सहकारासाठी नवी पहाट
- 31 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 113 Views
- 4 Shares
सहकारासाठी नवी पहाट
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”सहकार” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”सहकारासाठी नवी पहाट” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (4) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
2.3 सहकार :
संकल्पना, अर्थ, उद्दिष्टे, सहकाराची नवीन तत्त्वे, महाराष्ट्र आणि भारतातील सहकार चळवळीची वाढ व विविधीकरण, स्वयंसहाय्यता गट.
राज्याचे धोरण आणि सहकार क्षेत्र - कायदे, पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षण व सहाय्य.
महाराष्ट्रातील सहकार समस्या, जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सहकाराचे भवितव्य.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
सहकारासाठी नवी पहाट
* देशात शतकाहून अधिक काळ रुजलेली सहकारी चळवळ बळकट करण्यासाठी टाकलेले नियोजनपूर्वक पाऊल याच दृष्टीने केंद्र सरकारने नव्याने स्थापन केलेल्या सहकार मंत्रालयाकडे पाहावे लागेल. ह्या नव्या मंत्रालयाच्या स्थापनेबद्दल सरकारचे मनापासून अभिनंदन! या नव्या खात्याची निर्मिती व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे त्याचा दिलेला कारभार, यामुळे अनेकांच्या पोटात गोळा आल्याचे जाणवते. या निर्णयाकडे महाराष्ट्रात राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात असल्याचे दिसते.
* ’सहकारातून समृद्धीकडे’ अशी सकल विकासाची धारणा घेऊन महाराष्ट्रात ही चळवळ रुजली आणि फोफावली. विठ्ठलराव विखे पाटील, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता या धुरिणांनी सहकारी साखर कारखानदारीची मुहूर्तमेढ रोवली. सहकाराचे जाळे पुढे दूध संस्था-संघ, सूतगिरण्या, जिल्हा सहकारी व नागरी सहकारी बँका, पतसंस्थांच्या माध्यमातून विस्तारले. सहकारातून उभ्या राहिलेल्या विविध संस्थांनी केलेले काम महाराष्ट्रात सामाजिक परिवर्तन घडविणारे ठरले. कालांतराने चळवळीकडे, संस्थांकडे राजकीय हेतूनेच पाहिले गेले. 80-90च्या दशकात सरकारी हस्तक्षेप वाढला. सहकारीकरणाचे सरकारीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. सहकाराला स्वायत्ततेचे पंख देण्याऐवजी नियमांमध्ये जखडून ठेवत पंख छाटण्याचे काम झाले. हीच मंडळी आता ’सहकार विषय राज्य सूचीतला आहे. इथे केंद्राचे काम काय,’ असे विचारताना दिसतात.
* कृषी व अर्थ या मूलभूत क्षेत्रांशी सहकार चळवळ मोठ्या प्रमाणात जोडली गेली आहे. या दोन्ही विषयांत राज्य व केंद्र सरकारची धोरणे पूरक आहेत की मारक, हेही पाहायला हवे. सहकारी साखर कारखानदारीत शेतकरी मालक असतो. कारखान्याला होणार्‍या फायद्यातील वाटा त्याला मिळतो. त्यातून शेतीक्षेत्रात सुधारणा होते. खासगी साखर कारखानदारीत असे होत नाही. त्याच्या कारभारावर शेतकर्‍याचे नियंत्रण नसते.
* राज्यातील दशकभरातील आकडेवारी काय सांगते? सन 2011-12मध्ये राज्यात 135 सहकारी साखर कारखाने चालू होते. त्यांनी पाच कोटी 91 लाख टन उस गाळला. गाळपातील त्यांचा वाटा होता 77 टक्के. त्याच वर्षी खासगी क्षेत्रातील 49 कारखान्यांनी एक कोटी 80 लाख टन उसाचे गाळप (23 टक्के) केले. यंदा (2020-21) एकूण 95 सहकारी कारखान्यांनी पाच कोटी 65 लाख टन उसाचे गाळप (56 टक्के) केले. तेवढ्याच (95) खासगी कारखान्यांनी चार कोटी 49 लाख टनाचे गाळप (44 टक्के) केले. दहा वर्षांत चाळीसहून अधिक सहकारी साखर कारखाने बंद पडले. खासगी कारखान्यांच्या संख्येत 46 एवढी भर पडली. सहकारी कारखानदारीला आर्थिक व धोरणात्मक पाठबळ देण्याचे हे धोरण म्हणता येईल का?
* खासगी कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढवून घेतल्याने सहकारी साखर कारखानदारी मोडकळीस आली. त्या त्या वेळच्या राज्य सरकारांनी लक्ष न घातल्याने सहकारी कारखान्यांना संरक्षण मिळाले नाही. सहकारी कारखाने कमी किंमतीत खासगी कारखानदार घेत असताना सरकारने हस्तक्षेप केला नाही. सहकाराचे खासगीकरण, असा जणू काही नियम झाल्यासारखे वाटत होते. सहकारी साखर कारखानदारीवर कायद्याचा बडगा आणि खासगी कारखाने बेबंद, असे चित्र दिसते. कारखाने सत्ताधार्‍यांचे की विरोधकांचे एवढ्याच दृष्टिकोनातून मदतीचे निकष ठरवले गेले. सूतगिरण्यांबाबत हेच धोरण पाहायला मिळाले.
