ओबीसी समाज - दशा आणि दिशा
- 10 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 190 Views
- 1 Shares
ओबीसी समाज - दशा आणि दिशा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”संविधान” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”ओबीसी समाज - दशा आणि दिशा” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
५. ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन व प्रशासन :
ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या निवडणूका
८. निवडणूक प्रक्रिया :
* राखीव मतदारसंघ
* निवडणूक यंत्रणा : निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग
* स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका
१४. समाज कल्याण व सामाजिक विधिविधान :
सामाजिक-आर्थिक न्यानिर्देशसंबंधी घटनात्मक तरतुदी
१८. घटनात्मक आणि वैधानिक संस्था :
घटनात्मक संस्था : राज्य निवडणूक आयोग
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
ओबीसी समाज - दशा आणि दिशा
* ओबीसी समाज हा पूर्वापार जातिव्यवस्थेनुसार आणि चतुर्वर्ण्य व्यवस्थेनुसार शूद्र आणि मागासलेला मानला गेला आहे. त्यामुळे त्याला ज्ञान, सत्ता, पैसा, प्रतिष्ठा यांपासून दूर ठेवण्यात आलेले आहे. ओबीसी समाजाचे हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे वास्तव लक्षात घेता घटनाकारांनी ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठी कलम ३४० हे भारतीय संविधानात लागू केले आणि त्यासाठी शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद केली. असे असूनही ७० हुन जास्त वर्ष उलटलेल्या स्वतंत्र भारतामध्ये ओबीसी समाजाची स्थिती मात्र आजही दयनीय आहे.
* कोणत्याही समाजातील एखादा घटक त्या समाजातील सत्ताधारी वर्गाचा गुलाम तेव्हा होतो, जेव्हा त्या समाजघटकाची ताकद सत्ताधारी वर्गाकडून दाबून टाकली जाते. त्या समाजसमूहाची शक्ती सत्ताधारी वर्गाकडून लपवली जाते, जेणेकरून त्या शक्तीचे आकलन त्या समाज समूहास होऊ नये. असाच काहीसा प्रकार भारतामध्ये ओबीसी समाज समूहाबद्दल झालेला दिसून येतो. ओबीसी समाजसमूह हा साधारण ५ हजारांपेक्षा जास्त जाती-उपजातींचा समूह आहे. हा समाज भारतातील बहुसंख्य समाज असूनही या समाजाला आजपर्यंत भारतातील सत्ताधारी वर्गाने आपल्या टाचेखालीच दाबून धरल्याची स्थिती आजही आपण पाहतो. याचे मूळ कारण म्हणजे ओबीसी समाजाची गेल्या ९० वर्षांपासून जातीय जनगणनाच भारतात झालेली नाही.
* ओबीसी समाजाची शेवटची जातीय जनगणना १९३१ मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या काळात झाली. त्यानुसार असे लक्षात आले, की भारतात एकूण लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून जास्त लोकसंख्या ही ओबीसी मानल्या जाणार्‍या जाती समूहांची आहे. हा ओबीसी समाज पूर्वापार चालत आलेल्या जातिव्यवस्थेनुसार शूद्र म्हणून गणला जातो. हा ओबीसी समाज भारतातील शहरी आणि ग्रामीण जीवनातील श्रमिक जीवनाचा मूलाधार आहे. असे असूनही १९३१ नंतर भारतामध्ये ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. आजही भारत सरकार तसेच महाराष्ट्र सरकार ओबीसी समाजासारख्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाचे नीतीधोरण ठरवताना ९० वर्षे जुन्या आकडेवारीचा आधार घेत आहे. यातून गंभीर प्रकारच्या सामाजिक, शैक्षणिक विषमता जन्माला येतात. उदाहरणादाखल ओबीसी समाजातील उच्च शिक्षणातील परिस्थिती आपण पाहुयात.
ओबीसी समाजाची शैक्षणिक अवस्था -
* ओबीसी समाज हा पूर्वापार जातिव्यवस्थेनुसार आणि चतुर्वर्ण्य व्यवस्थेनुसार शूद्र आणि मागासलेला मानला गेला आहे. त्यामुळे त्याला ज्ञान, सत्ता, पैसा, प्रतिष्ठा यांपासून दूर ठेवण्यात आलेले आहे. ओबीसी समाजाचे हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे वास्तव लक्षात घेता घटनाकारांनी ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठी कलम ३४० हे भारतीय संविधानात लागू केले आणि त्यासाठी शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद केली. असे असूनही ७० हुन जास्त वर्ष उलटलेल्या स्वतंत्र भारतामध्ये ओबीसी समाजाची स्थिती मात्र आजही दयनीय आहे.
