समान नागरी कायदा हवाच
- 22 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 49 Views
- 0 Shares
समान नागरी कायदा हवाच
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”समाज कल्याण व सामाजिक विधिविधान या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”समान नागरी कायदा हवाच...” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१४. समाज कल्याण व सामाजिक विधिविधान :
सामाजिक-आर्थिक न्यानिर्देशसंबंधी घटनात्मक तरतुदी, भारताचे संविधान व मानव अधिकार अंतर्गत महिलांचे संरक्षण, कौटुंबिक हिंसाचार (प्रतिबंधक) अधिनियम अंतर्गत महिलांना संरक्षण, भारताचे संविधान व मानव अधिकार अंतर्गत बालकांचे संरक्षण, मोफत कायदा सहाय्यता व जनहित याचिका संकल्पना.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
समान नागरी कायदा हवाच
* समान नागरी कायद्याची गरज दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच पुन्हा मांडल्यामुळे कौटुंबिक कायदे किती काळ परंपरांवर आधारित ठेवणार, महिलांना समान न्याय मिळणार की नाही, हे प्रश्नही ताजे झाले..
* “आधुनिक भारतीय समाज हळूहळू परस्पर साहचर्यामुळे मिळून मिसळून राहू लागला आहे. त्यातील जात, धर्म आणि समुदायाच्या पारंपरिक मर्यादादेखील गळून पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा केवळ आशाच राहता कामा नये. तरुणाईला विवाह करताना अथवा घटस्फोट घेताना वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे निर्माण होणार्‍या संघर्षांला सामोरे जाण्याची गरज भासू नये.. सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून राष्ट्रीय ऐक्य होऊ शकेल, असे शहाबानो खटल्यात म्हटले आहे. त्यामुळे विविध कायद्यांप्रतीची लोकांची प्रतिबद्धता संपुष्टात येऊन विचारधारांतील संघर्षही टळेल. नागरिकांसाठीच्या समान नागरी कायद्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही सरकारची असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते..” असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग यांनी सात जुलै रोजीच्या लेखी निकालपत्रात व्यक्त केले. त्यामुळे समान नागरी कायद्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
* भाजप सत्तेवर आल्यानंतर गेली सात वर्षे हा विषय चर्चेत आहेच. अर्थात त्यात गैर काही नाही. कारण हा विषय भाजपचा प्रचार व जाहीरनाम्याचा विषय आहेच आहे. भारताच्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान यांनीही पाच वर्षांपूर्वी म्हटले होते की, भारतातील विविध जाती- जमाती व धर्मगटांशी, कायदेतज्ज्ञ व धर्मप्रमुखांशी व्यापक चर्चा करूनच समान नागरी कायदा करावा लागेल. अर्थात अशी चर्चा विद्यमान केंद्र सरकार करेलच याची खात्री नाही. याचा अनुभव अनुच्छेद ३७०सह इतर अनेक बाबतींत आपण घेतला आहे. जी गोष्ट चर्चेने, शांततेने करता येणे शक्य असते तीही धक्कातंत्राने करण्याने अल्पकालीन पक्षीय स्वार्थ साधला जात असला तरी दीर्घकालीन राष्ट्रीय अनर्थ होत असतो, हे विद्यमान सरकारबाबत अनेकदा खरे ठरले आहे. त्यामुळे सरकार हा कायदा कसा आणते हे पाहावे लागेल.
* समान नागरी कायदा झाला पाहिजे यात शंका असण्याचे कारण नाही. अशा प्रकारची मागणी एकमेकांचे कट्टर वैचारिक विरोधक असणार्‍या प्रतिगामी व पुरोगामी नावाने ओळखल्या जाणार्‍या दोन्ही विचारधारांनी अनेकदा केलेली आहे. धर्माच्या आधारावर राष्ट्राची उभारणी झाली पाहिजे असा अंतस्थ हेतू असणार्‍यांनी आणि धर्मनिरपेक्षता म्हणजेच व्यक्तीला धर्म असेल, पण राष्ट्राला धर्म असणार नाही असे मानणार्‍यांनीही समान नागरी कायदा झाला पाहिजे, हे वेळोवेळी मांडलेले आहे. पण असे एकमत असूनही तो झाला नाही, हे मात्र खरे आहे. त्याची कारणे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.
