसाठी लिहिलेला, द नॅशनल डिव्हिडंड ऑफ इंडिया: अ हिस्टॉरीकल अँड अ‍ॅनलिटिकल स्टडी (भारताचा राष्ट्रीय  लाभांश: इतिहासात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन) नावाचा प्रबंध स्वीकारुन काही अटी घालून त्यांना पीएच.डी. (डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी) ची पदवी देण्याचे मान्य केले. ती अट अशी होती की ज्यावेळी हा प्रबंध छापून त्याच्या काही प्रती विद्यापीठात सादर केल्या जातील तेव्हाच आंबेडकरांना पीएच.डी. पदवी रीतसर दिली जाईल. मात्र प्रबंध स्वीकारल्यामुळे 1917 मध्येच विद्यापीठाने आंबेडकरांना त्यांच्या नावापुढे डॉक्टर (डॉ.) हा शब्द लावण्याची अनुमती दिली.

15) 1917 जून - बडोदे महाराजांच्या शिष्यवृत्तीची मुदत संपली म्हणून हिंदुस्थानास परत. त्यापूर्वी लंडन विद्यापीठात एम्.एस्.सी. परीक्षेसाठी एक वर्षभर अभ्यास केला होता.

16) 1918 - दावर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स या व्यापारविषयक शिक्षण सल्ले देणार्‍या महाविद्यालयामध्ये अर्थशास्त्र, बँकेचे व्यवहार आणि व्यापारी कायदे हे विषय शिकवण्यासाठी प्राध्यापक म्हणून आंबेडकरांना दरमहा 50 रुपये वेतनावर नियुक्त करण्यात आले. दरमहा दीडशे रुपयांची ही आवक घरखर्च व शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी साठवणूकीसाठी तोकडी होती.

17) या दरम्यान ते मुंबईतील विविध ग्रंथालयात जात आणि लंडनच्या अभ्यासास उपयुक्त अशा ग्रंथांचे वाचन करत व टिपणे काढत. ते अर्थशास्त्रीय प्रश्नांवर लेख लिहून वर्तमानपत्रांकडे प्रसिद्धीसाठी पाठवत यातून त्यांना थोडी आर्थिक मदत होई.

18) 10 नोव्हेंबर 1918 - सिडनहॅम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या मुंबईतील सरकारी महाविद्यालयात राजकीय अर्थशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापकाची जागा दोन वर्षांकरीता रिकामी झालेल्या जागेवर शासनाने डॉ. आंबेडकरांची नेमणूक केली. त्यांना या नोकरीचा पगार दरमहा 450 रुपये मिळे. याच काळात ते डॉ. आंबेडकर मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्येही अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक होते.आंबेडकरांच्या अर्थशास्त्रावरील व्याख्यानांनी त्यांचे विद्यार्थी प्रभावित होत असत. ते विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक बनले. त्यांचे लेक्चर्स ऐकण्यासाठी अन्य महाविद्यालयांचेही विद्यार्थी वर्गात येऊन बसत असत.

19) 11 मार्च 1920 - त्यांची सिडनहॅम कॉलेजमधील प्राध्यापकाची नोकरी संपली. आंबेडकर सिडनहॅम महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयातील प्रामुख्याने अर्थशास्त्रावरील ग्रंथ वाचत असत व टिपणे काढत असत. आंबेडकर घरखर्चासाठी 100 रुपये देऊन बाकीचे पैसे पुढील शिक्षणासाठी जमा करुन ठेवत असत.

20) 5 जुलै 1920 - लोकजागृतीचे कार्य चालू असताना, स्वतःचे अर्धवट राहिलेले शिक्षण पूर्ण करण्याकरिता, ते मुख्यतः आपले स्नेही नवल भथेना आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या मदतीने इंग्लंडला गेले.  सिटी ऑफ अ‍ॅक्टिटर या बोटीने आंबेडकर लंडनकडे रवाना झाले. सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून आंबेडकरांचा कोल्हापूर संस्थानचे राजर्षी शाहू महाराज यांच्याशी परिचय झाला होता. जेव्हा आंबेडकर पुढील शिक्षणासाठी लंडनला जाण्याच्या तयारीला लागले तेव्हा त्यांना शाहू महाराजांनी 1500 रुपये सहकार्य म्हणून दिले होते.

21) 30 सप्टेंबर 1920 - आंबेडकरांनी लंडन स्कूल इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स आणि ग्रेज-इन मध्ये पुन्हा प्रवेश घेतला. इंग्लंडमध्ये शिकत असताना ज्या अभ्यासक्रमाला 8 वर्षे लागतात तो आंबेडकरांनी 2 वर्षे 3 महिण्यात यशस्वी तर्‍हेने पूर्ण केला होता. यासाठी त्यांना दररोज 24 तासांपैकी 21 तास अभ्यास करावा लागला होता.

22) 1921 जून - आंबेडकरांनी एम.एस्सी. च्या पदवीसाठी त्यांचा शोधप्रबंध प्रॉव्हिन्शियल डीसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया (ब्रिटिश भारतातील साम्राज्यीय अर्थव्यवस्थेचे प्रांतीय विकेंद्रीकरण) लंडन विद्यापीठात सादर केला.

23) 20 जून 1921 - लंडन विद्यापीठाने त्यांचा प्रंबंध स्वीकारून त्यांना अर्थशास्त्रातील एम.एस्सी. ही पदवी प्रदान केली.

24) 28 जून 1922 - ग्रेज-इन संस्थेने त्यांना बॅरिस्टर-अ‍ॅट-लॉ ही कायद्याची उच्चतम पदवी प्रदान केली.

25) 1922 ऑक्टोबर - द प्रोब्लम ऑफ रुपी (रुपयाचा प्रश्न) हा अर्थशास्त्रीय प्रबंध तयार करून डॉक्टर ऑफ सायन्स (डी.एस्सी.) च्या पदवीसाठी मध्ये लंडन विद्यापीठात सादर केला.

26) 1922 - अर्थशास्त्रावर संशोधनात्मक लेखन करुन जर्मनीच्या बॉन विद्यापीठाची डॉक्टरेट पदवी मिळवावी हा विचार करुन ते जर्मनीला गेले आणि बॉन विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतला. ते जर्मन भाषाही शिकलेले होते. तेथे तीन महिने राहून त्यांनी प्रबंधलेखनाची तयारी केली. त्याचवेळी शिक्षक एडविन कॅनन यांनी डी.एस्सी. पदवी संदर्भात लंडनला येण्यासंबंधीचे पत्र त्यांना पाठवल्यामुळे ते लगेच लंडनला परतले. त्यांनी बॉन विद्यापीठाचा प्रबंध सोडून दिला.

27) 1923 मार्च - लंडन विद्यापीठात सादर केलेल्या प्रबंधात आंबेडकरांनी भारतातील ब्रिटिश साम्राज्याच्या धोरणांवर टीका केलेली असल्यामुळे परीक्षकांनी त्याचे पुनर्लेखन करण्याचे सांगितले. यासाठी तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागणार होता. यादरम्यान त्यांच्याजवळील पैसे संपत चालले होते म्हणून त्यांनी भारतात जाऊन तेथे प्रबंध पूर्ण करण्याचे ठरवले.

28) 3 एप्रिल 1923 - आंबेडकर लंडनहून बोटीने मुंबईला पोहोचले.

29) 1923 ऑगस्ट - आंबेडकरांनी आपले निष्कर्ष न बदलता लिखाणाची पद्धत बदलून प्रबंध लंडन विद्यापीठाला पुन्हा एकदा पाठवला. शेवटी लंडन विद्यापीठाने तो प्रबंध स्वीकारल्याने आंबेडकर लंडन विद्यापीठाची डी.एस्सी. पदवी मिळविणारे पहिले भारतीय बनले. विषय - The Problem of the Rupee-Its Origin and its Solutions.  हाच प्रबंध 1947 साली History of Indian Currency and Banking  म्हणून प्रसिद्ध झाला.

30) 1923 नोव्हेंबर - विद्यापीठाने तो प्रबंध मान्य करत मध्ये त्यांना डी.एस्सी. ची पदवी प्रदान केली. लंडनच्या पी.एस. किंग अँड कंपनी प्रकाशन संस्थेने द प्रोब्लेम ऑफ रुपी हा प्रबंध ग्रंथरुपाने प्रसिद्ध केला. या ग्रंथाला त्यांचे मार्गदर्शक अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. कॅनन यांनी प्रस्तावना लिहिली होती. हा प्रबंध आंबेडकरांनी आपल्या आई-वडीलांस अर्पण केला होता. या संशोधनांमुळे तसेच ग्रंथलेखनामुळे अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र ज्ञानशाखांतील तज्ज्ञ व्यक्ती तसेच निष्णात कायदेपंडित म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ओळखले जाऊ लागले.

31) 1925 - आंबेडकरांचा पीएच.डी. चा प्रबंध ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती या नावाने लंडनच्या पी. एस. किंग अँड कंपनीने ग्रंथरूपात प्रकाशित केला. आंबेडकरांनी प्रबंधाच्या प्रती कोलंबिया विद्यापीठात सादर केल्या.

32) 8 जून 1927 - शेवटी कोलंबिया विद्यापीठाने आंबेडकरांना पीएच.डी. ही डॉक्टरेट पदवी (ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती या प्रबंधासाठी ) रीतसर प्रदान केली. आंबेडकरांचे पीएच.डी. पदवीसाठीचे मार्गदर्शक प्रा. सेलिग्मन यांनी ग्रंथाची प्रस्तावना लिहिली होती. डॉ. आंबेडकरांनी आपला हा ग्रंथ महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना कृतज्ञतापूर्वक अर्पण केला.

33) 1928 जून - मुंबई येथील सरकारी लॉ कॉलेजमध्ये प्राध्यापक.

34) 1935 जून - सरकारी लॉ कॉलेजमध्ये प्राचार्य, कायदेशास्त्राचे पेरी प्राध्यापक.

शैक्षणिक जागृती

1) आंबेडकरांच्या मते हजारो वर्षांपासून शिक्षण नाकारलेल्या कनिष्ठ जातींमध्ये अज्ञान व निरक्षरता होती. यामुळे त्यांचे उच्च जाती हलक्या प्रतीची कामे स्वतः न करता कनिष्ठ जातींकडून सक्तीने करून घेत.

2) आंबेडकरांनी कनिष्ठ जातींना त्यांच्या या दयनीय स्थितीचे कारण शिक्षणाचा अभाव हेच आहे याची जाणिव आंबेडकरांनी करून दिली. कनिष्ठ जातींच्या लोकांनी त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवावे यासाठी आंबेडकरांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले. या मुलांना शिष्यवृत्ती, गणवेश, भोजन व निवारा अशा सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्या अनुयायांना शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा असा संदेश दिला.

3) प्राचीन हिंदू समाजातील जातीच्या नियमांनुसार कनिष्ठ जातींना शिक्षण घेण्याचा हक्क नव्हता तर केवळ उच्च जातींना शिक्षणाचा अधिकार होता. त्यामुळे कनिष्ठ जातींची स्थिती जवळपास गुलामासारखीच झाली होती. शिक्षणामुळेच कनिष्ठ जातींची स्थिती सुधारेल असा विचार करुन आंबेडकरांनी शैक्षणिक कामे केली.

• दलित शिक्षण संस्था -

1) 14 जून 1928 - डॉ. आंबेडकर यांनी दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना केली. दलितांच्या माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे हे या संस्थेचे मुख्य ध्येय होते. माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी पेलण्यास ही संस्था समर्थ नसल्याने दलित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई सरकारने या संस्थेस मदत करावी असे आवाहन बाबासाहेबांनी केले.

2) 8 ऑक्टोबर 1928 - मुंबईच्या गव्हर्नरने माध्यमिक शाळेतील दलित विद्यार्थ्यांसाठी 5 वसतिगृहे मंजूर केली. तसेच गव्हर्नरने दरमहा रू. 9000 चे अनुदानही वसतिगृहांना खर्चासाठी मंजूर केले. जेव्हा ही रक्कम खर्चासाठी अपूरी पडू लागली तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी मुस्लिम व पारशी समुदायातील धर्मादाय संस्थांकडून व इतर काही देणगीदारांकडून आर्थिक मदत मिळवली.

• पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी -

सध्या देशभरात या संस्थेची 30 पेक्षा जास्त महाविद्यालये आहेत.

1) 8 जुलै 1945 - अस्पृश्यांसह निम्न मध्यमवर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी या शैक्षणिक संस्थेची मुंबईत स्थापना केली.

2) 1946 एप्रिल- आंबेडकरांनी या संस्थेच्यावतीने मुंबईत सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय स्थापन केले.

3) 1950 जून - औरंगाबाद येथे 1950 मध्ये मिलिंद महाविद्यालय सुरू करुन त्याच्या परिसरास नागसेनवन असे नाव आंबेडकरांनी दिले.

4) 1953 मे - सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स, मुंबईत स्थापन.

5) 1956 मे - सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई स्थापन केले.

4) अस्पृश्यता निर्मूलन, सत्याग्रह, चळवळी व जातीअंताचा लढा

1) उच्चविद्याविभूषित असूनही अस्पृश्य जातीत जन्माला आल्यामुळे त्यांना आयुष्यात फार अपमान सोसावे लागले. शेवटी त्यांनी अस्पृश्यांच्या उद्धाराची व त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायांचे निर्मूलन करण्याची प्रतिज्ञा केली. आपल्या प्रतिज्ञेला अनुसरून त्यांनी स्वतःला अस्पृश्योद्धाराच्या कामी सर्वस्वी वाहून घेतले. स्पृश्यास्पृश्य भेद संपवून सामाजिक समता प्रस्तावित करणे, हे आंबेडकरांच्या सामाजिक क्रांतीच्या आंदोलनाचे प्रमुख ध्येय होते.

2) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सत्याग्रही होते, त्यांनी अनेक सत्याग्रह व आंदोलने केली होती. भारतातील वर्गलढ्याला आणि जातीअंताच्या लढ्याला आकार आणि दिशा देण्याचे भरीव काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. अस्पृश्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्याकरिता त्यांनी अस्पृश्य वर्गातील कार्यकर्त्यांची संघटना उभी केली.

3) जागतिक पातळीवर शोषण मुक्ती आणि समतेसाठीच्या लढ्यांमध्येही बाबासाहेब आंबेडकर प्रेरणादायी ठरले आहेत. जगाच्या इतिहासात असे योगदान करणार्‍या अत्युच्च पातळीवरच्या निवडक व्यक्तींमध्ये बाबासाहेबांचे स्थान आहे, असे डॉ. गेल ऑमवेट सांगतात.

4) अस्पृश्यता नामशेष करणारा संविधानातील 17 वा अनुच्छेद हा आंबेडकरांचा विजय आहे. सामाजिक सुधारणा क्षेत्राच्या संदर्भात विशेषतः वर्ग, जात, धर्म, लिंग ह्यांचा भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समान अधिकार यासाठी आंबेडकरांनी काम केले.

5) त्यांनी वेगवेगळ्या जातीतल्या लोकांमधली दरी मिटण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या मार्गांचा उल्लेख केला होता - लग्न, खानपान आणि सांस्कृतिक मिलाप.

• 1907 - कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर गुरुजींनी स्वतः लिहिलेल्या मराठी बुद्धचरित्राची एक प्रत भीमरावांना बालवयातच भेट म्हणून दिली. हे पुस्तक वाचल्यानंतर त्यांना पहिल्यांदाच बुद्धांच्या शिकवणुकींची माहिती मिळाली व ते बुद्धाप्रती आकर्षित झाले.

• जातिसंस्था विषयक सिद्धान्त -

1) 1916 - अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये डॉ. ए.ए. गोल्डनविझर यांनी मानववंशशास्त्र विषयक परिसंवादात भाग घेण्यासाठी भीमराव आंबेडकरांना बोलविले. त्यांनी भारतातील जाती, त्यांचा उगम, विकास आणि वास्तविकता (कास्ट्स इन इंडिया) या विषयावर व्याख्यान दिले. तेव्हा आंबेडकर हे केवळ 25 वर्षांचे होते. आंबेडकरांनी जात या संकल्पनेची चिकित्सा करून तिचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. आंबेडकरांनी या आपल्या शोध पुस्तिकेत जातिसंस्था विषयक खालील सिद्धांत मांडले -

2) वर्ग आणि जात तसे मानायचे झाले, तर निकटवर्ती होत. कालांतराने ते अलग होतात. बंदिस्त केलेली, गोठवलेला वर्ग म्हणजे जात.

3) जात ही श्रमविभागणी वरही अवलंबून नाही आणि नैसर्गिक कल वा योग्यतेवरही अवलंबून नाही. व्यक्तीची कामे जात आधीच तयार करते. कुळ कुवतीच्या आधारे नव्हे तर, जन्मानुसार किंवा आई-वडीलांच्या सामाजिक स्थानानुसार ठरते.

4) जातिसंस्था मनूने निर्माण केली हे डॉ. आंबेडकरांना मान्य नव्हते. आंबेडकरांच्या मतानुसार, मनूने जातीचा कायदा सांगितला नाही. तो ते करू शकता नव्हता. मनूपूर्वी कित्येक वर्षे जातिसंस्था अस्तित्वात होत्या. स्मृतिकार मनूने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची संहिता बनवून, त्याला तात्त्विक आणि धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.

महाड सत्याग्रह आणि चवदार तळे

रायगड जिल्ह्यातील महाडच्या चवदार तळ्यावर अस्पृश्यांना इतरांप्रमाणे पाणी भरता यावे, म्हणून त्यांनी आपल्या हजारो अनुयायांसह सत्याग्रह केला व अस्पृश्यतेचा पुरस्कार करणारी मनुस्मृती जाळली. त्यांच्या काही अनुयायांसह त्यांच्यावर सनातन्यांनी खटला भरला. खटला जिद्दीने लढवून त्यांनी स्वतःची व आपल्या सहकार्‍यांची निर्दोष सुटका करून घेऊन चवदार तळ्यावर पाणी भरण्याचा अस्पृश्यांचा हक्क प्रस्थापित केला.

1) 1923 ऑगस्ट - ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते व मुंबई कायदेमंडळाचे सभासद असलेले समाजसुधारक रावबहादुर सीताराम केशव बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी असावी. असा ठराव मंजूर करुन घेतला.

2) 5 ऑगस्ट 1923- रावबहादुर बोले यांनी मुंबई विधिमंडळात ज्या नगरपालिका आणि जिल्हामंडळे पहिल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांना सरकारतर्फे दिले जाणारे वार्षिक अनुदान बंद करण्यात यावे. असा दुसरा ठराव मांडला.

3) 1927 - डॉ. आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे सदस्य असताना त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. संपूर्ण देशात बहुसंख्य ठिकाणी अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरण्याचा किंवा पिण्याचा अधिकार नव्हता.

4) 19 मार्च 1927- बोले ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले होते. परंतु सनातनी स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही. अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आंबेडकरांनी महाड येथे स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद, अधिवेशन पहिले अशा नावाखाली परिषद भरवली. या कुलाबा परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते उपस्थित होते. या परिषदेत अस्पृश्यतेचा धिक्कार करून पुढील ठराव पास झाले. आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून माणुसकीचे व सन्मानाचे जीवन जगण्याचा संदेश दिला.

5) 20 मार्च 1927 - आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली परिषदेतील सर्वांनी चवदार तळ्याकडे कूच केली. बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम चवदार तळ्यातील पाणी आपल्या हातांच्या ओंजळीत घेतले व तो पाणी प्राशन केले. त्यानंतर सर्व आंदोलनकर्त्यांनी आंबेडकरांचे अनुसरण करत तळ्यातील पाणी प्राशन केले. ही घटना महाडमधील रूढीवादी स्पृश्य हिंदुंना सहन झाली नाही. त्यांनी दलितांसाठींच्या भोजनामध्ये माती मिसळली व नंतर झुंडीने येत दलितांवर लाठया-काठ्यांनी हल्ले केले.

6) आंबेडकरांनी आंदोलनकारी अस्पृश्यांना प्रतिहल्ला करु नका असे अवाहन केले. अस्पृश्यांना जबर मारहाण करण्यात आली, खूप लोक जखमी झाले होते. अस्पृश्यांनी तळे बाटवले असे म्हणून चवदार चळ्यात गोमूत्र टाकून तळ्याचे ब्राह्मणांकडून शुद्धीकरण केले. सरकारच्या प्रतिनिधींनी हल्लेखोर स्पृश्यांना अटक करुन त्यांच्यावर खटला चालू केला.

7) या आंदोलनाद्वारे आंबेडकरांनी आपला कायदेशीर, नागरी व मानवी हक्क अमलात अस्पृश्यांबरोबर सामुदायिक रीतीने चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचे आंदोलन यशस्वी केले. यामध्ये त्यांना संभाजी गायकवाड, विश्राम सवादकर, रामचंद्र मोरे, शिवराम जाधव, केशवराव व गोविंद आड्रेकर इत्यादी अस्पृश्य कार्यकत्यांचे तसेच अनंतराव विनायक चित्रे, सुरेंद्रनाथ टिपणीस, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, कमलाकांत चित्रे इत्यादी स्पृश्य समाजसेवकांचे महत्त्वाचे सहकार्य मिळाले होते.

मनुस्मृतीचे दहन

1) 25 व 26 डिसेंबर 1927 - आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली बहिष्कृत हितकारणी सभेने महाड येथे अस्पृश्यांचे अधिवेशन भरले होते. त्यात अधिवेशनात प्रामुख्याने दोन कार्यक्रम करण्याचे निश्रि्चत करण्यात आले - 1) चवदार तळ्यावर पाणी पिण्यासाठी अस्पृश्य बंधंनी वहिवाट पाडावी, म्हणून आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वांनी मिरवणुकीने सामुहिकपणे जाऊन चवदार तळ्याचे पाणी प्यावयाचे. 2) हिंदू समाजातील व धार्मिक सामाजिक विषमतेचा आधार असलेल्या मनुस्मृती ग्रंथाचे दहन करायचे. प्रतीकात्मक रीतीने हिंदूंतील सामाजिक विषमतेचे निर्मूलन करावयाचे.

2) 25 डिसेंबर 1927 - महाड येथे अस्पृश्यांचे अधिवेशनात आंबेडकर यांचे उपदेशपर भाषण झाले. अस्पृश्योद्धार झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण जागरुकपणे सामाजिक क्रांतीचे आंदोलन यश मिळेपर्यंत चालू ठेवले पाहिजे. अस्पृश्यांचा उद्धार होण्यात आपल्या राष्ट्राचेही हीत आहे. अशा आशयाचे त्यांचे भाषण झाले. आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि अस्पृश्य सहकारी पां. न. राजभोज यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर मनुस्मृती जाळण्याचा कार्यक्रम करण्यात आला. दहनभूमीवर (सरणावर) म्हणजे वेदीवर मनुस्मृती ठेऊन तिचे दहन करण्यात आले आणि हे काम आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे तसेच पाच-सहा अस्पृश्य साधू या सहकार्‍यांनी पूर्ण केले. मनुस्मृतीचे जाहीरपणे दहन ही घटना म्हणजे सनातनी हिंदू धर्माला बसलेला मोठा धक्का होता. मनुस्मृती दहनाचे परिणाम इतके दुरगामी होते की, त्या घटनेची तुलना मार्टिन ल्युथरने केलेल्या पोपच्या (ख्रिश्चन धर्मगुरू) धर्मबहिष्कृततेच्या आज्ञेच्या दहनाशी केली गेली. तेव्हापासून दरवर्षी 25 डिसेंबर रोजी  मनुस्मृती दहन दिन केला जातो.

3) डॉ. आंबेडकरांच्या मते दलितांच्या सर्व प्रमुख समस्या या मनुस्मृतीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. काही हिंदुंना मनुस्मृती हा ग्रंथ आदरणीय असून अस्पृश्यांच्या दृष्टीने मात्र तो तिरस्कारणीय आहे. हा ग्रंथ सुमारे 2000 वर्षापूर्वी मनूने लिहिला असला तरी तो रूढीवादी हिंदुंच्या जीवनाचे आजही नियंत्रण करतो. मनुस्मृतीने कनिष्ठ जातींवर अनेक अपात्रता लादल्या तर उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार दिले. आंबेडकरांच्या मते मनुस्मृती हा ग्रंथ अस्पृश्यांवर होणार्‍या अन्यायाचे, क्रूरतेचे व विषमतेचे प्रतीक आहे. स्मृतिकाराने अस्पृश्यांवर केलेल्या अन्यायाची जंत्री म्हणून मनुस्मृतीचा उल्लेख केला जातो.

4) 26 डिसेंबर 1927 - 8 ते 10 हजार अस्पृश्य लोक चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याच्या सत्याग्रहासाठी सहभागी झाले होते. अस्पृश्य स्त्रिय देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. मात्र आपण पाणी पिण्यासाठी चवदार तळ्यावर जाऊ नये असा तात्पुरता मनाई हुकूम महाडच्या दिवाणी न्यायालयाने 12 डिसेंबर 1927 रोजी काढला होता. सनातन्यांशी लढताना सरकारचे वैर घेण्यापेक्षा सरकारचे सहकार्य घेणे हितकारक असल्याचे आंबेडकरांनी सत्याग्रहींना समजावले. सर्वजण सामूहिकपणे चवदार तळ्याला एक प्रदक्षिणा घालून परत आले.

5) 4 जानेवारी 1928 - टाईम्स ऑफ इंडियामध्य लिहिलेल्या लेखात, आंबेडकरांनी इंदूर संस्थानात अनुसूचित जातींना मिळणार्‍या वाईट वागणुकीबद्दलच्या वृत्तांताची तुलना 18 व्या शतकातील पेशवाईतील रिजनाच्या स्थितीशी केली.

मंदिर सत्याग्रह

1) आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी जे लढे दिले त्यात काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. फक्त हिंदूंनाच नव्हे तर सत्ताधारी इंग्रजांनाही जाग यावी आणि त्यावेळच्या दलितांना, शोषितांना सर्व मूलभूत हक्क मिळावेत यासाठी त्यांनी हा लढा उभारला होता. काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह म्हणजे शोषितांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी आंबेडकरांनी स्पृश्य व सवर्णांना केलेले एक आवाहन होते. शोषितांचा लढा फक्त मंदिर प्रवेशापुरताच मर्यादित नाही, असे आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते.

2) सामाजिक बदलाची प्रक्रिया हळुहळू होत असते, याची जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. शोषितांना मानवतेचे पूर्ण हक्क मिळावे यासाठी ते वेगवेगळ्या मार्गांनी लढत राहिले आणि मंदिर प्रवेशही त्याच लढ्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे, असे मत साप्ताहिक विवेकचे सह-कार्यकारी संपादक रवी गोळे यांनी मांडले. आंबेडकरांच्या या लढ्याने काय साध्य केले याबद्दल अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष मधुसूदन गायकवाड सांगतात की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा लढा हा प्रतीकात्मक होता. जो समाज जातीयवादाचा, बळी पडला आहे, त्याला या अंधकारातून बाहेर काढण्यासाठी आणि सत्ताधारी इंग्रजांना जाग यावी यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले होते.

3) केवळ देवाच्या दर्शनासाठी हा मंदिर सत्याग्रह नव्हता तर हिंदू असूनही हिंदूच्या मंदिरात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे तो समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी हा मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष होता. हिंदू दलितांच्या मंदिर प्रवेशामुळे मंदिर व मंदिरातील मुर्ती अपवित्र वा अशुद्ध होत नाही, हे ही सिद्ध करण्याचा हेतू या चळवळीमागे होता.

4) त्यावेळी सत्ताधारी इंग्रजांच्या दडपशाहीविरोधात काँग्रेस लढत होती तर हिंदू धर्ममार्तंडशाहीविरोधात आंबेडकरांचा संघर्ष सुरु होता.

अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह 1927

1) 1925 - अमरावती येथील प्राचीन अंबादेवी मंदिरात प्रवेशासाठी अस्पृश्यांनी माधोराव गोविंदराव मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनास आंबेडकर, दादासाहेब पाटील, पंजाबराव देशमुख या ब्राह्मणेतर आंदोलनाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता.

2) 26 जुलै 1927 - अमरावती येथे दादासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत 15 दिवसाच्या आत अंबादेवीच्या पंचसमितीने अस्पृश्यांच्या मंदिरप्रवेशास संमती दिली नाही, तर अस्पृश्य लोक मंदिरप्रवेशासाठी सत्याग्रह सुरू करतील अशा आशयाचा ठराव समंत करण्यात आला. या ठरावाचा पंचकमिटीवर काहीही परिणाम झाला नाही.

