अफगाणिस्तान आणि तालिबानी सत्ता
- 29 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 44 Views
- 0 Shares
अफगाणिस्तान आणि तालिबानी सत्ता
* गेली दोन दशके परदेशातून मिळणार्या आर्थिक मदतीने आणि अमेरिकी सैनिकांच्या सुरक्षा कवचात व्यवहार होत होते. मानवी अधिकारांच्या जाणिवा रुजल्या. जगण्याच्या अधिकाराशी परिचय झाला आहे. मुले, महिला स्वप्ने बघू लागले. आता अफगाणिस्तानची वाटचाल पुन्हा त्याच काळोख्या वाटेवर होते आहे. महिलांच्या मानवी हक्कांसाठी हा सगळ्यांत कठीण परीक्षेचा काळ असेल.
* २००१ मधील घटना. तालिबान्यांच्या ताब्यात असलेल्या अफगाणिस्तानच्या भागातील प्रसंग. एक तरुण अफगाणिस्तानी आई हतबल होऊन तापाने फणफणलेल्या मुलाला उपचार मिळावे म्हणून अगतिक झाली होती. मुलाला डॉक्टरकडे घेऊन जाण्याची गरज होती. शहरापर्यंत जावे लागणार होते. जवळ कुणीही पुरुष नातेवाइक नव्हते आणि एकटी महिला घराबाहेर पडू शकत नव्हती. इतर कुणा पुरुषाची मदत घ्यायची, तर मोठी शिक्षा ठरलेली. मुलासाठी तिने धोका पत्करला. तालिबानी आदेशानुसार बुरखा घालून, ती मुलाला हातात घेऊन बाहेर पडली. बाजारपेठेमध्ये एका तरुण सुरक्षा रक्षकाने तिला थांबवले; मात्र मुलाला वाचवण्याच्या उद्देशाने तिने त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून झपाझप पावले टाकली. या सुरक्षा रक्षकाने थेट तिच्यावर गोळीबार केला. आई-मुलगा खाली कोसळले. सुदैवाने सभोवतालच्या नागरिकांनी थांबवल्याने कसाबसा जीव वाचला. त्या सुरक्षा रक्षकाला सरकारने पाठिंबा दिला आणि कोणत्याही परिस्थितीत महिलेने घराबाहेर एकटीने जायचे नाही, अशीच भूमिका घेतली. तालिबान्यांनी अफगाणिस्तान आणि त्याहीपेक्षा काबूलवर नियंत्रण मिळवले, तेव्हापासून घडत असलेल्या अनेक घटनांपैकी ही एक.
* अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, प्रतिउत्तर म्हणून अमेरिकेने तालिबानी सत्तेला उत्तर दिले. त्यानंतर गेली दोन दशके अमेरिकेचे सैन्य तळ ठोकून आहेत. खरे तर युद्ध परिस्थिती ही कोणत्याही देशासाठी अवघड; पण तरीही हा काळ महिलांसाठी सुकर ठरला की काय, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती पुन्हा येऊ लागली आहे. न्यूयॉर्कवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर बरोबर दोन दशकांनी अमेरिका अफगाणिस्तानातील आपले सारे सैन्य माघारी नेत आहे. अजूनही अफगाण भूमीवर काही हजार अमेरिकी सैनिक आहेत. क्रमाक्रमाने तेही जातील. आता अनेक दशकांनंतर या भूमीवर परकी सैन्य नसेल; पण तरीही हे स्वातंत्र्य धडकी भरवणार्या भविष्याकडे वाटचाल करत आहे. अफगाणिस्तानच्या मूळ ४०७ जिल्ह्यांपैकी ७९ तालिबान्यांच्या ताब्यात होते. अमेरिकेच्या माघारीची चाहूल लागताच कब्जा केलेल्या जिल्ह्यांची संख्या १५७ झाली आहे. त्यात झपाट्याने वाढ होत असून काबूल आणि पर्यायाने अफगाणिस्तानवर संपूर्ण नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने पावले पडत आहेत. ही सगळी बाब सर्वार्थाने धोक्याकडे जाणारी आहे. प्रामुख्याने महिला आणि मुलींसाठी. वयाच्या दहाव्या वर्षानंतर शाळाही सुटणार्या काळाकडे पुन्हा वाटचाल होऊ शकते. भविष्यात श्वास घेतानाही तालिबानी सत्तेच्या आदेशाची वाट पाहावी लागेल का, या भीतीच्या छायेखाली नागरिक आहेत.