* पुरोगामी शक्तींनी समान नागरी कायद्याची मागणी स्वातंत्र्योत्तर काळात सातत्याने केली. त्यांच्या या मागणीमागे हे राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष असावे व कायद्याच्या बाबतीत प्रत्येकाने आपला धर्म आपल्या उंबर्‍याच्या आतच ठेवावा, ही भूमिका आहे. हा विचार भारतीय राज्यघटनेला आणि राज्यघटनेतील तत्त्वज्ञानाला धरूनच आहे. कारण भारताच्या राज्यघटनेत कलम ४४ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांत शासनाने समान नागरी कायदा करावा असे म्हटले आहे. अर्थात इंग्रजी राजवटीच्या प्रारंभापासूनच भारतात विवाह, वारसा, दत्तक, पोटगी, घटस्फोट यांसारखे काही अपवाद वगळता इतर सर्व व्यवहार समान नागरी कायद्यासारखेच होत आहेत. भारतातील परिस्थितीचा विचार करून आपले आसन मजबूत करण्यासाठी इंग्रजांनी काही बाबींमध्ये धर्मावर आधारित कायदे केले. भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष शासनाच्या भूमिकेनुसार समान नागरी कायद्याचे तत्त्व मार्गदर्शक तत्त्वांत समाविष्ट केले.
* राज्यघटनेने मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारलेली ही गोष्ट पटकन् स्वीकारली की सगळेजण तिची अंमलबजावणी त्वरित करतील असे नाही. कारण भारतीय समाजव्यवस्थेत धर्म-जात-पंथ आदींची बंधने खोलवर रुजलेली आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा करणे व तो अमलात आणणे याकडे एक दीर्घ मुदतीची प्रक्रिया म्हणूनच पाहावे लागेल. समान नागरी कायदा लागू होणे म्हणजे सध्याच्या सर्व धार्मिक कायद्यांत बदल करून त्यांची नव्याने रचना करणे होय. आपल्या धार्मिक कायद्यात झालेले बदल कोण किती सहिष्णुपणाने घेतो आणि राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला प्राधान्य देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी केले जाणारे संकुचित, संधिसाधू राजकारणही कसे व कशी वळणे घेते यावरही बरेच काही अवलंबून आहे.
* काही कौटुंबिक कायदे धर्मावर आधारित असल्याने त्यांत समान कायदा प्रस्थापित करणे, हा या मागणीचा अर्थ आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मांडलेली भूमिकाही याच अर्थाची आहे. समान नागरी कायदा हवा, याचे कारण केवळ धर्माधर्मातील तेढ कमी करणे आणि कायद्यापेक्षा धर्म वरचढ नाही हे सिद्ध करणे आहेच; पण त्याचबरोबर या कायद्याच्या अंमलबजावणीने विषमतेचा बळी ठरलेल्या स्त्रियांना समान न्याय मिळणार आहे. स्त्रियांवरील अन्यायांचे प्रमाण कमी होणार आहे. बहुतांश पारंपरिक कौटुंबिक कायद्यांनी स्त्रीला दुय्यम स्थान दिले. लिंगभेदाचा विचार रूढ करणारे हे कायदे रद्द झाले पाहिजेत यात शंका नाही.