3) 2 सप्टेंबर 1927 - आंबेडकरांनी बहिष्कृत भारताच्या अस्पृश्यांना वीरवृत्ती धारण करुन अंबादेवी मंदिरात प्रवेश मिळवण्यासाठी यशस्वी सत्याग्रह करीत राहण्याचा संदेश दिला.

4) 13 नोव्हेंबर 1927 - अमरावतीच्या इंद्रभुवन थिएटरमध्ये आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली वर्‍हाड प्रांतिक अस्पृश्य परिषदेचे दुसरे अधिवेशन सुरू झाले. या सुमारास आंबेडकरांचे बंधू बाळाराम यांचे 12 नोव्हेंबर 1927 रोजी निधन झाल्याची तार त्यांना मिळाली. 15 फेब्रुवारी 1928 पासून अंबादेवी मंद्रिरप्रवेशाचा सत्याग्रह सुरू करण्याचा निर्णय अधिवेशनात घेण्यात आला.

5) 21 नोव्हेंबर 1927 - आंबेडकरांनी या सत्याग्रहाच्या संदर्भात सत्याग्रहासंबंधीचे आपले विचार बहिष्कृत भारतच्या अंकात व्यक्त केले. ...सत्कार्यासाठी केलेला आग्रह म्हणजे सत्याग्रह... अशी सत्याग्रह व्याख्या करत, ही विचारसरणी भगवद्गीतेवर आधारित असल्याचे मत आंबेडकरांनी मांडले. या मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा यासाठी अस्पृश्यांनी देवस्थान कमिटीकडे दोन वेळा अर्ज केला. सुरुवातीला अर्ज फेटाळले गेले नंतर मात्र देवस्थानचे एक विश्वस्त दादासाहेब खापर्डे यांनी अस्पृश्यांना हे मंदिर खुले करून देण्याचे आश्वासन दिले.

पर्वती मंदिर सत्याग्रह 1929

1) पुण्यातील पर्वती टेकडीवरील मंदिर अस्पृश्यांना खुले नव्हते. हे मंदिर दलितांसाठी खुले करावे म्हणून पुण्यातील एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, र. के. खाडिलकर व शिरूभाऊ लिमये यांनी मंदिराच्या ट्रस्टला अर्ज केला. परंतु मंदिर खाजगी मालमत्ता असल्याचे सांगून त्यांना प्रवेश देण्याचा किंवा न देण्याचा अधिकार आहे या कारणास्तव हा अर्ज फेटाळला गेला. यानंतर सत्याग्रह मंडळ स्थापन केले गेले. त्यात शिवराम काबंळे (अध्यक्ष), पां. ना. राजभोज (उपाध्यक्ष) व इतर सभासदांचा सहभाग होत

2) 13 ऑक्टोबर 1929 - आंबेडकरांच्या प्रेरणेने पर्वती सत्याग्रह सुरू झाला. सत्याग्रहात शिवराम जानबा कांबळे, एम.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, र.के. खाडिलकर, विनायक भुस्कुटे, पां.ना. राजभोज व स्वामी योगानंद यांच्यासहित अनेक स्त्री पुरुषांनी भाग घेतला होता. या दरम्यान पर्वती मंदिराचे दरवाजे कायम बंद ठेवण्यात आले होते, त्यामुळे पर्वती मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश मिळू शकला नाही.

3) 20 जानेवारी 1930 - सत्याग्रह बंद करण्यात आला.

काळाराम मंदिर सत्याग्रह 1930

नाशिकमधील काळाराम मंदिरात हजारो अस्पृश्यांसह प्रवेश करण्याचा निर्धार डॉ. आंबेडकर यांनी केला होता. त्याबद्दल आंबेडकरांचे चरित्रकार धनंजय कीर लिहितात, महाराष्ट्रातील स्पृश्य हिंदूंचे नाक जे नाशिक तेच दाबण्याचा निर्धार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला. डॉ. आंबेडकरांचा लढा माणुसकीस कलंक लावणार्‍या अमानुष, अन्यायी आणि अघोर अशा स्वदेशी सनातनी ब्राह्मणी सत्तेविरुद्ध होता.

1) 1929 ऑक्टोबर - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी विचारविनिमय करुन नाशिक जिल्ह्यातील अस्पृश्यांच्या पुढार्‍यांनी नाशिक येथील काळाराम मंदिरात अस्पृश्यांनी प्रवेश करावा व गरज वाटल्यास सत्याग्रह करावा, असे निश्रि्चत करण्यात आले. अस्पृश्य पुढार्‍यांनी नाशिक येथे सत्याग्रह समिती स्थापन केली आणि नाशिकचे नेते भाऊराव कृष्णाजी गायकवाड यांना त्या सत्याग्रह समितीचे चिटणीस तर अध्यक्ष केशव नारायण वर्धेकर यांना केले तर शंकरराव गायकवाड हे सभासद होते. या समितीने काळाराम मंदिराच्या पंचाना अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश देण्याबाबत नोटीस पाठवली मात्र तिची पंचांनी दखल घेतली नाही.

2) 2 मार्च 1930 - काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह सुरू झाला आणि पुढील पाच वर्षे चालला. डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिकमध्ये एक परिषद भरली. दोन सभा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या. परिषदेत ठरल्याप्रमाणे नाशिक शहरात अस्पृश्यांची मोठी मिरवणूक निघाली. ही मिरवणूक अंदाजे एक मैल लांबीची होती व त्यात सुमारे 15 हजार कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला होता. मिरवणूक मंदिराजवळ पोहोचली. काळाराम मंदिराला पूर्व, पश्रि्चम, उत्तर व दक्षिण अशा चारही बाजूंनी दरवाजे होते, व मंदिराचे ते सर्व दरवाजे बंद होते म्हणून मिरवणूक गोदावरीच्या घाटाजवळ गेली. तिथे एक भव्य सभा झाली. दुसर्‍या दिवशी मंदिरात प्रवेश करण्याचा निर्णय सभेत झाला.

3) 3 मार्च 1930 - नाशिक येथे आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. आंबेडकरांनी शांततेच्या मार्गाने सत्याग्रह करावा व यश मिळेपर्यंत सत्याग्रहाचा लढा सुरु ठेवावा असा उपदेश केला. सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीत 125 पुरुष आणि 25 स्त्रिया जातील, असे ठरले. सत्याग्रही चार गटांत विभागून दरवाजांवर धरणे धरुन बसले होते. पतितपावन दास (उत्तर दरवाजा), कचरू साळवे (पूर्व दरवाजा), पांडुरंग राजभोज (दक्षिण दरवाजा) व शंकरदास नारायणदास (पश्रि्चम दरवाजा) असे चार सरदार मंदिराच्या चारी दिशांवर आपापल्या आघाड्या सांभाळत होते.

4) बाबासाहेब आंबेडकर आणि भाऊराव गायकवाड हे प्रत्यक्ष सत्याग्रहाच्या ठिकाणी सारी व्यवस्था पहात होते. मंदिराचे सर्व दरवाजे बंद होते. दरवाजे उघडल्यास सत्याग्रही मंदिरात प्रवेश करणार अन् रामाचे दर्शन घेणार, असे ठरले. मंदिराभोवती हजारांच्यावर बंदुकधारी सैनिक तैनात करण्यात आले होते. त्या दिवशी स्पृश्यांनाही मंदिर प्रवेशास मज्जाव करण्यात आला होता. पुढे महिनाभर हा सत्याग्रह सुरूच होता.

5) 9 एप्रिल 1930 - रामनवमीचा दिवस होता. सनातनी हिंदू आणि सत्याग्रहाचे नेत्यांमध्ये तडजोड झाली आणि असे ठरले की स्पृश्य-अस्पृश्यांनी मिळून रामाचा रथ ओढावा. कार्यकर्त्यांसह आंबेडकर मंदिराजवळ आले. पण आंबेडकरांच्या अनुयायांनी रथाला हात लावण्यापूर्वीच सनातनी हिंदूंनी सत्याग्रहींना हुलकावणी देऊन तो रथ दुसरीकडे पळवला. त्या रथाचा पाठलाग आंबेडकरांच्या अनुयायांनी केला व चरण पादुकाजवळ थांबलेल्या सत्याग्रहींच्या लक्षात येताच त्यांनी सर्व शक्ती एकवटून रथ अडविला तेव्हा मारामारी व आंबेडकरांच्या अनुयायांवर दगडांचा वर्षाव झाला. तोवर आंबेडकर प्रत्यक्ष घटनेच्या ठिकाणी पोहचले. दगडांचा वर्षाव चालू होता. इतक्यात पोलिसांचा कडा फोडून भास्कर कद्रे नावाचा सत्याग्रही भीमसैनिक मंदिरात घुसला आणि रक्ताने माखून बेशुद्ध पडला. डॉ. आंबेडकरांवर दगडे पडू नये म्हणून त्यांच्या सहकार्‍यांनी त्यांच्या डोक्यावर छत्री होती. उपस्थित सर्व सत्याग्रह्यांना व स्वत: आंबेडकरांनाही लहान-सहान इजा झाल्या होत्या. या घटनेत एक तरुण रक्तबंबाळ झाला होता नंतर त्याचा मृत्यू झाला.

6) डॉ. आंबेडकरांनी बॉम्बे प्रांताचे गव्हर्नर फ्रेडरिक साइक्स यांना पत्र लिहून हा सर्व वृत्तांत कळवला होता. सत्याग्रहानंतर नाशिकमधल्या अस्पृश्यांना अतोनात छळ सोसावे लागले. त्यांच्या मुलांच्या शाळा बंद झाल्या. रस्ते बंद झाले, इत्यांना दुकानातून वस्तू देखील मिळेनाशा झाल्या. सनातनी हिंदू त्यांच्यावर दमदाटी करू लागले. तुम्ही माजले आहात अशा शब्दांत अस्पृश्यांना बोलणी खावी लागत होती. ही दुःखं भोगूनही आंबेडकरांनी सत्याग्रह सुरूच ठेवला, असे धनंजय कीर यांनी लिहितात.

7) दरम्यान, आंबेडकरांना गोलमेज परिषदेसाठी लंडनला जावे लागले. पण त्यांच्या अनुपस्थितीत भाऊराव गायकवाड यांनी हा लढा सुरूच ठेवला. पाच वर्षं हा लढा चालला. पण अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेश मिळाला नाही.

8) एका सत्याग्रही तरुणाने रामकुंडात उडी घेतली होती. सर्व सत्याग्रह, सभा, आंदोलने अहिंसेच्या मार्गाने व्हावीत, यावर आंबेडकरांचा जोर असायचा. कुठलाही कायदा मोडायचा नाही, असे ते म्हणायचे. नाशिकमध्ये तत्कालीन कलेक्टरने जमावबंदी लागू केली. मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी आंबेडकरांनी गव्हर्नरकडे पाठपुरावा केला पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही.

9) 3 मार्च 1934 - आंबेडकरांनी गायकवाडांना पत्र पाठवले आणि आता सत्याग्रह सुरु ठेवून शक्ती वाया घालवण्यापेक्षा ती शक्ती राजकीय हक्क व शिक्षण घेण्याची सोय मिळवण्यासाठी वापरावी, म्हणून सत्याग्रह बंद करण्यात यावा, असे कळवले. त्यानंतर हा मंदिराचा सत्याग्रह बंद करण्यात आला व तो पुन्हा कधीही करण्यात आला नाही.

10) काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहात कवी कुसुमाग्रज हेही सहभागी झाले होते. त्यांच्या क्रांतिकारी कवितांची सुरुवात याच लढ्यापासून झाली आहे. शेवटी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच सर्व मंदिरे खुली झाली आणि अस्पृश्यांना प्रवेश मिळाला.

11) 1935- वेटिंग फॉर अ व्हिझा या आपल्या आत्मकथेत आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेसंबंधी त्यांना आलेल्या कटु अनुभवांच्या आठवणींच्या नोंदी केलेल्या आहेत. हे आत्मचरित्रपर पुस्तक कोलंबिया विद्यापीठात पाठ्यपुस्तक म्हणून वापरले जाते.

धर्मांतराची घोषणा

1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कोट्यवधी दलितांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी दिवसरात्र झटत होते. सवर्णाच्या मनात कधी तरी अस्पृश्यांबद्दल सद्भावना जागृत होईल या आशेवर ते सतत प्रयत्नशील होते. हिंदू धर्मात आपल्याला समतेची वागणूक देण्यात यावी यासाठी त्यांनी मोठा लढा दिला.

2) सार्वजनिक जीवनात पदार्पण केल्यानंतर पहिली 10 वर्षे समाजसुधारक बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्माच्या चौकटीत राहूनच हिंदू समाजात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. पण सवर्ण हिंदुंचा दृष्टिकोन बदलणे अशक्य आहे याची खात्री त्यांना झाली, तसेच हिंदू धर्मात राहून अस्पृश्यांची आर्थिक स्थिती व सामाजिक दर्जा सुधारणार नाही, याची जाणीव झाल्यानंतर आंबेडकरांनी हिंदू धर्माचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी असा विचार मांडला की, जसे स्वातंत्र्य हे भारतासाठी आवश्यक आहे, तसे धर्म बदलणे हे अस्पृश्यांसाठी आवश्यक आहे. आंबेडकरांची धर्मांतराची संकल्पना होती की - अस्पृश्यांना हिंदू धर्मामध्ये चांगली वागणूक मिळत नाही. तसेच हिंदू धर्म जातिव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असून तो माणसांत भेद करतो, हिंदू धर्मात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता नाही.बाबासाहेबांनी हिंदू धर्म आणि समाजव्यवस्थेला असा प्रश्न केला, जो धर्म अस्पृश्यांना मंदिरात जाऊ देत नाही, पाणी पिऊ देत नाही, ज्ञानार्जन करू देत नाही; आमच्या सारख्यांच्या सावलीचा विटाळ मानतो, हिंदू धर्म अस्पृश्यांना तुच्छ मानतो, अशा हिंदू धर्मात अस्पृश्यांनी का राहावे?

3) नाशिकचा लढा चालू होता तेव्हा बाबासाहेब गोलमेज परिषदेत गुंतून गेले होते, त्यामुळे त्यांनी आपल्या कार्यंकर्त्यांमार्फत हा लढा सतत पाच वर्षे सुरू ठेवला. गोलमेज परिषदेच्या माध्यमातून अस्पृश्यांसाठी मिळेल ते खेचून आणण्याचे काम तर चालू होते व त्याला चांगले यशही आले. पण नाशिकच्या लढ्यात मात्र सनातनवाद्यांनी अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेशापासून रोखण्यासाठी मोठी ताकत लावून लढा दिला. शेवटी या सनात्यन्यांच्या अमानवी वृत्तीला कंटाळून बाबासाहेबांनी हिंदू धर्म त्यागाचा म्हणजेच धर्मांतराचा निर्णय घेतला. ज्या धर्मात आम्हाला किंमत नाही त्या धर्मात आता आपण राहायचे नाही असा निर्धार करून बाबासाहेब धर्मांतराचा विचार आपल्या कार्यकर्त्यांना बोलून दाखवू लागले, त्यांची मने चाचपून पाहू लागले. कार्यकर्त्यांकडून सकारात्मक व नकारात्मक अशा दोन्ही प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. पण धर्मत्यागाच्या बाजूने आलेला कल प्रचंड व लक्षणीय होता. आपल्या समाजातील मोठा जनसमुदाय या हिंदू धर्माचा त्याग करण्यास तयार आहे हे कळल्यावर, बाबासाहेबांवर दुसरी जबाबदारी येऊन पडली. ती म्हणजे पर्यायी धर्म निवडायचा कुठला? जेथे परत जातवादाची पुनरावृत्ती होईल अशा दुसर्‍या धर्मात अजिबात जायचे नव्हते. प्राथमिक पातळीवर बाबासाहेब कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून धर्मांतर करण्याच्या निर्णयावर येतात. आणि येत्या काही दिवसात येवल्यात भरणार्‍या परिषदेत ही घोषणा करण्याचे ठरले.

• महत्त्वाचा घटनाक्रम -

1) 13 ऑक्टोबर 1935 - आंबेडकरांनी नाशिक जवळील येवला येथे धर्मांतराची घोषणा केली की, मी अस्पृश्य जातीत हिंदू म्हणून जन्माला आलो ते माझ्या हाती नव्हते, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही! त्यावेळेस आपण कोणत्या धर्माचा स्वीकार करणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नव्हते. 1935 च्यापूर्वी हिंदू पुढार्‍यांशी झालेल्या भेटीगाठीत हिंदू संस्कृतीचे नुकसान होईल असा धर्म मी स्वीकारणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. येवला परिषदेचे स्वागताध्यक्ष अमृत धोंडिबा रणखांबे होते. डॉ. आंबेडकरांची ही घोषणा येथील तत्कालीन समाजव्यवस्थेला दिलेला मोठा धक्का होता. जागतिक पातळीवर या घटनेची नोंद झाली. धर्मसंस्थाने हादरली. परिवर्तनवादी विचारवंतांनी बाबासाहेबांच्या या घोषणेचे स्वागत केले.

2) 1936 - हिंदुधर्म जातिसंस्थेमुळे पोखरला गेला आहे, अशी त्यांची ठाम समजूत होती. अस्पृश्यांकडून अस्पृश्यांवर होत असलेला अन्याय त्यांच्या धर्मांतरावाचून दूर होणार नाही, अशा धारणेने आंबेडकरांनी धर्मांतराची घोषणा केली होती.

3) 30 व 31 मे 1936 - मुंबई इलाखा महार परिषदेत धर्मांतराच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. परिषदेपुढे बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, “अस्पृश्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग केल्यानंतर कोणता धर्म स्वीकारायचा हे प्रत्येकाच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. फक्त समानतेचे हक्क मिळतील असाच धर्म त्यांनी स्वीकारावा.” ते पुढे म्हणाले, “ दुर्दैवाने अस्पृश्य हिंदू असा डाग घेऊन मी जन्माला आलो, पण ती गोष्ट माझ्या स्वाधीन नव्हती. तथापि हा नीच दर्जा झुगारून देऊन ही स्थिती सुधारणे मला शक्य आहे आणि ते मी करणारच. मी तुम्हाला स्पस्ष्टपणे सांगतो की हिंदू म्हणवून घेत मी मरणार नाही.”

4) 30 मे 1936 - जातपात मोडक मंडळाकरिता केलेल्या भाषणात अस्पृश्यांनी बुद्धवचन लक्षात घेतल्यास त्यांना मुक्तीचा मार्ग सापडेल असे आंबेडकरांनी प्रतिपादन केले.

हरिजन हा शब्दाला विरोध

1) 1933 - गांधीजी हरिजन नावाचे एक नियतकालिक चालवत होते. महात्मा गांधी अस्पृश्यांसाठी हरिजन ही संज्ञा वापरत, जिचा अर्थ ईश्वराची लेकरे असा होतो. अस्पृश्य हे हरिजन असतील तर उरलेले लोक दैत्यजन आहेत काय?, असा सवाल करत डॉ. आंबेडकरांनी हरिजन हा शब्दाला विरोध केला.

2) 22 जानेवारी 1938 - आंबेडकरांनी हरिजन या मुद्यावरून मुंबई विधिमंडळात सभात्याग केला. पुढे 1982 सालात भारतीय केंद्र सरकारने हरिजन शब्दावर बंदी घालत तो शब्द जातप्रमाणपत्रातूनही हद्दपार केला. आता हरिजनच नव्हे तर दलित या शब्दाचाही सरकार दरबारी वापर करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे, व त्याऐवजी अनुसूचित जाती (शेड्युल्ड कास्ट्स) हा शब्द स्वीकारण्यात आला आहे.

धर्मविषयक दृष्टिकोन व धर्मचिकित्सा

• डॉ. बाबासाहेबांनी येवला या गावी भरलेल्या परिषदेत हिंदू धर्माचा त्याग करण्याची घोषणा केली. धर्मांतराच्या या घोषणेनंतर ख्रिश्चन, मुस्लिम, शिख, जैन, बौद्ध, यहूदी इत्यादी धर्मांच्या धर्मगुरूंनी बाबासाहेबांनी त्यांच्या कोट्यवधी अनुयायांसह आपल्या धर्मात यावे यासाठी निमंत्रणे दिली तर काहींनी आमिषेही दाखवली.

• बाबासाहेब हिंदू धर्म त्याग करून दुसर्या कुठल्यातरी धर्मात प्रवेश करणार या बातमीमुळे अनेक धर्मांच्या धर्मगुरूंना मोठी संधी आयती चालून आल्याने आनंद झाला. या धर्मगुरूनी बाबासाहेबांनी आपल्या धर्मात यावे यासाठी अनेक आघाड्या उघडून त्यांचे मन वळविण्याचे प्रयत्न चालू केले. अशा धर्मगुरूंकडून राजगृहावर देश विदेशांतून पत्रांचा व तारांचा वर्षाव झाला होता.

• शीख धर्माची चाचपणी -

1) 13 व 14 एप्रिल 1936 - अमृतसर येथे शीख मिशनरी परिषद भरली होती. देशाच्या कानाकोपर्यातून अस्पृश्य वर्गाचे लोक या परिषदेस हजर झाले. बाबासाहेबांनीही आपल्या अत्यंत मोजक्या कार्यकर्त्यांसकट इथे हजेरी लावली. सेवानिवृत्त न्यायाधीश सरदार बहाद्दुर हुकूमसिंग हे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. या परिषदेत केरळचे अस्पृश्य समाजाचे नेते डॉ. कुदीर व इतरांनी मोठ्या अभिमानाने शीख धर्माचा जाहीर आणि विधिवत स्वीकार केला. या परिषदेत बाबासाहेबांचे एक तेजस्वी भाषण झाले.

2) भाषणात ते म्हणाले- हिंदूनी जातीयवादाच्या अमानवी कृत्यानी माझ्या बांधवांच्या कित्येक पिढ्यांवर गुलामाचे, दारिद्र्याचे व पराकोटीचे वेदनामय जीनव लादले, अत्यंत घृणास्पद नि खालच्या दर्जाची वागणूक दिली. या धर्मात समतेचा असलेला अभाव मानवी जीवनास हानिकारक आहे. त्या मानाने शीख धर्मातील समतेची तत्त्वे समाजाला एकसंघ ठेवण्यात व उत्कर्ष करण्यास अत्यंत अनुकूल व प्रगतिप्रवर्तक आहेत. त्यामुळे मला शीख धर्म मनातून आवडू लागला आहे. हिंदू धर्माचा त्याग करणे निश्रि्चत झाले आहे. धर्मांतर करण्याचा निर्णय अढळ आहे, फक्त तो केव्हा करायचे हे अजून ठरायचे आहे.

3) शीख धर्माकडील त्यांचा विशेष झुकाव होता. पण जो कुठला धर्म स्वीकारायचा त्याचा खोलवर अभ्यास करून, मानवी मूल्यास असलेली पोषकता तपासून सर्व शंकाकुशंकांचे निराकरण झाल्यानंतरच धर्मांतर करायचे या मताचे बाबासाहेब होते. आपले चिरंजीव यशवंत आंबेडकर व पुतण्या मुकंद याना बाबासाहेबानी, अमृतसर येथील गुरुद्वारात वास्तव्यास पाठविले. या वास्तव्याच्या काळात गुरुद्वारातील शीख बांधवांनी या दोन तरुणांचे मोठे आदरातिथ्य केले. दोन महिने पाहुणचार घेऊन मोठ्या आनंदाने ही मुले परत आली.

4) 18 सप्टेंबर 1936 - बाबासाहेबानी शीख धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी अमृतसरला गेले. मुलगा व पुतण्या यानी दिलेल्या वृत्तांताचा हा सकारात्मक परिपाक होता. ही तुकडी अमृतसरला पोहचून तिने शीख धर्माचा अभ्यास सुरू केला. दरम्यान काळात झालेल्या पत्रव्यवहारात शीख धर्माचे गुणगाण गाणारी अनेक पत्रे बाबासाहेबांना मिळाली. उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रांत बाबासाहेबानी या सर्व तरुणांचे अभिनंदन केले व धर्माचा अभ्यास करण्यास शुभेच्छा दिल्या. इकडे बाबासाहेब इतर कामात गढून गेले.

5) या दरम्यान या 13 सदस्यानी एक घोळ घातला. शीख धर्माचा त्यांच्यावर इतका प्रभाव पडला की या सर्वानी बाबासाहेबांची परवानगी न घेता शीख धर्माची दीक्षाच घेऊन टाकली. खरेतर बाबासाहेबांनी त्यांना अभ्यासासाठी पाठवले होते. धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय अजून व्हायचा होता. बाबासाहेबांच्या आदेशाची वाट न पाहता घेतलेला हा निर्णय इतका भारी पडला की ते सर्व सदस्य थेट चळवळीतून बाहेर फेकले गेले. पुढे शीख मिशनचे नेते व बाबासाहेब यांच्यातील मतभेद पराकोटीला गेले. याचा एकंदरीत परिणाम असा झाला की बाबासाहेबांना शीख धर्म स्वीकारण्याचा विचार सोडून द्यावा लागला.

• मुस्लिम धर्मात येण्याचे आवाहन -

1) बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिना यांनी जयकरांमार्फत आंबेडकरांनी इस्लाम स्वीकारावा, पाकिस्तानाला यावे व पाकिस्तानाचे गव्हर्नर व्हावे असा प्रस्ताव ठेवला होता. तर त्यावेळेचे जगातील सर्वाधिक श्रीमंत संस्थान असलेल्या निझामाने आंबेडकरांनी अनुयायांसह इस्लाम स्वीकारल्यास प्रत्येक व्यक्ती मागे काही कोटी रूपये देण्याचे कबूल केले होते. परंतु त्यांना भारतभूमीतला, विवेकनिष्ट व मानवी मुल्ये जपणारा धर्म हवा होता म्हणून त्यांनी ह्या दोन्ही प्रस्ताव नाकारले.

2) मुस्लिम धर्मातील विधिमंडळाचे एक सदस्य गौबा यानी बाबासाहेबांना तार केली. निजामाच्या राज्यातून काही मुस्लिम धर्मगुरू बाबासाहेबांना भेटण्यास आले. बाबासाहेबानी इस्लाम स्वीकारल्यास हैद्राबाजच्या निजामांकडून कशी पैशाच्या सुविधांची बरसात केली जाईल याचा पाढा वाचला. त्याचबरोबर अस्पृश्यांनी इस्लाम स्वीकारल्यास त्यांच्या केसालाही हात लावण्यास हिंदूंचा कसा थरकाप उडेल हे बाबासाहेबाना ठासून सांगण्यात आले. अस्पृश्यांना हिंदूंच्या छळातून मुक्त करण्याचा खरेतर हा सोपा मार्ग होता.

3) पण बाबासाहेबाना अस्पृश्यांची फक्त हिंदूपासून मुक्ती करावयाची नव्हती तर त्याना समतेची वागणूक मिळवून देण्याबरोबरच सर्व आघाड्यावर स्त्री व पुरुष यांचा वैयक्तिक पातळीवरही मोठा बदल घडवून आणावयाचा होता. शैक्षणिक क्रांती घडवून आणावयाची होती. बौद्धिक पातळीवर मोठी मजल मारायची होती. ज्ञानाच्या जगात गरुडझेप घ्यावयाची होती. बाबासाहेबानी मनोधैर्य एकवटून निजामाच्या प्रलोभनांना नकार दिला व इस्लामचा मार्ग नाकारला.

• ख्रिश्चन धर्मात येण्याचे आवाहन -

1) ख्रिश्चनांचे धर्मगुरू बिशप ब्रेन्टन थॉबर्न ब्रॅडले व मुंबईच्या मेथॉडिस्ट एपिस्कोपल चर्चचे बिशप या दोघांनी बाबासाहेबाना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून आपल्या अस्पृश्य बांधवांचा उद्धार करून घ्यावा अशी विनंती केली. यावेळी त्यानी त्यांच्या धर्मात आधीपासूनच कसा अस्पृश्य समाज धर्मांतरित होऊन मोठ्या सन्मानाने जगत आहे याचे दाखले.

2) ख्रिश्चन मिशनर्यांकडे असलेल्या अमाप पैशाचा कसा दलितांच्या उद्धारासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येईल याचीही कल्पना दिली.

3) ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर जगातील सारेच ख्रिश्चन देश अस्पृश्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्तर उंचावण्यास मदत करतील अशी हमी दिली होती.

बौद्ध धम्मात धर्मांतर

1) आंबेडकर बुद्धिप्रमाण्यवादी होते, त्यांनी 1935 च्या आपल्या धर्मांतरांच्या घोषणेनंतर 21 वर्षे जगातील विविध प्रमुख धर्मांचा अभ्यास केला. त्यानंतर त्यांचा कल मानवतावादी व विज्ञानवादी धर्म म्हणून बौद्ध धम्माकडे वळला.

