कॅबिनेट समित्यांचीही फेररचना
- 22 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 19 Views
- 0 Shares
कॅबिनेट समित्यांचीही फेररचना
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय संघराज्य व्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”कॅबिनेट समित्यांचीही फेररचना” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२. अ) भारतीय संघराज्य व्यवस्था :
* केंद्र राज्य संबंध : प्रशासकीय, कार्यकारी व वित्तीय संबंध
* राज्याराज्यांतील संबंध : आंतरराज्य परिषदा, विभागीय परिषदा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कॅबिनेट समित्यांचीही फेररचना
* केंद्रीय मंत्रिमंडळातील व्यापक फेरबदलानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विषयवार कॅबिनेट समित्यांचीही पुनर्रचना केली असून नव्या मंत्र्यांना स्थान देण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी निर्माण केलेल्या गुंतवणूक व वृद्धी समितीमध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचा समावेश झाला आहे.
* पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील अत्यंत महत्त्वाच्या राजकीय व्यवहार समितीमध्ये पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव, सर्वानंद सोनोवाल, आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांच्यासह महिला व बालकल्याणमंत्री स्मृती इराणी व ग्रामीण विकासमंत्री गिरीराज सिंह यांना स्थान मिळाले आहे. मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळाल्याने रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन यांना वगळण्यात आले आहे. दिवंगत रामविलास पासवानही या समितीचे सदस्य होते. ही समिती प्रामुख्याने राज्य-केंद्र संबंधाच्या मुद्दयांवर निर्णय घेते.
* संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाज समितीमध्ये माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर, सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र सिंह, विधिमंत्री किरण रीजिजू व आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री अर्जुन मुंडा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. संसदेच्या अधिवेशनाची तारीख-कालावधी, विधेयके-प्रस्ताव आदी मुद्दयांवर या समितीत चर्चा केली जाते.
* २०१९ मध्ये गुंतवणूक व वृद्धी समिती तसेच, रोजगारनिर्मिती व कौशल्य विकास समिती या दोन कॅबिनेट समित्यांची निर्मिती करण्यात आली. या दोन्ही समित्यांचे पंतप्रधान मोदी हे प्रमुख असून गुंतवणूक व वृद्धी समितीमध्ये नारायण राणे यांच्यासह नागरी उड्डाणमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे, माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्रि्वनी वैष्णव यांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे. परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचे महत्त्वाचे काम ही समिती करते. पायाभूत सुविधा, उत्पादन आदी क्षेत्रांमध्ये तसेच, संवेदनशील क्षेत्रांतील गुंतवणुकीसाठी या समितीची मान्यता गरजेची असते. रोजगारनिर्मिती व कौशल्य विकास समितीमध्येही वैष्णव व भूपेंद्र यादव हेही सदस्य असतील.
* पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची द्विसदस्यीय नियुक्ती समिती व संरक्षणविषयक समितीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तिन्ही दलाचे प्रमुख तसेच, संयुक्त सचिव व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या नियुक्ती व बदल्यांचे निर्णय नियुक्त समिती घेते. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील संरक्षण समितीमध्ये अमित शहा, राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा समावेश आहे. अर्थविषयक समितीतही राजनाथ सिंह, ए. जयशंकर, रस्ते, वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी, उद्योगमंत्री पीयूष गोयल व शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांचा समावेश आहे.
जनता दलास स्थान -
* नव्या कॅबिनेट समित्यांमध्ये घटक पक्षांपैकी जनता दलाचे रामचंद्र प्रसाद सिंह यांचा समावेश झाला आहे. यापूर्वी लोक जनशक्तीचे तत्कालीन प्रमुख दिवंगत रामविलास पासवान, शिवसेनेचे अरविंद सावंत, अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांना स्थान मिळाले होते. पेट्रोलियममंत्री हरदीप पुरी यांना निवासविषयक समितीचे सदस्य बनवण्यात आले आहे. यापूर्वी राज्यमंत्री या नात्याने ते या समितीमध्ये विशेष निमंत्रक सदस्य होते. रोजगार व कौशल्य विकास समितीमध्ये नितीन गडकरी, रामचंद्र प्रसाद सिंह व जी. किशन रेड्डी हे निमंत्रित सदस्य आहेत.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
१२ जुलै २०२१