१) ऑल इंडिया कोटामधून वैद्यकीय शिक्षणासाठी ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या ९ हजाराहून जास्त जागा ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना नाकारण्यात आलेल्या आहेत.
२) विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grant Commision) नुसार भारतातील केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ओबीसी समाजातील प्राध्यापकांची संख्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. वास्तविक पाहता येथे ओबीसी समाजातील प्राध्यापकांची संख्या ओबीसी आरक्षणानुसार २७ टक्के असायला हवी.
३) राष्ट्रीय विधी महाविद्यालयांमध्ये (National Law Universities) मध्ये ओबीसी समाजाचे २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद पूर्णपणे डावलण्यात आली आहे.
४) इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM²) सारख्या उच्च शिक्षणाच्या महत्वाच्या संस्थांमध्ये सुद्धा ओबीसी समाजाच्या प्राध्यापकांसाठीच्या आरक्षित असलेल्या २७ टक्के जागांपैकी ५२ टक्के जागा या भरल्या गेलेल्या नाहीत.
५) भारतीय विज्ञान संस्था (Indian Institute of Science) या संस्थेमध्ये ओबीसी प्राध्यापकांच्या आरक्षित असलेल्या ९० टक्के जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत.
* या आकडेवारीमधून हे स्पष्ट लक्षात येते, की स्वतंत्र भारतामध्ये अजूनही ओबीसी समाजाचे शैक्षणिक दमन कशा पद्धतीने केले जात आहे.
* आश्‍चर्यचकित करणारी बाब ही, की भारतामध्ये नियमितपणे दर ५ वर्षांनी जनावरांची जनगणना होते. त्यात गाई, म्हशी, बैल, याक, शेळ्या, मेंढ्या, घोडे इतकेच काय डुकरांची देखील रीतसर जनगणना होते आणि त्यांची अद्ययावत आकडेवारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याकडे असते. परंतु माणसांसारख्या माणूस असलेल्या आणि संविधानाने स्थापन झालेल्या स्वतंत्र भारतामध्ये नागरिक म्हणून ओबीसी समाजाची जनसंख्या किती आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार मात्र आजपर्यंत सर्व राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी ओबीसी समाजाला डावलला आहे. गुड गव्हर्नन्सची दवंडी पिटणार्‍या कोणत्याही सरकारसाठी ही बाब नक्कीच शरमेची आहे. या विषयाला अधिक खोलात समजून घेण्यासाठी ओबीसी समाज आणि विविध राजकीय पक्ष यांचे संबंध समजून घेणे महत्वाचे ठरते.
१) ओबीसी आणि काँग्रेस -
* काँग्रेस पक्षाने नेहमीच ओबीसी समाजाचा मोठ्या प्रमाणात वोट बँक म्हणूनच उपयोग केलेला आपल्याला दिसून येतो. तरीही काँग्रेस पक्ष आणि त्याचे ओबीसी समाजाशी असलेले संबंध खूप सकारात्मक आहेत असे आपणास दिसून येत नाही. ज्या १९३१ मध्ये ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना ब्रिटिश सरकारने केली; त्या जनगणनेच्या कार्यक्रमाला विरोध करण्यासाठी महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने ११ जानेवारी १९३१ हा दिवस जनगणना बहिष्कार दिवस म्हणून पाळला होता. जातीय जनगणनेमधून ब्रिटिश सरकार भारतामध्ये जातिय राजकारण करत असल्याचा आणि त्यातून फोडा आणि राज्य करा या कृतीचा अवलंब करत आहे असा आरोप यामध्ये काँग्रेसचा होता. मुळामध्ये काँग्रेसप्रणीत सवर्ण नेतृत्वाचा जातीनिहाय जनगणनेला या युक्तिवादाच्या माध्यमातून नेहमीच विरोध राहिलेला आहे. गांधी आणि डॉ आंबेडकरांच्या कम्युनल अवॉर्ड मधील वैचारिक मतभेदाला देखील हीच पार्श्‍वभूमी असल्याचे आपण पाहतो. काँग्रेसमधील सवर्ण राजकीय नेतृत्व हे समजण्यास अपयशी ठरते, की जातीनिहाय समाजव्यवस्था भारताचे सामाजिक, राजकीय वास्तव असून भारतीय समाजाचा समाज व्यवहार अजूनही जातीनिहाय जीवनपद्धतीवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करून अधिकची जातीयता भारतीय समाजात तयार होणार नसून, उलट भारतीय समाज व्यवस्थेमधील ओबीसी समाजाचे मागासलेपण भारतीय समाजासमोर येण्यास मदत मिळेल.
