अस्मानी संकट, की कर्माची फळं?
- 04 Aug 2021
- Posted By : study circle
- 44 Views
- 0 Shares
अस्मानी संकट, की कर्माची फळं?
* युरोपात महापुराने सरकारे आणि जनतेची दाणादाण उडवली आहे. हे अस्मानी संकट आहे, की प्रदूषणाकडे केलेल्या दुर्लक्षाची परिणती आहे? दुसर्‍याच्या भूमीचा विनाश करणार्‍या युरोपीय देशांना त्यांच्याच कृत्याची फळे भोगावी लागत आहेत.
* गेल्या काही दिवसांत युरोपमधील पुराच्या बातम्या आपण ऐकतोय. जवळपास 200 लोकांचा बळी गेला. पुरामुळे युरोपीय देशात हाहाकार माजलाय. जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, लक्सम्बर्ग, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, ब्रिटन या देशांना पुराचा फटका बसला आहे. जर्मनीत सर्वाधिक जीवितहानी झाली आहे. दोनशेपैकी 160 बळी एकट्या जर्मनीत गेले आहेत. आपल्याकडे उत्तराखंडमधील पुरात 72 जण दगावले होते. आपल्या लोकसंख्येची घनता युरोपपेक्षा जास्त आहे. यावरून युरोपतील पुराची तीव्रता लक्षात येईल. शिवाय, आपल्यासारखी पूर संकटांची सवय युरोपला नाही. त्यांच्याकडे यापूर्वी 1985 मध्ये ‘व्हाल डी साटा’ धरण फुटल्याने आलेल्या पुरात 268 लोक मरण पावले होते. 1985 नंतर जन्माला आलेल्यांनी असा महापूर पहिल्यांदाच अनुभवलाय.
* आता प्रश्र्न हा आहे, की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हे पूरसंकट कसे आले. 14-15 जुलैला अचानक 100-150 मिलीमीटर पाऊस कोसळला. एवढा पाऊस या देशांत 2-3 महिन्यांतही पडत नाही. लहानलहान नद्या-नाले फुगले आणि गावा-शहरात पाणी घुसले. मोठ्या शहरात प्रमुख नद्यांसाठी पूरनियंत्रक यंत्रणा भक्कम होत्या. तथापि, लहान नद्या-नाले ज्या गावातून आणि छोट्या शहरातून जायचे, ते जलमय झाले. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे, तेथील पुराचा इशारा देणार्‍या ‘फ्लड अलर्ट सिस्टीम’ने दगा दिला.
लोक, पर्यावरणाचे शोषण -
* हे झाले रोगाचे लक्षण. पण त्याचे मूळ आहे पर्यावरण बदलात. जगभरातल्या पर्यावरणाच्या हानीमुळे जागतिक तापमानवाढीचा वेग वाढतोय. सहाजिकच पृथ्वीचे तापमानही वाढतंय. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, धरतीला ताप आलाय. तिच्या घामामुळे वाढलेल्या बाष्पीभवनामुळे जास्तीची पाण्याची वाफ ढगात पोहोचते. अचानक अतिवृष्टीचा धोका वाढला. हा ताप जेवढा चढेल, तेवढा मानवाच्या डोक्याचा ताप वाढणार. तो उतरवण्यासाठी हव्या असणार्‍या थंड पाण्याच्या जंगलांच्या पट्ट्या आपण ओरबाडून काढतो आहे. तिच्या स्वास्थ्यासाठीची शुद्ध हवा औद्योगिक धुराड्यांनी हिरावून घेतली आहे.
* भारत, चीनसारखे देश जास्त प्रदूषण करतात. आम्ही सर्वात कमी प्रदूषण करतो, हरितवायूंचे आमचे उत्सर्जन सर्वात कमी आहे, असा डांगोरा पाश्रि्चमात्य देश पिटतात. पण या पापाचे मोठे वाटेकरी स्वतः आहोत, हे सत्य झाकून ठेवतात. वसाहतवादाच्या काळात युरोपीय देशांनी, आपल्या मंडलिक देशातील लोकांचे आणि पर्यावरणाचे शोषण केले. मंडलिक देशातून कच्चा माल आपल्या देशातील कारखान्यांना पुरवला. तेथील रोजगार बंद पाडून, आपल्या देशातील कामगारांना दिला. पुढे उद्योगातून होणार्‍या प्रदूषणाची जाणीव झाली. मग ज्या उत्पादनांच्या निर्मितीने जास्त प्रदूषण होते, त्यांचे उत्पादन देशात करायचंच नाही. कशाला हवेत ते धुराडे आपल्या देशात? त्यापेक्षा असे उत्पादन इतर गरीब देशांना करायला सांगून तेथून आयात करायचे. आपले हवापाणी स्वच्छ ठेऊन इतर देश प्रदूषित करायचे. या युरोपीय देशांनी गरीब देशांचे पर्यावरणीय स्वास्थ्य हिरावून घेतले. युरोपीयनांनी सुरवातीला जगभरातील संपत्ती लुटली, उपभोगली. त्याच संपत्तीने पर्यावरण विकत घेण्याचाही प्रयत्न केला.
