धोरण गोंधळाचा खाद्यतेल ग्राहकांना फटका
- 19 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 13 Views
- 0 Shares
धोरण गोंधळाचा खाद्यतेल ग्राहकांना फटका
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”कृषी” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”धोरण गोंधळाचा खाद्यतेल ग्राहकांना फटका” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : कृषि
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.१० कृषी :
१. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व -
कमी उत्पादनक्षमतेची कारणे - राष्ट्रीय उत्पन्न आणि रोजगारामध्ये शेतीचे योगदान, मूलभूत शेतीविषयक निविष्ठांची माहिती, शेतीचे आकार आणि उत्पादकता,
शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत शासकीय धोरणे,
कृषी उत्पादन वाढीसाठी इतर शासकीय धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम जसे जमीन सुधारणा आणि जमीन वापर, मृद आणि जलसंधारण, पर्जन्य शेती, सिंचन आणि त्याच्या पद्धती, शेतीचे यांत्रिकीकरण,
सामान्य किंमत निर्देशांक, चलनवाढ आणि मंदी,
कृषी कर आणि जीएसटी,
आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेचे कृषी विषयक विविध करार,
पीक विमा योजना आणि त्यांची वाटचाल,
भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (आयसीएआर) आणि महाराष्ट्र कृषी व संशोधन परिषद (एमसीएइआर) यांची कृषी क्षेत्रातील कार्ये.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
धोरण गोंधळाचा खाद्यतेल ग्राहकांना फटका
* किरकोळ बाजारात नुकतीच खाद्यतेले ५-१० टक्कयांनी स्वस्त झाली असून पुढील काळामध्ये त्यात अधिक घसरण होईल हे नक्की.
* देशभरातील व्यापारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. बाजार समिती आवारात कडधान्य व्यापारावर बंदी टाकली जात आहे. अचानकपणे आलेले परस्परविरोधी नियम बाजारात अराजक निर्माण करताना दिसत आहेत. यामुळे पुरवठयावर विपरीत परिणाम होऊन उत्पादकांसाठी कमी किंमत आणि शहरी ग्राहकांना अधिक किंमत अशी दुहेरी समस्या निर्माण झाली आहे. धोरणाबाबत धरसोडीतून सरकारनेच ही समस्या ओढवून घेतली आहे.
* मागील वर्षांच्या सुरुवातीच्या काळात करोना संकटामध्ये शेजारीच नव्हेत तर संपूर्ण देश होरपळत होता. त्याच काळात देशामध्ये कृषी क्षेत्रामध्ये धोरणात्मकदृष्टया आशादायक चित्र निर्माण व्हायला लागले होते. शेतकर्‍यांच्या जीवनमानात खरोखरच चांगले बदल घडण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असे शेतकरी आंदोलनाचे प्रणेते शरद जोशी यांच्या स्वप्नातील मुक्त बाजारव्यवस्थेचे पडघम देशामध्ये वाजू लागले होते. त्या दिशेने देशात कृषिधोरण सुधारणा लागू करण्यासाठी तीन कृषी कायदेदेखील संमत झाले. त्याला विरोध म्हणून एका बाजूने एका विशिष्ट वर्गातील शेतकर्‍यांचे आंदोलन आजही चालू आहे. विषय सध्या न्यायप्रविष्ट आहे तरी या कायद्यांची उपयुक्तता, अंमलबजावणी आणि प्रचलित बाजारसमिती व्यवस्था यावर होणारे परिणाम याबद्दल पुरेशी चर्चा वेगवेगळ्या माध्यमांमधून झाली आहे.
* या कायद्यांमधील एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे अत्यावश्यक अथवा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांमधील दुरुस्ती. या दुरुस्तीमुळे कांदे, बटाटे, कडधान्य, तेले आणि तेलबिया यांसारख्या जिन्नसांमध्ये साठे नियंत्रणाची तरतूद युद्ध, नैसर्गिक आपत्तीजनक परिस्थिती यांसारखे अपवाद वगळता काढून टाकण्यात आली होती. हेतू हा की, या वस्तूंना व्यापारी, प्रक्रियाधारकांकडून मागणी वाढून त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हाती चार पैसे अधिक मिळावेत.
* त्याचबरोबर प्रक्रियाधारक आणि परवानाधारक स्टॉकिस्ट्सना साठवणूक करण्यासाठी गुंतवणूक करता यावी आणि त्यातून उत्पादन क्षेत्रामध्ये गोदामांची साखळी निर्माण होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी हा व्यापक दृष्टिकोनही या कायद्याच्या दुरुस्तीमध्ये होता; परंतु काहीच दिवसांत कांद्याचे वाढलेले भाव आटोक्यात आणण्यासाठी साठे मर्यादेचा वापर केल्याने सरकार टीकेचे धनी झाले होते आणि अलीकडे काही धान्ये आणि खाद्यतेलांचे विक्रमी भाव यामुळे अन्नधान्य महागाईचा डोंब उसळल्यावर या सरकारने परत एकदा चार पावले मागे टाकून साठे नियंत्रणाची कास धरली आहे.