* नंतरच्या काळात जेव्हा इंदिरा गांधी यांचे काँग्रेस सरकार सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी देखील मंडल कमिशनचा रिपोर्ट १० वर्षे अडवून ठेवला. त्यामुळे जो मंडल कमीशनचा रिपोर्ट १९८० मध्ये जाहीर होणार होता त्याला जाहीर होण्यास व्ही. पी सिंग यांचा कार्यकाळ म्हणजे १९९० साल उजाडावे लागले. नंतरच्या काळात काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारने भारतामध्ये २०११ साली सामाजिक- आर्थिक जातीय जनगणना (Socio Economic Caste Census -SECC - 2011) घडवून आणली. परंतु या जनगणनेमध्ये काही गंभीर त्रुटी होत्या त्या खालील प्रमाणे -
१) ही जनगणना रेजिस्ट्रार जनरलच्या द्वारे करण्यात आली नाही.
२) ही जनगणना गृह मंत्रालयाने केली नसून ग्रामीण आणि शहर विकास मंत्रालयाने केलेली होती.
३) ही जनगणना करताना जनगणना कायदा, १९४८ चा आधार घेण्यात आलेला नव्हता.
४) या जनगणनेत भारतातील प्रत्येक व्यक्तिची मोजणी झालेली नसून तिचा सॅम्पल साईझ काही जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित होता.
५) काँग्रेस सरकानेच या जनगणनेमधून तयार झालेल्या माहितीच्या गुणवत्तेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले होते.
६) सर्वात महत्वाचे या जनगणनेच्या जातीय माहितीला अजूनही सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही.
* या सर्व मुद्यांना लक्षात घेता हे दिसून येते की मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेस सरकारने "SECC-2011'' करून एकप्रकारे ओबीसी समाजाच्या डोळ्यात धूळ फेकच केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये फडणविस सरकारच्या अगोदर १५ वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असूनही त्यांनीदेखील महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करून त्यांचा इम्पिरिकल डेटा तयार केला नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील सरकारे दोन्ही ओबीसी समाजाच्या दुर्गतीला कारणीभूत आहेत.
२) ओबीसी आणि भाजपमंडल ते कमंडल -
* १९९० हे वर्ष भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात एक महत्वाचे आणि कलाटणी देणारे वर्ष होते. १९९० मध्ये ओबीसी समाजासाठी शिक्षण, नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाचे धोरण पुढे मांडणारे मंडल कमिशन व्ही पी सिंग सरकाने लागू केले आणि भारतामध्ये पहिल्यांदाच ओबीसी समाजाला आपण सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात कुठे आहोत आणि आपली काय स्थिती आहे याची जाणीव झाली. याच काळात भारतातील विविध विद्यापीठांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रणित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (ABVP) देखील आरक्षण विरोधी आंदोलने केली. याच काळात लाल कृष्ण अडवाणी आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाने राष्ट्रीय स्तरावर राम मंदिर आंदोलन आणि अयोध्या रथ यात्रा हे विषय ऐरणीवर आणले. या आंदोलनामुळे ओबीसी समाजाची मंडल रिपोर्ट मधून तयार होणारे आत्मभान, स्वतंत्र अस्मिता नष्ट होऊन त्याला हिंदुत्ववादी गर्दीमध्ये आणि मतदारांमध्ये रूपांतरित करण्यात आले. या राजकीय गणितांमधून अटल बिहारी वाजपेयी यांचे रालोआ सरकार अस्तित्वात जरूर आले, परंतु ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक जीवनावर आणि प्रगतीवर याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम झाला नाही. त्याच बरोबर ओबीसी समाजाच्या जातीय जनगणनेच्या सर्वात महत्वपूर्ण विषयाला मात्र वाजपेयी सरकारने पूर्ण बगल दिली.
