जीएसटी : वेदना नि अपेक्षा
- 13 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 21 Views
- 0 Shares
जीएसटी : वेदना नि अपेक्षा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”जीएसटी : वेदना नि अपेक्षा” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.५ सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था :
सार्वजनिक खर्च सुधारणा - करसुधारणांचे समीक्षण - मूल्यवर्धित कर - वस्तू व सेवा कर, केंद्रीय व राज्यस्तरीय तूट आणि तुटीचा अर्थभरणा, सार्वजनिक कर्ज वृद्धी, घटक व भार, राज्यांच्या केंद्राकडून असलेल्या ऋणभाराची समस्या, भारतातील वित्त आयोग, भारतातील वित्तीय सुधारणा.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
जीएसटी : वेदना नि अपेक्षा
वस्तू-सेवा कराची (जी.एस.टी.) अंमलबजावणी सुरू होऊन चार वर्षे झाली. या टप्प्यावर त्याच्या अंमलबजावणीत जाणवलेल्या त्रुटी आणि उणिवांचा घेतलेला आढावा -
* जीएसटी यशस्वी होण्यास संगणकप्रणालीचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. प्रगत, गतिमान व कार्यक्षम संगणक प्रणाली असेल असे गृहीत धरून जीएसटी कायद्यातील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एका प्रतिष्ठित कंपनीकडे त्याचे काम सोपविण्यात आले होते. त्यामुळे करदात्यांची अपेक्षा होती की, संगणकप्रणाली चांगली असेल. पण प्रत्यक्षात अनुभव चांगला नव्हता. संगणक प्रणाली सदोष आहे, हे माहीत असूनही राजहट्टाने जीएसटी एक जुलैपासून आणण्याचा निर्णय घेतला गेला. जीएसटीची अकाली प्रसूती झाली, असे म्हटले तर योग्य होईल. त्यामुळेच या बाळाचे तंत्र बिघडले. तात्पुरते औषधी इलाज म्हणून जे बदल केले गेले, त्याने व्यापारी व करसल्लागारांना तापच झाला.
* पूर्वीच्या कायद्यातील तरतुदीपेक्षा जीएसटी कायद्यातील तरतुदी वेगळ्या आहेत. व्यापार्‍याना त्यांच्या व्यवहारांस त्या कशा लागू होणार, त्यासाठी हिशोब पद्धतीत काय बदल करावे लागतील, याचा काही अंदाज नव्हता. करदात्यांना तयारीसाठी निदान एक वर्ष देणे आवश्यक होते. कराचा दर किती असणार आणि एखाद्या व्यवहाराला वस्तूचा व्यवहार म्हणायचे की सेवा म्हणायचे, याबाबत संभ्रम होता. अजूनही आहे. तपशीलवार बिले कशी बनवायची, याची बहुतेक व्यापार्‍यांना सवय नव्हती.
* पहिल्या चार वर्षांत सरकारने एक हजारहून अधिक सूचना नि परिपत्रकांचा अक्षरशः पाऊस पाडला. अनेक वेळा तर ट्विट करून महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले गेले. त्याला कायद्यात काही किंमत नसते. पण ही नव्या युगाची प्रणाली आहे. कर सल्लागार हैराण आहेत. स्वतःलाच समजले नाही तर आपल्या ग्राहकांना काय सांगायचे, असा प्रश्न अनेकाना पडतो. अगोदरच्या पार्श्वभूमीप्रमाणे जीएसटी मधील तरतुदींचा अर्थ काढला जातो आहे. राज्य सरकारचे अधिकार संपल्यात जमा आहेत. काही सूचना/तक्रारी करायच्या झाल्या तर आता थेट दिल्लीशी संपर्क साधावा लागतो. तिथे सर्वसामान्यांची डाळ शिजत नाही. एक अगतिकता जाणवते. अंमलबजावणी आणि काही तरतुदीबाबत अनेकदा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे मारले, तरी सरकारच्या धोरणात बदल झालेला नाही. उलट अनेकदा कायदाच बदलून टाकून न्यायालयाचे निर्णयावर बोळा फिरवला आहे.
