कमी तिथे हमी
- 10 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 15 Views
- 0 Shares
कमी तिथे हमी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आर्थिक सुधारणा” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”कमी तिथे हमी” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
आर्थिक सुधारणा : अर्थ, व्याप्ती व मर्यादा, केंद्र आणि राज्य पातळीवरील आर्थिक सुधारणा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कमी तिथे हमी
* कोरोना महासाथीच्या काळातील दुसर्‍या पॅकेजचे स्वरूपही प्रामुख्याने अप्रत्यक्ष मदतीचे आहे. सुलभ पतपुरवठा करून बाजारात रोकड खेळती राहावी, खासगी क्षेत्राने न कचरता गुंतवणुकीसाठी पुढे यावे, त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी, या सरकारच्या अपेक्षा आहेत.
* भविष्याचा शत-प्रतिशत अचूक ठाव कोणालाच घेता येत नाही; तरीही त्यासाठीचे नियोजन आणि तयारी ही करावीच लागते. किंबहुना तेच सूज्ञपणाचेही असते. असे नियोजन करतानाही दोन दृष्टिकोन असू शकतात. सगळे काही वाईट, प्रतिकूलच घडेल, असे एक गृहीतक. तर आज अंधार्‍या गुहेतून प्रवास सुरू असेल तरी दूरवर प्रकाशाचा ठिपका दिसतो आहे आणि त्याला सामोरे जाण्याची तयारी केली पाहिजे, हा दुसरा दृष्टिकोन. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी आर्थिक सवलतींचे जे दुसरे पॅकेज जाहीर केले, त्यामागे नेमकी ही दुसर्‍या प्रकारातील धारणा दिसते. त्यामुळेच बाजारात पुरेशी रोकड खेळती राहावी, याचा प्रयत्न त्यांनी याहीवेळी केला आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर त्यांनी ज्या योजना जाहीर केल्या होत्या, त्याचाच बव्हंशी पाठपुरावा त्यांनी याहीवेळी केला आहे.
* उदाहरणार्थ, पहिल्या पॅकेजच्यावेळी तीन लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना जाहीर करण्यात आली होती. आता तीच मर्यादा साडेचार लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याचे कारण दोन लाख ७० हजार कोटींची कर्जे यापूर्वीच उचलण्यात आली आहेत. थोडक्यात सोईचा आणि स्वस्त पतपुरवठा हे याहीवेळच्या पॅकेजचे सूत्र आहे. खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी आज ना उद्या पुढे येईल, जिद्दीने आणि उत्साहाने गुंतवणूक करेल आणि अर्थव्यवस्थेची साखळी पूर्ववत होईल; ज्यातून आहे तो रोजगार टिकेल आणि नव्याने काही तयार होईल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. जगात अनेक देशांत सरकारांनी या ना त्या प्रकारे कोरोनाने फटका बसलेल्यांना मदतीचा हात दिला आहे. भारतानेही मोफत स्वस्त धान्य, खतांवर मोठे अंशदान (सबसिडी) या सवलती दिल्या. आता आरोग्य व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष देण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला आहे, ही आश्‍वासक बाब. पन्नास हजार कोटी रुपये या क्षेत्रासाठी खर्च करण्यात येतील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. लहान मुलांसाठीच्या खाटांसाठी साडेतेवीस हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गरीब घरांतील बालकांसाठीच्या आरोग्य सुविधांसाठी ही तरतूद वापरली जाईल. पर्यटन क्षेत्रही निराशेच्या कर्दमातून बाहेर येऊन बहरेल, असा आशावाद ठेवत पुढच्या काळात त्यासाठीही कर्जाच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. पर्यटनाच्या व्यवसायातील अनेक कंपन्यांना घरघर लागल्यासारखे वाटणे स्वाभाविक होते. याचे कारण लोकांना घराबाहेरच पडणे सध्या अशक्य आहे. या कंपन्याना दहा लाख रुपयांपर्यंतचे आणि गाईड म्हणून काम करणार्‍यांना एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज आता विनासायास मिळू शकेल. या कर्जाची हमी सरकार घेणार आहे. याशिवाय परदेशातून भारतभेटीसाठी येणार्‍या पहिल्या पाच लाख पर्यटकांना व्हिसा मोफत देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ८८ हजार कोटी रुपयांचे विमाकवच पुरविण्यात येणार आहे.
मूळ दुखणे मागणीचे -
* या सर्वच योजनांचे आणि सवलतींचे स्वरूप हे अप्रत्यक्ष आहे. कोरोनामुळे बसलेल्या दणक्यानंतर लोप पावलेला विश्‍वास पुनःस्थापित करणे हा त्यामागचा हेतू आहे आणि त्याची आवश्यकताही होती. परंतु प्रश्‍न एवढाच आहे की आपत्तीच्या तीव्रतेचा अंदाज घेतला तर हे उपाय पुरेसे आहेत का? तो निर्माण होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सध्या अर्थव्यवस्थेला भेडसावणारे मुख्य दुखणे हे मागणी तयार होत नसल्याचे आहे. समाजातील फार मोठा वर्ग आर्थिकदृष्ट्या अनिश्‍चिततेच्या भोवर्‍यात सापडलेला आहे. क्रयशक्तीअभावी तो अतिसावध पवित्रा घेत आहे. आर्थिक निधीच्या थेट हस्तांतरासारख्या योजनांचा सरकारने विचार केला तर कदाचित या मागणीच्या दुष्काळावर काही उतारा सापडू शकेल. तसे झाल्यास अर्थव्यवस्थेचे चाक मोकळे होऊन वेगाने धावू लागण्याची शक्यता जास्त आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने काही पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे.
* सरकारने घेतलेली कर्जाची जोखीम हीदेखील सगळे काही सुरळित घडेल, या विश्‍वासावर आधारित आहे. तसे झाले नाही, तर या पैशांची बेगमी कशी केली जाणार हा कूट प्रश्‍न आहे. पॅकेज जाहीर करताना केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर थेट बोजा फारसा पडू नये, असा प्रयत्न केलेला दिसतो. जरी सरकारने सव्वासहा लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारकडून होणार्‍या खर्चाचा आकडा दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नाही. अर्थतज्ज्ञांनी जीडीपीच्या एक टक्का एवढाच हा खर्च असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. थोडक्यात सरकारची भूमिका अर्थव्यवहारांसाठी प्रामुख्याने अनूकूल वातावरण निर्माण करण्याची आहे. थेट आर्थिक मदतीचा पर्याय सरकारने सध्या अवलंबिलेला नाही. कमी तेथे आम्ही, असे न म्हणता कमी तेथे हमी देण्याची भूमिका सध्या तरी सरकारने घेतली आहे. मुद्दा आहे तो अर्थमंत्र्यांनी दाखविलेला आशावाद सफल होण्याचा. ती पहाट उगवावी अशी सदिच्छा आपण करू शकतो.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
३० जून २०२१ / अमित उजागरे