* नंतरच्या काळात २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपने नरेंद्र मोदींच्या रूपाने ओबीसी चेहरा दिला. नरेंद्र मोदी देखील आपण एक मागासलेल्या ओबीसी समाजातून येतो हे जाहीरपणे मान्य करतात. असे असूनही जेव्हा ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करण्याची वेळ आली, तेव्हा नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारने वेळोवेळी कोलांट्या उड्या घेतलेल्या आपण पाहतो. २०१८ मध्ये निवडणुकांच्या अगोदर भाजपचे वरिष्ठ नेते राजनाथ सिंग आणि अमित शाह यांनी ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना २०२१ मध्ये घेणार असल्याचे वचन ओबीसी समाजाला दिले होते. परंतु मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर जनगणनेसाठी जो फॉर्म/ परफॉर्मा तयार करण्यात आला, त्यामध्ये ओबीसी समाजाचा वेगळा कॉलम वगळण्यात आला. संविधानिक दर्जा असलेल्या राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोगाने देखील मोदी सरकारला ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना व्हावी यासाठी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तरीही याबद्दल मोदी सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
* इतकेच काय, फडणवीस सरकारच्या काळात स्वतः देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांनी देखील केंद्रातील मोदी सरकारला वेळोवेळी पत्र लिहून सामाजिक- आर्थिक जातीय जनगणनेची (Socio Economic Caste Census -SECC - 2011) आकडेवारी महाराष्ट्र राज्य सरकारला द्यावी अशी विनंती करून सुद्धा ही आकडेवारी तत्कालीन भाजप प्रणित फडणवीस राज्य सरकारला केंद्राने दिली नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील युती सरकारने देखील महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची जनगणना न करता कोणताही इम्पिरिकल डेटा तयार केला नाही. याचा खूप मोठा फटका आज ओबीसी समाजाला त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण हिरावून घेण्यात झाला आहे.
३) ओबीसी आणि मराठी अस्मितेचे राजकारण -
* महाराष्ट्र या राज्याची निर्मिती १ मे १९६० साली झाली. त्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. मुंबई सहीत संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या विचारातून तयार झालेल्या आंदोलनात १०६ लोक हुतात्मे झाले. त्यानंतर १९६६ मध्ये महाराष्ट्रात मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढणारी शिवसेना ही संघटना उदयाला आली. या शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात येणारे शिवसैनिक, नेते, पदाधिकारी आणि मतदार हे ओबीसी समाजातील आणि विशेषतः कोकण पट्ट्यातील आणि पूर्वीच्या गिरणगावातील कष्टकरी ओबीसी समाजातील होते. परंतु याच शिवसेनेने १९९० मध्ये मंडल कमिशनच्या विरुद्ध भूमिका घेऊन ओबीसी विरोधी भूमिका घेतली. यातूनच शिवसेनेचे तत्कालीन नेते छगन भुजबळ शिवसेनेतून वेगळे होऊन त्यांनी स्वतःची वेगळी समता परिषद स्थापन केली आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.
* नंतरच्या काळात याच शिवसेनेतून वेगळे होऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) तयार करणार्‍या राज ठाकरे यांना देखील ओबीसी समाजाने भरघोस पाठिंबा आणि प्रेम दिले. यातूनच मनसेला पहिल्याच निवडणुकीत १३ आमदार निवडून आणण्याची किमया करता आली. शिवसेना प्रणित मराठी-हिंदू अस्मिता असो किंवा मनसे असो; ओबीसी समाजाने नेहमीच मराठी अस्मितेच्या राजकारणाला पाठिंबा दिला. परंतु असे असूनही जेव्हा महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या जातीय जनगणनेचा प्रश्‍न उभा राहतो तेव्हा मराठी असलेल्या ओबीसींचा मात्र शिवसेना आणि मनसे यांना विसर पडलेला आपण पाहतो. ओबीसी समाजाला मराठी अस्मितेच्या आणि हिंदुत्वाच्या नावाखाली भावनिक झुंडीमध्ये रूपांतरीत करून ओबीसी समाजाच्या मूळ कल्याणाकडे शिवसेना आणि मनसे यांनी आजपर्यंत दुर्लक्षच केले आहे.
