तालिबानी-काश्मीर चर्चा
- 10 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 18 Views
- 0 Shares
तालिबानी-काश्मीर चर्चा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”चालू घडामोडी या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”तालिबानी , काश्मिरींसोबतच्या चर्चेमागचे रहस्य” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
* चालू घडामोडी -
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
तालिबानी, काश्मिरींसोबतच्या चर्चेमागचे रहस्य
* तालिबान संघटना , काश्मिरी नेते आणि पाकिस्तानबरोबर नरेंद्र मोदी सरकार चर्चा करीत आहे; मात्र पश्‍चिमेकडील बदललेल्या परिस्थितीमुळे भारताला हे पाऊल टाकावे लागले आहे.
* जम्मू काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वपक्षीय बैठकीचे निमंत्रण स्वीकारले. मेहबुबा मुफ्ती यांनी काश्मीर प्रश्‍नावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी भारताने पाकिस्तानशी चर्चा करायला हवी, असे सांगितले. त्याच वेळी जर भारत तालिबानशी बोलणी करू शकते; तर पाकिस्तानशी का नाही, असा सवाल केला. अर्थात मेहबुबा मुफ्ती यांचा प्रश्‍न योग्यच आहे; पण भारत तालिबानशी का बोलणी करतोय? दोन्ही बाजूंनी कुठलेच प्रेमसंबंध शिल्लक राहिलेले नाहीत. आयसी-८१४ विमानाचे अपहरण करून तालिबानने भारताला जी अपमानास्पद वागणूक दिली, ती विसरणे वा त्यांना माफ करणे भारतासाठी कधीच शक्य नाही. भारताने अफगाणिस्तान सरकारला सक्रिय मदत केली वा पाकिस्तानसोबतचे भारताचे कटू संबंध आहेत, याची फिकीर तालिबानींनी कधी केली नाही. मग आता काय परिवर्तन झालंय.
* मात्र अफगाणिस्तानमधील ताज्या घडामोडींमुळे भारताला पूर्वेपेक्षा पश्‍चिमेकडे बघण्यासाठी उद्युक्त केले आहे. गेले वर्षभर चीनमुळे भारत पूर्व सीमेवर अडकून पडला होता. मात्र, सध्या भारताची रणनीतिक दृष्टी पूर्वेकडून पश्‍चिमेकडे स्थिरावली आहे. अमेरिकेसाठी भारताच्या पश्‍चिमेकडील हा भूभाग रणनीतिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
* भारत तालिबानशी बोलणी करतोय, कारण तालिबानी अफगाणिस्तानात जिंकत आहे. याआधी मुजाहिदीन, परंपरावादी, खेडूत आणि निरक्षर अफगाणींनी ऐन भरात असलेल्या सोव्हिएत रशियाला पराभूत केले होते.या वेळी तालिबानींनी जगातील एकमेव महाशक्ती असलेल्या अमेरिकेला पराभूत केले. पाकिस्तानच्या मदतीने त्यांनी हे करून दाखवले. याला दुसरे कारण म्हणजे अफगाणिस्तान मोहिमेमागचा नेमका उद्देश अमेरिकन प्रशासनाला शेवटपर्यंत गवसला नाही. त्यांचा उद्देश अल कैदाला संपवणे, हा होता का? या दरम्यान, अल-कैदाचा मोठा गट इसिसमध्ये परावर्तित झाला. अमेरिकेने लादेनला ठार केले, तेव्हा ओसामा प्रभावहीन आणि एका दहशतवादी संघटनेचा माजी म्होरक्या म्हणून उरला होता. अल कैदाचे वरिष्ठ पदाधिकारी त्याच्या पत्राला उत्तर देण्याइतपतही महत्त्वाचे समजत नव्हते. त्यातील काही पत्रे बगदादमधील इसिसच्या युनिटमध्ये सापडली. ही वेळ विजयाची घोषणा करून माघारी परतण्याची होती का? अफगाणिस्तानच्या जमिनीवर दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान नष्ट करणे, हा जर या मोहिमेमागचा उद्देश होता, तर पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांना आश्रय मिळत राहील, तोवर हा उद्देश सफल होणे शक्यच नाही. एक तर अफगाण-पाकिस्तानला लागून हजारो किलोमीटरची सीमा आहे.
* दुसरे म्हणजे रावळपिंडीतील लष्करी मुख्यालयाच्या मनात असेपर्यंत ते शक्य नाही. आयएसआय आणि पाकिस्तान लष्कर हे अमेरिकेला डबल क्रॉस करीत आहे. हे कित्येक पुस्तकांनी जगापुढे सप्रमाण सिद्ध केले. पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय अमेरिकेला अल कैदाविरोधातील लढ्यात यश मिळवणे शक्य नव्हते. त्यामुळे तालिबानींशी संबंध तोडण्याइतपत पाकिस्तानवर दबाव टाकणेही अमेरिकेला शक्य नव्हते. तालिबानने त्यांना होत असलेल्या नुकसानीची, मृत्यूच्या आकडेवारीची कधीच पर्वा केली नाही. त्यात ते पाकिस्तानच्या अंतर्गत भागात आश्रय घेत असल्याने ते कधीच अमेरिकन ड्रोनच्या टार्गेटवर आले नाहीत. या अनेक कारणांमुळे सर्वात जास्त काळ चाललेल्या युद्धातून माघार घेण्याची वेळ अमेरिकेवर आली. माघार घेताना बरे चित्र दाखवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.
