महिला आणि लोकसंख्या नियंत्रण धोरण
- 31 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 62 Views
- 0 Shares
महिला आणि लोकसंख्या नियंत्रण धोरण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”लोकसंख्या भूगोल” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”महिला आणि लोकसंख्या नियंत्रण धोरण” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (1) : आर्थिक भूगोल
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
2.5 लोकसंख्या भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ ) :
लोकसंख्या विषयक सांख्यिकी साधने/माहिती सामग्री, घनता व वितरण, लोकसंख्या बदलाचे घटक-जनन दर, मर्त्यता दर, लोकस्थलांतर, जन्मदर, मृत्यू दर आणि लोकस्थलांतराचा कल व पातळी, लोकसंख्या वाढ व आर्थिक विकास, लोकसंख्या विषयक धोरण.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
महिला आणि लोकसंख्या नियंत्रण धोरण
* देशाच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार जेव्हा एखादा निर्णय घेतं, त्या निर्णयाचा सर्वाधिक प्रभाव कुणावर पडत असेल तर त्या म्हणजे महिला.
1) भारतात लोकसंख्येचं नियंत्रण करण्यासाठी आमिष दाखवणं, दंड ठोठावणं यांसारखी धोरणं वापरण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. म्हणजेच कुटुंब लहान ठेवण्यासाठी सरकारकडून बक्षीस मिळतं. जास्त अपत्य जन्माला घातल्यास सरकारी मदतीपासून त्या व्यक्तीला वंचित ठेवलं जातं. देशात सर्वप्रथम 1970 च्या दशकात हे दिसून आलं. त्यावेळी लावण्यात आलेल्या आणीबाणीदरम्यान नसबंदीचा कार्यक्रम राबवण्यात आला.
2) त्यानंतर 1990 च्या दशकात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात अनेक राज्यांमध्ये द्वि-अपत्य धोरण लागू करण्यात आलं आहे.
3) काही धडे एकल अपत्य किंवा द्वि-अपत्य धोरण लागू करणार्‍या आपल्या शेजारी चीन देशाकडूनही घेतले जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे जपान आणि दक्षिण कोरिया देशाकडूनही याविषयी काही शिकता येईल.
4) आता आसाम आणि उत्तर प्रदेशच्या राज्य सरकारांनाही अशाच प्रकारचं धोरण लागू करायचं आहे.
आणीबाणीत जबरदस्तीने नसबंदी -
* जागतिक बँकेच्या माहितीनुसार, भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी एक महिला सरासरी 6 अपत्यांना जन्म देत होती. म्हणजेच देशाचा सरासरी फर्टिलिटी रेट (TFR) तेवढा होता.
1) लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दृष्टीकोनातून पहिलं पाऊल 1952 मध्ये पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत उचलण्यात आलं. त्यावेळी फर्टिलिटी आणि कुटुंब नियोजनावर अभ्यास आणि लोकसंख्येला देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवशयक पातळीपर्यंत आणण्याचं लक्ष्य निर्धारित करण्यात आलं होतं.
2) फोटो स्रोत BASAK
3) मात्र, जुन्या पद्धतींचा कोणताच व्यापक परिणाम दिसत नसल्याने नवीन काहीतरी करण्याची आवशयकता आहे. त्यामुळे नसबंदी करण्यावर भर देण्यात येत आहे, असं सरकारने आणीबाणीदरम्यान म्हटलं होतं.
4) 1976 साली पहिल्यांदा राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणानुसार कुटुंब नियोजनासाठीचं लक्ष्य निर्धारित करण्यात आलं. ते पूर्ण केल्यानंतरच राज्यांना केंद्र सरकारकडून मदत मिळेल, अशा अटी व शर्थी घालण्यात आल्या. नसबंदी करण्यासाठी लोकांना अनेक आमिषंही दाखवण्यात आली.
नसबंदी आणि महिला -
1) नसबंदीचं हे धोरण पुरुष आणि महिला या दोहोंसाठी होतं. पण पुरुषांवरच जास्त लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. कारण सरकारी नोकरी किंवा रेशनपासून वंचित ठेवण्याची अट त्यांच्यावर लागू करणं सोपं होतं.
2) शिवाय, पुरुषांची नसबंदी (व्हॅसेक्टोमी) करणं हे महिलांची नसबंदी (ट्यूबेक्टोमी) करण्याच्या तुलनेने सोपं आणि कमी गुंतागुंतीचं होतं. आरोग्य केंद्रांमध्ये तसं करण्याची सोय होती.
