राफेलचे भूत पुन्हा भेडसावणार
- 22 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 22 Views
- 0 Shares
राफेलचे भूत पुन्हा भेडसावणार
* जणू काही झालेच नाही असे भासवण्यात आता तर भारतीय प्रसारमाध्यमांनाही यश आलेले असले; तरी फ्रान्समध्ये भारत-फ्रान्स राफेल करारामधील लाचखोरीची चौकशी सुरू झालेली आहे..
* इंग्रजीतला सँगफ्रॉइड हा शब्द फार जणांच्या वाचनात आला असण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचा ऑक्सफर्ड शब्दकोशातील अर्थ आहे, अवघड परिस्थितीतही शांत राहणे. असे काही करणे थोडया फार प्रकरणात किंवा प्रसंगात ठीकही असते. पण भारताने अवघड परिस्थितीत शांत राहण्यात परिसीमा गाठली आहे. भारतीयांनी सँगफ्रॉइड शब्दांचा अर्थ जास्तच कृतीत उतरवून दाखवला आहे. इतर कुठल्याही देशापेक्षा आपल्या देशात लाखो लोक पायी किंवा मिळेल त्या वाहनाने स्थलांतरित झाले असतील. अनेक जण पायीच निघाले. हाताशी पैसा नव्हता. औषधे व अन्न नव्हते, त्यांना ना कुणाची मदत होती, ना सहानुभूती. ते खेडी व लहान गावातील त्यांच्या घराकडे परतली. शेकडो किलोमीटर अंतरावरून रोजीरोटीसाठी आलेल्यांचे होते नव्हते ते सगळे कोविड साथीतील स्थलांतराने गेले. इतर कुठल्याही देशात आजारी रुग्णांना घेऊन रुग्णवाहिका वाट पाहत रुग्णालयांबाहेर उभ्या नव्हत्या. पण कुठल्याही विकसनशील देशाला तो शाप असतो. पण तसे घडणे खरे तर अपेक्षित नव्हते. दुसर्याा कुठल्याही देशात ४ लाख ५ हजार ९६७ बळी गेले नसतील. हाही आकडा माझ्यामते प्रत्यक्ष संख्येपेक्षा चार ते पाच पट कमी होता. सरकारी व खासगी रुग्णालयांत आलेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांचा संताप अनावर झाल्याच्या अनेक घटना पाहायला मिळाल्या. दुसर्याअ कुठल्याही देशात गरीब कुटुंबातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित करण्यात आले नाही. पण ऑनलाइन शिक्षणामुळे ज्यांच्याकडे साधने नव्हती ती सर्व मुले वंचितच राहिली. त्यांच्या पालकांना सत्तेच्या मनोर्यां ना हादरे देण्याचे धैर्य राहिले नाही; त्यामुळे अखेर ते मौनच राहिले
जबाबदारी घेणार नसाल तर.. -
* मग हल्लीच, कामगार व रोजगारमंत्र्यांनी, आरोग्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांनी राजीनामे दिले. राजीनामे दिलेल्यांची नावे बरीच आहेत. पण यापैकी कुठल्याही मंत्र्याने त्यांनी केलेल्या कृत्यांची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही हे विशेष, स्वयंस्फूर्तीने दिलेल्या कथित राजीनाम्यांचा संबंध प्रशासनाने २०२०-२०२१ या काळात जनतेवर टाकलेल्या जड ओझ्यावर टाकला नाही, किंबहुना जणू काही घडलेच नाही असे सगळ्यांचा आविर्भाव होता.