* दुसर्‍या महायुद्धात अमेरिकेने अणुबॉम्ब वापरला आणि मोठमोठ्या देशांनी या अणुस्पर्धेत उडी मारली. जसे गावात दादागिरी करायला ‘दादा’कडे हत्यार महत्वाचे असते तसेच जगात दादागिरीसाठी अणुबॉम्ब आवशयक होता. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन यांनी कित्येक चाचण्या घेतल्या. चीन, भारत, पाकिस्तान या यादीत नंतर आले. बहुतांश देशांनी आपल्याच भूमीवर अणुचाचण्या केल्या. पण अणुचाचणी म्हणजे किरणोत्सर्ग आणि पर्यायाने प्रदूषण. मी नाही त्यातली म्हणत कडी लावणार्‍या युरोपीय देशांनी नामी शक्कल लढवली. आपल्या देशाऐवजी अन्य देशात अणुचाचण्या घडवून आणल्या.
विनाशकारी अणुचाचण्या -
* सुरवातीला फ्रान्सचे उदाहरण घेऊया. फ्रान्सने एकूण 210 अणुस्फोट केले. त्यातील एकही चाचणी स्वतःच्या भूमीवर केली नाही. त्यांच्या मंडलिक देशात, हजारो किलोमीटर दूर केल्या. सुरवातीच्या चाचण्या सहारा वाळवंटातील अल्जेरियात केल्या. तेथील युद्धावेळी त्यांनी संधी साधली. त्यानंतर 193 चाचण्या फ्रेंच पॉलिनेशियामध्ये केल्या. हा भूभाग म्हणजे फ्रान्सच्या ताब्यातील परदेशस्थ प्रदेश. नंतर जरासे स्वातंत्र्य देत, स्थानिक लोकांना स्वतःचे सरकार चालवायची मुभा दिली. मात्र परराष्ट्र धोरण, संरक्षण आणि लष्करी तळ वगैरेसारख्या बाबी स्वतःकडे ठेवल्या. थोडक्यात, फ्रेंच पॉलिनेशिया ही फ्रान्सची वसाहतच. फ्रान्सच्या दाव्यानुसार, तेथील लोक फ्रेंच नागरिकच आहेत. पण फ्रान्सचे हे प्रेम बेगडी आहे. जेव्हा अणुबॉम्बच्या चाचण्या घ्यायच्या तेव्हा फ्रेंच पॉलिनेशियात गेले आणि तिथे तब्ब्ल 193 वेळा अणू चाचण्या घेतल्या. त्यामुळे दक्षिण प्रशांत महासागराचा मोठा भाग किरणोत्सर्गाने प्रदूषित झाला. समुद्री जीवांचा घात झाला.
* फ्रेंच पॉलिनेशियाची लोकसंख्या पावणेतीन लाख आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी 40 टक्के किरणोत्सर्गाने बाधित झाले. कित्येक कर्करोगासारख्या दुर्धर आजाराने बळी गेले. किरणोत्सर्गाने बाधित मासे खाल्ल्यानेही लोक आजारी पडून मृत्युमुखी पडले. किती समुद्री जीवाची आहुती गेली त्याची गणतीच नाही. शेजारच्या न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये आंदोलने झाली. त्यांनी फ्रान्सला जाब विचारल्यावर, काही लोकांना त्रास झाला, पण हा अणुकार्यक्रम आमच्यासाठी महत्वाचा आहे, असे उर्मट त्यांनी उत्तर दिले. तीव्र विरोधानंतर 1994 मध्ये फ्रान्सने या चाचण्या बंद केल्या. या गुन्ह्यासाठी फ्रान्सने भरपाई द्यावी, माफी मागावी अशी मागणी आहे.
* आता फ्रान्सचा वसाहतवादी भाऊ, ब्रिटनचे (यूके) उदाहरण पाहूया. ब्रिटनने 1952 ते 1957 दरम्यान पश्रि्चम ऑस्ट्रेलियातील मारालिंगा, इमू फिल्ड आणि मोन्टे बेलो बेटांवर 12 अणुस्फोट केले. त्यानंतर 1957-58 मध्ये मध्य प्रशांत महासागरातील ख्रिसमस आणि माल्डेन बेटांवर 9 चाचण्या केल्या. यातील काही हिरोशिमा नागासाकीवरील अणुबॉम्बपेक्षाही मोठ्या होत्या. त्यानंतरच्या 24 चाचण्या अमेरिकेबरोबर संयुक्तरित्या अमेरिकेतील नेवाडा इथे केल्या. एवढ्या सक्षम देशांनी आपल्या देशात या चाचण्या का नाहीत केल्या? कारण एकच, आपला देश प्रदूषणविरहीत ठेवायचा!
* तथापि जो देश त्यांनी लुटला, त्याच देशातील गीतेत सांगितलेला कर्माचा सिद्धांत ते विसरले. आपण करत असलेली प्रत्येक गोष्ट, बुमरँगप्रमाणे आपल्याकडे परतते, हे त्यांच्या गावीही नव्हते. देशांना सीमा आहेत. पण पर्यावरण, हवापाण्याला नाहीत. एका देशातील प्रदूषणाचा फटका हजारो किलोमीटर लांबवरच्या देशाला बसतो. दुसर्‍याचं घर जळतंय, त्याचं मला काय? असं म्हणणार्‍याला हे माहीत हवे की, आज ना उद्या ही आग आपल्या घरापर्यंत पोहोचणार आहे. इतर कोणत्या नात्याने आपण जोडलेले असू किंवा नसूही, पण पृथ्वीतलावरील जीवमात्र हवा आणि पाण्याच्या धाग्याने एकमेकांशी बांधलेले आहेत. म्हणूनच सत्तेच्या लालसेने निसर्गावर अग्निअस्त्र सोडणार्‍यांवर, निसर्गाने पर्जन्यास्त्र डागले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
23 जुलै 2021 / डॉ. सतीलाल पाटील