2) बौद्ध धम्माच्या बनारस येथील महाबोधी संस्थेच्या कार्यवाहांनी आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारावा अशी तार पाठवली होती. हा धर्म आशिया खंडातील एक प्रमुख धर्म होता. जो तुमचे व तुमच्या अनुयायांची उद्दिष्टे साध्य करेल, असे त्यात लिहिले हाते. भारतात जन्मलेल्या, जातिभेद न मानणार्या, सर्वाना समान समजणार्या आमच्या बौद्ध धम्मात आपण व आपले अनुयायी आल्यास तुम्हां सर्वांचा मोठा उत्कर्ष होईल. मानवी मूल्ये जोपासणारा आमचा बौद्ध धम्म उभ्या जगात पसरला आहे. भूतलावरील प्रत्येक कानाकोपर्यात आमच्या बौद्ध धम्माची मोठी ख्याती, अनुयायी व धम्मबांधव आहेत. आशिया खंडातील बहुसंख्य देशानी बौद्ध धम्म स्वीकारलेला आहे. ईश्वराला महत्त्व न देणारा व समस्त मानव जातीला स्वातंत्र्य, समता व बंधूत्व शिकविणारा आमचा बौद्ध धम्म तुमचा तेजोमय भविष्य घडवून आणेल. तळागाळातल्या लोकांच्या प्रती अत्यंत करुणा बाळगणारा बौद्ध धम्म तुम्हां सर्वांचा इतिहास रचेल अशा प्रकारचा एकंदरीत संदेश बाबासाहेबांना मिळाला.

3) जन्मभर आलेले कटू अनुभव व अस्पृश्य बांधवांना समाजात समानतेने वागविले जात नाही, हे शल्य त्यांच्या मनाला सदैव बोचत होते. त्याची परिणती सामुदायिक धर्मांतरात झाली. बौद्ध धर्मात जातिभेद नाही, या तत्त्वावर त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्यांनी बौद्ध धर्माच्या प्रसाराचे कार्य हाती घेतले.

• महत्त्वाचा घटनाक्रम -

1) 1950 डिसेंबर - जागतिक बौद्ध परिषद-कोलंबो येथे उपस्थित.

2) 2 मे 1950 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली भारतात पहिली सार्वजनिक बुद्ध जयंती दिल्ली येथे साजरी झाली होती. याप्रसंगी आंबेडकरांनी बुद्धांच्या जीवन कार्यावर विचार मांडले. या जयंती समारंभास अनेक देशांचे प्रतिनिधी, भिक्खू संघ व सुमारे वीस हजार लोकांचा समुदायही उपस्थित होता.

3) 1951 जुलै - भारतीय बौद्धजन संघ स्थापना.

4) 1951 - आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली तीन दिवसीय बुद्ध जयंती महोत्सव साजरा झाला. भारतात व महाराष्ट्रात बुद्ध जयंती महोत्सवाच्या परंपरेची सुरूवात बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली, म्हणून त्यांना भारतातील सार्वजनिक बुद्ध जयंती महोत्सवाचे प्रणेते समजले जाते.

5) 1953 - आंबेडकरांनी दिल्लीशिवाय महाराष्ट्रातही बुद्ध जयंतीस सुरुवात केली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रमुख उपस्थितीत बुद्ध जयंतीचे महाराष्ट्रात भव्य कार्यक्रम झाले. महाराष्ट्रातले बुद्ध जयंतीचे कार्यक्रम प्रामुख्याने मुंबईत झाले.

6) 27 मे 1953 - आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे व दबावामुळे केंद्र सरकारने बुद्ध जयंती निमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली. महाराष्ट्र सरकारने मात्र त्या वर्षी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली नाही. बुद्ध जयंती दिनी सार्वजनिक सुट्टी असावी ही 1942 पासून मागणी होती.

7) 1954 डिसेंबर - रंगून येथील जागतिक बौद्ध परिषदेस हजर.

8) 25 डिसेंबर 1954 - आंबेडकरांनी देहूरोड येथे भगवान बुद्धांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली होती. या दिनाच्या निमित्ताने 25 डिसेंबर, 2019 रोजी सुमारे एक लाख आंबेडकरी बौद्ध अनुयायांनी बुद्धवंदना म्हणली होती.

9) 1955 मे - भारतीय बौद्ध महासभा स्थापना.

10) 6 मार्च 1956 - मी बुद्धांचा धम्म (बौद्ध धर्म) सर्वोत्तम मानतो. त्याची कोणत्याही धर्माशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. विज्ञान मानणार्‍या आधुनिक माणसाला जर कोणता धर्म आवश्यक वाटत असेल, तर तो फक्त एकच धर्म आहे, तो म्हणजे बौद्ध धर्म. मी गेली 30 वर्षे सर्व धर्मांचा अभ्यास करून या निष्कर्षाप्रत आलो आहे की बौद्ध धर्म हा जगातील सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे. - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म प्रस्तावनेमधून.

11) 2 मे 1956 - बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यातील शेवटची बुद्ध जयंती दिल्लीत साजरी केली.

12) 14 ऑक्टोबर 1956 - नागपूर येथे कुशीनाराचे श्रीलंकन बौद्ध भिक्खू महास्थविर चंद्रमणी यांचेकडून डॉ. बाबासाहेब व सविता आंबेडकर यांनी त्रिशरण व पंचशील ग्रहण करून धम्मदीक्षा घेतली. त्यानंतर नवदीक्षित बौद्ध आंबेडकरांनी स्वतः आपल्या सुमारे 5 लक्ष अनुयायांना त्रिशरण, पंचशील आणि 22 प्रतिज्ञा देऊन बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. त्या दिवशी अशोक विजयादशमी होती. सम्राट अशोक यांनी बौद्ध धम्माचा याच दिवशी स्वीकार केला होता. नागपूर शहरात 5 लक्ष आंबेडकरानुयायी आले तेव्हा नागपूर शहराची लोकसंख्या दुप्पट झाली होती.

13) 15 ऑक्टोबर 1956 - नागपूर येथे आंबेडकरांनी आणखी 3 लक्ष अनुयायांना दीक्षा दिली. बाबासाहेबांनी धम्मदीक्षेसाठी अजब बंगला वस्तुसंग्रहालयातील बुद्धमूर्ती मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा काँग्रेस नेते रविशंकर शुक्ला यांच्याकडून मागिवली होती. लक्षावधी अनुयायांसह आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारव्यावर बौद्ध धर्माचे पुनरूज्जीवन झाले. त्यांचे धर्मांतर जगातील एक सर्वात मोठे सामूहिक धर्मांतर होते. आंबेडकरांना बौद्ध धर्माचे प्रवर्तक तसेच बौद्ध धर्माचे पुनरूज्जीवक म्हणले जाऊ लागले.

14) 16 ऑक्टोबर 1956 - आंबेडकरांनी चंद्रपूर येथे 3 लक्ष लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. तसेच अकोला येथे 500 लोकांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. तीन दिवसांत आंबेडकरांनी 10 लाखापेक्षा अधिक लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन जगातील बौद्धांची संख्या 10 लाखांनी वाढवली. नागपूर व चंद्रपूर येथील धर्मांतराचे झाल्यावर आंबेडकर दिल्लीला परतले. महापरिनिर्वाणापर्यंत आंबेडकरांनी 30 लक्षापेक्षा जास्त लोकांना बौद्ध धर्मात आणण्याचे कार्य केले. सम्राट अशोकानंतर बौद्ध धर्माचे प्रसार कार्य आंबेडकरांएवढे कोणत्याही भारतीयाने केले नाही.

15) 22 प्रतिज्ञांचा दीक्षाभूमीवरील स्तंभ - आंबेडकरांनी बौद्धांना स्वतःच्या 22 प्रतिज्ञा वदवून घेतल्या. या बौद्ध धर्माचे सार आहेत. यांत बौद्ध धर्मात असलेला हिंदू देवी-देवता व संस्कृतीचा त्याग, बुद्धाचे पंचशील, त्रिशरण, अष्टांगमार्ग, दहा पारमिता, मानवी मूल्ये व तत्त्वे आहेत. या प्रतिज्ञा पंचशील, अष्टांगिक मार्ग व दहा पारमिता अनुसरण्याच्या आहेत. आंबेडकरांच्या प्रतिज्ञा या आवाहन स्वरूपातील सूचनांसारखे आहेत. प्रतिज्ञा पाळण्याची ते कठोर सक्त ताकीद देत नाहीत किंवा कठोर भाषा वापरीत नाहीत. या 22 प्रतिज्ञा बौद्ध धर्माचा सांस्कृतिक भाग म्हणून महत्वाच्या आहेत.

16) 20 नोव्हेंबर 1956 - आंबेडकर नेपाळमधील काठमांडूला “वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्टच्या चौथ्या परिषदेस हजर राहिले. तेथे त्यांनी “बुद्ध की कार्ल मार्क्स या विषयावर भाषण केले. त्यात त्यांनी भगवान बुद्धाचा मार्ग मार्क्स पेक्षा श्रेष्ठ आहे, ज्यात प्रेम, न्याय, बंधुत्व, विज्ञानवाद असून तो शोषण समाप्त करू शकतो असे सांगितले. आपल्या परतीच्या प्रवासात त्यांनी बनारसमध्ये दोन भाषणे दिली.

17) 5 डिसेंबर 1956 - दिल्लीमध्ये त्यांनी विविध बौद्ध समारंभांत भाग घेतला. राज्यसभेच्या अधिवेशनात भाग घेतला. “भगवान बुद्ध आणि कार्ल मार्क्स या पुस्तकाचे शेवटचे प्रकरण लिहून पूर्ण केले. “बुद्ध आणि त्यांचा धम्म या ग्रंथाच्या प्रास्ताविक आणि परिचय या दोन प्रकरणांच्या प्रतींची तपासणी केली.

18) 6 डिसेंबर 1956 - दिल्लीला निवासस्थानी त्यांचे निधन (महापरिनिर्वाण) झाले. त्यावेळी त्यांचे वय 64 वर्ष आणि 7 महिन्याचे होते. दिल्लीहून विशेष विमानाने त्यांचे पार्थिव मुंबईला आणण्यात आले. मुंबई हे ठिकाण अत्यंविधीसीठी निश्रि्चत झाले. आंबेडकरांची अंत्ययात्रा राजगृह (हिंदू कॉलनी) येथून निघाली व दादर चौपाटीवरील हिंदू स्मशानभूमीत (चैत्यभूमी) पोहोचली. 4 मैल लांबीच्या या अंत्ययात्रेत देशभरातून 15 लाखांवर लोक सामील झाले होते. मुंबई शहरातील ती त्यावेळेपर्यंतची सर्वात मोठी अत्यंयात्रा होती.

19) 7 डिसेंबर 1956 - मुंबई मध्ये बौद्ध पद्धतींनी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दहनसंस्कारास उपस्थित राहिलेल्यापैंकी 1 लाख लोक त्यांच्या अस्थींबरोबर तैनातीने राजगृहापर्यंत गेले. परंतु दहनभूमी सोडण्यापूर्वी त्यांनी बाबासाहेबांच्या इच्छेची पूर्ती करण्यासाठी म्हणून बौद्ध धम्माचा स्वीकार करण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार दीक्षा समारंभाचा कार्यक्रम होऊन तेथे उपस्थित असलेल्या बौद्ध भिक्खूंपैकी महापंडित डॉ. आनंद कौसल्यायन यांनी त्रिशरण व पंचशील देऊन त्याच ठिकाणी 10 लाख लोकांना बौद्धधम्माची दीक्षा दिली. एकाच वेळी 10 लक्षांवरील लोकांचे धर्मांतर हे जगातील सर्वात मोठे सामूहिक धर्मांतर होते.

20) 13 एप्रिल 2018 - भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, दिल्ली येथे डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकाचे, लोकार्पण करण्यात आले. या स्मारकाच्या इमारतीची रचना पाने उघडलेल्या भारतीय संविधानाच्या पुस्तकाप्रमाणे असून हा आकार ज्ञानाच्या शोधाचे प्रतीक आहे. आंबेडकरांचे दिल्लीमध्ये आपल्या निवासस्थानी महापरिनिर्वाण झाले होते, तेथे भारत सरकारने डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक निर्माण केले. याला महापरिनिर्वाण स्थळ म्हणूनही ओळखले जाते.

5) संस्था आणि समित्या

बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924

कनिष्ठ जातीतील लोकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा व त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून मुंबई येथे डॉ. आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकारिणी सभा या संस्थेची स्थापना केली. या सभेमार्फत अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी शाळा, वसतिगृहे व ग्रंथालये सुरू करण्यात आली. या संस्थेमधील पदाधिकार्‍यांत अस्पृश्य व स्पृश्य समाजांच्या व्यक्ती होत्या. स्पृश्य समाजाचे जे लोक जातीयतेचे व अस्पृश्यतेचे अच्चाटन करु इच्छितात त्यांचे सहकार्य अवश्य घ्यावे, असा आंबेडकरांचा विचार होता.

1) 9 मार्च 1924 - बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्य व मागासवर्गीय समाजाच्या उत्थानासाठी मुंबईच्या दामोदर हॉलमध्ये सहकार्‍यांची बैठक घेऊन बहिष्कृत हितकारिणी सभा नावाची संस्था स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला.

2) 20 जुलै 1924 - बहिष्कृत हितकारिणी सभा संस्था स्थापना केली व त्या संस्थेचे अध्यक्ष झाले. संस्थेचे ध्येय व कार्य सूचित करण्यासाठी ”शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा” हे क्रियावाचक व आज्ञावाचक शब्द स्वीकारण्यात आले. भारतीय समाजातील सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या तळागाळात असलेल्यांना इतरांच्या बरोबरीस आणणे, हे या सभेचे ध्येय होते. अस्पृश्यांना नसलेल्या नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्कांबद्दल त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा उद्देश होता.

3) 4 जानेवारी 1925 - या संघटनेच्या वतीने सोलापूर येथे एक वसतिगृह सुरू करून दलित, गरीब विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, कपडे व शैक्षणिक, साधनसामग्री पुरवली. आंबेडकरांनी या वसतिगृहास सोलापूर नगरपालिकेकडून रू. 40, 000 चे अनुदान मिळवून दिले.

4) 10 व 11 एप्रिल 1925 - बहिष्कृत हितकाकारणी सभेच्या सहकार्याने बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी येथे मुंबई इलाखा प्रांतीय बहिष्कृत परिषद या संस्थेने आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरे अधिवेशन आयोजित केले. आंबेडकरांनी सामाजिक सुधारणांसाठी तयार व्हा असा संदेश देणारे भाषण केले.

5) 1925 - अस्पृश्यांनी बहिष्कृत हितकाकारणी सभेच्या सहकार्याने बेळगाव येथे मुलांचे वसतीगृह सुरु केले. 1929 मध्ये हे वसतीगृह धारवाडला हलवण्यात आले

6) या संस्थेने सरस्वती विलास नावाचे मासिक व एक मोफत वाचनालय सुरू केले. बहिष्कृत हितकारणी सभेने अस्पृश्यांमध्ये शिक्षण प्रसार करणे, वाचनालये सुरु करणे, विद्यार्थी वसतीगृहे काढले इत्यादी कर्तव्ये स्वीकारली. या संस्थेमार्फत सोलापूर (1925 मध्ये), जळगाव, पनवेल, अहमदाबाद, ठाणे अशा अनेक ठिकाणी वसतीगृहे सुरु करण्यात आली.

समाज समता संघ 1927

1) 4 सप्टेंबर 1927 - आंबेडकरांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली समाज समता संघ नावाच्या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांत अस्पृश्यांसह स्पृश्यही होते. या संस्थेतर्फे त्यांनी रोटीबंदी व बेटीबंदी तोडण्याकरिता काम करण्याचे ठरविले. या संघात भिन्न जातींचे पदाधिकारी व सभासद होते, त्या प्रत्येकांनी आळीपाळीने एकामेकांची घरी सहभोजनाचे कार्यक्रम केले.

2) 15 ऑगस्ट 1928 - पहिला सहभोजनाचा कार्यक्रम आंबेडकरांच्या घरी झाला. मात्र बेटीबंदी तोडण्याच्या दृष्टीने समाज समता संघाकडून एकही आंतरजातीय विवाह होऊ शकला नाही.

6) परिषदा

1) माणगाव परिषद : दक्षिण महाराष्ट्र दलित परिषदेचे पहिले अधिवेशन 1920

1) 21 मार्च व 22 मार्च 1920 - कोल्हापूर संस्थानातील माणगाव या गावात दक्षिण महाराष्ट्र दलित परिषदेचे पहिले अधिवेशन झाले.

2) या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आंबेडकर होते तर शाहू महाराजांची विशेष उपस्थिती होती.

3) आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी त्यांच्या सामाजिक हक्कांचे व राजकीय हक्कांचे समर्थन केले. अस्पृश्यांच्या उद्धाराचे व समाजसुधारणेचे कार्य करीत असलेल्या राजर्षी शाहू महाराजांचाही गौरव आंबेडकरांनी केला. तर शाहू महाराजांनी आपल्या भाषणात आंबेडकरांविषयी वक्तव्य केले की डॉ. आंबेडकर आपल्या अस्पृश्य समाजाचा उद्धार करतील आणि आपल्या देशाचाही उद्धार करतील. ते फक्त अस्पृश्यांचेच नव्हे तर देशाचेही थोर राष्ट्रीय नेते होतील. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अस्पृश्य समाजाने अवश्य आपला उद्धार करून घ्यावा. तसे घडले तर सर्वांचेच कल्याण होईल. अस्पृश्य समाजाला डॉ. आंबेडकरांच्या रूपाने मोठा नेता मिळाला, असे त्यांनी याच परिषदेत प्रथम सांगितले.

4) स्पृश्य-अस्पृश्यांच्या सहभोजनांचे कार्यक्रम घडवून आणले गेले.

2)   अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद नागपूर 1920

1) 30 मे ते 1 जून 1920 - नागपूर येथे शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद झाली. आंबेडकर आपल्या अनुयायांसह या परिषदेत सहभागी झाले.

2) आंबेडकरांनी या परिषदेमध्ये समाजसेवक विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा निषेध करणारा ठराव पास करुन घेतला. अस्पृश्यांना इंग्रज सरकारकडून राजकीय व सामाजिक हक्क कशा स्वरुपात मिळावेत, याविषयी आंबेडकर व शिंदे यांच्यात मतभेद होते. इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना स्पृश्यांच्या माध्यमातून राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे शिंदेंचे मत होते तर त्याच्या उलट इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना अगदी थेट राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे आंबेडकरांचे मत होते. अस्पृश्यांचे राजकीय व सामाजिक हक्क स्पृश्यांच्या किंवा अन्य कोणाच्याही मर्जीवर अवलंबून असू नयेत, असा आंबेडकरांचा दृष्टीकोन होता.

3) मुंबई प्रांतिक बहिष्कृत परिषद 1924 -

1) 1924 मे - सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे मुंबई प्रांतिक बहिष्कृत परिषदेत ”अस्पृश्यतेवर उपाय- देशांतर, नामांतर की धर्मातर” या विषयावर विवेचन करताना आंबेडकर म्हणाले की, कोणत्याही धर्माकडे आपण तात्त्विक तसेच व्यावहारिकदृष्ट्या पाहिले पाहिजे. तात्त्विकदृष्ट्या हिंदुधर्म कोणत्याही धर्मास हार जाणार नाही असे माझे मत आहे. नव्हे कोणत्याही धर्माहून तो श्रेष्ठच गणला जाईल. मात्र सर्वाभूती एक आत्मा या मूलतत्त्वाप्रमाणे समाज घटना न झाल्याने हिंदू समाजाचे व्यावहारिक स्वरूप किळसवाणे झाले आहे. ज्या धर्मात माणसाला माणुसकी नाही तो धर्म काय कामाचा? आपण धर्मत्याग केला तर जे हिंदू लोक आपला तिरस्कार करतात, तेच आपल्याला मान देतील. आपण आज आहोत तसे बहिष्कृत असण्याऐवजी एका मोठ्या समाजाचे अंग होऊन काळ न लागता आपली आपण उन्नती करून घेऊ.

4) सातारा जिल्हा महार परिषदेचे अधिवेशन 1926 -

1) 1926 मे -  सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील रहिमतपुर येथे आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सातारा जिल्हा महार परिषदेचे अधिवेशन झाले. त्यांनी आपल्या भाषणात महार वतनाविषयी सविस्तर माहिती सांगितली. तसेच अस्पृश्य समाजाला ब्राह्मणी विचारसरणीच्या लोकांपासून सावध राहण्यास सांगितले. या परिषदेत त्यांनी अस्पृश्य बंधूंना वतनदारी व गावकीचे हक्क सोडून देण्याचा संदेश दिला. त्यामुळे शेकडो महारांनी गावकीची कामे सोडून इतर कामे करण्यास सुरुवात केली.

5) वर्‍हाड प्रांतिक अस्पृश्य परिषदेचे दुसरे अधिवेशन 1927-

1) 13 नोव्हेंबर 1927 - अमरावतीच्या इंद्रभुवन थिएटरमध्ये आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली वर्‍हाड प्रांतिक अस्पृश्य परिषदेचे दुसरे अधिवेशन सुरू झाले. या सुमारास आंबेडकरांचे बंधू बाळाराम यांचे 12 नोव्हेंबर 1927 रोजी निधन झाल्याची तार त्यांना मिळाली. 15 फेब्रुवारी 1928 पासून अंबादेवी मंद्रिरप्रवेशाचा सत्याग्रह सुरू करण्याचा निर्णय अधिवेशनात घेण्यात आला.

6) रत्नागिरी जिल्हा शेतकरी परिषद 1929 -

1) 14 एप्रिल 1929 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु केले.

7) अखिल भारतीय अस्पृश्य पुढारी परिषद 1931 -

1) 19 एप्रिल 1931 - त्यांनी परळ येथील गोखले शिक्षण संस्थेच्या शाळेत अखिल भारतीय अस्पृश्य पुढारी परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेत त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांविषयी सर्व प्रदेशातील अस्पृश्य पुढार्‍यांचे मत जाणून घेतले.

8) येवला परिषद 1935 -

1) 13 ऑक्टोबर 1935 - नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे परिषद भरली. भारताच्या कानाकोपर्‍यातून 10,000 वर जनसमुदाय येवले नगरी धडकला. येवला परिषदेचे स्वागताध्यक्ष अमृत धोंडिबा रणखांबे होते.यावेळच्या संबोधनात आंबेडकर म्हणाले-” मी अस्पृश्य जातीत जन्माला आलो ते माझ्या हाती नव्हते. हिंदू म्हणून मी जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही.” डॉ. आंबेडकरांची ही घोषणा येथील तत्कालीन समाजव्यवस्थेला दिलेला मोठा धक्का होता.

9) मुंबई इलाखा महार परिषद 1936 -

1) 30 व 31 मे 1936 -  मुंबई इलाखा महार परिषदेत धर्मांतराच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

10) अखिल भारतीय अस्पृश्य महिला परिषद 1942 -

1) 1942 - नागपूर येथील या परिषदेत स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वत:ही पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांसाठी अनेक कार्य आहेत. पण अनेक उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच बाबासाहेबांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. बाबासाहेबांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले.

7) वकिली

1923 जून - लंडनहून मायदेशी परतताच मुंबई येथे हायकोर्टामध्ये वकिलीस सुरुवात केली. सरकारी विधी-महाविद्यालयात त्यांनी काही काळ प्राध्यापकाचे व प्राचार्याचेही काम केले. तसेच अस्पृश्यांच्या हिताचे कार्य त्यांनी चालूच ठेवले.

वकिली व डॉ. आंबेडकरांनी लढविलेले महत्त्वपूर्ण खटले

1) 3 एप्रिल 1923- ग्रेज इन येथून बॅरिस्टर-अ‍ॅट-लॉ ही पदवी घेउन रोजी मुंबईत परतले. समाजकार्य करावे व अर्थार्जनासाठी वकिली करावी असा निर्णय त्यांनी घेतला व परळच्या दामोदर हॉलमध्ये पहिल्या मजल्यावर एक खोली कार्यालयासाठी मिळवली.

2) 5 जुलै 1923 - वकिलीच्या प्रॅक्टिससाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचे नाव नोंदवून घेतले. वकिली सुरु झाल्यावर आंबेडकर अस्पृश्य समाजाचे असल्याने स्पृश्य समाजाच्या वकिलांनी त्यांना सहकार्य करण्याचे टाळले. अशा स्थितीत बाळकृष्ण गणेश मोडक नावाच्या एका स्पृश्य वकीलाने आंबेडकरांना वकिली करत राहण्यासाठी सहकार्य केले.

3) आंबेडकरांना पहिली केस म्हणून नाशिक जिल्ह्यातल्या आडगावच्या महार जातीच्या जाधव बंधूंची केस मिळाली. ही केस वर्षभर चालली व यशस्वी झाली. केसची फी म्हणून आंबेडकरांना 600 रुपये मिळाले.

4) 1925 - वकिलीतून घरखर्च भागत नसल्यामुळे त्यांनी बॉटलीबॉईज अकौंटसी इन्स्टिट्युटमध्ये मर्कंटाइल लॉचे प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली. याचे त्यांना महिन्याला 200 रुपये वेतन मिळे. ही प्राध्यापक पदाची नोकरी त्यांनी 10 जून, 1925 ते 31 मार्च, 1928 पर्यंत केली.

5) 1926 ऑक्टोबर - ब्राह्मणेत्तर सत्यशोधक चळवळीशी संबंधित नेते केशव गणेश बागडे, केशवराव मारुतीराव जेधे, रांमचंद्र नारायण लाड आणि दिनकरराव शंकरराव जवळकर या चौघांवर ”देशाचे दुश्मन ” हे पुस्तक लिहिण्याच्या कारणांवरुन खटला भरण्यात येऊन खालच्या न्यायालयाने त्यांना दोषी मानले होते. आंबेडकरांनी त्यांचे अपील लढवून त्या चौघांना वरच्या न्यायालयातून निर्दोष मुक्त केले. फिर्यादींच्या बाजूने पुण्यातील वकील एल.बी. भोपटकर होते.

6) 28 नोव्हेंबर 1927 - इंडिया अँड चायना या पुस्तकाचे लेखक फिलीफ स्प्रॅट यांना आंबेडकरांच्या वकिलीचातुर्यामुळे न्यायालयाने दोषमुक्त केले आणि बॅरिस्टर आंबेडकरांची यशस्वी वकिलांमध्ये गणना होऊ लागली.

7) चवदार तळ्याची न्यायालयीन लढाई (1930-37) हा खटला 10 वर्षे चालला. शेवटी आंबेडकरांनी पुढील 3 न्यायालयांमधून महाडच्या चवदार तळ्याच्या बाबतीत अस्पृश्यांच्या बाजूने न्याय मिळवण्यात यश प्राप्त केले -

1) महाडच्या न्यायालयाचा निकाल (8 जून 1931)

2) ठाण्याच्या जिल्हा न्यायालयाचा निकाल (30 जानेवारी 1933)

3) मुंबईच्या उच्च न्यायालयाचा निकाल (17 मार्च 1937)

या न्यायालयांच्या निकालामुळे महाड न्यायालयाचा 12 डिसेंबर 1927 चा तात्पुरता मनाई हुकूम पुढील युक्तीवाद मान्य झाल्याने 17 मार्च 1937 रोजी पूर्णपणे निकालात निघाला -

1) महाडच्या चवदार तळ्याची जमीन सरकारी मालकीची आहे, म्हणजेच त्या जमिनीवरील चवदार तळे सार्वजनिक आहे.

2) त्यामुळे अस्पृश्यांना चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचा व पाणी वापराचा कायदेशीर हक्क आहे.

8) 1930 - शहापूर तालुक्यातील किन्हवली येथील व्यापारी चंदुलाला सरूपचंद शहा यांच्याविरुद्ध 1930 च्या इंडियन पिनल कोडच्या कायद्याखाली बेकायदा शस्त्रे आणि स्फोटके बाळगल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाला होता. हे प्रकरण ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू असताना शहा यांचे वकील प्रभाकर रेगे यांनी या गुन्ह्यातून तुम्हाला सोडवणे आपणास शक्य नसल्याचे सांगितला व दादरच्या हिंदू कॉलनीमध्ये राहणार्‍या डॉ. आंबेडकरांना भेटण्याचे सांगतले. पुढची तारीख कोणती आहे हे विचारुन डॉ. आंबेडकरांनी त्यांचे वकीलपत्र स्वीकारले. त्यांनी ठाणे येथे सत्र न्यायालयात शस्त्र कायद्याप्रकरणी न्यायाधीशांसमोर 2 मिनिटे युक्तिवाद केला. या युक्तिवादानंतर न्यायाधीशांकडून चंदुलाल शेठ यांना आरोपातून निर्दोष सोडण्यात आले. यासाठी आंबेडकरांनी फक्त ठाणे-दादर रेल्वेचे तिकीट हेच मानधन घतेले होते.