* होतं काय तर या धोरण धरसोडीमुळे आणि अधिक करून धोरणबदलांच्या चुकीच्या टायमिंगमुळे अपेक्षित परिणाम साधला जाणे तर दूरच, परंतु व्यापारामध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊन सर्वाचेच नुकसान होते. याचा सर्वात मोठा भार ग्राहकांनाच उचलावा लागतो. सध्या अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यापूर्वी या स्तंभामधून आयात खुली केल्यामुळे आलेल्या बाजारातील मरगळीवर भाष्य केले होते. त्यानंतर लागू झालेल्या साठे नियंत्रणामुळे परदेशातून येऊ घातलेल्या कडधान्यांचे करायचे काय आणि विकायचे कुणाला या भीतीने व्यापार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे देशभरातील व्यापारी आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आले आहेत. बाजार समिती आवारात कडधान्य व्यापारावर बंदी टाकली जात आहे. अचानकपणे आलेले हे परस्परविरोधी नियम बाजारात अराजक निर्माण करताना दिसत आहेत. यामुळे पुरवठयावर विपरीत परिणाम होऊन उत्पादकांसाठी कमी किंमत आणि शहरी ग्राहकांना अधिक किंमत अशी दुहेरी समस्या निर्माण झाली आहे.
* खरे म्हणजे आयात निर्बंध शिथिल केल्यावर कावळा बसावा आणि फांदी तुटावी त्याप्रमाणे लगेचच भाव कमी झाले होते. तूर आणि उडीद वगळता इतर सर्व कडधान्ये हमीभावाखाली घसरली होती. शिवाय खरीप पेरण्या वाढवण्यासाठी भाव पातळी कमी करण्याऐवजी ती निदान हमीभावावर राखण्याची गरज जास्त होती; परंतु साठे नियंत्रणामुळे नेमका उलट परिणाम साधला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे पुढील काळात उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन अधिक महागाई निर्माण झाल्याचे मागील सहा-सात वर्षांमध्ये दोन वेळा अनुभवले आहे.
* दुर्दैवाने सरकारला चिंता असते ती किरकोळ बाजारात ग्राहकांना द्याव्या लागणार्‍या किमतीची; परंतु निर्बंध येतात ते घाऊक व्यापारावर जेथे उलाढाल प्रचंड पण नफ्याची टक्केवारी अत्यंत कमी असते. याउलट परिस्थिती किरकोळ व्यापार्‍यांची असते. जर सरकारला महागाईची काळजी असेल तर घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील किमतींमधील फरक किती असावा याबद्दल काही उपाययोजना करता आल्या तर त्यातून अपेक्षित परिणाम साधता येईल. अलीकडेच भरभराटीला आलेल्या ई-कॉमर्स किंवा ऑनलाइन रिटेल किराणा भुसार कंपन्यांच्या किरकोळ किमतींवरदेखील सरकारी नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे.
* तीच गोष्ट खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करण्याची. कच्चे आणि रिफाइंड पामतेलामधील तसेच इतर तेलांवरील शुल्ककपातीची गरज होतीच तर ती एप्रिलमध्ये भाव विक्रमी पातळीवर गेले तेव्हा होती. खाद्यतेल आणि तेलबिया भाववाढ ही मुख्यत: जागतिक बाजारातील परिस्थितीमुळे झालेली असताना तेथील परिस्थिती निवळल्याशिवाय येथील भाव फारसे कमी होणार नाहीत; परंतु जून महिन्यामध्ये जागतिक बाजारामध्ये तेलबिया आणि खाद्यतेल किमतीत नरमाईचा कल दिसू लागला होता. त्यामुळे आयात शुल्क घटवण्याची घाई करण्याची गरज नव्हती. येथेदेखील झालं काय की, भारताने आयात शुल्क घटवल्यानंतर पाम, सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेल निर्यात करणार्‍या देशांमध्ये त्याच प्रमाणात किमती आणि निर्यात कर वाढवले गेले. याचा परिणाम म्हणजे भारतीय ग्राहकांना शुल्ककपातीचा फायदा न होता परदेशी उत्पादक शेतकरी आणि व्यापार्‍यांना त्याचा फायदा झाला. तर सरकारचे आयात शुल्काद्वारे मिळणारे उत्पन्नही बुडाले. आजच्या व्यापारी युगात एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे भारतातील आयात-निर्यातप्रधान कृषिमाल उपलब्धता आणि किमतींवर सर्व देशांचे बारीक लक्ष असते. हे परदेशी व्यापारी आपल्या किमती भारताची गरज आणि धोरणे पाहूनच ठरवत असतात. त्यामुळे अशा आयात-निर्यात धोरणांमधील सरकारी हस्तक्षेपाचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही.
* अशा निर्णयांमुळे सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे ते देशाच्या आंतरराष्ट्रीय कृषिमाल बाजारपेठेमधील प्रतिमेचे. कांदे असोत की कडधान्य, खाद्यतेले असोत वा कापूस, या सर्वच जिन्नसांच्या आयात-निर्यात धोरणांमध्ये वारंवार होणार्‍या बदलांमुळे भारतीय मालाला परदेशात योग्य किंमत मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे दरवर्षी अब्जावधी डॉलरचे नुकसान येथील उत्पादक आणि व्यापार्‍यांना आणि पर्यायाने सरकारी तिजोरीलादेखील होत असते.
* त्याचबरोबर सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे मुक्त बाजार व्यवस्थेकडे सुरू झालेल्या वाटचालीमध्ये दोन पावले पुढे आणि चार पावले मागे हा संदेश गेल्यामुळे या तीनही कृषी कायद्यांच्या कणखर अंमलबजावणीविषयी निर्माण झालेला विश्वासदेखील डळमळीत झाला आहे.
* किरकोळ बाजारात नुकतीच खाद्यतेले ५-१० टक्कयांनी स्वस्त झाली असून पुढील काळामध्ये त्यात अधिक घसरण होईल हे नक्की. त्याचे श्रेयदेखील सरकार या धोरण बदलांना देईल; परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे कीकिमतीमधील ही नरमाई मागणी-पुरवठयामधील जागतिक समीकरणामध्ये होणार्‍या हंगामी बदलांमुळे होत आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
१३ जुलै २०२१ / श्रीकांत कुवळेकर
