मानवनिर्मित बदलांमुळे दरडींचा वाढतोय धोका
- 07 Aug 2021
- Posted By : study circle
- 46 Views
- 2 Shares
मानवनिर्मित बदलांमुळे दरडींचा वाढतोय धोका
* महाड परिसरात 24 जुलै 2005 मध्येही 17 ठिकाणी दरड कोसळून कोडीवते, दासगाव, रोहन जुई या गावांत 197 लोकांना प्राण गमवावे लागले होते. या परिसरातून पश्रि्चम वाहिनी सावित्री नदीला दक्षिण आणि उत्तर दिशेने मिळणारे ओढे आहेत. विशेष म्हणजे हे ओढे आणि उपनद्या काटकोनात मिळतात. अशा कड्यावरून वाहणार्‍या जलप्रवाहांच्या दरम्यान दरडी घसरण्याचे प्रमाण अधिक असते. महाड परिसरात वार्षिक सरासरी 3248 मिलिमीटर पर्जन्यवृष्टी होते.
* 2005 मध्ये चोवीस तासात 705 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. म्हणजे वार्षिक पर्जन्यवृष्टीच्या 22 टक्के पाऊस पडला होता. या परिसराला कोयना भागात होणार्‍या भूकंपाचे धक्के जाणवतात. त्यामुळे डोंगर उतारांना भेगा पडून, ते अस्थिर होतात. प्रतिवर्षी पावसाळ्यात या भेगा रुंद होऊन, त्यांच्या पायथ्याशी नवीन झरे निर्माण होतात. अतिवृष्टी दरम्यान दरडी अशाच झर्‍यांच्या सानिध्यात कोसळतात. पर्वतमय प्रदेश, भूकंपप्रवणता आणि अतिवृष्टी या नैसर्गिक कारणांबरोबरच वाड्या वस्त्यांचा विस्तार, त्यासाठी होणारी वृक्षतोड, जमिनीचे सपाटीकरण, चर खणणे अशा मानवनिर्मित बदलांमुळे आधीच अस्थिरतेकडे झुकलेले डोंगर उतार धोक्याचे बनतात.
* महाड तालुक्यात उत्तरेकडे वाहणार्‍या सावित्री नदीच्या परिसरात वसलेल्या या तळीये गावी दरड घसरण्याचीही कारणे आहेत. कालची दुर्घटना घडण्याच्या आधी डोंगर उतारावर वसलेल्या या गावात सुमारे 900 मिलिमीटर पाऊस झाल्याचा अंदाज आहे. या परिसरात डोंगरांना तीन ते चार किलोमीटर लांबीचे तडे गेल्याचे 2005 ते 2009 दरम्यानच्या सर्वेक्षणात आढळले. ग्रामस्थांना या पूर्वचिन्हांची कल्पना असते. मात्र, या परिस्थितीकडे तातडीने तात्पुरते स्थलांतर करण्याची मानसिकता दिसत नाही. त्यामुळे अशा दुर्घटना घडतात.
* महाडमधील तळीये गावात दरड कोसळल्यामुळे ढिगार्‍याखाली सुमारे 35 घरे दाबली गेली. कोकण आणि घाटमाथ्यावरील संततधार पावसामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात इतर ठिकाणीही दरड कोसळल्याचे वृत्त येत आहे. महाड येथील दरडींच्या दुर्घटनेमागचे भू-विज्ञान जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न...
* कोरोनाच्या महासाथीतून आता कुठे लोक ठाणबंदी शिथिल होण्याच्या प्रतीक्षेत असताना महापुराचे आणखी एक संकट राज्याच्या काही भागांत आदळले. कोकण आणि पश्रि्चम महाराष्ट्रात; विशेषतः कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांत हाहाकार झाला. या ठिकाणी आलेल्या जलप्रलयाचे स्वरूप पाहता यासंदर्भात नेहमी सांगण्यात येणारे आडाखे पूर्णपणे मोडीत निघाले आहेत. निसर्गनिर्मित आणि मानवनिर्मित समस्यांचा परिपाक म्हणूनच या महापुराकडे पाहिले पाहिजे. नदीपात्रातील किंवा ओढ्या-नाल्यातील पाण्याची शासकीय यंत्रणेने वा स्थानिक नागरिकांनी काढलेली ‘कल्पना रेषा’ ओलांडून पाणी घराघरांत घुसले. अनेक ठिकाणी भूस्खलन झाले. त्याखाली माणसे गाडली गेली. मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक या तीनही पातळ्यांवर प्रचंड नुकसान नागरिकांना सहन करावे लागले. वाढते शहरीकरण, घाट रस्ते किंवा डोंगरावर शेती करण्यासाठी केलेली बेसुमार वृक्षतोड, वातावरणातील वाढत चाललेले कार्बनचे प्रमाण यामुळे साहजिकच पृथ्वीवरील तापमानात वाढ होत आहे.
* या तापमानवाढीमुळे समुद्रात वादळे होऊन पावसाचे वेळापत्रक बिघडते. कमी काळात जास्त वृष्टी हा त्यातीलच एक भाग आहे. एवढा पाऊस झेलण्याची ताकद आपल्याकडे नाही, याचा दारूण प्रत्यय गेले दोन-तीन दिवस येत आहे. ही अतिवृष्टी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातच होईल, असे नाही. ती अतिवृष्टी अन्य भागातही मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे अलिकडच्या तीन वर्षातील पावसाच्या आकडेवारून स्पष्ट होते. एक किंवा तीन दिवसांतच धुवाधार पाऊस कोसळतो आणि मागचे सगळे उच्चांक मोडतो. या पावसाचे जमिनीवर पडणारे सर्वच पावसाचे पाणी नदी, नाले वाहून नेण्यास सक्षम नसल्याने महापुराचा विळखा वर्षागणिक अधिक घट्ट होत चालला आहे. नदी, नाले, ओढे यांचे मूळ स्वरूप बदलणे, पात्र वळवणे किंवा अडवणे असे प्रकार अलीकडच्या काळात अनेक ठिकाणी घडत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात भूस्खलन झाले. डोंगर उतारावरील माती सैल झाली की भूस्खलन होते.
