लघू व मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा
- 26 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 20 Views
- 0 Shares
लघू व मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”उद्योग व सेवा क्षेत्र” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”लघू व मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा ” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.६ उद्योग व सेवा क्षेत्र :
आर्थिक आणि सामाजिक विकासातील उद्योगांचे महत्त्व व भूमिका, वृद्धीचे स्वरूप
सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) वृद्धी, समस्या, संभाव्य शक्यता व धोरणे
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
विकासाचा उदय मार्ग
* जर विकास हाच रोजगार, उत्पन्नवाढीचा मार्ग असून, आवश्यकता वाटल्यास मुबलक चलनपुरवठा करण्याचे धाडसही करावे लागेल. अर्थव्यवस्थेचे मानांकन घटणार नाही याचेही भान ठेवावे लागेल. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतवाढीस सुरुवात झाली असून, महागाई दर वाढत असल्याने आता तातडीने विकासाच्या उदयमार्गावर वेगाने वाटचाल करावी लागेल.
* भारतीय उद्योग संघाचे अध्यक्ष उदय कोटक यांनी कोरोनाच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लघू आणि मध्यम उद्योगांना ३ ते ५ लाख कोटींपर्यंतचा वित्तपुरवठा करण्याची महत्त्वपूर्ण व स्वागतार्ह सूचना केली. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून बाहेर पडण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि वित्त मंत्रालयाने ३० लाख कोटींचा पहिला डोस दिला तरी अर्थव्यवस्था पुरेशा प्रमाणात गतिमान झालेली नाही. आता दुसरी आणि कदाचित तिसरी लाट कोरोनाचे संकट वाढवत असताना व्यापक, ग्रामीणकेंद्रित रोजगार वृद्धिकारक उपाय योजावे लागतील.
* टाळेबंदी ही अनेक सूक्ष्म व छोट्या उद्योगांना दिवाळखोरीकडे नेणारी ठरली. छोटे व्यापारी, उद्योजक यांना विनातारण कर्जे देण्यासाठी तीन ते पाच लाख कोटी द्यावेत, अशी सूचना केली आहे व त्यासोबतच अगदी गरीब वर्गासाठी मागणी वाढविण्याकरिता १ ते २ लाख कोटी म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्का द्यावेत, असेही सुचवले. केवळ पुरवठ्यावर भर न देता मागणी वृद्धी करणारे आणि तळापासून विकासचक्र गतिमान करणारे उपाय हेच खर्या अर्थाने विकासाचा उदय मार्ग ठरतात. याबाबत सविस्तरपणे अशा दहा सूचना त्यांनी यापूर्वीच केल्या. त्यामध्ये कोरोनाकाळात ग्रामीण भागात परतलेल्या श्रमशक्तीला रोजगार देणे, आरोग्य व शिक्षण याला संरक्षण खर्चाप्रमाणे प्राधान्य देणे व राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान १.३ टक्के आरोग्यावर खर्च करण्याची सूचना आगामी संकटास यशस्वी तोंड देण्यास गरजेची ठरते. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना उत्पन्न आणि आरोग्य संरक्षणाचे व्यापक सुरक्षा जाळे हवे. उपभोग खर्च, गुंतवणूक खर्च, सरकारी खर्च व निर्यात हे मागणीचे चार महत्त्वाचे आधारस्तंभ बळकट करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न हवेत. पायाभूत सेवांचा विस्तार, निसर्गसाधनांचा संतुलित वापर यातून शाश्वत दीर्घकालीन विकास साध्य होतो. ग्रामीण भागात डिजिटल क्रांती पोहोचत असून, यातून ग्रामीण भागातही कुशल मनुष्यबळ आवश्यक ठरेल. कोरोनातून चीनवर जागतिक स्तरावर दबाव येत असून, त्याचा फायदा घेण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. विकास हाच रोजगार, उत्पन्नवाढीचा मार्ग अपरिहार्य असून, आवश्यकता वाटल्यास मुबलक चलनपुरवठा करण्याचे धाडसही करावे लागेल. अर्थव्यवस्थेचे मानांकन घटणार नाही याचेही भान ठेवावे लागेल. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतवाढीस सुरुवात झाली असून, महागाई दर वाढत असल्याने आता तातडीने विकासाच्या उदयमार्गावर वेगाने वाटचाल करावी लागेल.
* अर्थचक्र गतिमान करणे आव्हानात्मक असून त्याला सामाजिक, राजकीय असे कंगोरे आहेत. तथापि, मुळात आर्थिक प्रश्न मार्गी लागला तरच इतर प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकते. आपली अर्थव्यवस्था श्रमसंपन्न आणि ग्रामीण व अकुशल, अर्धकुशल भरणा असलेली आहे. तिला मानवी भांडवल स्वरूपात परिवर्तित करणे हे शिक्षण-प्रशिक्षण, कौशल्यवृद्धी यातूनच शक्य आहे. शिक्षणप्रणाली हळूहळू ऑनलाईन होत असली तरी मूलगामी प्रश्नास हात लावलेला नाही. उद्योगातील व्यवसायसुलभतेत इतर देशांच्या तुलनेत आपण खूप मागे आहोत व त्यात पुन्हा राज्यनिहाय चित्र चिंताजनक आहे. शेती बाजारकेंद्रित करण्याबरोबर ती विशिष्ट पिकांच्या दबावगटातून मुक्त करण्याचे मोठे आव्हान आहे. शेतीचे पदवीधर स्पर्धा परीक्षेसाठी प्राधान्य देतात. शेतीकडे वळत नाहीत, ही व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. या प्रश्नास उत्तर शोधत नाही तर प्रश्न सुटण्याचा प्रश्नच उरत नाही.
* कोरोनाने नवी घडी बसविण्याचे आव्हान आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण करीत असून, केवळ आर्थिक निकषांवर व फायद्याच्या गणितावर भारताचे प्रश्न सुटणार नाहीत. कामगार व गरीब, असंघटित शेतकरी यांना उत्पन्नाची किमान हमी देणारी व्यवस्था आता स्वीकारावीच लागेल. सातत्याने उद्याच्या चिंतेत असणारा व संध्याकाळच्या जेवणाची भ्रांत असणारा आणि संख्येने मोठा असलेला तरुणवर्ग हे सर्वात धोकादायक मिश्रण आहे. केवळ राजकीय सोयीसाठी त्यांचा वापर हा अल्पकाळात फायद्याचा असला तरी प्रचंड अनागोंदी व्यवस्थेकडे नेणारा ठरू शकतो. यासाठी सर्व दुर्बल, गरीब घटकांना, सार्वत्रिक किमान उत्पन्न स्वीकारले तर विकासाचा उदय मार्ग हा कल्याणप्रद ठरू शकेल. उदय कोटक यांनी गंभीरपणे आणि सर्वस्पर्शी उपाय दिले, हे स्वीकारणे आवश्यक आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
२१ जून २०२१ / प्रा. डॉ. विजय ककडे
