न्यायदान आणि न्यायालयीन जबाबदारी
- 31 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 341 Views
- 1 Shares
न्यायदान आणि न्यायालयीन जबाबदारी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय राजकीय व्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”न्यायदान आणि न्यायालयीन जबाबदारी” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (2) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
2. ब) भारतीय राजकीय व्यवस्था (शासनाची संरचना, अधिकार व कार्ये ) :
1. भारतीय संविधान :
भारतीय संघराज्याचे स्वरूप -
* न्यायमंडळ :
- न्यायमंडळाची रचना : एकात्मिक न्यायमंडळ
- सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाची भूमिका व कार्ये, दुय्यम न्यायालये-लोकपाल, लोकायुक्त आणि लोक न्यायालय
- न्यायमंडळ - सांविधानिक व्यवस्थे व मूलभूत अधिकाराचे संरक्षक
- न्यायालयीन सक्रियता
- जनहित याचिका
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
न्यायदान आणि न्यायालयीन जबाबदारी
* देशात गेल्या 70 वर्षात विविध क्षेत्रांत खूप सुधारणा झाल्या. रस्ते, दळणवळण, रेल्वे, दूरसंचार, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, प्राप्तिकर आकारणी, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य अशासारख्या अनेक क्षेत्रांत सर्वांना जाणवतील व आत्मसात करता येतील, अशा सुधारणा झाल्या. यापेक्षा अधिक सुधारणा होऊ शकल्या असत्या, असे टीकाकार म्हणू शकतील; पण त्यांनादेखील सुधारणा झाल्या, हे मान्य करावेच लागेल. असे सर्व असताना खेदाने नमूद करावे लागेल, की न्यायदानाच्या बाबतीत सुधार झाला नाही. खटले निकालात काढण्यात लागणार्‍या वेळेत, गुणवत्तेत, समानतेत एकंदर परिस्थिती उलट बिघडली आहे असेच म्हणावे लागेल. वेगवेगळ्या न्यायालयांनी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या बाबतीत सर्वसमावेशक निकाल दिले आहेत; पण नागरिकांना योग्य काळात न्याय मिळाला पाहिजे याकडे न्यायसंस्थेचे दुर्लक्ष आहे, असे जाणवते. जेव्हा न्यायसंस्थेतून योग्य काळात न्याय मिळत नाही तेव्हा भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीचे फावते. आपल्या देशाचा ’व्यवसाय सुलभतेच्या (Ease of doing business) मापदंडात नेहमीच खालचा क्रमांक लागतो याचे कारणही आपल्या न्यायदानातील त्रुटी.
* वरील मुद्द्यांबाबत केवळ एक उदाहरण बोलके ठरेल. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या एका शाखेबद्दल 2008 साली एक अभ्यास करण्यात आला होता. 1980-84 या पाच वर्षांच्या कालावधीत त्या शाखेने दाखल केलेले गुन्हे, त्याचा तपास, भरलेले खटले, खटल्यांचे निकाल, त्यावर दाखल झालेली अपील व त्यानुसार बदलले गेलेले निकाल याचा अभ्यास केला गेला. त्यातून मिळालेली माहिती सांगते : 275 खटल्यात 144 आरोपी दोषी ठरले. तपासाला सरासरी 13.4 महिने लागले, खटले सरासरी 88 महिने चालले. बहुतांश आरोपींनी वरील न्यायालयात अपील केले आणि फक्त दोन आरोपींनी 20 दिवसांच्यापेक्षा जास्त शिक्षा भोगली. 2008 साली, म्हणजे गुन्ह्यांच्या 24 वर्षानंतर, जेव्हा हा अभ्यास केला गेला तेव्हा वरील प्रकरणातील 66 प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होती. असाच अभ्यास जर 2020 मध्ये केला गेला तर वरील परिस्थिती आणखी बिघडल्याचे दिसेल. या सर्व गोष्टींचा जनमानसात एकच अर्थ निघतो : भ्रष्टाचार व गुन्हे केले तरी गुन्हेगारांना शिक्षा होत नाहीच उलट त्यांची भरभराट होते. न्यायदानातील विलंबाचा असा अतिशय गंभीर परिणाम होतो.
