हुंडाबळी का थांबत नाहीत?
- 10 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 28 Views
- 0 Shares
हुंडाबळी का थांबत नाहीत ?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”समाज कल्याण व सामाजिक विधिविधान” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”हुंडाबळी का थांबत नाहीत?” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१४. समाज कल्याण व सामाजिक विधिविधान :
सामाजिक-आर्थिक न्यानिर्देशसंबंधी घटनात्मक तरतुदी, भारताचे संविधान व मानव अधिकार अंतर्गत महिलांचे संरक्षण, कौटुंबिक हिंसाचार (प्रतिबंधक) अधिनियम अंतर्गत महिलांना संरक्षण, मोफत कायदा सहाय्यता व जनहित याचिका संकल्पना.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
हुंडाबळी का थांबत नाहीत?
* पंडित नेहरूंच्या काळात हुंडा विरोधी कायदा संसदेत मंजूर झाला. त्याचा उद्देश विवाहित महिलांचे जीवन सुरक्षित व सुखी करण्याचा होता. मात्र, कडक असूनही हा कायदा सहा दशकांनीही निष्प्रभ ठरतो आहे. याचे कारण मुळातच समाजाचा याला एकमुखी पाठिंबा नाही आणि राजकीय इच्छशक्तीचा पूर्ण अभाव आहे, हेच दिसते...
* हुंडा प्रथेसारख्या दुष्ट रुढीला आळा बसावा आणि निरपराध विवाहित स्त्रियांचा छळ व हुंडाबळी थांबावे, यासाठीचा कायदा १ जुलै १९६१ रोजी लागू झाला. हे जरी वास्तव असले तरी इतिहास सांगतो की २५० वर्षांपूर्वी पुण्यश्‍लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी हुंडाबंदीचा कायदा केला होता. त्यांनी हुंडा देणार्‍याला आणि घेणार्‍याला शिक्षा ठोठावल्याची नोंद इतिहासात आहे. याचा अर्थ हुंडा ही दुष्ट रूढी अनेक शतकांची जुनी परंपरा आहे. परंतु आजही हुंड्याची अनिष्ट प्रथा बंद, किंवा कमीही झाली नाही. आजही महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी दोनशेपेक्षा अधिक हुंडाबळी अधिकृतपणे नोंदवले जातात. शिक्षणाच्या प्रसारानंतरही हुंडाप्रथा कमी झालेली नाही आणि महिला घराबाहेर पडून पुरुषांच्या बरोबरीने अर्थार्जन करू लागल्या तरीही त्यात फरक पडलेला नाही. कायदा कडक असूनही हुंडाबळी वाढतच आहेत, त्याचा कारणांचा शोध आवश्यक आहे.
* आधी या कायद्याविषयी थोडेसे. कायद्यात हुंडा या शब्दाची व्याख्या फार व्यापक आहे. या कायद्याने विवाहसमयी किंवा नंतर केव्हाही जी रक्कम अथवा मालमत्ता मागण्यात येते त्या सगळ्याला हुंडा म्हणतात. राज्यघटनेत स्त्री-पुरुष समानता असली तरी विवाहात मुलीकडची बाजू कनिष्ठ आणि मुलाकडची बाजू श्रेष्ठ असेच आजही मानले जाते. मुलीला व तिच्या पालकांना गरजू मानले जाते. विवाहाचा खर्च, दागदागिने, कपडेलत्ते, भेटवस्तू, मालमत्ता या आणि अशा स्वरूपात वरपक्ष वधूपित्याकडून हुंडा घेतो. या कायद्यात हुंडा मागणार्‍याला तसेच स्वीकारणार्‍याला शिक्षा द्यायची तरतूद आहे. विवाह होण्यासाठी मालमत्तेतील हिस्सा अथवा धंद्यातील भागीदारी देण्याची कबुली, अशा शर्तीवरही या कायद्याने बंदी आहे. एक विशेष तरतूद म्हणजे ज्याच्यावर हुंडा घेतल्याचा आरोप आहे, त्यानेच पुराव्याने आपण गुन्हा केला नाही तसेच हुंडा मागितला वा घेतला नाही, हे सिद्ध करावे लागते.
* या कायद्यामुळे भारतीय दंडविधान आणि भारतीय पुरावा कायदा या दोन्हींत आवश्यक सुधारणा केल्या गेल्या. प्रथम भारतीय दंडविधानात ३०४ ब हे नवे कलम घालण्यात आले. या कलमात हुंडाबळीची व्याख्या आहे. जेव्हा एखाद्या विवाहितेचा मृत्यू भाजल्यामुळे वा शारीरिक इजेमुळे आणि असाधारण परिस्थितीत विवाहापासून सात वर्षांच्या आत झाला असेल तसेच मृत्यूपूर्वी तिचा शारीरिक व मानसिक छळ झाल्याचे सिद्ध झाले तर तो मृत्यू हुंडाबळी समजण्यात येतो. तसे, कायदा गृहीत धरतो. दुसरे असे की भारतीय दंडविधानाच्या ४९८ अ कलमानुसार छळाची व्याख्या केली आहे. एखादी विवाहिता छळाला कंटाळून आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त झाली, असे सिद्ध झाल्यास छळ करणार्‍याला शिक्षा व दंड देण्याची तरतूद आहे. अशा अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी त्यात आहेत.
