आर्थिक सुधारणेची ३ दशके
- 23 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 20 Views
- 0 Shares
आर्थिक सुधारणेची ३ दशके
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय अर्थव्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”रोजगारपूरक उपक्रमांना चालना” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.१ भारतीय अर्थव्यवस्था - आढावा :
भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने - दारिद्य्र, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल - निर्मूलनाचे उपाय.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
आर्थिक सुधारणेची ३ दशके (१९९१-२०२१)
* जून २०२१ मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारने सूत्रे हाती घेतल्यावर (१९९१) भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिशा आणि गती बदलणार्‍या मूलगामी सुधारणांना तीन दशके पूर्ण झाली. या काळातील देशाच्या कामगिरीबाबतच्या नोंदी -
१) गेल्या ३० वर्षांमध्ये भारताचा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाटा तिप्पट झाला. तो १.१ टक्क्यांवरून ३.३ टक्क्यांवर पोचला.
२) डॉलरमध्ये मोजायचे झाले तर अर्थव्यवस्था ११ पटींनी वाढली. केवळ चीन आणि व्हिएतनामने यापेक्षा चांगली कामगिरी केली.
३) १९९१ साली जगातील बाराव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेला आपला देश २०२१ मध्ये सहाव्या क्रमांकावर येण्याची अपेक्षा. २०१९ मध्ये ५ वा क्रमांक होता.
४) महत्त्वाच्या मानवी विकास निर्देशांकात (प्रामुख्याने आयुर्मान आणि साक्षरता) मध्यम विकास श्रेणीत असणार्‍या देशांच्या तुलनेत भारताची कामगिरी किंचितशी चांगली आहे.
५) गेल्या तीन दशकांत भारतातील मोठ्या लोकंसख्येने दारिद्रयरेषा पार केली. तरीही, जगात आफ्रिकेच्या व्यतिरिक्त आशियातील समूह दारिद्र्याचे केंद्र बनलेल्या भारतात गरीब नागरिकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
६) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या १९९० च्या आकडेवारीनुसार जगातील १५० देशांपैकी ९० टक्के देशांचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा अधिक होते. २०२१ मध्ये नाणेनिधीकडील १९५ देशांपैकी ७५ टक्के देशांचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा अधिक आहे.
७) भारताचे दरडोई उत्पन्न जागतिक सरासरीच्या पाचव्या हिश्यापेक्षाही कमी आहे. देशात सातत्याने असमानता वाढत आहे. २०११ पासून यासंदर्भातील विश्वासार्ह आकडेवारीच उपलब्ध नाही.
८) देशाची गेल्या तीन दशकांतील आर्थिक आघाडीवरील कामगिरी एकसमान नाही. २०११-२१ या दशकाच्या तुलनेत भारताची आधीच्या दोन दशकांतील कामगिरी (१९९१-२०११) अधिक समाधानकारक आहे. भारतापेक्षा पिछाडीवर असणारे अनेक देश सध्या आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी करत आहेत. या देशांत चीन, व्हिएतनामचा समावेश तर होतोच, शिवाय बांगलादेश आणि फिलिपिन्ससारख्या देशांचाही समावेश होतो.
९) २०११-२१ दशकातील भारताची आर्थिक कामगिरी, लॅटिन अमेरिकेच्या याच काळात घसरणार्‍या सकल देशांतर्गत उत्पादनाशी (जीडीपी) तुलना केली तर उठून दिसते. आफ्रिका खंडतील संकट, तसेच आसियान पाच च्या दशक भरातील कामगिरीच्या तुलनेतही भारताची आर्थिक कामगिरी अर्थपूर्ण वाटते.
१०) भारताचा २००१ मध्ये भारताचा जीडीपी चीनच्या जीडीपीच्या तुलनेत ३७ टक्के होता. २०२१ मध्ये दोन दशकांनंतर १८ टक्क्यांपर्यंत खाली उतरला. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या योगदानामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान मिळाले. मात्र, चीनबरोबरच्या सत्ता संतुलनात भारताने ते पूर्णपणे गमावले.
११) २०११ नंतरच्या काळातील सुस्तावलेपणामुळे अर्थचक्राने गती पकडणे खूप कठीण झाले होते. त्यातच कोरोनाच्या साथीने ही आकडेवारी आणखी खालावली. आव्हानांची व्याप्ती वाढली. रोजगाराच्या आघाडीवर अपयश आले. कोरोनाने ही परिस्थिती दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आणखी वाईट बनली. लाखो लोक दारिद्र्याच्या खाईत लोटले गेले. त्याचप्रमाणे, लाखो लघुउद्योजकांनी आपल्या दुकानाचे शटर बंद केले, ते पुन्हा कधीही न उघडण्यासाठीच. अर्थव्यवस्थेतील हे द्वंद दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होतेय.
१२) लोकांना पुन्हा त्यांच्या कामावर रुजू करणे, रोजगारपूरक उपक्रमांना चालना देणे, हेच आर्थिक आणि कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून सर्वांत महत्त्वाचे काम आहे. गेल्या तीन दशकांत हे घडले नाही.
१३) देशात पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलले जाते. मात्र, साक्षरता दर ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांवर नेण्याबाबत चर्चा केली जात नाही. कोरोना साथीमुळे पोलखोल झालेल्या आरोग्यातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यावर क्वचितच बोलले गेले.
१४) देशात योग्यरित्या कार्य करणार्‍या, सर्व स्तरातील कर्जदारांच्या गरजा भागवू शकणार्‍या आर्थिक यंत्रणेचा अभाव आहे. दिवाळखोरीमुळे कर्ज देणार्‍यांकडे परत येणार्‍या थकीत कर्जाचा छोटासा हिस्सा धोक्याचा इशारा देतो. आता, कर्जाबाबतच्या चुकांच्या नव्या लाटेची प्रतिक्षा आहे. त्यातून, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना तोंड द्याव्या लागणार्‍या अडचणींचे प्रबिंबिंब उमटत राहील. उद्योगांना फटका बसल्यावर अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करू शकत नाही.
१६) उत्पादकतेला चालना देणार्‍या आणि चांगल्या प्रणालीची भारतीय अर्थव्यवस्थेला गरज आहे. मोदी सरकारने भौतिक पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी उपाययोजनांवर लक्ष्य केंद्रित केले. या दोन्हींचे स्वागतच करायला हवे. मात्र, मानवी संसाधनांचा दर्जा सुधारण्याची आवश्यक असलेल्या नाट्यमय सुधारणेसाठी तो पर्याय ठरू शकत नाही. अर्ध्या शतकापूर्वी पूर्व आशियाच्या परिवर्तनाचा पाया हाच होता.
१७) जगातील इतर देशांच्या कामगिरीची गेल्या तीन दशकांतील भारताच्या कामगिरीशी तुलना केली तर देशाची वाटचाल चांगली वाटते. मात्र, जे आवश्यक आहे आणि काय शक्य होते, ते दशाने केले का, असा विचार केला तर भारताची कामगिरी खालावलेली दिसते.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
१९ जून २०२१ / टी. एन. नैनन (अनुवाद : मयूर जितकर)