* आपल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात, उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयात एकंदर साडेचार कोटी खटले आजमितीला प्रलंबित आहेत. 2022 पर्यंत ही संख्या पाच कोटी होण्याची शक्यता आहे. न्यायदान संस्थेत अत्यंत तातडीने काही बदतल्र घडविण्याची जरूर आहे; अन्यथा आपत्तीसदृश परिस्थिती निर्माण होईल आणि त्यातून सुटका मिळणे दुरापास्त होईल. यावर काही सोपे उपाय आहेत आणि त्यावर त्वरित अंमलबजावणीची गरज आहे.
1. न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरून प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे.
* आमच्या अभ्यासाप्रमाणे 2006 ते 2017 पर्यंतच्या काळात प्रलंबित खटल्यांच्या वाढीची वार्षिक सरासरी 2.5टक्के होती आणि त्याच काळात न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांची सरासरी 21टक्के होती. जर सर्व रिक्त पदे भरली असती तर प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढली नसती हे सांगायला कुणा गणितज्ञाची गरज नाही.
न्यायाधीशांची निवड करण्याची जबाबदारी कोणाची असते?
* जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांची नेमणूक त्या राज्याचे उच्च न्यायालय व राज्य सरकारची जबाबदारी असते. सुरुवात स्पर्धात्मक परीक्षेद्वारे होते. उदाहरण म्हणून आम्ही हरियाणा राज्यातील न्यायिक सेवा परीक्षेचा अभ्यास केला. 14 हजार उमेदवारांपैकी प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्याची संख्या होती 1,282. घेतलेल्या लेखी परीक्षेत या पैकी फक्त नऊ उत्तीर्ण झाले ज्यांना मुलाखतीसाठी बोलाविले गेले. एकंदर रिक्त जागा होती 107. रिक्त पदे भरताना आपला मापदंड खूप चुकीचा तर नाही ना याचा विचार करावा लागेल. वर्षानुवर्षे पदे रिक्त ठेवून होत असलेल्या परिस्थितीपेक्षा रिक्त पदे कशी राहणार नाहीत याचा विचार झाला पाहिजे आणि त्यावर कती झाली पाहिजे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्या व उच्च शिक्षणसंस्था अशीच कार्यपदधती वापरतात.
* उच्च न्यायालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी सध्याचा निकष असा आहे : 33टक्के जिल्हा आणि सत्र न्यायालयांच्या न्यायाधीशांमधून व उरलेली पदे थेट भरतीने. स्वतःची उत्तम खासगी प्रॅक्टिस असलेल्या वकिलांना उमेदवार बनण्यात रस नसतो. त्यामुळे रिक्त पदे भरली जात नाहीत. या सर्वांनंतर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम घेते. उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत केंद्र सरकारचा भाग असतो आणि बर्‍याच वेळा आधीच कमी प्रमाणात पाठविलेल्या नावांच्या नेमणुकीत विलंब होतो. 33 टक्क्यांच्या ऐवजी 80 टक्के पदे जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना बढती देऊन दिल्या तर उच्च न्यायालयातील रिक्त पदांचा प्रश्र्न लवकर सुटेल असे आम्हाला वाटते. सद्य परिस्थितीत रिक्त पदे भरण्याची जबाबदारी निश्रि्चत नाही. ही जबाबदारी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर टाकली गेली तर खूप मोठा बदल घडून येईल.
2. तंत्रज्ञानाचा वापर करणे
* सर्वोच्च न्यायालयात 2005 पासून कार्यरत असलेल्या ई कमिटी ने काही मौल्यवान सूचना दिल्या आहेत; पण दुर्दैवाने त्यांची अंमलबजावणी होत असलेला दिसत नाही.