9) 1930 ते 1938 या कालावधीत शहापूर येथील कनिष्ठ स्तर न्यायालयात वकील म्हणून अनेक खटले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चालवले. वाशिंद येथील नाना मलबारी यांच्या घरी डॉ. आंबेडकर आले असताना ते ज्या लाकडी खुर्चीवर बसले होते ती खुर्ची त्यांनी आजपर्यंत जपून ठेवली आहे. ती खुर्ची कासने येथील विहाराला मलबारी यांनी दान केलेली आहे.

8) पत्रकारिता व ग्रंथलेखन

आंबेडकर प्रभावी पत्रकार व संपादक होते. त्यांनी बहिष्कृत भारत, जनता, समता इ. वर्तमानपत्रांद्वारे त्याचप्रमाणे बहिष्कृत हितकारिणी व इतर संस्थांद्वारे अस्पृश्यांवर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविला व त्यांच्यात आत्मविश्‍वास, जिद्द, वाईट चालीरीती सोडून देण्याची प्रवृत्ती, शिक्षणाची व स्वच्छतेची आवड निर्माण करून त्यांचा स्वाभिमान जागृत केला. आंबेडकर हे इंग्रजी भाषेचे विद्वान होते, परंतु त्यावेळी महाराष्ट्रातील बहुतांश दलित जनता केवळ मराठी वाचत असे. त्यामुळे त्यांनी ही सर्व पाक्षिके व साप्ताहिके मराठी भाषेमध्ये प्रकाशित केली.

• वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून समाजोन्नती करण्यासाठी त्यांनी एकूण 5 वृत्तपत्रे सुरु केली. त्यांच्या मते कोणतीही चळवळ यशस्वी होण्यासाठी तिला वर्तमानपत्राची आवश्यकता असते. ज्या चळवळीचे वर्तमानपत्र नसेल तिची अवस्था पंख तुटलेल्या पक्ष्याप्रमाणे होते. त्यांनी आपल्या चळवळीत वेगवेगळ्या कालावधीत 5 वर्तमानपत्रे वापरली -

1) 31 जानेवारी 1920 रोजी, आंबेडकरांनी अस्पृश्यांवरील अन्याय दाखविण्यासाठी मूकनायक हे पहिले पाक्षिक सुरू केले. यासाठी त्यांना कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती शाहू महाराज यांनी आर्थिक मदत केली होती.

2) 3 एप्रिल 1924 रोजी त्यांनी बहिष्कृत भारत हे वृत्तपत्र सुरू केले.

3) 29 जून 1928 रोजी त्यांनी समता हे वृत्तपत्र सुरू केले. हे समाज समता संघाचे मुखपत्र होते.

4) 24 फेब्रुवारी 1930 रोजी त्यांनी जनता हे वृत्तपत्र सुरू केले. 1944 मध्ये आंबेडकरांनी आम्ही शासनकर्ती जमात बनणार या शीर्षकाखाली जनता वृत्तपत्रात लेख लिहिला. या वृत्तपत्रांद्वारे आपल्या विचारांनी त्यांनी स्पृश्य आणि अस्पृश्यांना जागृत केले. त्यांची प्रत्रकारिता प्रभावी होती.

5) 4 फेब्रुवारी 1956 मध्ये प्रबुद्ध भारत हे वृत्तपत्र सुरू केले.

• महत्त्वाचा घटनाक्रम -

1) 1920 - कोल्हापुरचे राजे शाहू महाराज आंबेडकरांना मुंबईत त्यांच्या घरी येऊन भेटले. त्यांनी आंबेडकरांना वृत्तपत्र काढण्यासाठी 2500 रुपयांची मदत केली. आंबेडकरांनी मुंबईत मूकनायक नावाचे पाक्षिक सुरू केले व पांडुरंग नंदराम भटकर यांना पाक्षिकाचे संपादक नेमले.

2) 31 जानेवारी 1920 - मूकनायक पाक्षिकाचा पहिला अंक रोजी प्रकाशित करण्यात आला. पहिल्या अंकातील मनोगत नावाचा अग्रलेख आंबेडकरांनी लिहिला होता. त्यांनी आपल्या लेखांतून बहिष्कृत अस्पृश्य समाजावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडली व हा अन्याय कमी करण्यासाठी सरकारला काही उपाययोजना सुचवल्या. अस्पृश्यांचा उद्धार होण्यासाठी त्यांनी सत्ता मिळवणे गरजेचे आहे असे आंबेडकरांना वाटत होते.

3) 1927 नोव्हेंबर - बहिष्कृत हितकारणी सभेचे बहिष्कृत भारत हे वृत्तपत्र बुद्ध भूषण प्रिटिंग प्रेस मधून छापण्यास सुरुवात झाली. आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या माध्यमातून व्यापक प्रमाणावर अस्पृश्योद्धाराचे व इतर समाजकार्य केले होते.

4) 29 जून 1928 - आंबेडकरांनी समाज समता संघासाठी समता नावाचे पाक्षिक सुरू केले पण आर्थिक अडचणीमुळे 1929 मध्ये ते बंद पडले.

डॉ. आंबेडकरांची ग्रंथसंपदा

• डॉ. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजकारण या विषयांवर अनेक ग्रंथ लिहिले -

1) प्राचीन भारतातील व्यापार (1915)

2) भारतीय जातिसंस्था, तिची यंत्रणा, उत्पत्ती व विकास (1916)

3) भारताच्या राष्ट्रीय नफ्याचा वाटा : एक ऐतिहासिक पृथक्करणात्मक परिशीलन (1916)

4) ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक व अर्थशास्त्रीय उत्क्रांती (द इव्होल्यूशन ऑफ प्रॉव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया, 1924)

5) भारतातील जाती (कास्टस् इन इंडिया, 1924)

6) अ‍ॅन्निहिलेशन ऑफ कास्ट (1937)

7) पाकिस्तानविषयी विचार (थॉटस् ऑन पाकिस्तान, 1940)

8) रानडे, गांधी अँड जिना (1943)

9) काँग्रेस व गांधी यांनी अस्पृश्य वर्गास कसे वागविले? (1945)

10) शूद्र पूर्वी कोण होते? (हू वेअर द शूद्राज, 1946)

11) बुद्ध व त्याचा धम्म (बुद्ध अँड हिज धम्म, 1957)

12) गांधी व अस्पृश्यजनांचे बंधविमोचन

13) द अन्टचेबल्स (1948)

14) थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स (1955)

15) रिडल्स इन हिंदूइझम (1957)

• महत्त्वाचा घटनाक्रम -

1) 1918 - आंबेडकरांनी कास्ट्स इन इंडिया व स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज हे आपले दोन प्रबंध पुस्तकस्वरुपाने प्रसिद्ध केले. यातूनही त्यांना पैसा जमा करण्याइतपत अर्थ प्राप्ती झाली नाही.

2) 25 फेब्रुवारी 1921 - जर्मनीतील बॉन विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी आंबेडकरांनी तिथल्या प्रशासनास अस्खलित जर्मन भाषेत लिहिलेले पत्र.

3) 1924 - त्यांनी एम्.ए. पदवीकरिता लिहिलेल्या प्रबंधाचा विषयप्राचीन भारतातील व्यापार (एन्शंट इंडियन कॉमर्स) असा होता. भारताच्या राष्ट्रीय नफ्याचा वाटा ः एक ऐतिहासिक पृथक्करणात्मक अध्ययन या विषयावरील त्यांचा प्रबंध पुढे द इव्होल्यूशन ऑफ प्रॉव्हिन्शिअल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या नावाने प्रकाशित झाला (1924). प्रस्तुत प्रबंधात त्यांनी ब्रिटिश सरकारचे आर्थिक धोरण ब्रिटनमधील उद्योगधंद्यांच्या हिताच्या दृष्टीन आखले जाते, हे सिद्ध केले. कोणताही देश झाला, तरी त्यात एखाद्या वर्गावर अन्याय होणे साहजिक आहे, पण त्यामुळे त्या देशाला राजकीय अधिकार नाकारता येत नाही, यासारखी तर्कशुद्ध मीमांसा प्रस्तुत ग्रंथात आढळते.

4) 1936 - लाहोर येथील जातपात-तोडक मंडळाच्या वार्षिक संमेलनातील अध्यक्षीय भाषण अ‍ॅनाय्हिलेशन ऑफ कास्ट्स (1937) या पुस्तकात त्यांनी प्रसिद्ध केले.धर्म आणि जातिसंस्था यांसंबंधी डॉ. आंबेडकरांचे विचार क्रांतिकारक होते. जातिव्यवस्था ही श्रमिकांच्या अनैसर्गिक विभागणीस व हिंदू समाजाच्या ऐतिहासिक पराभवास, नैतिक अधोगतीस तसेच त्यांच्या दुबळेपणास कारणीभूत आहे, जातिव्यवस्था मुख्य आधार म्हणजे हिंदूंचा धर्मभोळेपणा असून तो नष्ट करून स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांच्या तात्त्विक अधिष्ठानावर हिंदू समाजाची पुनर्घटना करावी, अशी प्रेरक विचारसरणी आंबेडकरांनी या पुस्तकात मांडली आहे.

5) 1945 - व्हॉट काँग्रेस अँड गांधी हॅव डन टू द अन्टचेबल्स या ग्रंथात त्यांनी काँग्रेसच्या अस्पृश्योद्वाराच्या कार्यक्रमाच्या मर्यादा आणि अपयश यांची चर्चा केली आहे.

6) 1946 - आंबेडकरांचा अर्थशास्त्रविषयक दुसरा प्रबंध म्हणजे द प्रॉब्लेम ऑफ द रूपी (1946) हा होय. रुपयाचे पौंडाशी प्रमाण बसवून इंग्रजी राज्यकर्त्यांनी केवळ इंग्रजी व्यापार्‍यांचेच हित साधून भारताचे कसे नुकसान केले, यावर त्यांनी प्रस्तुत प्रबंधात प्रकाश टाकला.

7) आंबेडकरांच्या राजकीय विषयांवरील ग्रंथांपैकी थॉटस ऑन पाकिस्तान (1940) या पुस्तकात पाकिस्तान झाल्यास हिंदूंच्या उत्कर्षाचा मार्ग मोकळा होईल, असा युक्तिवाद केला होता. रानडे, गांधी अँड जिना (1943), थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स (1955) यासारखी त्यांची पुस्तके विचारप्रेरक आहेत.

8) आंबेडकरांच्या व्यासंगाचे व संशोधन कुशलतेचे प्रतीक असलेला ग्रंथ म्हणजे हू वेअर द शूद्राज? (1946) हा होय. द अन्टचेबल्स (1948) या नावाचे त्यांचे पुस्तकही या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.

9) बुद्ध अँड हिज धम्म हा त्यांचा महत्त्वाचा ग्रंथ त्यांच्या मरणोत्तर प्रसिद्ध झाला (1957). धर्माच्या रूढ कल्पनांहून बौद्ध धर्माची कल्पना वेगळी असून ती समाजाच्या पुनर्रचनेशी अधिक निगडीत आहे. त्यामुळे सामाजिक व नैतिक मूल्ये हेच बौद्ध धर्माचे खरे अधिष्ठान आहे. लो. टिळकांच्या गीतारहस्याप्रमाणे आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माचे कालोचित रहस्य या भाष्यग्रंथात विशद केले आहे.

10) भाषाज्ञान - बाबासाहेब आंबेडकर हे बहुभाषी होते. ते मराठी, संस्कृत, पाली, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, फारसी भाषा, गुजराती, बंगाली, कन्नड अशा 11 पेक्षा अधिक अनेक भारतीय व विदेशी भाषा शिकलेले होते. यापैकी इंग्रजी, मराठीसह अनेक भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. जर्मन व फ्रेंच भाषा त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठात आत्मसात केल्या.

11) ग्रंथसंपदा - आंबेडकरांना वाचनाचा अतिशय नाद होता. विद्यार्थी दशेत त्यांना संस्कृतचे अध्ययन करता आले नाही. पुढे ते मुद्दाम चिकाटीने संस्कृत शिकले. ग्रंथांशिवाय आपण जगूच शकणार नाही, असे त्यांना वाटे. मृत्युसमयी त्यांच्याकडे 25,000 दुर्मीळ ग्रंथ होते. आंबेडकरांचे ग्रंथरूप लेखन इंग्रजी भाषेतील आहे. डॉ. आंबेडकरांचे मराठी लेखन अल्प असून, ते मुख्यतः त्यांनी काढलेल्या विविध वृत्तपत्रांतून विखुरलेले आहे.

9) राजकीय कारकीर्द

बाबासाहेब आंबेडकर हे राजनितीतज्ज्ञ होते. ”कोणत्याही समाजात त्या देशातील सर्वसामान्य जनतेचा जीवनमार्ग हा राजकीय परिस्थितीने घडविलेला असतो. राजकीय सत्ता जनतेच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देत असते. ती ज्यांच्या हातात असते त्यांना आपल्या आशा-आकांक्षांना मूर्त रूप देण्याची संधी प्राप्त होते. सत्ता त्यांचीच बटीक बनत असते.” हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाणले होते.

1) 1910 च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांचे राजकीय नेतृत्त्व करायला सुरुवात केली. त्यांनी अस्पृश्यांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. त्यांनी अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी व जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणार्‍या पक्षांवर आणि ब्रिटिश सरकारवर टीका केली. महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर अस्पृश्यांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला.

2) 1919 पासून आंबेडकरांनी सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांमध्ये काम करायला सुरू केले होते. 1956 पर्यंत त्यांनी अनेक राजकीय पदांवर कार्य केले.

3) 1917 जुलै - आंबेडकर लंडनहून मुंबईला परत आले. बडोदा संस्थानच्या करारान्वये त्यांनी बडोद्यात दरमहा 150 रुपयांची नोकरी घेतली. आंबेडकरांना महाराजांचे मिलिटरी सेक्रेटरी म्हणून नेमण्यात आले.

4) येथे आंबेडकर अस्पृश्य असल्याने आपल्या कार्यालयात अन्य सहकारी व कर्मचारी त्यांचा सतत अपमान करीत असत. आंबेडकरांनी गायकवाडांना याबाबतचे निवेदन दिले होते परंतु यावर कार्यवाही झाली नाही. अस्पृश्य असल्यामुळे बडोद्यात राहण्यासाठी आंबेडकरांना जागा मिळाली नाही ,त्यामुळे नोकरी सोडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

5) 1917 नोव्हेंबर - आंबेडकर बदोद्यावरुन मुंबईला परतले व त्यांनी दोन पारशी विद्यार्थांना त्यांच्या घरी जाऊन शिकविण्याची दरमहा 100 मिळणारी शिकवणी त्यांनी घेतली.

स्वतंत्र मजूर पक्ष 1936

1) काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व भांडवलदार, जमिनदार व ब्राह्मणवर्ग यांच्या हातात असल्याने, राजकीय सत्ता त्यांच्याच हाती जाईल व येथील दलित कष्टकरी समाज गुलामासारखा राबविला जाईल, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते. असे होऊ नये यासाठी त्यांनी लोकशाही मूल्यांवर आधारित असणारा स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

2) 1936 - अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची (इंडिपेन्डन्ट लेबर पार्टी) स्थापना केली.

3) 17 फेब्रुवारी 1937 - ते प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुकीत प्रचंड मतांनी निवडून आले. मुंबई इलाख्याच्या प्रांतिक विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे 17 पैकी 15 उमेदवार निवडून आले. 15 विजयी उमेदवारांपैकी 13 स्वतंत्र मजूर पक्षाचे तर 2 हे स्वतंत्र मजूर पक्षाने पाठिंबा दिलेले उमेदवार होते. पक्षाला मिळालेले हे यश सर्वाधिक होते.

4) 1939 - 1935 च्या कायद्यानुसार येऊ घातलेल्या संघराज्य पद्धतीला त्यांनी विरोध केला व दारूबंदीच्या धोरणावर टीका केली.

शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन 1942

1) 1942 - आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ची थापना केली.

2) शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन ही एक सामाजिक-राजकीय संघटना होती, या संस्थेचा प्रमुख उद्देश दलित-शोषित समाजाच्या हक्कांच्या मोहिमांसाठी होता. या पक्षातर्फे अस्पृश्यांकरिता त्यांनी अनेक लढे दिले.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957

1) 1956 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन बरखास्त करून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. हा पक्ष स्थापन होण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या अनुयायांनी व कार्यकर्त्यांनी पक्ष स्थापन करण्याची योजना आखली.

2) 1 ऑक्टोबर 1957 - पक्ष स्थापन करण्यासाठी नागपूर येथे अध्यक्षीय मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एन. शिवराज, यशवंत आंबेडकर, पी.टी. बोराळे, ए.जी. पवार, दत्ता कट्टी, दा.ता. रुपवते हे हजर होते.

3) 3 ऑक्टोबर 1957 - रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना झाली. एन. शिवराज यांची पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.

4) 1957 - दुसर्‍या लोकसभेत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाचे 9 सदस्य निवडले गेले. आंबेडकरांचा या पक्षाला मिळालेले हे सर्वाधिक यश होते.

साऊथबरो मताधिकार समितीसमोर साक्ष 1919

1) 27 जानेवारी 1919 - साउथबरो अध्यक्ष असलेली मताधिकार समिती जेव्हा मुंबई प्रांतात आली, तेव्हा सिडनहॅम महाविद्यालयात प्राध्यापक असताना आंबेडकरांनी अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट 1919 बाबत साऊथबरो मताधिकार समितीसमोर साक्ष दिली. तसेच समितीला आपल्या मागण्यांचे 50 पृष्ठांचे छापील निवेदनही सादर केले. त्यात त्यांनी या मागण्या केल्या होत्या -

1) अस्पृश्यांना मतदानाचा हक्क पाहिजे.

2) त्यांना निवडणुकीस उभे राहता पाले पाहिजे.

3) त्यांच्या मतदारांना स्वतंत्र मतदारसंघ पाहिजेत.

4) अस्पृश्यांचे अस्पृश्य प्रतिनीधी अस्पृश्य मतदारांनीच निवडले पाहिजेत.

5) अस्पृश्यांच्या मतदारसंघात अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा दिल्या पाहिजेत.

2) त्यांच्या प्रभावाखाली अस्पृश्यवर्गीय समाजसेवक व पुढारी सभा घेऊन आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करणारे ठराव पास करून इंग्रज सरकारकडे पाठवू लागले. इंग्रज सरकारकडून भारतातील अस्पृश्य समाजाला राजकीय व सामाजिक स्वरुपाचे हक्क 1919 पर्यंत मिळालेले नव्हते.

3) 5 जुलै 1920 - आंबेडकर जेव्हा आपले अपूर्ण राहिलेले शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी इंग्लंडमध्ये गेले असता तेथे त्यांनी भारतमंत्री एडविन माँटेग्यू यांची भेट घेतली आणि अस्पृश्यांच्या हितांविषयी चर्चा केली.

मुंबई विधानपरिषदेचे सदस्य 1926

1) 1926 डिसेंबर - आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकारणी सभेतर्फे मुंबई राज्य सरकारकडे मागणी केली होती, की मुंबई राज्य सरकारतर्फे मुंबई राज्य कायदेमंडळावर (बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल) सदस्य म्हणून अस्पृश्य समाजाचे 2 प्रतिनिधी नेमण्यात यावेत.

2) मुंबईच्या गव्हर्नरने त्यांची ही मागणी मान्य करुन मुंबई कायदेमंडळावर बाबासाहेब आंबेडकर व पुरुषोत्तम सोलंकी यांना नेमण्यात आले.

3) तेथे त्यांनी अनेकदा आर्थिक विषयांवर भाषणे दिली. ते 1936 पर्यंत मुंबई विधानपरिषदेचे सदस्य होते.

विजयस्तंभाला भेट 1927

1) 1 जानेवारी 1927 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुणे जिल्ह्यातील भीमा-कोरेगाव येथील विजयस्तंभ येथे युद्ध जिंकलेल्या शूर महार रेजिमेंटच्या सैनिकांना अभिवादन करण्यासाठी भेट दिली. आंबेडकरांच्या भेटीनंतर त्यांच्या अनुयायांनी मोठ्या प्रमाणात या विजयस्तंभाला भेट देण्यास सुरुवात केली.

2) 1 जानेवारी 1818 रोजी भीमा कोरेगाव येथे ब्रिटिश आणि पेशव्यांमध्ये लढाई झाली होती. या लढाईत ब्रिटिशांकडून बहुतांश दलित समाजाचे महार सैनिक लढले होते. महार लोक आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा विरोध म्हणून पेशव्यांच्या ब्राह्मणी प्रशासनाविरुद्ध ब्रिटिश सैन्याचा भाग म्हणून लढले. त्यांच्या व त्या दिवसाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ व महार बटालियनच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून ब्रिटिशांनी भीमा नदीच्या तीरावर कोरेगाव येथे एक विजयस्तंभ उभारला आहे. आंबेडकरांनी कोरेगावला दलित स्वाभिमानाचे प्रतीक बनवले.

3) 25 डिसेंबर 1927 - महाड येथे दिलेल्या भाषणात आंबेडकर अस्पृश्यांना उद्देशून म्हणाले की तूम्ही शूर वीरांची संतान आहात, ही गोष्ट काल्पनिक नव्हे. भीमा कोरेगावला जाऊन बघा तुमच्या पूर्वजांची नावे तेथील विजयस्तंभावर कोरलेली आहेत. तो पुरावा आहे की तुम्ही भेड बकरींची संतान नसून सिंहाचे छावे आहात.

शिवजयंती उत्सवात सहभाग 1927

1) 3 मे 1927 - मुंबईजवळ बदलापूर येथे शिवजयंती उत्सव आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली साजरा केला गेला. बदलापूरच्या गावकर्‍यांनी जातिभेद न ठेवता आंबेडकरांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले होते.

2) बहिष्कृत भारतच्या 20 मे 1927 च्या अंकात छापलेल्या माहितीनुसार आंबेडकरांनी शिवाजी महाराजांच्या लोकहितकारी राज्यपद्धतीवर भाषण केले. कीर्तनाच्या वेळी स्पृश्य व अस्पृश्यांनी एकत्र बसून कीर्तन ऐकले.

3) रात्री शिवाजी महाराजांची पालखी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 15 हजार लोकांसह नगरप्रदक्षिणा करुन आली आणि उत्सवाची समाप्ती झाली.

गणेशोत्सवात सहभाग 1927

1) 1927 - दादर बी.बी.सी.आय. रेल्वे स्थानकाजवळच्या गणेशोत्सवाच्या उत्सवाच्या व्यवस्थापक मंडळाने गणेशोत्सवात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित केले.

2) आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात विविध देशांच्या व भारताच्या इतिहासाचे दाखले देत सांगितले की, हिंदू समाज तेव्हाच सामर्थ्यवान होऊ शकेल, जेव्हा तो आपल्या अनिष्ठ रूढी नष्ट करु शकेल आणि स्पृश्यास्पृश्यभेद संपवून समानतेचे व माणुसकीचे वर्तन करू लागेल.

सायमन आयोगासमोर साक्ष 1928

1) 1928 मे - भारतात आलेल्या सायमन आयोगावर इतरांनी बहिष्कार घातला होता. पण अस्पृश्य बंधूंचे हित लक्षात घेऊन आंबेडकरांनी मात्र त्या मंडळासमोर आपली साक्ष नोंदवून, अस्पृश्य लोकांकरिता सरकारने काय करावयास पाहिजे, हे सांगितले.

2) आंबेडकरांनी सायमन कमिशनकडे एक पत्र सादर केले व त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी नामनिर्देशन तत्त्वावर जागा आरक्षित ठेवण्यासंबंधी मागणी केली. तसेच भूदल, नौदल व पोलीस खात्यात मागासवर्गीयांची भरती करण्यासंबंधीची मागणी केली.

3) सायमन कमिशनने अस्पृश्यांच्या राजकीय हितांना फारसे महत्त्व दिले नव्हते. ब्रिटिश सरकार भारताला काही राजकीय हक्क राज्यघटनेच्या माध्यमातून देण्याच्या तयारीत होते तेव्हा भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे राजकीय हक्क असावेत असे आंबेडकरांना वाटत होते.

4) अस्पृश्यांच्या ठिकठिकाणी सभा व अधिवेशन भरवून आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना त्यांच्या राजकीय हक्कांचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्या स्वतः च्या अधिकारांविषयी जागृती करु लागले. अस्पृश्यांनी काँग्रेस पक्षापासून दूर राहिले पाहिजे. कारण काँग्रेसच्या हाती सत्ता गेली तर ती काँग्रेस अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देईल, यात विश्वास नाही. म्हणून अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळवण्यासाठी इंग्रजी सरकारशीही व काँग्रेसशीही लढत राहणे महत्त्वाचे आहे, असा आंबेडकरांचा विचार होता.

गोलमेज परिषदांमधील सहभाग

1930, 1931 व 1932 मध्ये इंग्लंडमध्ये गोलमेज परिषदा झाल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शोषित व अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून या तिन्हींही गोलमेज परिषदांमध्ये हजर राहिले. अस्पृश्यांना राजकीय हक्क असावेत आणि ब्रिटिशांपासून भारताला स्वातंत्र मिळावे अशा मागण्या त्यांनी गोलमेज परिषदांमध्ये केल्या. त्यांनी अस्पृश्यांच्या इतर हक्कांबरोबर स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली व ती पंतप्रधान मॅक्डोनाल्ड ह्यांनी मंजूरही केली. त्यातूनच गांधी व आंबेडकर ह्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. गांधींना हा अस्पृश्यांचा स्वतंत्र मतदारसंघ मान्य नव्हता. तो रद्द व्हावा म्हणून त्यांनी पुणे येथे येरवड्याच्या तुरुंगात प्राणांतिक उपोषण आरंभिले होते.

त्यांनी ब्रिटिश शासनाच्या सत्ताधार्‍यांना सांगितले की, जसे कोणत्याही संप्रदायाला दुसर्‍या संप्रदायावर दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कोणत्याही देशाला दुसर्‍या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम ठेवण्याचा अधिकार नाही म्हणून ब्रिटिश सत्तेला भारतात हे कारण पुढे करून की भारत अजून स्वराज्य प्राप्तीसाठी सक्षम नाही हे निमित्त आता चालणार नाही.

पहिली गोलमेज परिषद 1930

1) 12 नोव्हेंबर 1930 ते 19 जानेवारी 1931 पर्यंत पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली गोलमेज परिषदेच्या बैठका होत राहिल्या. लंडन येथे भरलेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेस अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी (अस्पृश्यांना कोणतेही राजकीय अधिकार नसतानाही ) म्हणून त्यांना आमंत्रण दिले गेले. या परिषदेत त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांच्या परिस्थितीबद्दल आवाज उठवला आणि अस्पृश्यता निर्मूलनाची मागणी केली.

2) ब्रिटिश सरकारने भारताला देऊ केलेल्या वसाहतींचे स्वराज्य व भावी राज्यघटना यावर चर्चा व विचारविनिमय करण्यासाठी भारतातील नेत्यांसह इंग्लंड येथे गोलमेज परिषद भरवली. यात अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून  बाबासाहेब आंबेडकर व रावबहादूर श्रीनिवासन या दोघांचा समावेश होता. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलिता या परिषदेत सादर केला. काँग्रेसने गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला.

3) 2 ऑक्टोबर 1930 - गोलमेज परिषदेच्या निमंत्रणानंतर , मुंबई प्रांतातील अस्पृश्यांनी दामोदर हॉलच्या मैदानावर सभा घेऊन आंबेडकरांचा सत्कार केला. त्यांना मानपत्र व रु. 3700 ची थैली देण्यात आली.

4) 4 ऑक्टोबर 1930 - या परिषदेसाठी आंबेडकर, श्रीनिवास व अन्य सर्व प्रतिनिधी रोजी एस.एस. व्हाइसरॉय ऑफ इंडिया या बोटीने मुंबईहून इंग्लंडकडे निघाले.

5) 17 ऑक्टोबर 1930 - पहिली गोलमेज परिषद सुरु झाली.

6) 18 ऑक्टोबर 1930 - सर्व प्रतिनिधी इंग्लंडला पोहचले.

7) 18 ऑक्टोबर 1930 ते 11 नोव्हेंबर 1930 - या कालावधीत आंबेडकरांनी भारतमंत्री, उपभारतमंत्री, मजूर पक्षाचे नेते जॉर्ज लान्सबेरी, भारताचे नवे सरसेनापती सर फिलिप चेटवूड, लंडनचे खासदार, मजूर, उदारमतवादी व हुजूर पक्षांचे सभासद या सर्वांशी भेटी घेतल्या व अस्पृश्योद्धाराच्या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा केल्या.

