लोकसंख्यावाढ आणि लोककल्याण
- 30 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 166 Views
- 0 Shares
लोकसंख्यावाढ आणि लोककल्याण
* दरवर्षी 11 जुलै हा दिवस जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून साजरा केला जातो. एकविसावे शतक सुरू झाले तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये दोन प्रकारचे विचार पुढे आले. एक म्हणजे एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर आधी काही उद्दिष्टे ठरवण्यात आली होती, ज्याला मिलेनियम गोल्स असे म्हटले गेले, ती सर्व सदस्य राष्ट्रांनी किती प्रमाणात गाठली आणि दुसरा विचार म्हणजे, जगातील लोकसंख्येचे जीवन सुखकर, कल्याणकारी व्हावे यासाठी आवश्यक असणारे विकासाचे आदर्श स्वरूप विविध देश तयार करू शकले आहेत की नाहीत? याला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स म्हटले गेले.
2) तिसर्या सहस्रकाकडे जाताना ज्याप्रकारे समाज विकसित झाला असेल त्यातील दोष बाजूला सारून आपण नवीन प्रकारचा समाज निर्माण करण्यासाठी विकासाची नवी संकल्पना कशी विकसित करतो, हे मिलेनियम गोल्समध्ये ठरवण्यात आले. कारण गेल्या शतकामध्ये झालेल्या दोन जागतिक महायुद्धांमध्ये सामान्य माणूस भरडला गेला. साम्राज्यवाद संपला. नवीन देश निर्माण झाले.
3) त्यामुळे लोकांच्या आकांक्षा वाढल्या. या आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान अवतरले. कारखान्यांमध्ये प्रत्यक्ष मानवाने जे काम करायचे ते रोबोंच्या माध्यमातून म्हणजेच स्वयंचलित यंत्रांद्वारे केले जाऊ लागले. ही उत्पादनप्रणाली संगणकावर आधारित आहे. या प्रणालीमध्ये आपल्याला हवे तितके उत्पादन वाढवता येते. त्यामुळे जुन्या काळात उत्पादनांच्या अभावामुळे असणारी गरिबी राहणार नाही. कारण नवीन तंत्रज्ञानामुळे भरघोस उत्पादन होईल, त्यातून उत्पन्न वाढेल आणि सर्वांना रोजगार मिळेल असे चित्र रंगवले गेले.
4) मात्र ही सर्व तंत्रज्ञानाधिष्ठित प्रणाली खासगी क्षेत्राच्या नफ्याच्या गणितामध्ये बसवली गेली. परिणामी या उद्योगांना अपेक्षित नफा मिळाल्याशिवाय हे तंत्रज्ञान सामान्यांच्या हाती जात नव्हते आणि आजही जात नाही. त्यामुळे क्षमता निर्माण होऊनही प्रत्यक्षात ती उतरली नाही. नफ्याचे गणित न जुळल्यामुळे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर झाले नाही, अपेक्षित रोजगारही निर्माण झाला नाही आणि पर्यायाने लोकांना चांगले जीवनमानही मिळू शकले नाही.
5) म्हणूनच विसावे शतक संपताना संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवी विकास केंद्रित ठेवून मिलेनियम गोल्स आणि सस्टेनेबल गोल्स यांचा विलय एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला दिसून आला. सामान्यांना चांगले जीवन जगता येईल, अशा प्रकारची राज्यव्यवस्था, कायदेव्यवस्था, अर्थव्यवस्था निर्माण करणे हे विकासाचे उद्दिष्ट असते आणि तेच उद्दिष्ट घेऊन एकविसावे शतक उजाडले.
6) आता एकविसाव्या शतकात या नव्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यामध्ये आपण कुठवर पोहोचलो आहोत, असा प्रश्न जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने अभ्यासणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात जागतिक पातळीवर दोन महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. मागच्या शतकामध्ये विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानाने उत्पादनवाढीची क्षमता निर्माण केली, ज्या ज्या कंपन्या हे तंत्रज्ञान अंगिकारून उत्पादनवाढ करू शकल्या त्यांच्या उलाढालीमुळे त्या त्या देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाली आणि त्या कंपन्यांमधील भागधारकांचे उत्पन्न वाढले. पण उर्वरित मोठ्या लोकसंख्येचे काय?
1) फ्रेंच अर्थशास्रज्ञ थॉमस पिकेटी याची ‘कॅपिटल इन 21 सेंच्युरी’ आणि ‘कॅपिटल अँड आयडियॉलॉजी’ ही दोन महत्त्वाची पुस्तके आहेत. पिकेटीने गेल्या 100 वर्षांतील राज्य आणि राष्ट्रीय सरकारांचे उत्पन्न, लोकांचे उत्पन्न यांचा आकडेवारीच्या आधारावर अभ्यास केला आहे.
