छुप्या युद्धातील उडते अस्त्र
- 10 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 23 Views
- 0 Shares
छुप्या युद्धातील उडते अस्त्र
* नामानिराळे राहून विध्वंस घडवून आणण्याचे तंत्र दहशतवाद्यांच्या हातात आल्याने आणि भारतात त्याचा वापर होऊ लागल्याने ही एक धोक्याची घंटा वाजली आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी तांत्रिक सुसज्जतादेखील महत्त्वाची असेल.
* गेल्या अनेक महिन्यांत तुलनेने शांत असलेल्या जम्मू-काश्मीर भागात वाढलेल्या हल्ल्याच्या घटना चिंताजनक आहेत. काश्मीर खोर्‍यातील परिस्थिती कोणत्याच अर्थाने पूर्वपदावर येता कामा नये, हा भाग सतत धगधगत राहिला पाहिजे, या इच्छेने पछाडलेल्या शक्तींचा बीमोड झालेला नाही, हे वास्तव ताज्या हल्ल्यांमुळे स्पष्ट झाले आहे. जम्मूतील हवाई दलाच्या तळावर ड्रोनच्या साहाय्याने झालेला हल्ला हा जास्त गंभीर म्हणावा लागेल. या हल्ल्यात जीवितहानी झाली नसली तरी त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही. एकतर हवाईदलाच्या तळाला यात लक्ष्य करण्यात आले आणि दुसरे म्हणजे ड्रोनचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून हा हल्ला करण्यात आला. मुळातच कमीत कमी साधनसामग्री आणि मनुष्यबळ वापरून जास्तीत जास्त हानी घडवून आणायची, हीच दहशतवादी हल्ल्यांमागची रणनीती असते. त्या अर्थाने त्याला छुपे युद्ध म्हटले जाते.
* आत्मघातकी पथके पाठवून असे हल्ले अनेकवेळा झालेले आहेत. पण त्यात निदान संबंधित संघटनांचा, दहशतवादी कृत्यांमागील शक्तींचा माग तरी लागतो. परंतु संपूर्णतः नामानिराळे राहून विध्वंस घडवून आणण्याचे तंत्र दहशतवाद्यांच्या हातात आल्याने आणि भारतात त्याचा वापर होऊ लागल्याने ही एक धोक्याची घंटा वाजली आहे. हौती बंडखोरांनी सौदी अरेबियातील आराम्को तेल शुद्धीकरण केंद्रावर अशा रीतीने ड्रोन हल्ला केला होता. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा दहशतवादी हेतूंसाठी वापर ही घटना पहिल्यांदाच घडत आहे, असे नाही. मात्र आता भारतातही ते तंत्र वापरले जाऊ लागणे आपल्यासाठी काळजीचा विषय आहे. तेव्हा प्रश्‍न उपस्थित होतो, तो हा की अशा हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी कोणती तटबंदी उभी करणार? हे अपारंपरिक युद्ध तंत्रज्ञानाच्या आधारे लढले जाणार आहे, त्यामुळे या बाबतीत अधिकाधिक संशोधन आणि त्याचे वेगाने उपयोजन यांवर भर द्यावा लागेल. अशा प्रकारच्या ड्रोन हल्ल्याचा सुगावा लागणे महत्त्वाचे असते.
* क्षेपणास्त्रभेदी प्रणाली आपल्याकडे आहेत, त्याप्रमाणे ड्रोनभेदी प्रणाली आणि त्यासाठी अतिसंवेदनशील रडार यंत्रणा उभारणे ही आता निकडीची बाब आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास विभाग (डीआरडीओ) या विषयात काम करीत आहे, परंतु यातील संशोधनाला आणि त्यावर आधारित शस्त्रप्रणालींचे लवकरात लवकर उत्पादन करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. हा हल्ला भारतातीलच एका ठिकाणाहून केला गेला, की पाकिस्तानातून त्याचे नियंत्रण केले गेले, याचा तपास सुरू आहे. परंतु जम्मूत जिथे स्फोट झाले, ते ठिकाण सीमेच्या जवळ असल्याने पाकिस्तानातून हे घडले असण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. जेव्हा दहशतवादाचा साधन म्हणून वापर करणारा देश शेजारी असतो, तेव्हा तर ही शक्यता कितीतरी पटींनी वाढते.
* काश्मीरच्या प्रश्‍नाशी या हल्ल्याचा संबंध आहे, हे उघड आहे आणि जेव्हा जेव्हा तेथे राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याचे प्रयत्न होतात, वाटाघाटींची शक्यता निर्माण होते, तेव्हा तेव्हा असे हल्ले झाल्याचा इतिहास आहे. या वेळीदेखील तेच घडले आहे. म्हणजेच काश्मीरमध्ये कधीच शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होऊ नये, यासाठी सातत्याने काही शक्ती कार्यरत आहेत. पाकिस्तान सरकार आणि आय.एस.आय. यांचा अर्थातच त्यांत समावेश आहे. फायनान्शिअल क्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानची दहशतवाद निर्मूलनाची भूमिका समाधानकारक नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले, हे यासंदर्भात महत्त्वाचे आहे. त्यांनी आर्थिक निधीचे स्रोत आवळून धरल्याने आधीच कंगाल झालेल्या पाकिस्तानची आर्थिक आघाडीवर बिकट अवस्था आहे. पण फार वर्षांपासून लागलेली खोड जाण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. कोणताही बोध घ्यायला हा देश तयार नाही. त्यामुळेच भारत आणि अफगाणिस्तानातील दहशतवादाला पाकिस्तानच्या भूमीत आश्रय मिळणे थांबलेले नाही.
* गेल्या काही दिवसांतील घटनांचा आढावा घेतला तर काश्मिरात इतरत्रही दहशतवाद्यांनी डोके वर काढल्याचे दिसते. राज्यात लष्कराबरोबरच पोलिस दलातील कर्मचारी-अधिकारी गेली अनेक वर्षे दहशतवाद्यांचा सामना करीत आहेत. अनेक पोलिस अधिकार्‍यांना या काळात प्राण गमावावे लागले. पुलवामा जिल्ह्यातील ट्राल भागात विशेष पोलिस अधिकारी फय्याझ अहमद, त्यांची पत्नी आणि मुलगी यांची दहशतवाद्यांनी निर्घृण हत्या केली. जैशे महंम्मद या संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी हे कृत्य केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. ज्या पद्धतीने दहशतवादी डोके वर काढताहेत, त्यावरून काश्मिरातील दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्याची सरकारची भाषा किती फसवी आहे, हे स्पष्ट होते. त्यामुळेच काश्मीरबाबत सुरक्षेच्या दृष्टिकोनांतून जशी सुसज्जता अपेक्षित आहे, त्याचप्रमाणे राजकीय प्रक्रिया सुरळित करण्याचे प्रयत्नही अधिक परिणामकारक व्हायला हवेत.
* अफगाणिस्तानातही तालिबानींचे वर्चस्व पुन्हा वाढू लागले असून, परिस्थिती त्यामुळे अधिकाधिक बिकट होत आहे. काश्मीर प्रश्‍नावरील आपल्यापुढचे आव्हान किती सर्वंकष आणि सर्वस्तरीय आहे, याची जाणीव करून देणार्‍या घटना घडत असल्याने सरकारला या दोन्ही आघाड्यांवर आता वेगाने पावले उचलावी लागणार आहेत.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
२९ जून २०२१