8) 12 नोव्हेंबर 1930 - पहिली गोलमेज परिषदेचे अधिकृत उद्घाटन पंचम जॉर्ज यांच्या हस्ते व ब्रिटनचे पंतप्रधान रामसे मॅकडॉनल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली हाउस ऑफ लॉर्ड्सच्या रॉयल गॅलरीत झाले.

9) 1930 डिसेंबर - त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलित्याच्या 2 हजार प्रती छापल्या व त्यापैकी काही प्रती ब्रिटिश संसदेच्या सदस्यांना, गोलमेज परिषदेच्या सभासदांना तसेच काही प्रती मुंबईला पाठवून दिल्या.

10) या परिषदेदरम्यान आंबेडकरांना कळाले की त्यांचे मुंबई कायदेमंडळाचे सदस्यत्व आणखी 3 वर्षांनी वाढवले आहे.

11) आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेमध्ये तसेच मजूर पक्ष, उदारमतवादी पक्ष, हुजूर पक्ष या तिन्ही पक्षांच्या सभासदांपुढे भाषणे दिली आणि भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांची तरतुद करुन ठेवण्याबाबत पाठपुरावा केला. आंबेडकरांच्या भाषणांची दखल ब्रिटिश वर्तमानपत्रांनीही घेतली, आंबेडकरांच्या छायाचित्रासह त्यांच्या भाषणांचे वृत्त वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होऊ लागली. अस्पृश्यांच्या स्थितीबाबतची माहिती सर्वांना कळू लागली. वर्तमानपत्रे आंबेडकरांना अस्पृश्यांचा महान नेता संबोधू लागले. लंडन मधीन काही संस्थानी आंबेडकरांची भाषणे आयोजित केली होती.

12) ब्रिटिश संसदेत हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या सदस्यांपुढे आंबेडकरांनी भाषण केले आणि अस्पृश्यांचा उद्धार करणे अत्यंत निकडीचे असल्याचे सांगितले.

13) बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड हेही परिषदेचे सभासद होते, त्यांनी आंबेडकरांचे कौतुक केले.

14) 1931 जानेवारी - पहिली गोलमेज परिषद संपल्यावर आंबेडकर मुंबईला परतले.

अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलिता

• भविष्यात भारत स्वतंत्र होऊन ज्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यकारभार करतील त्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या 8 राजकीय हक्कांचा समावेश असावा, असे मत आंबेडकर व श्रीनिवास यांनी मांडले-

1) अस्पृश्य वर्गासाठी समान नागरिकत्व,

2) समान हक्क,

3) जातिद्वेषरहित वागणूक,

4) कायदेमंडळात भरपूर प्रतिनिधित्व,

5) सरकारी नोकरीत अस्पृश्यांची भरती करण्यात यावी,

6) सरकारची पूर्वग्रहरहित वर्तवणूक,

7) अस्पृश्यता निर्मूलन सरकारी खाते

8) गव्हर्नर जनरलच्या मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व,

महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांची भेट

1) 14 ऑगस्ट 1931 - मुंबई येथे गांधींनी अस्पृश्योद्धाराच्या प्रशांवर चर्चा करण्यासाठी आंबेडकरांना बोलावले होते. या पहिल्या भेटीत गांधींना आंबेडकर हे अस्पृश्य असल्याचे माहिती नव्हते तर ते त्यांना अस्पृश्यांविषयी कळवळा असलेले एक पुरोगामी ब्राह्मण समजत होते. या भेटीत गांधी यांनी आंबेडकरांना देशभक्त म्हटले होते. अस्पृश्योद्धाराच्या मार्गाबाबत आंबेडकर व गांधी यांच्यामध्ये एकमत न होऊ शकल्याने ही भेट अयशस्वी झाली.

2) 1932-33 - महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांची येरवडा तुरुंगात भेट झाली होती त्यावेळी गांधींनी डॉ. सुब्बारायान यांच्या विधेयकाला समर्थन देण्याची विनंती आंबेडकरांना केली होती. आंबेडकरांनी नकार दिला. या विधेयकात मंदिर प्रवेशाबाबत लिहिलं आहे, पण अस्पृश्यांच्या पूजेच्या अधिकाराबाबत काहीच लिहिलं नाही, असं आंबेडकरांनी सांगितलं. आपल्या मंदिर प्रवेशाबाबतच्या भूमिकेबाबत आंबेडकरांनी गांधींना सांगितले होते की, शोषित वर्ग फक्त मंदिर प्रवेशामुळे समाधानी होणार नाही. या वर्गाचा नैतिक आणि सामाजिक उत्कर्ष होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी शिक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने संपूर्ण जातीव्यवस्थेचे निर्दालन होणे आवश्यक आहे. जातीव्यवस्थेेेचे समूळ उच्चाटन झाल्याशिवाय अस्पृश्यांचा उत्कर्ष होणार नाही.

दुसरी गोलमेज परिषद

1) 7 सप्टेंबर 1931 ते 1 डिसेंबर 1931 पर्यंत दुसर्‍या गोलमेज परिषदेचे कामकाज चालू होते.

2) 1931 मध्ये आयोजित लंडन मधील दुसर्‍या गोजमेज परिषदेमध्ये सहभागी प्रतिनिधी- बाबासाहेब आंबेडकर, रॅम्से मॅकडोनाल्ड, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, जयकर, सप्रु .

3) 1931 ऑगस्ट - दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधी यांची निवड करण्यात आली. तत्पूर्वी ते तुरुंगात बंद होते आणि काँग्रेसनेही पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. आंबेडकरांनाही दुसर्‍या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण मिळाले.

4) 29 ऑगस्ट 1931 - दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी आंबेडकर लंडनला पोहोचले.

5) 12 सप्टेंबर 1931 - दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी महात्मा गांधी लंडनला पोहोचले.

फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी

1) 7 सप्टेंबर 1931 ते 4 नोव्हेंबर 1931 या कालावधीत फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी या घटना समितीचे अध्यक्ष लॉर्ड सँकी यांच्या अध्यक्षतेखाली बंकिंगहॅम पॅलेसमध्ये घटना  समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. भारताला संघराज्यात्मक राज्यघटना देण्यात यावी, असा विचार पहिल्या गोलमेज परिषदेत झाला होता. म्हणून दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत भारताला भावी राज्यघटनेचे स्वरुप कसे असावे यावर विचारविनिमय झाला आणि फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी म्हणजेच एक प्रकारची संविधान समिती नेमण्यात आली, व तिच्यावर भारताच्या भावी संविधानाविषयी विचारविनिमय करण्याची जबाबदारी सोपण्यात आली. 38 विद्वानांना या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले, त्यात काही ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि काही भारतीय प्रतिनिधी होते. फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी च्या बैठकांत आंबेडकरांनी विद्वतेने युक्त विचार मांडले त्यामुळे अध्यक्षांसह सर्व सभासद आंबेडकरांच्या बुद्धिमत्तेवर प्रभावित झाले. चर्चेत आंबेडकर विविध देशांतील राज्यघटनांच्या कलमांचा आधार देऊन बिनतोड उत्तरे देत.

2) फेडरल स्ट्रक्चर कमिटीचे भारतीय प्रतिनिधी -

(1) बाबासाहेब आंबेडकर

(2) म. गांधी

(3) बॅ. जयकर

(4) सर तेजबहादूर सप्रू

(5) सयाजीराव गायकवाड व इतर संस्थानिक

3) 16 सप्टेंबर 1931 - झालेल्या बैठकीत आंबेडकरांनी राज्यघटनेविषयी आपले विचार सविस्तरपणे व्यक्त केले. कायदेमंडळ एकच असावे, जर दोन कायदेमंडळ असावीत असे वाटत असल्यास कनिष्ठ कायदेमंडळात लोकांनी निवडून दिलेले (निर्वाचित) सदस्य असावेत व वरिष्ठ कायदेमंडळात प्रांतिक कायदेमंडळांनी निवडून दिलेले सदस्य असावेत. संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्यापेक्षा संघराज्यात्मक भारतात सामील होण्यात त्यांचे हित आहे. कायदेमंडळावर अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी सरकारने नियुक्त केलेले नसावे, तर ते देखील लोकांनी निवडून दिलेले असावे. अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य मतदारांद्वारे निवडून दिलेले असावे. मागासवर्गीयांचे हित करणे, राज्यकारभाराचे प्रमुख ध्येय असावे. अंदाजपत्रकात अस्पृश्यांच्या प्रगतीसाठी भरपूर निधीची तरतूद असावी, असेही आंबेडकरांनी सुचवले.

4) 4 नोव्हेंबर 1931 - आंबेडकरांनी भारताच्या भावी संविधानात अल्पसंख्य अस्पृश्यांना काही राजकीय हक्क असावेत याची मागणी केली. आंबेडकरांनी आपल्या मागण्या लिखित स्वरुपात गोलमेज परिषदेपुढे सादर केल्या. यामध्ये दोन प्रमुख मागण्या होत्या.

(1) स्वतंत्र मतदार संघ, ज्याद्वारे अस्पृश्यांना त्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निवडून देण्याचा हक्क असावा.

(2) दुसरी मागणी ही की अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा समजण्यात यावे.

5) परिषदेत म. गांधींनी असे म्हटले की, अस्पृश्यांचे प्रतिनिधीत्व काँग्रेसच्या वतीने मी स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे खरे प्रतिनिधी नाहीत. गांधींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणून देताना गांधींच्या विधानाला गैरजबाबदार व्यक्तीचे विधान म्हटले. मुसलमान, शीख, अँग्लो इंडियन इत्यादी अल्पसंख्यांना राजकीय हक्क देण्यासाठी गांधी तयार होते, मात्र त्यांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देण्याच्या मागणीचा विरोध केला. संपूर्ण परिषदेत आंबेडकर व गांधी यांचे एकमत होऊ शकले नाही.

6) आंबेडकरांनी या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांची मागणी केली. त्यात, अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोकर्‍यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्यात अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.

7) 10 नोव्हेंबर 1931 - लंडन येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स या संस्थेच्या सभागृहात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित करण्यात आले. भाषणात त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांची दुःस्थिती कथन केली आणि त्यांच्या उत्कर्षाकरिता त्यांना स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळणे किती आवश्यक आहे, तेही पटवून दिले. यावेळीही आंबेडकरांना अस्पृश्यांचे सर्वोच्च नेते म्हणून ओळख मिळाली.

8) 29 जानेवारी 1932 - आंबेडकर लंडनहून मुंबईला पोहोचले. या दिवशी डॉ. सोळुंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली बाबासाहेब आंबेडकरांना 114 संस्थांच्यावतीने मानपत्र देण्याचा समारंभ दामोदर हॉलच्या मैदानात साजरा करण्यात आला. या सत्कारात आंबेडकर म्हणाले की, तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य केले, माझ्या भुमिकांना पाठिंबा दिला, म्हणूनच मी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी यशस्वीपणे संघर्ष करु शकलो. माझा संघर्ष केवळ महार जातीच्या उद्धारासाठी नव्हे नसून भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आहे म्हणजेच आपल्या देशाच्या उद्धारासाठी आहे.

9) 21 मे 1932 - पुणे येथील अहिल्याश्रमात पुणे जिल्हा बहिष्कृत समाजातर्फे व अखिल भारतीय अस्पृश्यतानिवारण संघातर्फे आंबेडकरांना रौप्य करंडकातून मानपत्रे प्रदान करण्यात आली. आंबेडकरांनी पुणे व कोल्हापूर भागात दौरे केले.

10) 23 मे 1932 - कोल्हापूर येथे कर्नाटकच्या जनेतेद्वारे आंबेडकरांना समारंभापूर्वक मानपत्र देण्यात आले.

इंडियन फ्रंचाईज कमिटी

भारतीय जनतेला मतदानाचे अधिकार कोणत्या पात्रतेवर द्यावेत, याचा विचार करण्यासाठी इंडियन फ्रंचाईज कमिटी नेमण्यात आली होती आणि तिच्या 17 सभासदांमध्ये आंबेडकरांचा समावेश करण्यात आला होता.

• महत्त्वाचा घटनाक्रम -

1) 24 मे 1932 -  लंडनहून गोलमेज परिषदेच्या चिटणीसाची त्यांना तार मिळाली, त्यात राजकीय प्रश्नांच्या कामकाजा साठी त्यांना ताबडतोब लंडनला येण्याचे सुचवले होते.

2) 24 मे 1932 - आंबेडकर मुंबईहून लंडनकडे रवाना झाले आणि जून 1932 मध्ये लंडनला पोहोचले. तेथील कामकाज आटोपवून ते 17 ऑगस्ट 1932 रोजी मुंबईस परत आले.

3) 17 ऑगस्ट 1932 - दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत ठरल्यानुसार इंग्रज सरकारने जातीय निवाडा जाहीर करुन अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची तरतूद मान्य केली. आंबेडकरांच्या अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांच्या मागणीला यश मिळाले.

4) 22 सप्टेंबर 1932 - जातीय निवाड्याला महात्मा गांधींनी विरोध करून येरवडा तुरूंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले व अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीस विरोध केला.

5) 24 सप्टेंबर 1932 - नाईलाजास्तव आंबेडकर यांनी पुणे करारावर साक्षरी करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली व अस्पृश्यांसाठी संयुक्त राखीव मतदारसंघ मान्य केला.

तिसरी गोलमेज परिषद

  21 नोव्हेंबर 1932 ते 24 डिसेंबर 1932 पर्यंत तिसर्‍या गोलमेज परिषदेचे कामकाज चालले. गोलमेज परिषदांच्या निमित्ताने आंबेडकरांचे पाचवेळा लंडनला जाणे-येणे झाले. गोलमेज परिषदांतील सहभागामुळे त्यांना अस्पृश्यांचा महान नेता, कायदेपंडित व बुद्धिमान व्यक्ती म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले जाऊ लागले. आंबेडकरांनी दुसर्‍या गोलमेज परिषदेच्या वेळी भारताच्या भावी राज्यघटनेविषयी महत्त्वाचे काम केले होते. ब्रिटिश सरकार भारताला वताहतीचे स्वराज्य देणार होते व त्याच्याबरोबरच राज्यकारभारासाठी स्वतंत्र राज्यघटना सुद्धा देणार होते. त्यामुळे त्यांनी तिसरी गोलमेज परिषद बोलावली होती. ब्रिटिश सरकारने आंबेडकरांना तिसर्‍या गोलमेज परिषदेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले.

• महत्त्वाचा घटनाक्रम -

1) 7 नोव्हेंबर 1932 - तिसर्‍या गोलमेज परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आंबेडकर एम. एन. व्हिक्टोरीया बोटीने इंग्लंडकडे रवाना झाले. भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीवर सभासद म्हणून आंबेडकरांचा समावेश करण्यात आला.

2) 22 नोव्हेंबर 1932 - लंडनला पोहोचल्यावर आंबेडकरांनी असे उद्गार काढले होते की, ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा. त्यावेळी मुंबईतील बाँबे क्रॉनिकल या काँग्रेस पक्षीय वृत्तपत्राने आंबेडकरांच्या विधानाची नोंद घेतली आणि डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम कोणाही राष्ट्रभक्तापेक्षा कधीच कमी नव्हते असे म्हटले. या परिषदेत आंबेडकरांनी मागणी केली की -ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा. भारताची मध्यवर्ती सत्ता व प्रांतिय सत्ता या दोन्ही सत्ता एकाच वेळी भारतीयांच्या हातांत आल्या पाहिजेत.

3) 23 जानेवारी 1933 - तिसर्‍या गोलमेज परिषदेचे कामकाज संपल्यानंतर आंबेडकर मुंबईस परत आले.

जॉईंट कमिटी ऑन इंडियन कोन्स्टिट्युशनल रिफॉर्म्स

• आंबेडकर भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीचे सभासद होते. या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या बैठका दोन टप्प्यात झाल्या-

1) पहिला टप्पा 11 ते 28 जुलै 1933

2) दुसरा 3 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबर 1933

• महत्त्वाचा घटनाक्रम -

1) 24 एप्रिल 1933 - भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या (जॉईंट कमिटी ऑन इंडियन कोन्स्टिट्युशनल रिफोर्म) बैठकांमध्ये सहभागी घेण्यासाठी आंबेडकर मुंबईहून बोटीने लंडनकडे निघाले.

2) 6 मे 1933 - आंबेडकर लंडनला पोहोचले. या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी गव्हर्नरचे सर्व जातींच्या हितसंरक्षासाठी अधिकार, कनिष्ठ व वरिष्ठ तसेच प्रांतिय कायदेमंडळ, मध्यवर्ती व प्रांतिय सरकार यांचे अधिकार अशा विविध घटनात्मक प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यांनी भारतीय 1919 च्या कायद्यातील बर्‍याच उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या. सरकारने नेमलेला सभासद मंत्री होऊ शकतो का?, असा एक नवीन मुद्दा आंबेडकरांनी चर्चेत उपस्थित केला होता. घटनापंडित आंबेडकरांना सखोल घटनात्मक ज्ञान होते.

3) 1933 नोव्हेंबर - घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीचे कामकाज संपले.

4) 8 जानेवारी 1934 - आंबेडकर मुंबईला परत आले.

पुणे करार

1) 8 ऑगस्ट, 1930 - मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, आणि मागासवर्गीयांनी काँग्रेस पक्ष व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहावर सुद्धा टीका केली.

2) 17 ऑगस्ट 1932 - पहिल्या व दुसर्‍या गोलमेज परिषदेतील चर्चेच्या आधारे ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा (कम्युनल अवॉर्ड) जाहीर केला. यानुसार भारतातील अस्पृश्यांना युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख यांच्याप्रमाणे राजकीय हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे अस्पृश्यांना दुहेरी राजकीय लाभ मिळणार होता -

(1) पहिला लाभ असा की, कायदेमंडळावर निवडून येण्याकरिता अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ मान्य करण्यात आले होते. त्या स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य उमेदवार निवडून येऊन प्रांतिक कायदेमंडळाचे सभासद बनू शकत होते. यावेळी अस्पृश्य उमेदवारांनी स्वतंत्र निवडून येण्यासाठी फक्त अस्पृश्य मतदारांवरच विसंबून राहता येत होते, त्यांना स्पृश्य मतदार मतदान करु शकत नव्हते. अस्पृश्यांसाठी विकास करण्यासाठी केवळ अस्पृश्य मतदारांमार्फतच अस्पृश्य प्रतिनिधी निवडण्यात येणार होता.

(2) दुसरा लाभ असा की, अस्पृश्यांना 2 मतांचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. अस्पृश्यांचे मतदार संघ सामान्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत होते. अस्पृश्य मतदार आपल्या दोन मतांपैकी एक मत अस्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते. दुसरे मत सामान्य स्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते. सामान्य (स्पृश्य) उमेदवाराला निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी अस्पृश्य मतदारांवरही अवलंबून राहावे लागणार होते. अस्पृश्य उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी स्पृश्य मतदारांवर अवलंबून राहण्याची गरज नव्हती. भारतातील स्पृश्यास्पृश्यभेद नष्ट होण्यासाठी आणि सामाजिक समता स्थापन होण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने हे राजकीय हक्क मान्य केले होते.

3) 20 सप्टेंबर 1932 - अस्पृश्यांचा जातीय निवाड्यानुसारचा राजकीय हक्क महात्मा गांधींना मान्य झाला नाही. त्यांनी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या हक्कास विरोध केला आणि तो बदलण्यासाठी पुण्याच्या येरवडा तुरूंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. आंबेडकर अस्पृश्यांना मिळालेले हे राजकीय हक्क कोणत्याही स्थितीत सोडून देण्यास किंवा बदलण्यास तयार नव्हते. प्राण गेला तरी बेहेत्तर, पण अस्पृश्यांना स्वतंत्र असे काही मिळू देणार नाही असे गांधी म्हटले.

4) सर्वसाधारण मतदारसंघातून मुसलमानांना वगळल्यानंतर जे मतदारसंघ शिल्लक राहतात त्यांच्यामध्ये स्पृश्य हिंदूंची संख्या फार मोठी असल्यामुळे अस्पृश्यांना केवळ स्वतःच्या सामर्थ्यावर कायदेमंडळात आपले प्रतिनिधी निवडून आणता येणार नाहीत. अस्पृश्य हे मुसलमानांसारखेच अल्पसंख्याक आणि त्यांच्याहूनही अधिक दुबळे व असंघटित आहेत म्हणून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ द्यावेत असा युक्तिवाद आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत केलेला होता.

5) अस्पृश्य हे हिंदू धर्माचेच घटक आहेत असे गांधींच्या मतावर आंबेडकरांनी स्पष्ट केले की, स्पृश्य हिंदूप्रमाणे अस्पृश्यांना मंदिरात जाता येत नाही, हिंदू देवाच्या मूर्तीला स्पर्श करता येत नाही, हिंदू ग्रंथांचे वाचन करता येत नाही तसेच स्पृश्य हिंदू अस्पृश्यांना आपले धर्मबांधव मानत नाही व त्यांनी कोणताही धार्मिक अधिकार देत नाही. त्यामुळे अस्पृश्यांना हिंदू म्हणणे योग्य नाही.

6) युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख या अल्पसंख्याकांना मिळालेल्या स्वंतत्र मतदारसंघास गांधींचा विरोध नव्हता, मात्र अस्पृश्यांना स्वतंत्र्य मतदारसंघ दिल्यास हिंदू समाज दुभंगेल तसेच राष्ट्राचे तुकडे पडतील असे गांधींना वाटत होते. त्यावर आंबेडकरांचे मत होते की युरोपीय, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख या अल्पसंख्याकांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिला गेल्यामुळे राष्ट्राचे तुकडे पडत नाही त्याप्रमाणे बहिष्कृत वर्गासाठी (अस्पृश्य) स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यास अरिष्ट कोरळणार नाही किंवा राष्ट्राचे तुकडे पडणार नाही.

7) अस्पृश्यतेचे निवारण करण्यासाठी व बहिष्कृत वर्गाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यांना सामावून घेण्यासाठी अस्पृश्यांना स्वतंत्र्य मतदार संघ आवश्यक आहेत. अस्पृश्यता निर्मूलन हे अस्पृश्यांच्या सशक्तीकरणामुळेच होऊ शकते असा आंबेडकरांचा विचार होता तर स्पृश्य हिंदूंच्या हृदयपरिवर्तनाने अस्पृश्यता निर्मूलन होईल असे गांधींना वाटे.

8) आंबेडकरांना काँग्रेसचे नेते भेटू लागले आणि गांधींचे प्राण वाचविण्यास विनवू लागले. या कालावधीत देशात अशांतता निर्माण झाली होती.

9) 24 सप्टेंबर 1932 - डॉ. आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात तडजोड होऊन येरवडा कारागृहामध्ये जयकर, तेज बहादुर व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुणे करावर सही  झाली. त्याद्वारे आंबेडकरांनी राखीव मतदारसंघाची मागणी मान्य करत स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली. मात्र या कराराबाबत आंबेडकर असमाधानी होते.

10) 26 सप्टेंबर 1932 - ब्रिटिश सरकारने पुणे करार मान्य केला.

11) 27 सप्टेंबर 1932 - गांधींनी आपले प्राणांतिक उपोषण समाप्त केले. गांधींच्या उपोषणाचे वर्णन आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधींनी खेळलेली राजकीय चाल होय असे नंतर केले. अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीस विरोध व पुणे करार या घटनांमुळे गांधीजी अस्पृश्य लोकांत अप्रिय बनले.

12) 1942 - आंबेडकरांनी स्वतः या कराराचा धिक्कार केला. आंबेडकरांनी आपल्या स्टेट ऑफ मायनॉरिटी या ग्रंथातसुद्धा पुणे कराराबाबत नाराजी व्यक्त केली. रिपब्लिकन पक्षातर्फेही अनेक धिक्कार सभा घेण्यात आल्या.

पुणे कराराचा संक्षिप्त मसुदा

1) प्रांतीय विधानसभांमध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी दलित वर्गासाठी पुढीलप्रमाणे राखीव जागा (एकूण 148) ठेवण्यात येतील :

(1) मद्रास - 30,

(2) बंगाल - 30,

(3) युनियन प्रॉव्हिन्स - 20,

(4) मध्य प्रांत - 20,

(5) बिहार व ओरिसा - 18,

(6) मुंबई व सिंध - 15,

(7) पंजाब - 8,

(8) आसाम - 7,

2) या 8 प्रांताच्या कायदेमंडळात हिंदूंच्या 787 जागा होत्या.

3) या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील 4 उमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवारांतून ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो उमेदवार विजयी जाहीर होईल.

4) केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील कलम 2 नुसार होईल.

5) केंद्रीय कारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या 18% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल.

6) वर उल्लेख केलेली उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था अशा केंद्रीय तसेच प्रांतिक कार्यकारिणींसाठी 10 वर्षांनंतर समाप्त होईल.

7) जोपर्यंत दोन्ही संबंधित पक्षांद्वारा आपसांत समझौता होऊन दलितांच्या प्रतिनिधीस हटविण्याचा सर्वसंमत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व कलम 1 व 4 मध्ये दिले आहे त्याप्रमाणे अंमलात असेल.

8) केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणुकीत दलितांचा मतदानाचा अधिकार लोथियन समितीच्या अहवालानुसार असेल.

9) दलितांना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय कारणामुळे डावलल्या जाऊ नयेत. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.

10) सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.

मुंबई विधानसभेचे सदस्य व विरोधी पक्षनेते

1) 1937 - आंबेडकरांची मुंबई विधानसभेचे सदस्य (आमदार) म्हणून निवड झाली.

2) 1942 पर्यंत ते विधानसभेचे सदस्य राहिले आणि यादरम्यान त्यांनी मुंबई विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणूनही काम केले.

नेहरू व बोस यांच्याशी भेटी

1) 1939 ऑक्टोबर - बाबासाहेब आंबेडकरांची जवाहरलाल नेहरू यांचेशी पहिल्यांदा भेट झाली.

2) 22 जुलै 1940 - मुंबईत त्यांची सुभाषचंद्र बोस यांचेशी भेट झाली.

ब्रिटिश भारताचे केंद्रीय मजूरमंत्री

1) 1942 ते 1946 या कालावधीत आंबेडकरांनी संरक्षण सल्लागार समिती व व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी समितीमध्ये कामगारमंत्री किंवा मजूरमंत्री म्हणून काम केले.

केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री

• 24 सप्टेंबर 1947 ते 6 ऑक्टोबर 1951 दरम्यान या पदावर कार्य केले.

• महत्त्वाचा घटनाक्रम -

1) 15 जुलै 1947 - ब्रिटिश संसदेद्वारे भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव स्वीकृत

2) 3 ऑगस्ट 1947 - भारताच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नावे जाहीर झाली. त्यात डॉ. आंबेडकरांची कायदे व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्ती होती. यानंतर आंबेडकर संविधान समितीचे अध्यक्ष आणि कायदा व न्याय मंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी पार पाडत होते.

3) 24 सप्टेंबर 1947- 15 ऑगस्टला देश स्वतंत्र झाल्यावर पंतप्रधान नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून आंबेडकरांनी पदाची शपथ घेतली.

4) 6 ऑगस्ट 1947 - मुंबईतील वकिलांच्या संस्थेने स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील मंत्री म्हणून त्यांचा सत्कार केला.

5) 1950 मे - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रजासत्ताक भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

6) 27 सप्टेंबर 1951 - डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधान नेहरूंकडे पाठविला. नेहरुंनी तो त्याच दिवशी स्वीकारला.

7) 1 ऑक्टोबर 1951 - डॉ. आंबेडकरांनी नेहरूंना पत्र पाठवून अशी विनंती केली की 6 ऑक्टोबर 1951 रोजी लोकसभेत आपल्या राजीनाम्याविषयी निवेदन करेपर्यंत हा राजीनामा तहकूब समजावा. 4 ऑक्टोबर 1951 रोजी नेहरूंनी आंबेडकरांना त्यांची विनंती मान्य केल्याचे कळवले.

8) 6 ऑक्टोबर 1951 - लोकसभेत आंबेडकर आपले राजीनाम्याचे निवेदन वाचून दाखविणार होते. परंतु लोकसभेचे उपसभापती अनंतशयनम अय्यंगार यांनी सायंकाळी 6 वाजता निवेदन वाचण्याचा आदेश दिला. वेळेतील हा बदल आंबेडकरांना अन्यायकारक वाटल्यामुळे लोकसभेबाहेर त्यांनी आपले राजीनाम्यासंबंधीचे लिखित निवेदन वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींना दिले. त्या निवेदनात आंबेडकरांनी आपल्या राजीनाम्यामागची कारणे दिली होती.