3) असं असूनही नसबंदी करण्यासाठीच्या शस्त्रक्रियांदरम्यान 2 हजार पुरुषांचा मृत्यू झाला. आणीबाणी हटवण्यात आल्यानंतर काँग्रेस सरकार पडलं. नवीन सरकारला जबरदस्तीने नसबंदी करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा लागला.
4) निवडणुकीत पराभव मिळाल्याने कुटुंब नियोजनाचं केंद्र पुरुष नव्हे तर महिला असतील, असं सरकारचं मत बनलं.
5) प्रा. टी. के. एस. रविंद्रन यांनी रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ मॅटर्स पत्रिकेत लिहिलं, 1975-76 मध्ये एकूण नसबंदी शस्त्रक्रियांपैकी 46 टक्के शस्त्रक्रिया महिला करून घेत होत्या. 1976-77 दरम्यान हा आकडा घटून 25 टक्क्यांवर आला. पण 1977-78 साली पुन्हा वाढून 80 टक्क्यांवर गेला.
6) 1980 च्या दशकात नसबंदी शस्त्रक्रियेत महिलांचं प्रमाण हे 85 टक्के कायम होतं. तर 1989-90 मध्ये हा आकडा वाढून 91.8 टक्क्यांवर गेला.
7) 2015-16 च्या ताज्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS), देशातील कुटुंबांमध्ये पुरुषांच्या नसबंदीचं प्रमाण आता फक्त 0.3 टक्के इतकं उरलं आहे. म्हणजेच नसबंदीद्वारे कुटुंब नियोजन करण्याचा भार फक्त महिलांवरच टाकण्यात आला आहे.
8) 47 टक्के महिला अजूनही गर्भनिरोधासाठी कोणत्याच पद्धतीचा वापर करत नाहीत. गर्भनिरोधाच्या पद्धती वापरण्याच्या प्रमाणातही 2005-06 ते 2015-16 पर्यंत काही प्रमाणात घट झाली आहे.
9) गर्भनिरोधाची जबाबदारी महिलांच्या खांद्यावर पूर्णपणे टाकण्यात आली. पण त्याचा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना देण्यात आलं नाही. सरकारने पुन्हा कुटुंब नियोजनासोबत दंड आणि आमिष जोडलं, तेव्हा त्याचा परिणाम महिलांवरच जास्त होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी दोन अपत्यांची मर्यादा -
1) आणीबाणीदरम्यान लाखो पुरुषांची नसबंदी करूनही 1981 च्या जनगणनेत त्याचा परिणाम दिसून आला नाही. त्यावेळी लोकसंख्येत घट नव्हे तर वाढच पाहायला मिळाली.
2) जाणकारांच्या मते, गर्भनिरोधाच्या दृष्टीने काँडम हा एक अस्थायी उपाय आहे. पण नसबंदी हा एक स्थायी उपाय आहे. त्यामुळे एखाद्या दांपत्याने हा निर्णय घेतला तर ते आपल्याला आता अपत्य नको, याबाबत आश्र्वस्त असतात.
3) सरकारने हे धोरण मागे घेताच लोकांनीही नसबंदी करून घेणं बंद केलं. म्हणजेच लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लोकांचा विचार बदलला नव्हता.
4) नसबंदी आणि आधुनिकीकरणाचा लोकसंख्येवर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी अमेरिकेचे मानववंश शास्त्रज्ञ रुथ एस. फ्रीड यांनी दिल्लीजवळच्या एका गावात 1958 ते 1983 दरम्यान एक संशोधन केलं होतं.
5) इकोनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकलीमध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या अभ्यासानुसार, सरकारी धोरण हटल्यानंतर त्याचा निर्णय पुरुषाच्या आर्थिक स्थिती अथवा त्याच्या कुटुंबात मूल झालं किंवा नाही, यावर अवलंबून होता. महिलांच्या इच्छेला त्यामध्ये काहीच महत्त्व नव्हतं.
6) महिलांच्या दुय्यम दर्जाची प्रकर्षाने जाणीव 1990 मध्ये पुन्हा एकदा झाली. त्यावेळी संविधानात दुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला, दलित आणि इतर मागास वर्गीयांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या. पण सोबतच निवडणुका लढवण्यासाठी दोन किंवा कमी अपत्यांची अटही ठेवण्यात आली.
कमी अपत्यांच्या नियमाचा महिलांवर परिणाम -
* मर्यादित अपत्यांच्या नियमाचा परिणाम महिला आणि पुरुष या दोघांवरही होणं गरजेचं होतं. पण तसं होण्याऐवजी त्याचा प्रभाव महिलांवरच जास्त पडल्याचं दिसून आलं.