* पूर्व सीमा आणि पश्‍चिम सीमेवर दोन्ही ठिकाणी अमेरिकन प्रभावाचा वापर करणे भारताला शक्य नाही. त्यामुळे भारताने तालिबानसोबत संपर्क साधला. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानला द्वीपक्षीय संबंध स्थिर ठेवण्यावर काम करावे लागणार आहे. जर दोन्ही देश सीमेवर एकमेकांविरोधात लढत राहिले, तर हे युद्ध अफगाणिस्तानपर्यंत पसरू शकते आणि तालिबान अफगाणिस्तानात सत्तेवर आल्यास आयएसआय तालिबानचा वापर भारताविरोधात करण्याचा विचार करू शकते. त्यामुळे वाटेल त्या परिस्थितीत अफगाणिस्तानात पाकिस्तान जिंकू नये असे भारत, अमेरिकेला वाटते.
* काश्मिरी नेत्यांना चर्चेत सामावून घेण्याची केंद्र सरकारची कृती तर्कसंगत आहे. मोदी-शहा सरकार आणि काश्मिरी नेते या दोन्ही पक्षांनी वाघावरची सवारी सोडली आहे. त्यामुळे दिल्लीसाठी कधी काळची देशद्रोही गुपकर गँग आता देशप्रेमी ठरणार आहे, त्यांना सामावून घेतले जाऊ शकते. काश्मीर खोर्‍यात मोठे व भौगोलिक बदल करणे शक्य नाही. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी लवचिक भूमिका घेतली जात आहे. गुपकर अलायन्स आता ५ ऑगस्टपूर्वीची स्थिती बहाल करण्याबद्दल फारशी आग्रही नाही.
* पाकिस्तानसाठी ही एक चांगली सुरवात ठरणार आहे. शेवटी पाकिस्तानच्या डोक्यावर फायनेशियल अँक्शन टास्क फोर्सची (एफएटीएफ) टांगती तलवार अजूनही कायम आहे. शुक्रवारच्या बैठकीत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्येच ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. दुसरीकडे काश्मीर खोर्‍यात भारतालाही वास्तवाचा सामना करावा लागतोय. केंद्रशासित सरकारमुळे दहशतवाद संपेल हा आशावाद आता संपला आहे. किंबहुना त्यामुळे दहशतवाद अधिकच मजबूत झाला आहे. राहुल पंडिता यांचे लवर बॉय ऑफ बहावलपूर हे पुस्तक वाचण्यात आले. पुलवामा प्रकरणाचा उलगडा कसा झाला, याचे वर्णन या पुस्तकात आहे. मात्र, या पुस्तकातील महत्त्वाचा मुद्दा हा की जैशे महंमदसह इतर सर्व पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांमध्ये शंभर टक्के काश्मिरी तरुणांचा भरणा आहे. या संघटनांचे नेतृत्व मात्र सीमेपलीकडून केले जाते. त्यामुळे ही स्थिती भारतावर उलटणारी आहे.
* बायडेन यांनी पुतीन यांच्यासोबत शिखर परिषद केली. कारण अमेरिका एकाच वेळी रशिया आणि चीनला अंगावर घेऊन शकत नाही, हे बायडेन यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी महासत्तेच्या नेत्याला जो सन्मान दिला जातो, तो सन्मान पुतीन यांना दिला. त्यामुळे रशियाची चीनसोबतची जवळीक कमी होऊ शकते. अगदी त्याच पद्धतीने मोदी यांना गलवाननंतर आता दोन मोर्चावर लढणे असुरक्षित व धोकादायक आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसोबत बोलणी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यामुळे मेहबुबा मुफ्ती यांच्या मूळ प्रश्‍नावर येऊया, भारत मेहबूबांसोबत चर्चा करतोय. कारण भारत तालिबानसोबत बोलणी करतोय आणि भारत पाकिस्तानसोबतही बोलतोय; मात्र मुफ्ती यांना वाटते त्या अजेंड्यावर ती चर्चा होणार नाही.
भारत-तालिबान बोलणी अमेरिकेला फायद्याची -
* अफगाणिस्तानला सुस्थितीत सोडून जात असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. यापुढे अफगाणिस्तानात दहशतवादी संघटनांना आश्रय देणार नसल्याचा शब्द तालिबान पाळणार, यावर अमेरिकेला विश्‍वास ठेवणे भाग आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीने भारताने अफगाणमध्ये सक्रिय राहणे महत्त्वाचे आहे; अन्यथा अफगाणिस्तान भारत-पाकसाठी नवे रणांगण ठरू शकते. त्यामुळे भारत-तालिबानमध्ये सुरू असलेली बोलणी अमेरिकेच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
२७ जून २०२१ / शेखर गुप्ता (अनुवाद : विनोद राऊत)