राज्यसभा सदस्य

1) 1952 - आंबेडकरांनी पहिली भारतीय लोकसभा निवडणूक बॉम्बे उत्तरमधून लढविली. त्यात ते त्यांचे माजी सहाय्यक आणि काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार नारायण काजोलकर यांच्याकडून पराभूत झाले.

2) 1952 - आंबेडकर राज्यसभेचे सदस्य झाले.

3) 1954 - भंडारा येथून झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी पुन्हा लोकसभेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते तिसर्‍या स्थानावर राहिले. यातही काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला.

4) आंबेडकरांनी 2 मुदतींसाठी भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत मुंबई प्रांताचे प्रतिनिधित्व केले -

(1) पहिला कार्यकाळ 3 एप्रिल 1952 ते 2 एप्रिल 1956

(2) दुसरा कार्यकाळ 3 एप्रिल 1956 ते 2 एप्रिल 1962

5) 6 डिसेंबर 1956 -  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे निधन झाले.

10) भारतीय स्वातंत्र्यलढा

1) आंबेडकरांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रियपणे भाग घेतला होता. डॉ. आंबेडकर केवळ जातिव्यवस्थेच्या विरोधातच लढत होते असे नव्हे, किंवा ते केवळ विशिष्ट एका समाजाच्या विकासाचाच केवळ विचार करत होते असेही नव्हे. त्यांना भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचेही भान होते. शिक्षण, अंधश्रद्धा, स्त्रियांची स्थिती, अर्थकारण, राजकीय किंवा प्रशासकीय व्यवस्था या मुद्यांकडेही त्यांचे अवधान होते. बाबासाहेबांनी भारतातील सर्व समाजांचा आणि सर्वप्रथम देशहिताचाच विचार केलेला आहे.

2) 1930 ते 32 मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदांतून एकीकडे ते जसे अस्पृश्यांच्या न्याय व हक्कांसाठी लढतात तसेच दुसरीकडे ते भारतातील सर्व स्त्रीयांच्या उन्नतीसाठी विशेषत हिंदू समाजातील स्त्रियांना सामाजिक प्रतिष्ठा, संपत्तीतील हक्क, घटस्फोट इत्यादीबाबत स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून हिंदू कोड बील संसदेत मांडतात आणि ते नामंजूर झाले म्हणून आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामाही देतात. स्त्रीयांना त्यांचा अधिकार मिळत नाही यामुळे बाबासाहेबांनी मंत्रीपदाचा त्याग केला.

3) राजकीय स्वातंत्र्य आधी की सामाजिक सुधारणा हा टिळक व आगरकर यांच्यातील वाद डॉ. आंबेडकरांच्याही मनात चालत होता. स्वातंत्र्योत्तर भारतात तत्कालीन अस्पृश्यांच्या स्वातंत्र्याला काहीच किंमत नसेल, तर त्यातून अधिक गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होतील. तसे होऊ नये यासाठी त्यांनी अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य हाती घेतले.

4) 1930 सालच्या लंडन मधील गोलमेज परिषदेच्या वेळी त्यांनी ब्रिटिशांना भारत सोडावा असे ठणकावून सांगितले होते. आपल्या पी.एचडी. च्या प्रबंधातूनही त्यांनी ब्रिटिशांनी भारताच्या चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचे विश्लेषण केलेले आहे.

5) स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीविषयी चिंतन करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, जोपर्यंत इंग्रज सरकार होते, तोपर्यंत आपल्या देशातील चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपण त्यांच्यावर टाकत होतो. पण आता आपण स्वतंत्र झाल्यामुळे चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपलीच राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला आता अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे.

6) देशाच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब म्हणतात... भारताचे स्वातंत्र्य आपल्याच लोकांच्या विश्वासघाताने गेले आहे. आपल्याच लोकांनी देशद्रोह केला आणि भारत देश दुसर्यांच्या हाती दिला. महंमद बीन कासीमने जेव्हा सिंधवर स्वारी केली तेव्हा राजा दाहीरच्या सेनापतीने लाच घेतली आणि तो आपल्या राजाच्या मदतीला धावला नाही. यामुळे राजा दाहीरचा पराभव झाला. महंमद घोरीला भारतावर स्वारी करण्याचे आमंत्रण राजा जयचंदने दिले. शिवाजी महाराज स्वराज्यासाठी लढत होते, तेव्हा इतर मराठे सरदार शिवाजी महाराजांविरुध्द लढत राहिले. आता पुन्हा तसेच होणार नाही ना? अशी मला चिंता वाटते. जर नेत्यांनी आपल्या पक्षाचे मत हे राष्ट्र हितापेक्षा श्रेष्ठ मानले तर भारताचे स्वातंत्र्य पुन्हा धोक्यात येईल. असे झाले तर पुन्हा स्वातंत्र्य मिळविणे अशक्य होऊन बसेल. यासाठी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपण आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढले पाहिजे. मी हिंदू, मी मुसलमान, मी ख्रिश्चन, मी शिख, मी जैन-बौद्ध यांना दुय्यमत्व देऊन, मी प्रथम भारतीय व अंतिमत:ही भारतीयच आहे असे आपण मानलेच पाहिजे.

भारताची फाळणी

1) भारताच्या फाळणीच्या घडामोडीत आंबेडकर नव्हते, ते अखंड भारताचे समर्थक होते. फाळणी झाली तेव्हा दंगली उसळल्या. फाळणीमुळे बराच अस्पृश्य समाज नव्या पाकिस्तान गेला, त्यांना परत आणण्यासाठी आंबेडकरांना प्रयत्न केले पण तितकेसे यश मिळाले नाही. फाळणीमुळे बंगाल प्रांताचा पूर्व भाग सुद्धा पाकिस्तानात गेला त्यामुळे आंबेडकरांचे भारतीय घटना समितीचे संपुष्टात येऊन ते पाकिस्तानच्या घटना समितीचे सदस्य बनले. त्यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला व विभाजित भारताचा भाग असलेल्या पश्रि्चम बंगालच्या कायदेमंडळातर्फे घटना समितीचे सदस्य होण्यासाठी प्रयत्न करु लागले.

2) हिंदुस्थानाची आणि काश्मीरची फाळणी ह्या भारताच्या प्रगतीच्या दृष्टीने अटळ गोष्टी आहेत, असे त्यांना वाटे. पाकिस्तानची मागणी करणार्‍या मुस्लिम लीगच्या लाहोर ठरावाच्या (1940) अनुसरणानंतर आंबेडकरांनी थॉट्स ऑन पाकिस्तान (पाकिस्तानवरील विचार) या नावाने 400 पानांचे पुस्तक लिहिले व त्यात त्यांनी पाकिस्तान या संकल्पनेचे विश्लेषण केले. त्यांनी मुस्लिम लीगच्या मुसलमानांसाठी वेगळ्या देश पाकिस्तानच्या मागणीवर टीका करीत हिंदूंनी मुस्लिमांच्या पाकिस्तानला स्वीकारले पाहिजे असा युक्तिवादही केला. भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्रीय धोरणामुळे भारतास एकही सच्चा मित्र राहणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती.

11) संविधानाची निर्मिती

1) भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठे योगदान दिल्यामुळे आंबेडकरांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाते. डॉ. आंबेडकरांना, जगातल्या सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांच्या घटनात्मक कायद्यांचे व त्यांच्या अंमलबजावणीचे प्रचंड ज्ञान होते. तसेच 1935 च्या कायद्याचे बारकावेही त्यांना माहित होते, घटनेचा मसुदा चर्चिला जात असताना उद्भवलेल्या कोणत्याही टीकेला ते स्पष्ट आणि सुटसुटीतपणे स्पष्टीकरण देत. त्यांनी उत्तरे दिल्यानंतर सदस्यांच्या मनातील संदेश, गोंधळ, असंदिग्धपणा यांचे ढग नाहीसे होत. तर्कस्पष्ट युक्तिवाद, प्रभावी आणि सर्वांना समजणारे स्पष्टीकरण, कोणत्याही मुद्याला तात्काळ प्रतिवाद करुन वाद संपुष्टात आणण्याची हातोटी त्यांच्याशिवाय संविधान सभेच्या अन्य कोणत्याही सदस्यात नव्हती. हे सारे करीत असताना विरोधकाने एखादा रास्त मुद्दा मांडला तर तो समजून घेऊन स्वीकारण्याचा उदारपणा देखील त्यांच्यात होता. म्हणूनच त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे जनक म्हणतात.

2) आंबेडकरांना कायद्याचे व राज्यघटनेचे सखोल ज्ञान होते. त्यांनी इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड यासारख्या सुमारे 60 देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास केला होता. तसेच त्यांनी कायदाविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रंथांचा बारकाईने अभ्यास केला होता. संविधान निर्मितीच्या कामासाठी आंबेडकरांना सुरुवातीच्या बौद्ध संघाच्या पद्धतींचे आणि अन्य बौद्ध ग्रंथांचे अध्ययन सुद्धा कामी आले.

3) स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकरांना भारताचे कायदा व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मात्र त्यांनी संसदेत मांडलेल्या हिंदू कोड बिलास विरोध झाल्याने ते नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर पडले.

4) त्यांनी दोनदा लोकसभेची निवडणूक लढविली, पण ते पराभूत झाले. तथापि राजकारणातून ते निवृत्त झाले नाहीत.

5) देवनागरी लिपीतील हिंदी ही राष्ट्रभाषा असावी व ती पूर्णपणे अंमलात येईपर्यंत इंग्रजी भाषा असावी, असे त्यांना वाटे.

6) त्याचप्रमाणे छोटी राज्ये हाच एकमेव राज्य पुनर्रचनेचा मार्ग आहे, असे त्यांचे मत होते.

आंबेडकरांच्या ब्रिटिश शासनाशी वाटाघाटी

1) क्रिप्स मिशन आणि कॅबिनेट मिशन यांनी स्वतंत्र होऊ घातलेल्या भारतात अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय हक्कांकडे दुर्लक्ष केले असे वाटल्यामुळे अस्पृश्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत आंबेडकरांना चिंता वाटू लागली. याविषयी आंबेडकरांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान अ‍ॅटली यांना तार पाठवली आणि अस्पृश्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी न्याय्य मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली. अस्पृश्यांना मताधिकार मिळवण्यात ते यशस्वी झाले होते.

2) आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना राजकीय अस्तित्त्व असावे या आशयाचे एक सविस्तर निवेदन तयार करुन पंतप्रधान अ‍ॅटली, मजूर पक्षाच्या इतर नेत्यांना व हुजूर पक्षाचे नेते विन्स्टन चर्चिल यांना पाठवले. मात्र याचे उत्तर आले नाही.

3) 1946 - आंबेडकर दुसरे निवेदन घेऊन विमानाने दिल्लीहून कराचीला आणि कराचीहून लंडन गेले. लंडनमध्ये ते पंतप्रधान अ‍ॅटली, भारतमंत्री लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, विरोधी पक्षनेते चर्चिल, आणि मजूर, हुजूर व उदारमतवादी या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना भेटले. त्या सर्वांना छापील निवेदन दिले आणि अस्पृश्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांना विशेष राजकीय हक्क ब्रिटिश सरकारकडून मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत राहिले. आंबेडकरांची विन्स्टन चर्चिल यांचाशी भेट त्यांच्या केंटमधील वेस्टर्नहॅम येथील राहण्याच्या ठिकाणी झाली होती. त्यांनी चर्चिल बरोबर अस्पृश्योद्धाराच्या प्रश्नावर चर्चा केली व चर्चिल यांनी आपला हुजूर पक्ष शक्य तितके सहकार्य करील, असे आश्वासन दिले.

संविधान सभेचे सदस्यत्व

1) 1946 एप्रिल - नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश सरकारने भारताचा स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार संविधानानुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून संविधान समिती तयार करावी आणि त्या समितीने भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे सुचवले होते. त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी संविधान समितीचे प्रतिनिधी निवडण्याचे काम केले.

2) 16 मे 1946 - भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अ‍ॅलेक्झांडर या ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळाने भारतातील घटना परिषदेच्या (संविधान समितीच्या) निवडणूक प्रक्रियेचा तपशील जाहीर केला.

3) 1946 जुलै - घटना परिषदेची निवडणूक प्रांतीय विधानसभांच्या सदस्यांनी केलेल्या मतदानानुसार पार पडली. घटना परिषदेच्या एकूण 296 सदस्यांपैकी 175 सदस्य काँग्रेस पक्षाचे तर 30 काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आले होते. मुस्लिम लीगतर्फे निवडून आलेल्या 73 सदस्यांनी घटनापरिषदेवर बहिष्कार घातल्यामुळे उरलेल्या 223 सदस्यांमध्ये काँग्रेस पुरस्कृत सदस्य एकूण 205 होते. त्यामुळे घटना परिषदेवर काँग्रेसचे प्रभुत्व होते.

4) आंबेडकरांनी स्थापन केलेला राजकीय पक्ष ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन (अखिल भारतीय अनुसूचित जाती संघ) भारतीय संविधान सभेसाठीच्या झालेल्या निवडणुकीत उत्तम कामगिरी करु शकला नाही. मुंबई कायदेमंडळात आंबेडकरांच्या शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे निवडून आलेले सभासद नव्हते. त्यामुळे आंबेडकर काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. तसेच मुंबई कायदेमंडळाच्या काँग्रेसच्या सभासदांनी घटना समितीचे सभासद म्हणून बॅ. मुकुंद जयकर आणि क. मा. मुन्शी या दोघांची निवड केली होती.

• बंगाल प्रांतातून आंबेडकर घटना परिषदेवर-

1) आंबेडकर मुस्लिम लीगची सत्ता असलेल्या बंगाल प्रांताच्या (बांगलादेश) मतदारसंघातून संविधान सभेत निवडून गेले. त्यासाठी आंबेडकरांना बंगाल प्रांताच्या कायदेमंडळातील सभासदांचे सहकार्य घ्यावे लागले. बंगालमध्ये सर्व हिंदूंसाठी 18 जागा, मुसलमानांसाठी 33 जागा, अँग्लो-इंडियन 1, भारतीय ख्रिश्चनांसाठी प्रत्येकी 1 जागा आणि अनुसूचित जातीसाठी 7 जागा अशा एकूण 60 जागा होत्या.

2) घटना परिषदेतील सदस्यांची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार घेण्यात आली. बंगालमधून घटना परिषदेत निवडून येण्यासाठी पहिल्या क्रमांकाची पसंतीची 4 मते असा कोटा ठरविण्यात आला. आंबेडकरांना पहिल्या क्रमांकाच्या पसंतीची 5 मते मिळाल्यामुळे ते विजयी झाले.

3) त्यावेळी भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स यांनी पंतप्रधान क्लेमंट अ‍ॅटलींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, बंगालमधील दलितवर्गीयांवर डॉ. आंबेडकरांचा प्रभाव आहे. ते कोणीही नाकारणार नाही. बंगाल विधानसभेत अनुसूचित जातीचे 25 सदस्य आहेत. या सर्व उमेदवारांनी डॉ. आंबेडकरांना मते दिली, त्याच सोबत काही अँग्लो-इंडियन सदस्यांनीही त्यांना मते दिली.

4) बॅ. जोगेंद्रनाथ मंडल व काही मुस्लिम लीगच्या सभासदांनीसुद्धा आंबेडकरांना मते दिली.

5) या निवडणूकीत काँग्रेस सदस्यांनी आंबेडकरांना सहकार्य केले नव्हते. त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार सरतचंद्र बोस यांचा पराभव केला होता.

• मुंबई प्रांतातून आंबेडकरांची घटना परिषदेत वर्णी-

1) आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बंगालमधून निवडून आल्यानंतर घटना परिषदेची पहिली सभा भरण्यापूर्वीच काँग्रेस नेते आंबेडकरांनी घटना परिषदेत पूर्ण सहकार्य करावे यासाठी प्रयत्न करु लागले होते.

2) 18 जून 1947 - आंबेडकरांनी एक पत्रक काढून अखंड भारतातील संस्थानिकांना सुचवले की, संस्थानिकांना आपली संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन करावीत आणि तसे करणेच त्यांच्या हिताचे आहे. अशा आशयाचे आंबेडकरांचे पत्रक द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या 18 जून 1947 च्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते. त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने आंबेडकरांना घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून देण्याचा निर्णय घेतला.

3) पूर्वी घटना समितीच्या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी जी भाषणे केली त्यावरुन त्यांचे कायदा व संविधान या विषयांवरील प्रभुत्व, बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टी, देशप्रेम, व विविध विषयांमधील सखोल ज्ञान या सर्वांची जाणीव नेहरू, पटेल, प्रसाद यांच्यासह संविधान सभेतील सर्व सदस्यांना झाली होती. त्यामुळे भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी आंबेडकरांचे सहकार्य घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे त्यांना वाटले. बंगालच्या फाळणीमुळे आंबेडकरांचे सदस्यत्व संपणार होते.

4) 30 जून 1947 - बॅ. जयकरांनी राजीनामा देऊन मुंबई प्रांतांतून रिकाम्या केलेल्या जागेवर डॉ. आंबेडकरांना निवडून आणावे असे डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी पत्र पाठवून कळवले होते. डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले की, अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यांतील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की; त्यांच्या सेवेला आपण मूकू नये असे वाटते. 14 जुलै 1947 पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरू होत आहे. त्या सत्रात डॉ. आंबेडकर उपस्थित रहावेत अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतातून तुम्ही डॉ. आंबेडकरांना निवडून द्यावे.

5) 1947 जुलै - मुंबई प्रांतातून आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून येतील अशी व्यवस्था काँग्रेसने केली.

हंगामी मंत्रीमंडळ व भारताची फाळणी

1) 20 ऑक्टोबर 1946 - मध्यवर्ती सरकारच्या हंगामी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला.

2) 15 नोव्हेंबर 1946 - बाबासाहेब आंबेडकर लंडनहून मुंबईला पोहोचले.

3) 24 मार्च 1947 - भारताला स्वातंत्र्य देण्याचे काम तत्परतेने व्हावे म्हणून ब्रिटिश सरकारने लॉर्ड वेव्हेलच्या जागी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना भारताचा व्हाईसरॉय म्हणून नियुक्त केले. ब्रिटिश सरकार जून 1947 च्या सुमारास (अखंड किंवा विभाजित) भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या विचारात होते. सुरुवातीला भारतातील बरीच संस्थान स्वतंत्र राहू इच्छित होती. कारण ब्रिटिश सरकार व कॅबिनेट मिशनने भारतातील संस्थानिकांना आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र राहावे किंवा भारतीय संघराज्यात विलीन व्हावे या मताचे होते.

4) फाळणी समिती - 4 जून ते 7 जून 1947 दरम्यान या समितीने विचारविनिमय करून भारताच्या पाळणीचे तत्त्व मान्य केले. माऊंटबॅटनने 7 सद्स्यीय समिती स्थापन केली.

काँग्रेसतर्फे -

1)  जवाहलाल नेहरू,

2)  वल्लभभाई पटेल,

3)  आचार्य जे. बी. कृपलानी

मुस्लिम लीगतर्फे -

4)  मोहम्मद अली जिना,

5)  लियाकत अली खान,

6)  सरदार अबदूर रीव निस्तार

शीख समाजातर्फे -

7)  सरदार बलदेवसिंग

5) 12 जून 1947 - फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला.

6) 14 जून 1947 - मुंबईत गांधींच्या उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली.

7) 4 जुलै 1947 - ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये दि इंडिया इनडिपेडन्स बील मांडले.

8) 10 जुलै 1947 - मोहंमद अली जीना यांना पाकिस्तानचे गव्हर्नर म्हणून इंग्लंडमध्ये स्वीकारण्यात आले.

9) 26 जुलै 1947 - दि इंडिया इनडिपेडन्स बील मंजूर झाले.

10) 28 जुलै 1947 - दि इंडिया इनडिपेडन्स बील वर इंग्लंडच्या महाराजाने शिक्कामोर्तब केले.

11) 15 ऑगस्ट 1947 - भारत व पाकिस्तान अशी दोन राष्ट्रे स्वतंत्र झाली.

संविधानसभेचे कामकाज

1) 10 डिसेंबर 1946 - घटना समितीच्या बैठकीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. 11 डिसेंबर पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या. घटना समितीचे कामकाज सुरु झाल्यावर आंबेडकरांनी त्यात भाग घेतला.

2) 13 डिसेंबर 1946 - घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीच्या कार्याचे ध्येय आणि साध्य स्पष्ट करणारा ठराव भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला.

3) 20 जानेवारी 1947 - नेहरूंचा संविधानाच्या उद्दिष्टांचा ठराव मान्य करण्यात आला.

4) 14 जुलै 1947 - घटना समितीवर निवडून आल्यानंतर तिचे सभासद म्हणून समितीच्या नोंदवहीत आंबेडकरांनी स्वाक्षरी केली. पंतप्रधान नेहरू व उपपंतप्रधान पटेल यांनी भारताच्या मंत्रिमंडळात आंबेडकर यांना स्थान दिले व त्यांच्याकडे कायदा व न्याय खात्याची जबाबदारी सोपवली. आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री झाले.

5) 20 ऑगस्ट 1947 - संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली. भारतीय घटना समितीने एकूण 22 समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील 12 समित्या या विशेष कामकाजासाठी (राज्यघटना कामकाज समित्या) होत्या तर 10 समित्या या कार्यपद्धतीशी निगडित होत्या.

• संविधान सभेच्या सल्लागार समितीचे सदस्य -

1) डॉ. बी. आर. आंबेडकर,

2) जी. व्ही. मावळणकर,

3) पुरुषोत्तमदास टंडन,

4) गोपालस्वामी अय्यंगार,

5) बिधानचंद्र लाल मित्र,

6) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

7) हुसेन इमाम

6) 29 ऑगस्ट 1947 - आंबेडकरांची राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली.

भारतीय संविधानसभेच्या मसूदा समितीचे सदस्य -

1) अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

2) एन. माधव राव (बी.एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नियुक्ती)

3) टी. टी. कृष्णमचारी (डी.पी. खैतान यांच्या मृत्युनंतर नियुक्ती)

4) मोहंमद सादुल्ला

5) अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

6) डॉ. कन्हैयालाल मुन्शी

7) एन. गोपाळस्वामी

7) डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय संविधान सभेच्या विविध समित्यांचे सदस्य म्हणून काम केले-

1) मसुदा समितीचे अध्यक्ष

2) मूलभूत अधिकार समिती

3) अल्पसंख्यांक उपसमिती

4) सल्लागार समिती

5) ध्वज समिती

6) संघराज्य अधिकार समिती

7) संघराज्य घटना समिती

8) प्रांतिक घटना समिती

8) 29 ऑगस्ट 1947 - संविधान सभेने एक ठराव पास करुन भारतीय संविधानाचा मुसदा तयार करण्यासाठी मुसदा समिती तयार केली. घटना समित्यांमध्ये मुसदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची होती, आणि राज्यघटनेची निर्मिती करणे ही या समितीची महत्त्वाची जबाबदारी होती. विधिमंत्री डॉ. आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते व इतर सहा जण सदस्य होते.

9) 30 ऑगस्ट 1947 - पासून 1948 पर्यंत आंबेडकरांनी सहकार्‍यांची मिळेल तशी साथ घेत संविधान मसुदा लिहून पूर्ण केला. एकदा संविधान सभेमध्ये मसुदा समितीचे सदस्य टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी सांगितले होते की.... ”संविधान सभेने मसुदा समितीवर 7 सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसर्‍याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक सदस्य अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बरेच लांब होते आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी. डॉ. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत.”

एस. नागप्पा म्हणाले की, या घटनेचा मुसदा तयार करण्याचे कष्ट घेतल्याबद्दल पुन्हा एकदा मी डॉ. आंबेडकर यांचे आभार मानतो. हे काम गुंतागुंतीचे आहे, याविषयी शंकाच नाही, तरी सुद्धा त्यांनी ते अतिशय यशस्वीपणे व कमी वेळेत केले.

10) 21 फेब्रुवारी 1948 - आंबेडकरांनी संविधान मसुदा, संविधान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांना सादर केला. मसुदारुपी ती घटना स्वतंत्र भारताच्या लोकांचे मत अजमावण्याच्या उद्देशाने देशासमोर ठेवण्यात आली. या मसुदा रुपातील राज्यघटनेचे 18 भाग होते. त्या 18 भागांत 315 कलमे व 9 परिशिष्टे होती.

11) मसुदा समितीच्या बैठकीतील निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले गेले होते. मसुदा तयार करताना मसुदा समितीने, घटना समितीद्वारा घेतलेल्या निर्णयाचे किंवा घटना समितीद्वारा कार्यान्वित केलेल्या विविध समित्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे अनुसरण केले होते. आंबेडकर राज्यघटनेच्या निर्मितिप्रक्रियेत केंद्रस्थानी राहिले. घटना समितीत झालेल्या चर्चेनंतर घटनेचा जो मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला त्यात 305 कलमे होती व 6 परिशिष्टे होती.

12) 21 फेब्रुवारी 1948  - पासून 8 महिने मुसदारुपी घटना चर्चेसाठी खुली ठेवली होती.

13) 4 नोव्हेंबर 1948 - घटना समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राजेंद्र प्रसादांनी जाहिर केले की, आंबेडकर घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर करतील. घटना समितीचे सभासद 2 दिवस मुसदारूप घटनेवर आपले विचार व्यक्त करतील आणि दुरुस्त्याही सुचवतील. त्यानंतर आंबेडकरांनी घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर केला आणि मसुद्यावर विवेचनात्मक विचार मांडले आणि भारताच्या राज्यघटनेची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये सांगितली.

घटना समितीने वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त केल्या होत्या. त्या सर्व समितीच्या घटना समितीला आपले अहवाल सादर करीत होत्या. घटना समिती त्या अहवालांच्या आधारे काही निर्णय घेत होती आणि ते निर्णय मसुदा समितीला कळवत होती. मसुदा समिती ते निर्णय आणि भारत सरकारचा 1935 चा कायदा विचारात घेऊन राज्यघटना तयार करण्याचे कार्य करीत होती, असे आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला आंबेडकरांनी सांगितले.

14) मसुदारुपी घटना 315 कलमांची आणि 8 परिशिष्टांची - मसुदारुपी घटनेत भारतीय संघराज्याचा मुख्य अधिकारी म्हणून एक पद आहे, ज्या भारतीय संघराज्याचा अध्यक्ष (राष्ट्रपती) असे म्हटले आहे. असे असले तरी या घटनेत अमेरिकेसारखे अध्यक्षीय पद्धतीचे सरकार स्वीकारलेले नाही तर संसदीय पद्धतीचे सरकार घटनेत स्वीकारले आहे. म्हणून राष्ट्रपती भारत देशावर राज्य करणार नाही. तो केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कार्य करणार आहे. संसदेत बहुमताचे प्रभुत्व आहे. मंत्री संसदेचे सदस्य आहेत. मसुदारूप घटना संघराज्यात्मक आहे आणि एकात्मही आहे. तीमध्ये लोकशाही पद्धतीला प्राध्यान्य आहे.

15) संविधान सभेत भाषणाचा समारोप करताना बाबासाहेब म्हणाले की, राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी ती अमलात आणणारे लोक जर चांगले नसतील तर त्या राज्यघटनेचे मातेरे होते. मात्र राज्यघटना कितीही वाईट असली तरी ती राबविणारे लोक चांगले असतील तर ती राज्यघटना निःसंशय चांगली ठरते.

16) संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद नागरी सेवेचे महत्त्व विशद करताना म्हणाले की, राज्यघटनेत काही असेल अथवा नसेल, राज्यघटना काही सांगो अथवा न सांगो, देशाचे कल्याण या देशाचे शासन-प्रशासन कोणत्या प्रकारे केले जाते यावर अवलंबून राहील आणि शाळा-प्रशासन चालविणारे लोक कोण वा कसे आहेत त्यावर अधिक अवलंबून राहील.

17) 4 नोव्हेंबर 1948 - आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात घटनेची देशहिताची, राज्यहिताची व जनहिताची जी वैशिष्ट्ये सांगितली त्यावर प्रभावित होऊन घटना समितीच्या अनेक सभासदांनी 5 नोव्हेंबर 1948 रोजीच्या बैठकीत घटनाकार आंबेडकर यांची प्रशंसा करणारी मते व्यक्त केली.

18) 7 नोव्हेंबर 1948 - नंतर घटना समितीच्या बैठका लागोपाठ होत राहिल्या. घटनेच्या प्रत्येक कलमावर चर्चा करुन एक-एक कलम स्वीकारण्यात आले.