* सरकारी अधिकार्‍यांनी तयार केलेला हा कायदा किचकट आणि शासनाच्या बाजूने एकांगी आहे. छोट्या/मध्यम व्यापार्‍यांना झेपत नाही. विविध व्यवहारांचे रेकॉर्ड कसे ठेवावे, याबद्दल जीएसटी कायदा आणि नियमांत बारकाईने आणि तपशीलवार तरतूद केली आहे. त्याची सवय छोट्या/मध्यम करदात्यांना नव्हती. छोट्या/मध्यम व्यापार्‍यांना कोणत्याही संकटाशी आणि अडचणीशी जुळवून घेण्याचे मोठे कसब असते. आरंभीच्या काळी असंघटित क्षेत्रातील छोट्या/मध्यम करदात्यांना व्याज व दंडाला सामोरे जावे लागले. खरे तर दंड इतका नसावा की व्यापार बंद पडेल. पण तसे घडले. छोट्या/मध्यम व्यापार्‍यांनी चार वर्षांत फारशी तक्रार न करता कायदा पाळण्याचा प्रयत्न केला. नवीन प्रणाली आत्मसात केली. तरीही नाराजी होतीच. ती व्यक्त करण्यासाठी आणि जीएसटी अंमलबाजवणीतील विविध समस्यांची जाणीव सरकारला करून देण्यासाठी करसल्लागार आणि व्यापारी यांना या वर्षी आंदोलन करावे लागले. व्यापारी आंदोलनाचा थोडा परिणाम झाला आणि छोट्या करदात्याना दंड कमी करून शासनाने नुकताच दिलासा दिला आहे.
* तपासणी नाके बंद झाल्याने वाहतुकीचा वेळ कमी झाला. एक एप्रिल २०१८पासून ई वे बिल बंधनकारक केले गेले, त्यामुळे अवैध व्यापार करणार्‍यांना बराच चाप बसला आहे. एक ऑक्टोबर २०२० पासून ई-इनव्हॉईस प्रणाली मोठ्या करदात्याना बंधनकारक केली आहे. हळूहळू ती प्रणाली सर्वांना लागू होईल असे दिसते. सर्व पूर्तता ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावयाची असल्याने हिशोब वेळच्या वेळी आणि नेमके ठेवावे लागत आहेत. कर संकलनात सातत्याने वाढ होत आहे, यावरून वैध व्यवहार वाढत आहेत आणि सोपा नसला तरी जीएसटी प्रयोग यशस्वी झाला आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. गेल्या वर्षभरात जीएसटी कौन्सिलचे निर्णय एकमुखी होते हे कौतुकस्पद आहे. मात्र गेल्या एका वर्षात तणाव वाढले आहेत. कितीही केले तरी सुधारणेला वाव असतोच.
या सुधारणा आवश्यक आहेत...
- इनपुट टॅक्स क्रेडिट हा व्यापार्‍यांचा अधिकार समजण्यात येऊन ते मिळण्यातील अवास्तव अडचणी दूर कराव्यात.
- वेळेवर कर न भरणार्‍यांवर त्वरित कारवाई करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे.
- विवरणपत्रके दुरुस्ती करण्याची तरतूद करावी.
- जॉबवर्कबाबतच्या तरतुदी रद्द अथवा कमी केल्या पाहिजेत.
- दंड आणि व्याजाचे दर वाजवी करावेत.
* जीएसटीच्या अवेळ प्रसूतीच्या वेदना सर्व देशाला सहन कराव्या लागल्या. तो टप्पा आता संपला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. दीड वर्ष करोनाने खीळ घातली तरीही जीएसटीचे बाळ आता बाळसे धरू लागले आहे. व्यापार्‍यांप्रती विशेषत: छोट्या/मध्यम करदात्यांप्रती वास्तव आणि सहानुभूतीची भूमिका घेतली तर जीएसटी सुसह्य होईल आणि राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला वरदायी ठरेल, अशी आशा आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
३ जुलै २०२१ / गोविंद पटवर्धन