* कायदा इतका कडक असूनही त्याची अंमलबजावणी मात्र अजिबात प्रभावी नसल्याने हुंडाबळी अविरत सुरू आहेत. हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. परंतु अनेक जिल्ह्यात हे अधिकारी नावापुरते कागदावर आहेत. हुंडाबळीच्या दाखल गुन्ह्यांपैकी ज्या गुन्ह्यांमध्ये तपासात जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत असेल, अशा प्रकरणी संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यावर कारवाई करण्याचे आदेश असतानाही, याची माहिती सरकारकडे नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट झाले आहे.
* हुंडाबळी प्रकरणांमध्ये ८६ टक्के गुन्हेगार पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात. गुन्हा कितीही गंभीर आणि क्रूर असो, कायदा पुरावा मागतो. आणि पुराव्याअभावी केलेले आरोप न्यायालयात सिद्ध होत नाहीत. याचा अर्थ, पुरावे नीट गोळा करणे व असलेले पुरावे नष्ट करण्याची संधी आरोपीला न देणे, या कर्तव्यात प्रशासन व पोलिस कमी पडतात.
* अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २८ जुलै २००६ रोजी परिपत्रक काढले. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांना केंद्रस्थानी ठेवून विशेष अभियान चालविणे अपेक्षित होते. परंतु ती अंमलबजावणी केवळ कागदावर राहिली. या परिपत्रकानुसार २६ नोव्हेंबर हा दिवस हुंडाबंदी दिन म्हणून सरकारी पातळीवर मंत्रालयातील सर्व विभागांनी पाळावा आणि त्या अनुषंगाने २६ नोव्हेंबरनंतर सात दिवस हुंडाबंदी सप्ताहात समाजाचे जागरण करणारे कार्यक्रम सर्व स्तरांवर आयोजित करणे अपेक्षित होते. परंतु, या विषयाकडे लक्ष द्यायला प्रशासनाला वेळ नाही आणि इच्छाशक्ती तर नाहीच नाही.
* उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकार्‍यांना परिपत्रकाद्वारे हुंडाविरोधी सप्ताहात राज्यातील सर्व महाविद्यालयांत जागरण करण्याचे आदेश दिले. तसेच, या उपक्रमाचा अहवाल शासनाला सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या तपशिलात असे समजले की उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे अशी कोणतीही माहिती नाही. कित्येक पोलिस अधिकारी, शिक्षण क्षेत्रातील उच्चपदस्थ यांनाही शासनाच्या अशा आदेशांची कल्पनाच नसते. कायदा खात्याच्या अधिकार्‍याकडेही याबाबत संवेदनशीलता नाही.
* या परिस्थितीत आजही हुंडा या दुष्ट रुढीचे उच्चाटन कायद्याच्या मदतीने होणे अशक्य आहे. कायद्याचा बडगा दाखवून समाजाची मानसिकता बदलता येणे कठीण आहे. कायदा समस्येचे निवारण करण्यासाठी मार्ग दाखवतो, परंतु त्या मार्गावर जायचे किंवा नाही हे पीडितांच्या मनावर असते. कोणताही कायदा जनतेत जागृती झाल्याशिवाय प्रभावी होत नाही. यासाठी, समाजाने कायद्यावर विश्‍वास ठेवावा आणि सरकार व प्रशासनावर अवलंबून न राहाता स्वतः प्रयत्न करायला हवेत. हुंडाबळींच्या दाव्यात किंवा हुंड्यासाठी छळाचा मामला असो; साक्ष देण्याची वेळ आली तर आपल्यातील प्रामाणिकपणा आणि माणुसकीची जाण ठेवून न्यायाचे पाऊल उचलणे गरजेचे असते. आपल्यावर अन्याय होऊ नये, असे वाटत असेल तर आपणही दुसर्‍यावर अन्याय करता कामा नये.
* पालकांनी विवाहित मुलीला ती सासरी गेली, आपली जबाबदारी संपली, डोक्यावरचं ओझं उतरलं, असे न मानता जीवनभर तिच्या पाठिशी उभे राहून तिचे मनोबल वाढवले पाहिजे. येथे मुलांच्या पालकांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरते. स्त्रीला कुटुंबात सर्वार्थाने समान वागणूक आणि आदर सन्मान देण्याचे संस्कार मुलांवर लहानपणापासून स्वतःच्या कृतीतून देणे गरजेचे आहे. मुलगा असो किंवा मुलगी, त्यांच्या वैवाहिक जीवनात अवाजवी हस्तक्षेप करणे पालकांनी टाळावे.
* पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाने आणि तेव्हाच्या सर्व खासदारांनी फार दूरदृष्टीने हा कायदा केला होता. त्याचा उद्देश विवाहित महिलांचे जीवन सुरक्षित व सुखी करण्याचा, समाजात सुख व शांती प्रस्थापित करण्याचा होता. कडक असूनही हा कायदा सहा दशकांनीही निष्प्रभ ठरतो याचे कारण मुळातच समाजाचा याला एकमुखी पाठिंबा नाही आणि राजकीय इच्छशक्तीचा पूर्ण अभाव आहे, हेच दिसते.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
१ जुलै २०२१/ आशा कुलकर्णी