४) ओबीसी आणि सहकाराचे राजकारण -
* महाराष्ट्र ही सहकार चळवळीची कर्मभूमी मानली जाते. या महाराष्ट्राने आजपर्यंत अनेक सहकार महर्षी दिले. या सहकाराच्या चळवळीतून संपूर्ण महाराष्ट्रभर आणि विशेषतः पश्‍चिम महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दूध उत्पादक संघ, सहकारी पतपेढ्या, सहकारी शिक्षण संस्था यांचे जाळेच तयार झाले. या सहकाराच्या व्यवस्थेतून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मोठया प्रमाणात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय बदल झाले. परंतु ग्रामीण महाराष्ट्रातील जातीआधारित समाजजीवन आणि सत्तासंतुलन मात्र मोठ्या प्रमाणात जैसे थे राहिले. या सहकार चळवळीचा फायदा मोठया प्रमाणात त्या जाती समूहांना झाला ज्यांच्याकडे पैसे, सत्ता, प्रतिष्ठा आणि जमिनीची मालकी पाहिल्यापासून होती. यात काही जमीनधारक ओबीसी समाजातील जातींचा देखील समावेश होतो. सहकाराच्या राजकारणातील घराणेशाही ही जातीय राजकारणातूनच जन्माला येते. परंतु जमिनीची मालकी नसलेला आणि आपल्या कष्टावर आणि जातीआधारित सेवेवर गुजराण करणारा अलुतेदार आणि बलुतेदार, कारू-नारू ओबीसी मात्र सहकाराच्या राजकीय अर्थकारणात सक्षम झाला नाही. अशा ओबीसी समाजाला जीवनाच्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी अशा सहकाराच्या संस्थांवर अवलंबून राहावे लागते. तो सहकाराच्या जातीय राजकारणाच्या दावणीला बांधला गेला. अशा समाज घटकाला महाराष्ट्राच्या ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक जीवनात भेडसावणार्‍या विषमतेची झळ बसलेली आपण पाहतो. यामध्ये ओबीसी स्त्रियांच्या विकासाचा प्रश्‍न तर अधिक जटील स्वरूप धारण करतो. अशा सामाजिक, राजकीय, आर्थिक वातावरणात ओबीसी समाजाला आपल्या जातीआधारित मर्यादेतच राहावे लागते. हा एक प्रकारे आधुनिक जीवनात सहकाराच्या चेहर्‍याआड जातीव्यवस्था टिकवून ठेवण्याचाच प्रकार आहे.
५) ओबीसी आणि डावे पक्ष -
* ओबीसी समाज हा भारतातील मोठ्या संख्येने असलेला कष्टकरी आणि कामगार समाज आहे. परंतु असे असूनही डाव्या पक्षांनी आणि संघटनांनी या समाजाच्या जातीय जनगणनेच्या मागणीकडे दुर्लक्षच केल्याचे दिसून येते. आज ओबीसी समाज आपल्या जातीय जनगणनेच्या न्याय मागणीसाठी लढत असताना एकही डाव्या पक्षाने किंवा संघटनेने ओबीसी समाजाचा प्रश्‍न हाती घेऊन त्यासाठी रस्त्यावर येऊन ठोस पद्धतीने कार्यक्रम राबवू नये यातच डावे पक्ष ओबीसी समाज आणि त्यांच्या मागण्यांना किती महत्व देतात हे दिसून येते. महाराष्ट्रासहित भारतामध्ये डाव्या पक्षांच्या झालेल्या पीछेहाटीत याचा खूप मोठा परिणाम आपल्याला दिसून येतो.
६) ओबीसी आणि दलित बहुजन राजकीय पक्ष -
* वास्तविक पाहता फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा सांगणारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वंचित बहुजन आघाडी सारखे पक्ष यांनी खर्‍या अर्थाने ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी आणि विशेषतः ओबीसी समाजाच्या जनगणनेसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात कृती कार्यक्रम आखणे आणि राबवणे गरजेचे होते. परंतु या पक्षांच्या ओबीसी धोरणात धरसोड वृत्ती दिसून येते. त्यामुळे आज सर्व क्षेत्रात ओबीसी समाजाचे आरक्षण धोक्यात आलेले असताना हे राजकीय पक्ष ओबीसी समाजाच्या बाजूने ठामपणे उभे नसल्याचेच चित्र आपण पाहतो. दलित राजकीय पक्षांमध्ये देखील व्यक्ती केंद्रित आणि जाती केंद्रित गटातटाचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने या राजकीय फळी पासून ओबीसी समाजाची दिशाभूल आणि निराशाच झाली आहे.