(अ) संगणकाद्वारे खटल्यांची सूची, न्यायाधीश व खंडपीठाचे वाटप. यात फक्त 5टक्के बदल करण्याची व तहकुबी देण्याची न्यायाधीशांना मुभा.
(ब) न्यायालयात जास्तीत जास्त संगणक प्रणालीचा (ई फायलिंग) उपयोग करावा. समितीने याचिका, प्रमाणपत्रे, शुल्क भरण्याच्या सर्व बाबींवर खोलवर विचार करून एक कार्यपद्धती निश्रि्चत केली आहे. त्यानुसार वकिलांना किंवा अशिलांना न्यायालयांपर्यत न जाता व कागदांचा वापर न करता आपले काम पूर्ण करता येईल. ही कार्यपद्धती अंमलात आणण्यासाठी निश्रि्चत पावले उचलली तर सर्वांनाच सुलभ होईल आणि न वापरलेल्या कागदांमुळे तीन लक्ष झाडे वाचतील.
(क) दृकश्राव्यमार्गे न्यायालयीन कामकाज : कोव्हिडच्या काळात अपरिहार्य म्हणून काही कामकाज या पद्धतीने झाले; पण उरलेले सर्व कामकाज पूर्वीच्या पद्धतीनेच चालू राहिले आणि खूप कमी प्रमाणात झाले. त्याचा परिणाम म्हणून 2020 मध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या एका वर्षात 51 लाखांनी वाढली. आणि हा वाढीचा दर त्या आधीच्या 12 वर्षांच्या तुलनेत दस पट जास्त होता. कामकाज पद्धतीत बदल केला नाही तर 2022 पर्यंत प्रबंबित खटल्यांची संख्या पाच कोटींच्या वर जाईल. असे झाले आपल्या आधीच अकार्यक्षम असलेल्या न्यायदान संस्थेला कायमस्वरूपी हानी पोहोचेल.
* सर्वच न्यायालयांनी दृकश्राव्य पद्धतीने कामकाज तातडीने सुरू करण्याची आवशयकता आहे. केवळ असे केल्याने निदान पूर्वीच्या गतीने खटल्यांवर कार्यवाही होईल. कोव्हिड संकट दूर झाल्यावरदेखील दृकश्राव्य आणि उपस्थिती या दोन्ही पद्धातीचा वापर केला तर वकील व अशिलांना फायदेशीर ठरेल. या करिता लागणारे सर्व हार्डवेअर न्यायालयात आहे. कोव्हिडमुळे या माध्यमांचा उपयोग करण्याचा सराव सर्व वकिलांना व अशिलांना झाला आहे. शाळेतील मुलेदेखील अशा पद्धतीने शिक्षण घेत असताना कायदेतज्ज्ञांनी त्याबद्दल असमर्थता दाखवू नये.
* वरील सर्व सूचना ई समितीच्या शिफारसीवरून व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरूनच केल्या आहेत. सरन्यायाधीश या सर्व प्रकरणाचा स्यू मोटो जनहित याचिकेद्वारे विचार करून कोव्हिड संकटातून प्राप्त झालेल्या संधीचे सोने करून प्रलंबित प्रकरणांचा कायमस्वरूपी इलाज करावा अशी आशा आहे. योग्य काळात आणि योग्य न्यायदान करणे ही आपली जबाबदारी आहे हे न्यायसंस्थेने स्वीकारले पाहिजे.
* कार्यक्षम न्यायसंस्थेने योग्य काळात दिलेल्या योग्य न्यायाची आपल्या देशाला व नागरिकांना अत्यंत तातडीची गरज आहे.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
17 जुलै 2021 / शैलेश गांधी, अरुण जोशी
(शैलैश गांधी हे निवृत्त केंद्रीय माहिती आयुक्त व शैलेश जोशी हे तांत्रिक सल्लागार)