* अमेरिकी सैन्याची परतीची पावले पडलेल्या आणि तालिबानने कब्जा केलेल्या भागांमध्ये कट्टरपंथी कायदे लागू केले आहेत. यामध्ये पुरुषांना विशिष्ट पद्धतीने दाढी वाढवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, तर महिलांना घराबाहेर पडताना कुटुंबातील पुरुष व्यक्तीची सोबत अनिवार्य केली आहे. अफगाणिस्तानातील मानवी हक्क कार्यकर्ते; तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी जगाला पुन्हा तालिबानी राजवटीबाबत सावध केले आहे. अमेरिकी फौजांनी माघार घेताच, तालिबानी सैनिक ते भाग सरकारी जवानांचा पराभव करून ताब्यात घेतात व तेथे मनमानी कायदे लागू करतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. पुरुषांना दाढी वाढवण्याचा नियम करतानाच, केशकर्तनालयात दाढी कापण्यास मनाई करण्यात आली असून, तालिबानने परवानगी दिलेल्या पद्धतीनुसारच केस कापता येणार आहेत. काही ठिकाणी कोणत्याही पुराव्यांशिवाय न्यायदानासही सुरुवात झाली आहे. तखर प्रांतिक परिषदेच्या सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, तालिबानी सैनिकांनी ताब्यात घेतलेल्या भागांमध्ये महागाई वाढली आहे. तालिबानचा ताबा असलेल्या भागांतील नागरी सेवा कोलमडल्या आहेत. दवाखाने, शाळा बंद पडल्या आहेत. याशिवाय अनेक ठिकाणच्या सरकारी इमारती तालिबानने उद्ध्वस्त केल्या आहेत. अनेक ठिकाणी मोक्याचे भाग ताब्यात घेण्यासाठी तालिबानी फौजा व सरकारी लष्करामध्ये तुंबळ युद्ध सुरू आहे. त्यातच संयुक्त राष्ट्र संघाने, काबूलसारख्या शहरी भागांकडेही तालिबान कूच करीत असल्याचा इशारा दिला आहे. एकूणातच परिस्थिती चिंतेच्या दिशेने चालली आहे.
* १९८०च्या दशकात सोव्हियत संघांनी अफगाणिस्तानातून बाहेर पाऊल टाकल्यानंतर तालिबानचा उदय झाला. भ्रष्टाचाराला लगाम, अव्यवस्थेवर अंकुश, सुरक्षितता, व्यापाराच्या सुरक्षित संधी आदी मुद्द्यांमुळे तालिबानी सत्तेची लोकप्रियता वाढत गेली. १९९६च्या सुमारास काबूल ताब्यात घेत तालिबानींनी व्यवस्थित बस्तान बसवले. १९९८ पर्यंत ९० टक्के अफगाणिस्तान त्यांच्या ताब्यात होता. त्यानंतर महिला, मुले आणि पुरुषांसाठी बंदिवानांच्या आयुष्याची सुरुवात झाली. जुलमी कायदे लागू केले गेले. हत्येच्या आरोपींना सार्वजनिक फाशी, चोरीच्या आरोपात हात तोडणे, टीव्ही, चित्रपट, संगीत कसे-कोणते ऐकायचे, पाहायचे यावर नजर ठेवण्यात आली. आठ वर्षांवरील मुलींना शाळेच्या वाटा बंद करण्यात आल्या. होम स्कूलिंगचा पर्याय होता; पण त्यावरही प्रचंड बंधने होती. सामाजिक कार्य करणार्या महिलांना घरूनच काम करण्याचे प्रशिक्षण देणार्या कार्यकर्त्यांना देशाबाहेरची वाट दाखवण्यात आली. मुलींना काबूल विद्यापीठात शिक्षण घेण्यास बंदी घालण्यात आली. महिलांना घराबाहेर पडून काम करण्यास मनाई करण्यात आली. महिला गरिबी आणि गुलामीत जखडून राहतील, अशी पुरेपूर व्यवस्था करण्यात आली. समाजात वावरण्याचे भान, नव्या युगाचे वारे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू नये, अशी काळजी घेण्यात आली. पुरुषाशिवाय महिलेचे अस्तित्व निरर्थक ठरवण्यात आले. महिलांना केवळ प्राथमिक आरोग्य आणि वैद्यकीय सुविधा देण्यात आल्या होत्या. त्यातून महिला आणि कुटुंबाचे आरोग्य धोक्यात आले. महिलेने संपूर्ण कपडे परिधान केलेले असतानाच, डॉक्टर तिची तपासणी करू शकत होते. त्यातून महिलांना उपचारच अशक्य झाले. मृत्यूदर वाढला. गरोदरपणात आणि बाळंतपणात महिला दगावण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. जगभरात याबाबत अफगाणिस्तान दुसर्या स्थानी होते. १०० पैकी १६ महिला बाळंत झाल्यानंतर लगेचच दगावत होत्या. मुलांच्या आरोग्याचे प्रश्न त्यातून गंभीर झाले होते. १००० पैकी १६५ मुलांचा पहिल्या वर्षात मृत्यू होत होता. खिडकीतूनही महिला दिसणार नाही, अशा पद्धतीने घरे आणि खिडकीची रचना करणे भाग पाडले होते. आत्महत्या आणि नैराश्य देणार्या या काळातून महिला गेल्या. सूर्यप्रकाशही पाहणे दुर्मीळ झालेला काळ अफगाणिस्तानातील महिलांनी अनुभवला.