* याचा अर्थ या ठिकाणी डोंगरावर मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाली. कधी शेती करण्यासाठी असेल, कधी औद्योगिकरणासाठी असेल किंवा विकसनासाठी असेल, पण डोंगर कापले गेले. काही ठिकाणी ब्लाट करून जमीन समतल केली गेली. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून माती सैल झाली. मातीची धूप थांबवण्यासाठी झाडेच शिल्लक राहिली नाहीत. या पद्धतीने पर्यावरणीय हानी होऊ नये, यासाठी विविध समित्या असतात, शासकीय विभाग काम करतात. त्यांचे अनेक नियम आहेत; पण याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्याचे निर्ढावलेपण आता आपल्या सगळ्या व्यवस्थेत चांगलेच मुरले आहे. याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसतो. या पुराच्या फटक्यात शंभराहून अधिक लोकांचा बळी जावा, ही खरोखर अतिशय गंभीर घटना आहे. मुख्यमंत्री आणि अन्य काही मंत्री आता पूरग्रस्त भागाचे दौरे करीत आहेत. पण केवळ मदत आणि मलमपट्टीच्या पलीकडे जाऊन प्रश्र्नाचा मुळातून विचार करण्याची वेळ आली आहे.
* वशिष्ठी नदीच्या किनारी वसलेले आणि चारही दिशांना डोंगर असलेले शहर म्हणजे चिपळूण. तिथे दर पावसाळ्यात पूर येतो. यंदा त्याचे स्वरूप जास्तच भीषण होते. अरबी समुद्रातील भरती, अतिवृष्टी, डोंगरातून पावसाचे पाणी वाहात नदीत येणे, या कारणांबरोबरच पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणारे उपद्व्यापही दुर्घटनेस कारणीभूत आहेत. कोल्हापुरातील महापूर हा धरणाच्या पाण्यामुळे नाहीच, शहरातील अतिवृष्टीच्या पाण्याने आला. म्हणजेच हा शहरातील पूर मानवनिर्मित होता. रेड झोनमधील बांधकामे, नाल्यांना खेटून झालेली बांधकामे, नाले वळवून किंवा बुजवून झालेली बांधकामे, पुराच्या पाण्याचा धोका नको म्हणून भराव टाकून उंची वाढवण्याची पद्धत अशा विविध कारणांमुळे पाण्याच्या वाहून जाण्याच्या नैसर्गिक वाटाच बंद झाल्या. मग ते नागरी वस्तीत घुसले, तर नवल नाही. नदी काठी असलेली विशिष्ट झाडे नष्ट झाली. परिणामी धूप वाढली. शेतीच्या हानीचे हे कारण आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात 63 हजार हेक्टर क्षेत्र, सांगली जिल्ह्यात 20 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. ऊस पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले.
* रत्नागिरी जिल्ह्यातील 250 ते 300 हेक्टर बाधित आहे. महापुराचे संकट आदळल्यानंतर जीवित, वित्तहानीची चर्चा काही दिवस होते. बैठकी आयोजित केल्या जातात. समित्या नेमल्या जातात. त्यांचे अहवालही येऊन पडतात. परंतु नंतर सगळे सामसूम होते. पुन्हा पूर आल्यानंतरच हे सगळे सोपस्कार पुन्हा सुरू होतात. गेली अनेक वर्षे असेच सुरू आहे. कोल्हापुराचे उदाहरण पाहायचे, तर रेड झोनमधील बांधकामे, नाल्या काठाजवळील बांधकामांमुळे महापुराचा विळखा वाढतो, हे 1989, 2005 आणि 2019च्या महापुराने दाखवून दिले, तरी त्यावर नियंत्रण ठेवण्याऐेवजी नियमांतून पळवाटा कशा काढता येतील, हे पाहिले गेले. यंत्रणा त्याच चाकोरीत काम करतात. सांगली, कोल्हापूरला अलमट्टी धरणाणुळे फुग वाढते, हे कारण पुढे आल्यानंतर तेथील कर्नाटकातील सरकारशी सन्मवय ठेऊन पाणी सोडण्याचे नियोजन सध्या चांगल्या रीतीने सुरू आहे.
* मग महापुरासाठी कारणीभूत असलेल्या अन्य कारणांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष का? विकासाच्या भरात आपण निसर्गाशी छ़ेडछाड केली. दरवर्षी पुराचे पाणी ज्या भागात धुमाकूळ घालते, तेथील बांधकांमांवर निर्बंध आणले जात नाहीत,नैसर्गिक प्रवाह कसे सुरू राहतील, हे पाहिले जात नाही. हे चित्र बदलले नाही आणि योग्य नियोजन केले नाही, तर पुन्हापुन्हा आदळणार्‍या आपत्तींना आपण आणि आपले धोरणकर्ते जबाबदार असू. निदान आता तरी यापासून धडा घेऊया.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
24 जुलै 2021 / डॉ. सतीश ठिगळे