19) 20 नोव्हेंबर 1948 - बैठकीत घटनेचे अकरावे कलम स्वीकारण्यात आले आणि भारतातील अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट करण्यात आली.

20) 14 नोव्हेंबर 1949 - घटना समितीचे शेवटचे चर्चासत्र सुरु झाले. यात आंबेडकरांनी घटनेच्या सुचनांविषयी, दुरुस्त्याविषषी भाषण केले आणि परिवर्तनीय मसुदारुपी राज्यघटना तिसर्‍या वाचनासाठी आणि मंजूर होण्यासाठी घटना समितीपुढे सादर केली. सभासदांनी परिवर्तित मसुदारुपी घटनेवर 17 नोव्हेंबर 1949 रोजीच्या बैठकीत भाषणे केली. यावेळीही बर्‍याच सभासदांनी घटना तयार करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमामुळे आंबेडकरांची प्रशंसा केली.

सेठ गोविंददास यांनी आंबेडकरांना आधुनिक युगाचा मनू म्हटले जात असल्याचे संविधान सभेत सांगितले. खंडुभाई के. देसाई यांनी आंबेडकरांनी दिलेल्या अत्यंत विद्वतापूर्ण भाषणांना अविस्मरणीय म्हटले.

के. एम. जेधे यांनी आंबेडकरांना थोर वकील व प्रचंड बुद्धी व क्षमता असलेले मानव म्हटले.

21) 25 नोव्हेंबर 1949 - राज्यघटनेचे शिल्पकार आंबेडकर यांनी संविधान सभेत आपले उद्बोधक व ऐतिहासिक भाषण दिले. त्यांनी प्रारंभी घटनेच्यासंबंधीची तांत्रिक माहिती दिली. काही कलमांची व वैशिष्ट्यांची माहिती दिल्यानंतर ते आपल्या भाषणाच्या शेवटाकडे आले आणि थोडेसे गंभीर झाले. त्यावेळी त्यांनी देशाच्या भवितव्याविषयी आपल्या भावना व आपले विचार व्यक्त केले.

22) 26 नोव्हेंबर 1949 - घटनाकार डॉ. आंबेडकर यांनी संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना भारताचे संविधान सुपुर्द केले. घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे आपल्या भाषण म्हणाले की, स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी जी मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली, तिचे सभासद आणि प्रामुख्याने तिचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांची निवड करण्याचा घटना समितीची निर्णय अगदी अचूक होता. आणि डॉ. आंबेडकरांनी उत्कृष्ट राज्यघटनेची निर्मिती करुन तो निर्णय सार्थक सिद्ध केला आहे. आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार व जगातले एक श्रेष्ठ घटनाकार म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

12) काश्मीर समस्येवरील विचार

1) भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य सांगतात की आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची कलम 370 चा विरोध केला होता, ज्याद्वारे जम्मू आणि काश्मिर राज्याला विशेष दर्जा दिला होता आणि याला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध संविधानात सामील केले गेले.

2) डॉ. पी.जी. ज्योतिकर यांच्या व्हिजनरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या इंग्रजी पुस्तकानुसार, जम्मू आणि काश्मिरला विशेष दर्जा देण्यास डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता.

3) आरएसएसचे माजी प्रचारक बलराज मधोक यांच्यानुसार, जम्मू व काश्मिरच्या मुद्द्यावर आंबेडकरांनी काश्मिरी नेता शेख अब्दुल्ला यांना सांगितले होते की, भारताने काश्मीरच्या सीमेचे रक्षण करावे, तेथील रस्ते तयार करावे, काश्मीरला अन्नपुरवठा पुरवठा करावा तसेच भारताच्या बरोबरीचा दर्जा मिळावा, अशी जर तुमची इच्छा असेल तर माझा कलम 370 ला विरोध आहे. तसेच भारत सरकारकडे काश्मीरबद्दल मर्यादीत अधिकार असावे आणि भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये कोणतेच अधिकार नसावे. जर तुम्ही अशा प्रस्तावावर माझी मंजुरी घेत असाल तर मी भारताचा कायदा मंत्री म्हणून या प्रस्तावाला कधीच मान्यता देणार नाही.

4) आंबेडकरांच्या भूमिकेमुळे नाराज झालेले शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरूंकडे गेले. नेहरूंनी गोपाळस्वामी अय्यंगार यांना कलम 370 चा मसुदा तयार करायला सांगितले. अय्यंगार बिनखात्याचे मंत्री होते. ते तत्कालीन संविधान सभेचे सदस्य होते. तसेच काश्मीरचे माजी दिवाणही होते.

5) जनसंघाचे माजी अध्यक्ष व आरआरएसचे कार्यकर्ता बलराज मधोक यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात विभाजित काश्मीर आणि राष्ट्रवादी डॉ. आंबेडकर या नावाने एक लिहिलेल्या प्रकरणात ते (आंबेडकर) इतर कुठल्याही नेत्यापेक्षा अधिक राष्ट्रवादी होते आणि इतर बुद्धिजिवींपेक्षा जास्त सुशिक्षित होते, असे मला वाटते. असे लिहिले आहे.

6) आंबेडकरवादी प्रतीक टेंभुर्णे यांच्या मते आंबेडकरांच्या निधनाच्या चार दशकानंतर 1991 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तरुण भारत या प्रकाशनामध्ये ही अभिरुचि पहिल्यांदा समोर आली. याच्या सत्यतेची पुष्टी झालेली नाही.

7) आंबेडकर चरित्रकार धनंजय कीर यांच्यानुसार, जेव्हा एका संवाददाता संमेलनामध्ये आंबेडकरांना विचारले गेले की, कलम 370 ने काश्मिर समस्येचे निरसन करण्यास मदत केली आहे का, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की काश्मीरकडून भारताला सैन्य आणि अन्य आवश्यक सेवा प्रदान करण्याची अपेक्षा करणे अनुचित होते परंतु यासोबत विलय झालेला नाही.

8) आंबेडकर नेहरूंच्या परराष्ट्रनीतीवर असमाधानी होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या लगेचच्या काळात भारताच्या 350 कोटी रूपये वार्षिक उत्पन्नापैकी 180 कोटी रुपये केवळ सैन्यावर खर्च होत होता. सैन्यावरील प्रचंड खर्च कमी करायचा असेल तर आंबेडकरांच्या मतानुसार काश्मीरची फाळणी करणे, हा एक उपाय आहे. आंबेडकरांनी असा विचार मांडला की, ज्याप्रमाणे भारताची फाळणी करताना हिंदू बहुसंख्य भाग भारताकडे ठेवला आणि मुस्लिम बहुसंख्य भाग पाकिस्तानला दिला, त्याप्रमाणे हिंदू बहुसंख्य व बौद्ध बहुसंख्य असलेला काश्मिरचा भाग भारताला घ्यावा आणि मुस्लिम बहुसंख्य असलेला काश्मिरचा भाग पाकिस्तानला द्यावा. वाटल्यास युद्धबंदी भाग, काश्मिर खोरे आणि जम्मू-लडाख असे काश्मिरचे तीन भाग करावेत व त्या तिन्ही भागांत स्वतंत्रपणे सार्वत्रिक मतदान घेऊन घेऊन निर्णय करण्यात यावा. काश्मिरचे तीन भाग करुन तीन भागात स्वतंत्रपणे सार्वमत घेण्याऐवजी जर संपूर्ण काश्मिरमध्ये सार्वमत घेण्यात आले तर काश्मिरमधील हिंदूंना व बौद्धांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध मुस्लिमांबरोबर पाकिस्तानात जावे लागेल आणि त्यांना पूर्व बंगालमधील हिंदूंप्रमाणे असह्य त्रास सहन करावा लागेल.

13) कृषी व शेतकर्‍यांसाठी कार्य

1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकर्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.

2) शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकर्याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकर्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले.

3) शेतीचे राष्ट्रीयकरण करण्याची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली होती. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकर्यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकर्यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकर्यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.

4) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातून कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोर्यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या.

• खोती पद्धतीवर बंदी -

1) सप्टेंबर 1918 - शेतजमिनीच्या समस्येवर शोधनिबंध एका प्रसिध्द मासिकात प्रकाशित केला. शेतकर्‍यांसाठी त्यांनी पीक विमा योजना सुचवली. श्रमिकांची श्रमशक्ती उद्योग क्षेत्रात वळवायला हवी;तसेच शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला.

2) 1928-34 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्यासाठी संघर्ष केला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांचा पहिला संप घडवून आला होता. हा संप 1928-34 या कालावधीत चरी (रायगड जिल्हा) या गावात झाला. हा संप 7 वर्ष सुरु होता.

3) 14 एप्रिल 1929 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु केले.

4) 17 सप्टेंबर 1937 - खोती पद्धत नष्ट करणार्‍या कायद्याचे विधेयक बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले.

5) 10 जानेवारी 1938 - आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली 25,000 शेतकर्‍यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला.

6) 1944- पाण्यासंदर्भात त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोर्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना दामोदर खोरे परियोजना म्हणून ओळखली जाते.

14) स्त्रियांसाठी कार्य

1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे समर्थक होते. त्यांच्यावर तथागत गौतम बुद्धांच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा प्रभाव होता. बाबासाहेबांच्या मते बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत.

2) ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच बाबासाहेबांनी दिला. त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.

3) कामगार किंवा नोकरी करणार्‍या स्त्रीला प्रसूती रजा मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत, भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसूती रजा मंजूर झाल्या आहेत.

4) खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणार्‍या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी 21 दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि 20 वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा.

5) बाबासाहेबांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते. संदर्भ हवा समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांची देखील होणे गरजेचे आहे, हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते. ते स्त्री शिक्षणाचे पुरस्कर्ते होते. औरंगाबादला त्यांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली इथे मुलींनाही प्रवेश दिला.

6) बाबासाहेबांनी 1947 मध्ये कायदे मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार, वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता.

7) बाबासाहेबांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. या विधेयकाला प्रारंभी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा पाठिंबा होता; पण काँग्रेसमधल्या सनातनी मंडळींचा टोकाचा विरोध आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे नेहरूंना प्रतिगामी शक्तींसमोर हार पत्करावी लागली. हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वल्लभभाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद हे नेते प्रमुख होते.

8) संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत, याविषयी बाबासाहेब ठाम होते.

9) घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण तसे होऊ शकले नाही.

• बाबासाहेबांनी आपल्या चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले -

1) 1927 चा महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह

2) 1930 चा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह व

3) 1942 च्या नागपुरातल्या महिला परिषदेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.

• अखिल भारतीय अस्पृश्य महिला परिषद, नागपूर, 1942 -

1) 8 जुलै 1942 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपूर येथे फेडरेशनच्या परिषदेत अनुसूचित जाती महासंघाच्या महिला प्रतिनिधींना संबोधित केले. नागपूर येथील या परिषदेत स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वत:ही पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांसाठी अनेक कार्य आहेत. पण अनेक उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच बाबासाहेबांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते.

2) बाबासाहेबांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. लग्न ही मुलीच्या प्रगतीमधली अडचण असून मुलीवर ते लादले जाऊ नये, लग्नानंतर पत्नी ही नवर्‍याची मैत्रीण व समान अधिकार असलेली सहचारिणी असायला हवी. ती नवर्याची गुलाम व्हायला नको. असे ते म्हणत. बायको कशी असावी, याबाबत पुरुषाचे मत घेतले जाते, तद्वतच स्त्रीचेही नवर्‍याविषयीचे मत, आवडी-निवडी विचारत घेतल्या पाहिजेत.

हिंदू कोड बिल

1) 1947 पासून सतत 4 वर्षे 1 महिना 26 दिवस काम करून बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिल तयार केले होते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता.

2) हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला. भारतात प्राचीन काळापासून पुरुषप्रधान संस्कृती रूढ होती व समाजात स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते. हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) हे स्त्रीयांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.

3) भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा हिंदू समाजात पुरुष आणि महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार नव्हता. पुरूषांना एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याचे स्वतंत्र होते, परंतु विधवांना दुसरे लग्न करु शकत नव्हती. विधवांना संपत्तीपासून सुद्धा वंचित ठेवण्यात आले होते.

4) भारतीय स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंनी कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकरांवर हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली होती. त्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी समिती स्थापन केली. ते समितीचे अध्यक्ष होते तर सदस्य के. के. भंडारकर, के. वाय. भांडारकर, कायदामंत्री जी. आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस. व्ही. गुप्ते होते. 1947 स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यामध्ये समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्यापूर्वी सनातनी हिंदू नेत्यांनी हिंदू धर्म धोक्यात आहे अशी ओरड सुरु केली. संसदेच्या आत व बाहेर विद्रोहाचे वातावरण तयार झाले. सनातनी अनुयायांसह आर्य समाजी पर्यंत आंबेडकरांचे विरोधी झाले.

5) 1 ऑगस्ट 1946 - हिंदू कोड बील प्रथमतः संसदेत मांडले गेले परंतु त्यावर कोणतीही संमती झाली नाही.

6) 11 एप्रिल 1947 - संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते पुन्हा मांडले. या बिलाने हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या कुप्रथांना दूर केले-

• हिंदू धर्मातील मिताक्षरा (दायभाग आणि मिताक्षरा या संस्कृत ग्रंथात वारसा हक्काबद्दल मांडणी ) नुसार वारसा हक्काने संपत्ती मुलांकडेच हस्तांतरण होत असे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बीलात सर्वसामान्य महिलांसोबतच विधवा व तिच्या मुलींना देखील त्यात समाविष्ट केले. हिंदू कोडबीलातून त्यांनी मुलींना मुलांबरोबरीचा वारसा हक्कात दर्जा देऊ केला.

• हिंदू दायभाग कायद्यानुसार महिलांना तिच्या पतीची संपत्ती विकता येत नसे. अर्थात ती पुढे पतीच्या भावांकडे अथवा मुलांकडे हक्काने जात असे. यावर हिंदू कोड बीलात महिलांना तीच्या पतीच्या मालकीची संपत्ती विकण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला.

• हिंदू धर्मात त्याकाळी दत्तक घेतलेल्या मुलाला संपत्तीचा अधिकार नसे. तो अधिकार प्रदान करण्याची तरतूद हिंदू कोडबीलात मांडली गेली.

• हिंदू कोड बिलात बहुपत्नीत्व प्रथेला मज्जाव करून एक पत्नीत्वाचा पुरस्कार केला.

7) 11 जून 1950 - डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात आयोजित केलल्या विद्यार्थी संसदेत हिंदू कोड बिलाचे समर्थन केले.

8) 5 फेब्रुवारी 1951 - हे बिल संसदेत संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही या बिलाला विरोध केला. ज्यांनी मंत्री मंडळात हिंदू कोड बिलास मंजूरी दिली होती ते तीन सदस्य बी. एन. राव, महामहोपाध्याय आणि गंगानाथ झा हे होत. मुलतः या मसुदा समीतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असल्यामुळे हिंदू कोड बीलासाठी गठीत केलेल्या समितीची सदस्य संख्या ही डॉ. आंबेडकरांसह 3+1 अशी चार होती. आधीचे हिंदू कोड बीलास त्यांची सहमती होती परंतु डॉ. आंबेडकरांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही म्हणून नव्याने मांडलेल्या बीलाला त्या 3 सदस्यांनी देखील विरोध केला. भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, भारताचे गृहमंत्री व उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल, उद्योगमंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभेचे सदस्य मदन मोहन मालवीय आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला विरोध केला.

9) 27 सप्टेंबर 1951 - आंबेडकरांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर लोकसभेमध्ये निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली.

10) हिंदू कोड बिल 7 वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते -

• जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत

• मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार

• पोटगी

• विवाह

• घटस्फोट

• दत्तकविधान

• अज्ञानत्व व पालकत्व

11) स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांवर संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदभाव करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल अशी घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला. या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. हे बील तीन+एक सदस्यांनी आधी तयार केले परंतु उर्वरित तीन सदस्यांनी पुढे त्याला विरोध केला व या बिलासाठी डॉ. आंबेडकरांनी पुढे राजीनामा दिला. इतर तीन सदस्य किंवा संविधान सभेतील अन्य सदस्यांनी त्यांना साथ दिली नाही. मात्र हे बिल आंबेडकर मंत्रीपदी असताना मंजूर होऊ शकले नाही.

12) हिंदू कायदे - ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चा ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. हे कायदे लोकसभेत मंजूर होत असताना त्याच्यांशी बाबासाहेबांचा थेट संबंध येत नव्हता, तेव्हा ते राज्यसभेत होते. हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे भारतीय न्याय व कायदा व्यवस्थेच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती असे मानले जाते. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.

• 1955-56 मध्ये मंजूर झालेले 4 हिंदू कायदे खालीलप्रमाणे -

1) हिंदू विवाह कायदा

2) हिंदू वारसाहक्क कायदा

3) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा

4) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा

15) अर्थशास्त्रीय कार्य

1) बाबासाहेब आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रामध्ये अनेक पदव्या प्राप्त केल्या. त्यांनी अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून शिकवणी केली होती.

2) अर्थशास्त्रामध्ये परदेशात डॉक्टरेट पदवी मिळवणारे ते पहिले भारतीय होते.

3) 1921 नंतर आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रज्ञ सोडून राजकारण पत्करले.

4) अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, औद्योगिकीकरण आणि कृषीवाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ करू शकतात. त्यांनी भारतातील प्राथमिक उद्योग म्हणून शेतीमधील गुंतवणूकीवर भर दिला.

5) आंबेडकरांच्या दृष्टीकोनाने सरकारला अन्न सुरक्षा उद्दीष्ट साध्य करण्यास मदत केली.

6) आंबेडकरांनी राष्ट्रीय आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे समर्थन केले. शिक्षण, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, निवासी सुविधांना मूलभूत सुविधा म्हणून जोर दिला. त्यांनी ब्रिटिश शासनामुळे होणार्‍या विकासाच्या नुकसानाची गणना केली.

7) आंबेडकरांनीनी चलन व्यवस्थापन या विषयावर तसेच कररचनेपासून शेती ते स्वदेशी-परदेशी वादापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलेले आहे.

8) 1917 - व्यापार्‍यांना आणि व्यापारी संस्थांना सल्ले देणारी स्टॉक्स अँड शेअर्स डव्हायझर्स नावाची कंपनी त्यांनी सुरु केली. मात्र ही कंपनी महार व्यक्तीची आहे असे समजल्यावर लोकांचे सल्ले घेण्यास येणे बंद झाले व आंबेडकरांना आपली कंपनी बंद करावी लागली.

9) त्यांनी अर्थशास्त्रावर 3 पुस्तके लिहिली.या पुस्तकांत त्यांचे भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेसंबंधीचे मूलगामी चिंतन अंतर्भूत आहे. -

1) ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातील प्रशासन आणि अर्थकारण,

2) ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय आर्थिक उत्क्रांती आणि

3) द प्रॉब्लम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सल्यूशन

• चलनाच्या सुवर्ण विनिमय पद्धतीवरील विचार व भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना -

1) “ द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी या पुस्तकात रुपयाच्या अवमूल्यनावर आंबेडकरांनी त्यांचे विचार मांडलेले आहेत.

2) स्वतंत्र भारताचे चलन हे सोन्यात असावे, असा अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड कान्स यांनी केलेला दावा आंबेडकरांनी खोडून काढला होता. त्याऐवजी सुवर्ण विनिमय परिमाण (गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड) अमलात आणावे, अशी शिफारस आंबेडकरांनी केली. त्यासंदर्भात 1925 साली स्थापन केलेल्या हिल्टन यंग आयोगापुढे त्यांनी साक्षही दिली. त्यानंतर 1935 साली भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना करण्यात आली. भारताच्या मूलभूत आर्थिक विचारांचा पाया देखील आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांवर घातला गेला.

3) लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे त्यांच्या द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी प्रबंधावरुन प्रा. जॉन केन्स यांच्याशी मतभेद झाले होते. चलन आणि संबंधित विषयावर त्यावेळी प्रा. केन्स हे जागतिक पातळीवरील अंतिम अधिकारी समजले जात. प्रा. केन्स हे चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करावयास हवा, या मताचे होते. सुवर्ण विनिमय पद्धतीत देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रूपांतर निश्रि्चत दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच अशा देशांत सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण प्रमाण पद्धतीत मात्र प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते.

4) पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय पद्धतीने रुपयाची हाताळणी केली जावी असे ब्रिटिश सरकार आणि प्रा. केन्स व इतरांचे मत होते. आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत चलनस्थैर्य येऊ शकत नाही. प्रा. केन्स आणि त्यांच्या मताचा पुरस्कार करणार्‍या इतरांना वाटत होते की सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत रुपयाची किंमत आपोआपच स्थिर होऊ शकेल. आंबेडकरांना ते अमान्य होते. आपले मत सिद्ध करण्यासाठी बाबासाहेबांनी 1800 ते 1893 या काळातील चलनमूल्यांचा धांडोळा घेतला. त्यातून मिळालेल्या दाखल्यांच्या आधारे त्यांनी साधार दाखवून दिले की, भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य आहे. शिवाय या पद्धतीत चलनवाढीचाही धोका असतो असा युक्तिवाद त्यांनी केला आणि ब्रिटिश सरकारवर थेट आरोप केला.

5) आंबेडकरांच्या मते सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून ब्रिटिश सरकार रुपयाची किंमत कृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यात करणार्‍यांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे.

6) आंबेडकरांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाची मागणी केली. रुपयाची सर्वसाधारण क्रयशक्ती जोपर्यंत आपण स्थिर करीत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गाने स्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे तेवढी कळू शकतात, तीत उपचार होऊ शकत नाहीत.”

7) ब्रिटिश सरकारने चलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी रॉयल कमिशनची स्थापना केली. या कमिशनसमोर बाबासाहेबांनी दिलेल्या साक्षीत आपल्याला दोनच गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील. एक म्हणजे आपला विनिमयाचा दर आपण निश्रि्चत करावा का? आणि केला तर अन्यांच्या तुलनेत त्याचे गुणोत्तर काय असावे? हे दोन प्रश्न मांडले. या वादात बाबासाहेबांनी विनिमय दरनिश्रि्चतीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्त्व दिले.

8) बाबासाहेबांनी त्यावेळी यासंदर्भात जे काही लिखाण केले, प्रश्न उपस्थित केले, त्यातूनच अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत केंद्रस्थानी असलेली रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया ही एक संस्था जन्माला आली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर झालेली आहे.

9) ब्रिटिश सरकारने सर हेन्री फाउलर यांच्या नेतृत्त्वाखाली फाउलर समिती नावाने भारतीय चलन समिती नेमली होती. आंबेडकरांनी यावर टीका केली होती.

• स्वदेशी-विदेशी मालाबद्दल विचार -

1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मूकनायक या नियतकालिकात 28 फेब्रुवारी 1920 रोजी व्यक्त केलेले विचार

2) स्वदेशी माल उत्पन्न करून हा दरिद्री देश सधन होईल अशी प्रवचने सांगणार्‍या तारवठलेल्या स्वदेशी अर्थशास्त्रज्ञांनी लक्षात घ्यायला हवे की, परदेशी माल आयात होतो याचे कारण तो कमी किमतीत मिळतो. तसाच माल स्वदेशात उत्पन्न होत नाही. याचे कारण तो अधिक भावाचा पडल्यामुळे व्यापारात परदेशी मालापुढे त्याचा टिकाव लागत नाही. त्याचा टिकाव लागावा म्हणून परदेशी मालास अटकाव करा, या महामंत्राचा जप चालला आहे. पण परदेशी मालास अटकाव झाल्यास लोकांस अधिक भावाचा स्वदेशी माल विकत घेणे भाग पडेल याचा विचार करावा कोणी? असे केल्याने देशाचे कल्याण होईल, असे म्हणण्याऐवजी देशातील भांडवलवाल्यांचे कल्याण होईल. कारण अनियंत्रित व्यापार पद्धतीत मिळत असलेला स्वल्प भावाचा माल नियंत्रित व्यापार पद्धतीत गोरगरीबांना अधिक दाम देऊन विकत घ्यावा लागणार आहे. यात त्यांची होणारी नागवण स्वदेशी या लाडक्या शब्दाने भरून निघेल असे मानून ते समाधान पावतील असे संभवत नाही. सुसंपन्नतेचा हा स्वदेशी मार्ग त्यांना भोवेल.

3) 1951 - कायदेमंत्री असताना आंबेडकरांनी, तात्त्विक आधार त्यांच्या इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या प्रबंधाचा आधार घेऊन, भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना केली. याला नंतर वित्तच्या ऊर्ध्व आणि क्षैतिज संतुलन समस्येच्या समाधानासाठी संविधानाच्या कलम 280 मध्ये घालण्यात आले.

• सरकारांमधील कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे वाटप -

1) ब्रिटिश राजवटीतील सरकार आणि प्रांतीय सरकारांमधील कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे वाटप या विषयावर आंबेडकरांनी पीएच.डी शोधप्रबंध कोलंबिया विद्यापीठात सादर केला होता. त्या प्रबंधात त्यांनी कर उत्पन्न वाटपात कशी सुधारणा करता येईल त्यावर विचार मांडले होते. त्यांच्या या संशोधनाच्या आधारावरच भारतीय करनिर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे केंद्र आणि राज्यातील वाटपाचे सूत्र तयार करण्यात आले आहे.

2) 13 व्या वित्त आयोगाने आंबेडकरांच्या कर उत्पन्न वाटपाच्या तत्त्वावर धोरणे आखली होती.

16) पुरस्कार आणि सन्मान

1) 5 जून 1952 -अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानद डॉक्टर ऑफ लॉ (एलएलडी) ही पदवी प्रदान केली. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, मंत्रिमंडळाचे सदस्य आणि राज्यसभेचे सदस्य, भारताच्या प्रमुख नागरिकांपैकी एक, एक महान समाजसुधारक आणि मानवी हक्कांचा शूर समर्थक असे कोलंबिया विद्यापीठाने त्यांना दिलेल्या मानपत्रात संबोधण्यात आले आहे.

2) 12 जानेवारी 1953 - तेलंगाणा राज्यातील हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना तेलंगाणा राज्यातील ही मानद पदवी प्रदान केली.

3) 1955 - काठमांडू, नेपाळ येथे झालेल्या जागतिक बौद्ध परिषदेत सहभागी बौद्ध भिक्खूंनी त्यांना बोधिसत्व ही उपाधी प्रदान केली. त्यानंतर दलाई लामा एकदा डॉ. आंबेडकरांना भेटले असता दलाई लामांनी सुद्धा त्यांना बोधिसत्व संबोधले होते. बाबासाहेबांनी स्वतःला बोधिसत्व म्हटलेले नाही. भारतीय बौद्ध विशेषतः नवयानी अनुयायी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना बोधिसत्व व मैत्रेय मानतात.

4) 1966, 1973, 1991, 2001 आणि 2013 मध्ये आंबेडकरांच्या जन्मदिनानिमित्त टपाल तिकिटे काढली होती.

5) 14 एप्रिल 1990 - आंबेडक रांना मरणोत्तर भारतरत्न हा देशाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. डॉ. आंबेडकरांना दिलेला भारतरत्न पुरस्कार भारताचे राष्ट्रपती रामस्वामी वेंकटरमण यांचे हस्ते डॉ. सविता आंबेडकर यांनी स्वीकारला. 14 एप्रिल 1990 हा त्यांचा शताब्दी जयंती दिन होता.

6) 1990 - भारत सरकारने आंबेडकरांची 100 वी जयंती साजरी करण्याकरिता त्यांच्या सन्मानार्थ 1 चे नाणे काढले.

7) 1990 - भारतीय संसद भवनाच्या मध्यवर्ती कक्षात आंबेडकरांचे मोठे अधिकृत तैलचित्र लावण्यात आले.

8) 2004 - कोलंबिया विद्यापीठाने आंबेडकरांचा सर्वश्रेष्ठ विद्वान म्हणून सन्मान केला. 2004 मध्ये आपल्या स्थापनेला 250 वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्ताने कोलंबिया विद्यापीठाने आपल्या विद्यापीठात आजपर्यंत शिकलेल्या सर्वात बुद्धिमान अशा शंभर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थ्यांची द कोलंबियन्स अहेड ऑफ देअर टाइम नावाने एक यादी प्रसिद्ध केली आहे, त्यात भीमराव आंबेडकर हे नाव पहिल्या स्थानावर होते. यावेळी विद्यापीठाने आंबेडकरांचा उल्लेख आधुनिक भारताचा निर्माता असा केला होता.

9) 24 नोव्हेंबर 2008 - महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले होते.

10) 2009, 2015, 2016 व 2017 मध्ये आंबेडकरांना अन्य टपाल तिकिटांवर चित्रित केले गेले.