* अमेरिकेच्या सैन्याने अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश केल्यानंतर परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली. महिला चार भिंतीतून बाहेर येऊ लागल्या. दोन दशके मुलींसाठी शाळांची दारे उघडली. सरकारी इमारतींमध्ये प्रत्यक्ष काम होऊ लागले. २००३ मध्ये प्राथमिक शाळेमध्ये प्रवेश करणार्या मुलींचे प्रमाण १० टक्के होते, ते वाढत ३३ टक्क्यांवर पोहोचले. माध्यमिक शाळेपर्यंत जाणार्या मुलींचे प्रमाण सहा टक्क्यांवरून ३९ टक्क्यांवर गेले; त्यामुळे आज सुमारे ३५ लाख मुली शाळेत, तर एक लाख मुली विद्यापीठात शिक्षण घेत आहेत. महिलांच्या आयुर्मानात सकारात्मक बदल झाले. २००१मध्ये महिलांचे सरासरी आयुष्य ५६ वर्षे होते. ते आता ६६ पर्यंत पोहोचले आहे. बाळंतपणाच्या काळात मृत्यू होण्याचे प्रमाणही एक लाख महिलांमागे ११०० वरून ३९६पर्यंत कमी झाले. २१ टक्के महिला नागरी सेवेत काम करत आहेत. १६ टक्के वरिष्ठ पदावर आहेत. २७ टक्के महिला अफगाणिस्तानच्या संसदेत आहेत. दोन दशकांत अंधार्या कोठडीतून बाहेर पडून महिलांनी खूप मोठा प्रवास केल आहे. अमेरिकेच्या, म्हणजे परकी नजरेत देश असला, तरी तालिबान्यांचा कठोर पारतंत्री काळ अनुभवलेल्या नागरिकांसाठी ही स्वातंत्र्याची चाहूल होती. अमेरिकेच्या परतीची चाहूल लागताच, पुन्हा एकदा तालिबान्यांचा अंमल वाढू लागल आहे. त्यांच्या कायद्यांची चिंता मोठी होत आहे. महिला, मुली धास्तावल्या आहेत. सैनिक परतल्यानंतरही अमेरिका अफगाणिस्तानला मदत करत राहील, असे आश्वासन अध्यक्ष जो बायडेन यांनी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना दिले आहे; परंतु नेमकी काय मदत दिली जाईल व कोणाला आणि कशी याबद्दल स्पष्टता नाही. ज्या वेगाने आज तालिबान वेगवेगळ्या प्रांतांवर कब्जा करत आहे, तो कायम राहिल्यास, ते सत्तेत आले तर काय होईल हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दोहा, कतार येथे तालिबानी प्रतिनिधींशी चर्चा होत आहेत; मात्र त्याला फारशी गती नाही. मागील काळ पाहता शिक्षण, स्त्रियांचे अधिकार, जगण्याची संधी, मानवाधिकार, विकासाची आस, स्वातंत्र्याची स्वप्ने पाहण्याचा तरी हक्क मिळेल का, हा प्रश्न आहे. आजवर दोन दशके परदेशातून मिळणार्या आर्थिक मदतीने आणि अमेरिकी सैनिकांच्या सुरक्षा कवचात व्यवहार होत होते. मानवी अधिकारांच्या जाणिवा रुजल्या. जगण्याच्या अधिकाराशी परिचय झाला आहे. मुले, महिला स्वप्ने बघू लागले. असे असताना, भविष्यकाळ पुन्हा अंधार्या कोठडीचा असेल का, या विचाराने पूर्वीचा वाईट काळ अनुभवलेले आणि चाहूल लागलेले प्रत्येक जण भीतीच्या छायेत आहेत. अफगाणिस्तानची वाटचाल पुन्हा त्याच काळोख्या वाटेवर होते आहे. महिलांच्या मानवी हक्कांसाठी हा सगळ्यांत कठीण परीक्षेचा काळ असेल.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
११ जुलै २०२१ / यामिनी सप्रे