१७ जून : जागतिक वाळवंटीकरण
- 19 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 321 Views
- 0 Shares
१७ जून : जागतिक वाळवंटीकरण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भूगोल” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”जागतिक वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : भूगोल
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.१ भूरुपशास्त्र -
* भूमीस्वरूपांच्या उत्क्रांतीवर परिणाम करणारे घटक, वारा व संबंधित भूमीस्वरूपे
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
१७ जून : जागतिक वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ प्रतिरोध दिन
* अत्यंत कमी पाऊस, वनस्पतींसह प्राणी जीवनही विरळ अशा अतिकोरड्या भागास वाळवंट म्हणून ओळखले जाते. यामध्ये अतिथंड प्रदेशाचाही समावेश होतो. पृथ्वीचा १८ टक्के भाग उष्ण तर १६ टक्के भागावर थंड वाळवंटांचा प्रदेश आहे. दरवर्षी या टक्केवारीत वाढ होत आहे. त्यामुळे वाळवंटीकरण ही जगासमोरील प्रमुख समस्या बनली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी १९९२ मध्ये रिओ दि जानिरो येथे झालेल्या वसुंधरा परिषदेत यासंदर्भात ठराव मांडला. १९९४ मध्ये वाळवंटी प्रतिरोधक कार्यक्रम जगभर सुरु झाला. या भयावह समस्येची जाणीव व्हावी, यासाठी दरवर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने १७ जून हा दिवस जागतिक वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ प्रतिरोध दिन म्हणून पाळला जातो.
महाराष्ट्रातील ४४ टक्के क्षेत्रावर वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया -
१) महाराष्ट्रातील ४४.९३ टक्के क्षेत्रावर वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरु आहे, अशी धक्कादायक माहिती इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्त्रो) आणि अहमदाबाद येथील स्पेस प्लिकेशन सेंटरने २०१६ मध्ये केलेल्या अभ्यासातून समोर आली होती. या संस्थांनी केलेल्या अभ्यासावेळी २००३ ते २००५ आणि २०११ ते २०१३ या कालावधीतील महाराष्ट्रातील भूभागाचा आढावा घेतला होता. महाराष्ट्रातील १, ३८,२५,९३५ हेक्टर एवढ्या मोठ्या भूभागाचं वाळवंटीकरण होत आहे. मागील १५ वर्षांमध्ये यामध्ये १.५५ टक्क्यांनी भर पडली असल्याचे या अभ्यासात स्पष्ट झाले होते.
२) राज्यातील ४८.८४ लाख हेक्टर जमिनीवरील हरीत अच्छादन नष्ट होत आहे. पावसाचे पाणी व शेतीसाठी बेसुमार पाणी वापरामुळे ८०.६१ लाख हेक्टर जमिनीची धूप होत आहे. यामुळे महाराष्ट्रात वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रिया मोठ्या भूभागावर सुरु आहेत. राज्यात क्षारपड जमीन २९,०८९ हेक्टर, पडजमिनी ५०,६१६३ हेक्टर अणि रहिवासीकरण झालेली जमीन ३२,६०१३ हेक्टर इतकी असून एवढ्या भूभागावर वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया होत असल्याचे निरीक्षणही या अभ्यासात नोंदवले गेले होते.
३) महाराष्ट्राचा विचार करता वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी प्रामुख्याने जमिनीची भूजल पातळी कशी वाढवता येईल, याचा सर्व यंत्रणांनी गांर्भीयाने विचार करण्याची गरज आहे. पावसाचे पाणी जमिनी मुरवणे तसेच भूजल पातळी शाश्वत राहिल यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे ज्येष्ठ पर्यावरण पत्रकार अभिजित घोरपडे यांनी सांगितले.
४) राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हरित पट्टा कमी होत आहे. बेसुमार वृक्षतोड आणि वृक्षारोपनाचा अभाव यामुळे ही समस्या गंभीर होत आहे. तसेच शहरांमधील रहिवासी आणि औद्योगिक पट्ट्यांमधील बांधकाम हे पर्यावरण पोषक नाही. भूजल पातळी खूप खालावली आहे. नद्या, तलाव, सरोवर प्रदूषित झाले आहेत. बेसुमार पाणी वापर होतोय. या सर्वांमुळे वाळवंटीकरण प्रक्रिया वेगाने होत आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी गावांपासून महानगरांतपर्यंत लोकसहभाग आवश्यक आहे. तज्ञांचे गट तयार करून त्यांनी दिलेल्या सूचनांच्या आधारे सरकारने उपाययोजना राबवाव्यात. एक कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करून, शाश्वत पर्यावरण विकासासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजना करणे आवश्यक आहे, असे औरंगाबाद येथील सरस्वती भुवन कॉलेज ऑफ सायन्सच्या उपप्राचार्य डॉ. क्षमा खोब्रागडे यांनी सांगितले.
देशातील बहुतांश राज्यांना धोका -
१) देशातील एकूण भूभागापैकी २९.३२ टक्के भूभागाचे वाळवंटीकरण झाले आहे. २००३-०५मध्ये हे क्षेत्रफळ ९४.५३ दशलक्ष हेक्टर इतके होते. ते देशाच्या एकुण क्षेत्रफळाच्या २८.७६ टक्के होते. वाळवंटीकरणात सर्वाधिक वाटा असणार्या राज्यांमध्ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलगंणा याचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, गुजरात गोवा राज्यांमध्ये ५० टक्के भूभागाचे वाळवंटीकरण होत आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे मागील काही वर्षांमध्ये राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे तेलंगणा, राजस्थान ओडिशा आणि उत्तर प्रदेशमधील वाळवंटीकरणाचा वेग मंदावला आहे.
२) वाढत्या वाळवंटीकरण संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी उपलब्ध जमिनीची उत्पादकता वाढवणे, वर्षाला अधिक पिके घेण्यासाठी शेतकर्यांना प्रोत्साहन देणे, जमिनीची धूप कमी होण्यासाठीच्या अतिपाण्याचा वापर टाळणे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी उपाययोजना, बेसुमार वृक्षतोडीला लगाम घालणे, आपल्या नैसर्गिक साधन सामुग्रीचा पुनर्वापर अशा उपाययोजनांची गांभीर्याने अंमलबजावणी करणे आवश्यकता असल्याचे या क्षेत्रातील अभ्यासक सांगतात.
संकट गडद होण्यापूर्वी उपाययोजना आवश्यक -
* संपूर्ण जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता पुढील ९ वर्षांमध्ये अ न्न उत्पादनास अतिरिक्त ३०० दशलक्ष हेक्टर जमीन लागणार आहे. शेतीसाठी अतिरिक्त जमिनीचा वापर टाळण्यासाठी जमीन सुधारणे आणि पुनर्प्राप्ती ही २०२१ ची संयुक्त राष्ट्रची थीम आहे. दुष्काळ व वाढते वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी करण्यात येणार्‍या उपाययोजनांमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच लोकसहभागही तेवढाच महत्वाचा आहे. व्यापक प्रबोधनातून भावी पिढीच्या सुरक्षेसाठी सर्वांनीच उपाययोजनांमध्ये सहभागी होणे गरजेचे आहे.
