इराणची वाटचाल पुन्हा मूलतत्त्ववादाच्या दिशेने?
- 17 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 19 Views
- 0 Shares
इराणची वाटचाल पुन्हा मूलतत्त्ववादाच्या दिशेने?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आंतरराष्ट्रीय घडामोडी” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”इराणची वाटचाल पुन्हा मूलतत्त्ववादाच्या दिशेने ?” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
* आंतरराष्ट्रीय घडामोडी
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
इराणची वाटचाल पुन्हा मूलतत्त्ववादाच्या दिशेने?
* इराणच्या राजकारणावर धर्मगुरूंचा अनन्यसाधारण असा पगडा आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत इब्राहिम रईसी यांनी बाजी मारली. मूलतत्त्ववादी समजल्या जाणार्या रईसी यांच्या निवडीवर बरीच उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे.
* इराणमध्ये झालेल्या निवडणुकीत सईद इब्राहिम रैसोल - सादाती म्हणजेच इब्राहिम रईसी यांनी बाजी मारली असून इस्लामिक क्रांतीनंतर होणारे ते इराणचे आठवे राष्ट्राध्यक्ष असतील. मूलतत्त्ववादी समजल्या जाणार्या रईसी यांच्या निवडीवर बरीच उलट-सुलट चर्चा चालू असून तिला राष्ट्रीय - प्रादेशिक - जागतिक असे आयाम आहेत. १९६० मध्ये माशाद येथे एका मौलवी कुटुंबात जन्म झालेल्या इब्राहिम रईसी यांनी शिया धर्मीयांमध्ये प्रतिष्ठित समजल्या जाणार्या कोम येथील मदरसामध्ये इस्लामी कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. या शिक्षणादरम्यान त्यांचा इराणमधील बर्याच मातब्बर उलेमांसोबत संपर्क आला. १९७९ मध्ये झालेल्या इस्लामिक राज्यक्रांतीनंतर या धर्मगुरूंनी इराणमध्ये अनेक महत्त्वाची राजकीय पदे भूषविली. त्यासोबत रईसी यांचा आलेख चढताच राहिला. वयाच्या २५ व्या वर्षी ते तेहरान या राजधानीच्या शहराचे सरकारी उपवकील होते. १९८८ मध्ये इराक-इराण युद्धामध्ये इराणमधील देशद्रोही ठरवण्यात आलेल्या कैद्यांचे काय करायचे यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. रईसी या समितीचे एक सदस्य होते. या समितीने कमीत कमी तीन हजार लोकांना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न अवलंबता यमसदनी धाडले होते. त्यानंतर अनेक न्यायिक पदे भूषवून २००४ साली रईसी यांची इराणच्या सर्वोच न्यायालयात उपप्रमुख म्हणून नेमणूक झाली. २०१७ मध्ये रईसी यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक लढविली. मात्र त्यात त्यांचा पराभव झाला. यांनतर त्यांची इराणच्या सर्वोच न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदावर नेमणूक झाली. आपला न्यायमूर्ती पदाच्या कालखंडात भ्रष्टाचार विरोधी मोहीम उघडून त्यांनी बरीच प्रसिद्धी मिळविली. ही लोकप्रियता त्यांना २०२१ च्या निवडणुकीमध्ये चांगलीच कामाला आली.