* फ्रान्समधील मीडिया पार्ट या फ्रेंच शोध पत्रकारिता नियतकालिकाने शनिवारी एक वृत्त प्रकाशित केले. तो एप्रिल २०२१ मधील बातमीच्या पाठपुराव्याचा भाग होता. हे प्रकरण अर्थातच राफेल लढाऊ जेट विमानांच्या खरेदीचे होते. पण एवढे होऊनही उन्हाळ्याने ग्रासलेल्या, कोरडया ठक्क राजधानीत या प्रकरणाचे वारे वाहिलेच नाहीत. पानसुद्धा हलले नाही. संरक्षण मंत्रालयातील कुणीतरी यावर भुवया उंचावल्या असतील असे मला तरी वाटत नाही. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासारख्या कृपाळू नेत्यानेही वक्तव्य केले नाही. माजी संरक्षणमंत्र्यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. आधी मंत्री पातळीवर करण्यात आलेल्या अनेक विधानांमधील विपर्यास या शोध पत्रकारितेने केला होता, पण छे:.. आम्ही ढिम्मच. यालाच सँगफ्रॉइड म्हणजे संकटकाळात गप्प बसणे असे म्हणतात बरे!
* एप्रिलमध्ये तीन भागात मीडिया पार्टने या प्रकरणाचे धागेदोरे पिंजून काढले. त्यांनी असे स्पष्ट केले की, दसॉ या फ्रान्सच्या उत्पादन कंपनीविरोधात फ्रान्सच्या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेला पुरावे सापडले आहेत. या सगळ्या प्रकरणात मध्यस्थाला १० लाख युरो (तेव्हाच्या दराने सात कोटी रुपये) इतकी दलाली दिली गेली आहे, असे या शोध पत्रकारितेवर आधारित बातमीत म्हटले आहे. दुसर्याी एका संरक्षण खरेदी प्रकरणात दलाली घेतल्याच्या संशयावरून चौकशी चालू असलेल्या दलालाचा त्यात समावेश आहे. डिफायस सोल्युशन्सने भारतीय कंपनीला ५,९८,९२५ युरो (सुमारे ४२ कोटी रुपये) दिल्याचे सांगितले जाते. अगदी सुरुवातीच्या काळात विशिष्ट आरोप स्पष्ट होता. त्याबाबत दि इंडियन एक्स्प्रेसने ११ एप्रिल २०२१ रोजी एक बातमी दिली होती, त्याचे शीर्षक होते घोस्ट ऑफ राफेल अॅशपिअर्स (राफेलचे भूत परतले). पण त्यावर ढिम्म- सँगफ्रॉइड असेच उत्तर मिळाले. निदान भारतात तरी या आरोपाचे कुणाला काही वाटले नाही.. पण फ्रान्समध्ये तसे घडलेले नाही.
सांगाडे बाहेर येऊ लागले -
* आता सरकार गप्प बसले असले, तरी राफेलच्या गैरव्यवहारातील सांगाडे फडताळातून बाहेर येऊ लागले आहेत.
१) २०१२ मध्ये सार्वजनिक निविदा काढण्यात आली. दसॉ या कंपनीची १२६ राफेल लढाऊ जेट विमाने खरेदी करण्यासाठी निवड करण्यात आली. ही खरेदी अर्थातच भारतीय हवाई दलासाठीची होती. यातील १८ विमाने प्रत्यक्ष उडण्यास सज्ज अवस्थेतील असावीत व १०८ भारतात तयार करावीत असे ठरले होते.
२) २५ मार्च २०१५ रोजी दसॉ एव्हिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले की, हवाई दल प्रमुख, एचएएलचे प्रमुख दसॉ व एचएएलमधील विमान उत्पादन करारावेळी उपस्थित होते. एचएएलला तंत्रज्ञान हस्तांतर करण्यात येणार होते व करारावर स्वाक्षर्यात बाकी होत्या.
३) २६ मार्च रोजी म्हणजे पुढच्याच दिवशी दसॉ कंपनीशी खासगी भारतीय कंपनीचा समझोता करार झाला. कदाचित हा संयुक्त प्रकल्प असावा. संशोधन व पायभूत सुविधा, अभियांत्रिकी, उत्पादन, निगा व प्रशिक्षण यात सहकार्याची संधी होती.
४) ८ एप्रिल रोजी पॅरिसमध्ये वरिष्ठ भारतीय अधिकार्यांससह पंतप्रधान फ्रान्सच्या अधिकृत दौर्यालवर गेले, तेथे दसॉ व एचएएल यांच्यात करार झाला व तो विषय संपला होता.