* धर्मनिरपेक्ष शासनामध्ये धर्मावर आधारित कायदे असूच नयेत. कारण विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा, दत्तक यांसंदर्भात धर्माने सांगितलेले नियम कालबाह्य झालेले आहेत. त्याऐवजी सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, मानवी मूल्ये यांवर आधारित कौटुंबिक कायदे असणे धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी आवश्यकच आहे. भारताची विविधता, संस्कृती, भाषा, धर्म, रूढी, परंपरा, चालीरीती यांतील वैविध्याची दखल समान नागरी कायदा करताना घ्यावी लागेल. असा सर्वागीण विचार करूनही जर कोणी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समान नागरी कायद्याला विरोध केला तर त्यासाठी राज्यघटनेने उपाययोजना केलेली आहेच. राज्यघटनेच्या पंचविसाव्या अनुच्छेदाने धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे; परंतु ते अमर्याद स्वरूपाचे नाही. कारण या हक्कांवर मर्यादा घालण्याचा संपूर्ण अधिकार या अनुच्छेदानुसारच राज्यसंस्थेला आहे. समाजकल्याण आणि सामाजिक सुधारणा यासाठी धार्मिक स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्याचा हा अधिकार वापरला जाऊ शकतो.
* समान नागरी कायदा करणे हे तो झालाच पाहिजे म्हणण्याएवढे सोपे नाही. कारण स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत समान नागरी कायद्याची प्राथमिक मांडणी करण्याचेही फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. अशा प्रयत्नांपेक्षा त्याचा बाऊ, गवगवा आणि तेढीकरण फार झाले आहे. तो झाला पाहिजे म्हणणार्‍यांपैकी अनेकांना त्याचे स्वरूप सर्वसमावेशक पद्धतीने स्पष्ट करता येत नाही. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतील अनिष्ट बाबी काढून टाकून, चांगल्या तरतुदी एकत्र करून, त्यात आवश्यक ती नवी भर घालून या कायद्याची मांडणी करावी लागेल. या कायद्याची गरज व महत्त्व सर्वाना पटवून द्यावे लागेल. अन्यथा अनभिज्ञतेतून व इव्हेंटी घाईतून येणारी साशंकता वाढीस लागेल. परिणामी या चांगल्या मागणीला विरोध वाढत जाण्याचा धोका तयार होईल. आधीच या मुद्दयाचे राजकीय पक्षांनी मतांच्या राजकारणासाठी भजे करून ठेवलेले आहे हे नाकारता येत नाही.
* समान नागरी कायदा म्हणजे आपल्या धर्माचे कायदे सर्व नागरिकांना लागू होणे, या भ्रमात हिंदुत्ववाद्यांनी राहू नये; तसेच समान नागरी कायदा म्हणजे आपला शरियत कायदा बुडवण्याचे कारस्थान आहे असे मुस्लिमांनीही मानू नये. इंग्रजांनी केलेला मुस्लीम कायदा त्यांच्या मतलबासाठी होता. त्याचा कुराणाशी काहीही संबंध नाही. आज ख्रिश्चनांसाठी जे कायदे आहेत ते बायबलमधील नसून कॅनन लॉमधील आहेत. कॅनन लॉ सतत बदलत असतात. समान नागरी कायदा झाला तर तो कोणत्या धर्माचे नुकसान करणारा नसेल, तर व्यक्तीचा व्यक्ती म्हणून विचार करणारा असेल. प्रत्येक धर्माने माणुसकीची शिकवण दिली आहे. पण धर्म ताब्यात घेऊ पाहणार्‍यांनी त्यास स्वार्थी रूप दिले आहे. म्हणूनच समान नागरी कायदा करायचा असेल तर त्याबाबत लोकजागृती केली पाहिजे. हा विषय संकुचित राजकीय झापडांचा नसून, विशाल सामाजिक दृष्टिकोनाचा आहे. म्हणूनच समान नागरी कायदा झाला पाहिजे, ही मागणी करत असताना तो कसा व कशासाठी झाला पाहिजे याबाबतही स्पष्टता असली पाहिजे. त्यासाठी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने या कायद्याबाबतचे जे सूतोवाच केले आहे त्यामागील अन्वयार्थ लक्षात घ्यावा लागेल. तज्ज्ञ न्यायाधीशांची समिती नेमून त्याचा मसुदा तयार करावा लागेल. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही माणूस म्हणून माणसे एकत्र येत आहेत यावर भर दिलेला आहे हेही महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा आणण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलणे गरजेचे आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
१२ जुलै २०२१ / प्रसाद माधव कुलकर्णी