* रईसी यांना जरी ६२ टक्के मताधिक्य मिळाले असले तरी निवडणुकीमध्ये इराणच्या केवळ ४९ टक्के जनतेने भाग घेतला. रईसी यांना १.८ कोटी मते मिळाली असून ती मागील अध्यक्ष हसन रुहानी यांना मिळालेल्या मतापेक्षा ६० लाखांनी कमी आहेत. १९७९ साली झालेल्या इस्लामिक राज्यक्रांतीनंतर आणि १९८९ मध्ये लागू केलेल्या सुधारित संविधानानुसार इराणच्या राजकारणावर धर्मगुरूंचा अनन्यसाधारण असा पगडा आहे. इराणच्या धर्मगुरूंचा राजकीय दर्जा मकाम मोअझ्झम रेहबरी असा असून तेच इराणचे राज्य प्रमुख असतात. इराणचे परराष्ट्र धोरण, न्यायव्यवस्था, संरक्षक दले आणि प्रसारमाध्यमे यांच्यावर त्यांचा संपूर्ण प्रभाव असतो. इराणमध्ये गार्डियन कौन्सिल नावाची १२ सदस्यीय समिती असून ती कायदे मंडळाकडून इस्लाम विरोधी कायदा करण्यात आल्यास त्यांना रद्दबातल ठरवते. या समितीतील सहा सदस्य सुप्रीम लीडर स्वतः नामांकित करतात. इराणमध्ये तुम्हाला कोणतेही महत्त्वाचे निर्वाचित पद मिळवायचे असल्यास या कौन्सिलची संमती आवश्यक असते. मग त्यात इराणचे राष्ट्राध्यक्षपद का असेना... अशा पद्धतीने इराणमध्ये कायदे मंडळ, न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळ हे खर्या अर्थाने स्वतंत्र नसून त्यांना या सुप्रीम लीडरची मर्जी सांभाळावीच लागते. १९७९ पासून इराणमध्ये दोनच असे नेते झाले. पहिले आयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी (१९७९-८९) व आता आयातुल्ला अली खामेनी हे सुप्रीम लीडर आहेत (आयातुल्ला हा अरबी शब्द असून त्याचा अर्थ देवाचे चिन्ह अथवा देवाचे प्रतिबिंब असे होतो. शियाधर्मीय हा शब्द आपल्या धर्मगुरूंसाठी वापरतात. सुन्नी पंथामध्ये हा शब्द वापरण्यात येत नाही)
* दर चार वर्षांनी इराणच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होते. यात १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मत देता येते. उमेदवारांना गार्डियन कौन्सिलची संमती असणे आवश्यक ठरते. यावर्षीच्या निवडणुकीत गार्डियन कौन्सिलने विशेष खोडसाळपणा करत ५९८ उमेदवारांपैकी केवळ सातच उमेदवारांना निवडणुकीसाठी पात्र ठरवले. त्यातही पाच उमेदवार अतिशय पुराणमतवादी विचारसरणीचे होते. यामुळे सुधारणावादी विचारसरणीचे अनेक उमेदवार डावलण्यात आले. प्रश्‍न पडतो की, इराणमधील लोकशाही प्रक्रियेला काही अर्थ आहे की नाही ?
* याचे उत्तर आपल्याला इराणच्या इस्लामिक क्रांतीमध्ये मिळते. १९७९ साली झालेल्या या क्रांतीने अमेरिकाधार्जिण्या पेहलवी घराण्याची राजेशाही उलथवून टाकली. परंतु ही क्रांती केवळ इस्लामिक नसून त्यात अनेक सुधारणावादी, समाजवादी, उदारमतवादी, लोकशाहीवादी आणि साम्यवादी लोकांचा समावेश होता. काही लोक असेही म्हणतात की, क्रांतीपूर्वी पॅरिसमध्ये असणार्या आयातुल्ला खोमेनींनी ही क्रांती अपहृत केली. म्हणजेच इराणमध्ये इस्लामिक पुराणमतवादी विचार न करणार्या लोकांचा एक मोठा समूह आहे. या समूहात होणार्या असंतोषाचे क्रांतीत रूपांतर होऊ नये म्हणून इस्लामिक राजवटीने त्यांना थोड्याफार सवलती दिल्या. त्यातील एक म्हणजे राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याचा अधिकार. मेहमूद अहमदीनेजाद (२००५-१३) यांचा अपवाद सोडल्यास १९८९ पासूनचे इराणचे सर्व राष्ट्राध्यक्ष सुधारणावादी विचारांचे होते. यापूर्वी ज्यावेळी गार्डियन कौन्सिलने सुधारणामतवादी उमेदवारांना डावलले होते, तेव्हा खामेनी यांनी हस्तक्षेप करून कौन्सिलचा निर्णय फिरवला होता. याही वेळेस खामेनी यांनी औपचारिक विरोध दर्शविला. परंतु कौन्सिलने आपले मत बदलले नाही. अनेक अभ्यासक हे सांगतात की, कौन्सिल खामेनींना विरोध करूच शकत नाही. आणि कौन्सिलने तसे केले असेल तर याला नक्कीच खामेनी यांचा पाठिंबा आहे.
