ऐका हाका, टाळा धोका
- 09 Aug 2021
- Posted By : Study Circle
- 64 Views
- 0 Shares
ऐका हाका, टाळा धोका
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आपत्ती व्यवस्थापन” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”ऐका हाका, टाळा धोका” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (4) : अर्थव्यवस्था व नियोजन
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
3.6 आपत्ती व्यवस्थापन - व्याख्या, पर्यावरणीय तणाव (स्ट्रेस), आपत्तीचे वर्गीकरण.
नैसर्गिक आपत्ती - कारणे, परिणाम व उपाय योजना, वाळवंटीकरण, मृदा धूप, जंगले, शेती व घरांना लागणार्‍या आगी
अपघात - पूल व पादचारी पूल कोसळणे, महाराष्ट्रातील विविध पुलांचे, इमारतींचे, धरणांच्या भिंतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची आवश्यकता, बांधकाम अंकेक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) प्राधिकरणांचे गठन व त्यांची गरज.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
ऐका हाका, टाळा धोका
* संभाव्य आपत्तीचे धोके समजून घेत आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठीची शासन यंत्रणा कार्यरत करायला हवी. त्यासाठी गुंतवणूक अत्यावशयक आहे. आपत्ती निवारणात सरकारबरोबरच लोकांचा सहभागही परिणामकारक ठरतो.
* कोल्हापूर, सांगलीसह परिसरात वारंवार पूर येणे आणि त्यामध्ये जीवित वा मालमत्तेची हानी होणे सवयीचे झाले आहे. पण हे टाळता येईल का, यावर विचार व्हायला हवा. महापुरासारख्या आपत्ती काळात नुकसान टाळण्यासाठी आपण काय उपाय योजू शकतो, हे महत्त्वाचे आहे. जागतिक अभ्यासानुसार, आपत्ती टाळण्यासाठी जर एक रुपया वापरला तर प्रत्यक्ष आपत्तीवेळी 7 ते 15 पटीने होणारे नुकसान टाळता येते. नुकत्याच झालेल्या पावसाने महापूर, दरडी कोसळून अनेक जीव गेले, उद्योगधंदे बंद पडले. त्यानंतर कैक कुटुंबांची पाणी आणि वीज पुरवठ्याअभावी दयनीय अवस्था झाली. पुराने पसरणारी रोगराई आणि नुकसान टाळण्यासाठी योग्य नियोजन व जागरूकता नक्कीच उपयोगी आहे. कोल्हापूर आणि सांगलीत 2019 मध्ये अशीच अवस्था झाली होती. आता 2021मध्ये त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आणि यापुढेही सातत्याने होतच राहणार आहे. याची कारणे ज्ञात असली तरी त्यांचा आढावा घेऊन त्यावर उपाय योजणे आवशयक आहे.
* हवामान बदलाचा झटका जगभरात खूप ठिकाणी बसतो आहे. जर्मनी व चीनमध्ये अतिवृष्टीने शेकडो लोक दगावले, अब्जावधींचे नुकसान झाले. अशी अतिवृष्टी होतच राहणार. ती टाळण्यासाठी आपल्याला राहणीमानात आणि नियोजनात काही बदल करावेच लागतील. विकासकामे करताना आपत्तीचे नवीन धोके निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घेणे अभिप्रेत आहे; अन्यथा भविष्यात आपल्याला कधीही न पाहिलेल्या आपत्तींना सामोरे जावे लागेल. उदाहरणार्थ, रस्ते बांधताना जर तो भाग उंच उचलून घेतला असेल तर योग्य रीतीने पाणी वाहून जाण्यासाठी व्यवस्था करायलाच हवी. नाही तर पाणी साचून आसपासची शेती व गावे पुरामध्ये बुडतील आणि रस्तेपण तुटून वाहून जातील.
शहरी नियोजन-शाप की वरदान?
* शहरी नियोजन करताना विविध गोष्टींचा विचार आवशयक आहे. गेल्या 25-30 वर्षांत उपग्रहामार्फत अवकाशातून घेतलेल्या प्रतिमा आज उपलब्ध आहेत. कोल्हापूर, सांगलीसारख्या शहरांच्या अशा प्रतिमांचा अभ्यास करून शहर व आसपासचा कोणता भाग कधी आणि किती कालावधीसाठी पुराच्या पाण्याखाली जातो, हे सहजच समजते. त्याचे नकाशे बनवून त्यावर जर शहरातील पायाभूत सुविधा, घरांची स्थिती, तेथे राहणार्‍या परिवारांची आर्थिक परिस्थिती इत्यादी अभ्यासले असता पुढील गोष्टी समजू शकतात.
1) कोणत्या भागात किती प्रमाणामध्ये पूर येतो.
2) कुठल्या नागरिकांना आणि सुविधांना बाधा होऊ शकते?
3) कोणते भाग किती प्रमाणात असुरक्षित आहेत?