2) यासाठी 125 देशांमधील माहिती संकलित केली आहे. त्यामुळे हे जगातील दोन उत्तम संदर्भग्रंथ मानले जातात. या पुस्तकांतून पिकेटीने असे सिद्ध केले आहे की, विसाव्या शतकामध्ये व्यक्ती-व्यक्तींमधील उत्पन्नाची विषमता वाढत गेली. तंत्रज्ञानाचे युग अवतरल्यानंतर ज्याची मालकी या तंत्रज्ञानावर असेल त्याच्या हाती जास्त उत्पन्न आले. परिणामी, संपूर्ण जगभर व्यक्तिगत उत्पन्नात विषमता वाढत गेली. यामध्ये भारताची विषमता जास्त वाढल्याचे पिकेटीने आकडेवारीनिशी दाखवून दिले आहे.
3) आताच्या स्थितीत संपूर्ण अरब जगतामध्ये युद्धे सुरू आहेत. त्यामुळे जगासमोर शांतता हे जे उद्दिष्ट होते आणि लोकांनी शांततेमध्ये आपला विकास करून घ्यावा, हे जे स्वप्न होते ते राहिलेले नाही. तंत्रज्ञानाच्या आधारावर अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये सुरू असलेली चढाओढ लोकसंख्येला कल्याणकारी बदल देण्यासाठी आहे का, याचेही उत्तर नकारात्मक मिळते. परिणामी, आज सर्व अरब आणि आफ्रिकेतील लहान देश त्यांंचा विकास न झाल्याने तेथील लोक स्थलांतरित होत आहेत.
4) या स्थलांतरितांची संख्या खूप मोठी आहे. ते श्रीमंत देशांकडे धाव घेत आहेत. हे स्थलांतरण विषमतेमुळे निर्माण झालेले आहे, हा प्रश्न मानवी कल्याणाशी निगडित आहे. आज या स्थलांतरितांना स्वीकारणारी राष्ट्रे त्यांची रवानगी झोपड्यांमध्ये, तंबूंमध्ये करताहेत; तर अमेरिकेसारखी राष्ट्रे त्यांना स्वीकारण्यासच तयार नाहीत. या लोकसंख्येच्या कल्याणाचे काय करायचे, हा आज मोठा प्रश्न बनला आहे. कारण या स्थलांतरित मजुरांचे शिक्षणाचे, निवार्याचे, आरोग्याचे प्रश्न गंभीर बनलेले आहेत.
5) त्यामुळे देशा-देशांच्या विकासामध्ये सहकार्य न उरता गळेकापू स्पर्धाच उरल्यास लोकसंख्येचे कल्याण होत नाही, हेही आपण यानिमित्ताने मान्य केले पाहिजे. आता आपण भारताचा विचार करूया. जगाच्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोकसंख्या भारत आणि चीनमध्ये आहे.
6) चीनची लोकसंख्या सध्या जगाच्या लोकसंख्येच्या 19 टक्के आहे तर भारताची लोकसंख्या जगाच्या 18 टक्के आहे. भारतामध्ये जमिनीच्या उपलब्धतेपेक्षा लोकसंख्या जास्त आहे. याउलट चीन, अमेरिका, कॅनडा आदी देशांमध्ये जमीन अधिक आणि लोकसंख्या कमी अशी स्थिती आहे. त्याअर्थाने भारतात जमिनीवर लोकसंख्येचा भार अधिक आहे.
7) जगाच्या तुलनेने भारतामध्ये जमिनीतून निघणार्या उत्पादनाची उत्पादकताही कमी आहे. परिणामी ग्रामीण लोकसंख्येचे उत्पन्न कमी आहे. वास्तविक, भारतामध्ये कुटुंबाचा आकार लहान असावा, याबाबत शहरी आणि निमशहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर जागृती झालेली आहे. याउलट ग्रामीण भागातील रोजंदारीवर काम करणार्या महिला बाळंतपणामुळे उत्पन्न बुडण्याच्या भीतीने कुटुंब नियोजन करताना दिसतात. म्हणजेच एकीकडे सामाजिक जाणीवेतून तर दुसरीकडे आर्थिक विवंचनेतून कुटुंब नियोजन होत आहे. परिणामी आज भारताची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत नाही.
8) वाढत्या लोकसंख्येला रिप्लेसमेंटचे तत्त्व लावले जाते. म्हणजे काय? तर वयोवृद्ध झालेली पिढी कामधंदा करत नसल्याने आर्थिक गणितातून बाहेर पडते आणि त्यांच्या जागी नवीन पिढी येत असते. पण युरोपियन देशांमध्ये लोकसंख्येच्या अपूर्ण वाढीमुळे जुन्या पिढीची जागा घेणारी नवी पिढीच उपलब्ध नाही. परिणामी श्रमिकही मिळत नाही. त्यामुळे हे देश अरब आणि आफ्रिकेतून येणार्या स्थलांतरित मजुरांचे स्वागत करताना दिसतात.