* आयातुल्ला खामेनी यांच्या अशा वागण्याचे मूळ त्यांच्या उत्तराधिकारी शोधण्याच्या प्रयत्नात सापडते. वयाच्या ५० व्या वर्षी सुप्रीम लीडर झालेले खामेनी आता ८२ वर्षांचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यानंतर कोण हा प्रश्‍न त्यांना भेडसावणे स्वाभाविक आहे. इराणच्या सत्ता स्थानाच्या आतल्या गोटांतील अनेक जण सांगतात की, खामेनी हे रईसी यांच्याकडे स्वतःचे उत्तराधिकारी म्हणून बघतात. रुहोल्ला खोमेनी अयातुल्ला असताना अली खामेनी राष्ट्राध्यक्ष होते आणि राष्ट्राध्यक्षपद सोडून ते सुप्रीम लीडर झाले होते. त्यामुळेच रईसी यांचा विजय सुनिश्‍चित करण्यासाठी गार्डियन कौन्सिलने आपला निर्णय बदलला नाही असा कयास आहे. लोकशाही हे जर लोकांनी लोकांद्वारे लोकांकरिता चालवलेले राज्य असेल तर इराणचे इस्लामिक रिपब्लिक हे मौलवींनी मौलवीद्वारा मौलवींकरिता चालवलेले राज्य आहे, असे म्हणता येईल.
* जागतिक राजकारणात इराण अनेक कारणांमुळे प्रसिद्ध/कुप्रसिद्ध आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इराणचा अणुकरार. इराणसारख्या बेजबाबदार देशाकडे अण्वस्त्रसज्जता असू नये असे वाटल्याने ओबामा यांनी इराणसोबत अणुकरार करण्यास पुढाकार घेतला. हा करार बहुपक्षीय असून यात इराण, अमेरिका, युनाइटेड किंग्डम, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आणि चीन यांचा समावेश आहे (Joint Com) rehenrive Plan of abtion असे या कराराचे तांत्रिक नाव आहे). यामध्ये इराणला युरेनियम ३ टक्केपर्यंत एनरिच करायची मुभा असून इराण त्यांचे अणुऊर्जा प्रकल्प खअएअ च्या देखरेखीसाठी खुले करणार होता. या बदल्यात अमेरिका व संयुक्त राष्ट्रसंघ इराणवर लादण्यात आलेले निर्बंध हटवणार होते. या करारावर सौदी अरेबिया, इस्रायल आणि अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष यांनी सडकून टीका केली होती. त्यांच्या मते या करारामुळे इराणचा दहशतवाद संपणार नव्हता. पण त्यांच्यावरील निर्बंध संपणार होते.
* प्रस्तुत विचारांचे लोक डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकारणचा पाया असल्याने त्यांनी ८ मे २०१८ रोजी अमेरिका या करारातून बाहेर पडत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिकच खालावले. इराणने या संधीचा फायदा घेत युरेनियमच्या शपीळलहाशपीं ची पातळी ६० टक्के पर्यंत वाढविली. युरेनियम ९० टक्केपर्यंत संपृक्त केल्यास त्याचा बॉम्बसाठी वापर करता येतो. हे टाळण्यासाठी अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्ष आग्रही असून त्यांना अमेरिकेने परत गउझजअ मध्ये जावेसे वाटते. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी आपल्या युरोप भेटीत तशी शक्यताही दर्शविली. आता प्रश्‍न पडतो की, इराण या करारासाठी परत राजी होईल का? अमेरिकेतील कट्टरतावाद्यांप्रमाणे इराणच्या पुराणमतवाद्यांचा या कराराला विरोध होता. किंबहुना २०१७ च्या निवडणुकीत रईसी यांनी या कराराच्या तपशीलावर चांगलेच टीकास्त्र सोडले होते.