11) 2015 - आंबेडकरांच्या 125 व्या जयंतीच्या निमित्ताने 10 आणि 125 ची नाणी 2015 मध्ये काढले गेले होते. या सर्व नाण्यांवर एका बाजूला आंबेडकरांचे चित्र कोरलेले होते.

12) 14 एप्रिल 2015 - आपले मुख्यपृष्ठ डुडलच्या माध्यमातून आंबेडकरांचा 124वा जन्मदिवस साजरा केला होता. हे डुडल भारत, अर्जेंटिना, चिली, आयर्लंड, पेरू, पोलंड, स्वीडन आणि युनायटेड किंग्डम या देशांमध्ये चित्रित करण्यात आले होते.

13) 26 नोव्हेंबर 2015 - आंबेडकरांचे 125 वे जयंती वर्ष साजरे केले जात असताना त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी रोजी पहिला अधिकृत संविधान दिन (26 नोव्हेंबर) देशभर साजरा केला गेला. संविधानाबाबत जनजगृती करण्यासाठी आणि आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने देशभरात 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

14) 2017 - 126 व्या आंबेडकर जयंतीनिमित्त ट्विटरकडून खास इमोजी तयार करून आंबेडकरांना अभिवादन करण्यात आले.

15) 2017 - महाराष्ट्र शासनाने आंबेडकर जयंती ज्ञान दिन म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात आंबेडकरांची जयंती ज्ञान दिन म्हणून साजरी केली जाते. आंबेडकरांना ज्ञानाचे प्रतीक मानले जाते.

16) 27 ऑक्टोबर 2017 - आंबेडकरांचा शाळा प्रवेश दिवस (7 नोव्हेंबर) महाराष्ट्रामध्ये विद्यार्थी दिन म्हणून साजरा केला जातो. आंबेडकर हे आदर्श विद्यार्थी होते, ते विद्वान असूनही त्यांनी स्वतःला आजन्म विद्यार्थी मानले. या दिवशी राज्यातील सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात आंबेडकरांच्या विविध पैलूंवर अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

17) 9 सप्टेंबर 2019 - तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र मंत्रालयाच्या इमारतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तैलचित्र व त्यासोबत संविधान प्रस्ताविकेचे अनावरण करण्यात आले. हे तैलचित्र रमेश कांबळे यांनी साकारले होते.3

18) 20 मार्च हा दिवस सामाजिक सबलीकरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. आंबेडकरांनी 20 मार्च 1927 रोजी महाडचा सत्याग्रह केला होता.

19) 5 जुलै हा दिवस लॉयर्स डे (वकील दिन) म्हणून साजरा केला जातो. आंबेडकरांनी 5 जुलै 1923 रोजी वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली होती.

20) 14 ऑक्टोबर हा दिवस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन किंवा अशोक विजयादशमी म्हणून साजरा केला जातो. आंबेडकरांनी अशोक विजयादशमीच्या दिवशी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूर येथे बौद्ध धर्म स्वीकारला होता व तसेच लाखो लोकांना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली होती. त्यांच्या या कृतीमुळे बौद्ध धर्माचे प्रवर्तन झाले.

21) 25 डिसेंबर हा दिवस मनुस्मृती दहन दिन म्हणून पाळला जातो. आंबेडकरांनी 25 डिसेंबर 1927 रोजी मनुस्मृती या ग्रंथाचे जाहिरपणे दहन केले होते.

17) भारतीय समाजावरील प्रभाव

1) आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे व कर्तृत्त्वाचे मूल्यांकन करताना जगातील अनेक विद्वानांनी त्यांना या शतकातील युगप्रवर्तक म्हणून संबोधले आहे.

2) बंगालचा गव्हर्नर रिचर्ड कॅसे म्हणतो की, डॉ. आंबेडकर बुद्धिमत्तेचा व ज्ञानाचा मूळ झरा आहे.

3) त्यांना बुद्ध धम्माची दीक्षा देणारे महास्थवीर भदन्त चंद्रमणी त्यांना या युगातील भगवान बुद्ध म्हणतात.

4) महाराष्ट्राला तीन प्रमुख समाजसुधारकांचा वैचारिक वारसा लाभला असल्यामुळे या राज्यास फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे म्हणतात. राजर्षी शाहू महाराजांनी आंबेडकरांच्या कार्याविषयीचा आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी त्यांना लिहिलेल्या एका पत्रात रा. लोकमान्य आंबेडकर असा मायना महाराजांनी लिहिला होता.

5) आंबेडकरवादी लोक एकमेकांना नमस्कार किंवा अभिवादन करण्यासाठी जय भीम शब्द उच्चारतात. जयभीम या प्रेरणादायी शब्दाची सुरूवात एल. एन. हरदास यांनी 1939 मध्ये केली होती.

6) 20 डिसेंबर 1941 - स्वतः आंबेडकर अभिवादन म्हणून जयभीम वापरू लागले.

7) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव भीमराव होते त्यामुळे त्यांनी निर्माण केलेल्या शक्तीला भीमशक्ती संबोधण्याचा प्रघात आहे. महाडच्या सत्याग्रहाच्या प्रसंगानंतर आंबेडकरी शक्तीला भीमशक्ती म्हटले जाऊ लागले, परंतु हा शब्द प्रामुख्याने 1957 च्या दुसर्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर प्रचारात आला.

8) लखनौमधील आंबेडकर स्मारक पार्क - त्यांच्या स्मृतींना समर्पित आहे. येथील चैत्यामध्ये त्यांचे जीवनचरित्र दाखवणारी स्मारके आहेत. या स्मारकातील बसलेल्या स्थितीतील आंबेडकरांचा कांस्य पुतळा हा वॉशिंगटन डी.सी. मध्ये असलेल्या लिंकन स्मारकातील अब्राहम लिंकन यांच्या पुतळ्याप्रमाणे बनवण्यात आला आहे.

9) 2015 - आंबेडकर विद्यार्थी म्हणून लंडनमध्ये 1920 च्या दशकात ज्या इमारतीत राहिले, ती तीन मजली वास्तू महाराष्ट्र सरकारने विकत घेऊन त्याचे डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर स्मारक व संग्रहालयात रूपांतर केले.

10) 2007 - झालेल्या सर्वेक्षणात 60 सर्वश्रेष्ठ भारतीयांमध्ये आंबेडकरांचा सुद्धा समावेश होता.

11) 2012 - सीएनएन आयबीएन, हिस्ट्री टिव्ही18 व आऊटलुक इंडिया यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे घेण्यात आलेल्या द ग्रेटेस्ट इंडियन सर्वेक्षणात नेहरू व पटेल यांना मागे टाकत आंबेडकर पहिल्या क्रमांकावर आले. या सर्वेक्षणात 28 परीक्षक होते आणि देश-विदेशातील 20 कोटीपेक्षा अधिक लोकांनी यात मते दिली होती.

12) आंबेडकरांचे तत्त्वज्ञान आंबेडकरवाद हा मानवी मूल्यांवर आधारित आहे. त्यांच्या तत्त्वज्ञानातून इतर देशातील शोषित लोकांना प्रेरणा मिळाली आहे. जपानमध्ये बुराकू नावाची एक शोषित जमात आहे. या जमातीच्या नेत्यांनी भारतात येऊन आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला व त्यापासून प्रभावित झाले. ते नेते आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा बुराकू जमातीत प्रसार करीत आहे. बुराकू जमात ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपले प्रेरणास्थान मानते.

13) नेपाळमधील दलित आंबेडकरांपासून प्रभावित झाले आहेत. ते आंबेडकरांकडे आपला मुक्तिदाता म्हणून पाहतात आणि नेपाळी आंबेडकरवादी चळवळही चालवतात. आंबेडकरांच्या तत्वज्ञानाचे पालन करणे: शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा हा जातीनिष्ठ भेदभाव आणि अस्पृश्यता दूर करण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांचे मत आहे.4

14) हंगेरी देशातील जिप्सी लोकांचे नेते जानोस ओरसोस यांच्यावर आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रभाव पडला. त्यांनी आंबेडकरांचे विचार जिप्सो लोकांमध्ये पेरून त्यांच्यात परिवर्तन घडवून आणले. 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, काही हंगेरियन रोमानी लोकांना स्वतःच्या परिस्थितीत आणि भारतातील दलित लोकांच्या परिस्थितीत साम्यता आढळून आली; त्यांनी आंबेडकरांच्या धर्मांतरापासून प्रेरित होऊन बौद्ध धर्मांत रूपांतरित होण्यास सुरुवात केली. हंगेरीयन लोकांनी 2007 मध्ये सांजाकोजा शहरात डॉ. आंबेडकर हायस्कूल नावाची शाळा सुरू केली. हंगेरीत आंबेडकरांच्या नावाने तीन विद्यालये सुरु करण्यात आली आहेत. येथे विद्यार्थ्यांना आंबेडकरांचे धडे शिकवले जातात. त्यामध्ये आंबेडकरांचा शिक्षणासाठीचा संघर्ष, जातिविरोधी चळवळी व भारतीय संविधान निर्मितीतील योगदान या बाबी शिकवल्या जातात. या शाळेत 14 एप्रिल 2016 रोजी आंबेडकरांचा अर्धपुतळा स्थापन करण्यात आला आहे, जो हंगेरीतील जयभीम नेटवर्कने शाळेस भेट दिला होता.

भारतीय समाजावरील प्रभाव

1) आंबेडकरांच्या कार्यामुळे भारतीय समाजात सुमारे 5000 वर्षापासून प्रचलित असलेल्या जातिव्यवस्थेत बदल सुरू झाले. विषमतेवर आधारलेल्या जातिव्यवस्थेच्या जागी समतेवर आधारलेली लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित होण्यास चालना मिळाली.

2) विवाह, धर्म, अर्थ, शिक्षण राज्य या सामाजिक संस्थांतही परिवर्तन सुरू झाले. नवबौद्धांनी हिंदूविवाह पद्धती नाकारली व बौद्ध विवाहपद्धती स्वीकारली.

3) बाबासाहेबांच्या पुरोगामी विचारांमुळे दलितांनी बलुता पद्धतीचा त्याग केला. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलला.

4) जे लोक शिक्षणापासून वंचित होते त्यांनी शिक्षण घेणे सुरू केल्याने शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण घडून आले.

5) आरक्षणाच्या धोरणामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना राजकीय व प्रशासकीय सत्ता मिळाली. परिणामी समाजातील सर्व घटकांना राजकीय सहभाग मिळणे शक्य झाले.

दलित चळवळीचा उदय

1) आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे दलित चळवळीचा उदय झाला. सुरुवातीस केवळ महार लोकच या चळवळीत सहभागी झाले होते. शिक्षणप्रसाराबरोबरच इतर मागास जातीही बाबासाहेबांच्या तत्त्वज्ञानाने प्रभावित झाल्या व त्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी चळवळी सुरू केल्या. दलित चळवळीला आज प्रामुख्याने आंबेडकरी चळवळ किंवा आंबेडकरवादी चळवळ म्हटले जाते.

2) तैवान देशातील एक बौद्ध संस्था आंबेडकरांच्या धार्मिक ग्रंथांच्या जगातील विविध भाषेत लाखो प्रती प्रकाशित करून त्यांना मोफत वाटत असते.

3) भीमायन - एक्सपीरियन्सेस ऑफ अनटचेबिलिटी (भीमायन : अस्पृश्यतेचे अनुभव) हे आंबेडकरांचे एक ग्राफिक चरित्र आहे, ज्याला परधन-गोंड कलाकार, दुर्गाबाई व्याम, सुभाष व्याम, आणि लेखक श्रीविज्ञान नटराजन आणि एस. आनंद यांनी बनवले आहे. या पुस्तकात आंबेडकरांच्या लहानपणापासून ते प्रौढत्वापर्यंतच्या अस्पृश्यतेच्या अनुभवांना दर्शवण्यात आले आहे. सीएनएनने त्यास शीर्ष 5 प्रसिद्ध कॉमिक पुस्तकांपैकी एक म्हटले आहे.

4) भीम ध्वज - आंबेडकरांचा अशोकचक्रांकित भीम ध्वज हा बौद्ध व दलित आंदोलनात आंबेडकरवाद्यांद्वारे वापण्यात येत असतो. या ध्वजाचा रंग निळा असून तो समतेचे व त्यागाचे प्रतिक मानला जातो. हा ध्वज भारतीय बौद्धांचा प्रतिकध्वज सुद्धा मानला जातो. अनेकदा या ध्वजावर जय भीम शब्द लिहिलेले असतात. नवयान ही बौद्ध धर्माची एक संकल्पना आंबेडकरांनी तयार केली.

5) आंबेडकरांची पहिली सार्वजनिक जयंती आंबेडकरानुयायी सदाशिव रणपिसे यांनी 14 एप्रिल 1928 रोजी पुण्यात साजरी केली होते.

अस्पृश्यांची उन्नती

1) डॉ. आंबेडकरांच्या कार्यामुळे अस्पृश्यांना त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाची जाणीव झाली. परिणामी त्याच्यांत आत्मविश्वास व आत्मविष्कार निर्माण झाला. आपणच आपल्या विकासासाठी लढा दिला पाहिजे, याची जाणीव झाली. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी राज्यघटनेत ज्या विशेष तरतुदी केल्या, त्यामुळे अस्पृश्यांच्या हक्कांना घटनात्मक वैधता प्राप्त झाली. भारत सरकारच्या विविध समाजकल्याणकारी योजनांचे मोठे श्रेय आंबेडकरांच्या कार्यास जाते. आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळेच अस्पृश्यांना शिक्षणसंस्था, कायदेमंडळ, पंचायत राज्यव्यवस्था, सरकारी नोकर्‍या इत्यादींमध्ये आरक्षण मिळाले. याचा परिणाम म्हणून अस्पृश्यांमध्ये ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलतेस चालना मिळाली.

बौद्ध धर्माचा प्रसार

1) इसवी सन पूर्व 3र्‍या शतकात सम्राट अशोकांच्या काळात भारताचा राज्यधर्म असलेल्या बौद्ध धर्माचा 11व्या शतकानंतर भारतात झाला.

2) आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने बौद्ध धर्माच्या प्रसारास चालना मिळाली. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात व इतरही काही राज्यांत लाखो लोकांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला, इतरही उच्चशिक्षित लोकही बौद्ध धर्माकडे आकर्षित झाले.

3) त्यांनी बौद्ध तत्त्वज्ञान, साहित्य व पाली भाषा यांच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने भारतात बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवन झाले.

4) 1956 नंतर दरवर्षी अखंडपणे हजारों-लाखोंच्या संख्येने लोक बौद्ध धर्म स्वीकारत आहेत.

5) 2001 ते 2011 च्या जनगणनेवरून भारतातील अनुसूचित जातीमध्ये अत्यंत वेगाने वाढणारा धर्म म्हणजे बौद्ध धर्म होय. 2011 च्या जनगणनेनुसार, एकूण भारतीय बौद्धांत सुमारे 13% पूर्वीपासूनचे म्हणजेच पारंपारिक बौद्ध आहेत तर 87% नवयानी बौद्ध किंवा नवबौद्ध आहेत.

6) देशातील जवळजवळ 90% नवयानी बौद्ध हे महाराष्ट्र राज्यात आहेत.

आंबेडकरानंतर बौद्ध समाज

1) आंबेडकरांच्या निधनानंतर मुंबईहून त्यांच्या अस्थी दिल्लीला नेण्यात आल्या. तेथे एक आठवड्यानंतर धर्मांतराचा कार्यक्रम होऊन 30,000 लोकांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. नंतर अस्थींचे अनेक विभाजन केले गेले आणि त्यांचे भाग आग्रा सहित देशातील प्रमुख शहरात पाठवले गेले आणि प्रत्येक शहरात ठिकठिकाणी धर्मांतराचे कार्यक्रम झाले. अशाप्रकारे नागपूर येथील सामूदायिक धर्मांतरांची चळवळीची गती पुढे चालू राहिली.

2) 7 डिसेंबर 1956 ते 10 फेब्रुवारी 1956 पर्यंतच्या काळात मुंबई, आग्रा, दिल्ली यांसह देशातील वीस पेक्षा अधिक शहरांत धर्मांतराचे कार्यक्रम घडून आले. आंबेडकर यांच्या हस्ते दीक्षा घेतलेल्या 10,00,000 बौद्धांद्वारे दीक्षित नवबौद्धांची संख्या 40,00,000 झाली.

3) 1951 च्या जनगणनेनुसार सर्व भारतात 1,80,823 बौद्ध होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात 2,487, पंजाबात 1,550, उत्तर प्रदेशात 3,221, मध्य प्रदेशात 2,991 आणि बाकीचे बहुतेक सर्व बौद्ध ईशान्य भारतात होते.

4) 1951 ते 1961 या दशतकात महाराष्ट्रातील बौद्धांची अधिकृत संख्या 2,487 वरून 27,89,501 पर्यंत पोहोचली.

5) 1951 ते 1961 मध्ये भारतातील अधिकृत बौद्धांची लोकसंख्या 1,671 टक्क्यांनी वाढून 1,80,824 वरून 32,50,227 पर्यंत पोहोचली होती.

6) धर्मांतरापूर्वी महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीत महारांचे प्रमाण 70% इतके होते. धर्मांतरामुळे त्यांची विभागणी 35% बौद्ध, व 35% हिंदू महार अशी झाली. ही सरकारी जनगणनेची आकडेवारी होती पण प्रत्यक्षात मात्र भारतातील धर्मांतरित बौद्धांची लोकसंख्या ही या जनगणनेतील बौद्ध लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक होती.

7) मार्च 1959 पर्यंत भारतातील धर्मांतरित बौद्धांची संख्या 1.5 ते 2 कोटी होती, जी भारतातील 4.5% लोकसंख्या होती.

8) 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील एकूण बौद्ध लोकसंख्येपैकी 87% पेक्षा जास्त लोक हे आंबेडकरवादी बौद्ध आहेत, ज्यांचे पूर्वज 1956 मध्ये बौद्ध धर्मात परिवर्तित झाले होते.

चित्रपट, मालिका आणि नाटके

1) 2000 - जब्बार पटेल यांनी इंग्रजी भाषेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चित्रपट दिग्दर्शित केला, त्यात अभिनेता मामुट्टी हे मुख्य भूमिकेत होते. हा चित्रपट राष्ट्रीय फिल्म विकास महामंडळ आणि सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने प्रायोजित केला होता. या चित्रपटाला तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले होते.

2) श्याम बेनेगल यांनी दिग्दर्शित केलेल्या भारतीय संविधानाच्या निर्मितीवरील एक टीव्ही लघु-मालिका संविधान मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रमुख भूमिका सचिन खेडेकर यांनी साकारली होती.

3) अरविंद गौर यांनी दिग्दर्शित केलेल्या आणि राजेशकुमार यांनी लिहिलेल्या आंबेडकर आणि गांधी नाटकात या दोन मान्यवर व्यक्तिमत्त्वांचा शोध घेतला गेला.

4) महापुरुष डॉ. आंबेडकर हा 1968 मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांवर निर्मित मराठी लघुपट आहे. या लघुपटाची निर्मिती महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी संचालनालयातर्फे 1968 च्या जुलै महिन्यात करण्यात आली होती. या लघुपटाचे दिग्दर्शन नामदेव व्हटकर यांनी केले होते. सुमारे 18 मिनिटांच्या या लघुपटाला संगीतकार दत्ता डावजेकर यांनी संगीत दिले होते. अभिनेते डेव्हिड अब्राहम यांनी लघुपटाचे निवेदन केले होते.

5) भीम गर्जना : 1990 मधील विजय पवार दिग्दर्शित मराठी चित्रपट आहे, ज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता कृष्णानंद यांनी साकारली होती.

6) बालक आंबेडकर : 1991 मधील बसवराज केस्थर दिग्दर्शित कन्नड चित्रपट आहे, ज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता चिरंजीवी विनय यांनी साकारली होती. हा आंबेडकरांच्या बालपणीच्या जीवनावर आधारित चित्रपट होता.

7) डॉ. आंबेडकर : 1992 मधील परपल्ली भारत दिग्दर्शित तेलुगू चित्रपट आहे, ज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता आकाश खुराना यांनी साकारली होती.

8) युगपुरुष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : 1993 मधील शशिकांत नरवाडे दिग्दर्शित मराठी चित्रपट आहे, ज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता नारायण दुलारे यांनी साकारली होती.

9) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : 2000 मधील जब्बार पटेल दिग्दर्शित इंग्लिश चित्रपट आहे, ज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता मामुट्टी यांनी साकारली होती. हा चित्रपट अनेक भारतीय भाषांमध्ये डब झालेला आहे.

10) डॉ. बी.आर. आंबेडकर : 2005 मधील शरण कुमार किब्बूर दिग्दर्शित कन्नड चित्रपट आहे, ज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता विष्णुकांत बी.जे. यांनी साकारली होती.

11) पेरियार :  2007 मधील ज्ञान राजशेकरन दिग्दर्शित पेरियार यांच्या जीवनावर आधारित एक तामिळ चित्रपट आहे, ज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका मोहन राम यांनी साकारली होती.

12) जोशी की कांबळे : 2008 मधील शेखर सरतांडेल दिग्दर्शित एक मराठी चित्रपट आहे. या चित्रपटात भीमरावांचा जयजयकार हे एक भीमगीत आहे.

13) डेबू : 2010 मधील निलेश जळमकर दिग्दर्शित गाडगे बाबा यांच्या जीवनावर आधारित एक मराठी चित्रपट आहे, ज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचीही भूमिका साकारली गेली होती.

14) रमाबाई भिमराव आंबेडकर : 2011 मधील प्रकाश जाधव दिग्दर्शित रमाबाई आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित एक मराठी चित्रपट आहे, ज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता गणेश जेथे यांनी साकारली होती.

15) शूद्र: द राइझिंग : 2012 मधील संजीव जयस्वाल दिग्दर्शित आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समर्पित हिंदी चित्रपट आहे. शूद्रांच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट आहे. जय जय भीम हे चित्रपटाचे एक आंबेडकरांवरील गाणे आहे.

16) अ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध : 2013 मधील प्रवीण दामले दिग्दर्शित गौतम बुद्ध यांच्या जीवनावर आधारित एक हिंदी चित्रपट आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या द बुद्ध अँड हिज धम्म या ग्रंथावर आधारित हा चित्रपट आहे.

17) रमाबाई : 2016 मधील एम. रंगनाथ दिग्दर्शित रमाबाई आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित एक कन्नड चित्रपट आहे, ज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता सिद्धाराम कर्णिक यांनी साकारली होती.

18) बोले इंडिया जय भीम : 2016 मधील सुबोध नागदेवे दिग्दर्शित एल.एन. हरदास यांच्या जीवनावर आधारित एक मराठी चित्रपट आहे, ज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका श्याम भीमसरिया यांनी साकारली होती.

19) सरणं गच्छामि : 2017 मधील प्रेम राज दिग्दर्शित भारतीय संविधानावर आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर आधारित एक तेलुगु चित्रपट आहे. आंबेडकर सरणं गच्छामि (अर्थ: मी आंबेडकरांना शरण जातो) हे चित्रपटाचे एक गाणे असून त्यात आंबेडकर यांचीही भूमिका साकारली गेली आहे.

20) बाळ भिमराव : 2018 मधील प्रकाश नारायण दिग्दर्शित एक मराठी चित्रपट आहे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका बाल कलाकार मनीष कांबळे यांनी साकारली होती. हा आंबेडकरांच्या बालपणीच्या जीवनावर आधारित चित्रपट होता.

21) रमाई : 2019 मधील बाळ बरगाले दिग्दर्शित रमाबाई आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित एक मराठी चित्रपट आहे. यात रमाबाईंची भूमिका अभिनेत्री वीणा जामकर यांनी तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता सागर तळाशीकर यांनी साकारली आहे.

दूरचित्रवाणी मालिका

1) डॉ. आंबेडकर : 1992-93 मध्ये डीडी नॅशनलवर प्रसारित झालेली एक हिंदी डॉक्युमेंट्री मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता सुधीर कुलकर्णी यांनी साकारली आहे.

2) प्रधानमंत्री : 2013-14 मधील एबीपी न्यूजवर प्रसारित झालेली एक हिंदी दूरचित्रवाणी मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता सुरेंद्र पाल यांनी साकारली आहे.

3) संविधान : 2014 मधील राज्यसभा टीव्हीवर प्रसारित झालेली एक इंग्लिश-हिंदी दूरचित्रवाणी मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता सचिन खेडेकर यांनी साकारली आहे.

4) गर्जा महाराष्ट्र : 2018-19 मधील सोनी मराठीवर प्रसारित झालेली एक मराठी दूरचित्रवाणी मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता प्रशांत चौधप्पा यांनी साकारली आहे.

5) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : महामानवाची गौरवगाथा : 2019-20 मध्ये स्टार प्रवाहवर प्रसारित झालेली एक मराठी दूरचित्रवाणी मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता सागर देशमुख यांनी साकारली आहे. बाल कलाकार अमृत गायकवाड याने आंबेडकरांच्या बालपणीची भूमिका तर अभिनेता संकेत कोर्लेकर यांनी त्यांच्या तरुणपणीची भूमिका साकारली आहे.

6) एक महानायक: डॉ. बी.आर. आंबेडकर : 2019-20 मधील अँड टिव्हीवर प्रसारित होत असलेली एक हिंदी दूरचित्रवाणी मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बालपणीची भूमिका आयुध भानुशाली , तर आंबेडकरांची मुख्य भूमिका अभिनेता प्रसाद जावडे.

नाटके

1) वादळ निळ्या क्रांतीचे (नाटक, लेखक - प्रा. रामनाथ चव्हाण)

2) डॉ. आंबेडकर आणि गांधीजी - नाटक

3) प्रतिकार - नाटक

4) अरविंद गौर यांनी दिग्दर्शित केलेले आणि राजेशकुमार यांनी लिहिलेले आंबेडकर आणि गांधी नाटक

• डॉ. आंबेडकरांची विचारप्रणाली -

1) अस्पृश्यता ही एक लोकांची लहर आहे- हे त्यांचे सुभाषित.

2) भिक्षेने गुलामगिरी मिळते, स्वातंत्र्य नाही-हेे सुभाषित.

3) भाकरीपेक्षा इज्जत प्यारी- हा संदेश आंबेडकरांनी दलित जनतेला दिला.

4) त्यांनी दलितांना शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा - ही त्रिसूत्री दिली.

5) “तिरस्कारणीय गुलामगिरी अन् अमानुष अन्यायाच्या गर्तेत पिचत पडलेल्या ज्या समाजात मी जन्मास आलो त्या समाजाची गुलामगिरी नष्ट करण्यात मी अपयशी ठरलो तर

स्वतःला गोळी घालीन” -अशी प्रतिज्ञा त्यांनी केली.

6) “देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत लढले पाहिजे”- हा संदेश त्यांनी दिला.

7) “जर माझ्या मनात द्वेष असता आणि सुडाची भावना असती तर पाच वर्षाच्या आत मी या देशाचे वाटोळे केले असते.”- हे उद्गार डॉ. आंबेडकरांचे आहे.

8) वाचन मनाला अ पुरविते पण या आचे चर्वण केले तरच ते अ पचते, अ पचले तरच बुद्धी प्रगत होते असे विचार त्यांनी मांडले.

9) स्त्री मुक्ती चळवळीला गतिमान करण्यासाठी त्यांनी भगवान बुद्ध, कबीर व म. फुले यांना गुरू मानले.

10) त्यांनी बौद्ध धर्माची प्रज्ञा, करुणा व समता - ही तीन तत्त्वे स्वीकारली.

11) दलित वर्गाला प्रोटस्टंट हिंदू किंवा नॉन कनफॉर्मिस्ट म्हणा- अशी मागणी डॉ. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत केली होती.

12) दलितांचा मुक्तीदाता या शब्दात सयाजीराव गायकवाड यांनी त्यांचा गौरव केला.

13) आंबेडकरांच्या तोंडून बाहेर पडणारे शब्द म्हणजे पिस्तुलातून उडणारे बार आहेत.” असे डॉ. बेव्हरले निफोल्स यांनी त्यांचे वर्णन केले आहे.

14) आंबेडकरांमध्ये तुम्हाला तुमचा उध्दारकर्ता लाभला आहे. ते तुमच्या बेड्या तोडून टाकतील याची मला खात्री आहे. असे उद्गार छत्रपती शाहू महाराजांनी माणगाव परिषदेमध्ये त्यांच्याविषयी काढले.

15) 1991 साली त्यांना भारतरत्न हा किताब देण्यात आला.

प्रश्‍नमंजुषा (124)

Share this story

Total Shares : 88 Total Views : 42426