1) सरकारी अधिकारी निर्मल बाख यांनी पाच राज्यांमध्ये केलेल्या एका अभ्यासात हे दिसून आलं होतं.
2) निवडणुकीत विजय मिळवलेल्या एखाद्या पुरुषाने तिसरं अपत्य झाल्यानंतर आपल्या पत्नीला घटस्फोट दिला, अनैतिक संबंधांतून गर्भवती झाल्याचा आरोप तिच्यावर करून तिला घरातून बाहेर काढलं, पहिली पत्नी सोडून दुसरं लग्न केलं, अशी अनेक उदाहरणं या अभ्यासात दिसून आली.
3) त्याशिवाय, निवडणुकीतील विजयानंतर एखादी महिला तिसर्‍यांदा गरोदर असल्यास तिने लपून-छपून, दुसर्‍या गावात किंवा राज्यात जाऊन त्या अपत्याला जन्म दिला. मुलगा झाल्यास राजकीय पद सोडलं, मुलगी झाल्यास तिला सोडून दिलं, असेही उदाहरण या अभ्यासात पाहायला मिळाले.
4) अनेक ठिकाणी महिलांचा असुरक्षित गर्भपात करण्यात आला. गर्भलिंग निदान चाचणी करत बेकायदेशीर पद्धतीने भ्रूणहत्या करण्यात आली.
5) निर्मल बाख यांच्या माहितीनुसार, या धोरणामुळे महिलांच्या स्टेटसवर वाईट परिणाम झाला. पण लोकसंख्या नियंत्रणासाठी हे गरजेचं असल्याची धारणाही कायम होती.
6) ग्रामीण भागात अपत्याची इच्छा आणि स्थानिक प्रतिनिधीत्व या दोन्हीपैकी एकाची निवड करण्याची महिलांची इच्छा मारली गेली. महिलेला नेमकं काय हवं आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न कधीच केला गेला नाही.
चीनचं लोकसंख्या नियंत्रण धोरण आणि पुत्रप्राप्तीची इच्छा -
* लोकसंख्या नियंत्रणात सरकारच्या हस्तक्षेपाचं सर्वात मोठं उदाहरण शेजारी देश चीनमध्ये पाहायला मिळतं. भारतापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या चीनने ती कमी करण्यासाठी 1980 पासूनच एकल अपत्य धोरण स्वीकारलेलं आहे.
1) पुत्रप्राप्तीची इच्छा चीनमध्येही मोठ्या प्रमाणात आहे. तिथं एक-अपत्य धोरणातही पहिलं अपत्य मुलगी असल्यास त्याला दुसरं अपत्य जन्माला घालण्याची परवानगी देण्यात आली.
2) एक-अपत्य धोरणाच्या नियमांचा पालन करणं आणि मुलांची अपेक्षा पूर्ण करणं, यासाठी ग्रामीण आणि कमी शिक्षित भागांमध्ये लिंग गुणोत्तराचं प्रमाण बिघडू नये यासाठी ही सूट देण्यात आली होती.
3) तरीही वन-चाईल्ड धोरण स्वीकारल्याच्या दोन वर्षांनंतर चीनमधील लिंग गुणात्तर बिघडल्याचं पाहायला मिळालं.
4) म्हणजेच गर्भपात आणि भ्रूण हत्या यांसारख्या पद्धतींचा वापर करून सरकारी धोरणाला फाटा देत मुलांची इच्छा पूर्ण करण्याचे प्रयत्न झाले.
5) युनिसेफच्या माहितीनुसार, चीनमध्ये 1982 साली 100 मुलींमागे 108.5 मुले असं प्रमाण होतं. 2005 साली हे प्रमाण वाढून 118.5 मुलांपर्यंत पोहोचलं होतं. पण 2017 येता येता हे प्रमाण 111.9 वर आलं आहे. पण तरीही हे प्रमाण जगातील सर्वात वाईट लिंग गुणोत्तराच्या प्रमाणापैकी एक मानलं जातं. चीनने आता लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणात सूट दिली आहे.
लोकसंख्येत घट आणि लिंग गुणोत्तरात सुधारणा -
1) चीनमध्ये मुलांच्या लिंग गुणोत्तरात सुधारणा बहुतांश शहरी भागात पाहायला मिळाली.
2) इथं महिलांच्या शिक्षणाचं प्रमाण जास्त आहे. ते वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्यास सक्षम आहेत. त्यांना इथं संपत्तीत वाटा मिळतो. तसंच कुटुंब रुढीवादी विचारसरणीचे नाहीत.