* परंतु आता रईसी यांनी अणुकरारावर मवाळ भूमिका घेतली आहे. इराणने जगभरातील इस्लामिक क्रांत्यांचे आणि शिया फुटीरतावादाचे जू स्वतःच्या खांद्यावर घेतले आहे. त्यामुळे पाश्‍चात्त्य जगाद्वारे अतिरेकी समजल्या जाणार्या हेजबोल्ला या संघटनेला, येमेनमधील हौतींच्या उठावाला इराणचे असणारे समर्थन रईसी यांच्या निवडीमुळे द्विगुणितच होणार आहे याविषयी शंका नाही. रईसी यांच्या निवडीवर इस्रायलनेही टीका केली असून जल्लाद, खाटीक अशा शब्दांत संभावना केली आहे. मुहम्मद बिन सलमान यांच्या नेतृत्वाखालील सौदी अरेबियाने एकंदरीतच इराण विरोधी भूमिका प्रखर केली असून ती रईसी यांच्या निवडीमुळे वाढीसच लागेल, असा कयास आहे.
* परंतु रईसी यांच्या अमेरिका विरोधामुळे रशिया व चीन यांना इराणविषयी असणारी आपुलकी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताने या निवडीविषयी एकंदरीतच सावध भूमिका घेतली असून पंतप्रधान मोदींनी ट्विटद्वारे रईसी यांचे अभिनंदन केले आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा, सुन्नी कट्टरतावादाचा धोका, प्रादेशिक स्थैर्य यांच्याबाबतीत इराण आणि भारताचे सर्वसाधारण एकमत असून दोन्ही देश औपचारिक पातळीवर एकमेकांना मित्र संबोधतात. पण इराणने स्वतःवर लादलेल्या मुस्लिम जगताच्या नेतृत्वामुळे त्यांना भारताच्या काश्मीर धोरणावर टीका करावी लागते. तसेच चीनच्या धुरिणत्वाला शह द्यायचा असल्याने भारत उत्तरोत्तर अमेरिकेकडे कलत असून त्यामुळेही भारत आणि इराण यांच्यातील संबंध दुरावण्याची शक्यता आहे.
* देशांतर्गत पातळीवरही इराणमध्ये चित्र फारसे बदलणार नसल्याचे भाकीत आहे. रुहणींसारख्या सुधारणामतवादी नेतृत्वाचे पंख इस्लामच्या धर्मसत्तेने चांगलेच कापले होते. रईसी यांच्या कारकिर्दीत नागरी हक्कांवर अधिकच गदा येणार असल्याचे चित्र आहे. अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्बंधामुळे इराणची अर्थव्यवस्था चांगलीच ढेपाळली असून तिच्या बर्याच क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मक प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत. इराणची अर्थव्यवस्था तेलावर उभारलेली असून तेलरहित जागतिक स्थित्यंतरासाठी त्यांच्याकडे म्हणावी तशी योजना नाही. इराणच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचा खूप मोठा वाट असून ते अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट आहे. अन्न, औषधे यांचा तुटवडा इराणच्या जनतेसाठी सवयीचे झालेले असून तेथील नागरी समाज इराणच्या राज्यसंस्थेसमोर अगदी बाल्यावस्थेत आहे. इराणच्या दुर्दैवाने यातील बरेचसे प्रश्‍न या निवडणुकीत चर्चेला देखील नव्हते. इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमध्ये स्त्रियांवर अतिरिक्त बंधने लादण्यात आलेली असून रईसी यांनी त्यांचे वेळोवेळी समर्थनच केलेले आहे. रईसी यांच्या निवडीमुळे यात फार काही फरक पडेल असे सद्य:स्थितीत तरी वाटत नाही. अनेक पाश्‍चात्त्य प्रसारमाध्यमांनी रईसी यांचे मूलतत्त्ववादी असे चित्र उभे केले आहे. परंतु त्यांचा पिंड हा विचारप्रणालीने मूलतत्त्ववादी असण्यापेक्षा व्यवहारवादी जास्त आहे .
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
३ जुलै २०२१ / केदार नाईक