* सहकार राज्याचा विषय आहे, असे सांगताना, केंद्राने वठविलेली महत्त्वाची भूमिका सोयीने दुर्लक्षिली जाते. केंद्रात पूर्वी कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण खाते होतेच. ’इफको’, ’कृभको’ या खतउत्पादक कंपन्या पूर्णतः सहकार क्षेत्रातील आहेत. दूधधंद्यात सहकाराच्या माध्यमातूनच ’अमूल’ हा जागतिक ब्रँड म्हणून नावारूपाला आला. हे प्रकल्प बहुराज्यीय म्हणावेत असे आहेत. सहकाराचा मार्ग स्वीकारत जगानेही प्रगतीची शिखरे गाठल्याचे दिसते. अमेरिकेत सहकारी तत्त्वावर काम करणार्‍या नऊशेहून अधिक वीजनिर्मिती संस्था आहेत. त्यातून 25 टक्के जनतेला वीज मिळते. (दीर्घकाळ चाललेल्या मुळा-प्रवरा सहकारी वीजसंस्थेची आठवण इथे देणे गैर ठरणार नाही!) बँकांच्या जागतिक क्रमवारीत जपानची कृषी सहकारी बँक चोविसाव्या क्रमांकावर आहे.
* मग महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ इतिहासजमा झाली, असे म्हणण्याच्या स्थितीत का आली? राज्यातील 31 जिल्हा बँकांपैकी आठ सोडल्या तर बाकी डबघाईला आल्या आहेत. केवळ राजकीय फायद्यासाठी कर्जपुरवठा, एवढाच जणू त्यांचा नियम! कृषिकर्जवाटपाची रक्कम 44 हजार कोटींवरून 35 हजार कोटींपर्यंत घसरली. कर्जमाफी देऊनही स्थिती अशी गंभीर आहे. तोट्यातील बँकांची संख्या वाढत आहे. एकूण 12 हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्था तोट्यात आहेत. सहकारी पतपुरवठा योजनांतून मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळणे आता विसरण्याची वेळ आली आहे.
* नागरी सहकारी बँकांची अवस्थाही फार बरी नाही. अलीकडे 118 नागरी बँका अवसायनात निघाल्या. त्या बँकांची संख्या 664 वरून 460 वर आली. मल्टीस्टेट बँका 37 आहेत. ही सगळी सहकाराच्या प्रगतीऐवजी अधोगतीची लक्षणे दिसतात. मल्टीस्टेट होण्याकडे नागरी बँकांचा कल का आहे? राज्य सरकारने सहकारावर आणलेल्या बंधनातून सुटका व्हावी म्हणून! महाराष्ट्र आज आर्थिकदृष्ट्या उभा आहे तो पतसंस्थांमुळे. या पतसंस्था वाचविल्या पाहिजेत.
* राज्य सरकार सहकारावर हक्क सांगते. पण त्या चळवळीला संरक्षण देण्याची भूमिका किती गंभीरपणे पार पाडते? पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना सोडली, तर अन्य कोणत्याही योजनेसाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकात तरतूद नाही. त्याच्या उलट परिस्थिती केंद्र सरकारच्या योजनांची दिसते. कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक निधी केंद्राकडून येतो. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषी विपणन सहकारी संघ (नाफेड) आदींच्या माध्यमातून केंद्र सरकार देशभरातील सहकारी संस्थांना पाठबळ देते. ’नाबार्ड’कडून गेल्या वर्षी 22 हजार कोटी राज्याला मिळाले. दहा वर्षांपूर्वीपेक्षा साडेचार पट ही रक्कम आहे. थोडक्यात, सहकार बळकट होण्यासाठी राज्य सरकारकडे ठोस कार्यक्रम, योजना नाहीत. धोरण आखून अंमलबजावणी, आर्थिक क्षमता, इच्छाशक्ती व मनोवृत्ती या सगळ्यांबाबत नन्नाचा पाढाच आहे.
* देशाच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न सहकाराच्या माध्यमातूनच साकार होईल. त्यातील शेती, अर्थकारण यात केंद्राची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. ती अधिक सक्षमपणे वठविण्याचे मोदी सरकारने ठरविले आहे. त्याची चाहूल केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला, तेव्हाच लागली. ’बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी सरकार बांधील आहे,’ असे सांगून त्यासाठी आवशयक त्या उपाययोजना करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तेव्हा केले. महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक राज्यांत मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेल्या सहकारी चळवळीची पाळेमुळे देशात सर्वदूर जावीत, या हेतूने केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली. त्याकडे तशाच दृष्टीने पाहण्यात अडचण का वाटावी? त्याचा धसका का घ्यावा? तसे असेल तर ते सहकाराचे पाठीराखे नसून मारेकरी आहेत, असे म्हणावे लागेल! सहकार चळवळीला नव्या जोमाने भरारी घेण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालय निश्रि्चत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे, असे या चळवळीतील कार्यकर्ता म्हणून मला मनापासून वाटते.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
18 जुलै 2021 / राधाकृष्ण विखे पाटील
(लेखक माजी मंत्री, भाजपचे नेते आणि सहकार चळवळीतील एक प्रमुख कार्यकर्ते आहेत.)