५) पण ती सुरुवात होती.. कारण १० एप्रिलला पंतप्रधान मोदी यांनी दसॉ व एचएएल यांच्यातील करार रद्द केला! आता ३६ विमाने फ्रान्समध्ये उत्पादित होतील. त्याची खरेदी भारतीय हवाई दल करील असे जाहीर करण्यात आले.
६) ९ नोव्हेंबरला दसॉ व एका खासगी भारतीय कंपनीत सामरिक भागीदारी करारावर स्वाक्षर्याा करण्यात आल्या. त्यात उत्पादन, तंत्रज्ञान, सर्व माहिती, उप घटकांची जुळणी, अंतिम जुळीचे तंत्र, शस्त्रास्त्र आधुनिकीकरण, आंतरराष्ट्रीय विपणन व तांत्रिक सहकार्य यात सर्व जबाबदार्याव दसॉ कंपनीवर होत्या. भारतीय कंपनी फक्त भारतीय बाजारपेठेची ओळख करून देईल, उत्पादन सुविधा व्यवस्था, भारत सरकार व राज्यांचे विपणन असे अनेक मुद्दे त्यात होते.
७) सप्टेंबर २०१६ मध्ये आंतर सरकारी करार होऊन ३६ तयार अवस्थेतील राफेल विमाने भारताला विकण्याचे ठरले.
८) २८ नोव्हेंबरला दसॉ व खासगी भारतीय कंपनीने भागधारकांशी करारावर स्वाक्षर्याे केल्या. दसॉने १५९ दशलक्ष युरो म्हणजे भागभांडवलाच्या ५१ टक्के सहभाग उचलण्याचे मान्य केले. खासगी भारतीय कंपनीचा वाटा या भागभांडवलात किंवा समभागात १० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे ४९ टक्के राहील असे स्पष्ट झाले.
* ही सगळी तथ्ये पाहिल्यानंतर फ्रान्सच्या सरकारी अभियोक्ता सेवा म्हणून मानल्या जाणार्याे पीएनएफने चौकशी सुरू केली आहे. त्यांनी न्यायालयीन चौकशीसाठी न्यायाधीशाची नियुक्ती केली आहे.
संस्थात्मक अपयश -
* ज्या राफेल प्रकरणातील भ्रष्टाचाराकडे आपण डोळेझाक केली, त्याची पाळेमुळी खणली ती फ्रान्सच्या चौकशी संस्थेने. राफेलचा मुद्दा सुरू असताना आपल्या देशातील माध्यमे, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, महालेखा परीक्षक या संस्था त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात मागे पडल्या. संसदेने तर उघडपणे बचावात्मक पवित्रा घेत सर्व आरोप निग्रहीपणे म्हणा किंवा निगरगट्टपणे म्हणा फेटाळून लावले. मला अशी खात्री आहे की, महालेखा परीक्षक म्हणजे कॅगने यात माघार घेतली. त्यांनी १४१ पानांच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष केले. १२६ पाने यात साधारण बुद्धिमत्तेच्या माणसाला समजण्यासारखी नव्हती. तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारातील न्यायकक्षांमध्ये खुले वारे वाहत होते. न्यायालयास या प्रकरणी म्हणजे आंतर सरकारी कराराच्या फेरविचाराची विनंती करता आली असती. न्या. रंजन गोगोई यांनी १४ डिसेंबर २०१८ रोजी निकाल दिला. प्रसारमाध्यमांवर माझी निष्ठा आहे. काही प्रसारमाध्यमे गप्प बसली हे मान्य केले तरी अनेकांनी यावर आवाज उठवला. अनेकांनी शरणागती पत्करून आपल्या लेखण्या व आवाज बंद केला. त्यातून काही अर्थ लागत होते. काही गोष्टी स्पष्ट होत्या, काही तर्काने जाणाव्या लागत होत्या. दडपशाहीविरोधात अनेकांनी लोटांगण घातले. पण काही माध्यमांनी त्यांना शक्य ते प्रयत्न केले.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
१२ जुलै २०२१ / पी. चिदम्बरम