9) कारण त्यांच्या निमित्ताने स्वस्तामध्ये श्रमिक उपलब्ध होत आहेत. भारताचा विचार करता, आपल्याकडे मागील काळात जनन दर जास्त असल्याने कुटुंबाचे आकारमान मोठे राहिले. त्यावरून अनेकांनी भारत हा तरुणांचा देश म्हणून पुढे येत आहे आणि ती जमेची बाजू असल्याचे मत मांडले. याला ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हटले गेले. या तरुणाईच्या आधारावर भारताचे आर्थिक चित्र पालटू शकते, असेही बोलले गेले. पण यामध्ये एक मुद्दा विसरला गेला. लोकसंख्येचा लाभ मिळवण्यासाठी ती लोकसंख्या निरोगी, सुशिक्षित, तंत्रकुशल असणे आवश्यक असते.
10) यासाठी आरोग्यव्यवस्था, पोषक अन्नाची उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था, तंत्रज्ञानाचा प्रसार-प्रचार आणि प्रशिक्षण अत्यंत गरजेचे आहे. तरच त्यांची क्षमता, उत्पादकता, कार्यकुशलता वाढेल आणि त्याआधारे देशाचा आर्थिक विकास होऊ शकेल. आजच्या आधुनिक काळात केवळ तंत्रकुशलता असून उपयोगाचे नाही; त्यांनी इनोव्हेशन किंवा नवप्रवर्तन करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच तंत्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट लोकांना चांगला मजूर करणे हे असता कामा नये, तर त्यांना नवआविष्कारी बनवणे, त्यांच्या नवसंकल्पनांमधून नवीन उत्पादनप्रणाली बनवणे यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
11) आज गावखेड्यात ही सर्जनशीलता, इनोव्हेशन मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याला प्रोत्साहन देणे आणि त्याचे व्यवसायात रुपांतर करणे महत्त्वाचे आहे. 2022 मध्ये स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी आहे. गेल्या 75 वर्षांमध्ये यादृष्टीने थोड्या फार प्रमाणावर प्रयत्न झालेले दिसतात. येणार्या काळात लोकांना चांगले जीवन देण्यासाठी त्यांच्या हाती संसाधने जाणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येचा लाभ मिळवण्यासाठी शत प्रतिशत साक्षरता गरजेची आहे.
12) पण आज आपली शिक्षणप्रणाली पुस्तकी पाठांतरावर अवलंबून आहे. ती बदलून व्यावसायिक शिक्षणाला चालना दिली पाहिजे. यासाठीचे प्रयोग आपल्याकडे झालेले आहेत. आजची शिक्षणव्यवस्था, नोकरी व्यवस्था पाहता आपण कारकुनी कामासाठीचे उमेदवार तयार करत आहोत. उत्पादन-उद्योग करण्याची मानसिकता त्यांच्यात रुजवतच नाही आहोत. ही स्थिती बदलल्याखेरीज लोकसंख्येचा लाभांश मिळवता येणे दुरापास्त आहे.
13) देशाचे आयकराचे कायदे, संपत्तीचे कायदे बदलून लोकांपर्यंत उत्पन्न जाईल यासाठी ग्रामीण आवास व्यवस्था, शिक्षणव्यवस्था, आरोग्यव्यवस्था, शेती प्रक्रिया उद्योग यांचा भरभक्कम आणि गुणवत्तापूर्ण विकास करणे गरजेचे आहे. तसे झाले तर ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतरणही कमी होईल.
14) शहरांमधील झोपडपट्ट्यांचा आणि एकंदरीतच ताणाचा प्रश्नही हलका होईल. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांमधील वाढ याला आपण लोकसंख्या कल्याण म्हणायचे का, याचा विचार करण्याची गरज आहे. लोकांनी आपल्या मूलभूत गरजा, जीवनमानाशी संबंधित मुद्दे यांविषयी ठाम मते मांडली पाहिजेत. अन्यथा राजकीय पक्ष त्यांना जे सोयीचे आहे तेच आपल्याला देत राहतील.
15) उपलब्ध संसाधनांमधून लोकांच्या गरजा पूर्ण करू शकलो तर त्या उत्पादनप्रणालीला एक दिशा मिळेल, सरकारच्या धोरणांना दिशा मिळेल, देशातील राजकारणाला एक दिशा मिळेल आणि लोकांना चांगले जीवन जगण्यासाठी आश्वासक वातावरण निर्माण होईल.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
11 जुलै 2021 / डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