७) ओबीसी समाज आणि अंतर्गत राजकारण -
* ओबीसी समाजाच्या एकंदरीत राजकीय आणि सामाजिक स्थितीकडे पहिले असता हे लक्षात येते की ज्या प्रमाणे या समाजाचे नुकसान इतर राजकीय पक्षांनी केलेले आहे त्याच पद्धतीने या समाजाचे मोठे नुकसान ओबीसी समाजाच्या अंतर्गत राजकीय कलह आणि गटाच्या राजकारणाने देखील केले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाची ताकद एक न होता ती वेगवेगळीच राहते. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये आपल्या नेमक्या मागण्या आणि भूमिका कोणत्या या संदर्भात संभ्रम तयार होतो. विविध राजकीय पक्षातील बरेच ओबीसी नेते हे ओबीसी समाजाच्या जातीय जनगणनेच्या मागणीबाबत कोणताही ठोस कृती कार्यक्रम न देता फक्त प्रतिकात्मक एक दिवसीय आंदोलन, मोर्चे, चिंतन शिबिरे, घेराव, निवेदने यातच धन्यता मानत असल्याने या प्रश्‍नाला गंभीरतेने सामान्य ओबीसी समाजापुढे मांडणे शक्य होत नाही. यामध्ये आपण हे देखील पाहतो, की ज्या राजकीय पक्षांकडे सत्ता आहे त्या राजकीय पक्षातील ओबीसी समाजातील नेते विधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा यामध्ये ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना व्हावी ही मागणी ठोसपणे न मांडता, स्वतः रस्त्यावर येऊन आंदोलने करू पाहत आहेत. यातून ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाची दिशा अधिकच संभ्रमित होत आहे. असे ओबीसी राजकीय नेते हे ओबीसी समाजाचे जरी असले तरी त्यांची निष्ठा मात्र त्यांच्या राजकीय पक्ष आणि पक्ष श्रेष्टींपाशी असल्याने असे नेते ओबीसी समाजाचे प्रश्‍न लावून धरण्यात अपयशी ठरतात.
८) ओबीसी समाजाची वाट नव्याने सुरुवात -
* या सर्व वास्तवाचा अंदाज घेतल्यास आपल्याला हे प्रकर्षाने जाणवते, की ओबीसी समाज हा नेहमीच सर्व राजकीय पक्षांचा पाठीराखा राहिला आहे. सर्व राजकीय पक्षांची भिस्त ही ओबीसी समाजावर राहिलेली आहे. परंतु ओबीसी समाजाचा खंबीर पाठीराखा कोणताही पक्ष राहिलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजातील नवयुवकांनी आता कोणत्याही राजकीय पक्षातील ओबीसी नेत्यांच्या मागे न लागता स्वतःच्या समाजाचे राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण स्वतःच्या हातात घेण्याची वेळ आता आली आहे. त्यासाठी पहिली भूमिका ओबीसी समाजाने ही घेतली पाहिजे की २०११ मध्ये होणार्‍या जनगणनेमध्ये जर ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करणारा स्वतंत्र कॉलम नसेल तर अशा जनगणनेवर ओबीसी समाजाचा असहकार असेल आणि अशा जनगणनेत ओबीसी समाज सहभागी राहणार नाही. जेणेकरून ओबीसी समाजाच्या प्रश्‍नांची गंभीरता राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या दोघांना समजून येईल.
* डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, चांगल्या व्यक्तींनी राजकारणात न येण्याची त्यांना सर्वात मोठी शिक्षा हीच असते की चुकीची माणसे त्यांच्यावर राज्य करतात.
* म्हणून आता ओबीसी समाजातील तरुणांना देखील स्वतःची वेगळी ओळख, वेगळी अस्मिता आणि स्वतःचा स्वतंत्र स्वाभिमानी राजकीय पर्याय उभा केल्याशिवाय पर्याय नाही. डॉ बाबासाहेब आंबेड्करांच्याच शब्दात सांगायचे झाल्यास - ओबीसी समाजाने स्वतःची हक्काची झोपडी उभी करण्याची वेळ आता आली आहे.
सौजन्य व आभार : द वायर मराठी
१ जुलै २०२१ / आनंद क्षीरसागर