3) अमेरिकेच्या टफ्ट्स युनिव्हर्सिटीत राज्य शास्त्र विषयाच्या प्राध्यापक एलिजाबेथ रेमिक चीनसह जपान आणि दक्षिण कोरियात मुलांच्या लिंग गुणोत्तराच्या चांगल्या प्रमाणाचं उदाहरण देताना सांगतात, यामागे सरकारी धोरणांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
4) त्यांच्या मते, जपानमध्ये महिलांचा संपत्तीवर हक्क असतो. त्या आर्थिकरित्या सक्षम असतात. तसंच त्या देशांमध्ये वयोवृद्ध नागरिकांसाठीची पेन्शन योजना चांगल्या प्रकारे राबवली जाते.
5) दक्षिण कोरियातही 1995 नंतर लिंग गुणोत्तरात सुधारणा पाहायला मिळाली. तिथंही सरकारने पुरुष आणि महिलांना संपत्तीत समान वाटा दिला.
6) परंपरांमध्येही सुधारणा करून त्यात बरोबरी आणली. लग्नानंतर पत्नीचं पतीच्या घरी त्याच्या कुटुंबासोबर राहण्यासाठी जाणं, ही प्रथा बंद केली.
7) म्हणजेच, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कोणत्याही निर्णयाचे वाईट परिणामही असू शकतात, लोकांनी त्यांचं स्वेच्छेने पालन करणं अनिवार्य नाही.
8) मागील अनुभवातून त्या सांगतात, कोणत्याही दंडाशिवाय किंवा आमिषाशिवाय केवळ महिलांना सक्षम बनवून चांगल्या परिणामांपर्यंत पोहोचता येऊ शकतं.
9) लॅन्सेट या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान नियतकालिकात 2020 मध्ये एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला होता. यामध्ये गर्भ-निरोधाच्या आधुनिक पद्धतींचा वापर करून आणि महिलांच्या शिक्षणाच्या बळावरच जगभरातील जन्मदरात नियंत्रण मिळवण्यात यश येत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
10) NFHS 2015-16 नुसार भारतात 12 वी पर्यंतचं शिक्षण घेतलेल्या, आर्थिकरित्या सक्षम असलेल्या महिला कमी अपत्यांना जन्म देत आहेत.
11) त्या तुलनेत अशिक्षित मुली 15 ते 18 वर्षांच्या दरम्यान अल्पवयातच आई बनत आहेत.
12) ग्रामीण भागात, कमी शिकलेल्या तसंच अल्पसंख्याक समाजातील महिलांमध्ये गर्भ-निरोधक योजनांची माहिती कमी आहे.
पुरुषांचा काय विचार ?
1) NFHS 2015-16 नुसार, गर्भ-निरोध ही केवळ महिलांची जबाबदारी आहे, असं 40 टक्के पुरुषांना वाटतं. इतकंच नव्हे तर गर्भनिरोधकांचा वापर करणार्‍या महिला एकापेक्षा जास्त पुरुषांशी संबंध ठेवतात, असंही 20 टक्के पुरुषांना वाटतं. म्हणजेच, महिलांवर गर्भ-निरोधाची जबाबदारी तर दिलीच, त्याशिवाय त्यांच्या चरित्रावरही प्रश्र्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येतात.
2) तसंच पुत्रप्राप्ती होण्यासाठी तिच्यावर सामाजिक दबावही टाकला जातो.
3) 2000 साली भारतात लागू करण्यात आलेल्या दुसर्‍या लोकसंख्या नियंत्रण धोरणात आमिष आणि दंडाऐवजी आईचं आरोग्य, महिलांचं सशक्तिकरण आणि गर्भ-निरोधकांवर लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आलं होतं.
4) आता केंद्र सरकारने गर्भ-निरोधात पुरुषांचा वाटा वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू केली आहे.
5) भारताचा ढऋठ 1950 मध्ये 6 होता तो आता घटून 2.2 पर्यंत आला आहे.
6) गर्भ-निरोधासाठी केवळ महिलांना जबाबदारी न देता सर्वांचा त्यामध्ये समावेश करणं, त्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देणं, या माध्यमातून लोकसंख्येचं नियंत्रण केलं जाऊ शकतं.
7) उत्तर प्रदेश आणि आसामसारखी राज्ये याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. इतिहासातून त्यांनी काहीही धडे घेतले नाहीत, असंच यामधून दिसून येतं.
सौजन्य व आभार : बीबीसी मराठी
11 जुलै 2021