या तिन्ही गोष्टी एकत्र तपासून त्यांचे वर्गीकरण करता येते. एकदा असे वर्गीकरण झाले, की मग त्या भागात अशी अवस्था का आहे, याची कारणमीमांसा करता येईल. एकदा का ही कारणे समजली, की पुढचे पाऊल म्हणजे त्याचे निवारण करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
* संभाव्य आपत्तीचे निवारण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे दूरदृष्टी आणि शास्त्रीय उपाययोजना गरजेच्या आहेत. 1) नद्या आणि ओढे यांचे पात्र अडवून तेथे होणारी बांधकामे थांबवावीत. जेणेकरून पुराचे पाणी तुंबणार नाही. यामध्ये गुंतलेल्या राजकीय व व्यावसायिक व्यक्तींनी व ग्राहकांनीसुद्धा अशा बांधकामांना प्रोत्साहन देऊ नये. कारण भविष्यकाळात आपलेच नुकसान होणार आहे. 2) प्रत्येक घर तसेच बहुमजली इमारती बांधताना आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या नियम-निर्बंधांचा त्यामध्ये समावेश करणे. अशा इमारती कोठे आणि कशा बांधावयाच्या, छतावरील पाणी जमिनीत मुरवण्याची व्यवस्था, किती भाग सिमेंट काँक्रिटने आच्छादावा आणि किती भाग उघडा ठेवून पाणी मुरण्यासाठी वापरावा, किती परिसर मोकळा व निसर्गाने आच्छादलेला असावा, याचे निकष अभ्यास करून ठरवावेत. त्यांची अंमलबजावणी तातडीने करावी. 3) पाण्याचा सहज निचरा होण्यासाठी करावी लागणारी कामे खूप दूरवरचा विचार करून करावीत. यामध्ये काही निर्णायक पायाभूत सुविधा कशा आहेत आणि त्यांचे व्यवस्थापन कसे करावे, याविषयी गंभीर विचार अनिवार्य आहे. कोल्हापुरात रंकाळा तलाव व पंचगंगेचे खोरे, सांगलीमध्ये कृष्णा नदीचे खोरे किंवा आसपासची धरणे यांचे सहकारात्मक आणि एकात्मिक व्यवस्थापन आवशयक आहे. 4) आपसूकच पुढील मुद्दा येतो तो पूर्वइशार्‍याचा. रात्रभर अचानक पाऊस कोसळून दुकानात, कारखान्यात, घरात पाणी घुसून मोठे नुकसान झाले. आज सर्वांकडे मोबाईल आणि विविध दूरचित्रवाणीवाहिन्या, हवामान खात्याचा अचूक अंदाज, पाटबंधारे विभागाकडे धरणाच्या पाण्याच्या पातळीची अचूक सूची आहे. हे सर्व असताना एक एसएमएस जर मिळाला, तरी नुकसान टाळता येते.
* हा प्रश्र्न केवळ तंत्रज्ञानाचा नसून नागरिक, सरकार आणि शास्त्र यांच्यातील समन्वयाचा आहे. या समन्वयासाठी योग्य प्रणाली बनवणे आणि तिचा वरचेवर सराव आवशयक आहे. जेणेकरून आपत्ती काळात ही प्रणाली प्रभावीपणे वापरल्यास विविध विभागांचा समन्वय आपोआपच साधला जाईल.
लोकसहभाग आवशयक -
* महाराष्ट्रात आपत्ती व्यवस्थापन विभाग वेगवेगळ्या स्तरांवर कार्यरत आहे. त्यासाठी निधीही उपलब्ध आहे. आपत्तीपासून वाचण्यासाठी प्रारंभिक योजना करावयासाठी जिल्हा परिषद, महापालिका हा निधी वापरू शकतात. सोबत गरज आहे ती लोकसहभागाची आणि त्यांच्या प्रतिनिधींची. कारण ते बारकाईने प्रश्र्न मांडू शकतात. अंतरिक्षातून होणारे दूरस्थ संवेदन (satellite remote sensing) या भौगोलिक सूचना प्रणालीद्वारे (geospatial technologies) थोडासा शास्त्रीय आधार त्याला पूरक ठरून त्यातून सुरक्षित शहर व वसाहती निर्माण होऊ शकतात. संभाव्य धोके टाळण्यासाठी आपण व आपले सरकार सक्षम आहे. हवे आहे ते फक्त नियोजन, समन्वय, शास्त्रीय अभ्यास आणि जनसामान्यांची आपले शहर, गावाविषयी दूरदृष्टी.
* येथे नमूद सर्व उपाययोजनांना संयुक्त राष्ट्रसंघाचा आणि भारत सरकारचा पूर्ण आधार आहे. "Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030' ही जगाने मान्य केलेली आपत्कालीन व्यवस्थापनाची रचना आहे, ज्यावर भारताची स्वाक्षरी आहे. पर्यायाने भारत सरकार ‘एनडीआरएफ’च्या मदतीने, यातील सुचवलेल्या शिफारशी अंमलात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. यामध्ये चार प्रमुख गोष्टी नमूद केल्या आहेत. 1) आपण राहतो तेथे आपत्तीचे धोके जाणणे. 2) आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी लागणारी सरकारी यंत्रणा सर्व स्तरांवर कार्यरत करणे. 3) हे धोके कमी करण्यासाठी आवशयक ती गुंतवणूक करणे. 4) आपत्ती आल्यास निवारणासाठीची आणि पुन्हा उभारून येण्यासाठी लागणारी क्षमता बळकट करणे. याचा उपयोग करून आपत्ती टाळण्यास वा दूर ठेवण्यास नक्की मदत होऊ शकते.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
30जुलै 2021 / डॉ. शिरीष रावण
(लेखक ‘यु.एन. ऑफिस फॉर आऊटर स्पेस अफेअर्स’मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम राबवितात. ते मूळचे सांगलीचे आहेत.)
